संसदीय समितिको अभ्यास र अबको कार्यभार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय समितिको अभ्यास र अबको कार्यभार

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्र विषयगत मन्त्रालयमा विभाजन नगरिएकाले सरकारका निकायहरू समितिप्रति कम उत्तरदायी देखिएका छन् ।
दिलकुमारी रावल थापा

संसदीय समिति गठनको उद्देश्य नै गहन र परिणाममुखी काम गर्नु हो, जसलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ । जनसरोकारका संवेदनशील विषय, कानुन निर्माण लगायतमा संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली–२०७५ का नियम १४० र १४७ मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिको चारवर्षे अनुभव

संविधान र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०७४ माघमा भयो । २०७५ साउनमा विषयगत समितिहरू गठन गरिए ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा सम्मन्वय समिति राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण समिति हो । राज्य संरचनाको तहगत विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकास, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगहरू समितिका कार्यक्षेत्र हुन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली–२०७५ को नियम १५५ बमोजिम कुनै कागजात झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई समितिसमक्ष उपस्थित गराउने, नियम १४७ को उपनियम ३ बमोजिम अध्यक्षको पूर्वस्वीकृति लिई स्थलगत अनुगमन अध्ययन भ्रमण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई छ । कार्य सम्पादनका क्रममा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै विषयमा वा समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका जुनसुकै विषयमा सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पनि समितिको काम हो ।

समितिका बैठक र कामकारबाही

२०७५ साउन २२ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार मसान्तसम्म समितिका १७७ वटा औपचारिक बैठक बसे । कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग महत्त्वपूर्ण अन्तरक्रिया, अन्तरसंवाद तथा अभिमुखीकरण कार्यशाला भए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सक्न निरन्तर निगरानी गरियो, निर्देशन दिइयो । त्यस्ता २४ आयोजनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन तीन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरी छलफल र स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त विवरण तथा निष्कर्षसहित समितिमा प्रतिवेदन पेस गरियो ।

सभामा स्थानीय तह र प्रदेश सभाका सन्दर्भमा सार्थक प्रतिनिधित्वको सवाल तथा संघीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका सन्दर्भमा चार प्रदेशमा अन्तरसंवाद गरियो । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती एवं समस्याहरूको पहिचान गरियो ।

वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीघ्र बनाउन, एकल र साझा अधिकार सूचीलाई स्पष्ट पार्न, स्थानीय तहमा जाने विभिन्न अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र परेका विषयलाई थप स्पष्ट गर्न, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई यथार्थपरक र समन्यायिक बनाउन र आवधिक तथ्यांक तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयो । संविधानको धारा ३८ कार्यान्वयन गर्न तथा संविधान अन्तर्गतका मौलिक हक सम्बन्धी बाँकी कानुन निर्माण तथा आवश्यक संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराइयो ।

प्राप्त उपलब्धि

गौरवका आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखहरूसँग गरिएको अन्तरक्रिया तथा स्थलगत अवलोकनपश्चात् समितिले दिएको निर्देशनबाट आयोजनाका समस्या समाधानमा जागरुकता आएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण सम्बन्धमा समितिका विभिन्न छलफल, अन्तरक्रिया तथा निर्देशनपश्चात् सचेतना वृद्घिमा सहयोग पुगेको छ । समितिको निर्देशनपश्चात् संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति भई क्रियाशीलता बढेको छ ।

सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक कार्यक्रममा प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । हरेक वर्ष सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रतिवेदन समयमै सभामा पेस हुँदै आएको छ ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अविलम्ब सक्न र ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको संरक्षण र संवेदनशीलताप्रति सजग रहन समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दियो । पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति र राष्ट्रिय सम्पदाको अवस्था सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अध्ययन भ्रमण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७६ समितिले राष्ट्रिय सभामा पेस गर्‍यो । समितिको निर्देशन बमोजिम काममा तीव्रता आउँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् ।

समिति सञ्चालनमा समस्या

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्र विषयगत मन्त्रालयमा विभाजन नगरिएकाले सरकारका निकायहरू समितिप्रति कम उत्तरदायी देखिएका छन् । समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नभएकाले उदासीनता देखिएको छ । संघीय संसद्का समितिहरूबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना रहेकाले एउटै विषयमा फरकफरक निर्देशन जारी भएको अवस्था र यसका कारण निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार पन्छिने परिस्थति छ । राष्ट्रिय सभामा पेस भएका विधेयक दफावार छलफलका लागि सबै समितिमा आउने प्रक्रिया नरहेकाले कानुन निर्माणको प्रक्रियाबाट समिति वञ्चित हुनुपरेको छ ।

प्रभावकारी रूपमा समिति सञ्चालन गर्न स्रोतसाधन र भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । संसद् सचिवालयमा अध्ययन अनुसन्धानको पाटो कमजोर रहेका कारण समिति पूर्ण रूपमा अन्य निकायका तथ्यांकमा निर्भर हुनुपरेको छ । समितिको स्थलगत अध्ययन, अनुगमन र निरीक्षण कार्यक्रमका लागि प्राप्त बजेट र खर्च सम्बन्धी व्यावहारिक मापदण्ड नहुँदा अनुगमनको पक्ष कमजोर हुन पुगेको छ । समितिमा आवश्यक स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ ।

समितिको अबको कार्यभार

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा सरकारका निकायहरू समितिप्रति बढी जिम्मेवार हुने गरी मन्त्रालय एवं निकायगत कार्यविभाजनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । समितिको जारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नैतिक नभई कानुनी बाध्यता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विधेयकमाथिको दफावार छलफल सोही समितिमा हुने गरी नियमावलीमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्नु पनि समितिको अबको मुख्य कार्यभारमध्ये हो । समितिका कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, समितिका लागि प्रविधिमैत्री सभा कक्ष निर्माणका साथै समिति सचिवालयलाई पर्याप्त आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

समितिका निर्देशन तथा समितिमा सरकारी पक्षले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सरकारी निकायलाई थप जवाफदेह बनाउनु अर्को प्रमुख कार्यभार हो । कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिएका समितिहरूबीच संयुक्त बैठक बस्ने अभ्यास र हरेक मन्त्रालयमा संसदीय डेस्क स्थापना गरी समिति र मन्त्रालयबीच निरन्तर संवाद तथा समन्वय प्रक्रियाको थालनी गर्नु पनि आवश्यक छ ।

रावल थापा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुस-युरोप ग्यास पाइपलाइनमा चुहावट

एजेन्सीहरू

बर्लिन — रुसबाट युरोपसम्म आपूर्ति हुने २ वटा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमा चुहावट भएको छ । रुसी बन्दरगाह शहर सेन्ट पिटर्सबर्गबाट नर्ड स्ट्रिम–१ र नर्ड स्ट्रिम–२ गरी दुई वटा पाइपलाइन प्रणालीमार्फत जर्मनीसम्म ग्यास आपूर्ति हुन्छ । बाल्टिक समुद्र हुँदै जाने करिब १२ सय किलोमिटर लामा ति पाइपलाइनका ३ स्थानमा चुहावट भएको हो ।

नर्ड स्ट्रिम–१ मा सोमबारदेखि दुई फरक स्थानबाट ग्यास चुहावट भइरहेको छ । मंगलबार नर्ड स्ट्रिम–२ पाइपलाइनबाट पनि ग्यास चुहावट भई समुद्रमा भुल्काहरू देखिएको डेनिस अधिकारीहरूले जनाएका छन् । उक्त स्थान डेनमार्कको बोर्नहमस्थित तटीय क्षेत्रनजिक पर्छ । ‘समुद्रमा उठेको ग्यासको भुल्का हेर्दा पाइपलाइनमा ठूलो प्वाल परेको हुने आकलन गर्न सकिन्छ,’ डेनिस विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखले रोयटर्ससँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘चुहावट केही दिन या सातासम्मै हुनसक्छ ।’

रुसले बनाएका यी दुवै पाइपलाइन प्रणाली अहिले चालु अवस्थामा छैनन् । नर्ड स्ट्रिम–१ अन्तर्गत पनि दुई वटा समानन्तर पाइपलाइन छन् । मर्मतका लागि भन्दै गत अगस्टदेखि रुसले यी पाइपलाइन बन्द गरेको छ । तर, दुवै पाइपलाइनमा ग्यास भने रहेको बताइएको छ ।

नर्ड स्ट्रिम–२ का सञ्चालकले सोमबार अपराह्न नै पाइपलाइनमा ग्यासको दबाब घटेको सूचना जारी गरेका थिए । त्यसको केही घण्टापछि नै ग्यास चुहावट भएको खबर बाहिरिएको हो । उक्त सूचनापछि डेनिस अधिकारीहरूले बोर्नहमको तटीय क्षेत्रमा रहेका पानीजहाजहरूलाई सतर्कता अपनाउन भनेका थिए । चुहावट भएको क्षेत्रबाट ५ नटिकल माइल वरपर पानीजहाज लैजान निषेध नै गरिएको छ ।

ग्यास चुहावटको कारण भने हालसम्म खुलेको छैन । पाइपलाइन सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी नर्ड स्ट्रिम एजीले समुद्रमुनि पाइपलाइनमा एकैदिनमा अभूतपूर्व क्षति भएको जनाएको छ । कम्पनीले दुवै पाइपलाइन प्रणालीलाई पुनः यथास्थितिमै सञ्चालन गर्न कति समय लाग्छ भन्ने यकिन नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । चुहावटबारे जर्मन, डेनिस र स्विडिस अधिकारीहरूले पनि छानबिन थालेका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि रुस र युरोपबिच चुलिएको ऊर्जा संघर्षमा यी दुवै पाइपलाइन केन्द्रविन्दुमा छन् । युक्रेनमाथि युद्ध छेडेसँगै त्यसको विरोधमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । जसको विरोधमा रुसले ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै युरोपमा ग्यास आपूर्ति कम गरेको युरोपेली संघले आरोप लगाएको थियो । उक्त आरोपको मस्कोले भने प्रतिवाद गर्दै आएको छ । हाल भएको ग्यास चुहावटलाई पनि रुसले पाइपलाइनमा तोडफोड गरी युरोपलाई तर्साउन खोजेको अपुष्ट स्रोत उल्लेख गर्दै जर्मन मिडियाहरुले दाबी गरेका छन् ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटी फ्रेडेरिक्सनले भने तत्कालै कुनै निष्कर्षमा पुग्नु अति नै छिट्टो हुन जाने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । तर, धेरै स्थानमा एकैसाथ चुहावट हुनुलाई संयोग मात्रै पनि मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले घटनालाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । यसबाट रुसले कुनै आक्रमण गर्नसक्ने सम्भावनालाई भने उनले खारेज गरिदिएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×