भारतमा अमृतकाल कि विनाशकाल ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतमा अमृतकाल कि विनाशकाल ?

रामचन्द्र गुहा भन्छन्— १५ वर्षअघि मैले भारतको प्रजातन्त्रलाई यसका विभिन्न संस्थानका कमी–कमजोरीका आधारमा ५०–५० (अनुपात) डेमोक्रेसी भनेको थिएँ तर आज म त्यसलाई ३०–७० डेमोक्रेसी भन्छु । कारण, अब सरकारी तन्त्रहरू जनताको नभएर सरकारका पक्षमा छन् ।
हर्कबहादुर छेत्री

यतिखेर भारतमा सरकारी घोषणा अनुसार स्वाधीनताको अमृतकाल चलिरहेको छ । भारत स्वाधीन भएको ७५ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा भाजपा सरकारले गरेको यस घोषणालाई विपक्षी दलले ‘भाजपाको मात्र अमृतकाल, बाँकी देशवासीको विनाशकाल’ भन्दै कटाक्ष गरिरहेको छ । सरकारी घोषणा उसो त सधैं सरकारबाहिर रहेकाहरूको अनुभवको विपरीत नै हुन्छ तर यसपालि भने आम जनताको अनुभव पनि सरकारी घोषणासित साह्रै मिल्दो देखिएको छैन ।

एकातिर रेकर्डतोड महँगी त अर्कोतिर भारुको अवमूल्यन । बेरोजगारी समाधानको आश्वासन दिएर सत्तामा आएको सरकारको पालामा सबैभन्दा धेर बेरोजगार भएका छन् । देशभरिका किसानहरू आफ्ना उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्यको मागमा वर्ष दिनभन्दा धेर दिल्लीको सडकमा बिचल्ली पर्दा पनि सरकारले टेरेन । कतिले ज्यान गुमाए तर सरकारले सहानुभूतिको एक शब्द बोलेन । उत्तरप्रदेशमा चुनाव सामना गर्नुपर्दा कर लागेर किसानविरोधी कानुन फिर्ता लिन बाध्य भए पनि अझै यस विषयमा संसद्को सिलमोहर लाग्न बाँकी नै छ । यसबीच त्यही सरकारले कर्पोरेट (उद्योगपति) हरूको १० लाख करोड भारुको ऋण माफ गर्‍यो । संसद्मा यस विषयमा कुनै बहस भएन ।

बेरोजगारीको समस्याले पीडित देशवासीहरू रोजगारीको खोजीमा छन् तर सरकार ताजमहल र कुतुब मिनारमुनि शिवलिंग खोज्नमा व्यस्त छ, सहरहरूका नाम परिवर्तन गर्नमा व्यस्त छ । भर्खरै हो, लोकसभामा कतिपय शब्दलाई ‘असंसदीय’ घोषणा गरेर सरकारले तिनको प्रयोगलाई खारेज गर्‍यो । अर्थात्, प्रतिपक्षको विरोधका सम्भावनाहरू बिस्तारै संकुचित बन्दै गइरहेको यो स्वाधीनताको अमृतकाल हो । सन् २०१४ देखि यता देशमा सरकार बिस्तारै एकतन्त्री भएको छ अनि सञ्चारका माध्यमहरू सरकारकै विज्ञापन विभागजस्तो भएका छन् । लगभग ३३ वटा राष्ट्रिय च्यानलहरू अब ती उद्योगपतिका हातमा छन् जसको १० लाख करोड भारुको ऋण सरकारले माफ गरेको छ । माफ गरिएको ऋणको कति प्रतिशत सरकारी दलको ‘पार्टी फन्ड’ मा फर्कियो, त्यो जान्ने कुनै तन्त्र कसैसित नभए पनि कुरा स्पष्ट छ । भर्खरै करण थापरलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रसिद्ध इतिहासकार अनि ‘इन्डिया आफ्टर गान्धी’ का लेखक रामचन्द्र गुहाले भने, ‘१५ वर्षअघि मैले भारतको प्रजातन्त्रलाई यसका विभिन्न संस्थानका कमी–कमजोरीका आधारमा ५०–५० (अनुपात) डेमोक्रेसी भनेको थिएँ तर आज म त्यसलाई ३०–७० (अनुपात) डेमोक्रेसी भन्छु । कारण, अब सरकारी तन्त्रहरू जनताको नभएर सरकारका पक्षमा छन् । अब सरकार उच्चतम न्यायालय, पुलिस, सीबीआई, ईडी र संसद्लाई केवल विपक्षको आवाज बन्द गर्ने काममा लगाइरहेको छ ।’

स्वाधीनताको यो अमृतकालमा तर प्रश्न गर्नुजस्तो जोखिमको अर्को कुरा छैन । २० वर्ष पुरानो कुनै टिप्पणीको निहुँमा मोहम्मद जुबेर पक्राउ परे, केवल मुसलमान भएका कारण । सरकारी संस्थानको सरकारद्वारा दुरुपयोगको कुरा गर्दैगर्दा गुहाले देशमा मुसलमानहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको स्तरमा झार्ने प्रयास निरन्तर भइरहेको पनि यस्तै उदाहरणमार्फत दाबी गरेका छन् ।

जुन देशमा जनसंख्याको ४८ प्रतिशत नारी छन् त्यहाँ २० प्रतिशत नारीले मात्र रोजगारीको अवसर पाएको देखिन्छ । लाल किल्लाबाट प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा नारी शक्तिको सम्मानको कुरा गर्दैगर्दा बिलकिस बानो मामिलामा बलात्कार अनि हत्याको आरोपमा आजीवन कारावास पाएका १० जना बन्दीलाई उच्चतम न्यायालयले रिहा गरिदियो । ती अपराधीलाई फूलमालाले स्वागत गरिएको दृश्य विभिन्न च्यानलले प्रसारण गरे । यस्तो दृश्य देख्दा पनि मनमा प्रश्न उठ्दैन भने हामी कस्तो नागरिकमा परिणत भइरहेका छौं ? चिन्ताजनक विषय हो यो । लखिमपुर खिरीमा उत्तरप्रदेशका गृहमन्त्रीको छोराले किसानमाथि गाडी चलाएर ६ जनाको हत्या गरेको घटनालाई स्वराज इन्डिया संगठनका अध्यक्ष योगेन्द्र यादवले किसानको जलियानावाला बागको संज्ञा दिएका छन् । सरकारमा भएको दलले एकपछि अर्को जनविरोधी र सम्प्रदायमाझ घृणा फैलाउने परिस्थिति उत्पन्न गर्दा पनि औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिबाहेक अरूतिर कुनै प्रतिक्रिया र रोष नदेख्दा निराशाको वातावरण छ । त्यसैकारण प्रजातन्त्रकै स्वास्थ्यका निम्ति प्रश्न अनिवार्य भएको छ ।

प्रश्नको परम्परा कहिलेदेखि सुरु भयो, त्यो मलाई थाहा छैन, तर प्रश्नलाई नै ज्ञानको खोजीको माध्यम बनाउने पहिलो दार्शनिकका रूपमा मेरो स्मृतिमा ग्रीक दार्शनिक सुकरात नै आउँछन् । तिनी भन्थे, ‘म लोग्नेमान्छेहरूमाझ त्यो धाई हुँ जसले अरूको विचार जन्माउनमा सहायता गर्छ । मसित आफ्नो विचार छैन, केवल प्रश्नहरू मात्र छन् ।’

उत्तर दिने होइन, प्रश्न गर्ने व्यक्ति नै ज्ञानी हो किनकि उत्तरले प्रश्नलाई होइन प्रश्नले उत्तरलाई जन्म दिन्छ । २५०० वर्षअघि प्रश्न गरेको दोषमा सुकरातले विष पिउनुपर्‍यो । सत्तालाई प्रश्न गर्नुलाई राष्ट्रद्रोह सम्झने शासकहरू पौराणिककालमा मात्र थिएनन्, त्यसपछि राजतन्त्रमा स्पष्ट देखिएको यो रोग संसारका थुप्रै देशमा छद्म रूपमा प्रजातन्त्रमा आजको समयमा पनि देखिन्छ ।

‘हाम्रो कुनै विकल्प छैन’ भनी प्रचार नगर्ने कुन दल छ र ? अनि यस्ता दललाई चिन्तनको संसारका महामानवहरू के सोच्छन् भन्नेमा कुनै सरोकार छ र ?

एकतन्त्री सत्तामा सधैं यस प्रकारको संकीर्ण सोच रहन्छ जहाँ विकल्प भन्ने कुराको अस्तित्व रहन्न । संसारको शान्ति र खुसीका निम्ति यस्तै संकीर्ण सोचहरू नै सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । अशिक्षित र पछौटे सम्प्रदायमा परेको भए पनि हाम्रा पुर्खाहरूले समेत ‘जति मान्छे उति कुरा’ जस्ता उखान आफ्नो अनुभवले नै सिर्जेका थिए ।

संसारको सुन्दरता नै यसको विविधता हो । प्रसिद्ध कथाकार सोमरसेट ममले मानिसको विविधताबारे चर्चा गर्दै लेखेका छन्, ‘मलाई मानिसहरू भेट्दा एक्वारियममा रंगी–बिरङ्गी माछाहरू हेरेझैं लाग्छ । माछाहरू एकै रङका भए दृश्य कति बेरमाइलो हुन्थ्यो होला ! मानिसहरू पनि एउटै प्रकारका भए संसार त्यस्तै उराठलाग्दो हुने थियो ।’

आज भारतमा विभिन्न रङ मेटाएर एकताका नाममा एउटै रङलाई प्राधान्य दिने प्रयास हुँदै गरेको परिस्थिति आँखाअघि छ । ‘एक राष्ट्र, एक कानुन’ का नाममा अदृश्य रूपमा मिसिएर एक रङ आइरहेको परिवेशको कल्पना गरेर कति उदारवादीहरू आत्तिएका छन् । यथार्थ मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेर काल्पनिक मुद्दाको खेती चलिरहेको छ देशमा । ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को’ जस्ता नाराहरू देशवासीकै विरोधमा केन्द्रीय मन्त्रीहरू लगाउँदै छन् । सरकारले ‘अमृतकाल’ भने पनि स्पष्ट चिन्तनको अभावमा यो अन्योलको काल हो । दलगत विचारको दबदबामा व्यक्तिगत विचारहरूलाई सास फेर्न गाह्रो परिरहेको समय हो यो ।

...

जबसम्म हामी शंका गर्दैनौं, समाज स्वस्थ हुँदैन । जबसम्म प्रश्न गर्दैनौं, प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन । संसारमा निश्चित भन्ने कुरा केही छैन भन्ने ज्ञानबाटै साँचो प्रजातान्त्रिक मूल्यको विकास हुन्छ । यदि आफैंसित हार्नुदेखि बच्नु छ भने प्रत्येक कट्टरपन्थी विचारधारादेखि जोगिनुपर्छ । धार्मिक अनि राजनीतिक कट्टरपन्थी धारणा मानव जातिको अस्तित्वका निम्ति सबैभन्दा घातक देखिएको छ । यो कुरा वैदिककालका ऋषिमुनिहरूलाई समेत थाहा थियो र नै ऋग्वेदले ज्ञानको दाबी गर्नुको साटो अनिश्चितताको कुरा गरेको छ, संसार अनि सृष्टिबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएको छ ।

वेदले ईश्वर धेरैपछि आएको कुरा गरे पनि विभिन्न धर्मका अनुयायी यस्तो कुरा मान्न तयार हुने होइनन् नै, तर विज्ञानसम्मत विचारबाट हेर्दा ब्रह्माण्डसितै जीवन पनि अचानक उत्पत्ति भएको हो । अचानकका घटनाहरूको प्रतिफलस्वरूप हामी एक दिन यो ब्रह्माण्डसितै अचानक हराउँछौं । भौतिक शास्त्रले ब्रह्माण्डको उमेरबारे कुरा गर्दा सूर्यको पनि आयु छ । एक दिन घामले आफूभित्र भएको सबै हाइड्रोजन जलाएर हेलियममा परिणत गरिसक्छ तर त्योभन्दा धेरै पहिले नै घामको बढ्दो तापले पृथ्वीका नदी र समुद्रहरू सुक्नेछन् । तातिएर घाम फैलँदै मंगलको नजिक आइपुग्नेछ तर त्यसअघि नै पृथ्वी मृत ग्रह भइसक्छ । यो अचानकको घटनालाई नाम दिनु अनि त्यसमा कुनै अदृश्य शक्तिको हात र उद्देश्य छ भन्नु त मानिसको आविष्कार मात्र हो ।

अनिश्चितताको ज्ञानको अभावमा खडा भएको कुनै धारणाको उमेर लामो हुन सक्दैन । यही धारणालाई आत्मसात् गरेपछि मात्र मानिसले कुनै पनि बहसमा सही अडान लिन सक्छ ।

पर्यवेक्षण नगरी हामी कुनै कुरालाई पनि स्वीकार नगरौं । केही जान्ने उत्सुकतासहित प्रश्न मानिसको प्रत्येक खोजीको औजार बनोस् । १८ औँ शताब्दीमा दार्शनिक रुसो र भोल्टेयरले फ्रान्समा त्यही गरे । परम्परागत सामाजिक मान्यतालाई आँखा चिम्लेर बिनाप्रश्न स्वीकार गर्नुको साटो प्रत्येक पारम्परिक मूल्यमाथि आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘द सोसल कन्ट्राक्ट थ्यौरी’ मा गम्भीर प्रश्न उठाए ।

यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, स्वाधीनता मनाउने होइन कि प्रत्येकले अनुभव गर्ने विषय हो । यही कुरा प्लेटोद्वारा लिखित ‘द रिपब्लिक’ मा सुकरातले आफ्नो चेलालाई बताएका छन् । घटना यस प्रकार छ–

सुकरातको पछिपछि हिँडिरहेको चेला लगातार प्रश्न गरिरहेको थियो— जीवनको अर्थ के हो ? लक्ष्य के हो ? असल मानिसको लक्षण के हो ? सुकरात भने उत्तर नदिई चुपचाप हिँडिरहेका थिए । विरक्त भएर सुकरातले केही समयपछि चेलालाई छेवैमा बगिरहेको नदीमा हुत्त्याइदिए । चेला पौडी खेल्न जान्दैनथ्यो । ऊ ‘बचाऊ बचाऊ’ भन्दै चिच्याउन थाल्यो । चेलाले पौडन जानेको छैन भन्ने निश्चित भएपछि सुकरात स्वयं नदीमा पसे अनि उसलाई बाहिर निकाले ।

सामान्य भएपछि चेलाले रिसाउँदै तिनलाई भन्यो, ‘तपाईंले त झन्डै मलाई मार्नुभयो ! उत्तर थाहा थिएन भने भन्दा भइजान्थ्यो । यो सब गर्ने के दरकार ?’

शान्त भएर सुकरातले सोधे, ‘पानीभित्र तिमीलाई कुन कुराको अनुभव भयो ?’

‘कुन कुराको भन्नु र अब ! हावाको ।’

‘किन ?’

‘किन र अब ! त्यति नाथे कुरा त सबैलाई थाहा हुन्छ । हावा चाहिन्छ सास फेर्नलाई ।’

‘तर के यसअघि तिमीले सास फेर्नलाई हावा चाहिन्छ भन्ने कुरा सोचेका थियौ ?’

केही बेर अनकनाएपछि चेलाले सानो स्वरमा भन्यो, ‘अहँ ।’

त्यसपछि सुकरातले हाँस्दै सम्झाए, ‘तिमीले किन सोचेका थिएनौ भने तिमीलाई सोच्ने आवश्यकता नै थिएन । आवश्यकताले नै मानिसलाई सोच्न अनि खोज्न बाध्य बनाउँछ ।’

...

आजको परिस्थितिमा आम मानिसले आफ्नो आवश्यकता अनुभव गर्नुअघि राजनीतिले आवश्यकताको प्रचार गर्छ । आवश्यकताको उत्पादन र वितरण हुन्छ । भोकलाई भगवान् अनि रोगलाई संस्कृति र आत्मसम्मान बाँडिन्छ । एक्लै सोच्न परहेज गरिन्छ । झुन्डमा सोच्नुपर्छ अनि सोच्ने विषयहरू सरकारले वितरण गर्छ । घाँटीमा पेटीको दाग भएको बलियो कुकुरले दुब्लो भतुवा कुकुरलाई आफ्नो मालिकको घर गए प्रशस्त खान पाइने सुझाव दिएको कथा मैले तेस्रो श्रेणी/कक्षामा पढेको थिएँ । साथीको घिच्रोमा दाग हुनुको कारण थाहा पाएपछि ‘दिनभरि खोरमा बाँधिनुभन्दा भोको पेट खुल्लै बस्न पाउनु धेर महत्त्वको’ ठानेर त्यो भुस्याहा कुकुरले खाने निम्तो अस्वीकार गरेको थियो । आज आफैं बाँधिनलाई पेटी बोकेर भारतका बहुमत जनता मालिकको खोजीमा छन् अनि हामी स्वाधीनताको अमृतकाल मनाउँदै छौं !

अब पाठकहरूलाई म नितान्त व्यक्तिगत अनुभवको कुरामा फर्काउन चाहन्छु ।

प्राथमिक पाठशालाको विद्यार्थी छँदा मैले स्वाधीनता कति बुझेको थिएँ, थाहा भएन । पाठ्यपुस्तकमा गान्धी थिए । कस्तुरबालाई साथमा राखेर चर्खामा धागो कातिरहेका । स्कुलमा हामीलाई पनि चर्खामा धागो कात्न सिकाइन्थ्यो । कारण थाहा थिएन तर खेलझैं मजा नै लाग्थ्यो । परीक्षाका निम्ति पोरबन्दर, दाण्डी यात्रा, दक्षिण अफ्रिका, साबरमती मुखस्थ गर्नुपर्थ्यो । स्वाधीनताको होइन तर परीक्षा पास गर्ने विषयहरू थिए ती । रिचर्ड एटनबरोले गान्धीको फिल्मांकन नगरेका भए गान्धीमाथि चासो लाग्ने कुनै कारण थिएन । एटनबरोको ‘गान्धी’ फिल्म बेलायतका सिनेमाहलहरूमा देखाइँदा अंग्रेज दर्शकहरूले फिल्म सकिएपछि उठेर सम्मानमा पहिले भारतीय दर्शकहरूलाई निस्कन दिए भन्ने खबर त्यस समयको टेलिग्राफ पत्रिकाले छापेको थियो । मेरो उमेर र अध्ययन बढ्दै जाँदा गान्धी पनि बढ्दै गए अनि आँक्नै नसकिने उचाइका भए ।

असलमा कुनै पनि धर्म राजनीतिक उद्देश्यबिना बुझिएको छ भने सबै धर्मलाई सम्मान गर्न सकिन्छ । सबै धर्मको एउटै उद्देश्य भेटिन्छ । धर्म शरीरको होइन तर मनको विषय हो । यही कुरा बुझ्नेहरूले नै यो कथन बनाए होलान्– ‘मन चंगा तो कठौती मे गंगा’ ! तर आज विज्ञापनको जमानामा हुनुभन्दा देखिनु महत्त्वको छ । व्यभिचार र भ्रष्टाचारमा लिप्त भए पनि चन्दनको टीका लगाएपछि श्रद्धेय भइहालिन्छ । त्यही काम कोही दाह्री पालेर त कोही रोजरी लाएर गरिरहेका छन् ।

...

कुन अनुहार हो अनि कुन मखुण्डो, भन्नै नसकिने परिस्थिति छ आज । एउटा फरक के छ भने, सन् १९४७ अघि भारत पराधीन नै भए पनि गान्धी जीवित थिए अनि आज देश स्वाधीन छ तर गान्धी छैनन् । स्वाधीनता संग्राममा जुन जोससित देशवासीहरू एक भएर अंग्रेजविरुद्ध लडे, आज त्यही जोससित जाति र धर्मको नाममा देशवासीहरू आपस्तमा लड्दै छन् । हामी तिरंगा फहर्‍याएर स्वाधीनताको अमृतकालको उत्सव मनाइरहेका छौं । सत्ता अनि सत्तामार्फत पाइने सुविधा हालमा स्वाधीनताको पर्यायवाची शब्द भएको छ ।

विश्वले महामानव मानिलिएका गान्धीबारे आज उनैको प्रयासमा स्वाधीन भएको देशले के सोच्छ त ? केही दिनअघि भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा भने–

‘दुनियाँ में गान्धी को कौन पहचानता था ? दुनियाँ में तो मार्टिन लुथर किङ और नेल्सन मण्डेला प्रसिद्ध थे ।’

यी दुवै व्यक्तिहरू महात्मा गान्धीबाट प्रेरित भएरै आआफ्ना देशमा स्वाधीनताको आन्दोलन लडेको कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको देखेर म छक्क परें । यो तिनको अज्ञानताको कारण थियो कि कुनै रणनीति ?

व्यंग्य कवि सम्पत सरल एउटा कवि गोष्ठीमा भन्दै थिए— भर्खरै एक मन्त्रीले नोटमा गान्धीको फोटो छापिएदेखि यता रुपैयाँको अवमूल्यन भएको हो अनि स्वाधीनता संग्राममा बापुको कुनै योगदान थिएन भने । त्यसपछि कवि सरल तिखो व्यंग्य यसरी गर्छन्, ‘मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना । हो सकता है कि वे खुद के बापु के बारे में बोल रहे हों । हमारी देश की प्रजातन्त्र की यही खासियत है कि दिमाग से बिमार व्यक्ति भी स्वास्थ्यमन्त्री बन सकता है ।’

स्वराज, स्वाधीनता अनि गणतन्त्रजस्ता आदरणीय शब्दहरू गान्धीको समयदेखि यात्रा गरेर हाम्रो समयमा आइपुग्दा कसरी हास्यास्पद भए ? प्रश्न गहन छ । उसो भए के आज हामी साँचो अर्थमा गणतन्त्र दिवस मनाउने अवस्थामा छौं त ? यो स्वाधीनता सत्तामा बस्नेहरूको मात्र हो कि आम जनताको पनि ? प्रश्न गहन छ । स्वाधीनता दिवसमा राजपथमा देशका विभिन्न राज्यका झाँकीहरू देखाइन्छन् । भनिन्छ, भारतको आत्मा गाउँमा बस्छ अर्थात् गाउँ नै साँचो भारतको प्रतिविम्ब हो । सुन्दा मीठो लाग्छ, तर राजपथमा एक दिन देखाइने झाँकीले गाउँको पीडा लुकाउन सक्दैन र नै बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुन्धती राय भन्छिन्, ‘राजपथको तमासाको कुनै अर्थ छैन । गाउँमा देशको आत्मा पाईने कुरा सरकारी झुट हो । गाउँ त देशमा सबैभन्दा बढ्ता अपहेलित ठाउँ हो जहाँ देशले लात खान्छ । गाउँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ हर प्रकारको सुविधा अन्तमा पुग्छ । कुनचाहिँ सहर छ देशमा जहाँ बिजुली अझै पुगेको छैन ? तर लाखौं गाउँहरू छन् जो अझै अन्धकारमा छन् । कति अझै बेघर छन् भने हर घर तिरंगाको के अर्थ हुन्छ ?’

भर्खरै प्रधानमन्त्री मोदीले आम आदमी पार्टीले गुजरातमा गरेको चुनावी प्रतिश्रुतिबारे तिखो टिप्पणी गर्दै भने, ‘यह रेवडी कल्चर बन्द होना चाहिए ।’

आफूले चुनाव जिते गुजरातका प्रत्येक बेकारीलाई रोजगारी नपाएसम्म मासिक ३ हजार भारु भत्ताको आश्वासन दिएका केजरीवालले तुरुन्तै जवाफमा भने, ‘यह रेवडी कल्चर क्या है ? बेरोजगारों को कुछ रिहायत देना रेवडी कल्चर है तो फिर अपने उद्योगपति दोस्तों का १० लाख करोड कर्ज माफ करना क्या है ?’

अनुत्तरित नै रहे पनि यो सबैको मनको प्रश्न हो । अमृतकाल भनेर प्रश्नलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । आज सत्तापक्षबाट ‘एक राष्ट्र, एक विधान’ को कुरा पनि चल्दै छ । अनेकतामा एकता भारतको अन्यतम विशेषतामध्ये एक थियो । त्यो लोप हुने तरखरमा देखिन्छ । प्रजातन्त्र विशेष रूपले अल्पसंख्यकहरूका निम्ति श्रेष्ठ व्यवस्था मानिए पनि अर्थमा त्यो लागू गर्न नसकिने परिवेश देखिँदै छ । देश एउटै रङमा रंगिनुपर्छ भन्ने आवाज शक्तिशाली पक्षबाट उठिरहेको छ । स्वाधीनताको अमृत महोत्सव मनाइरहेका हामी यस्तो विचार किन भन्ने प्रश्न सोध्ने साहस जुटाउन नसकेर चुप छौं । कैयौं वर्षअघिका, कविगुरु रवीन्द्रनाथ टेगोरका ती पंक्तिहरूको स्मरण हुन्छ–

नाना भाषा नाना मत नाना पहिरान

विविधको माझ हेर मिलन महान...

कविगुरु रवीन्द्रनाथ टेगोर जीवितै भएका भए के भन्थे होला ?

...

राजनीतिमा धर्म हुनु एउटा कुरा हो तर धर्मलाई लिएर राजनीति देशका निम्ति घातक हो । अविभाजित भारतमा कवि इकबालले लेखेका थिए–

मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना

हिन्दी हैं हमवतन हैं हिन्दोस्तां हमारा

सारे जहाँ से अच्छा ।

कवि इकबालले लेखेका यी शब्दहरू आज पनि त्यहीँ छन् ।

स्वाधीनताको अमृतकालमा यी प्रश्नहरू उठान गर्न उपयुक्त नभएको पनि हुन सक्छ । तर साँचो अमृतकालको सपना तबसम्म साँच्न सकिँदैन जबसम्म प्रत्येक नागरिकमा प्रश्न गर्ने क्षमता र साहसको जन्म हुँदैन । सधैंभरि ‘हुन्छ’ र ‘हजुर ठीक छ’ भनेर टाउको स्वीकारोक्तिमा मात्र हल्लिए एक दिन टाउको र पुच्छरमाझको भेद हराउँछ ।

मानिसहरू किन प्रश्न गर्दैनन् त ? किन प्रश्नदेखि डराउँछन् ? प्रश्न किन प्रश्नको उठान गर्नेविरुद्ध नै गरिन्छ ? उत्तर सायद सोझो छ । स्वार्थ अनि अज्ञानता । ज्ञान पुस्तकभित्र सीमित छैन । परिवेश हेरेर पनि हेर्न चाहनेले परिस्थिति बुझ्न सक्छ । शब्दमा सीमित छैन ज्ञान किनकि शब्द नै संसार होइन । आज हामी देखेको भन्दा लेखेकामा धेर विश्वास गर्ने भएकै कारण एउटा पतनोन्मुख परिस्थितिअघि खडा छौं तर प्रश्न गर्ने साहस र ज्ञान दुवैदेखि वञ्चित । लेखेको त गोर्खाल्यान्ड र संविधानका प्रावधानहरू छ, तर देखेको उही झोडा, खोल्सा र बाटाहरू मात्र छन् । टाउको दुखेको औषधि नाइटामै दलिरहेका छौं । देशको संसद्मा प्रतिनिधि एउटा दलको पठाएर बिचरा प्रतिपक्षकाहरूलाई पो किन गोर्खाल्यान्ड भएन भन्ने प्रश्न गरिरहेका छौं । लार्किनको कविताझैं मरिरहेका त छौं तर किन मर्दै छौं, त्यो थाहा छैन ।

वास्तवमा हामीले मनाइरहेको यो अमृतकाल तुवाँलोले ढाकिएको कुइरोकाल हो । आँखासामुन्ने देख्न सकिने केही छैन । तैपनि भनिरहेका छौं– यो अमृतकाल हो ।

– भारतको कालेबुङ निवासी छेत्री पश्चिम बंगाल राज्यका पूर्वविधायक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समितिको अभ्यास र अबको कार्यभार

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्र विषयगत मन्त्रालयमा विभाजन नगरिएकाले सरकारका निकायहरू समितिप्रति कम उत्तरदायी देखिएका छन् ।
दिलकुमारी रावल थापा

संसदीय समिति गठनको उद्देश्य नै गहन र परिणाममुखी काम गर्नु हो, जसलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ । जनसरोकारका संवेदनशील विषय, कानुन निर्माण लगायतमा संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली–२०७५ का नियम १४० र १४७ मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिको चारवर्षे अनुभव

संविधान र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०७४ माघमा भयो । २०७५ साउनमा विषयगत समितिहरू गठन गरिए ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा सम्मन्वय समिति राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण समिति हो । राज्य संरचनाको तहगत विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकास, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगहरू समितिका कार्यक्षेत्र हुन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली–२०७५ को नियम १५५ बमोजिम कुनै कागजात झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई समितिसमक्ष उपस्थित गराउने, नियम १४७ को उपनियम ३ बमोजिम अध्यक्षको पूर्वस्वीकृति लिई स्थलगत अनुगमन अध्ययन भ्रमण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई छ । कार्य सम्पादनका क्रममा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै विषयमा वा समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका जुनसुकै विषयमा सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पनि समितिको काम हो ।

समितिका बैठक र कामकारबाही

२०७५ साउन २२ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार मसान्तसम्म समितिका १७७ वटा औपचारिक बैठक बसे । कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग महत्त्वपूर्ण अन्तरक्रिया, अन्तरसंवाद तथा अभिमुखीकरण कार्यशाला भए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सक्न निरन्तर निगरानी गरियो, निर्देशन दिइयो । त्यस्ता २४ आयोजनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन तीन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरी छलफल र स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त विवरण तथा निष्कर्षसहित समितिमा प्रतिवेदन पेस गरियो ।

सभामा स्थानीय तह र प्रदेश सभाका सन्दर्भमा सार्थक प्रतिनिधित्वको सवाल तथा संघीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका सन्दर्भमा चार प्रदेशमा अन्तरसंवाद गरियो । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती एवं समस्याहरूको पहिचान गरियो ।

वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीघ्र बनाउन, एकल र साझा अधिकार सूचीलाई स्पष्ट पार्न, स्थानीय तहमा जाने विभिन्न अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र परेका विषयलाई थप स्पष्ट गर्न, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई यथार्थपरक र समन्यायिक बनाउन र आवधिक तथ्यांक तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयो । संविधानको धारा ३८ कार्यान्वयन गर्न तथा संविधान अन्तर्गतका मौलिक हक सम्बन्धी बाँकी कानुन निर्माण तथा आवश्यक संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराइयो ।

प्राप्त उपलब्धि

गौरवका आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखहरूसँग गरिएको अन्तरक्रिया तथा स्थलगत अवलोकनपश्चात् समितिले दिएको निर्देशनबाट आयोजनाका समस्या समाधानमा जागरुकता आएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण सम्बन्धमा समितिका विभिन्न छलफल, अन्तरक्रिया तथा निर्देशनपश्चात् सचेतना वृद्घिमा सहयोग पुगेको छ । समितिको निर्देशनपश्चात् संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति भई क्रियाशीलता बढेको छ ।

सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक कार्यक्रममा प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । हरेक वर्ष सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रतिवेदन समयमै सभामा पेस हुँदै आएको छ ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अविलम्ब सक्न र ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको संरक्षण र संवेदनशीलताप्रति सजग रहन समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दियो । पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति र राष्ट्रिय सम्पदाको अवस्था सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अध्ययन भ्रमण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७६ समितिले राष्ट्रिय सभामा पेस गर्‍यो । समितिको निर्देशन बमोजिम काममा तीव्रता आउँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् ।

समिति सञ्चालनमा समस्या

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्र विषयगत मन्त्रालयमा विभाजन नगरिएकाले सरकारका निकायहरू समितिप्रति कम उत्तरदायी देखिएका छन् । समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नभएकाले उदासीनता देखिएको छ । संघीय संसद्का समितिहरूबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना रहेकाले एउटै विषयमा फरकफरक निर्देशन जारी भएको अवस्था र यसका कारण निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार पन्छिने परिस्थति छ । राष्ट्रिय सभामा पेस भएका विधेयक दफावार छलफलका लागि सबै समितिमा आउने प्रक्रिया नरहेकाले कानुन निर्माणको प्रक्रियाबाट समिति वञ्चित हुनुपरेको छ ।

प्रभावकारी रूपमा समिति सञ्चालन गर्न स्रोतसाधन र भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । संसद् सचिवालयमा अध्ययन अनुसन्धानको पाटो कमजोर रहेका कारण समिति पूर्ण रूपमा अन्य निकायका तथ्यांकमा निर्भर हुनुपरेको छ । समितिको स्थलगत अध्ययन, अनुगमन र निरीक्षण कार्यक्रमका लागि प्राप्त बजेट र खर्च सम्बन्धी व्यावहारिक मापदण्ड नहुँदा अनुगमनको पक्ष कमजोर हुन पुगेको छ । समितिमा आवश्यक स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ ।

समितिको अबको कार्यभार

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा सरकारका निकायहरू समितिप्रति बढी जिम्मेवार हुने गरी मन्त्रालय एवं निकायगत कार्यविभाजनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । समितिको जारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नैतिक नभई कानुनी बाध्यता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विधेयकमाथिको दफावार छलफल सोही समितिमा हुने गरी नियमावलीमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्नु पनि समितिको अबको मुख्य कार्यभारमध्ये हो । समितिका कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, समितिका लागि प्रविधिमैत्री सभा कक्ष निर्माणका साथै समिति सचिवालयलाई पर्याप्त आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

समितिका निर्देशन तथा समितिमा सरकारी पक्षले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सरकारी निकायलाई थप जवाफदेह बनाउनु अर्को प्रमुख कार्यभार हो । कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिएका समितिहरूबीच संयुक्त बैठक बस्ने अभ्यास र हरेक मन्त्रालयमा संसदीय डेस्क स्थापना गरी समिति र मन्त्रालयबीच निरन्तर संवाद तथा समन्वय प्रक्रियाको थालनी गर्नु पनि आवश्यक छ ।

रावल थापा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×