एक वर्षसम्म परीक्षाफल नआउनु गैरजिम्मेवारीको हद- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक वर्षसम्म परीक्षाफल नआउनु गैरजिम्मेवारीको हद

सम्पादकीय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रो कुन हदसम्म लथालिंग छ भन्ने एउटा उदाहरण हो— वर्षदिनसम्म पनि परीक्षाफल प्रकाशित नहुनु । परीक्षा सञ्चालनको ९० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने आफ्नै नियमको ठाडै धज्जी उडाएको विश्वविद्यालयले २०७८ साउनमा लिएको परीक्षाको नतिजा अझै प्रकाशन गरेको छैन । वार्षिक परीक्षा प्रणालीका मात्र होइन, छ–छ महिनामा हुने सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाको नतिजासम्म पनि नियमित छैन, जुन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनहीनताको नमुना मात्र होइन, विद्यार्थीप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो ।

१४ महिनाअघि परीक्षा दिएका विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्रका गरी करिब २ लाख ३५ हजार विद्यार्थी अहिले पनि नतिजाको पट्यारलाग्दो पर्खाइमा छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कोरोनाकालको ‘लकडाउन’ मा विभिन्न स्थानबाट परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएका कारण नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बताएको छ । सिम्बोल नम्बर लेख्नुपर्ने स्थानमा मोबाइल नम्बरसम्म लेखेकाजस्ता समस्याका कारण विद्यार्थी पहिचानमै कठिनाइ भएको कार्यालयको भनाइ छ । असजिलो समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दा पक्कै केही कठिनाइ उत्पन्न भए होलान्, तर यिनै कारण मात्र सम्पूर्ण परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ गर्न जरुरी छैन । समस्या भएका विद्यार्थीको मात्रै नतिजा स्थगितमा राखेर अरूको प्रकाशित गर्न सकिन्छ । आखिर समस्या देखिएका विद्यार्थीको परीक्षाफल रोक्का राख्ने अभ्यास विश्वविद्यालयले पहिलेदेखि नै गर्दै आएकै पनि छ ।

जहाँसम्म जनशक्ति अभावका कारण पनि परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ भएको कार्यालयको भनाइ छ, देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयलाई यस्तो बहाना बनाउने छुट छैन । परीक्षाफल प्रकाशित गर्न कुन स्तरका कति जनशक्ति चाहिन्छन्, परीक्षा सञ्चालन गर्नुअघिदेखि नै त्यसबारे तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उसकै हो । आवरणमा जेजस्ता समस्या देखिए पनि खासमा ‘हामीले जहिले नतिजा प्रकाशित गरे पनि केही फरक पर्दैन’ भन्ने जिम्मेवार ओहोदावालको बुझाइ र व्यवहारका कारण समस्या निम्तिएको हो । परीक्षा नियन्त्रक लगायतका अधिकारीहरू आफ्नो कार्यजिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील हुने हो भने यति लामो अवधिसम्म परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।

समयमै नतिजा नआउँदा विद्यार्थीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा मात्र प्रभावित हुँदैनन्, उनीहरूको शैक्षिक भविष्य तथा सपना पनि प्रभावित हुन पुग्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति उनीहरूले अरू अवसरका ढोका ढकढक्याउन नपाउने जोखिम बढ्छ । विश्वविद्यालयको अक्षमताको मार यसरी विद्यार्थीको थाप्लामा थोपर्नु सरासर अन्यायपूर्ण छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मात्र होइन, विश्वविद्यालयको समग्र नेतृत्व नै विद्यार्थीको भविष्यप्रति गम्भीर बन्न जरुरी छ । विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम–२०५० अनुसार शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद् छ । रजिस्टार उपाध्यक्ष र सबै संकायका डिन र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेको यस समितिका सदस्यसचिवमा स्वयं परीक्षा नियन्त्रक छन् । ‘परीक्षा कार्यक्रम, तालिका र अन्य व्यवस्था आदिबारे परीक्षासँग सम्बन्धित आफ्ना अन्तर्गतका सबै निकायहरू वा तिनको परिषद्, समिति, उपसमिति तथा अन्य संगठनलाई निर्देशन दिनु’ यस समितिको एउटा प्रमुख कार्य हो ।

यस्तै, रजिस्टार अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिमा डिन, आंगिक क्याम्पसका प्रमुख, सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका प्रमुख र शिक्षकहरूमध्ये एक–एक जना सदस्य र परीक्षा नियन्त्रक सदस्यसचिव छन् । यो समितिको एउटा प्रमुख काम त परीक्षाफल प्रकाशित गर्न तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मिलाउनु नै हो । नियममा व्यवस्था गरिएका यी समितिहरूले तोकिएका काम यथारूप फत्ते गर्ने हो भने मात्रै पनि विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली यति धेरै अस्तव्यस्त बन्न पाउँदैन । निश्चय पनि, विश्वविद्यालयको समग्र सुधारका लागि राजनीतिक पहलकै खाँचो छ, तर शैक्षिक तथा परीक्षाको पात्रो नियमित गर्ने साधारण काम वर्तमान पदाधिकारीहरूले नै गर्न सक्छन्, गर्नु पनि पर्छ । जसरी हुन्छ, दसैं बिदा सकिएलगत्तै रोकिएका परीक्षाफल प्रकाशित तारतम्य मिलाइनुपर्छ ।

समस्या परीक्षाफल प्रकाशनमा मात्र छैन, नियमित रूपमा यथासमय परीक्षा सञ्चालन हुनु पनि संयोगजस्तै छ । नतिजा प्रकाशनपछि ट्रान्सक्रिप्ट, प्रमाणपत्र लिन पनि विद्यार्थीले कम्ती सास्ती खेप्नुपर्दैन । काठमाडौंको बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पुगेका विद्यार्थीले छिटोछरितोसँग सेवा पाउन सक्दैनन् । प्रविधिसँग अभ्यस्त र व्यवस्थापन कलामा निपुण हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यालयको काम गर्ने पारा कुनै परम्परागत सरकारी कार्यालयको जस्तै छ । त्यसैले परीक्षासँग सम्बन्धित यस्ता सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई थितिबद्ध बनाइनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्यका खसीबोका बिक्री आजदेखि

च्यांग्रा प्रतिकिलो १२५०, खसीबोका ६७०
गत वर्षभन्दा प्रतिकिलो २० रूपैयाँ महँगो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँ तोकेको छ । बुधबारदेखि बिक्री गर्ने गरी प्रतिकिलो ६८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएकामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियतस्वरूप थप १० रुपैयाँ छुट दिएर ६७० रुपैयाँ तोकेको हो ।

उक्त मूल्य निजी व्यापारीले बिक्री गर्नेभन्दा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ सस्तो भएको कम्पनीका बिक्रीवितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापाले जनाए । ‘बजारभाउ बुझेर मूल्य निर्धारण गरेका छौं । खरिद मूल्य, ढुवानी भाडा र केही प्रशासनिक खर्च जोडेर मूल्य तोकेका हौं,’ थापाले भने, ‘खाद्यको मूल्य निजी व्यापारीहरूले तोक्नेभन्दा धेरै सस्तो छ ।’

यसअघि सरकारले सहुलियत पसलबाट बिक्री हुने जिउँदो खसीबोका र च्यांग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिने घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार खाद्यले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्यमा थप १० रुपैयाँ छुट दिइएको हो । खाद्यले व्यापारीले तोक्नेभन्दा मूल्य सस्तो भएको बताइरहँदा गत वर्षको तुलनामा भने मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बढाएको छ । खाद्यले गत वर्षको दसैंमा प्रतिकिलो ६४० रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो । गत वर्षको तुलनामा ढुवानी भाडा बढेकाले मूल्य पनि बढाउनुपरेको खाद्यको दाबी छ ।

निजी व्यापारीहरूले तोक्ने मूल्यको तुलनामा भने खाद्यको भाउ सस्तो नै रहेको थापाको भनाइ छ । चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघले मंगलबार तराईको खसी प्रतिकिलो ७१० देखि ७५० रुपैयाँ तोकेको छ । लोकल खसी प्रतिकिलो ६८० देखि ७१० रुपैयाँ तोकेको छ । यस हिसाबले व्यापारिक खसीबोकाभन्दा खाद्यको सस्तो रहेको थापाको दाबी छ ।

खाद्यले च्यांग्राको मूल्य भने प्रतिकिलो १२६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुटसहित उपभोक्तालाई प्रतिकिलो १२५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने खाद्यले जनाएको छ ।

संघले भने च्यांग्राको मूल्य प्रतिकिलो १३०० रुपैयाँ तोकेको छ । खाद्यका अनुसार खसीबोका किन्न जिल्ला प्राथमिक खरिद समिति हुन्छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खाद्य, कृषि विकास र किसानसमेत सदस्य रहन्छन् । समितीले मूल्य निर्धारण गरेपछि सोही मूल्यमा खरिद हुन्छ । प्रशासनिक खर्च, ढुवानी खर्च जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको दाबी छ ।

बजारमूल्य हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले यसपालि २३ सय खसीबोका/च्यांग्रा किन्ने लक्ष्य राखेको छ । सोहीअनुसार खाद्यले मंगलबार २४३ वटा खसीबोका र च्यांग्रा भित्र्याएको थियो । बुधबार बिहानसम्म थप ६९१ वटा आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘दार्चुलाबाट २०६ वटा च्यांग्रा र मकवानपुरबाट ३७ खसीबोका आइसकेका छन्,’ कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं प्रमुख ज्ञानु थापाले भनिन्, ‘दाङ, हेटौंडा, धादिङलगायत क्षेत्रबाट आउने क्रम जारी छ । बुधबार बिहानसम्म थापाथली आइपुग्छन् ।’

खाद्य कम्पनीसँगै व्यावसायिक संघसंस्थाले पनि दसैंलक्षित खसीबोका खरिद प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छन् । संघले असोज १३ देखि उपत्यका भित्र्याइने चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघका अध्यक्ष दीपक थापाले जनाए । ‘अहिलेको बिक्री सामान्य अवस्थासरह नै हो । दसैंका लागि असोज १३ देखि भित्रिन सुरु हुन्छ । व्यापारीहरू सल्यान, सुर्खेत, बैतडी, डडेलधुरा, मकवानपुर, रामेछाप, इलाम, नुवाकोटलगायत जिल्ला गएका छन्,’ काठमाडौं चौपाया खरिदबिक्री प्रालिका सचिवसमेत रहेका थापाले भने, ‘सबै तयारी अवस्थामा छन् । अपुग खसीबोका भारतबाट पनि आयात हुन्छन् । चाडबाडमा अभाव हुँदैन ।’

एक साताको दसैं बजारमा स्वदेशी उत्पादन ६० र भारतको ४० प्रतिशत आयात हुने उनले बताए । थापाका अनुसार यसपालिको दसैंमा करिब २५ हजारदेखि ३० हजार खसीबोका बिक्री हुने अनुमान छ । गत वर्षको दसैंमा करिब ४० हजार खसीबोका बिक्री भएका थिए । माग बढी भए तत्काल आयातसमेत गर्न सकिने संघले जनाएको छ ।

‘दसैंमा सस्तो–महँगोको कुरा मात्रै हो, खसीबोका अभाव हुँदैन,’ उनले भने । संघले मुस्ताङ र जाजरकोटबाट च्यांग्रा ल्याइने जनाएको छ । ‘यसपालि च्यांग्रा महँगो छ, पहिलो लटमा १०००/१२०० वटा ल्याउने योजना छ । उपभोक्ताको मागका आधारमा थप आयात पनि गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘यहाँ घाटा हुने देखिए पोखरामै बिक्री गर्छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×