कष्टकर बन्दै जीविकोपार्जन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कष्टकर बन्दै जीविकोपार्जन

जब राजनीति बजारका मुट्ठीभर साहुहरूको व्यापारको खेल बन्छ, त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली संसारमा कहीँ पनि टिक्दैन । चुनावको संघारमा राजनीतिक दलहरूका मठाधीशहरूले बुझे हुन्छ— कथित चुनावले मात्र प्रणाली बलियो बन्दैन, उनीहरू निर्विकल्प पनि रहन्नन् ।
हरि रोका

एकताका फ्रान्सेली वातावरणविद् तथा जीवशास्त्री रेन जुलेस दुवसले प्रयोग गरेको वाक्यांश ‘थिंक ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली’ नेपालमा पनि एक पटक प्राज्ञहरूका मुखमुखमा झुन्डिएको थियो । अहिले पनि केहीले दोहोर्‍याउँछन् । यो भनाइ अहिले संसारले भोगिरहेको जीविकोपार्जनको समस्याका सन्दर्भमा पनि निकै कामलाग्दो देखिएको छ । संसारका बहुसंख्यक मानिसले भोगिरहेको र आफ्नै मुलुकले बेहोरिरहेको जीविकोपार्जन तथा भोकमरीको तुलनात्मक अध्ययन संसारकै बारेमा सोच्न, लेखाजोखा राख्न र आफ्नो मुलुकका सन्दर्भमा समाधानार्थ योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन काममा आउँछ ।

जीविकोपार्जन र भोकमरीको समस्या संसारमा नयाँ होइन । यद्यपि पछिल्ला दुई वर्ष लामो कोरोना महामारी तथा यो वर्ष अर्थात् सन् २०२२ को सुरुआतदेखि भने समस्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ । जस्तो— श्रीलंकाले हालसालै ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्‍योÙ विषम आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा अतिवृष्टिको कहरले हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो, लाखौं मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै भोकमरीको चपेटामा परेका छन्; चीनको उत्तरपूर्वी भूभागमा वर्षा ठीकसँग नभएर ठूला नदीहरू नै सुकेकाले ठूलो खडेरी परेको छ र आम नागरिकले अनिकालको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक अनलाइन ब्लुमबर्गले जनाए अनुसार, सन् २०२० का तुलनामा श्रीलंकाको औद्योगिक उत्पादन हाल (सन् २०२२) १० प्रतिशतले र कृषि उत्पादन ८.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसले गर्दा श्रीलंकाको आम श्रमजीवी वर्गको खाइजीविका कठिन बन्न पुगेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियामा राष्ट्रपति जोको विडोडोले पेट्रोलियम पदार्थमा दिइरहेको राहत सहुलियत (सब्सिडी) ३० प्रतिशतले घटाएको घोषणा गरेपछि ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । यो सिलसिला विकासशील मुलुकहरूमा मात्र होइन, धनाढ्य विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा पनि व्यापक देखिएको छ । बेलायती अर्थशास्त्री माइकल रोबर्ट्सले बैंक अफ इङल्यान्डको हवाला दिँदै ‘इनर्जी, कस्ट अफ लिभिङ एन्ड रेसेसन’ लेख (मन्थ्ली रिभ्यु, १० सेप्टेम्बर २०२२) मा लेखेका छन्— अक्टोबरसम्ममा बेलायतमा मुद्रास्फीति दर १३.३ प्रतिशत पुग्नेछ । त्यो अवधिदेखि सन् २०२३ सम्ममा बेलायती जनताको वास्तविक आय आर्जन भने ३.७ प्रतिशतको दरले घट्नेछ । सीटी बैंकका अनुसार, आगामी जनवरीमा मुद्रास्फीति १८.६ प्रतिशत पुग्नेछ, जुन बेलायतका सन्दर्भमा आधा शताब्दीयताकै बढी हो । बेलायतका १ करोड घरधुरीमध्ये ४० प्रतिशत आगामी जाडोमा घर न्यानो राख्न इन्धन किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

विश्वको कुल आय आर्जनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिकामा १० मानिसमध्ये १ जना भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जर्मन वाम पार्टी डाई लिंककी नेता तथा सांसद सारा वागेन्केक्टले भनेकी छन्, ‘तीन जर्मन उद्योग–व्यापारमध्ये एक टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ । हिउँदमा अधिकांश जर्मन नागरिकले चिसो र अँध्यारोमै दिन र रात गुजार्नुपर्नेछ । जबकि इन्धन कारोबारीहरू तथा हतियार उत्पादकहरूले उल्लेख्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । आखिर किन सामान्य श्रमजीवीको जीविकोपार्जनलाई कष्टकर बनाइँदै छ ?’ (रसियन स्यांक्सन कजिङ ‘सोसियल एन्ड इकोनोमिक क्याट्यास्ट्रोफ’ इन जर्मनी, पिपल्स वर्ल्ड, १२ सेप्टेम्बर २०२२) । जीवन धान्न कठिन भएपछि यी धनाढ्य मुलुकहरूमा पनि सरकारविरोधी ठूलठूला प्रदर्शनहरूको सिलसिला जारी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आन्टोनियो गुइट्रेसले जुन २०२२ मा अत्यधिक मात्रामा भोकमरी फैलने वास्तविकता उजागर गरेका थिए । गएको वर्ष कोभिडका कारण काम र आय आर्जन गुमाएका २८ करोड ८३ लाख मानिस भयंकर भोकमरीमा परेका थिए । यो वर्ष युद्धका कारण आर्थिक तथा व्यापारिक नाकाबन्दी तथा आपूर्ति सञ्जालमा देखिएको कठिनाइका कारण विश्वका थप झन्डै २७ करोड ६० मानिस कडा भोकमरीमा पर्नेछन् । गत वर्ष विश्वव्यापी महामारीका कारण आय आर्जन नभएका कारण असंख्य मानिस भोकमरीमा परेका थिए भने यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजार अवरुद्ध भएर भोकमरी विस्तार भएको छ (फियोना हार्वे, गार्जियन, २३ अगस्त २०२२) ।

कसरी कष्टकर बन्दै छ नेपाली जीवनयापन ?

कुल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत नेपालीको स्थायी बसोबास गाउँमै छ । कुल श्रमशक्तिको ६१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील छ र कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत कृषिमै आश्रित छ । तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान जम्मा २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ भने उद्योगको १४.३ र सेवा क्षेत्रको ६१. ८ प्रतिशत छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेको सेवा क्षेत्रमा कुल कामदारको १७.३ प्रतिशत मात्र क्रियाशील छन् भने उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा जम्मा ६.६ प्रतिशत । यो तथ्यांकले श्रमिकको ठूलो हिस्सा कृषिमा रहेको, आश्रित संख्या पनि बढी त्यहीँ रहेको र कुल आय आर्जन र जीडीपी भने प्रतिवर्ष घटिरहेको बताउँछ । श्रमिक संख्या र आश्रित संख्या नघट्नु तर कुल उत्पादनमा योगदान घट्नुको अर्को अर्थ पनि लाग्छ र त्यो हो— आम रूपमा असमानता बढ्नु, कुल आय आर्जन अर्थात् पुँजी निर्माणमा असंख्य मानिसको सहभागिता घट्नु ।

तीन महिनाअघि झन्डै तीन महिना लगाएर नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज (नार्स) ले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सात प्रदेशका नौ जिल्लाका नौ गाउँपालिकामा किसानहरूको अवस्थालाई लिएर घरधुरी सर्भे गरेको थियो । उक्त सर्भेमा आफूले गरेको कृषि उत्पादनबाट कति किसानलाई कति महिना खान पुग्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो (तालिका १) । हिमाल, पहाड तथा तराई मधेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिएको सर्भेमा आफ्नो कमाइबाट ३ महिना पनि खान नपुग्ने घरधुरी २३ प्रतिशत भेटिए । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरी २८ प्रतिशत, ६ देखि ९ महिनासम्म पुग्ने १४ प्रतिशत, ९ महिनादेखि १२ महिनासम्म पुग्ने १२ प्रतिशत र उभारेर केही बेच्ने घरधुरी २३ प्रतिशत छन् ।

खान पुगेर पनि बचत गर्ने र बेच्ने परिवार हिमालमा असाध्य कम छन्, मध्यपहाडमा न्यून र तराई मधेशमा अलि बढी छन् । यद्यपि ७७ प्रतिशत घरधुरीलाई आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले खान नपुग्ने देखिएको छ । खाद्यान्नको यो समस्या कसरी टरिरहेको छ त ? उत्तरका लागि हेरौं तालिका २ ।

तालिका २ अनुसार, खान नपुग्ने किसानहरूमध्ये ५४.५ प्रतिशतले ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको भोक मेटाइरहेका छन् । १७.७ प्रतिशतले अँधिया–बटियाबाट, ९.३ प्रतिशत परिवारले वैदेशिक रोजगारीबाट जीविका धानिरहेका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनका बेला सुख र समृद्धिका नाराहरू लगाइए । ‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कोही भोकले मर्नेछैन’ भन्ने सामूहिक गान उरालियो । योजना आयोगले दोहोरो अंकमा जीडीपी वृद्धिको भाषण छापेर बाँड्यो । तर नारा र गीतहरूमार्फत गरिएका त्यस्ता सबै दाबी बितेका पाँच वर्षमा निरर्थक साबित भए । महँगीले आकाश छोइरहेकै छ । दाल, चामल, तरकारी, मासु, फलफूल, मकै, कोदो, आटा, खाने तेलको भाउ पाँच वर्षयता तेब्बर भएको छ ।

स्थानीय उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको नार्सको उक्त अध्ययनबाट देखिएको छ । तरकारी उत्पादन अपेक्षा गरिएभन्दा राम्ररी बढिरहेको छ तर बजारमा पहुँच कम छ । कुखुरापालन मौलाएको छ, खसी–बोका पनि बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै ह्रास आएका विषय/क्षेत्र हुन्— दलहन, तेलहन, रैथाने बाली, गाई, भैंसी र हल गोरु । जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा, १५ वर्षमा पशुपालन ७० देखि ९५ प्रतिशतले घटेको छ । पारिवारिक भैंसी र गाईपालन ७० देखि ९० सम्म प्रतिशत घटेका छन् । दलहनको उत्पादन झापामा ५ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी जिल्लामा ७०–९८ प्रतिशतले । मुख्य खाद्यान्न बालीमध्ये धानको उत्पादन बढेको छ तर आफूले उब्जाएको मोटा धान बेचेर आयातित मसिना चामल खाने गरिएको छ । कोदो, मकै, गहुँ, जौ, फापरको उत्पादन ७० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । उत्पादन किन घट्यो र बढाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे जान्न अनि समाधानको दिगो र भरपर्दो उपाय खोज्न न सत्तापक्षीय दलहरू न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल, कोही पनि गम्भीर देखिएका छैनन् ।

पालैपालो सत्तारूढ भएका दलहरू र तीसँग आबद्ध कथित बौद्धिक नीतिनिर्माताहरू यति बेला पनि पुरानै रट लगाइरहेका छन् । जस्तो— मुलुकमा नवउदारवादी बजारले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता पाउन सकेन; लगानीकर्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले माग गरे बमोजिम कर छुट र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएन; लगानी नआउनाले औद्योगिकीकरण हुन सकेन; औद्योगिकीकरण नहुँदा उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि हुन सकेन । अहिले देखिएको समस्याको जड दुई वर्षअघिको कोभिड र रुस–युक्रेन लडाइँका कारण अत्यधिक बढेको मुद्रास्फीति भएको उनीहरूले बताउने गरेका छन् । जबकि नेपालको खाद्यान्न उत्पादन सालैपिच्छे घट्नु र मुद्रास्फीतिको रफ्तार बढ्नु वा मूल्यवृद्धि तीव्र रूपमा अकासिनुसँग कोझिड र रुस–युत्रेन लडाइँको कहीँकतै साइनो छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तारूढ हुँदा अख्तियार गरेका सैद्धान्तिक, नीतिगत, कार्यक्रमगत र संस्थागत असफलता नै यसका मुख्य कारक हुन् । विडम्बना, तिनीहरू अझै यो कमजोरी सच्याउने मानसिकतामा देखिन्नन् ।

सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ

नेपालका अधिकांश नीतिनिर्माता (राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ प्रशासक तथा कथित बौद्धिक नीतिनिर्माता) मुखमा समाजवाद जपे पनि व्यवहारतः रेगन–थ्याचरले अख्तियार गरेको सिद्धान्तका हिमायती हुन् । नवउदारवाद भनिने यो सिद्धान्त मुख्यतः बजार अर्थात् रुपैयाँको भर पर्ने कथित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । यो सिद्धान्तले व्यक्तिलाई जसरी पनि सम्पत्ति कमाउन प्रेरित गर्छ । जसरी पनि सम्पत्ति कमाउने भन्नुको अर्थ हो— मानवीय संवेदनशीलताको नाश तथा व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्न प्राकृतिक पर्यावरणको क्षयीकरण गर्न नहिचकिचाउनु । त्यस्तो सत्ता सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्न तम्तयार भइरहन्छ । कर छुट दिने मात्र होइन, सर्वसाधारणले तिरेको कर हिनामिना गर्नसम्म लाज मान्दैन । सार्वजनिक जग्गा होस् सम्पत्ति, हडप्न र चोर्न हरदम तयार रहन्छ । यसले धनी–गरिबबीचको खाडल पुर्नु त कता हो कता, झन् गहिरो बनाइदिन्छ । अनि यो खाडललाई कथित अर्थशास्त्रीहरूले ‘इनभिजिबल ह्यान्ड’ शब्दावलीको लेपन गरेर सत्तालाई चोख्याइरहन्छन् । नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तनबारे कुनै कुरा अगाडि सार्दैनन् ।

बितेका तीन दशकलाई नियाल्ने हो भने नेपालमा नवउदारवाद चुनौतीबेगर, बेलगाम कार्यान्वयन भइरह्यो । सन् १९८५ को अन्तमा पञ्चहरूले सुरु गरेको नवउदारवादी सुधारको एजेन्डालाई नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको उदारीकरणमार्फत हाइज्याक गर्‍यो । सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातायात तथा सञ्चारजस्ता राज्यका दायित्वहरूबाट मात्र अलग भएन, आधारभूत खाद्यान्न उत्पादन र उपलब्धताजस्ता विषयमा दिँदै आएका सुविधा र राहतहरूको पनि कटौती गर्‍यो । कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको निजीकरणले उद्योग र उद्यम मात्र नष्ट भएनन्, आम जनताको मूल्य अभिवृद्धि पनि ठप्प हुन पुग्यो ।

सुरुमा मूलधारका अखबारहरूको प्रोपगान्डाको सिकार होइन्छ भन्ने डर र पछि सत्तारूढ हुँदा नवउदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले असहयोग गर्लान् भन्ने भयले नेकपा एमाले आफ्नो सैद्धान्तिक–वैचारिक अडान छोडेर नवउदारवादको झन्डा बोक्न तयार भयो । १० वर्ष जनयुद्ध गरेर हजारौंको बलिदान र संघर्षबाट राजनीतिको मूलधारमा समावेश हुन आएको माओवादी नेतृत्व त नवउदारवादका अगाडि यसरी नतमस्तक देखियो कि उसमा सोसल डेमोक्र्याट भन्ने कुनै पार्टीको जत्ति पनि वैचारिक प्रतिबद्धता भेटिएन । माओवादीहरूले पनि कांग्रेस, एमालेजस्तै नारा र गीत लेखिँदैमा विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्दै गए । जस्तो— समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्न गरिने केही वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा माओवादी संलग्न गठबन्धन सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

कोही भ्रममा नपरे हुन्छ, नवउदारवादी आर्थिक वृद्धिबाट नेपाली जनताको आधारभूत समस्या समाधान हुँदैन । धनीेले कमाएको सम्पत्ति तल गरिबसम्म (ट्रिकल डाउन) चुहिँदैन । कसैले कसैका भाँडामा सामल हालिदिँदैन । बितेका ३० वर्षमा धनीहरू झन् धेरै धनी भए । तिनका बालबच्चा बिदेसिए, सम्पत्ति पनि बिदेसियो । अधिकांश उद्योगी–व्यापारी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका एजेन्टले कर छलेर वा धुतेर कमाएको सम्पत्ति ‘साइफोनिङ’ मार्फत विदेशका बैंकहरूमा थुपारिरहेका समाचारहरू सालिन्दा उजागर भइरहन्छन् । उनीहरूमा नेपालमै उद्यममा लगानी गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने सोच नै देखिन्न ।

चुनाव मुखमा आएको छ । नवउदारवादले भन्ने गरेको धेरैमा एउटा छनोट गर्ने गुन्जायस नेपाली राजनीतिको बजारमा कम छ । गरिबी र भोकमरी मेट्ने र घरआँगनमै रोजगारी सृजना गर्ने दृढ कार्यक्रम भएको दल हाल उपस्थित नै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसतर्फ हाम्रा राजनीतिक दलहरूको बहस र छलफल नै छैन । राजनीतिलाई व्यापार बनाएपछि छलफल कसरी होस् ? बजारले उम्मेदवार छान्न थालेपछि चुनाव र जितहारको ग्यारेन्टी धनाढ्यको पोल्टामा पुग्नु अस्वाभाविक हुँदैन । जब राजनीति बजारका मुट्ठीभर साहुहरूको व्यापारको खेल बन्छ, त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली संसारमा कहीँ पनि टिक्दैन । चुनावको संघारमा दलका मठाधीशहरूले बुझे हुन्छ— कथित चुनावले मात्र प्रणाली बलियो बन्दैन, उनीहरू निर्विकल्प पनि रहन्नन् ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादको गिरि स्कुल

सत्याग्रह र आन्दोलनका नाममा कांग्रेस–कम्युनिस्ट पालैपालो जेल पुगिरहेका थिए । दलबलसहित एक हूल मानिस प्रदीप गिरिमाथि जाइलागे । गिरिको बचाउमा हामी केही बन्दी नउभिएका भए त्यस दिन जेलमा अप्रिय घटना हुन सक्थ्यो ।
हरि रोका

विसं २०१७ को कू–देतापछि नेपाली समाज राजनीतिक छलफल र बहसबाट अलग्गियो । राजनीतिक दलका नेताहरू कि जेलमा थिए कि भारत प्रवासमा । झन्डै एक दशकपछि भएको झापा विद्रोह र ओखलढुंगाको टिम्बुरबोटेबाट सुरु गर्न खोजिएको सशस्त्र विद्रोह दबाइएपछि मुलुकमा मुर्दाशान्ति छाएको थियो । मुठ्ठीभरका सम्भ्रान्तमा राजनीति खुम्चिएपछि ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भनेर समाजमा डर पैदा गरिएको थियो ।

जेनरल जियाउल हकको इसारामा पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिने ऐलान दक्षिण एसियाली राजनीतिमा सबैभन्दा विषाक्त प्रतिगामी कदम थियो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिको तेजोवध गर्न र डर पैदा गरेर तानाशाही राज चलाउन यो खतरनाक प्रवृत्ति दक्षिण एसियाभर फैलन सक्थ्यो । त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न र आफूभित्र हुर्किएको डर हटाउन जरुरी थियो, अर्कोतर्फ छिमेकमा भइरहेका तानाशाही शासनविरुद्धको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी थियो । पाकिस्तानी दूतावासमा शान्तिपूर्ण ढंगले विरोधपत्र बुझाउन गएका निहत्था विद्यार्थीमाथि सरकार जाइलाग्यो । त्यसपछि सुरु भयो शान्तिपूर्ण विद्यार्थी आन्दोलन । र, त्यो आन्दोलन बिस्तारै देशव्यापी विस्तार भयो । झन्डै २ महिना लामो संघर्षपछि राजा वीरेन्द्रले जेठ २, २०३६ मा (मे २३, १९७९) ‘निर्दल कि बहुदल’ मध्ये एक छान्ने गरी जनमतसंग्रह घोषणा गरे । त्यसपछि राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढ्यो ।

मुलुकभरि हुर्कंदै गरेको नयाँ प्रकारको राजनीतिक माहोलबीच जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पस–हलमा पहिलो पटक प्रदीप गिरिलाई हेर्ने–सुन्ने अवसर मिल्यो । गिरिको भाषण अनौठो लागेको थियो । उनी अनौपचारिक ढंगले बात मारेजस्तो शैलीमा सहज र सबैले बुझ्ने भाषामा ‘बहुदलीय व्यवस्था किन आवश्यक छ र बहुदललाई जिताउन सबै राजनीतिक पार्टी किन एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ’ भन्ने तर्क राखिरहेका थिए साथीहरूमाझ । उनको सोच आधिकारिक कांग्रेस अझ भनौं बीपी कोइरालाको वामपन्थीसँग नमिली एक्लै अगाडि बढ्ने उद्घोषभन्दा विपरीत थियो । पछि साथीहरूबाट थाहा लाग्यो, उनी कोइराला कांग्रेसले मन नपराएका इतर कांग्रेस रहेछन् । मजस्तो राजनीतिको नव–सिकारुका लागि त्यो नौलो अभ्यास थियो ।

...

जनमतसंग्रहमा बहुदलले हार्‍यो । बीपीले जनमतसंग्रहको जे–जस्तो परिणाम आए पनि स्विकार्ने भनेपछि तत्काल आन्दोलन उठ्ने सम्भावना थिएन । केही समय नबित्दै बीपीको पनि देहान्त भयो । बीपीको भौतिक अनुपस्थितिले नैराश्यता बढ्नु र राजनीतिक खालीपन उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन । कांग्रेसका महामन्त्री पर्शुनारायण चौधरीलगायत केही मूर्धन्य नेताहरू ‘अहिलेको राजनीतिक शाश्वत–सत्य भनेकै सुधारिएको पञ्चायत हो’ भनेर पञ्चायतमा हामफालिसकेका थिए । बजारमा एउटा हल्ला व्याप्त थियो– ‘महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पञ्चायती जनवर्गीय संगठनको सदस्य बन्नुनपर्ने हो भने कांग्रेस पञ्चायती चुनावमा होमिन्छ भनेर दरबारसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।’ टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भएकैले वाम–पार्टीहरू कमजोर थिए । जनमतसंग्रहपछि पञ्चायत पनि बलियो भएको थिएन । पञ्चहरू दुई भागमा बाँडिएका थिए– भूमिगत गिरोह र भुइँफुट्टा गिरोह । एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा थिए ती । ठकुराठी काण्ड त्यसकै उपज थियो । निर्दललाई जिताउने नाममा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार संस्थागत भएको थियो । संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्र चौपट हुँदै थियो । उत्पादन निरन्तर खस्किरहेको थियो । खुला परिवेशमा भएको जनमतसंग्रहका कारण जनतामा पञ्चायत निर्विकल्प व्यवस्था होइन भन्ने स्थापित भएको थियो, तर कसको संयोजनकारी भूमिकामा आन्दोलन हुन्छ त ? प्रश्न अन्योलग्रस्त थियो ।

...

०३९ भदौको एक साँझ प्रदीप गिरिलाई साथ लिएर कृष्णराज बर्मा मेरो डेरामा आइपुगे । केही क्षणपछि ‘समीक्षा’ का सम्पादक मदनमणि माड्साब झुल्किए । खानपिन र बातचित सँगसँगै चल्यो । पहिलो पटक नेपाली राजनीतिका अन्तर–विरोधबारे प्रदीप गिरिको व्याख्यान सुन्ने अवसर मिल्यो । त्यसबेलासम्म मैले थाहा पाएका राजनीतिक दर्शन, अर्थराजनीति तथा सामाजिक अन्तरविरोधको व्याख्यानभन्दा उनको व्याख्या फरक थियो । अनुमति लिएर मैले सोधेँ, ‘तपाईंले भनिरहेको समाजवाद मैले बुझेको समाजवादभन्दा किन भिन्न छ ?’

उनैले मलाई सोधे, ‘तपाईंले बुझेको समाजवाद कस्तो छ ? एक पटक सुनौं त ।’

‘समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमाथि सामूहिक स्वामित्व र समाजलाई व्यवस्थित गर्ने आर्थिक, सामाजिक प्रणाली हो । र, त्यो समाजवाद त्यस्तो राजनीतिक सिद्धान्त र आन्दोलन हो, जसको उद्देश्य नै सामूहिक स्वामित्वको प्रणाली स्थापित गर्न वर्गसंघर्ष अपरिहार्य बन्न पुग्छ,’ मैले भनेँ ।

‘तपाईंको यहाँसम्मको परिभाषामा मेरो पूर्ण सहमति छ । तर, तपाईं र मेराबीच भिन्नता यसपछि सुरु हुन्छ । तपाईंको स्कुलले सपाट रूपमा वर्गको कुरा गर्छ । तर, ती वर्गहरूमा उपवर्गहरू हुन्छन् र उनीहरूबीच पनि अन्तर्विरोध हुन्छ भन्ने बुझ्नै खोज्दैन । तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकमा वर्ग बन्ने प्रक्रिया युरोप र अमेरिकाभन्दा भिन्न छ । आय–आर्जन वा सम्पत्तिका कारण मात्र हामीकहँ वर्ग जन्मदैनन्, वर्गको मुहान वा स्रोतहरू धेरै छन् । तपाईंले हाम्राजस्ता मुलुकभित्रको वर्गीय अन्तर्विरोध बुझ्न पश्चिमा साहित्यको मात्रै अध्ययन पर्याप्त हुँदैन । पूर्वीय साहित्य, त्यसमा पनि दक्षिण एसियाली सामाजिक इतिहास गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ । समय छ भने माड्साबको ‘माधवी’ पढिहाल्नुस् साथमा जनकलाल शर्माको ‘हाम्रो समाज ः एक अध्ययन’ पढ्न नछुटाउनुस् । सहज लाग्छ र समय छ भने ‘महाभारत’ र ‘रामायण’ पनि पढ्नुस् ।’

सिद्धान्तका यी विषय बिट मारेपछि बर्माजीलाई सम्बोधन गर्दै गिरिले भने, ‘राजनीतिमा बढ्दै गएको चरम व्यक्तिवादी अहंकारबाट बाहिर निस्कनुपर्‍यो बर्माजी । तपाईं मनमोहन, सहाना, विष्णुजी, अमात्यजीसँग भेटेर राजनीतिक भलाकुसारी गर्नुस् । सक्नुहुन्छ मालेहरूसँग पनि कुरा गर्नुस् । सिनियर–जुनियरको कुरा छोड्नुस् । पार्टी नै मिलाउनुस्, सक्नुहुन्न मोर्चाबन्दी गर्न तयार पार्नुस् । म साथीहरूसँग मिलेर कांग्रेसभित्र वामपन्थीसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन कोसिस गर्छु ।’ बर्माजीले एक शब्द भने, ‘ठीक छ कोसिस गरौं ।’ त्यसपछि गिरिसँग मेरो लामो समय भेटघाट भएन । ०४१ जेठमै म फेरि राजकाज ऐन अन्तर्गत जेल परेँ ।

आज पनि म यकिनसाथ भन्न सक्दिनँ– ४२ को कांग्रेसी सत्याग्रह र पाँच वामपन्थी समूहले गरेको आन्दोलनको तादात्म्यता मिल्नुमा सैद्धान्तिक वैचारिक कति सुविचारित थियो ? त्यसमा बर्मा र गिरिको व्यक्तिगत योगदान के–कस्तो रह्यो ? तर, उठान गिरिले नै गरेका थिए । जे भए पनि सामान्य मानिसमा विश्वास पलाएको थियो, ‘कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको अघोषित सहकार्यले अब केही त अवश्य हुन्छ ।’

...

सत्याग्रह र आन्दोलनका नाममा कांग्रेस–कम्युनिस्ट पालैपालो जेल आइरहेका थिए । सत्याग्रहीका रूपमा धेरै साथीसहित प्रदीप गिरिलाई पनि हामीले कन्द्रीय कारागारमा सामूहिक स्वागत गर्‍यौं । यो सिलसिला अनवरत चलिरहेकै थियो । सत्याग्रह र आन्दोलनले उचाई ग्रहण गर्लाजस्तो भइरहेकै बेला रामराजाप्रसाद सिंहको जनमोर्चाले राजधानीमा बमकाण्ड मच्चायो । नेतृत्वले सत्याग्रह र आन्दोलन स्थगन गरे । वातावरण अन्योलग्रस्त बन्दै गएको थियो । ‘केही दिनमा छुटिहालिन्छ’ भनेर सत्याग्रहमा सहभागी हुन आएका कार्यकर्ता इरिटेड देखिन्थे ।

केही दिन नबित्दै कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध जेलभित्रको चारदिवारीभित्र छताछुल्ल हुन पुग्यो । सुधारिएको पञ्चायती चुनावमा भाग लिएर सत्ताको ‘तर्’ मार्न पाइने सुखद–सपना देखिरहेका कांग्रसीहरू सत्याग्रहका पक्षपातीसँग आगो देखिन्थे । पार्टीको हठात् सत्याग्रह कार्यक्रममा भाग लिनुपरेको र बमकाण्डले अनिश्चितकाल जेल भोग्नुपर्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको थियो । एक जना ठूलै वकिलसाहेब (जो परिवर्तनपछि सभामुख पनि हुन पुगे) र हत्या कसुरमा कैद भोग्दै जेलभित्र मास्टरी गरिरहेका एक जना मुरमुरिँदै मानिसहरूको दलबल बोकेर प्रदीप गिरिविरुद्ध जाइलाग्न आइपुगे । पिस्कोर काण्डका बन्दीसहित हामी केही बचाउमा नउभिएको भए जेलभित्रै केही हुन सक्थ्यो । जेल प्रशासनले केही घण्टाभित्रै प्रदीप गिरि र भोला बोहोरालगायत हामीलाई सँगै गाँसिएको भद्रगोल जेलमा सार्‍यो । कसैले पनि सोधेनन्, ‘उहाँहरू तपाईंसित किन रिसाएका ?’ कुरा जगजाहेर थियो ।

...

जेलमा पठनसंस्कृति कमजोर थियो । पुस्तकालय जीर्ण थिए । ०१७ देखि २७ सालसम्मको अवधिमा जेल परेका नेताले छोडेका केही क्लासिकल किताब थिए त्यहाँ । त्यसअघि बसेको विराटनगरस्थित जेलमा पुस्तकालय थियो/थिएन मेसो नै पाइएन । ०३७ देखि २०४६ को अवधिमा मैले काठमाडौंका चारमध्ये तीनवटा केन्द्रीय, नख्खु र भद्रगोल कारगारमा (राजकाजसम्बन्धी र शान्तिसुरक्षा खलल पुर्‍याएको अभियोगमा) आधा–दर्जन वर्ष भुक्तान गर्ने अवसर पाएको थिएँ । तर, ती अवधिमा कारागार पुस्तकालयको हालत उस्तै थियो ।

प्रदीप गिरिसँगको ०३९ भदौको त्यो रातको छलफलले मलाई महसुस भएको थियो, ‘मेरो पढाइको क्षितिज साँघुरो रहेछ ।’ बुझाइ फराकिलो बनाउन पढ्नु जरुरी छ भनेर आफ्नै मनले उद्वेलित गरेको थियो । तर, कसरी पढ्ने ? कसरी छलफल गर्ने ? पठनविधि ठम्याउन सकेको थिइनँ । नयाँ र स्तरीय किताब किन्ने पैसा थिएन । सेकेन्ड–हेन्ड किताबको बजार पनि थिएन । पढ्नेहरूसँग संगत गर्ने अवसर मिलेकै थिएन । क्लासिकल मार्क्सवादका आधारभूत पाठ मैले कामरेड–त्रय (सइद कमर शाह, चन्द्रदेव जोशी र अच्युतानन्द भण्डारी) बाट पाएको थिएँ । पछि चन्द्रदेव जोशीको संकलनबाट मार्क्सवादका क्लासिकल केही किताब प्राप्त गरेँ र पढेँ ।

भद्रगोल कारागार पनि खचाखच भरिएको थियो । जेलभित्र दलहरू थिए, आ–आफ्ना गुट–उपगुट थिए । मठाधीशजस्ता देखिने मान्छेहरू आ–आफ्ना झुन्ड बनाएर मर्निङवाकमा निस्कन्थे । ती नमस्कार फर्काउँदैनथे । नमस्ते नगरे ‘ठूलो पल्टेछ’ भनेर प्याच्च कुरा काट्थे । जे होस् नेपाली राजनीतिका पात्रहरूको व्यवहारले वातावरण रमाइलै थियो । तर, प्रदीप गिरिको गुट थिएन । केही साथी–भाइ उनीसँग झुम्मिन्थे, जसमा ज्ञानको तृष्णा थियो । तर, कांग्रेसभित्र त्यस्तो जमात अत्यन्तै अल्पमतमा परेको देखिन्थ्यो । गिरिले त्यसलाई खासै महत्त्व दिएको पनि देखिन्नथ्यो ।

हामीले सामूहिक रूपमा कैयौं दिन–रात राजनीतिक कुराकानी र छलफलमा बिताएका थियौं । सन् १८७० देखि १९१४ सम्मको सेकेन्ड सोललिस्ट इन्टरनेसनलबारे आद्योपान्त पढेको थिएँ । इफुर्त प्रोग्राम (जर्मनको आर्थिक–सामाजिक योजना) देखि लेनिनको ‘स्टेट एन्ड रेभ्युल्युसन’ सम्म, कार्ल काउस्कीको ‘द सोसियल रेभ्युल्युसन’ देखि जर्जी प्लेखानोभको ‘फन्डामेन्टल प्रोब्लेम अफ मार्क्सिजम’ सम्म । पश्चिम युरोपेली समाजवादभन्दा गिरि बढी लेनिन र रोजालाई मन पराउँथे । लेनिनविरोधी विली ब्रान्टको जीवनगाथा नलेखेर लेनिन र रोजाको जीवनी लेख्नुपछाडिको कारण पश्चिम युरोपेली समाजवादको रूप धोद्रो रहेको ज्ञान उनमा थियो । उनी गलत थिएनन् । नभन्दै १९९१ मा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली सामाजवाद ढल्दा पश्चिम युरोपेली प्रजातान्त्रिक समाजवादी पनि नामेट भए । पछिल्लो कालखण्डमा सायद संगतकै कारण हो उनी डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणसँग बढी प्रभावित थिए । उनीहरू मार्क्सवादी समाजवादवाट निकै बाहिर थिए । मेरो कैद–समय तोकिएको थियो, उनी शान्ति सुरक्षाअन्तर्गत जेल परेका थिए ।

०४६ मा उनी कहाँबाट आन्दोलनमा सरिक भएका थिए, त्यसबेला उनीसँग मेरो सम्पर्क भएन । यद्यपि उनले मलाई पढ्न सुझाएका डा.लोहियाका केही पुस्तक (द कास्ट सिस्टम, सात क्रान्तियाँ, समाजवाद की अर्थनीति, मार्क्स, गान्धी एन्ड सोसिलिजम) र जयप्रकाश नारायणको ‘सोसिलिजम’, ‘सर्वोदय एन्ड डेमोक्रेसी’ पढेर भारतीय प्रजातान्त्रिक समाजवाद बुझ्ने अवसर मिलेको थियो ।

...

उनीसँगको मेरो तेस्रो जम्काभेट रमाइलो थिएन । त्यो जम्काभेट थियो– जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको गंगा होस्टेलको वार्डेन क्वार्टरमा । त्यसताका म पढाइको तृष्णा मेट्न जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुगेको थिएँ । त्यतिबेला गिरि पनि दिल्लीमै थिए । ऋतुप्रिया म्याडमकै क्वार्टरमा उहाँका श्रीमान् विजय प्रताप (जो भ्याट्रन सोसिलिस्ट हुनुहुन्छ) ले म बस्ने होस्टेलमा फोन गरेर मलाई आउन निमन्त्रणा गर्नुभयो । क्लास सकेर फर्कंदा दिउसो साढे १२ बजिसकेको थियो । खाना हापेर म उहाँकै क्वार्टर पुगेँ । मैले भेट्ने कल्पनै नगरेका दुई व्यक्तित्व त्यहाँ थिए– भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रताप सिंह र समाजवादी हस्ती सुरेन्द्र मोहन । विजयप्रतापको आतिथ्यमा नेपालबाट प्रदीप गिरिसँगै विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महत थिए, घनीभूत वार्तामा ।

मैले सबैलाई नमस्कार गरेँ र बोलाइनुको प्रयोजनबारे प्रश्नवाचक अनुहारमा विजयप्रतापलाई हेरेँ । विजयले मेरो परिचय दिए । पहिले पनि भेट भएका सुरेन्द्र मोहनले मलाई हिन्दीमा एउटा प्रश्न सोधे, ‘ए हमारे मित्रलोग कह रहें हे कि, देउवाजीकी राजनीतिक कदम सही है । उन्हो ने पार्टीकी असहयोग की कारण ही राजा ज्ञानेन्द्रको संसद् भंग करने के लिए सिफारिस करना पडा । और राजा ने अधिकार अपना हात मे ले लिया । यिन का थप कहना है एक तरफ माओवादी का युद्ध, दुसरी तरफ पार्टी की असहयोग भला देउवा क्या कर सक्ते थे । आपका अर्ब्जरभेसन या राय क्या हे ?’

मलाई केही अन्योल थिएन । मैले टुटेफुटेको हिन्दीमै सुस्तरी भनेँ, ‘ए स्पष्टीकरण जाहेज नही है । बहुत सारे लोगो ने शहादत करने बाद, पिँडी दर पिँडी, हजारौँ लाखौँ लोग जेल, नेल, प्रवास, अंगभंग होने के कठिन संघर्ष के बाद ए प्रजातन्त्र प्राप्त हुवा था । यिन के नेता ने जनता की नासो किस्ती मे डाल के राजा के पाउ मे अर्पण करदिया । य समस्या की समाधान नही करसक्ते थे तो पार्लियामेन्टको सौँप सक्ते थे ।’ मेरो कुरा सुनेर गिरिलगायत नेपाली साथीहरू प्रतिक्रियाविहीन भए । सुरेन्द्रमोहनले धन्यवाद दिएर मलाई बिदा गरे । म पनि सबैलाई नमस्कार गरेर अमिलो मनसहित बाहिरिएँ ।

...

दोसो गठजोडपूर्ण आन्दोलन (०४६) ले संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएको थियो । गठजोड (वामपन्थी र कांग्रसबीच) बनाउन कांग्रेसका शीर्षलाई तयार पार्न गिरिको भूमिका थियो भन्ने केन्द्रीय कारागारको माथि उल्लिखित घटनाले पुष्टि गर्छ । भनिरहनु परेन, बहुदल पुनःस्थापनापछि कांग्रेसभित्र गिरि स्वस्फूर्त गणेशमान र भट्टराई लबीमा सामेल थिए । उनीहरू दुवैको देहावसानपछि अनवरत रूपमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा उभिए । धेरैले तर्क गरेका छन्– उनी राजनीतिमा स्पेस हुनुपर्छ भन्ने मान्थे । त्यही स्पेसको मोहले उनलाई गणेशमानदेखि भट्टराई हुँदै अन्तिम श्वास फेर्दासम्म पनि देउवासँग उभ्यायो । गिरि उभिएको राजनीतिक स्पेसको एथिकल इन्टेलेक्चुयल ग्राउन्डसँग उनले व्याख्या गर्ने समाजवाद र अरूले भन्ने मार्क्सवादी पण्डितको खिताब के–कति मेल खान्थ्यो, मलाई

थाहा छैन । निःसन्देह मुलुकले प्रदीप गिरिजस्तो एक जना बेजोड विद्वान् गुमाएको छ ।

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७९ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×