यौनहिंसा कहीँ पनि र कुनै पनि सर्तमा मान्य हुने वा जायज ठहरिने विषय होइन । त्यसमाथि पनि जबर्जस्ती करणी जघन्य अपराधको कोटिमा राखिएको कसुर हो ।

कसैले तथ्य, प्रमाण र स्थितिजन्य साक्ष्यसहित आफू वा आफ्नो संरक्षणमा रहेको व्यक्तिमाथि यस्तो अपराध भएको छ भनी उजुरी गर्दा कुनै दबाब र प्रभावबिना गरिएको अनुसन्धानले उक्त अपराध ठहर हुन्छ भने अरूले यसमा टीकाटिप्पणी गर्नु वा प्रचलित कानुनलाई दोष दिनु गलत हुन्छ । तर यतिखेर, यौनजन्य कसुरमा आरोपित व्यक्तिको ख्याति र लोकप्रियताकै आधारमा जेजसरी न्यूनतम विवेकको धज्जी उडाएर प्रचलित कानुन र पीडित/जाहेरीवालीको अपमान गरिएको छ, त्यसमाथि निर्मम छलफल हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

०००

‘महिला’ हरेक समाजमा धर्म, वर्ग, वर्ण र जातभित्रै अन्तर्भूत एउटा त्यस्तो ‘क्लस्टर’ हो जो हजारौं वर्षदेखि संरचनात्मक विभेद, हिंसा, घनघोर अपमान, कठोर नैतिक घेराबन्दी र लाञ्छनाहरूको मनो–सामाजिक आतंकले प्रताडित छन् । ‘आधा धरती’ भनेर अलंकार दिइने यो सिंगो समुदायले खेपेजसरी लगातार हजारौं वर्ष लामो कोप, अन्याय र दमन खेप्ने अर्को समुदाय छैन । दमनकारी संरचनाका पत्रेदार शोषण–शृंखलाभित्र र तीदेखि बाहिर दुवैतर्फ महिलाले सांस्कृतिक अधीनस्थताका कारण भोग्नुपर्ने सबै प्रकारका विभेद त भोगेकै छन्, तीबाहेक पनि जन्मसिद्ध रूपमा यौनांग सँगै लिएर बाँचिरहेको शारीरिक–मानसिक त्रासदीले थिलथिलो परेका छन् । त्यति मात्र होइन, आफूमाथिको हिंसाविरुद्ध न्यायिक अपिल र विद्रोह गर्दासमेत भोग्नुपर्ने तमाम लाञ्छना र प्रहारहरूको एकोहोरो निसाना पनि महिला नै बन्नुपरेको यथार्थबीच उभिएर कठोरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ ।

शिक्षा, आलोचनात्मक चेतना र विश्वव्यापीकरणका स्वाभाविक प्रभावले समाज नयाँ रूप, नयाँ संरचनातर्फ संक्रमण गर्ने क्रममा छ । महिलामाथिका परम्परित नैतिक आग्रह क्रमशः खण्डित भइरहेका छन् । स्त्री–पुरुषबीचका सांस्कृतिक–आर्थिक सम्बन्धका आयामहरू बदलिँदै छन् । विभेदहरूलाई स्थायी बनाइरहन खोज्ने सबै खालका संस्थागत भित्ता र पर्खालहरू दिनानुदिन भत्कने क्रममा छन् । यसले ऐतिहासिक–संरचनात्मक रूपमै दमित र अधीनस्थ स्थितिमा बसेका महिलाहरूलाई नयाँ आत्मविश्वास र संघर्षको चेत दिएको छ । तर परम्परित सहुलियत र सुविधामा टसमस नभई हिंसाको वैधकरण गर्न बानी परेको एउटा ठूलो तप्का पनि यहीँ छ जुन वर्ग–क्षेत्र–जात–लिंग र पहिचानहरूबीच पूरै ‘इन्टरलक्ड’ भएर बसेको छ । एक थरी अन्याय, विभेदकारी–हिंसाकारी विषय र प्रसंगमा ‘प्रगतिशील’, रूपान्तरणकारी देखिने व्यक्ति उस्तै अर्को विषयमा घोर अनुदार, असहिष्णु र हिंसावादी देखिन्छ । आपसमा पूरै बटारिँदै जोडिएका मानिसहरूको यो जालो तोड्नु हिजो राजतन्त्र फाल्न या गणतन्त्र ल्याउन लडिएको सोलोडोलो ‘क्रान्ति’ गर्नुभन्दा कैयौं गुणा बढी जटिल रहेछ भन्ने कुरा अनुभवहरूले पुष्टि गर्दै छन् ।

०००

जबजब यौनजन्य हिंसा र बलात्कारजस्ता मुद्दा सतहमा आउँछन्, त्यसको परिणतिको जिम्मेवारी र दायित्व महिलामाथि मात्रै थोपर्न उद्यत प्रतिक्रियाहरू यति दारुण र विवेकहीन छन् कि आफू यही समाजमा बाँच्दै छु भन्ने ठान्न सकस हुन्छ । पछिल्ला महिनाहरूमा सार्वजनिक भएका यौनहिंसाका ‘केस’ माथि व्यक्त अधिकांश टिप्पणीबाट स्पष्ट देखिन्छ, समाजको ठूलो तप्का एकनास र निरपेक्ष रुपले महिलाद्वेषी त छ नै, समग्र राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिपछि बनेका मानवमर्यादाजन्य कानुनविरोधीसमेत छ । कलाकार सन्तोष पन्त वा शिव परियार, पूर्वप्रशासकसमेत रहेका भीम उपाध्याय र श्यामप्रसाद मैनालीदेखि ‘विज्ञ’ भनिने मदन राईसम्मले पितृसत्ताको उत्तरदानमा प्राप्त सुविधामूलक स्थानको ओटमा सार्वजनिक स्पेसबाट जे भन्दै छन्, तिनका ‘फ्यान–फलोअर्स’ हरूलाई मात्रै होइन, धेरैलाई लागेको छ- कुरो त ठीक हो ! देशको प्रचलित कानुन अनुसार एउटा न्यायिक प्रक्रियाभित्र प्रवेश गरिसकेको संवेदनशील विषयमा व्यक्ति–व्यक्तिलाई जे लाग्यो, त्यो भन्दै हिँड्ने र ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउने छुट यी महाशयहरूलाई छ ? राज्यको स्रोत, शक्ति र लोकप्रियताको दुरुपयोग गरेर यी मानिसहरू जाहेरीवाली सत्रवर्षे नाबालिगमाथि भएको जबर्जस्ती करणीजस्तो संगीन विषयमा दिएका अभिव्यक्तिका लागि कारबाहीभागी हुनुपर्दैन ?

हिंसामाथिको कानुनी र नैतिक उपचारको बाटो खोज्दा हरेकपल्ट जुनसुकै उमेर र अवस्थाकी महिलामाथि नै थोपिने नियमित शैली हो- पीडितमाथिकै लान्छना र प्रहार अर्थात् भिक्टिम ब्लेमिङ र सेमिङ । ‘वरिष्ठ’ को पगरी लगाएका कानुनकर्मीहरू नै बलात्कार मुद्दालाई ‘सेलेब्रिटी फँसाएर लाखौं कमाउने’ व्यवसाय र एनजीओ/आईएनजीओको नामबाट करोडौं डलर कुम्याउने खेलोफड्को भन्दै मिडियामा आउँछन् । जबकि ‘डिफेन्स’ का नामबाट आरोपित संरक्षण गरेरै तिनको ‘व्यवसाय’ धानिएको हुन्छ । तिनलाई आरोपितको ‘डिफेन्स’ गर्ने हक जति छ, नाबालिग उमेरकी पीडित वा पीडितको मुद्दामाथि समभाव राख्ने पंक्तिलाई न्यायका निम्ति बोल्ने र कानुनी उपचार पाउने हक त्यति नै छ भन्ने हेक्कासम्म नराखी सार्वजनिक स्पेसमा कानुनकर्मीहरू बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यस्ता अभिव्यक्तिले यौनहिंसालाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने र पीडितलाई नै दोषभागी बनाएर हिंसाको वैधकरण गर्छन् कि गर्दैनन् ? राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले अविलम्ब ध्यान दिऊन् ।

०००

कानुन अतीतदर्शी होइन, वर्तमानका अनुभवबाट भविष्यदर्शी भएर निर्माण हुनुपर्छ । सारवान् कानुनको लक्ष्य नै हिजो वा अस्ति होइन, आज र भोलि हो । समाजलाई मर्यादा र अनुशासनमा राख्न कतिपय परम्परा र मूल्य–मान्यताको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि कैयौं सामाजिक विभेद, रूढि र गलत सांस्कृतिक अभ्यासहरूले गर्दा नैतिकता र मर्यादाका नाममा सबै परम्परा बिनासर्त रक्षा गर्नलायक हुँदैनन् । कतिपय सोच, चलन र तौरतरिकालाई निर्ममतापूर्वक उखेलेर फ्याँक्नुको विकल्प नै रहँदैन । आदर्श, समताकारी र सभ्य मानवसमाजका लागि ती विषतुल्य हुन्छन् । तिनैमध्येको एउटा हो- स्त्री–पुरुषबीचको यौन र यौनसम्बन्धबारे रहेको प्रचलित दृष्टि जसले यौनक्रिया (सेक्स) स्त्री शरीरमाथि अतिक्रमण गर्दै उसको स्वत्वमाथि नै शासन गर्ने हतियारका रूपमा बुझ्दै–बुझाउँदै आएको छ । ‘पुरुषका लागि’ शारीरिक आनन्द र वंश/उत्तराधिकारी उत्पादनको ध्येय नै यौनक्रिया हो भन्ने बुझिँदै आइएको र महिला पुरुषकी अधीनस्थ निष्क्रिय कर्ता मात्रै हो भन्ने ठान्ने गरिएकैले पहिलेका ‘थिति बसाल्ने’ भनिएका कानुनमा समेत महिलामाथिका करणीजन्य कसुरको क्षतिपूर्ति वा दायित्व पीडित महिलासँग होइन, उसको लोग्ने वा पितासँग रहने गर्थ्यो । त्यति मात्र नभई, ‘घटी–बढी जात’ अनुसार, ‘मासिन्या–नमासिन्या’ पहिचान अनुसार करणी कसुरका परिभाषा र सजायसमेत भिन्दाभिन्दै हुन्थे । यी सबैको लहरो उक्त महिलाको लोग्ने वा पतिको पहिचान/ स्थितिअनुकूल हुन्थ्यो । मुलुकी ऐन–१९१० को ‘करणी गर्न्याको’ महलमा यी सबै कुरा भेटिन्छन् ।

समयक्रममा ठूला राजनीतिक परिवर्तनका कारण जातीय र जातजन्य विभेदविरुद्धका कानुनसँगै लैंगिक उत्पीडनविरुद्ध समेत नयाँ कानुनहरू निर्माण भए । मानवीय मर्यादा र आदर्शका नयाँ रूपकहरू बने । देशको न्यायपालिकामा पेस भएका कैयौं मुद्दाका नजिरबाट प्रतिपादित न्यायिक दृष्टिकोणसमेत बने । त्यसै अनुसार कानुनहरूमा संशोधन र परिमार्जन मात्रै भएनन्, हाल सम्पूर्ण रूपले नयाँ कानुनको लेखन र प्रचलन नै भएको छ । यसका लागि इजलासभित्र र बाहिरका कानुनी बहस र अभ्यासका अनेकौं अनुभव, सयौं मानिसले गरेको अनुसन्धान, विवेक र ऊर्जा लागेको छ । कतिपयका तर्क सुनिन्छन्, सहज मानवीय आकर्षण र उद्वेगको उमेरलाई कानुनले रोक्न पाइँदैन । कतिपय भन्छन्, नेपाली समाजको संरचना र कहीँकहीँ अझै पनि बालविवाह गर्ने चलनका हिसाबले नाबालिग उमेरको सीमा घटाइनुपर्छ । कतिपय त अझ केसम्म भन्छन् भने, १८ वर्षे उमेरहदका कारण जबर्जस्ती करणीका मुद्दा बढे, पीडित ‘नाबालिग’ छिन् भन्दै होनहार सेलेब्रिटीहरू फँसाइए ! यसो भन्नेमा मन्त्रीदेखि अधिकारकर्मीसम्मै छन् । करणी सम्बन्धी हाल प्रचलित कानुन निर्माण गर्ने तत्कालको विधायकी मनसाय के थियो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले धेरै गहिरोसँग भन्न र बुझाउन सक्लान्, तर न्यूनतम मानवीय विवेकको आँखाबाट हेर्दा पनि के देखिन्छ भने अतीतको सांस्कृतिक अभ्यासले यौनसम्बन्धलाई कसरी हेर्थ्यो भन्ने कोण अब आधारहीन र बेकम्मा भैसकेको छ । यौनक्रियाका लागि सहमतिको उमेर तोक्दा त्यसमा सँगै जोडिएर आउने सबै किसिमका परिणामहरू झेल्ने आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता र सामर्थ्यलाई समेत विचार गरिएको हुनुपर्छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ । हालको कानुनले तोकेको ‘सहमतिको उमेर’ माथि प्रश्न उठाउनेहरूले उत्तर दिऊन्, के अहिलेकै जसरी बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने अवस्थामा स्वयम् तिनका बहिनी, छोरी वा नातिनीहरू परेको खण्डमा पनि तिनको तर्क यही हुन्छ ?

तीतो सत्य हो, आज पनि नेपालमा यौनजन्य हिंसालाई कुनै हिंसा नै मानिँदैन । आम वर्ग र ‘परम्परावादी/प्रतिक्रियावादी’ कित्ताका दलहरूमा मात्रै होइन, क्रान्तिकारी दाबी गरिरहेका पार्टी, समूह र कार्यकर्ता पंक्तिसम्ममा यौनहिंसाको सामान्यीकरण कति डरलाग्दो छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रभावशाली राजनीति गरेका ठूलठूला नामहरूका सार्वजनिक र असार्वजनिक इतिवृत्तहरूले आफैं बताउँछन् । यौनहिंसा कुनै पनि दलको छलफलको एजेन्डा नै बन्दैन । कथम् बनाइयो भने सम्भवतः परिणाम अपार र भयावह रूपले आउन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू यी विषयमा चुइँक्क पनि बोल्दैनन् । संसदीय राजनीतिलाई दलाल पुँजीवादी र ‘हिंसा संरक्षक’ करार गर्ने वामपन्थी दलहरू पनि यो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदैनन् । राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लैजाने दाबी गर्दै ‘पाठशाला’ चलाउन रोमाञ्चित हुनेहरूमध्येको एउटा समूह त आफ्ना मुख्य सदस्यमाथि लागेको यौन हिंसाको आरोप र त्यसको न्यायिक सुनुवाइका क्रममा भर्खरै पूरै अनावरण भएर नांगियो । बाँकी समूहहरू पनि परीक्षाको कठघराभित्रै छन् ।

राजनीतिक बाहेकका क्षेत्रमा पनि जबर्जस्ती बन्धक बनाएर, शरीर कोपर्दै लुछ्दै, कपडा च्यातिने गरी नियन्त्रणमा लिएर यौनक्रिया गर्नुलाई मात्रै ‘जबर्जस्ती करणी’ मान्ने अन्यथा सबै खाले करणी सहमतिजन्य हुन्छन् भन्ने ढिठ धेरैमा देखिन्छ । कानुनमा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई वा मन्जुरी लिएर पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्ता महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने’ (मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २१९) स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर ‘विद्वान्’ कानुनचीहरू करणीजन्य कसुरको ‘ग्राउन्ड’ नै नहेरी सेलेब्रिटी ध्वस्त हुने चिन्तामा घाँटी सुकाउँछन् । पुरुष भएकैले उसलाई लहसिने, उमेरजन्य फन्डा र किस्साहरू बनाउने, मोजमस्ती गर्ने छुट दिएकाले पुरुषलाई स्वाभाविक रूपमा ‘बक्स’ दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्नेहरू कुनै न कुनै रूपले कि त स्वयम् आफैं बलात्कारका लागि उद्यत भइरहेका पीडकहरू हुन् कि चाहिँ बलात्कारलाई पुरुषार्थ ठान्ने संरचनाका अनवरत लाभग्राही । महिलाहरू जोजो यस्तो विचारका पक्षपाती छन्, ती कि त आत्मघाती मूर्ख हुन् कि यो सांस्कृतिक सत्ताको चरित्र नै बुझ्न नभ्याएका वा नसकेका दयाका पात्र । जबसम्म प्रश्न र शंकाको सुईबाट पुरुषलाई संरचनात्मक छुट दिइराखिन्छ, महिला अपवादकै रूपमै सही, कसैलाई फँसाउने नियतबाटै आफूमाथि हिंसा भयो भन्न अगाडि आउँछिन् भने पनि उनलाई बिनासर्त विश्वास गर्नुको विकल्प रहँदैन । त्यसमा पनि उमेरदार पुरुष र नाबालिग स्त्रीको हकमा कानुनी उपचारमा ‘नाबालिगपन’ ले प्राप्त गर्ने अग्राधिकारको व्यवस्था किन गरिएको हो भन्ने नबुझी बहस गर्न उत्रिनु कानुनी रूपले साक्षरसम्म नहुनु हो ।

विचार गरौं, पुरुष स्वतः विशेषाधिकारसम्पन्न (प्रिभ्लेज्ड) रहिरहने र महिला अन्यायविरुद्ध मुख खोल्नु त परै जाओस्, खुलेर हाँस्दासमेत ‘वेश्या हुन्या हाँस्तछन्’ भनिने स्टेरियोटाइप्ड ‘नैतिक मूल्य’ ले जेलिएको समाजमा कोही ‘मलाई हिंसा भयो’ भन्दै अनाहक किन फिराद गर्ली ? कुनै खास कुराको प्रतिशोध साध्न वा ‘केही लाख कुम्ल्याउन’ सामाजिक सञ्जालभित्र र बाहिरका सबै खाले बेइज्जती खप्न, त्यसबाट आइपर्ने भयानक अभिघात झेल्न र परिवारलाई समेत मानसिक तनाव बेहोर्ने बनाउन किन तयार होली ? त्यसैले यौनहिंसाका विषयमा पीडितमाथि लाञ्छना थोपर्नु र टिप्पणी गर्नुअघि सयौंपल्ट आफ्नै विवेकसँग प्रश्न गर्नु जरुरी छ, हरेकपल्ट यस्ता हिंसाबारे कुरा गर्दा तपाईं–हामी आरोपित पुरुषमाथि चाहिँ किन निर्मम हुन सक्दैनौं ? किन उसलाई प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिन्छौं ? किन अनुसन्धानका परिणाम आउनुअघि नै आरोपितलाई ‘सफाइ’ दिन हतारिन्छौं ?