हिजाब विद्रोह : राज्य–हिंसाविरुद्ध हाँक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिजाब विद्रोह : राज्य–हिंसाविरुद्ध हाँक

हिजाब खासखास देशको मात्रै बहसको सन्दर्भ होइन, वैश्विक जीवनका अनेकौं पक्षले एकै डोरोमा बाँधिएका हामी सबैको साझा सरोकार हो ।
सरिता तिवारी

हिजाब मुसलमान समुदायका महिलाहरूले शिरदेखि घाँटीको मुख्य भागसम्म छोपिने गरी लगाउने एक प्रकारको पातलो पछ्यौरी हो । हावापानी र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार संसारभरकै महिला–पुरुष कसैले पनि सांस्कृतिक विशेषता अनुकूलका टोपी, फेटा, पछ्यौरी, पगडी वा कुनै पनि शिरपोश लगाउनुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने छैन तर तिनै पहिरन जब बाध्यता र जबर्जस्तीका रूपमा लगाउनुपर्ने वा लगाउन नपाइने स्थिति रहन्छ, त्यो दमन र अन्यायका रूपमा बुझिन्छ । अहिले हिजाब एकातिर लगाउन नपाइने/नमिल्ने र अर्कोतिर अनिवार्यतः लगाउनैपर्ने निषेधकारी नियमको अवज्ञा र प्रतिकारको विषय बनेको छ । एसियाका दुई बलिया धार्मिक–सांस्कृतिक सत्ताविरुद्ध हिजाब यतिखेर आन्दोलन र विद्रोहको विम्बका रूपमा व्यक्त भइरहँदा त्यसमाथिका बहसहरू पनि विरोधाभासहरूले जेलिएका देखिन्छन् ।

भारत र इरानका महिलाहरूले दुई भिन्न अर्थमा ‘हिजाब’ मार्फत एकरूपीय सांस्कृतिक हठ र धार्मिक हुकुमियतको शक्तिशाली प्रतिकार गरिरहँदा दुई भिन्न देश, भिन्न राजनीतिक स्थिति र परिवेशमा हिजाब फरकफरक अर्थले बुझिनुपर्ने विषय बनेको छ । यता भारतमा हिजाब बहुसंख्याका आडमा पेलिएको अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानका लागि संघर्षको अभिन्न माध्यम भएको देखिन्छ भने उता इरानमा चाहिँ धर्म, संस्कृति र ईश्वरको आदेश–रक्षाका नाममा राज्यद्वारा महिलामाथि जबर्जस्ती थोपरिएको धार्मिक कानुनविरुद्ध चुनौती दिने अस्त्रका रूपमा व्यक्त भएको छ ।

निषेध र प्रतिरोधको द्वन्द्वात्मक आयामबाट हेर्दा दुई अलगअलग समाजका महिलाले हिजाबमार्फत गरेको सांस्कृतिक लडाइँको साझा भाषा हो— छनोट र स्वतन्त्रताको आधारभूत मानव अधिकार । सरसरी हेर्दा मुसलमान समुदायसँग मात्रै जोडिएको देखिए पनि हिजाब–विद्रोहको विमर्श सांस्कृतिक प्रभुता र एकरूपताविरुद्ध आज स्थानिक र वैश्विक दुवै स्तरमा कहीँ पनि सिकाइका रूपमा काम लाग्छ भन्न कुनै द्विविधा छैन । यस्तो सिकाइले हाम्रै बीचमा रहेका कतिपय साम्प्रदायिक वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह र विद्वेषलाई चिरेर सांस्कृतिक सद्भाव, सम्मान र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउँछ । हिजाब खासखास देशको मात्रै बहसको सन्दर्भ होइन, वैश्विक जीवनका अनेकौं पक्षले एकै डोरोमा बाँधिएका हामी सबैको साझा सरोकार हो ।

चर्चा गरौं भारतको । यहाँ, पछिल्ला दुई दशकयता तीव्र स्तरमा बढिरहेको हिन्दु वर्चस्वको राजनीतिक निहितार्थका लागि अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायमाथि अन्याय र अर्घेल्याइँको एउटा रूप यति बेला हिजाबमा देखिएको छ । बहुसंख्यक/शासक समुदायको धार्मिक ध्येय साध्न खास राजनीतिक दलका मानिसहरूले खुला रूपमै विधर्मी समुदायमाथि गर्ने गरेको हिंसा त छरपस्ट देखिएको छँदै छ, पछिल्ला दिनमा राज्यका संस्थाहरूमार्फत समेत यस्ता विद्वेषकारी क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न देखिन थालेको छ । त्यसमध्ये पर्छ शिक्षण संस्थाहरूभित्र हिजाब लगाउन नपाइने फर्मान । त्यसविरुद्ध मुसलमान समुदाय पहिरनको प्रश्न व्यक्तिगत र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ, राज्यले ड्रेस–कोडका आवरणमा हिजाब वा कुनै पनि सांस्कृतिक पहिचान खुल्ने पहिरनमाथि हस्तक्षेप वा निषेध गर्न मिल्दैन भन्दै प्रतिकारमा उत्रिएको छ ।

कर्नाटक राज्यका शिक्षण संस्थाबाट विस्तार भएको हिजाब–निषेधको बहस ‘हिजाब भर्सेस गेरुवा गम्छा’ का रूपमा स्कुल, कलेज र सार्वजनिक स्थलमै समेत प्रकट भएको देखियो । अन्ततः यो हिन्दु–मुसलमान साम्प्रदायिक वैमनस्यतर्फ सोझिँदै अहिले भारतको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै बनेको स्थितिमा छ । भारतमा हिजाब खास समुदायको पहिचानविरुद्ध राज्यले चलाएको साम्प्रदायिक विद्वेषको एउटा रूप हो भने त्यहाँका मुसलमान महिलाहरूले हिजाब वा बुर्का लगाएर सार्वजनिक स्थलमा आउनु संस्थापनले चलाएको मिहिन रूपको धार्मिक हिंसाविरुद्ध सांस्कृतिक प्रतिरोधको रूपक हो । यस अर्थले भारतमा यतिखेर हिजाब लगाउनु पहिरनको छनोट र स्वतन्त्रतासँगै शासकीय वर्चस्व र बहुसंख्यकका पेलानविरुद्धको जाहेरी (मेनिफेस्टेसन) समेत हो ।

हिन्दु वा शिख समुदायका सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पहिरन र चिनारीलाई सकार्ने तर मुसलमान समुदायकै पहिरन वा पहिचानलाई नकार्ने राजनीतिलाई मसिनोसँग नहेरी हिजाब लगाएर गरिएको प्रतिरोधको यो रूपलाई बुझिँदैन । यही पंक्तिकारलाई समेत सुरुका दिनमा भारतीय मुसलमान महिलाको हिजाब–विद्रोह धार्मिक अन्धताको समर्थनजस्तो लागेको थियो । तर लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य के हो भन्ने विवेक (र्‍यासनालिटी) र न्यायबाट विचार गर्दा, अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायमाथि सामूहिक मनोदमन गर्न राज्यले संस्थाहरूमार्फत चालेको निषेधकारी रणनीतिक रवैयाविरुद्ध हिजाब–विद्रोह निर्विकल्प थियो र छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने भयो ।

...

यतिखेरै, मध्यपूर्वको इस्लामिक गणतन्त्र इरानमा हिजाबविरुद्धको विद्रोहले एक पटक फेरि शासकहरूको निद्रा खलबल्याइदिएको छ । त्यहाँका महिलाहरूले यसअघि पनि धेरै पटक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा राज्यले फर्मान गरेको हिजाब लगाउनैपर्ने कानुनविरुद्ध प्रतिकार गर्दै आएका हुन् । इरानमा सन् १९७९ को इस्लामिक विद्रोह सफल भएयता धार्मिक कट्टरतावादी शासकहरूबाट लगाउँदै आइएको यस्तो नियमको प्रतिकारमा जेल, जरिवाना र कोर्रा लगायतका सजाय बेहोर्दै लडिरहेका र मारिएका महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । प्रतिकारकै क्रममा राज्यको आतंक खप्न नसकी इरान छाडेर निर्वासित जीवन बाँचिरहेका पत्रकार, लेखक महिलाहरूले यसबारे लगातार लेख्दै–बोल्दै आएका पनि छन् । राज्यले त्यहाँका नौ वर्षमाथिका हरेक बालिका र महिलाले अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनैपर्ने भनी तोकेको निश्चित तरिका छ । त्यस अनुरूप नलगाउँदा त्यहाँको प्रहरी (मोरालिटी पुलिस) ले कहीँ पनि कसैलाई पनि पक्रेर मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस क्रममा दुई हप्ताअघि राजधानी तेहरानमा पट्रोलिङ गरिरहेको ‘मोरालिटी पुलिस’ ले तोकिएको ढंगले हिजाब नलगाएको भन्दै बाइस वर्षीया माशाह अमिनीलाई पक्रेर हिसासतमा लिएको थियो । प्रहरीको अत्यधिक यातनाले टाउकामा परेको गम्भीर असर (स्कल फ्र्याक्चर) का कारण उनको मृत्यु भएपछि त्यसविरुद्ध लगातार प्रदर्शनहरू थालिएका छन् । सार्वजनिक भइरहेका भिडियोहरूमा त्यहाँका महिलाहरू सडकहरूमा निस्केर हिजाब हावामा उडाइरहेका, आगोमा जलाइरहेका, केश काटिरहेका र प्रतिरोधका क्रममा उन्मुक्तिको आभास प्रकट गर्दै नाचिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रदर्शनहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा दर्जनौंका संख्यामा मानिसहरू मारिएका छन् । सरकारले इन्टरनेट र स्थानीय सञ्चार अवरुद्ध गरिदिएको छ । र पनि तेहरानका सडकबाट सुरु भएको विद्रोहको झिल्को सजिलै निभ्ने मुडमा देखिँदैन । यो इरानका सबैजसो सहरमा र इरानी दूतावासअघि विरोध प्रदर्शन गर्ने गरी अन्य धेरै देशमा फैलिसकेको छ ।

...

प्रतिकार वा विद्रोह एक प्रकारको सापेक्षित कारबाही (एक्सन) हो भन्ने आत्मसात् गरेर हेर्ने हो भने हिजाब मात्रै होइन, यस्ता अनेक सांस्कृतिक रूपकहरूमाथि गरिने विमर्शको फलक उदार र फराकिलो बन्न सक्छ । यसले हामीलाई लोकतान्त्रिक सहअस्तित्वको चरित्र वरण गर्न सिकाउँछ । तर यस्तो बहस गर्नुपर्ने आधिकारिक ‘कर्ता’ को हुने ? कसले भनिरहेका कुरा बढी विश्वसनीय हुने भन्ने द्विविधा र अलमल भने जहीँ पनि हुने रहेछ । यस्ता विमर्शमा सम्बद्ध समुदाय र त्यसमा पनि विशेषतः महिला नै जोडिएका विषयमा स्वयं उक्त समुदायका महिलाको स्वाधीन विवेक र ठम्याइले के भन्छ भन्ने हेरिनुपर्छ । त्यसरी हेरिँदा पनि समाजका इनेगिनेका पब्लिक इन्टेलेक्चुअल, समाजशास्त्री या विश्लेषक, राजनीतिशास्त्री (जो अधिकांशतः पुरुष हुन्छन्, यसरी बोल्ने केही महिला छन् भने पनि महिलाको अभिव्यक्ति ‘सार्वजनिन’ नमानिने स्थिति त छँदै छ) आदिले ती विषयमा कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छन् भन्नेमा खुबै ध्यान दिइँदो रहेछ । यसमा पनि मसिनोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा हो— कसले कति इतिहाससम्मत, तथ्यपरक, आलोचनात्मक भएर बोल्यो ? नजिकैको देश भारतका हिजाब सम्बन्धी पक्ष र विपक्षका मतले हामीलाई पनि विभाजित गरेका हुन सक्छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, भारतीय संस्थापनको मुसलमानविरोधी रवैयाको अभिव्यक्ति संस्थागत नहुन्जेल मुसलमान समुदायका महिलाहरूले हिजाब लगाएर बाहिर निस्कने प्रतिकारात्मक कार्य गरेका थिएनन् । यसलाई सामूहिक प्रतिरोधको विषय बनाउने स्थिति तब मात्रै आएको हो जब सत्ता–संस्थापनले अल्पसंख्यकमाथि आफ्नो धार्मिक निहितार्थ साध्ने रणनीतिका लागि ‘ड्रेसकोड’ को मुद्दा ल्यायो । यसो हुन्नथ्यो भने त्यसको जवाफी गतिविधिस्वरूप हिजाबको मुद्दा आउने नै थिएन ।

यसरी भारतमा बढिरहेको बहुसंख्यकको साम्प्रदायिक अहंकार र असहिष्णुताले जन्माएको हिजाब सम्बन्धी विवाद नेपाली सन्दर्भमा अनेक प्रसंगमा मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ । हामीकहाँ अपवादलाई बिर्सने हो भने आजसम्म साम्प्रदायिक सहिष्णुता र सद्भाव कायम देखिन्छ तर क्षेत्रीय, लैंगिक, जातजन्य र पहिचानजन्य/अल्पसंख्यकका विषयमा शासकवर्गीय आँखाको कर्के हेराइ र बुझाइ भारतको भन्दा भिन्न देखिँदैन । त्यस अर्थले हिजाब–विवादलाई छिमेकी देशबाट सिक्नुपर्ने पाठका रूपमा लिइनुपर्छ ।

इरानी महिलाहरूले हावामा उडाइरहेका, आगोमा झोसिरहेका हिजाबहरू निरंकुश धार्मिक पितृसत्ताविरुद्ध वर्षौंदेखि साँचिराखेका सामूहिक प्रतिकारका अभिव्यक्ति हुन् । धार्मिक रूढिको बुई चढेर त्यसलाई ‘संस्कार’ को नाम दिने र समाजको आधा जनसंख्याको चेतनालाई बाँझो बनाएर लगातार शासन गर्ने राज्यविरुद्धका हाँक पनि हुन् । यसपालिको विद्रोहमा अघिल्लो हप्ता मारिएकी माशाह अमिनीसहित उनी अघि र पछिका हजारौं बलिदानको ‘ब्याकअप’ समेत छ । यो विद्रोह कसरी कहाँ पुगेर टुंगिएला ? अझै कति मानिसहरूको बलि खाएपछि शासकहरूको चेत खुल्ला ? अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

...

महिलाको मुक्त चेतनामाथि शासन गर्नेमा धर्मसत्ता र सांस्कृतिक राजनीति मात्रै छैनन् । विचारको रक्षाका नाममा, स्कुल अफ थटका नाममा, आन्दोलनका नाममा र अरू थुप्रै नाममा महिलाहरू लगातार पितृसत्ताका हिंसा र दुश्चक्रबाट शासित छन् । धर्म र संस्कृतिको आडमा रचिएको दासता त प्रकट रूपमै देखिन्छ, त्यसैले हामी धार्मिक उद्देश्यका कतिपय पर्व र व्रतको विरोध गर्छौं । तर विचारधाराका नाममा खिपिएको बौद्धिक पितृसत्ताको दासता प्रत्यक्ष देखिँदैन, व्यवहारका भयावह विरोधाभासभित्र हेलिएपछि मात्रै गहिरोसँग अनुभव हुन्छ । लेखपढ गर्न नजान्ने वा जानेर–बुझेर पनि संस्कारजन्य सीमाभित्र बाँच्न बानी परेका अथवा आआफ्नो स्तरमा व्यक्तिगत विद्रोह र प्रतिकार गरिरहेका ‘परम्परागत’ महिलाहरू बरु सापेक्षित रूपमा मुक्त होलान् तर बुद्धिजीवी वृत्तमै अटाउने, लेख्ने, बोल्ने, बहस गर्ने, महिला–मुक्तिका प्रशिक्षण नै चलाउने, संसद्का पोडियममा उभिएर सानदार भाषण गर्ने महिलाहरूले भोगेको दासता अकल्पनीय छ । कमबेसीको कुरा मात्रै हो, यसको अनुभूति वैचारिक–राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका सबैसँग छ । यिनैमध्येका कतिपयले त सबै खाले निषेधका भित्ता अग्ल्याइरहने शासकका अर्दली, तिनका एजेन्ट/अभिकर्ता भएर बाँच्न मन्जुर गरेकै छन् । यस अर्थमा पनि, भारतीय र इरानी दुवै समाजका हिजाब–विद्रोहबाट सिकिने कुरा धेरै छन् । ती कुरालाई हामी कसरी लिन्छौं र कति ‘रिलेट’ गर्छौं, हाम्रो सिकाइ त्यसमै निर्भर हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कष्टकर बन्दै जीविकोपार्जन

जब राजनीति बजारका मुट्ठीभर साहुहरूको व्यापारको खेल बन्छ, त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली संसारमा कहीँ पनि टिक्दैन । चुनावको संघारमा राजनीतिक दलहरूका मठाधीशहरूले बुझे हुन्छ— कथित चुनावले मात्र प्रणाली बलियो बन्दैन, उनीहरू निर्विकल्प पनि रहन्नन् ।
हरि रोका

एकताका फ्रान्सेली वातावरणविद् तथा जीवशास्त्री रेन जुलेस दुवसले प्रयोग गरेको वाक्यांश ‘थिंक ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली’ नेपालमा पनि एक पटक प्राज्ञहरूका मुखमुखमा झुन्डिएको थियो । अहिले पनि केहीले दोहोर्‍याउँछन् । यो भनाइ अहिले संसारले भोगिरहेको जीविकोपार्जनको समस्याका सन्दर्भमा पनि निकै कामलाग्दो देखिएको छ । संसारका बहुसंख्यक मानिसले भोगिरहेको र आफ्नै मुलुकले बेहोरिरहेको जीविकोपार्जन तथा भोकमरीको तुलनात्मक अध्ययन संसारकै बारेमा सोच्न, लेखाजोखा राख्न र आफ्नो मुलुकका सन्दर्भमा समाधानार्थ योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन काममा आउँछ ।

जीविकोपार्जन र भोकमरीको समस्या संसारमा नयाँ होइन । यद्यपि पछिल्ला दुई वर्ष लामो कोरोना महामारी तथा यो वर्ष अर्थात् सन् २०२२ को सुरुआतदेखि भने समस्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ । जस्तो— श्रीलंकाले हालसालै ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्‍योÙ विषम आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा अतिवृष्टिको कहरले हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो, लाखौं मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै भोकमरीको चपेटामा परेका छन्; चीनको उत्तरपूर्वी भूभागमा वर्षा ठीकसँग नभएर ठूला नदीहरू नै सुकेकाले ठूलो खडेरी परेको छ र आम नागरिकले अनिकालको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक अनलाइन ब्लुमबर्गले जनाए अनुसार, सन् २०२० का तुलनामा श्रीलंकाको औद्योगिक उत्पादन हाल (सन् २०२२) १० प्रतिशतले र कृषि उत्पादन ८.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसले गर्दा श्रीलंकाको आम श्रमजीवी वर्गको खाइजीविका कठिन बन्न पुगेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियामा राष्ट्रपति जोको विडोडोले पेट्रोलियम पदार्थमा दिइरहेको राहत सहुलियत (सब्सिडी) ३० प्रतिशतले घटाएको घोषणा गरेपछि ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । यो सिलसिला विकासशील मुलुकहरूमा मात्र होइन, धनाढ्य विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा पनि व्यापक देखिएको छ । बेलायती अर्थशास्त्री माइकल रोबर्ट्सले बैंक अफ इङल्यान्डको हवाला दिँदै ‘इनर्जी, कस्ट अफ लिभिङ एन्ड रेसेसन’ लेख (मन्थ्ली रिभ्यु, १० सेप्टेम्बर २०२२) मा लेखेका छन्— अक्टोबरसम्ममा बेलायतमा मुद्रास्फीति दर १३.३ प्रतिशत पुग्नेछ । त्यो अवधिदेखि सन् २०२३ सम्ममा बेलायती जनताको वास्तविक आय आर्जन भने ३.७ प्रतिशतको दरले घट्नेछ । सीटी बैंकका अनुसार, आगामी जनवरीमा मुद्रास्फीति १८.६ प्रतिशत पुग्नेछ, जुन बेलायतका सन्दर्भमा आधा शताब्दीयताकै बढी हो । बेलायतका १ करोड घरधुरीमध्ये ४० प्रतिशत आगामी जाडोमा घर न्यानो राख्न इन्धन किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

विश्वको कुल आय आर्जनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिकामा १० मानिसमध्ये १ जना भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जर्मन वाम पार्टी डाई लिंककी नेता तथा सांसद सारा वागेन्केक्टले भनेकी छन्, ‘तीन जर्मन उद्योग–व्यापारमध्ये एक टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ । हिउँदमा अधिकांश जर्मन नागरिकले चिसो र अँध्यारोमै दिन र रात गुजार्नुपर्नेछ । जबकि इन्धन कारोबारीहरू तथा हतियार उत्पादकहरूले उल्लेख्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । आखिर किन सामान्य श्रमजीवीको जीविकोपार्जनलाई कष्टकर बनाइँदै छ ?’ (रसियन स्यांक्सन कजिङ ‘सोसियल एन्ड इकोनोमिक क्याट्यास्ट्रोफ’ इन जर्मनी, पिपल्स वर्ल्ड, १२ सेप्टेम्बर २०२२) । जीवन धान्न कठिन भएपछि यी धनाढ्य मुलुकहरूमा पनि सरकारविरोधी ठूलठूला प्रदर्शनहरूको सिलसिला जारी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आन्टोनियो गुइट्रेसले जुन २०२२ मा अत्यधिक मात्रामा भोकमरी फैलने वास्तविकता उजागर गरेका थिए । गएको वर्ष कोभिडका कारण काम र आय आर्जन गुमाएका २८ करोड ८३ लाख मानिस भयंकर भोकमरीमा परेका थिए । यो वर्ष युद्धका कारण आर्थिक तथा व्यापारिक नाकाबन्दी तथा आपूर्ति सञ्जालमा देखिएको कठिनाइका कारण विश्वका थप झन्डै २७ करोड ६० मानिस कडा भोकमरीमा पर्नेछन् । गत वर्ष विश्वव्यापी महामारीका कारण आय आर्जन नभएका कारण असंख्य मानिस भोकमरीमा परेका थिए भने यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजार अवरुद्ध भएर भोकमरी विस्तार भएको छ (फियोना हार्वे, गार्जियन, २३ अगस्त २०२२) ।

कसरी कष्टकर बन्दै छ नेपाली जीवनयापन ?

कुल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत नेपालीको स्थायी बसोबास गाउँमै छ । कुल श्रमशक्तिको ६१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील छ र कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत कृषिमै आश्रित छ । तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान जम्मा २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ भने उद्योगको १४.३ र सेवा क्षेत्रको ६१. ८ प्रतिशत छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेको सेवा क्षेत्रमा कुल कामदारको १७.३ प्रतिशत मात्र क्रियाशील छन् भने उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा जम्मा ६.६ प्रतिशत । यो तथ्यांकले श्रमिकको ठूलो हिस्सा कृषिमा रहेको, आश्रित संख्या पनि बढी त्यहीँ रहेको र कुल आय आर्जन र जीडीपी भने प्रतिवर्ष घटिरहेको बताउँछ । श्रमिक संख्या र आश्रित संख्या नघट्नु तर कुल उत्पादनमा योगदान घट्नुको अर्को अर्थ पनि लाग्छ र त्यो हो— आम रूपमा असमानता बढ्नु, कुल आय आर्जन अर्थात् पुँजी निर्माणमा असंख्य मानिसको सहभागिता घट्नु ।

तीन महिनाअघि झन्डै तीन महिना लगाएर नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज (नार्स) ले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सात प्रदेशका नौ जिल्लाका नौ गाउँपालिकामा किसानहरूको अवस्थालाई लिएर घरधुरी सर्भे गरेको थियो । उक्त सर्भेमा आफूले गरेको कृषि उत्पादनबाट कति किसानलाई कति महिना खान पुग्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो (तालिका १) । हिमाल, पहाड तथा तराई मधेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिएको सर्भेमा आफ्नो कमाइबाट ३ महिना पनि खान नपुग्ने घरधुरी २३ प्रतिशत भेटिए । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरी २८ प्रतिशत, ६ देखि ९ महिनासम्म पुग्ने १४ प्रतिशत, ९ महिनादेखि १२ महिनासम्म पुग्ने १२ प्रतिशत र उभारेर केही बेच्ने घरधुरी २३ प्रतिशत छन् ।

खान पुगेर पनि बचत गर्ने र बेच्ने परिवार हिमालमा असाध्य कम छन्, मध्यपहाडमा न्यून र तराई मधेशमा अलि बढी छन् । यद्यपि ७७ प्रतिशत घरधुरीलाई आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले खान नपुग्ने देखिएको छ । खाद्यान्नको यो समस्या कसरी टरिरहेको छ त ? उत्तरका लागि हेरौं तालिका २ ।

तालिका २ अनुसार, खान नपुग्ने किसानहरूमध्ये ५४.५ प्रतिशतले ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको भोक मेटाइरहेका छन् । १७.७ प्रतिशतले अँधिया–बटियाबाट, ९.३ प्रतिशत परिवारले वैदेशिक रोजगारीबाट जीविका धानिरहेका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनका बेला सुख र समृद्धिका नाराहरू लगाइए । ‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कोही भोकले मर्नेछैन’ भन्ने सामूहिक गान उरालियो । योजना आयोगले दोहोरो अंकमा जीडीपी वृद्धिको भाषण छापेर बाँड्यो । तर नारा र गीतहरूमार्फत गरिएका त्यस्ता सबै दाबी बितेका पाँच वर्षमा निरर्थक साबित भए । महँगीले आकाश छोइरहेकै छ । दाल, चामल, तरकारी, मासु, फलफूल, मकै, कोदो, आटा, खाने तेलको भाउ पाँच वर्षयता तेब्बर भएको छ ।

स्थानीय उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको नार्सको उक्त अध्ययनबाट देखिएको छ । तरकारी उत्पादन अपेक्षा गरिएभन्दा राम्ररी बढिरहेको छ तर बजारमा पहुँच कम छ । कुखुरापालन मौलाएको छ, खसी–बोका पनि बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै ह्रास आएका विषय/क्षेत्र हुन्— दलहन, तेलहन, रैथाने बाली, गाई, भैंसी र हल गोरु । जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा, १५ वर्षमा पशुपालन ७० देखि ९५ प्रतिशतले घटेको छ । पारिवारिक भैंसी र गाईपालन ७० देखि ९० सम्म प्रतिशत घटेका छन् । दलहनको उत्पादन झापामा ५ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी जिल्लामा ७०–९८ प्रतिशतले । मुख्य खाद्यान्न बालीमध्ये धानको उत्पादन बढेको छ तर आफूले उब्जाएको मोटा धान बेचेर आयातित मसिना चामल खाने गरिएको छ । कोदो, मकै, गहुँ, जौ, फापरको उत्पादन ७० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । उत्पादन किन घट्यो र बढाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे जान्न अनि समाधानको दिगो र भरपर्दो उपाय खोज्न न सत्तापक्षीय दलहरू न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल, कोही पनि गम्भीर देखिएका छैनन् ।

पालैपालो सत्तारूढ भएका दलहरू र तीसँग आबद्ध कथित बौद्धिक नीतिनिर्माताहरू यति बेला पनि पुरानै रट लगाइरहेका छन् । जस्तो— मुलुकमा नवउदारवादी बजारले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता पाउन सकेन; लगानीकर्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले माग गरे बमोजिम कर छुट र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएन; लगानी नआउनाले औद्योगिकीकरण हुन सकेन; औद्योगिकीकरण नहुँदा उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि हुन सकेन । अहिले देखिएको समस्याको जड दुई वर्षअघिको कोभिड र रुस–युक्रेन लडाइँका कारण अत्यधिक बढेको मुद्रास्फीति भएको उनीहरूले बताउने गरेका छन् । जबकि नेपालको खाद्यान्न उत्पादन सालैपिच्छे घट्नु र मुद्रास्फीतिको रफ्तार बढ्नु वा मूल्यवृद्धि तीव्र रूपमा अकासिनुसँग कोझिड र रुस–युत्रेन लडाइँको कहीँकतै साइनो छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तारूढ हुँदा अख्तियार गरेका सैद्धान्तिक, नीतिगत, कार्यक्रमगत र संस्थागत असफलता नै यसका मुख्य कारक हुन् । विडम्बना, तिनीहरू अझै यो कमजोरी सच्याउने मानसिकतामा देखिन्नन् ।

सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ

नेपालका अधिकांश नीतिनिर्माता (राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ प्रशासक तथा कथित बौद्धिक नीतिनिर्माता) मुखमा समाजवाद जपे पनि व्यवहारतः रेगन–थ्याचरले अख्तियार गरेको सिद्धान्तका हिमायती हुन् । नवउदारवाद भनिने यो सिद्धान्त मुख्यतः बजार अर्थात् रुपैयाँको भर पर्ने कथित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । यो सिद्धान्तले व्यक्तिलाई जसरी पनि सम्पत्ति कमाउन प्रेरित गर्छ । जसरी पनि सम्पत्ति कमाउने भन्नुको अर्थ हो— मानवीय संवेदनशीलताको नाश तथा व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्न प्राकृतिक पर्यावरणको क्षयीकरण गर्न नहिचकिचाउनु । त्यस्तो सत्ता सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्न तम्तयार भइरहन्छ । कर छुट दिने मात्र होइन, सर्वसाधारणले तिरेको कर हिनामिना गर्नसम्म लाज मान्दैन । सार्वजनिक जग्गा होस् सम्पत्ति, हडप्न र चोर्न हरदम तयार रहन्छ । यसले धनी–गरिबबीचको खाडल पुर्नु त कता हो कता, झन् गहिरो बनाइदिन्छ । अनि यो खाडललाई कथित अर्थशास्त्रीहरूले ‘इनभिजिबल ह्यान्ड’ शब्दावलीको लेपन गरेर सत्तालाई चोख्याइरहन्छन् । नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तनबारे कुनै कुरा अगाडि सार्दैनन् ।

बितेका तीन दशकलाई नियाल्ने हो भने नेपालमा नवउदारवाद चुनौतीबेगर, बेलगाम कार्यान्वयन भइरह्यो । सन् १९८५ को अन्तमा पञ्चहरूले सुरु गरेको नवउदारवादी सुधारको एजेन्डालाई नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको उदारीकरणमार्फत हाइज्याक गर्‍यो । सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातायात तथा सञ्चारजस्ता राज्यका दायित्वहरूबाट मात्र अलग भएन, आधारभूत खाद्यान्न उत्पादन र उपलब्धताजस्ता विषयमा दिँदै आएका सुविधा र राहतहरूको पनि कटौती गर्‍यो । कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको निजीकरणले उद्योग र उद्यम मात्र नष्ट भएनन्, आम जनताको मूल्य अभिवृद्धि पनि ठप्प हुन पुग्यो ।

सुरुमा मूलधारका अखबारहरूको प्रोपगान्डाको सिकार होइन्छ भन्ने डर र पछि सत्तारूढ हुँदा नवउदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले असहयोग गर्लान् भन्ने भयले नेकपा एमाले आफ्नो सैद्धान्तिक–वैचारिक अडान छोडेर नवउदारवादको झन्डा बोक्न तयार भयो । १० वर्ष जनयुद्ध गरेर हजारौंको बलिदान र संघर्षबाट राजनीतिको मूलधारमा समावेश हुन आएको माओवादी नेतृत्व त नवउदारवादका अगाडि यसरी नतमस्तक देखियो कि उसमा सोसल डेमोक्र्याट भन्ने कुनै पार्टीको जत्ति पनि वैचारिक प्रतिबद्धता भेटिएन । माओवादीहरूले पनि कांग्रेस, एमालेजस्तै नारा र गीत लेखिँदैमा विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्दै गए । जस्तो— समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्न गरिने केही वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा माओवादी संलग्न गठबन्धन सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

कोही भ्रममा नपरे हुन्छ, नवउदारवादी आर्थिक वृद्धिबाट नेपाली जनताको आधारभूत समस्या समाधान हुँदैन । धनीेले कमाएको सम्पत्ति तल गरिबसम्म (ट्रिकल डाउन) चुहिँदैन । कसैले कसैका भाँडामा सामल हालिदिँदैन । बितेका ३० वर्षमा धनीहरू झन् धेरै धनी भए । तिनका बालबच्चा बिदेसिए, सम्पत्ति पनि बिदेसियो । अधिकांश उद्योगी–व्यापारी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका एजेन्टले कर छलेर वा धुतेर कमाएको सम्पत्ति ‘साइफोनिङ’ मार्फत विदेशका बैंकहरूमा थुपारिरहेका समाचारहरू सालिन्दा उजागर भइरहन्छन् । उनीहरूमा नेपालमै उद्यममा लगानी गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने सोच नै देखिन्न ।

चुनाव मुखमा आएको छ । नवउदारवादले भन्ने गरेको धेरैमा एउटा छनोट गर्ने गुन्जायस नेपाली राजनीतिको बजारमा कम छ । गरिबी र भोकमरी मेट्ने र घरआँगनमै रोजगारी सृजना गर्ने दृढ कार्यक्रम भएको दल हाल उपस्थित नै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसतर्फ हाम्रा राजनीतिक दलहरूको बहस र छलफल नै छैन । राजनीतिलाई व्यापार बनाएपछि छलफल कसरी होस् ? बजारले उम्मेदवार छान्न थालेपछि चुनाव र जितहारको ग्यारेन्टी धनाढ्यको पोल्टामा पुग्नु अस्वाभाविक हुँदैन । जब राजनीति बजारका मुट्ठीभर साहुहरूको व्यापारको खेल बन्छ, त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली संसारमा कहीँ पनि टिक्दैन । चुनावको संघारमा दलका मठाधीशहरूले बुझे हुन्छ— कथित चुनावले मात्र प्रणाली बलियो बन्दैन, उनीहरू निर्विकल्प पनि रहन्नन् ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×