जैविक समाजको पुनर्निर्माण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जैविक समाजको पुनर्निर्माण

विषादीले होस् वा कंक्रिटले, आफ्नो उत्पादनशील जमिन ध्वस्त पार्दै गइरहेको अवस्थामा हामी खाद्यान्न आयातमा कति दिन निर्भर रहन सक्छौं ? आधारभूत वस्तुमा परनिर्भर हाम्रो राष्ट्रवाद कति बलियो र समृद्धि कति दिगो हुन्छ ? अहिले हामी सबैले आफैंलाई सोध्ने यक्ष प्रश्न हो यो ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

आयात–समृद्धिको गाथामा रमाएका नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू र तिनैको दलालीमा लिप्त तथाकथित बौद्धिक जमातलाई प्रकृतिसम्मत विकास, खेतीपाती र जैविक समाज पुनर्निर्माण गर्ने कुरा अपत्यारिलो मात्र हैन, सनक वा पागलपनजस्तो लाग्छ ।

नलागोस् पनि किन ? कर्णाली होस् वा तराई मधेश या काठमाडौं होऊन्, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका बस्तीहरूमा छाक टार्न संघर्षरत श्रमजीवीदेखि वैभव भित्र्याउन हरतरहले तल्लीन नवधनाढ्य सबैमा आआफ्नै मानकको समृद्धिको सपना छ अनि यो ल्याउने पार्टी र नेता चाहिएको छ । यो भेउ पाएका पार्टी र नेताहरू भने सबैलाई बाँड्न पुग्ने समृद्धिका रंगीन सपना बुन्न र बाँड्न व्यस्त छन् । आम निर्वाचन नजिकिएसँगै तिनीहरू लोकतन्त्र, समाजवाद, समावेशिता, जनजीविका र विकासका शब्दजालले रफ्फु भरिएका पान्डोराज बक्स (घोषणापत्र) तयार गर्दै छन् । यस्ता दर्जनौं कन्तुर चाँडै बजारमा आउँदै छन् । यिनमा कस्ता र कसका समृद्धि छन्, पछि खोलेर पनि हेरौंला ।

यस्ता समृद्धिगाथा सुन्न वा पढ्न निर्वाचनै पर्खिनुपर्ने पनि केही थिएन र छैन । सरकार चलाउने सर्वदलीय संयन्त्र, पार्टी र गठबन्धनहरूले आफैं, दाताका परियोजना र बहुराष्टिय निजी कम्पनीमार्फत यो सधैं बाँडिरहेकै छन् । फरक केही छ भने निर्वाचनसँगै यस्तो समृद्धिको उल्कापात नै हुन्छ । विडम्बना, धेरैका लागि यस्ता उधारा आश्वासनका समृद्धि सपना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेझैं हुन्छन् । तर पनि यिनैमाथि धेरै भर परेको नेपाली समाज भने यिनका आश्वासनलाई आफ्नो नियति सम्झेर तातो पानीमा रमाएको भ्यागुतोजस्तै संकट पर्खेर बसेको भान हुन्छ ।

आधुनिक मानव सभ्यताको खास कालखण्डमा बाटो बिराएर, असम्भवप्रायः मानव मात्रको विकासलाई मानक बनाएको उपनिवेशी औद्योगिक विकासमा आधारित समृद्धि सपनाले गर्दा प्रकृतिको अति दोहनसँगै विविधताको ह्रास भैरहेको छ । यो दुश्चक्रबाट पार पाउन भन्दै तिनैले बाटेको उदार अर्थतन्त्र नामको परनिर्भरताको दाम्लोमा बाँधिन पुगेको समाज दलाल पुँजीवादको दलदलमा फसेको छ । एकातिर पुँजीवादको याचनाबाट आत्मनिर्भर र समृद्ध हुने दिवास्वप्नमा रमाएको छ भने, अर्कातिर मामाको धन फुपूको श्राद्ध बनेको यस्तो सहायताले समाजमा परनिर्भरता र कुशासन थोपरेको छ । समाजमा विभेद झन्झन् बढाउँदै जाने यो दुश्चक्रका कारण प्रकृति र समाजको अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको डोरो मक्किँदै गएको छ । हाम्रा रैथाने परम्परा, संस्कृति र सामाजिक मूल्यमान्यता उन्नत हुनुको साटो मूल्यहीन बन्दै गएका छन् । त्यसमाथि यस्ता विकृतिका चाङसँगै नयाँनयाँ सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरू थपिएका छन् । हामी भने यस्तै रंगीन समृद्धि सपनाका ललिपपमा दशकौंदेखि अलमल गरिरहेका छौं ।

सर्वविदितै छ, अहिले हाम्रो समग्र प्रकृति, मानवीय प्रवृत्ति र सञ्चार–प्रविधिमा व्यापक फेरबदल आएको छ । मानिस मात्रका कारण आएको यो फेरबदलले गर्दा बहुसंख्यक जनसमुदायको जीवनका सबै आयामका संकटहरू गहिरिँदै गएका छन् । घामजत्तिकै छर्लंग यो वास्तविकतालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै उल्टो बाटो हिँडेको समृद्धियात्राले हाम्रो भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलीरहेको छ । तर ‘अब त भएन है’ भन्ने आँट धेरैमा पलाइसकेकै छैन । अझै पनि सुनको मृग बनेको समृद्धि पाउने मृगतृष्णाको धङधङीमै रमाएका रैतीकै जमात र तिनकै डाँको ठूलो छ ।

जलवायु परिवर्तन, विषाक्त माटो, नसर्ने रोगले आक्रान्त मानव स्वास्थ्य र बढ्दो खाद्य अभाव हुँदै दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउने संकट एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन् । समग्र प्रकृतिको ह्रास र जैविक विविधता विघटनको चित्र कहालीलाग्दो छ भन्ने थाहा पाउन जलवायु परिवर्तनका रूपमा सतहमा देखिएको वातावरणीय संकटको एउटा सूचक मात्र हेरे पुग्छ । योसँगै कृत्रिम रसायन र घातक विषका कारण माटो र मानव स्वास्थ्य हामी सबैले अन्दाज गरेभन्दा धेरै भयावह छ । खनिज ऊर्जामा आधारित अन्धाधुन्ध भौतिक संरचना निर्माणका कारण प्रकृति र वातावरणको विनाश भैरहेको छ, खेतीपाती र जीवनका आधारहरू तहसनहस हुँदै गएका छन् ।

समृद्धिको जबरजस्त मानक बनेको आयातित अर्थतन्त्रका सबै आयाममा नकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । तैपनि अग्ला डाँडामा बनाइएका भ्युटावर र कंक्रिट द्वारमा रमाउने औसत नेपालीलाई समृद्धिका सपना बाँड्न तँछाड–मछाड छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नफेर्ने हो भने हाम्रै कारणले हाम्रो प्रकृति थप विनाश हुने र हाम्रो जीवन नै धराशायी हुने निश्चित छ । विषादीले होस् वा कंक्रिटले, आफ्नो उत्पादनशील जमिन ध्वस्त पार्दै गइरहेको अवस्थामा हामी खाद्यान्न आयातमा कति दिन निर्भर रहन सक्छौं ? आधारभूत वस्तुमा परनिर्भर हाम्रो राष्ट्रवाद कति बलियो र समृद्धि कति दिगो हुन्छ ? अहिले हामी सबैले आफैंलाई सोध्ने यक्ष प्रश्न हो यो ।

अहिलेको यो संकट प्रकृतिको अति दोहनको जगमा निर्माण भएको उपनिवेशी औद्योगिक विकासले निम्त्याएको हो भन्नेमा अब धेरै द्विविधा छैन । यसलाई सच्याउन नेपाली समाज र भूगोलअनुरूपको जैविक समाजको ढाँचा बनाउनुको विकल्प छैन । यी सबै कुराले के देखाउँछन् भने, यस्तो ढाँचा बनाउँदा संविधानमै लेखिएको समाजवाद–उन्मुख राजनीतिक पुनर्जागरण र प्रकृतिको पुनरुत्थानसँगसँगै गर्न अनिवार्य छ । हामीले बिराएको बाटो सच्याउने एक मात्र उपयुक्त उपाय यही हो ।

यसका लागि, मानिसले प्रकृतिबाट सिकेर उन्नत समाजको पुनर्निर्माण गर्ने जैविक समाजको दृष्टिकोणलाई रैथाने समाजवादको आधार बनाउँदै दीर्घकालीन र अल्पकालीन ढाँचा बनाउनुपर्छ । भविष्यका सन्ततिलाई उन्नत समाज र दिगो प्रकृति जिम्मा लगाउने सोचबिना यस्तो ढाँचा बन्दैन । स्थानीय समाज र संस्कृतिमा आधारित र प्रकृतिसम्मत एकीकृत कृषि प्रणाली, यसैमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विकास हाम्रो सन्दर्भमा जैविक समाज निर्माणका आधारभूत आयाम हुन् । यो नै भविष्यका सन्ततिलाई उन्नत समाज र प्रकृति बुझाउने एवं अहिले आम मानिसको दैनिकी सहज बनाउँदै हाम्रो मुलुक समृद्ध बनाउने र हामी खुसीसाथ बाँच्ने यात्राको प्रस्थानविन्दु हो । यस्तो जैविक विकासको ढाँचामा राष्ट्रिय सहमति गर्नुको विकल्प छैन । यो सहमतिका आधारमा बनाइने रणनीतिक मार्गचित्र, योजना र कार्यक्रमले मात्र अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउँछ ।

यस्तो ढाँचा कागजमा बनाई नेताले भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जुन राजनीतिक र प्रशासनिक सक्षमता र प्रतिबद्धतामा भर पर्छ । समृद्धिको ढाँचासँगै यी संयन्त्रको पुनःसंरचना र नेतृत्वको पुनर्गठन दीर्घकालीन समृद्धिको पूर्वसर्त हो । नेपालीको समृद्धि सपनालाई साकार पार्न हालको केन्द्रीकृत र रूढिवादी प्रशासनिक संरचनालाई नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । साथै तत्कालै गर्न सकिने सुधारका लागि यिनको दक्षता बढाउन पुरस्कार र दण्डको मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति र योजना बनाउन सक्षम संयन्त्र चाहिन्छ र सँगै कार्यान्वयन भए–नभएको खबरदारी गर्ने लौरो बोकेको पृष्ठपोषण गर्ने समूह चाहिन्छ । अहिले, नीति निर्माण र पृष्ठपोषण गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेही लिनुपर्ने संसद् पंगु छ । यसलाई खुट्टा टेकाएर मात्र हाम्रो उन्नति यात्राको सुरुआत हुन्छ । मुख्यतः पार्टी र सरकारमा समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा प्रतिस्पर्धी युवा नेतृत्वको हस्तक्षेप र प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र सुशासन र आत्मनिर्भर राष्ट्रवादलाइ बलियो बनाउँदै जान्छ । यसो हुन सके हाम्रो राजनीतिको प्रवृत्ति र समग्र प्रकृति दुवै पुनर्जीवित हुदै जानेछन् । यसरी हामी समृद्ध, सुखी र खुसी हुनेतर्फको यात्रा सुनिश्चित हुन्छ । यस्तो यात्राको समझ र बाटो पहिल्याउन अनि अहिले पार्टीहरूलाई समेत अद्यावधिक गर्न अनुभवि, सक्षम र दृढ व्यक्तिहरूको खाँचो छ । यसले मात्र राजनीतिका सबै आयाममा पुनर्जागरण हुने हो । फेरि पनि के बिर्सनु हुँदैन भने, स्थानीय परिवेशमा जैविक समाजको प्रस्थान र उत्थानका आधार फरकफरक हुन्छन् ।

यसो गर्ने सोचबिना अबको राजनीतिले मूल बाटो पहिल्याउनै सक्दैन । यसो नगरे, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल झन् बढ्ने मात्र हैन, यसले समाजमा असुरक्षा र संशय बढाउँदै विग्रह बढाउँछ । अहिलेको जस्तै दलाल र आसेपासेलाई यसको बागडोर थमाउँदै जाने हो भने समतामूलक समाज र समाजवाद तिनै आसेपासेका लागि मात्र हुनेछन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिका बारेमा उठ्ने गरेका टीकाटिप्पणी यसका केही उदाहरण हुन् ।

अन्तमा, हाम्रो समृद्धिको मानक नै आयातित छ । यस्तो मानकका आधारमा बनाइएका समृद्धिको ढाँचा, नीति, रणनीति र योजनासमेत आयातित छन् । यसरी सबै कुरा आयात गरिएको समृद्धिबाट नेपाली समाज कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? जबसम्म यो मानकमै प्रश्न उठाउने आँट हुदैन, यसलाई फेर्ने सोच कसरी आउँछ ? आउँदो निर्वाचन यी प्रश्नहरूसँगै उम्मेदवार, पार्टीका घोषणा र तिनले बाँडेका आश्वासनमा औंला उठाउने उपयुक्त अवसर हो ।

अब पनि यी प्रश्न आँट गरेनौं भने हाम्रो र हाम्रा भावी पुस्ताको भविष्य के हुन्छ ? यो कुरा बितेका तीन दशकमा राजनीतिक पार्टी नेतृत्व र तिनको निकम्मापन र अक्षमताले गर्दा हामीले भोगेको कुशासनको दुश्चक्रको आलोकमा हेर्ने कि ? सँगै, भूकम्पले भत्केका घरजस्तो धरापमा रहेका पार्टी र अगुवालाई सुधार्न वा भत्काउन आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने कि ? विवेक यहाँहरूकै ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विनिमय दर, अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँ

नेपालले आफ्नो मुद्रा अमेरिकी डलरका तुलनामा कमजोर भएका बेला निर्यात गर्न मिल्ने वस्तुहरूलाई व्यापक प्रचारसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगिहाल्नुपर्छ ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर अहिले १ डलर बराबर १३० रुपैयाँजति छ भने मलेसियन रिंगिट १ बराबर करिब २९ रुपैयाँ छ । यो दर भोलि फरक हुन सक्छ, अर्को महिना वा अर्को वर्ष झन् भिन्न हुन सक्छ । तर, भारतीय रुपैयाँसँग नेपालको विनिमय दर सन् १९९३ देखि स्थिर छ र फेरि अर्को नेपाल–भारत सम्झौता नभएसम्म यही दर कायम रहिरहनेछ ।

अहिले नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ, जुन भारुको अमेरिकी डलरसँगको मूल्यह्रासले गर्दा भएको हो । हुन त नेरुको विनिमय दर भारुसँग स्थिर नभएको भए नेरु अमेरिकी डलरसँग अझ कमजोर हुन सक्ने सम्भावना थियो ।

विनिमय दरको इतिहास

विनिमय दर सन् १८७०–१९१४ सम्म विश्वव्यापी रूपमै स्थिर थियो । मुद्राहरू सुनसँग जोडिएका थिए, स्थानीय मुद्राको विनिमय दर सुनसँग निश्चित गरिएको थियो, जसलाई ‘गोल्ड स्टान्डर्ड’ भनिन्थ्यो । यो व्यवस्थाले गर्दा पुँजीलाई गतिशीलता दिन सजिलो भएको थियो अनि यसले विश्वव्यापी रूपमा मुद्रा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्थिरता ल्याएको थियो । तर, यो व्यवस्था अहिले चलनमा छैन । बेलायतले सन् १९३१ मा र अमेरिकाले १९३३ मा यो व्यवस्था परिवर्तन गरे भने १९७३ बाट त ‘गोल्ड स्टान्डर्ड’ बन्द नै भयो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर, सन् १९४४ मा अमेरिकामा ‘ब्रेटन वुड्स’ सम्मेलन भएको थियो, जसको उद्देश्य विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक स्थिरता ल्याउनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नियम तथा नियमन बनाउनु थियो । ब्रेटन वुड्स सम्मेलनले मुद्राहरूलाई फेरि एकचोटि स्थिर गर्‍यो, तर यसपालि पहिलाजस्तो सुनसँग होइन अमेरिकी डलरसँग । उता अमेरिकी डलरचाहिँ सुनको भाउसँग स्थिर गरिएको थियो, ३५ डलर बराबर १ औंस (२८.३५ ग्राम) सुन । प्रायः देशका मुद्रा सिधै अमेरिकी डलरसँग जोडिएका थिए । यो व्यवस्था सन् १९७१ सम्म रह्यो जब अमेरिकी डलरले सुनसँगको विनिमय दर आर्थिक रूपले धान्न सकेन । त्यसपछि आर्थिक रूपले बलिया राष्ट्रहरूले अस्थिर विनिमय दर अपनाए । विश्वव्यापी रूपमा स्थिर विनिमय दर बनाउने प्रयास सन् १९८५ बाट पूर्णतः छोडियो ।

अमेरिकी डलर किन बलियो छ ?

अमेरिकी डलरको मूल्य अहिले २० वर्षमै सबैभन्दा उच्च छ । डलरले संसारकै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन टेवा पुर्‍याउँछ । संसारभर ९० प्रतिशत एकतर्फी कारोबार डलरमै हुन्छ । कोभिड महामारीअघि दैनिक ६ खर्ब डलरको कारोबार हुन्थ्यो, जुन मुख्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र पर्यटकहरूले ‘क्रेडिट कार्ड’ बाट गरिने खर्च हो । संसारकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र धेरै कारोबार हुने डलरको भाउ आर्थिक शिथिलता वा युद्धका कारण संसारमा अस्थिरता भएपछि बढ्छ नै । किनकि लगानीकर्ताहरूले डलरलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र स्थिर मान्ने गरेका छन् । साथै संसारभर मुद्रास्फीति बढ्दा, राष्ट्र/केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउँदा पनि डलरको भाउ बढ्ने गरेको छ ।

संसारभरका राष्ट्र/केन्द्रीय बैंकहरूले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अहिले ब्याजदर बढाएका छन् । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले अरू विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरूका तुलनामा अझ आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढाएको छ । अहिले अमेरिकामा अरू ठूला अर्थतन्त्रमा भन्दा उच्च ब्याजदर छ । फलस्वरूप संसारभरका ठूला लगानीकर्ता उच्च प्रतिफलको आशामा अमेरिका र सोको सरकारी ‘ट्रेजरी बन्ड’ मा लगानी बढेको छ । अमेरिकामा लगानी बढेपछि डलरको भाउ पनि स्वतः बढेको छ ।

संसारमा आर्थिक संकट आएका बेला अमेरिकामा लगानी तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिन्छ । थप, डलरको मूल्य बढ्नुमा तेल/ग्यासको उच्च मूल्यवृद्धि, जसका कारण संसारभर र विशेष गरी त्यस्ता ऊर्जा आयात गर्ने अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो संकट आएको छ । तेल र ग्यास आयातमा अमेरिका युरोप र अरू विकसित देशहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै कम आश्रित छ ।

जानेर मुद्रा अवमूल्यन

कुनैकुनै देशले आफ्नो मुद्रा जानीजानी पनि अवमूल्यन गर्छन् । त्यस्तो गर्नेमा प्रायः एसियाका देशहरू छन् । देशहरूले जानीजानी मुद्रा अवमूल्यन गर्नुको कारण भनेको व्यापार असन्तुलन हो । आफ्नो देशको व्यापार घाटा र अरू ऋण घटाउन केही राष्ट्रले आफ्नो मुद्रा जानीजानी अवमूल्यन गर्ने गर्छन् । सो गर्नेमा चीन अग्रपंक्तिमै छ भने, केही समययता आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गर्नेमा ब्राजिल र इजिप्ट पनि पर्छन् । जानीजानी मुद्रा अवमूल्यन गर्नुका बेफाइदा पनि छन् । त्यसबाट हुने बढ्दो मुद्रास्फीति र वैदेशिक ऋणको बढ्दो चापले त्यस्ता देशहरूलाई सताउँछ ।

नेपाल–भारतको मुद्रा विनिमय दर

नेपालको मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर राखिएको छ । स्थिर विनिमय दर सरकारले निर्धारण गर्छ भने अस्थिर विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बजारको माग र आपूर्तिले सम्बन्धित देशको मुद्रा निर्धारण गर्छ ।

नेरु भारुसँग सन् १९९३ मा भारु १ बराबर नेरु १.६० कायम गरियो । विभिन्न आर्थिक विज्ञका अनुसार, नेरु–भारु स्थिर विनिमय दर नभएको भए अहिले भारु १ बराबर नेरु ३.९–४.१ सम्म पुग्न सक्थ्यो । नेपालमा कुल आयातको लगभग ७० प्रतिशत भारतबाट हुन्छ, यदि भारुसँग स्थिर विनिमय दर नभएको भए भारतीय सामग्रीको मूल्य नेपाली बजारमा उच्च हुन्थ्यो र नेपालको मुद्रास्फीति पनि धेरै हुन्थ्यो । समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्थ्यो । सन् १९६० अघि नेपालमा ९० प्रतिशत मुद्रा भारु नै चल्थ्यो, जुन चलन पछि राजा महेन्द्रले हटाए । नेपालको आर्थिक दुरवस्थाले गर्दा भारुसँगको स्थिर विनिमय दर हटायो भने पुँजी पलायन बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।

जबसम्म भारुसँग हाम्रो मुद्राको स्थिर विनिमय दर कायम हुन्छ तबसम्म हाम्रो वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव भइरहन्छ । तर, भारतसँगको यस्तो निर्भरता हटाउन हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिनु अपरिहार्य छ । राष्ट्रको मुद्रा कमजोर भयो भने आयात महँगो हुन जान्छ, विदेशमा पढ्न र घुम्न जाने नेपालीहरूलाई पनि बढ्दो डलरले महँगो हुन जान्छ । देशको मुद्रा अवमूल्यनका फाइदाहरू पनि हुन्छन् । कमजोर विनिमय दरबाट यसरी फाइदा लिन सकिन्छ—

(क) व्यापार घाटा : राष्ट्रको मुद्रा कमजोर भएका बेला आयातित वस्तु/सामग्रीहरूको मूल्य बढ्छ । अत्यावश्यकबाहेकका आयातमा उपभोक्ताले कटौती गर्ने नै भए । अर्कोतिर, मुद्रा कमजोर हुँदा देशका निर्यातजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा गिरावट आउँछ, जसका कारण देशले निर्यात गर्ने वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी ठाउँ पाउन सक्छन् । आयातित वस्तु महँगो भएर मागमा कमी आउँछ भने निर्यातमुखी वस्तुको मूल्यमा गिरावट आएर माग बढ्ने सम्भावना हुन्छ । आयात घट्नु र निर्यात बढ्नुले राष्ट्रको व्यापार घाटा घट्छ । नेपालले पनि आफ्नो मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर भएका बेला निर्यात गर्न मिल्ने वस्तुहरूलाई व्यापक प्रचारसहित अन्तर्रास्ट्रिय बजारमा लगिहाल्नुपर्छ ।

(ख) पर्यटन : आफ्नो मुद्रा कमजोर भएको फाइदा पर्यटन क्षेत्रले पनि उठाउन सक्छ । त्यस्तो बेला आन्तरिक पर्यटकहरू देशबाहिर जान महँगो पर्ने भएकाले त्यसमा निरुत्साहित हुने हुन्छन् । फलस्वरूप आन्तरिक पर्यटकहरूको चाप बढ्न थाल्छ । विदेशी पर्यटकहरू पनि घुम्न आउने सम्भावना बढ्छ । मुद्राको अवमूल्यन भएका बेला देशभित्रको घुमाइ सस्तिएको हुन्छ । त्यसैले देशको मुद्रा कमजोर भएका बेला पर्यटन क्षेत्रले विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूबाट राम्रो कमाइ गर्न सक्छ । यसबाट देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुग्छ । देशको मुद्रा अवमूल्यन भएका बेला निर्यात बढ्ने भएकाले व्यापार घाटा घट्छ र साथै देशको कुल घाटा पनि कम हुँदै जान्छ ।

(ग) वैदेशिक लगानी : देशको मुद्रा कमजोर भएका बेला विदेशी लगानी बढी भित्रिन सक्छ । त्यस्तो समयमा देशभित्र वैदेशिक लगानीमैत्री नीति ल्याउने मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गरियो भने उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना हुन्छ । यस कार्यमा एनआरएनहरूको भूमिका प्रमुख हुन सक्छ ।

एनआरएनहरूलाई नेपालभित्र लगानीमा प्राथमिकता राखियो भने विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूबाट ठूलो मात्रामा लगानी आउन सक्छ । त्यसैले, देशको मुद्रा कमजोर भएका बेला देशभित्र ठूलो वैदेशिक तथा घरेलु लगानीको सम्भावना हुन्छ । निर्यात र पर्यटनमा वृद्धिले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र र जीडीपी बढ्ने गर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×