संकटका प्रतीक्षार्थीहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संकटका प्रतीक्षार्थीहरू

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट आओस् भनेर प्रतीक्षारत परम्परागत समूहको महत्त्वपूर्ण तप्का अहिले प्रफुल्लित छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा मौनता साधेपछि यो समूहलाई लागेको छ— संविधान लथालिङ्ग भयो ।
भास्कर गौतम

नेपालमा तीन प्रकारका राजनीतिक समूह सदैव संकटको खोजीमा हुन्छन् । संकट खोजिरहेका यी समूहहरू एक वा अर्को तवरमा संकट सृजना गर्नसमेत लाग्छन् । कुनै किसिमले राजनीतिक संकट उत्पन्न भए त्यसलाई औधी रुचाउँछन् । एकाएक उत्साहित हुन्छन् । प्रत्येक संकटोन्मुख क्षणमा निश्चित घटनालाई आफ्नो परिकल्पनाको मिथकमा ढाल्ने चेष्टा गर्छन् ।

अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरी असंवैधानिक कदम चालेपछि यीमध्ये एउटा समूह संकट सृजना गर्न उद्यत छ । अरू दुई समूह आआफ्नै स्वार्थअनुकूल संकट गहिर्‍याउन उत्साहित छन् ।

संकट के हो वा के होइन, त्यसको ऐतिहासिकता हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक वृत्तमा संकट रुचाउने पहिलो समूह परम्परागत समूह हो । हिजो परम्परागत समूहमा त्यसका नाइके राजा, राजसंस्था र राजकीय सत्ता वरिपरिका भारदार थिए । राजनीतिक लवजमा यसलाई राजावादी समूह भनौं । सत्ता हत्याउन आफ्नै सहोदरको हत्या गर्नु, आन्तरिक कलह रचेर शक्ति हत्याउनु र सत्तामा टिकिरहन षड्यन्त्र रचिरहनु यो समूहको मूल विशेषता रह्यो । आज राजा त छैनन् तर राजावादी मानसिकता छँदै छ ।

यस्तो सोचको केन्द्रमा समाजलाई सके बन्धक बनाउने, नसके नियन्त्रण गर्ने ध्येय छ । त्यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा स्थायी सत्ताभित्रको यो समूहले राजा त्रिभुवनले अपनाएको सूत्र अनुसरण गर्न खोज्छ— राजनीतिक दलमा निरन्तर फुट ल्याएर त्यसको फाइदा लिइरहने । समाजलाई बन्धक वा नियन्त्रण गर्ने अवसर देखेको खण्डमा राजा महेन्द्रको सूत्र छँदै छ— लोकतान्त्रिक थिति मास्दै आफैं लोकतन्त्रको मसिहा हुने तर अधिनायकवादी शासन लाद्ने ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट आओस् भनेर प्रतीक्षारत परम्परागत समूहको महत्त्वपूर्ण तप्का अहिले प्रफुल्लित छ । धेरै उत्साहितसमेत छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा संविधानले तोकेको पन्ध्रदिने समयसीमा कटाएर मौनता साधेपछि यो समूहलाई लागेको छ— संविधान लथालिङ्ग भयो । यसै पनि यो समूहले जनप्रतिनिधिहरूले संविधान रच्ने संविधानसभा रुचाएका थिएनन् । राष्ट्रपतिले संसद् र कार्यकारीविरुद्ध सत्ता संघर्ष छेडेपछि खुच्चिङको मुडमा रहेका उनीहरूलाई अहिले धेरै हाइसन्चो छ । परम्परागत समूहलाई लागिरहेको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध संकट उत्पन्न हुँदै छ, जुन उनीहरूको स्वार्थमा समेत छ । आखिर संकटका कारक अरू नै छँदै छन् ।

ऐतिहासिक रूपमै परम्परागत सोच राख्ने स्थायी सत्ताधारीहरूलाई न कहिल्यै जनगण प्रिय थियो न लोक । परम्परागत समूहको चाहनालाई राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले धेरै अनुकूल बनाएको छ । यो समूह स्थायी सत्ताको मूल लाभार्थी भएकाले यो तप्काका लागि यस्तो संकटोन्मुख अवस्था लोकतन्त्रविरोधी थिति उचित सिद्ध गर्ने अवसर बनेर आउँछ । कहिले प्रकट त कहिले अप्रकट किसिमले । आखिर संकुचित राष्ट्रियताको विरासत उनीहरूलाई धान्नु छ ।

हो, संकुचित राष्ट्रियता, जहाँ लोकको राजनीतिक अधिकार वर्जित हुन्छ ! लोकको सांस्कृतिक अधिकार निषेधित हुन्छ अनि जनगणले जनजीविका धान्न मुगलान भासिनुपर्ने हुन्छ । हिजो यस्तै थितिभित्र परम्परावादी शक्तिहरूले राज्यका स्रोतसाधनमा सीमित वर्गको हालीमुहाली सुनिश्चित गरे । नेपाललाई ऐतिहासिक रूपमै गरिब र पराश्रित बनाए । परम्परावादी समूह सत्ताको मूल लाभार्थी भएकाले सर्वसाधारणले विदेशी साम्राज्यको पक्षमा रगत–पसिना बगाउँदा पनि उनीहरूलाई लागिरह्यो— देश सार्वभौम छ र एक वा अर्को स्वरूपको अधिनायकवादी थिति नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको नियति हो ।

परम्परागत समूहलाई कम्तीमा यत्ति थाहा छ, युग फेरिएकाले संकट आफैं सृजना गर्ने सामर्थ्य र लोकमत गुमेको छ । तर जबजब कुनै किसिमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नियोजित प्रहार हुन्छ उनीहरू उत्साहित हुन्छन् । स्थायी सत्ताका हिमायती भएकाले परम्परागत समूहलाई लाग्छ— आफूलाई अरुचिकर लागेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत सिद्ध गर्ने उचित अवसर आयो । गणतन्त्रको विशेषता बन्न प्रयासरत संघीयता र सांस्कृतिक विविधतासहितको धर्मनिरपेक्षतालाई असफल घोषणा गर्ने राम्रो मौका हो । आखिर राष्ट्रपतिले यस्तो राजनीतिक वातावरण जुराइदिएकै छिन् ।

परम्परागत समूहजस्तै राजनीतिक परिदृश्यको अर्को क्षितिजमा अर्कै किसिमको असंवैधानिक समूह छ । यो समूहलाई दिग्भ्रमित उग्रवादी समूह भनौं । दिग्भ्रमित उग्रवादमा नामजस्तै अनेकौं राजनीतिक रुझान भएका पात्र छन् । प्रवृत्ति छन् । उदाहरणका लागि नेत्रविक्रम चन्द र सीके राउतलाई लिन सकिन्छ । दुवैलाई विद्यमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा छ । दुवै स्वायत्तता र मुक्तिका कुरा गर्छन् । चन्द आफू सर्वहाराको मसिहा रहेको दाबी गर्छन्, राउत मधेशीको । तर उनीहरूको चाहना संवैधानिक संकट सृजना गर्दै आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने रह्यो । जब उनीहरूले आफैं सोचेजस्तो संकट निम्त्याउन नसक्ने महसुस गरे, व्यवस्थाभित्रै रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी समूहसँग मिल्न पुगे । उनीहरूले ठाने— आफ्नो गैरसंवैधानिक ध्येय पूरा गर्न केपी ओलीको तत्परतामा एमालेसँग मिल्दा फाइदा छ । दुवै विश्वस्त रहे— ओलीको नेतृत्वमा समाहित समूह नै त्यस्तो शक्ति हो जसले नियोजित तवरमा जननिर्वाचित संस्थालाई निस्तेज बनाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि व्यवस्थित प्रहार गर्न सक्छ । दुवै दिग्भ्रमित उग्रवादीको आकलन धेरै सही साबित भइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो असंवैधानिक कदमले उनीहरूलाई गलत हुन दिएको छैन ।

व्यवस्थाभित्रै रहेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संकटोन्मुख बनाउने कार्यको नेतृत्व २०६३ यता ओलीले निरन्तर रूपमा गरिरहे । २०६३ पूर्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन नदिन पनि उनले भरमग्दुर प्रयास गरे । तर असफल रहे । उनको अनवरत प्रयासमा एमालेभित्र विद्यादेवी भण्डारीसहित उनको समूहको ठूलो साथ–सहयोग रह्यो । सँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायत दलका ती नेता–कार्यकर्ताको समर्थन रह्यो जसलाई जनअधिकार विस्तार गर्ने राजनीतिक रूपान्तरण र उपलब्धि मन परेको थिएन, जस्तै— सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने समावेशी लोकतन्त्रÙ सबै जातजातिको संस्कृति, धार्मिक संस्कार तथा मूल्यमान्यताप्रति संवेदनशील रहने धर्मनिरपेक्षता र राज्यको केन्द्रीकृत शासकीय प्रणालीमा जनगणको स्वामित्व, सेवा र पहुँच सुनिश्चित गर्ने संघीयता । त्यसैले यी नयाँ विशेषतासहितको गणतन्त्रलाई सके निस्तेज गर्न नसके नियोजित रूपमै कमजोर बनाउन व्यवस्थाभित्रै रहेर ओलीको एमालेगण सक्रिय रह्यो । राष्ट्रपतिको सक्रिय साथ निरन्तर रह्यो ।

एमालेगणलाई ज्ञात छ, व्यवस्थाभित्रैबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्दा जनतालाई झुक्याइरहन सजिलो हुन्छ । पहिला यो समूह अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध कैयौं अधिकारलाई २०७२ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गर्दा उल्टाउन सफल भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा आवरणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक हिसाबले लिपिबद्ध त छ तर संविधानमा लेखिए पनि यस्तो थितिले खोजेको सिद्धान्त, हक–अधिकार र मूल्यमान्यता त्यही बेला धेरै फितलो भइसकेको थियो । न संघीयता कुनै सिद्धान्तमा आधारित थियो न समावेशी लोकतन्त्र । अझ कम्युनिस्ट एकताका नाममा व्यवस्थालाई नै संकटोन्मुख बनाउन सक्ने परिवर्तनविरोधी शक्तिलाई जब परिवर्तित थितिको नेतृत्व गर्ने अवसर जुर्‍यो राजनीतिले पूर्णतः गलत धार समात्यो ।

परिणामतः, राजनीतिक स्थायित्वका नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोजेको संवैधानिक संस्कार बसाल्न व्यवस्थाभित्रै सक्रिय रहेको समूहले कहिल्यै दिएन । उल्टै संविधानको हुर्मत लिँदै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा स्वेच्छाचारिता हावी भयो । बिस्तारै निर्वाचित संस्थाहरूसमेत विघटन गर्ने अधिनायकवादी अभ्यास झाँगियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचित संस्थाहरूको रक्षामा उभिने सामर्थ्य देखाउन चाहिनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा उभिँदै सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रपति बन्ने बाटो उनले रोजिनन् । माथिका दुई समूहलाई समेत अनुकूल वातावरण बनाउँदै अधिनायकवादी सोच र अभ्यासको संरक्षक बन्ने बाटो समाइन् । नतिजा, यी तीनै राजनीतिक समूह उत्साहित बनेका छन् । हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निस्तेज बनाउने राजनीतिक चलखेलको नेतृत्व व्यवस्थाभित्रै रहेको एमालेले गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम केवल यही स्वार्थको कडी हो ।

यो स्वार्थको काल्पनिकी र शासकीय मानसिकता विशिष्ट प्रकारको छ । एमालेको राजनीतिक मनस्थिति र प्रतिबद्धता बुझे यस्तो स्वार्थ सहजै बुझिन्छ । एमालेले परम्परावादीको सांस्कृतिक विरासत धानेको छ । दिग्भ्रमित उग्रवादीको राजनीतिक बालहठ सम्हालेको छ । साथै २०४६ सालयता तीव्र गतिले विस्तार भएको बिचौलिया अभ्यास र दलालतन्त्र मानसिकता वरिपरिको आर्थिक थितिलाई थामेको छ । एमाले परम्परावादी संकुचित राष्ट्रियता, दिग्भ्रमित उग्रता र दलालतन्त्रको समागम हो । एमालेको सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक चरित्र यिनै तीन पक्षको बलियो गठजोड हो । यो समूह २०४६ सालपछि विस्तारित लोकतान्त्रिक थितिको सबैभन्दा संगठित लाभार्थी पनि हो ।

त्यसैले उसका लागि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पनि आइसक्यो, ‘समाजवाद’ पनि । लोकतन्त्र योभन्दा बढी समावेशी बने, आम मानिसमा राज्यको पहुँच योभन्दा बढी विस्तार भए, सीमान्तकृत समुदायका धर्म र संस्कृतिले नीतिगत संवेदनशीलता प्राप्त गरे एमाले लाभार्थी नरहन पनि सक्छ । त्यसैले एमाले व्यवस्थाभित्रै रहेर लोकतान्त्रिक रूपान्तरणविरुद्ध संकट सृजना गर्न उद्यत छ । राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि आफ्नो व्यक्तित्व त्यही अनुसार परिवर्तन गर्न नसकेकाले महामहिम भण्डारी अनवरत यिनै स्वार्थको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण पात्र बनेकी छन् ।

दुवै किसिमका संकटका प्रतीक्षार्थीलाई आज राष्ट्रपति र एमालेका मानसिकता र राजनीतिक गतिविधिले सघाइरहेका छन् । तर संकट सृजना गर्न चाहने प्रत्येक समूहलाई ज्ञात नहुन सक्छ, आफ्नो हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न जागिसकेको जनगण सुस्ताउन सक्छ तर पछि हट्न सक्तैन । न त अधिनायकवादी थिति अंगीकार नै गर्न सक्छ । त्यसैले सानो स्वार्थ समूह र तिनका कार्यकर्ताले व्यवस्था धराप पार्न खोज्दैमा स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक परिकल्पना संकटमा परिहाल्ने होइन ।

फेरि, संकट मात्र सृजना गर्नु आफैंमा पर्याप्त होइन । त्यसलाई आफूले चाहे अनुसार निश्चित थितिमा ढाल्ने सामर्थ्य पनि हुनुपर्‍यो । तर ओलीको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको एमालेसँग यस्तो सामर्थ्य छैन । यो समूहका आफ्नै दुःख र सीमा छन् । कुरा लोकतन्त्रको गर्नु छ, काम अधिनायकवादी । व्यवस्था गणतन्त्रको छ, अभ्यास राजावादी ढर्राको । संगठन कम्युनिस्ट नामधारी छ, शासकीय परिकल्पना परम्परावादी । शासन संघीय थितिमा गर्नु छ, सोच केन्द्रीकृत राख्नु छ । लोकतान्त्रिक रूपान्तरण बहुलवादी सामाजमा गर्नु छ तर त्यसका लागि एकात्मवादी मनोवृत्ति र सांस्कृतिक दृष्टिकोण बोक्नु छ । एमालेका दुःख पनि कतिकति ! रुप र सारबीच गहिरो दूरी भएको समूहले संवैधानिक संकट निम्त्याउँदै लोकतान्त्रिक थितिमाथि प्रहार गर्न त सक्छ तर जनगणको लोकतान्त्रिक काल्पनिकी धूमिल बनाइहाल्न सक्तैन ।

संकटका प्रतीक्षार्थीहरू संवेदनशील नबनेको अर्कै किसिमको संकट नेपाली जनगणले ऐतिहासिक रूपमै भोगिरहेका छन्— मुगलान भासिएर जीविका धान्दै जीवन गुजारा गर्ने, परिवार पाल्ने र आजीवन अपमान सहने । आजसम्म नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको प्रतिष्ठालाई यो संकटले जति अर्को कुनै संकटले तल खसाएको छैन । विडम्बना, सर्वसाधारणको यस्तो दीर्घकालीन संकट सदैव अवमूल्यन गर्दै तीनै किसिमका संकटका प्रतीक्षार्थीहरू नयाँ संकटको पर्खाइमा छन् । कठै, उनीहरूको दिग्भम्रित मानसिकता !

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जैविक समाजको पुनर्निर्माण

विषादीले होस् वा कंक्रिटले, आफ्नो उत्पादनशील जमिन ध्वस्त पार्दै गइरहेको अवस्थामा हामी खाद्यान्न आयातमा कति दिन निर्भर रहन सक्छौं ? आधारभूत वस्तुमा परनिर्भर हाम्रो राष्ट्रवाद कति बलियो र समृद्धि कति दिगो हुन्छ ? अहिले हामी सबैले आफैंलाई सोध्ने यक्ष प्रश्न हो यो ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

आयात–समृद्धिको गाथामा रमाएका नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू र तिनैको दलालीमा लिप्त तथाकथित बौद्धिक जमातलाई प्रकृतिसम्मत विकास, खेतीपाती र जैविक समाज पुनर्निर्माण गर्ने कुरा अपत्यारिलो मात्र हैन, सनक वा पागलपनजस्तो लाग्छ ।

नलागोस् पनि किन ? कर्णाली होस् वा तराई मधेश या काठमाडौं होऊन्, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका बस्तीहरूमा छाक टार्न संघर्षरत श्रमजीवीदेखि वैभव भित्र्याउन हरतरहले तल्लीन नवधनाढ्य सबैमा आआफ्नै मानकको समृद्धिको सपना छ अनि यो ल्याउने पार्टी र नेता चाहिएको छ । यो भेउ पाएका पार्टी र नेताहरू भने सबैलाई बाँड्न पुग्ने समृद्धिका रंगीन सपना बुन्न र बाँड्न व्यस्त छन् । आम निर्वाचन नजिकिएसँगै तिनीहरू लोकतन्त्र, समाजवाद, समावेशिता, जनजीविका र विकासका शब्दजालले रफ्फु भरिएका पान्डोराज बक्स (घोषणापत्र) तयार गर्दै छन् । यस्ता दर्जनौं कन्तुर चाँडै बजारमा आउँदै छन् । यिनमा कस्ता र कसका समृद्धि छन्, पछि खोलेर पनि हेरौंला ।

यस्ता समृद्धिगाथा सुन्न वा पढ्न निर्वाचनै पर्खिनुपर्ने पनि केही थिएन र छैन । सरकार चलाउने सर्वदलीय संयन्त्र, पार्टी र गठबन्धनहरूले आफैं, दाताका परियोजना र बहुराष्टिय निजी कम्पनीमार्फत यो सधैं बाँडिरहेकै छन् । फरक केही छ भने निर्वाचनसँगै यस्तो समृद्धिको उल्कापात नै हुन्छ । विडम्बना, धेरैका लागि यस्ता उधारा आश्वासनका समृद्धि सपना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेझैं हुन्छन् । तर पनि यिनैमाथि धेरै भर परेको नेपाली समाज भने यिनका आश्वासनलाई आफ्नो नियति सम्झेर तातो पानीमा रमाएको भ्यागुतोजस्तै संकट पर्खेर बसेको भान हुन्छ ।

आधुनिक मानव सभ्यताको खास कालखण्डमा बाटो बिराएर, असम्भवप्रायः मानव मात्रको विकासलाई मानक बनाएको उपनिवेशी औद्योगिक विकासमा आधारित समृद्धि सपनाले गर्दा प्रकृतिको अति दोहनसँगै विविधताको ह्रास भैरहेको छ । यो दुश्चक्रबाट पार पाउन भन्दै तिनैले बाटेको उदार अर्थतन्त्र नामको परनिर्भरताको दाम्लोमा बाँधिन पुगेको समाज दलाल पुँजीवादको दलदलमा फसेको छ । एकातिर पुँजीवादको याचनाबाट आत्मनिर्भर र समृद्ध हुने दिवास्वप्नमा रमाएको छ भने, अर्कातिर मामाको धन फुपूको श्राद्ध बनेको यस्तो सहायताले समाजमा परनिर्भरता र कुशासन थोपरेको छ । समाजमा विभेद झन्झन् बढाउँदै जाने यो दुश्चक्रका कारण प्रकृति र समाजको अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको डोरो मक्किँदै गएको छ । हाम्रा रैथाने परम्परा, संस्कृति र सामाजिक मूल्यमान्यता उन्नत हुनुको साटो मूल्यहीन बन्दै गएका छन् । त्यसमाथि यस्ता विकृतिका चाङसँगै नयाँनयाँ सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरू थपिएका छन् । हामी भने यस्तै रंगीन समृद्धि सपनाका ललिपपमा दशकौंदेखि अलमल गरिरहेका छौं ।

सर्वविदितै छ, अहिले हाम्रो समग्र प्रकृति, मानवीय प्रवृत्ति र सञ्चार–प्रविधिमा व्यापक फेरबदल आएको छ । मानिस मात्रका कारण आएको यो फेरबदलले गर्दा बहुसंख्यक जनसमुदायको जीवनका सबै आयामका संकटहरू गहिरिँदै गएका छन् । घामजत्तिकै छर्लंग यो वास्तविकतालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै उल्टो बाटो हिँडेको समृद्धियात्राले हाम्रो भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलीरहेको छ । तर ‘अब त भएन है’ भन्ने आँट धेरैमा पलाइसकेकै छैन । अझै पनि सुनको मृग बनेको समृद्धि पाउने मृगतृष्णाको धङधङीमै रमाएका रैतीकै जमात र तिनकै डाँको ठूलो छ ।

जलवायु परिवर्तन, विषाक्त माटो, नसर्ने रोगले आक्रान्त मानव स्वास्थ्य र बढ्दो खाद्य अभाव हुँदै दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउने संकट एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन् । समग्र प्रकृतिको ह्रास र जैविक विविधता विघटनको चित्र कहालीलाग्दो छ भन्ने थाहा पाउन जलवायु परिवर्तनका रूपमा सतहमा देखिएको वातावरणीय संकटको एउटा सूचक मात्र हेरे पुग्छ । योसँगै कृत्रिम रसायन र घातक विषका कारण माटो र मानव स्वास्थ्य हामी सबैले अन्दाज गरेभन्दा धेरै भयावह छ । खनिज ऊर्जामा आधारित अन्धाधुन्ध भौतिक संरचना निर्माणका कारण प्रकृति र वातावरणको विनाश भैरहेको छ, खेतीपाती र जीवनका आधारहरू तहसनहस हुँदै गएका छन् ।

समृद्धिको जबरजस्त मानक बनेको आयातित अर्थतन्त्रका सबै आयाममा नकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । तैपनि अग्ला डाँडामा बनाइएका भ्युटावर र कंक्रिट द्वारमा रमाउने औसत नेपालीलाई समृद्धिका सपना बाँड्न तँछाड–मछाड छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नफेर्ने हो भने हाम्रै कारणले हाम्रो प्रकृति थप विनाश हुने र हाम्रो जीवन नै धराशायी हुने निश्चित छ । विषादीले होस् वा कंक्रिटले, आफ्नो उत्पादनशील जमिन ध्वस्त पार्दै गइरहेको अवस्थामा हामी खाद्यान्न आयातमा कति दिन निर्भर रहन सक्छौं ? आधारभूत वस्तुमा परनिर्भर हाम्रो राष्ट्रवाद कति बलियो र समृद्धि कति दिगो हुन्छ ? अहिले हामी सबैले आफैंलाई सोध्ने यक्ष प्रश्न हो यो ।

अहिलेको यो संकट प्रकृतिको अति दोहनको जगमा निर्माण भएको उपनिवेशी औद्योगिक विकासले निम्त्याएको हो भन्नेमा अब धेरै द्विविधा छैन । यसलाई सच्याउन नेपाली समाज र भूगोलअनुरूपको जैविक समाजको ढाँचा बनाउनुको विकल्प छैन । यी सबै कुराले के देखाउँछन् भने, यस्तो ढाँचा बनाउँदा संविधानमै लेखिएको समाजवाद–उन्मुख राजनीतिक पुनर्जागरण र प्रकृतिको पुनरुत्थानसँगसँगै गर्न अनिवार्य छ । हामीले बिराएको बाटो सच्याउने एक मात्र उपयुक्त उपाय यही हो ।

यसका लागि, मानिसले प्रकृतिबाट सिकेर उन्नत समाजको पुनर्निर्माण गर्ने जैविक समाजको दृष्टिकोणलाई रैथाने समाजवादको आधार बनाउँदै दीर्घकालीन र अल्पकालीन ढाँचा बनाउनुपर्छ । भविष्यका सन्ततिलाई उन्नत समाज र दिगो प्रकृति जिम्मा लगाउने सोचबिना यस्तो ढाँचा बन्दैन । स्थानीय समाज र संस्कृतिमा आधारित र प्रकृतिसम्मत एकीकृत कृषि प्रणाली, यसैमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विकास हाम्रो सन्दर्भमा जैविक समाज निर्माणका आधारभूत आयाम हुन् । यो नै भविष्यका सन्ततिलाई उन्नत समाज र प्रकृति बुझाउने एवं अहिले आम मानिसको दैनिकी सहज बनाउँदै हाम्रो मुलुक समृद्ध बनाउने र हामी खुसीसाथ बाँच्ने यात्राको प्रस्थानविन्दु हो । यस्तो जैविक विकासको ढाँचामा राष्ट्रिय सहमति गर्नुको विकल्प छैन । यो सहमतिका आधारमा बनाइने रणनीतिक मार्गचित्र, योजना र कार्यक्रमले मात्र अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउँछ ।

यस्तो ढाँचा कागजमा बनाई नेताले भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जुन राजनीतिक र प्रशासनिक सक्षमता र प्रतिबद्धतामा भर पर्छ । समृद्धिको ढाँचासँगै यी संयन्त्रको पुनःसंरचना र नेतृत्वको पुनर्गठन दीर्घकालीन समृद्धिको पूर्वसर्त हो । नेपालीको समृद्धि सपनालाई साकार पार्न हालको केन्द्रीकृत र रूढिवादी प्रशासनिक संरचनालाई नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । साथै तत्कालै गर्न सकिने सुधारका लागि यिनको दक्षता बढाउन पुरस्कार र दण्डको मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति र योजना बनाउन सक्षम संयन्त्र चाहिन्छ र सँगै कार्यान्वयन भए–नभएको खबरदारी गर्ने लौरो बोकेको पृष्ठपोषण गर्ने समूह चाहिन्छ । अहिले, नीति निर्माण र पृष्ठपोषण गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेही लिनुपर्ने संसद् पंगु छ । यसलाई खुट्टा टेकाएर मात्र हाम्रो उन्नति यात्राको सुरुआत हुन्छ । मुख्यतः पार्टी र सरकारमा समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा प्रतिस्पर्धी युवा नेतृत्वको हस्तक्षेप र प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र सुशासन र आत्मनिर्भर राष्ट्रवादलाइ बलियो बनाउँदै जान्छ । यसो हुन सके हाम्रो राजनीतिको प्रवृत्ति र समग्र प्रकृति दुवै पुनर्जीवित हुदै जानेछन् । यसरी हामी समृद्ध, सुखी र खुसी हुनेतर्फको यात्रा सुनिश्चित हुन्छ । यस्तो यात्राको समझ र बाटो पहिल्याउन अनि अहिले पार्टीहरूलाई समेत अद्यावधिक गर्न अनुभवि, सक्षम र दृढ व्यक्तिहरूको खाँचो छ । यसले मात्र राजनीतिका सबै आयाममा पुनर्जागरण हुने हो । फेरि पनि के बिर्सनु हुँदैन भने, स्थानीय परिवेशमा जैविक समाजको प्रस्थान र उत्थानका आधार फरकफरक हुन्छन् ।

यसो गर्ने सोचबिना अबको राजनीतिले मूल बाटो पहिल्याउनै सक्दैन । यसो नगरे, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल झन् बढ्ने मात्र हैन, यसले समाजमा असुरक्षा र संशय बढाउँदै विग्रह बढाउँछ । अहिलेको जस्तै दलाल र आसेपासेलाई यसको बागडोर थमाउँदै जाने हो भने समतामूलक समाज र समाजवाद तिनै आसेपासेका लागि मात्र हुनेछन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिका बारेमा उठ्ने गरेका टीकाटिप्पणी यसका केही उदाहरण हुन् ।

अन्तमा, हाम्रो समृद्धिको मानक नै आयातित छ । यस्तो मानकका आधारमा बनाइएका समृद्धिको ढाँचा, नीति, रणनीति र योजनासमेत आयातित छन् । यसरी सबै कुरा आयात गरिएको समृद्धिबाट नेपाली समाज कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? जबसम्म यो मानकमै प्रश्न उठाउने आँट हुदैन, यसलाई फेर्ने सोच कसरी आउँछ ? आउँदो निर्वाचन यी प्रश्नहरूसँगै उम्मेदवार, पार्टीका घोषणा र तिनले बाँडेका आश्वासनमा औंला उठाउने उपयुक्त अवसर हो ।

अब पनि यी प्रश्न आँट गरेनौं भने हाम्रो र हाम्रा भावी पुस्ताको भविष्य के हुन्छ ? यो कुरा बितेका तीन दशकमा राजनीतिक पार्टी नेतृत्व र तिनको निकम्मापन र अक्षमताले गर्दा हामीले भोगेको कुशासनको दुश्चक्रको आलोकमा हेर्ने कि ? सँगै, भूकम्पले भत्केका घरजस्तो धरापमा रहेका पार्टी र अगुवालाई सुधार्न वा भत्काउन आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने कि ? विवेक यहाँहरूकै ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×