अन्तर्ध्वंसको खतरामा संवैधानिक प्रणाली- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्तर्ध्वंसको खतरामा संवैधानिक प्रणाली

सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुने व्यक्ति पदनिवृत्त भएपछि फेरि दलीय राजनीतिमा फर्किने परम्परा रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कृष्ण खनाल

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो पटक पनि रोकिन् । पहिलो पटक उनलाई संविधानले नै त्यो सुविधा दिएको थियो । तर यस पटक उनले संविधानले नदिएको बाटो रोजिन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्को निर्णयलाई पैतालामुनि दबाउने काम भयो जुन छुट उनलाई छैन ।

यो त संविधानमाथि नै प्रहार भयो । यो प्रहार यस्तो समयमा भएको छ जसका कारण प्रणाली नै दुर्घटनामा पुग्ने जोखिम हुन्छ । मुलुक चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ, प्रतिनिधिसभा छैन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्‌मा महाभियोग लागेको छ, त्यो टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । त्यही बहानामा जबराले पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने निहुँ खोजेका छन् । एमाले नेता केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको अन्त्यसँगै जबराले पनि सफाइ पाएको घोषणा गरेर उनलाई उकास्न खोज्दै छन् । ओली–भण्डारी उपद्रोमा संविधान नै जान्छ भन्ने त होइन, तर यस्तो प्रवृत्तिलाई पाखा लाउन नसके जोखिम भने बढ्छ । संविधान संविधानजस्तो रहँदैन; प्रणाली विद्रूप बन्छ, बनिरहेको पनि छ ।

संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भयो, निर्वाचित संस्थाहरूले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका छन् । दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्था छ । अहिले संवैधानिक प्रणालीमाथि देखिने गरी कुनै बाह्य अर्थात् संविधानइतर शक्तिको चुनौती छैन । असहमति र गुनासाहरू होलान्, तर राजनीतिक/संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध छैन । तथापि यो संवेदनशील समय हो, एक प्रकारले संक्रमणकाल पनि हो । चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा आउन अझै तीन महिना लाग्न सक्छ । तर राजनीतिक परिस्थिति बदलिन केही घण्टा र दिन पनि पर्याप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संरक्षणको जिम्मेवारीसमेत पाएकी राष्ट्रपतिबाट संस्थागत रूपमा अनपेक्षित कदम चालिनु राम्रो संकेत होइन । राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई दबाउँदैमा अब यो मुद्दा नै खारेज हुने पनि होइन । चुनावपछि फेरि संसद्ले यसलाई अघि बढाउन सक्छ । तर सात वर्षदेखि नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकले केही समय अझ कुर्नुपर्ने भयो, उनीहरूमाथिको अन्याय अरू लम्बियो ।

नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन नै थियो, एउटा चिया टेबलको भेटमा मधेशको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा रहेका एक सांसदले बहुत दृढ स्वरमा भनेका थिए, ‘हेरिरहनुस्, यो विधेयक कानुन बन्दैन । प्रतिनिधिसभाबाट पास भए राष्ट्रिय सभामा रोकिन्छ, त्यहाँबाट पनि पारित भएर अघि बढे राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदैन ।’ त्यतिखेर म अवाक् भएको थिएँ, मैले बुझेको प्रणालीमा संसद्बाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक कानुन बन्न नपर्ने कुरा थिएन । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको हुबहु थियो नागरिकता विधेयक । त्यस बेला सर्वोच्च अदालतले नागरिकताजस्तो विषय अध्यादेशबाट होइन, संसद्बाट कानुन बनाएरै लागू गर मात्र भनेको थियो; त्यसको कुनै दफा, उपदफामा व्याख्या गरेको थिएन । ती सांसद अति व्याख्या गर्दै छन् भन्ने लागेको थियो मलाई त्यस बेला । अहिले ती सांसदको आशंका यथार्थ भएको छ, मेरो सदाशयी अनुमान गलत । कारण स्पष्ट छ, राष्ट्रपति भण्डारीले अँगालेको राष्ट्रवादले मधेशको भूमि मात्र देख्छ, मधेशी देख्दैन । सही हो, काठमाडौंकेन्द्रित राज्यसत्तामा पूर्वागही राष्ट्रवाद हावी छ, तर यति विधि होला जस्तो लागेको थिएन । नेपाल राष्ट्र विविधतापूर्ण छ भने पनि शासकीय सोचमा त्यो प्रतिविम्बित हुँदैन । सत्तामा बस्नेको राष्ट्रवाद भ्रामक हुन्छ, एकांगी हुन्छ । समर्थकहरूको भीडमा जयजयकार सुन्ने लालचलाई राष्ट्रवाद भन्न सकिन्न ।

पूर्वाग्रही राष्ट्रवाद र विधेयक अस्वीकृतिका कारण सृजित नागरिकता वञ्चितिको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुरा संवैधानिक/राजनीतिक प्रणालीमा देखिएको अन्तर्ध्वंसी चरित्रको हो । गत प्रतिनिधिसभाको चुनावयता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक प्रणालीको शीर्ष जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको आचरण पनि संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट पटकपटक संविधानको उल्लंघन भएका दृष्टान्त अभिलिखित छन् । यसमा संसद् पनि चुकेको छ । सभामुख, उपसभामुखलाई पार्टीगत भागबन्डाको विषय बनाइएको छ । सांसदहरू संसदीय कारोबारमा भन्दा नेताहरूका चोटाकोठामा बढी व्यस्त हुन्छन् । विधेयकमाथि कहिल्यै गम्भीर छलफल हुँदैन । नेताका कुरा मिले ताली पिट्ने, नमिले सदनमा नाराबाजी गर्नेबाहेक सांसदको भूमिका केही देख्न सकिन्न । यो रोग आजको पनि होइन, २०४८ सालदेखिकै हो ।

यी कुराले के संकेत गर्छन् भने, नेपालको संवैधानिक प्रणाली सुरक्षित छैन, प्रणाली नै बस्न सकेको छैन । जे छ त्यो पनि कमजोर र संकटोन्मुख छ । राज्यका शीर्ष अधिकारीहरूमा जुन किसिमको भस्मासुर प्रवृत्ति छ, त्यो रहुन्जेल कुनै पनि बेला यो भंग (ब्रेकडाउन) हुन सक्छ । मलाई एउटा चर्चित उर्दू सायरीको याद आयो- एक ही उल्लू काफी है बरबाद–ए–गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम–ए–गुलिस्तां क्या होगा ?

संवैधानिक प्रणाली भंग गर्न अब २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले वा २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रले जस्तो सेना नै प्रयोग गर्नुपर्दैन, न शाही घोषणा नै आवश्यक पर्छ । हेर्दा सामान्य, तर संविधानमाथि अतिक्रमण पनि पर्याप्त हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्ने कुनै पनि व्यक्तिको अहंकार, नालायकीपन वा बदनियतका कारण संवैधानिक प्रणालीभित्रबाटै ध्वस्त हुन सक्छ । उदाहरण खोज्न धेरै पर जानैपर्दैन, संसद् विघटन गर्ने ओलीको दुष्प्रयास र त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको साथ नै पर्याप्त छ । उनीहरूको त्यो कदमलाई न्यायपालिकाले सच्याइदियो । स्मरणीय छ, २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिनु संविधानको प्रावधान अनुसार नै थियो, तर मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति चुनावका लागि उपयुक्त थिएन । प्रधानमन्त्रीको बुद्धि र विवेक पुगेन, अन्ततः त्यही बाटाबाट ज्ञानेन्द्रको शाही निरंकुशता आयो । संवैधानिक प्रणाली ध्वस्त भयो, मुलुक आन्दोलनमा जानुपर्‍यो । ओलीको ज्यादतीविरुद्ध पनि मुलुक एक पटक आन्दोलित नै भयो ।

संविधानको अभ्यास पुरानो हुँदैमा अन्तर्ध्वंसको जोखिम नहुने होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान २३० वर्षभन्दा पुरानो छ । तर चुनाव हारेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद नछाड्ने हुन् कि भन्ने ठूलो आशंका थियो त्यहाँ पनि । पद छाड्नुपूर्व उनले आफ्ना समर्थकहरू जुटाएर क्यापिटल हिलमा ताण्डव नै मच्चाए । अमेरिकामा चुनाव हारेका राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकालका लागि फेरि उम्मेदवार नबन्ने राजनीतिक परम्परा बसेको छ, तर ट्रम्प अहिले त्यो परम्परा भत्काउन लागिपरेका छन् । बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन, तर त्यहाँको संवैधानिक परम्परा र राजनीतिक संस्कृति यति सुदृढ छ कि राजा/रानी, प्रधानमन्त्री वा विपक्षी दल कसैले पनि नाघ्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ संसद्लाई छल्ने, वा कुरा लुकाउने प्रयत्न गरेका छन् तर त्यो काम लाग्दैन बरु प्रधानमन्त्रीको पद नै धरापमा पर्छ । अघिल्लो कार्यकालमा बोरिस जोन्सनले संसद् छल्न खोज्दा अदालतले उनको कदमलाई रोकिदियो, पछिल्लो पटक कोभिड महाव्याधि सम्बन्धी आचरण उल्लंघन गरेर भोजभतेर गरेको ‘पार्टीगेट’ काण्डका कारण उनलाई आफ्नै दलले राजीनामा गर्न बाध्य बनायो ।

राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शीर्ष संस्थाहरू - कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका - बाट अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनेर लोकतान्त्रिक संविधानले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको हुन्छ । कसैले अटेरी गरे त्यसको निकास पनि संविधानले नै दिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसदीय प्रक्रियाबाट बरखास्त हुन सक्छन्; राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ । संसदीय प्रणालीमा त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीले पनि हटाउन सक्छ । स्वस्थ संवैधानिक एवं राजनीतिक अभ्यासको विकास गर्ने हो भने संसद्मा आफ्नो दलले पाएको बहुमतको रक्षा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुपर्छ, संसद् विघटन गर्ने होइन । तर हाम्रो राजनीतिमा ठूला नेताको वर्चस्व अपरिहार्य मानियो, बरु संसद् भाँडमा जाओस् । अहिलेको संविधानले संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधान त राख्यो, तर दल र नेताहरूले त्यस अनुसारको राजनीतिक आचरण देखाउन सकेका छैनन् । त्यसका लागि उनीहरू न तयार छन्, न दीक्षित नै ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्को यो पाँचवर्षे कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधान न्यायाधीश जबरा तीनै पदाधिकारीका काम र व्यवहार विवादास्पद मात्र भएनन्, संवैधानिक रूपमै पटकपटक गलत र आपत्तिजनक ठहरिए । ओली न्यायपालिकाको निर्णयका कारण संसद्बाट फालिए भने जबरा महाभियोग आरोपित भएबाट निलम्बित छन् । तर भण्डारीका गलत कामहरू रोकिएका छैनन् । विधेयक प्रकरणपछि अर्को विवादमा उनी तानिएकी छन्- चीन सरकारले अघि सारेको सैन्य गठबन्धनको अभ्यास भनेर चर्चित ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जीएसआई) को भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागी भएर । पहिलो त, राष्ट्रपतिको तहमा त्यस्तो सहभागिता हाम्रो प्रणालीमा अपेक्षित छैन । अझ संवेदनशील कुरा के हो भने, त्यो सहभागिता हाम्रो शासकीय प्रणाली र असंलग्न परराष्ट्र नीति दुवैसँग मेल खाँदैन, सरकारको घोषित नीतिकै विपरीत छ ।

राज्यको शीर्ष तहका पदाधिकारीहरूको क्रियाकलापलाई हेर्दा प्रणालीको परिवर्तनभन्दा, उपयुक्त व्यक्तिको चयन र स्वस्थ अभ्यासको बढी खाँचो छ । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्व र जिम्मेवारीमा बसेका पदाधिकारीहरूको उपयुक्त चयन र आचरणमा थोरै सुधार, संवेदनशीलता तथा विवेकपूर्ण जिम्मेवारीबोध हुने हो भने सहजै सम्भव छ । हरेक कुरा संविधान र कानुनले गर वा नगर भन्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन, आवश्यकता पनि पर्दैन । प्रधानमन्त्रीबाट हुने ज्यादती त संसद्बाट रोक्न सकिएला, न्यायपालिकाबाट रोकिएला, तर न्यायाधीशबाटै हुने गलत धन्दा, राष्ट्रपतिबाट हुने अनपेक्षित व्यवहार रोक्ने कसरी ? सधैं महाभियोगको अस्त्र पनि काम लाग्दैन । त्यसमाथि पार्टीको स्वार्थकेन्द्रित महाभियोगको त अर्थ नै छैन । यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ । पार्टीको कोटाबाट मुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति हुने हो भने संविधानविपरीत आचरण र अमर्यादित व्यवहार गर्ने राष्ट्रपतिमाथि निष्पक्ष ढंगले महाभियोग लगाउन सकिन्छ, त्यो सन्देशमूलक र स्वस्थ परम्पराको द्योतक पनि हुन्छ ।

चुनाव जति नजिकिँदै छ, प्रमुख दलका नेताहरूले आफूलाई अपरिहार्य पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । एमालेले ओलीलाई नै फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । पाठ नसिक्ने र हठको दृष्टान्त बनेको छ एमाले । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छैटौं पटक बाजी मार्ने सोचमा छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दलका नेताको हैसियतमा उनको यो सोच अस्वाभाविक होइन, गठबन्धन राजनीतिमा सत्ता साझेदारी हुन्छ नै । कांग्रेसमा गगन थापा र रामचन्द्र पौडेलले पनि चुनावपछिको नेतृत्वका लागि आफ्ना चाहना प्रकट गरेका छन् । रामचन्द्रको दाबी देउवापछि आफ्नै पालो हो भन्नेमा छ; उनले देउवालाई चुनौती दिएका छैनन्, अनुनय–विनय गरेका छन् । जहाँसम्म गगनको कुरा छ, उनले संसदीय नेतृत्वमा देउवालाई चुनौती दिने दाबी गरेका छन् । त्यो दाबीको हैसियत कांग्रेसको चुनाव राजनीति र निर्वाचन परिणाममा निर्भर गर्छ ।

प्रबुद्ध जनमत यथास्थितिको नेतृत्वप्रति अत्यन्तै आलोचक छ । नेता बदल्नुपर्छ भन्ने अभिमत निकै प्रखर भएको छ । चुनावपछि पनि उही खेल दोहोरिने निश्चितप्रायः छ, राजनीतिमा धेरै ठूलो फेरबदलको अपेक्षा गर्न सकिन्न । संसद्भित्र पार्टी गणितमा केही भिन्नता होला, तर पात्र र प्रवृत्तिमा कुनै तात्त्विक अन्तर होला जस्तो लाग्दैन । तथापि चुनावपछि बन्ने नयाँ संसद्बाट नयाँ अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन ।

नयाँ संसद्ले आफ्नो कार्यकाल प्रारम्भ गर्दा तीन कुरामा तत्कालै ध्यान जानु जरुरी छ । पहिलो, राष्ट्रपति हुने व्यक्ति अब पार्टीबाट होइन, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाऊ । पार्टी पदाधिकारीको मनोनयन, निर्वाचनपछि पार्टी छाडेको घोषणाको काम छैन । दोस्रो, न्यायाधीश नियुक्तिको स्रोत धेरै धमिलिएको छ । दलीय कोटा बाँडफाँटजस्तो गरेर न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रथा पूर्णतया बन्द गरिनुपर्छ । बारका पदाधिकारीलाई न्यायाधीश बनाउने प्रथा गलत सिद्ध भएको छ, त्यो बन्द हुनुपर्छ; दलीय आग्रह र प्रतिबद्धता झल्किने जिम्मेवारीमा रहेकालाई न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन । तेस्रो, २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सभामुख भएकाहरू दमन ढुंगानाबाहेक सबै सक्रिय राजनीति र आआफ्नो राजनीतिक दलको नेतृत्वपंक्तिमा छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन् । तिनीहरूबाट कसरी दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर संसद् चलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? तसर्थ सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुने व्यक्ति पदनिवृत्त भएपछि फेरि दलीय राजनीतिमा फर्किने परम्परा पनि रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानवतावादी केसी र स्विडेनको स्वास्थ्य सेवा

पारदर्शी र जिम्मेवार शासन प्रणालीले जनताको विश्वास जित्छ । मानवतावादी दृष्टिकोणबिना सबैको पहुँच हुने जनस्वास्थ्य सेवा स्थापना हुन सक्दैन ।
कटक मल्ल

मानवतावाद भनेको विचारधारा होइन, आफूलाई अरूमा देख्न सक्ने दृष्टिकोण र क्षमता हो । यो लेख लेख्दै गर्दा मानवतावादी चिकित्सक गोविन्द केसी नेपालमा सबैका लागि सुलभ चिकित्सा उपचार हुनुपर्छ भन्ने मागसहित २० औं पटक अनशन बसिरहेका छन् । चिकित्सक केसी अरूको स्वास्थ्य सेवाका लागि लडिरहेका छन्, आफ्ना लागि होइन । त्यसैले उनी मानवतावादी हुन् । 

मानवतावाद भनेको विचारधारा होइन, आफूलाई अरूमा देख्न सक्ने दृष्टिकोण र क्षमता हो । यो लेख लेख्दै गर्दा मानवतावादी चिकित्सक गोविन्द केसी नेपालमा सबैका लागि सुलभ चिकित्सा उपचार हुनुपर्छ भन्ने मागसहित २० औं पटक अनशन बसिरहेका छन् । चिकित्सक केसी अरूको स्वास्थ्य सेवाका लागि लडिरहेका छन्, आफ्ना लागि होइन । त्यसैले उनी मानवतावादी हुन् ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छ भनेर लेखिएको छ । समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रबारे बेलाबेला नेपालमा बहस भैरहन्छ, तर समाजवादी स्वास्थ्य सेवा भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने चर्चा कमै हुन्छ । ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ र ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ मा अभिव्यक्तिगत भिन्नताहरू छन् । ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को अभिव्यक्ति प्रयोग गरिने स्विडेनमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मानव मर्यादा, आवश्यकता र सामूहिक ऐक्यबद्धतामा आधारित छ भन्न सकिन्छ । अर्थात्, जसलाई तत्काल चिकित्सा हेरचाह चाहिन्छ, उसलाई पहिले नि:शुल्क वा सुलभ उपचार सुविधा हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली छ । यस्तो स्वास्थ्य प्रणाली अन्तर्गत गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि नागरिकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरले कुनै भिन्नता गर्दैन । सोसल डेमोक्रेट पार्टीको नेतृत्वमा वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित भएको हो । पछिल्लो दशकमा यस प्रणालीको केही भाग निजीकरण गरिएको छ । स्विडेनका दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरू यस प्रणालीको विरोध पनि गर्छन् । यही सेप्टेम्बरको दोस्रो साता भएको निर्वाचनको नतिजामा सोसल डेमोक्रेट सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि दक्षिणपन्थी गठबन्धनका तीन सांसद बढी भएकाले रेड–ग्रिन सोसल डेमोक्रेट वाम गठबन्धन सत्ताबाहिर हुन लागेको छ । स्विडिस प्रणाली संसारको उत्तम सेवा नहुन सक्छ तर यसलाई स्वतन्त्र बजार अन्तर्गत पूर्ण निजीकरण गरिएको स्वास्थ्य प्रणालीभन्दा राम्रो मानिन्छ । नेपालमा समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रबारे बेलाबेला चल्ने गरेको बहससँगै वास्तविक सामाजिक लोकतन्त्रभित्र पर्ने स्विडेनको स्वास्थ्य प्रणाली अन्तर्गतको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कसरी सञ्चालन गरिन्छ भनेर छलफल गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो ।

सामाजिक स्वास्थ्यसेवा

सर्वप्रथम, जनस्वास्थ्य सेवाको संगठन र व्यवस्थापनको दृष्टिबाट स्विडेनको केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहहरूबीचको समन्वय प्रेरक देखिन्छ । स्विडेनको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली तीन तहको छ जस अन्तर्गत एकात्मक केन्द्रीय सरकार र शक्ति–विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्वशासन अन्तर्गत जम्मा २१ काउन्टी र २९० नगरपालिकामा संगठित संरचना छ । यस प्रकारको संरचनाभित्र विभिन्न संस्था मिलेर काम गर्छन्, जस्तै- केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य परिषद्, सामाजिक बिमा कम्पनी, औषधि एजेन्सी, कर प्रणाली (रोजगारदाता–कर्मचारी सम्झौता अनुसार तिरेको कर) का साथै चिकित्सा विश्वविद्यालयहरू ।

केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी काउन्टी र स्थानीय नगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गरिन्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मुख्यतया काउन्टी काउन्सिल र नगरपालिकाद्वारा लगाइएका करहरूमार्फत सञ्चालन हुन्छ । नगरपालिकाहरूले आफ्नो जनसंख्यामा समानुपातिक आयकर लगाउँछन् भने काउन्टीमा पनि आम्दानी करद्वारा स्वास्थ्य प्रणालीका लागि कर छुट्याइएको हुन्छ । काउन्टी र नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार केन्द्र सरकारबाट दिइने अनुदान अर्को स्रोत हो । स्विडेनमा कर्मचारी र रोजगारदाताहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कोषमा कर तिर्छन् जुन व्यक्तिको आम्दानी करबाट छुट्याइन्छ । कर कार्यालयले सबै वित्तीय गतिविधि हेर्छ । सामूहिक प्रणालीमा आधारित स्विडेनको स्वास्थ्य सेवाको लागत कुल राष्ट्रिय घरेलु उत्पाद (जीडीपी) को ११ प्रतिशत छ । ११ प्रतिशत जीडीपीमध्ये १५ प्रतिशत लगानी भने बिरामी शुल्कबाट उपलब्ध गराइन्छ जुन असाध्यै न्यून हुन्छ ।

दोस्रो विशेषता, मानव मर्यादा र सामूहिक ऐक्यबद्धताका आधारमा सार्वजनिक र निजी स्वास्थ्य सेवा नियमन गरिएको छ । काउन्टी काउन्सिल र स्थानीय नगरपालिकासँग गरेका सम्झौता अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सेवा दिने गर्छन् । सम्झौताहरू यस्ता हुन्छन् जस अन्तर्गत निजी र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको लागत समान हुनुपर्छ भन्ने छ । निजी होस् या सार्वजनिक अस्पताल, स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमकानुन एउटै हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको ग्यारेन्टी भएको छ–छैन भनी अवलोकन, निरीक्षण तथा परीक्षण गर्ने जिम्मा भने स्विडिस सरकारले नै गर्छ । काउन्टी र नगरपालिकामा स्विडेनमा स्थायी बसोबास गर्ने गैरनागरिकहरूले समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन् । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा आप्रवासीहरूसहित सबै बासिन्दाको समान पहुँच छ ।

तेस्रो विशेषता, स्विडेनमा स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिक र विशेष गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । प्राथमिक उपचारका लागि निजी र सरकारी दुवै थरीका प्राथमिक केन्द्रहरू हुन्छन् । यस्ता प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू एउटै नगरपालिकाको जनसंख्याका आधारमा धेरै ठाउँमा हुन्छन्, जनताले पायक पर्ने प्राथमिक उपचार केन्द्र छनोट गरी आफ्नो नाम लेखाउने गर्छन् र इमर्जेन्सीबाहेक अन्य सबै स्वास्थ्य सेवाका लागि जनमानसको पहिलो सम्पर्कस्थल त्यही प्राथमिक उपचार केन्द्र हुन्छ । रोग या लक्षणको प्रक्रिया हेरेर इमर्जेन्सी या विशेष उपचारका लागि भने प्राथमिक उपचारमा खटेका चिकित्सकहरूले अस्पताललाई सार्वजनिक र निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने गर्छन् । इमर्जेन्सी र स्पेसियालिस्ट स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी भने निजी र सरकारी अस्पतालको हुन्छ । स्विडेनका प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूमध्ये ६० प्रतिशत सरकारी र ४० प्रतिशत निजी छन् । स्विडेनको १० मिलियन जनसंख्याका लागि ८५ ठूला सार्वजनिक अस्पताल छन् भने निजी केवल १५ वटा । करिब २० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निजी अस्पतालले दिने गरेका छन् । स्विडेनमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा सस्तो विकल्प मानिन्छ । अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा चाहनेहरूका लागि निजी बिमा (सन् २०१० देखि) उपलब्ध छ । लगभग १० मध्ये १ जनाले निजी स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । चिकित्सकसँग भेट्न लामो समय पर्खनु नपरोस् भनेर निजी स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने गरेको पाइए पनि गुणस्तर र सेवामा भने निजी र सरकारी प्राथमिक उपचार केन्द्र र अस्पतालहरूमा खासै फरक नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

आकस्मिक अवस्थामा अस्पतालद्वारा र एम्बुलेन्स सेवाद्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तुरुन्तै प्रदान गरिन्छ । आकस्मिक सेवाका लागि जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गरे पनि बढीमा २० मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुगी स्वास्थ्य उपचार सुरु गर्ने लक्ष्य एम्बुलेन्स सेवाले लिएको छ । यद्यपि गाउँमा टाढा बस्नेहरू भनेको समयमा एम्बुलेन्स सेवा नपुगेको गुनासो गर्छन् । काउन्टीहरूले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि एम्बुलेन्स वा हेलिकप्टर सेवा शुल्क लिन सक्छन् तर यो १,१०० क्रोनरमा सीमित छ । गैरआकस्मिक स्वास्थ्य समस्याहरूका लागि चौबीसै घण्टा सल्लाह उपलब्ध हुन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा राज्य स्वास्थ्य बिमा नभएका वा पर्यटकहरूजस्ता सबैका लागि हेरचाह उपलब्ध छ । बिरामीहरूले विशेषज्ञलाई भेट्न समय माग्दा ९० दिन कुर्नुपर्न सक्छ । स्विडिस सार्वजनिक स्वास्थ्यको यो सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दा हो । यद्यपि, यदि ९० दिनको अवधि नाघ्यो भने अन्यत्र हेरचाहको प्रस्ताव गरिनेछ र कुनै पनि यात्रा लगायतको खर्च काउन्टी काउन्सिलले भुक्तानी गर्नेछ । विशेषज्ञ उपचारमा ढिलाइ हुनमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूको कमी भएकाले स्विडिस सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक र विशेष नर्सहरूको संख्या बढाउन अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूबाट चिकित्सक र विशेष नर्सहरू झिकाउनुका साथै स्विडेनभित्रैका नर्सहरूलाई कामकै तलबसहित स्पेसियालिस्ट नर्सिङ पढ्न पाइने व्यवस्था ल्याएको छ । यो लेख लेख्दै गर्दा १ लाख ८३ हजार व्यक्ति ९० दिनभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकको पर्खाइमा छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव गम्भीर छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, गुणस्तर, दक्षता र आवश्यक आर्थिक स्रोतहरूको उपलब्धता सार्वजनिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूला चुनौती बनिरहेका छन् ।

चौथो विशेषता, सरकारले औषधि कम्पनीसँग औषधिको मूल्य निर्धारण र कम्पनीलाई मूल्य परिपूर्ति गर्छ । विशेष गरी उच्च गुणस्तरीय र प्रभावकारी उपचारहरूमा स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले औषधिहरूमा अनुदान दिन्छ । औषधि कम्पनीले मूल्य निर्धारण र परिपूर्तिका लागि सरकारमा आवेदन पेस गर्नुपर्छ । अन्तिम निर्णय सरकारी विज्ञहरूको बोर्ड र फर्मास्युटिकल बेनिफिट्स बोर्डले गर्छन् । परिस्थिति अनुसार औषधि परिपूर्ति गर्न रोकिन्छ । उच्च लागतका औषधिलाई सरकारले कर–अनुदान दिन्छ र लागतको एक भाग सरकारले तिर्छ । बिरामीहरूले चिकित्सकले लेखिदिएको औषधि सेवन गर्दा बढीमा वर्षको २,४०० क्रोनर (नेपाली लगभग २८ हजार) भन्दा बढी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले औषधि कम्पनीहरूलाई बाँकी पैसा भुक्तानी गर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा र शुल्क

स्विडेनमा सार्वजनिक वा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निश्चित छ । चिकित्सकसँगको प्रतिभेट ११० देखि २२० क्रोनरसम्म तिर्नुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सक भेट्न ४०० क्रोनरसम्म लाग्न सक्छ । प्रत्येक काउन्टी र नगरपालिकाको नीतिका आधारमा प्रतिभेट १०० देखि ३०० र विशेषज्ञका लागि २०० देखि ३०० वा ४०० सम्म क्रोनर लाग्न सक्छ । बिरामीले चिकित्सकलाई भेट्न प्रतिवर्ष १,६०० क्रोनरभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन । बिरामीले अस्पतालमा बस्नुपर्दा पहिलो दस दिनका लागि प्रतिदिन ११० र त्यससपछि ५५ क्रोनर प्रतिदिन लाग्छ । लामो समयका लागि चाहिँ खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्छ ।

माथि उल्लिखित मूल्य सार्वजनिक र निजी दुवै अस्पतालमा लागू हुन्छ । त्यो मूल्यमा नर्डिक राष्ट्रबाहेकका युरोपेली राष्ट्रहरू र अमेरिकामा पनि चिकित्सा सेवा प्राप्त गर्न सम्भव छैन । नेपालकै तुलनामा पनि स्विडिस पैसा १२ गुणा बढी भएकाले सार्वजनिक वा निजी अस्पतालमा चिकित्सक भेट्न १०० देखि ४०० सयसम्म रुपैयाँ लागेको जस्तो तुलना गर्न सकिन्छ । फरकचाहिँ स्विडेनमा केही उपचार (जस्तो- भिडियो एक्सरे, ल्याब टेस्ट लगायत) को छुट्टै पैसा लाग्छ, अरू थप उपचार खर्च लाग्दैन । यहाँ उल्लेख गरिएको शुल्क काउन्टी अनुसार फरक हुन सक्छ ।

बालबालिका, किशोर र वृद्धहरू प्रयोगकर्ता शुल्कबाट मुक्त छन् । बालबालिका २४ वर्ष पूरा नहुन्जेल दन्त स्वास्थ्य पनि नि:शुल्क हुन्छ । त्यसो त प्रसूति हेरचाह, खोप, शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य हेरचाह र क्यान्सर स्क्रिनिङजस्ता निवारक लगायतका सेवाहरू पनि बालबालिकाका लागि नि:शुल्क नै हुन्छन् । सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिक हेरचाह मनोचिकित्सकद्वारा गरिन्छ । गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूलाई अस्पतालहरूमा विशेष मनोचिकित्सककहाँ पठाइन्छ । वृद्धहरूका लागि दीर्घकालीन हेरचाह र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि रेखदेख गर्दै स्वास्थ्य उपचार गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाहरू (करमार्फत वित्तपोषण) को हुन्छ । स्विडिस मातृ हेरचाहलाई बाँकी विश्वका लागि रोल मोडलका रूपमा लिइन्छ । स्विडेनमा प्रसूति हेरचाह गर्ने छुट्टै प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू छन् जहाँ स्पेसियालिस्ट मिडवाइफहरू काम गर्छन् । सुत्केरी नहुन्जेल महिला र गर्भको बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्नु यस्तो प्राथमिक केन्द्रको मुख्य दायित्व हुन्छ । जब बच्चा जन्मन्छ, त्यसपछि बच्चाको स्वास्थ्यको हेरविचार, शारीरिक र मानसिक वृद्धि, रोग या अन्य समस्या आदि सबैको उत्तरदायित्व प्राथमिक उपचार केन्द्रकै हुन्छ जहाँ विशेष योग्यताप्राप्त नर्सहरूबाट शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण उनीहरू ६ वर्ष नपुग्दासम्म गरिन्छ । त्यसपछि १८ वर्ष नपुगुन्जेल स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयले लिन्छ । स्विडेनमा हरेक विद्यालयमा स्कुल नर्सहरू, साइकोलोजिस्टहरू लगायत हुन्छन् जसले स्वास्थ्य मात्र नभै शिक्षामा कसरी बालबालिकाले सफलता हासिल गर्छन् भन्ने विषयलाई समेत ख्याल गर्ने गर्छन् ।

स्विडेनमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क छैन । उदाहरणका लागि, यदि आँखाको मोतीविन्दुको शल्यक्रिया लगभग नि:शुल्क छ । तर पढ्ने चस्मा प्रयोग र आँखा अपरेसन गर्नुपर्ने भयो भने २५,००० क्रोनर खर्च हुन सक्छ । सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्वामित्वमा रहेका विश्वविद्यालय वा संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरू - जो अक्सर कम्प्युटर स्क्रिनसामु हुन्छन् - ले आधुनिक ‘प्रोग्रेसिभ चस्मा’ किन्न करिब ३,००० क्रोनरको अतिरिक्त कोष पाउन सक्छन् । त्यसै गरी कस्मेटिक शल्यक्रिया पनि निकै महँगो हुन्छ । दाँत सम्बन्धित खर्च पनि उच्च छ । यदि दाँतको वार्षिक जाँच गर्न २,००० क्रोनर खर्च लाग्यो भने त्यसको लगभग ५० प्रतिशत पब्लिक इन्स्योरेन्सले कभर गर्छ, तर नयाँ दाँत लगाउन चाहनेलाई भने महँगो पर्न जान्छ ।

सरकारको भूमिका

स्विडेनमा राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य र सामाजिक मामिला मन्त्रालय समग्र स्वास्थ्य हेरचाह नीति र नियमनका लागि जिम्मेवार छ । मन्त्रालयले सरकारी एजेन्सीहरूका लागि बजेट र क्षेत्रहरूलाई अनुदान निर्धारण गर्छ, सरकारी एजेन्सीहरूसँग मिलेर काम पनि गर्छ । क्षेत्रीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न २१ निकाय जिम्मेवार छन् । स्थानीय तहमा २९० नगरपालिकाले दीर्घकालीन हेरचाहसहित वृद्ध र अपांगहरूको रेखदेख गर्छन् । स्थानीय र क्षेत्रीय अधिकारीहरू स्थानीय प्राथमिकता र राष्ट्रिय नियमनद्वारा निर्देशित हुन्छन् ।

केही वर्षयता स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा सेवाको गुणस्तर र समानता, पर्खने समय, वृद्धहरूको हेरचाहको समन्वय र ई–स्वास्थ्यमा लगानीजस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरूबारे चर्चा छ । सन् २०१८ को एउटा ऐनले बिरामीहरूको अधिकारलाई सुदृढ गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसले बिरामीहरूलाई जानकारी दिने, बिरामीहरूलाई दोस्रो रायको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने र रोग हेरी विशेष हेरचाहमा छनोट सुनिश्चित गर्छ । सरकारले नागरिकहरूलाई उच्च गुणस्तरीय सेवा दिन सार्वजनिक विश्वास प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढाउने र कार्यसम्पादन सूचकहरूमा आधारित सेवाप्रदायकहरूको अनुगमन गर्ने हो ।

स्वास्थ्य सेवाहरू : घरनजिकैको सेवा अन्तर्गत पारिवारिक चिकित्सक, प्राथमिक हेरचाह क्लिनिकहरू, प्रसूति क्लिनिकहरू, मनोचिकित्सक क्लिनिकहरू पर्छन् । आपत्कालीन हेरचाह, वैकल्पिक हेरचाह, विशेषज्ञ हेरचाह, दाँतको हेरचाहबारेमा सार्वजनिक विकल्प नरोज्नेहरूका लागि निजी योजनाहरू पनि उपलब्ध छन् । केही व्यक्तिले सार्वजनिक कभरेजको कटौती गर्न निजी बिमा खरिद गर्ने गर्छन् । निजीका चिकित्सकहरूको शुल्क निकै महँगो त हुन्छ, तर छिटो भेट्न पनि सकिन्छ । निजीमा प्रतिवर्ष लगभग ४,००० क्रोनरसम्म पनि लाग्न सक्छ ।

सरकारी एजेन्सी : स्विडेनको स्वास्थ्य कल्याण राष्ट्रिय बोर्डले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पर्यवेक्षण र इजाजतपत्र दिने काम गर्छ, जनचेतना फैलाउँछ, चिकित्सा सेवाको मापदण्ड बनाउँछ, विशिष्ट चिकित्सा क्षेत्रहरूका लागि राष्ट्रिय दिशानिर्देश गर्छ । डेटा संकलन र विश्लेषणका माध्यमबाट मापदण्डहरू सुनिश्चित गरिन्छन् । स्वास्थ्य डेटा रजिस्ट्रीहरू र आधिकारिक तथ्यांकहरू पनि राखिन्छन् । एजेन्सीले स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाह गर्नेहरू र निर्णयकर्ताहरूबीच साझेदारीलाई बढावा दिने गर्छ । यसले स्विडेनमा जारी गरिएका इलेक्ट्रोनिक प्रिस्क्रिप्सनहरू भण्डारण र स्थानान्तरण गर्छ अनि विदेशमा इलेक्ट्रोनिक प्रिस्क्रिप्सनहरू स्थानान्तरण गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ ।

एजेन्सीहरू : औषधि बिक्रीको तथ्यांकका लागि औषधि एजेन्सी जिम्मेवार हुन्छ । स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाह निरीक्षणालयले स्वास्थ्य निकायहरू, सामाजिक सेवाप्रदायक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सेवाप्रदायक निकायहरू सम्बन्धी गतिविधिको पर्यवेक्षण गर्छ । स्वास्थ्य सेवा विश्लेषणका लागि एजेन्सीले स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिको मूल्यांकन गर्नुका साथै नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको जानकारी तथा उपलब्धताको विश्लेषण र मूल्यांकनसमेत गर्छ ।

जनस्वास्थ्य एजेन्सीले राष्ट्रिय सरकार, सरकारी निकायहरू, नगरपालिकाहरू र क्षेत्रहरूलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण र सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण–आधारित ज्ञान दिने गर्छ ।

स्वास्थ्य काउन्सिल : स्विडिस स्वास्थ्य काउन्सिलले लागत–प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रविधिहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ । काउन्सिलले चिकित्सा, आर्थिक, नैतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट नयाँ उपचारहरूको समीक्षा र मूल्यांकन गर्छ । औषधिको गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनको मूल्यांकन भने डेन्टल र फर्मास्युटिकल एजेन्सीले गर्छन् ।

निजी स्वास्थ्य बिमाको भूमिका : बिरामीले चिकित्सक भेट्न पर्खनुपर्ने समय घटाउनेजस्ता विशेष पहलहरूलाई बिमाले वित्तीय अनुदान दिन्छ । मुख्य रूपमा विशेषज्ञसम्म द्रुत पहुँचको ग्यारेन्टी गर्न र वैकल्पिक उपचारका लागि प्रतीक्षासूचीहरूबाट बच्न यसलाई प्रयोग गरिन्छ । एउटा पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार ६,३३,००० जना स्विडिससँग मात्र निजी बिमा छ ।

विद्युतीय अभिलेख : औषधि वा चिकित्सा उपकरणहरूको प्रिस्क्रिप्सन झन्डै शत–प्रतिशत डिजिटल हुन्छ । उच्च गुणस्तरका सूचना प्रविधि प्रणालीहरू अस्पताल, प्राथमिक हेरचाह र उपचारका अभ्यासहरूमा प्रयोग गरिन्छ । क्षेत्र अनुसार प्रयोग गरिएका प्रणालीहरूको प्रकार फरक हुन्छ । बिरामीहरूले व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा हेर्न, चिकित्सकका नोटहरू पढ्न, चिठी आदानप्रदान गर्न, भेटघाटको समयतालिका र प्रिस्क्रिप्सनहरू पुन: भर्नका लागि चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीले इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डहरू बढ्दो रूपमा प्रयोग गर्छन् ।

औषधि पसलहरू : स्विडेनमा सार्वजनिक र निजी दुवै प्रकारका औषधिपसलहरू छन् । चिकित्सकबाट तोकिएको औषधि (प्रिस्क्रिप्सनमा लेखिएका औषधि वा चिकित्सा उपकरणहरू) औषधिपसलहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध हुन्छ । बिरामीले औषधि सार्वजनिक वा निजी दुवै खालका औषधिपसलबाट किन्न सक्छन् । तोकिएको औषधि खरिद गर्दा मान्य परिचयपत्र देखाउनुपर्छ । चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन नपर्ने साधारण औषधि पनि औषधिपसलहरूमै किन्न सकिन्छ । त्यस्ता औषधिहरू पनि स्वास्थ्य एजेन्सीहरूले निर्धारण र मूल्यांकन गर्छन् । राष्ट्रिय औषधि योजनाद्वारा निर्धारित गरिएका औषधिहरूका लागि बिरामीहरूले प्रतिवर्ष १,१२५ देखि १,६०० क्रोनरसम्म तिर्छन् । बाँकी राज्य अनुदानद्वारा कभर गरिन्छ ।

चिकित्सा विश्वविद्यालयहरू

चिकित्सक केसीका मागहरू चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित छन् । केसीका मागहरू अनुसार सबैका लागि सुलभ उपचार गर्न सरकारी बजेटमा आधारित चिकित्सा शिक्षा आवश्यक हुन्छ ।

स्विडेनमा चिकित्सा विश्वविद्यालयहरू सार्वजनिक छन् । स्विडेनका सात उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षाका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन । यद्यपि प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विद्यार्थीहरूको संख्या सीमित छ । मेडिकल युनिभर्सिटीमा भर्ना हुनका लागि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकशास्त्र र गणितमा पूरा पाठ्यक्रमहरूसहितको हाइस्कुल (९+३) आवश्यक छ । स्विडेनको राजधानी स्टकहोमस्थित कारोलिन्स्का अग्रणी चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जसले प्रतिवर्ष अधिकतम १६० विद्यार्थी भर्ना लिन्छ । स्वस्थ, बिरामी, क्लिनिकल मेडिसिन, शल्यक्रिया, न्युरोसेन्सरी/मनोरोग चिकित्सा, प्रजनन र विकास, सामाजिक/वातावरणीय स्वास्थ्यजस्ता सात विषयवस्तु हुन्छन् पाठ्यक्रममा । चिकित्सा शिक्षा ६ वर्षमा पूरा हुन्छ । स्विडेनजस्तो १० मिलियन जनसंख्या भएको देशमा वार्षिक रूपमा लगभग १,५७० जना विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षामा भर्ना पाउँछन् । स्विडिस मेडिकल युनिभर्सिटीमा भर्ना नपाउने विद्यार्थीले अन्य युरोपेली विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न सक्छन् । त्यस्ताले विदेशमा अध्ययन गर्न स्विडेनबाट विद्यार्थी ऋण पाउन सक्छन् जुन जागिर खाएपछि मात्र तिर्न सुरु गर्नुपर्छ र त्यो अत्यन्तै न्यून ब्याजदरको पनि हुन्छ । स्विडेनमा नर्सिङ स्नातक तीन वर्षको छ । स्विडिस नर्सिङ कार्यक्रमको पाठ्यक्रममा ३ वर्षे रजिस्टर नर्सको अध्ययन (स्नातक तह) र विशेष नर्स (१ देखि १.५ वर्षको स्नातकोत्तर तह) गरिसकेपछि, विद्यावारिधि अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था र पाठ्यक्रम छन् । स्विडेनमा स्पेसियालिस्ट नर्सहरूको आवश्यकता बढ्दो छ र स्पेसियालिस्ट नर्सको पढाइ देशका १५ भन्दा बढी विश्वविद्यालय र कजेलहरूमा हुने गर्छ ।

निष्कर्षत:, ‘जसलाई तत्काल चिकित्सा सेवा चाहिन्छ, उनीहरूलाई पहिले नि:शुल्क वा सुलभ उपचार गरिन्छ’ भन्ने स्विडिस स्वास्थ्य सेवा सिद्धान्त प्रशंसायोग्य छ । ‘उच्च कर तिरेर एकअर्कालाई मद्दत गर्न सक्छौं’ भन्ने राजनीतिक शिक्षा प्रणालीको सफलताले गर्दा पनि यस्तो हुन सकेको हो । पारदर्शी र जिम्मेवार शासन प्रणालीले जनताको विश्वास जित्छ । राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अन्तत: चिकित्सकहरू, मेडिकल नर्सहरू र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् । शिक्षाजस्तै स्वास्थ्य सेवा ठूलो मात्रामा कर राजस्वद्वारा चलेको छ । यो व्यवहारत: कल्याणकारी राज्य सञ्चालनको नमुना हो पनि भन्न सकिन्छ । स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, फिनल्यान्ड र लक्जमबर्गजस्तै स्विडेनको स्वास्थ्य सेवा पनि विश्वमै उत्कृष्ट मनिन्छ । स्विडिस स्वास्थ्य सेवा समस्यारहित चाहिँ छैन । प्राविधिक प्रगति र सामाजिक–राजनीतिक उन्नतिसँगै प्रणालीगत प्रगति हुन बाँकी नै छ । मानवतावादी दृष्टिकोणबिना सबैको पहुँच हुने जनस्वास्थ्य सेवा स्थापना हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×