भ्रष्टाचारको कुहिरोभित्र हराइरहेको अख्तियार

५० अंक पनि नल्याउनु भनेको देशको सार्वजनिक क्षेत्रमा अति भ्रष्टाचार देखिनु हो । आम नेपालीले पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचार र घूसखोरीको जुन अनुभूति गरिरहेका छन्, त्यही यथार्थ विज्ञहरूको मूल्यांकन र आम धारणा सर्वेक्षणका आधारमा यस अध्ययनमा देखिएको हो । कैयौं वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा नेपालको स्थान यहीवरपर छ । तैपनि दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ- देशमा यो तहमा आर्थिक अनियमितता हुँदा पनि यसलाई रोक्न राज्यसंयन्त्रहरू प्रयत्नशील देखिँदैनन् । नारा जे–जस्तो लगाए पनि सरकारहरूको ध्याउन्न त आर्थिक अपराध रोक्ने छँदै छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व भएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आफैंमा निष्प्रभावी छ ।

खासमा अख्तियार छ पनि, छैन पनि जस्तो छ । छैन भनौं- सानातिना कर्मचारीहरू पक्राउ परिरहेकै छन्, उनीहरूउपर मुद्दा चलिरहेकै छ; यदाकदा केही उच्च कर्मचारी र शक्तिहीन राजनीतिज्ञ पनि यही ‘घान’ मा मिसिन आइपुगेका पनि छन् । छ भनौं- देशमा एकपछि अर्को गरी ठूलठूला आर्थिक काण्डहरू भैरहेका छन्; मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि कैयौं उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसम्म मुछिएका छन् तर पनि उनीहरूउपर मुद्दा दायर त परको कुरा, गतिलो छानबिनसम्म भएको छैन । सकेसम्म त पहुँचवालाहरूलाई छानबिनको दायरामै ल्याइँदैन । शक्तिशाली राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचारका कारण कारबाहीमा नपरेको त जुगै भैसक्यो । फलतः हिजो चप्पल पड्काउँदै सहर छिरेका र आम्दानीको पारदर्शी स्रोत नभएका नेता र तिनका आसेपासेहरूको द्रुत गतिमा वर्गोत्थान भैरहेको छ । वैधानिक वेतन सीमित नै भए पनि ठूलो संख्याका सरकारी कर्मचारीहरूको घरबारदेखि जीवनशैलीसम्म उसै गरी असाधारण छ । खास गरी अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संयन्त्रहरूले आँखा चिम्लिदिँदा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूको गोरखधन्दा अकण्टक छ ।

अख्तियारले बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को प्रतिवेदन बुझाएको छ, जस अनुसार १ वर्षमा ६३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरी पौने ३ अर्बको बिगो मागदाबी गरिएछ । यस हिसाबले देशको वार्षिक बजेटको करिब ६ प्रतिशत मात्रै भ्रष्टाचार भएको भन्दै बिगो कायम भएछ, यसमा पनि अदालतबाट ठहर हुने अंक स्वतः घट्छ । मुद्दालाई बलियो बनाउन नसक्दा २०७८–७९ मा ६१.४९ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियार पराजित भएको छ । भ्रष्टाचारको वास्तविक स्थिति नै यही हुन्थ्यो भने त कुनै चिन्तै गर्नुपर्दैनथ्यो, ‘नेपाल भ्रष्टाचारविहीन स्वर्ग’ हुन्थ्यो । तर यथार्थ अर्कै छ, भ्रष्टाचारीहरूका लागि चाहिँ यो देश ‘स्वर्ग’ छ । अख्तियारले राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष पनि दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला तीन जना विशिष्ट श्रेणीबाहेक मुद्दा चलाइएका अरू सबै सामान्य कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र बिचौलियाहरू छन् ।

कर्मचारी तहभन्दा माथिकालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था नै नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समस्या हो । जस्तो, मधेश प्रदेशमा साइकल खरिदमा भएको घोटालामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बयानमा मात्रै सीमित गरेर सहसचिवसहित सात कर्मचारी र एक आपूर्तिकर्तालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अरू घोटालामा पनि मन्त्रीलाई छाडेर कर्मचारीहरूलाई मात्र मुछिएको छ । यसअघि कोभिड औषधि खरिद प्रकरण, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज काण्ड, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, हयात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमितता, ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा पनि अख्तियार शक्तिशालीलाई बचाउन उद्यत रहेको खुला रहस्यजस्तै छ ।

आरोप पुष्टि हुने तथ्य–प्रमाणका मात्रै मुद्दा दायर गरिने भन्दै अख्तियार आफ्नो बचाउ गर्छ । तर, कि त भ्रष्टाचार नै नभएको हुनुपर्‍यो, होइन भ्रष्टाचार भएको छ र राजनीतिज्ञहरू पनि संलग्न छन् भने त्यसमा प्रमाण जुटाउने दायित्व अख्तियारकै हो । अझ, अकुत सम्पत्तिका हकमा त प्रमाण जुटाउनुपर्ने कानुनी भार प्रतिवादीमाथि नै छ । तैपनि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक संस्था अग्र सक्रिय नदेखिनु उदेकलाग्दो छ । नेताहरूले आफ्ना नाममा सम्पत्ति नराख्दा छानबिन गर्न कठिन भएको बताइन्छ । त्यसो हो भने पनि उनीहरूले कसका नाममा सम्पत्ति राखेका छन् भनेर खोज्ने दायित्व फेरि पनि अख्तियार लगायतका सम्बन्धित संस्थाहरूकै हो । जहाँसम्म गैरकानुनी आर्जन विदेशमा थुपारिने सवाल छ, त्यही काम पनि जादुसरि त हुँदैन, त्यसमा व्यापारी–बिचौलियाहरूसितको मिलिभगत हुन्छ, अनौपचारिक नै भए पनि एउटा प्रक्रिया अपनाइन्छ । यो धन्दा–जालोभित्र पस्ने अभिभारा पनि तिनकै हो, जसलाई संविधान र कानुनले देशको आर्थिक अपराध रोक्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।

निश्चय पनि सरकारको नेतृत्वले नै पहल नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन छ । भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपचलनविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक आयोगमा कसरी काबिल मान्छे पुर्‍याउने र संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्नेभन्दा पनि कसरी आफ्नो मान्छे पुर्‍याउने र आफू सधैं बच्ने भन्नेमै राजनीतिक नेतृत्वहरू केन्द्रित देखिएकाले समस्या विकराल बनिरहेको हो । त्यसैले सुधारको सार्थक पाइला राजनीतिक नेतृत्वले नै चाल्नुपर्छ । यद्यपि, मौजुदा अवस्थामै पनि जिम्मेवार आयुक्तहरू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने र आफ्नो संवैधानिक भूमिकाप्रति सचेत हुने हो भने धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । जबसम्म मुलुकमा लाजैलाग्दा ठूला आर्थिक काण्डहरू हुन छाड्दैनन् वा तिनमा संलग्नहरू दण्डित हुँदैनन् र सुशासनको अवस्था कमजोर नै रहिरहन्छ, तबसम्म अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । त्यसैले यो संवैधानिक निकाय कुहिरोको कागसरि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारबीच पनि कतै नदेखिने हुनु हुँदैन । यसका निम्ति केही ‘साना माछा’ लाई त्रासमा राखेर सबै ‘ठूला माछा’ सँग आफैं त्रसित हुने कार्यशैली अख्तियारले त्याग्नैपर्छ । संवैधानिक जिम्मेवारी अनुरूप ठूला र नीतिगत तहका भ्रष्टाचारमाथि पनि उसले गतिलो अनुसन्धान गरी संलग्न सबैउपर मुद्दा चलाउनुपर्छ । पहुँच र प्रभावका भरमा भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेमा मात्रै यो संवैधानिक संस्थाको साख रहन्छ ।