भोट दिनुअघि यो हेरौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भोट दिनुअघि यो हेरौं

हामीले गर्न नसकिने काम गर्छु भन्दै झुटा आश्वासन र सपना बाँडेर देश श्रीलंका पथमा जाँदा पनि चाल नपाउनेहरूलाई भोट दियौं, अब त्यो रोक्नेलाई भोट दिऔं !
जैनेन्द्र जीवन

कसलाई भोट दिने, कसलाई नदिने
केही समयदेखि हामीले नेपाल अर्को श्रीलंका बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता र बहस धेरै सुनिराखेका छौं । वैदेशिक ऋण र राजस्वको जथाभावी र अनुत्पादक कुरामा अपव्यय अनि त्यसमा शासकहरूको भ्रष्टाचार थपिँदा टाट पल्टेको श्रीलंका विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिएर पेट्रोलियम पदार्थ र औषधिसमेत आयात गर्न नसक्ने भएको छ ।

प्राकृतिक साधनको धनी भएर पनि जिम्बाब्वे र भेनेजुएला समाजवादका नाममा जथाभावी खर्च गरेर टाट पल्टेको धेरै भएको छैन । ठूलो अमेरिकी सहायता र सहुलियत अन्तर्राष्ट्रिय ऋणका बावजुद, सुरक्षा र सेनाको ठूलो खर्च राजनीतिक कारणले घटाउन नसक्दा, यतिखेर पाकिस्तान यस्तै संकटतिर उन्मुख छ ।

अहिलेको समयका यी उदाहरणबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ हो— ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ । हो, बाह्य अनुदान/ऋण तथा विप्रेषणले गरेर छ–सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा मौज्दात हुँदा अहिले नै हामी श्रीलंका भैहाल्ने स्थितिमा छैनौं । तर हाम्रो उत्पादन र निर्यार्त अत्यन्त कम छ; हर वस्तु आयात गर्नुपर्ने र आयात निरन्तर बढ्दै जाने स्थिति छ; राजस्व आम्दानी न्यून छ, जसलाई बढाउने खासै गुन्जायस छैन । यस्तो अवस्थामा पनि देशको प्रशासकीय खर्च भने आवश्यकताभन्दा निकै बढी छ, निरन्तर बढ्दो छ । राजस्वका लगभग सबै हिस्सा प्रशासकीय खर्चमै सिद्धिने र विकासका लागि रकम खासै नउब्रने स्थिति बर्सेनि बढेको छ । तसर्थ यदि सरकारी खर्च घटाइएन भने नेपाल पनि श्रीलंका, जिम्बाब्वे वा भेनेजुयला बन्ने दिन अब टाढा छैन । तर दुर्भाग्य, प्रशासकीय खर्च घटाउने विषय हाम्रा शासक र राजनीतिक वर्गको प्राथमिकतामै छैन ।

फेरि सानातिना मितव्ययिताका प्रचारमुखी र मौसमी कार्यक्रमले अब पुग्दा पनि पुग्दैन । स्थिति यति गम्भीर भैसक्यो, ठूलठूला र संरचनात्मक खर्च कटाउनु र त्यसमा निरन्तर कायम रहनुको अब विकल्पै छैन । त्यसो गर्ने आँट, अठोट, इच्छाशक्ति, सुझबुझ र भविष्यदृष्टि अबको शासक वर्गले देखाउनैपर्छ, देशलाई श्रीलंका नबनाउने हो भने । त्यसैले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तल उल्लिखित खर्च कटौतीको बुँदागत प्रस्ताव घोषणापत्रमा राख्ने दल वा उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिऔं । त्यस्तो सुधार नचाहनेलाई भोट नदिऔं । प्रस्तावका सबै काम तुरुन्तै सम्पन्न गर्न नसकिए पनि कमसेकम तुरुन्त सुरु गर्ने, र अन्त्यसम्ममा गरेरै छाड्ने प्रण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवार र दललाई मात्र भोट दिऔं ।

खर्च कटौतीका प्रस्ताव

१. प्रदेश संरचनाबारे पुनर्विचार गरी तिनमा हुने खर्चको आधा रकम स्थानीय तहको सरकारलाई साधन र जनशक्तिसम्पन्न गर्न विनियोजन/रकमान्तरण गर्ने । बाँकी आधा विकास खर्चमा लगाउने । पहिचानको राजनीति गर्ने दल र अभियन्ताको तुष्टीकरण गर्ने अनि संघ एवं स्थानीय तहमा खप्न नसकेका राजनीतिक वर्गको व्यवस्थापन गर्नेबाहेक प्रदेशको काम देखिएको छैन । यस्तो अनुत्पादक, अनुचित र खर्चिलो संरचनालाई पाल्न ठूलो धनराशि खर्च गरिरहनु गरिब राष्ट्रको दुर्लभ साधनको अपव्यय हो ।

२. जम्मा दुइटा छिमेकी एवं दुवैसँग युद्ध गर्नुपर्ने सम्भावना र युद्ध गर्ने क्षमताको शून्य सम्भावना रहेको परिप्रेक्ष्यमा देशको वास्तविक सुरक्षा आवश्यकता र मितव्ययिताको सन्तुलन हुने गरी सेनाको संख्या र आकार कटौती गर्ने । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बखत थपिएका संख्या लगायतका घटाउन सकिने ठाउँहरू अवश्यै होलान् । पुनः त्यस्तो विद्रोहको सामना गर्नुपरेछ भने सशस्त्र प्रहरी छँदै छ ।

३. निजामती लगायतका अन्य सेवामा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दीसहित १५ प्रतिशत प्रशासकीय खर्च कटौती गर्ने भनी यसै वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको कुरालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने । अत्यावश्यक र प्राविधिक पद (जस्तो कि, स्वास्थ्यकर्मी) को बाहेक पाँच वर्षसम्म कुनै पनि दरबन्दी नथप्ने गरी रोक लगाउने । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ ले दिएका अन्य सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

४. संघ र प्रदेशहरूमा मन्त्री र मन्त्रालयको अधिकतम संख्या अझ घटाई तोक्ने । संघमा २५ बाट घटाई २० र प्रदेशहरूमा (प्रदेश संरचना रहुन्जेल) अधिकतम ७ जना मात्र मन्त्री र मन्त्रालय रहने गरी संविधान संशोधन गर्ने । यतिखेर प्रदेशपिच्छेका अधिकतम ७ गरी जम्मा ४९ मन्त्री हुनुपर्नेमा ७८ जना छन् । यसरी मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबाटै लागेको अतिरिक्त व्ययभार लगत कसेर असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । मन्त्रालय फोरेर धेरै मन्त्री बनाउँदा त्यति संख्याको मन्त्रीको तलबभत्ता र मन्त्रालयको खर्च मात्र बढ्दैन, थप हुने सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको तलब र कार्यालय खर्च बढ्छ । मन्त्रीका आवास तथा स्वकीय सचिवालयका जनशक्ति र भौतिक सुविधाका खर्च र अन्य थुप्रै अप्रत्यक्ष खर्च बढ्छन् । त्यस्तै, सल्लाहकार नियुक्ति गर्नैपरे त्यसको कारण र गर्नुपर्ने व्यक्तिको उपयुक्तता सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी बायोडाटासमेतको विवरण सार्वजनिक गरेर मात्र नियुक्ति गर्न पाइने भनी कानुनै बनाउने, जसबाट राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्ता र आफन्त पोस्नमा केही कमी आउनेछ ।

५. देशको ढुकुटीलाई भार बनेका सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने । सेयर, ऋण वा जमानी जुनसुकै किसिमका किन नहोऊन्, तिनमा थप दायित्व पर्ने कुनै पनि लगानी राज्यले नगर्नेर् । रुग्ण र ‘नेटवर्थ’ नै ऋणात्मक भएका संस्थानहरूलाई ‘लिक्विडेसन’ मै लैजाने । अरूलाई विगतका अनुभवहरूसमेतबाट पाठ सिकेर अधिकतम आर्थिक वृद्धि, जनहित र राजस्व प्राप्त हुने गरी निजीकरण गर्ने ।

६. संविधानको भाग २७ ले व्यवस्था गरेका बाँकी अरू आयोगलाई तिनको काम राष्ट्रिय समावेशी आयोगले नै गर्ने गरी खारेज गर्ने । त्यसै पनि ती अनावश्यक छन् र तिनको प्रयोजन दलका मझौला तहका नेता–कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनुसिवाय केही देखिँदैन ।

७. बजेट र विदेशी मुद्रामा व्ययभार रहेका अनावश्यक र निष्क्रिय दूतावासहरू खारेज गर्ने ।

८. कुचीकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, कुक, क्यान्टिन चलाउने, मेसिनम्यानजस्ता सेवा दिने जनशक्तिका काम उपलब्ध हुनेसम्मका हकमा ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर निजी क्षेत्रबाट लिने । यसबाट सरकारलाई तलबभत्ता, पेन्सनको दायित्व त कम हुँदै जानेछ नैÙ चुस्त, प्रतिस्पर्धात्मक र सस्तो सेवा पनि प्राप्त हुनेछ, र निजी क्षेत्रले बिजनेस पनि पाउनेछ, जसको ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ बाट अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुनेछ । यस्ता उपायहरूबाट सरकार नै सबभन्दा ठूलो रोजगारदाता बन्नुपर्ने स्थितिमा सुधार हुनेछ, र निजी क्षेत्रमा पनि रोजगारी विस्तार हुने क्रम बढ्नेछ ।

९. हाल सामाजिक सुरक्षण भनी प्रदान गरिएका विभिन्न भत्ताको पुनरवलोकन गर्ने । दोहोरो भत्ता (जस्तो कि, पेन्सन र वृद्धभत्ता दुवै) लिइरहेकाहरूको हकमा बढीचाहिँ एउटा कायम राखी अर्को नपाउने प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने ।

१०. बजेट र विदेशी मुद्रा दुवैमा ठूलो चाप पार्ने गाडी र त्यसका लागि चाहिने इन्धन एवं पार्टपुर्जाको उपभोगमा यथाशक्य मितव्ययिता अपनाउने नीति र व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, सबै तहका सरकारमा । सरकारी कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग क्रमशः बढाउँदै जाने ।

चुनौती र बहाना

यी प्रस्ताव अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छन् भन्लान् दलहरू; सहमत । कतिपय प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छन् भन्लान् उनीहरू; त्यसमा पनि सहमत । संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा हुँदा तिनमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ भन्लान्; जस्तो कि, प्रदेश संरचनाको खारेजी । त्यस्तै, संख्या र आकार घटाउन सेनालाई पनि ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ला । तर जेजति गाह्रो परे पनि यी सबै अपव्यय र फजुलखर्ची हुने काम त हिजो आफैंले गरेका हुन् शासक वर्गले । तसर्थ ती कुरा देशले धान्न नसक्ने भएपछि सच्याउनु पनि तिनै शासक वर्गको दायित्व हो । नसच्याउने नियतले बहानाबाजी गर्न पाइँदैन ।

अनि बहाना कसको स्वार्थका लागि ? देशको कि प्रदेशको ? राष्ट्रको कि संघीयताको ? ठूलो संख्याको सेना राखिरहन चाहने स्वार्थसमूहको कि टाट पल्टन लागेको देशको अर्थतन्त्र बचाऔं भन्नेहरूको ? आखिर सेनाले समेत धान्न नसकिने भए पनि हामी संख्या घटाउँदैनौं त अवश्य भन्दैन । त्यसैले बहानाबाजी अब चल्दैन । हामीले यस्तो उपलब्धि हासिल गर्‍यौं, उस्तो उपलब्धि हासिल गर्‍यौं भनेकै भरमा; यति संघर्ष गर्‍यौं भनेकै भरमा हिजो भोट दियौं । गर्न नसकिने काम गर्छु भन्दै झुटा आश्वासन र सपना बाँडेर देश श्रीलंका पथमा जाँदा पनि चाल नपाउनेहरूलाई वा चाल पाएर पनि वास्तै नगर्नेहरूलाई भोट दियौं, अब त्यो रोक्नेलाई भोट दिऔं !

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युक्रेनमा थप ३ लाख सैनिक खटाउने रुसको घोषणा

आणविक हमलाको नाममा रूसमाथि पश्चिमा राष्ट्रहरुले ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ 
एजेन्सीहरू

मस्को/न्युयोर्क — रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई थप तिव्रता दिने भएको छ । जसका लागि ३ लाख अतिरिक्त सैनिक परिचालन गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले घोषणा गरेका छन् । बुधबार देशवासीका नाममा टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथिको ‘सैन्य कारबाही’ लाई तीव्रता दिन अतिरिक्त सैन्य शक्ति परिचालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका हुन् । जसको अर्थ युक्रेनमा अब हालको भन्दा उच्च क्षमतामा रुसी सैन्य शक्ति र हतियार प्रयोग हुनेछन् ।

‘मुलुकको क्षत्रीय अखण्डतालाई कायम राख्न र रुसले नियन्त्रणमा लिएका युक्रेनी भू–भागका बासिन्दाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘शान्तिपूर्ण निकासका लागि किभ तयार नहुनु हाम्रासामु मुख्य समस्या भएको छ ।’

कुल २९ लाख सैनिक रहेको रुसमा अहिले ९ लाख मात्रै सक्रिय सेवामा छन् । यसअघि कुनै पनि समय सैन्य सेवामा रहेका करिब २० लाख जगेडा सैनिकमध्ये अहिले ३ लाख जनालाई सेवामा फिर्ता बोलाई युद्धमा परिचालन गर्न लागिएको हो । रुसी रक्षामन्त्री सेर्गेइ सोइगुले भने कुल जगेडा सैनिक स्रोतमध्ये हाल १ प्रतिशत मात्रै परिचालन गर्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार कुन उमेर समूह र सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्ति परिचालन गरिने पूर्ण तय भइसकेको छैन । तर, पहिलो चरणमा विद्यार्थीलाई भने सामेल गराइने छैन । उनले हालै मात्र सैन्य सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिलाई मात्रै परिचालन गर्ने तयारी रहेको संकेत भने गरेका छन् ।

रुसी संसद् दुमाका सदस्य येवगेनी पोपोवले पनि हालै मात्र सैन्य सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् । ‘यो सर्वसाधरणलाई युद्ध मैदानमा पठाउने प्रस्ताव होइन,’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् । रक्षामन्त्री सोइगु र प्रधानसेनापतिकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति पुटिनले सैनिक परिचालनको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ‘यो निर्णय आज (बुधबार) कै दिनदेखि लागू हुनेछ,’ पुटिनले भनेका छन् ।

यता, रुसको तुलनामा सैन्य शक्तिमा युक्रेन निकै कमजोर देखिन्छ । तर अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको पूर्ण समर्थन र सहयोगमा युक्रेनले गत फेब्रुअरी २४ बाट सुरु रुसी सैन्य कारबाहीको सामना गरिरहेको छ । मिलिटरी ब्यालेन्स २०२२ को तथ्यांकअनुसार युक्रेनमा कुल १० लाख ९६ हजार ६ सय जना सैनिक छन् । जसमध्ये १ लाख ९६ हजार ६ सय जना मात्रै सक्रिय छन् । बाँकी ९ लाख जगेडा सैनिक हुन् ।

राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले आणविक हमलाको नाममा रुसमाथि ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको समेत आरोप लगाएका छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूका त्यस्ता चेतावनीको जवाफ दिन रुससँग पर्याप्त साधनस्रोत रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘पश्चिमा शक्ति फेरि रुसलाई विनाश गर्न चाहन्छ, जसरी उसले सन् १९९१ मा सोभियत संघलाई ध्वस्त बनाएको थियो,’ उनले भनेका छन् । हाल युक्रेनमा जारी तनावका पछि पनि उनले पश्चिमा शक्ति नै जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन् ।

युक्रेनको डोनबस क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक र जनताको सुरक्षाका लागि सम्भव भएसम्म अधिकतम साधनस्रोत जुटाउने पनि उनले बताएका छन् । उनले हतियार उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन पनि सरकारका तल्ला निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । फेडेरेसन अफ अमेरिकी साइन्टिस्टका अनुसार रुससँग अहिले ५ हजार ९ सय ७७ थान आणविक हतियार छन् । जसमध्ये करिब ४५ सय थान लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने ब्यालेस्टिक मिसाइल या रकेटजस्ता रणनीतिक हतियार छन् ।

राष्ट्रपति पुटिनले युद्धमा आणविक हतियारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने संकेत गरे पनि विश्व समुदायले त्यसको कदापि स्विकृति नदिने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । पुटिनको धम्कीबाट डराउनेहरूलाई कडा शब्दमा चेतावनी दिँदै उनले रुसलाई पनि आफ्नो थप भू–भागमा नियन्त्रणको प्रयास गर्न चुनौतिसमेत दिएका छन् । ‘मलाई विश्वास छैन कि पुटिनले आणविक हतियार प्रयोग गर्नेछन् । उनलाई त्यस्ता हतियार प्रयोगमा विश्वले स्वीकृति दिनेछ भन्ने पनि लाग्दैन,’ जर्मन पत्रिका बिल्डसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् ।

रुसले अतिरिक्त सैनिक परिचालन गर्ने घोषणालाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने रुस कमजोर भएको रुपमा अर्थ्याएका छन् । अमेरिकाले रुसविरुद्धको आक्रमणका लागि युक्रेनमाथि सबैखाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसलाई एक्ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएकी हुन् । उनले ह्वाइट हाउस र रुसी विदेश मन्त्रालयबीचमा संवाद हुने कुनै अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेकी छन् । ‘रुसले गरिरहेको आधारहीन आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने कार्यमा युक्रेनमाथि सहयोग गर्न बाइडन सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ,’ न्युयोर्कमा भइरहेको राष्ट्रसंघ महासभामा बुधबार उनले भनिन् ।

नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले रुसले थप सैन्य शक्ति परिचालन गर्ने घोषणा गर्नुका पछाडि उसलाई ठूलो क्षति भएको पुष्टि हुने बताएका छन् । ७ महिनाअघि युद्ध आरम्भ गर्ने बेलामै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई कमजोर आँकेको उनको भनाइ छ । ‘युद्धमा सैन्य शक्ति विस्तार गर्नु भनेको स्वतः संघर्ष चर्किनु हो । यसको अर्थ धेरैभन्दा धेरै पीडा र जनधनको क्षति हुन्छ भन्ने हो,’ समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पुटिनले आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाएर युद्ध रोक्न सक्छन् ।’

उनले रुस–युक्रेन तनाव वार्ताको टेबलबाटै हल हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘तर यो त्यतिबेला मात्रै सम्भव छ, जतिबेला किभले यस्तो सहमतिबाट उत्पन्न हुने परिणाम सहर्स स्विकार्न सक्छ,’ उनले भनेका छन् । हाल न्युयोर्कमै रहेका उनले पनि युद्धमा युक्रेनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सैन्य सहयोग निरन्तर जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पनि पुटिनको घोषणाले मस्को युक्रेनमाथिको युद्धमा पूर्ण रुपमा असफल भएको पुष्टि हुने दाबी गरेकी छन् । उनले विश्वका सबै मुलुक र राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाका लागि एक हुन पनि अपिल गरेकी छन् । केही समयअघि न्युयोर्कमा युक्रेनी समकक्षी डेनिस सिमयालसँगको भेटवार्तामा उनले थप हतियार पठाउनेबारे छलफल गरेकी थिइन् ।

जर्मन चान्सलर वोलफ स्कोल्जले पुटिनको घोषणाले रुस अत्तालिएको संकेत गर्ने बताएका छन् । कब्जामा लिएका ४ वटा युक्रेनी भूभागमा रुसले यसै साता जनमतसंग्रह गर्दै छ । कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकको भूभाग कब्जा गरी आफूमा समाहित गर्न खोज्ने कार्यलाई कदापि स्विकार नगर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

युक्रेनका ४ क्षेत्रमा जनमतसंग्रह

आक्रमणको सुरुवाती अवस्थामै रुसले युक्रेनको दक्षिण, पूर्वी र उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो । राजधानी किभ र अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा एकैसाथ आक्रमण गरे पनि रुसले क्रमशः ती क्षेत्रहरूमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदै गएको थियो । जुलाईयता युक्रेनको लुहान्स्क र डोनेत्स्क क्षेत्रमा भने रुसको नियन्त्रण निरन्तर छ । उसले यी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणासमेत गरिसकेको छ । यी दुवै क्षेत्रसहित जापोरिजिया र खेर्सन राज्यमा समेत आगामी सेप्टेम्बर २३–२७ सम्म रुसले जनमतसंग्रह घोषणा गरेको छ । जसमा सर्वसाधारणले रुसमा गाभिने वा युक्रेनमै रहने भन्नेमा मतदान गर्नेछन् ।

यसअघि सन् २०१४ को मार्चमा पनि रुसले युक्रेनी क्षेत्र क्रिमियालाई यही प्रक्रियाबाट अधीनस्थ गरेको थियो । त्यतिबेला ९५.५ प्रतिशतले रुसमै समाहित हुने मत दिएका थिए । अमेरिका, युरोपेली युनियनले भने क्रिमियाको जस्तै आगामी शुक्रबारबाट हुने जनमतसंग्रहलाई अवैधानिक भनिसकेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले रुसले कब्जा गरेको युक्रेनी भूभागलाई कहिल्यै रुसी क्षेत्र मान्न नसक्ने बताएका छन् । ‘तीन दिन मात्रै समय राखेर रुसले आफूले कब्जा गरेको युक्रेनी भूभागमा जनमतसंग्रह गर्ने सूचना जारी गरेको छ । यसका पछाडि युक्रेनी क्षेत्रमा लगातार गुमाउँदै गएको नियन्त्रण र सार्वजनिक फोरमहरूमा विश्वका नेताहरूबाट रुसको बढ्दो दूरी प्रमुख कारण हुन्,’ उनले भनेका छन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोंले भने जनमतसंग्रहलाई प्यारोडीको संज्ञा दिएका छन् । रुसको घोषणाको पछाडि कुनै पनि वैध आधार नरहेको बताउँदै उनले उक्त कदमलाई निन्दक र कुटिलको संज्ञा दिएका छन् । रुसले जनमतसंग्रह गरेर युक्रेनी भूमिलाई अधीनस्थ गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई कदापि स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×