भोट दिनुअघि यो हेरौं

प्राकृतिक साधनको धनी भएर पनि जिम्बाब्वे र भेनेजुएला समाजवादका नाममा जथाभावी खर्च गरेर टाट पल्टेको धेरै भएको छैन । ठूलो अमेरिकी सहायता र सहुलियत अन्तर्राष्ट्रिय ऋणका बावजुद, सुरक्षा र सेनाको ठूलो खर्च राजनीतिक कारणले घटाउन नसक्दा, यतिखेर पाकिस्तान यस्तै संकटतिर उन्मुख छ ।

अहिलेको समयका यी उदाहरणबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ हो— ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ । हो, बाह्य अनुदान/ऋण तथा विप्रेषणले गरेर छ–सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा मौज्दात हुँदा अहिले नै हामी श्रीलंका भैहाल्ने स्थितिमा छैनौं । तर हाम्रो उत्पादन र निर्यार्त अत्यन्त कम छ; हर वस्तु आयात गर्नुपर्ने र आयात निरन्तर बढ्दै जाने स्थिति छ; राजस्व आम्दानी न्यून छ, जसलाई बढाउने खासै गुन्जायस छैन । यस्तो अवस्थामा पनि देशको प्रशासकीय खर्च भने आवश्यकताभन्दा निकै बढी छ, निरन्तर बढ्दो छ । राजस्वका लगभग सबै हिस्सा प्रशासकीय खर्चमै सिद्धिने र विकासका लागि रकम खासै नउब्रने स्थिति बर्सेनि बढेको छ । तसर्थ यदि सरकारी खर्च घटाइएन भने नेपाल पनि श्रीलंका, जिम्बाब्वे वा भेनेजुयला बन्ने दिन अब टाढा छैन । तर दुर्भाग्य, प्रशासकीय खर्च घटाउने विषय हाम्रा शासक र राजनीतिक वर्गको प्राथमिकतामै छैन ।

फेरि सानातिना मितव्ययिताका प्रचारमुखी र मौसमी कार्यक्रमले अब पुग्दा पनि पुग्दैन । स्थिति यति गम्भीर भैसक्यो, ठूलठूला र संरचनात्मक खर्च कटाउनु र त्यसमा निरन्तर कायम रहनुको अब विकल्पै छैन । त्यसो गर्ने आँट, अठोट, इच्छाशक्ति, सुझबुझ र भविष्यदृष्टि अबको शासक वर्गले देखाउनैपर्छ, देशलाई श्रीलंका नबनाउने हो भने । त्यसैले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तल उल्लिखित खर्च कटौतीको बुँदागत प्रस्ताव घोषणापत्रमा राख्ने दल वा उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिऔं । त्यस्तो सुधार नचाहनेलाई भोट नदिऔं । प्रस्तावका सबै काम तुरुन्तै सम्पन्न गर्न नसकिए पनि कमसेकम तुरुन्त सुरु गर्ने, र अन्त्यसम्ममा गरेरै छाड्ने प्रण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवार र दललाई मात्र भोट दिऔं ।

खर्च कटौतीका प्रस्ताव

१. प्रदेश संरचनाबारे पुनर्विचार गरी तिनमा हुने खर्चको आधा रकम स्थानीय तहको सरकारलाई साधन र जनशक्तिसम्पन्न गर्न विनियोजन/रकमान्तरण गर्ने । बाँकी आधा विकास खर्चमा लगाउने । पहिचानको राजनीति गर्ने दल र अभियन्ताको तुष्टीकरण गर्ने अनि संघ एवं स्थानीय तहमा खप्न नसकेका राजनीतिक वर्गको व्यवस्थापन गर्नेबाहेक प्रदेशको काम देखिएको छैन । यस्तो अनुत्पादक, अनुचित र खर्चिलो संरचनालाई पाल्न ठूलो धनराशि खर्च गरिरहनु गरिब राष्ट्रको दुर्लभ साधनको अपव्यय हो ।

२. जम्मा दुइटा छिमेकी एवं दुवैसँग युद्ध गर्नुपर्ने सम्भावना र युद्ध गर्ने क्षमताको शून्य सम्भावना रहेको परिप्रेक्ष्यमा देशको वास्तविक सुरक्षा आवश्यकता र मितव्ययिताको सन्तुलन हुने गरी सेनाको संख्या र आकार कटौती गर्ने । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बखत थपिएका संख्या लगायतका घटाउन सकिने ठाउँहरू अवश्यै होलान् । पुनः त्यस्तो विद्रोहको सामना गर्नुपरेछ भने सशस्त्र प्रहरी छँदै छ ।

३. निजामती लगायतका अन्य सेवामा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दीसहित १५ प्रतिशत प्रशासकीय खर्च कटौती गर्ने भनी यसै वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको कुरालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने । अत्यावश्यक र प्राविधिक पद (जस्तो कि, स्वास्थ्यकर्मी) को बाहेक पाँच वर्षसम्म कुनै पनि दरबन्दी नथप्ने गरी रोक लगाउने । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ ले दिएका अन्य सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

४. संघ र प्रदेशहरूमा मन्त्री र मन्त्रालयको अधिकतम संख्या अझ घटाई तोक्ने । संघमा २५ बाट घटाई २० र प्रदेशहरूमा (प्रदेश संरचना रहुन्जेल) अधिकतम ७ जना मात्र मन्त्री र मन्त्रालय रहने गरी संविधान संशोधन गर्ने । यतिखेर प्रदेशपिच्छेका अधिकतम ७ गरी जम्मा ४९ मन्त्री हुनुपर्नेमा ७८ जना छन् । यसरी मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबाटै लागेको अतिरिक्त व्ययभार लगत कसेर असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । मन्त्रालय फोरेर धेरै मन्त्री बनाउँदा त्यति संख्याको मन्त्रीको तलबभत्ता र मन्त्रालयको खर्च मात्र बढ्दैन, थप हुने सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको तलब र कार्यालय खर्च बढ्छ । मन्त्रीका आवास तथा स्वकीय सचिवालयका जनशक्ति र भौतिक सुविधाका खर्च र अन्य थुप्रै अप्रत्यक्ष खर्च बढ्छन् । त्यस्तै, सल्लाहकार नियुक्ति गर्नैपरे त्यसको कारण र गर्नुपर्ने व्यक्तिको उपयुक्तता सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी बायोडाटासमेतको विवरण सार्वजनिक गरेर मात्र नियुक्ति गर्न पाइने भनी कानुनै बनाउने, जसबाट राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्ता र आफन्त पोस्नमा केही कमी आउनेछ ।

५. देशको ढुकुटीलाई भार बनेका सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने । सेयर, ऋण वा जमानी जुनसुकै किसिमका किन नहोऊन्, तिनमा थप दायित्व पर्ने कुनै पनि लगानी राज्यले नगर्नेर् । रुग्ण र ‘नेटवर्थ’ नै ऋणात्मक भएका संस्थानहरूलाई ‘लिक्विडेसन’ मै लैजाने । अरूलाई विगतका अनुभवहरूसमेतबाट पाठ सिकेर अधिकतम आर्थिक वृद्धि, जनहित र राजस्व प्राप्त हुने गरी निजीकरण गर्ने ।

६. संविधानको भाग २७ ले व्यवस्था गरेका बाँकी अरू आयोगलाई तिनको काम राष्ट्रिय समावेशी आयोगले नै गर्ने गरी खारेज गर्ने । त्यसै पनि ती अनावश्यक छन् र तिनको प्रयोजन दलका मझौला तहका नेता–कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनुसिवाय केही देखिँदैन ।

७. बजेट र विदेशी मुद्रामा व्ययभार रहेका अनावश्यक र निष्क्रिय दूतावासहरू खारेज गर्ने ।

८. कुचीकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, कुक, क्यान्टिन चलाउने, मेसिनम्यानजस्ता सेवा दिने जनशक्तिका काम उपलब्ध हुनेसम्मका हकमा ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर निजी क्षेत्रबाट लिने । यसबाट सरकारलाई तलबभत्ता, पेन्सनको दायित्व त कम हुँदै जानेछ नैÙ चुस्त, प्रतिस्पर्धात्मक र सस्तो सेवा पनि प्राप्त हुनेछ, र निजी क्षेत्रले बिजनेस पनि पाउनेछ, जसको ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ बाट अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुनेछ । यस्ता उपायहरूबाट सरकार नै सबभन्दा ठूलो रोजगारदाता बन्नुपर्ने स्थितिमा सुधार हुनेछ, र निजी क्षेत्रमा पनि रोजगारी विस्तार हुने क्रम बढ्नेछ ।

९. हाल सामाजिक सुरक्षण भनी प्रदान गरिएका विभिन्न भत्ताको पुनरवलोकन गर्ने । दोहोरो भत्ता (जस्तो कि, पेन्सन र वृद्धभत्ता दुवै) लिइरहेकाहरूको हकमा बढीचाहिँ एउटा कायम राखी अर्को नपाउने प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने ।

१०. बजेट र विदेशी मुद्रा दुवैमा ठूलो चाप पार्ने गाडी र त्यसका लागि चाहिने इन्धन एवं पार्टपुर्जाको उपभोगमा यथाशक्य मितव्ययिता अपनाउने नीति र व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, सबै तहका सरकारमा । सरकारी कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग क्रमशः बढाउँदै जाने ।

चुनौती र बहाना

यी प्रस्ताव अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छन् भन्लान् दलहरू; सहमत । कतिपय प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छन् भन्लान् उनीहरू; त्यसमा पनि सहमत । संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा हुँदा तिनमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ भन्लान्; जस्तो कि, प्रदेश संरचनाको खारेजी । त्यस्तै, संख्या र आकार घटाउन सेनालाई पनि ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ला । तर जेजति गाह्रो परे पनि यी सबै अपव्यय र फजुलखर्ची हुने काम त हिजो आफैंले गरेका हुन् शासक वर्गले । तसर्थ ती कुरा देशले धान्न नसक्ने भएपछि सच्याउनु पनि तिनै शासक वर्गको दायित्व हो । नसच्याउने नियतले बहानाबाजी गर्न पाइँदैन ।

अनि बहाना कसको स्वार्थका लागि ? देशको कि प्रदेशको ? राष्ट्रको कि संघीयताको ? ठूलो संख्याको सेना राखिरहन चाहने स्वार्थसमूहको कि टाट पल्टन लागेको देशको अर्थतन्त्र बचाऔं भन्नेहरूको ? आखिर सेनाले समेत धान्न नसकिने भए पनि हामी संख्या घटाउँदैनौं त अवश्य भन्दैन । त्यसैले बहानाबाजी अब चल्दैन । हामीले यस्तो उपलब्धि हासिल गर्‍यौं, उस्तो उपलब्धि हासिल गर्‍यौं भनेकै भरमा; यति संघर्ष गर्‍यौं भनेकै भरमा हिजो भोट दियौं । गर्न नसकिने काम गर्छु भन्दै झुटा आश्वासन र सपना बाँडेर देश श्रीलंका पथमा जाँदा पनि चाल नपाउनेहरूलाई वा चाल पाएर पनि वास्तै नगर्नेहरूलाई भोट दियौं, अब त्यो रोक्नेलाई भोट दिऔं !