सार्वभौम संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको पन्ध्रदिने समयसीमाभित्र लालमोहर लगाउन आनाकानी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू र राष्ट्रपति संस्थालाई पुनः अर्को पटक विवादको भुंग्रोमा मुछेकी छन् । पहिलो गणतन्त्रात्मक संसद्ले दुई आघातबाट ब्युँझिएर कार्यकाल पूरा गरेकै हप्ता संसद्को विधायिकी अर्थात् कानुन बनाउने अधिकारमाथि धावा बोलेर राष्ट्रपतिले अराजकताको आह्वान गरेकी मात्र छैनन्, सिंगो देश र प्रणालीलाई संवैधानिक–राजनीतिक मुठभेडतर्फ अग्रसरसमेत गराएकी छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ भने संसद् जनताप्रति । संसद्ले गरेको कामको मूल्यांकन जनताले आम चुनावमार्फत गर्छन् । मंसिर ४ गतेका लागि दोस्रो गणतन्त्रात्मक संसद्को निर्वाचनको मिति तय भएर चुनावी प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन् । संसद् नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले महाभियोग नलाग्ने अन्दाज गर्दै यस्तो कदम चालेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । एकथरी मत के छ भने, धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार चुनावी प्रयोजनको भएकाले यसले यति महत्त्वपूर्ण विधायक ल्याउनु हुन्थेन । यस्ता मनगढन्ते तर्क राख्नेहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, धारा ७६ अन्तर्गत बनेका सबै सरकारको समान हैसियत हुन्छ, तिनीहरूले संसद्मा विश्वासको मत जितुन्जेल र वर्तमान सरकारसँग संसद्को आयु रहुन्जेल विश्वासको मत कायम छ ।

कुनै पनि संस्थाले गरेका कामकारबाहीमा कसैको सहमति वा असहमति हुन सक्छ । त्यसलाई उचित–अनुचित भन्दै तर्क–वितर्क गर्न सकिन्छ । तर प्रक्रिया र विधिसम्मत तरिकाबाट आएको कार्यलाई अवरोध वा निषेध गर्न मिल्दैन । यस्तै गति हुने हो भने राष्ट्रपतिले आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई शपथ गराउँदिनँ भनिन् भने के हुन्छ ? प्रश्न अनगिन्ती उठेका छन् । सवालजवाफको ज्वार छ । अहिले लहरो तानिएको छ, पहरो थर्किएको छ । संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको भविष्यको कुरा छ, शिशु अवस्थाबाट बालक बन्दै गएको गणतन्त्रको कुरा छ । यो पक्ष–विपक्षमा उभिएर हठधर्मिता र पाखण्ड प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि सम्यक् दृष्टिले सहज निकासको सृष्टि खोज्ने बेला हो ।

यी सबैका बावजुद संसद्ले संविधान मिचेर कानुन बनाएको वा नबनाएको निर्क्योल गर्ने अधिकार शीतलनिवासलाई छैन । नारायणहिटीमा रहेको दरबारले यस्तै जोरजुलुम गर्दा त्यो नागार्जुनतिर हुत्तिन पुग्यो । त्यो अधिकार रामशाहपथमा अवस्थित सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ । यदि संसद्ले कानुन नबनाउने हो भने र संसद्ले बनाएको कानुनमा राष्ट्रपतिले लालमोहर नलगाउने हो भने संविधान र लोकतन्त्र कसरी चल्न सक्छ, त्यसको लोकलाई सन्तुष्ट पार्ने जवाफ राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले दिनुपर्छ । अमेरिकी संविधानमा वा भारतीय संविधानमा जस्तै अलिखित अधिकार (पकेट भिटो) को व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छैन ।

संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे व्याख्या गर्दै उपधारा १ ले राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ भनिएको छ । त्यसलाई थप व्याख्या गर्दै उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ, त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । यसरी संविधानले राष्ट्रपतिलाई मनोमानी रूपमा अधिकार प्रयोग गर्ने विकल्पलाई खुला नराखेको ठहर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणबारे धारा ११३ उल्लंघन गर्दा संविधानको धारा १ को उपधारा २, धारा ४८(ख), धारा ६१ र शपथ सम्बन्धी धारा गरेर एकसाथ आधा दर्जनभन्दा बढी धाराहरू उल्लंघन भएका छन् ।

कतिपयले राष्ट्रपतिलाइ राजा वीरेन्द्र २०५६ सालको संसद्ले पास गरेको नागरिकता विधेयक लालमोहर नलगाएर राष्ट्रवादी दरिएको भन्ने भ्रममा पारेको हुन सक्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले लालमोहरका लागि दरबार पठाएको विधेयक शेरबहादुर देउवाको सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसको मूल्य २०४७ सालको संविधानले तिर्‍यो, त्यो एउटा निकट अतीतको इतिहासमा मात्र सीमित छैन । कतिपयले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पूर्ववर्ती रामवरण यादवले रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा गरेको कदम ठीक ठहरिएकाले अहिलेको कदम पनि त्यही अनुसार क्षम्य हुने भनेर उक्साएका छन् । कटवाल प्रकरण र अहिलेको नागरिकता विधेयक उपकरण सर्वथा अलगअलग विषय हुन् । कटवाल प्रकरणमा सरकार/मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यो संसद्को विधायिकी अधिकारमाथि गरिएको हस्तक्षेप थिएन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।

माथि नै भनिसकियो, सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुन्छ भने सदन जनताप्रति । सदनले संविधानविपरीत कार्य गरे सर्वोच्च अदालतले निरूपण गर्छ र त्यसको अन्तिम लेखाजोखा जनताले चुनावमा गर्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता र सल्लाहकारहरूले जतिसुकै चर्को स्वरमा ‘संविधानको संरक्षण र राष्ट्रियता जोगाउन निर्णायक कदम चालिएको’ भने पनि गणतन्त्र नेपालकी आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छैन । आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकाल जम्माजम्मी तीन महिना बाँकी रहँदा उनले विवाद र संविधानको अवज्ञालाई निरन्तरता दिँदै अर्को एउटा विद्रूप खलनायकीय ‘क्लाइमेक्स’ को मञ्चन गरेर आनन्द लिएकी छन् । कुनै पनि व्यवस्थाको स्वस्थ दिगोपनका लागि राष्ट्रप्रमुखले श्रेय र प्रेयभन्दा माथि उठी निरपेक्ष र तटस्थ भएर कार्य गर्नुपर्छ, जुन कुरा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्रपतिको यस्तो कदमले उनको विगत र भविष्य (!) जोडिएको पार्टी नेकपा एमालेका प्राधिकारपूर्ण अध्यक्ष केपी ओली अत्यन्त उत्साहित भएका छन् । कुनै पनि चुनावी एजेन्डा नभएको संविधानको निर्माताबाट हमलाकार बनेका ओली केही चुनावी मसला बन्ला र धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिएला कि भनेर बालकोटमा मुस्कुराएका छन् । एकता र समन्वय गरेर नेतृत्व लिनेभन्दा नकारात्मक र प्रतिक्रियावादी ध्रुवीकरण गरेर नेतृत्व हत्याउने उनको मनोकांक्षा पुनः उद्घाटित भएको छ । एउटा वितन्डावादी दर्शनको प्रवर्तकका हिसाबले उनलाई त्यो कार्य गर्ने छुट छ तर त्यसका लागि उनले शीतलनिवाससँग जोडिएको साइनोलाई सरासर दुरुपयोग गरेका छन् । संसद् विघटन गर्दाका बालुवाटार र शीतलनिवासले ‘कन्जोइन्ड ट्वीन्स’ को उपमा पाएका थिए । त्यो आचरण सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत बालुवाटारका अस्थायी निवासी बालकोट फिर्ता हुँदा पनि निरन्तर हुनु भनेको राष्ट्रपति संस्थाको अनुहारमा नयाँ मोसो पोतिनु हो । जनमुखी राजनीति र संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने मदन भण्डारीको विरासतमाथि गरिएको खेलबाड हो यो । नेकपा एमालेको इतिहासमा यो नग्न पारिवारिक विरासतको हिसाब पक्कै हुनेछ ।

राष्ट्रपति र एमालेको अप्राकृतिक गठजोड दिग्विजयको नवीन र अपराजेय शास्त्र किमार्थ होइन । त्यसबाट गणतन्त्र नेपालका स्वस्थ आकार ग्रहण गर्न संघर्षरत संस्थाहरूको भविष्य डामाडोल हुने भयो भन्ने चिन्ता मात्र हो । शीतलनिवासमा ओलीमार्फत आयु लम्ब्याउने अतृप्त इच्छा भएकाहरूलाई भाग्य अजमाउन सोझै जनतामाझ गई चुनाव लड्ने छुट छ नै । मदन भण्डारीले राजालाई श्रीपेच फुकालेर चुनाव लड्न ललकार्दा दरबारसँग गोप्य वार्ता पनि गरिरहेका हुन्थे भन्ने कुरा ‘ओपन सिक्रेट’ भइसक्यो । अहिले संविधान र संसद्माथि प्रहार गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गोप्य मन्त्रणा बालकोटभन्दा पर यो संविधान मन नपर्ने शक्तिसँग समेत भएको छ भनेर किटान गर्न राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भइराख्न जरुरी छैन ।

संविधान लागू भएको सात वर्ष पूरा भएको र संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको बेला राष्ट्रपतिका बारेमा बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालको विश्लेषण संविधानको सात वर्षको सफलता–असफलताको लेखाजोखा गर्न एउटा मानक विन्दु अवश्य हो । राष्ट्रपति संविधानको परिपालक र संसद्को अंग भएकाले उनका कामकारबाहीको यथोचित बहस र परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । फेरि विद्यादेवी भण्डारी यस्ती कीर्तिमानी राष्ट्रपति हुन् जसले दोस्रोपल्ट संसद् विघटनका बेला सर्वोच्च अदालतबाट नसिहत पाइसकेकी छन् । सामान्यतया राष्ट्रप्रमुखको खिलाफ मुद्दा चल्दैन तर अदालतले भण्डारीको हकमा संसद् पुनःस्थापनाको परमादेश/फैसला गर्दा यस्तो बोलेको छ, ‘सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाउने अभ्यासलाई राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ तर त्यसको तात्पर्य संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाहीमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन । संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन ।’

राष्ट्रपतिको अन्तिम सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् हुन्छ, सरकार हुन्छ । त्योभन्दा परको सल्लाहमा भर पर्दा यस्तै प्रहसन हुन्छ, साउनमा सम्पन्न हुने गाईजात्रा असोजमा हुन्छ । राष्ट्रपतिको यो कदम २०७८ असार २८ को परमादेश अनुसार समेत अकाट्य रूपमा ‘न्यायिक परीक्षण’ को भागी हुन्छ । कुनै पनि नियमकानुन कुनै पक्षले यो वा त्यो गर्नेछ भनेर अनुमान र विश्वास गरेर बनाइएको हुन्छ । तर जब ‘गर्नुपर्ने कुरा नगर्ने र नगर्नुपर्ने कुरा गरिन्छ’ त्यो ‘असाधारण घटना’ बन्न जान्छ । नागरिकता विधेयक प्रकरण गणतन्त्र नेपालको ‘असाधारण घटना’ भए पनि यसको निकास साधारण पद्धतिले अदालतको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ ।

अब सरकारले राष्ट्रपतिको १५ बुँदे असहमति पत्रलाई सदनमा दफावार छलफल र बहस नगरीकन अवज्ञा गर्दै अहम्को टकरावलाई बढावा दिएर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्न जरुरी छैन । यथेष्ट बहसबिना फास्ट ट्र्याक अर्थात् ‘ढ्यापढ्याप’ विधिबाट संविधान लागू गरेझैं संस्दमा कानुन पास गर्दा दफावार छलफललाई निलम्बन गर्दै दलीय नेतृत्वको तानाशाहीमा ढ्यापढ्याप विधि अँगाल्नु पनि शोभनीय हुन्न । त्यस्ता कार्यलाई आगामी संसद्मा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसै पनि यो गठबन्धन सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानको जगेर्ना र संरक्षण गर्न बनेको हो । केही शासकीय–प्रशासकीय विफलताका बावजुद यो सरकारले संविधानको मर्ममा प्रहारचाहिँ गरेको छैन ।

सामाजिक सञ्जालको युगमा त्यसै पनि संसद्हरूले सामयिक र ठोस निकास दिन नसकेर विकल्पको नवीन खोजी जारी छ । संसद् भर्खरभर्खर मात्र सुरु भएको औद्योगिक युगको उपज थियो । अहिले सञ्चार क्रान्तिको युग छ । भारतीय समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाले संसद्को सीमितताबारे सन् १९६० को दशकमा भविष्यवाणी गरेका थिए, ‘संसद् परिवर्तनको अत्यन्त कमजोर साधन मात्र हो । एक पटक संसद्को चुनावमा मतदान गरेपछि जनतालाई अब तिमीहरू केही वर्ष चुप लाग भन्नु प्रतिक्रियावाद हो । जनता चुप लागेर बस्नेछैनन्, कुनै पनि जीवित समाज पाँच वर्ष सुतिरहन सक्दैन ।’ लोहियाले संसद्लाई गतिमा राख्न पनि सत्याग्रह, सामाजिक आन्दोलन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको अनिवार्यतातर्फ संकेत गरेका थिए ।

अहिले देश संघीय र प्रदेश चुनावको संघारमा छ । तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा धुन्धुकारी कदम चालेजस्तै अरू पक्षले धैर्य, विवेक र संयम गुमाएमा परिस्थिति नियंत्रणबाहिर जान सक्छ । संसद्ले जारी गरेको विधेयक कानुन बनेपछि नागरिकता पाउने आशामा बसेकाहरू राष्ट्रपतिको यस्तो कदमका कारण तत्कालका लागि नागरिकताबाट वञ्चित हुने भएपछि उनीहरूले व्याकुल हुँदै रोज्ने बाटो के हुन्छ, प्रश्न अनुत्तरित छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकारलाई ढिलै भए पनि कार्यान्वयन गरेको संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गरेर झन् बलियो बनाउनुपर्ने संसद्लाई उपेक्षा गरेकी छन् । यसले थिति र विधिरहित अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोकिन र अन्त्य हुन जरुरी छ ।