कुलतकारी स्मार्टफोन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कुलतकारी स्मार्टफोन

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालभित्र पस्दा भेटिने मन पर्ने/नपर्ने, रमाइलो लाग्ने/नलाग्ने, प्रासंगिक/अप्रासंगिक, चाहेका/नचाहेका, रुचिका/अरुचिका सामग्रीहरूको अनिश्चितताले हामीलाई त्यसको भुमरीमा लामो समयसम्म घुमाइराख्छ र सञ्जालभित्र घण्टौं समय बिताइराख्ने कुलत लगाउँछ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

७ जनवरी २००७, अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित मस्कोनी सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित ‘म्याकवर्ल्ड’ सभाको स्टेजमा एप्पल कम्पनीका संस्थापक तथा सीईओ स्टिभ जब्स आफूले सार्वजनिक कार्यक्रममा सधैं लगाउने चिरपरिचित नीलो जिन्स र कालो भेस्टमा उपस्थित भए । एप्पलले आफ्नो नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै जब्सले भने, ‘एप्पल कम्पनी निकै भाग्यशाली कम्पनी हो । यसले सन् १९८४ मा म्याकिन्टोस कम्प्युटर बजारमा ल्यायो, जसले सिंगो कम्प्युटरको दुनियाँलाई बदलिदियो । सन् २००१ मा एप्पलले आइपड बजारमा ल्याएपछि संगीतको पूरै बजार फेरियो र आज हामी एकैसाथ तीनवटा त्यस्तै क्रान्तिकारी उत्पादनहरू सार्वजनिक गर्दै छौं ।’

उनले थपे, ‘पहिलो ठूलो टच स्क्रिन भएको आइपड, दोस्रो मोबाइल फोन र तेस्रो इन्टरनेट चलाउन मिल्ने साधन । तर यी तीनै साधन फरकफरक होइनन्, यी सबैलाई मिलाएर हामीले एउटै बनाएका छौं, जसलाई हामीले आइफोन भन्छौं ।’ बोल्दाबोल्दै स्टिभले पाइन्टको गोजीबाट उक्त ‘क्रान्तिकारी आइफोन’ निकाले र थपे, ‘यो अहिलेसम्म बनेको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्मार्टफोन हो ।’

स्मार्टफोन र कुलत

एप्पलका अघिल्ला उत्पादनहरूले कम्प्युटरको संसार र संगीतको दुनियाँ मात्रै बदले तर आइफोन र पछिका विभिन्न ब्रान्डका स्मार्टफोनहरूले यतिखेर सिंगो मानव समुदायको आनीबानी र दैनिकीलाई फेरिदिएका छन् । सम्भवतः आजको मान्छेले जीवनमा सबैभन्दा धेरै समय बिताउने साधन बनेको छ स्मार्टफोन, जुन खाँदा, बस्दा, हिँड्दा र सुत्दा हमेसा हामीसँगै हुन्छ अनि अफिसमा, घरमा, भेटघाटमा, बाटामा र ट्वाइलेटमा हामीसँगै जान्छ । उत्पादनपछिको छोटो समयमै यसले मानिसहरूले परम्परागत रूपमा गर्दै आएका खाना पकाउने, खाने, सुत्ने, कसरत गर्ने, सामान किन्ने, डेटिङ गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने, गाडी चलाउनेजस्ता दैनन्दिन क्रियाकलापमा उथलपुथलकारी परिवर्तन ल्याइदिएको छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि संसारमा सबैभन्दा चाँडै अंगीकार गरिएको कुनै उत्पादन छ भने त्यो स्मार्टफोन नै हो । विश्वभर करिब ६ अर्ब ६४ करोड थानभन्दा बढी बिक्री भइसकेको स्मार्टफोनलाई कतिपयले औद्योगिक क्रान्तिपछिकै सबैभन्दा सफल औद्योगिक उत्पादन पनि भन्ने गर्छन् । यसबारे धेरथोर विवाद गर्न त सकिन्छ तर स्मार्टफोन हालसम्म आविष्कार भएको सबैभन्दा कुलतकारी साधन भएकामा भने अब विवाद छैन । यसले संसारका मानिसहरूको समय व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, शारीरिक ऊर्जा र मानसिक एकाग्रतालाई चकनाचुर पारिदिएको छ ।

यतिखेर सिंगो मानव समुदाय नै स्मार्टफोनमा बज्ने तारन्तारको घण्टी, सन्देश, भाइब्रेसन र विभिन्न सूचनाले विचलित छ । तथापि योबिना मान्छे बाँच्न नसक्ने र यसलाई छोड्न नसक्ने भएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, ७३ जना मानिसले आफूसँग फोन नहुँदा तनाव बढ्ने बताएका थिए । त्यसै गरी बेलोर विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार, अमेरिकाका ६० प्रतिशत कलेज विद्यार्थीहरूले आफूलाई मोबाइल फोनको कुलत लागेको बताएका थिए । कुलत भनेको स्वयंलाई वा अरूलाई हानि गर्ने अनियन्त्रित व्यवहार वा वस्तुसेवनको लत हो । स्मार्टफोनको कुलतले मानसिक तनाव र डर बढाउने, चिडचिडाहट र एक्लोपन जगाउने, एकचित्त भएर कुनै काम गर्न नसक्ने हुने र निद्रा नलाग्नेजस्ता स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्ने थुप्रै अध्ययनले देखाएका छन् । तथापि स्मार्टफोनको बिक्री, पहुँच र प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, नेपालमा ३ करोड ८६ लाख मोबाइल फोन प्रयोगमा छन् । २ करोड ७७ लाख मानिससँग इन्टरनेट पहुँच छ । डिजिटल रिपोर्ट–२०२२ अनुसार, १ करोड ३७ लाख नेपालीले सोसल मिडिया प्रयोग गर्छन् । तीमध्ये फेसबुक प्रयोगकर्ता मात्रै १ करोड २३ लाख छन् र नेपालका फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये ९० प्रतिशतले स्मार्टफोनमा यसलाई हेर्छन् । नेपालमा मानिसहरूले दैनिक कति घण्टा समय स्मार्टफोनमा बिताउँछन् भन्ने भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध छैन तर मोबाइल एप अनुगमन गर्ने एपएनी अनुसार, सन् २०२२ मा विश्वका मानिसहरूले प्रतिदिन सरदर ४ घण्टा फोनमा बिताइरहेका छन् । दैनिक फोनमा बिताउने उक्त समय एसियाली मुलुकहरूमा अझै बढी छ । उदाहरणका लागि, इन्डोनेसियामा दैनिक ६ घण्टा र भारतमा लगभग ५ घण्टा मानिसहरूले फोनमा समय बिताउँछन् । ग्लोबल इन्टरनेट ट्रेन्ड सर्भे अनुसार, मान्छेहरूले औसतमा दैनिक १५० पटक आफ्नो स्मार्टफोन अनलक गर्ने गर्छन् । र, युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाले गरेको अध्ययन अनुसार, २५ प्रतिशत मानिस राति निद्रामा बिउँझिएर फोन हेर्ने गर्छन् ।

स्मार्टफोन अर्थात् डोपोमिन पम्प

स्मार्टफोनलाई छिनछिनमै र निद्रामा बिउँझिएर समेत हेरिराख्न मन लाग्नुका पछाडि तीन मुख्य कारण छन् । पहिलो, स्मार्टफोनको सजिलो डिजाइन र त्यसभित्रका एप; दोस्रो, हरदम उपलब्ध इन्टरनेट र सञ्जाल जसभित्रका सामग्रीमा लुकेको अनिश्चितता; र तेस्रो, सामाजिक सञ्जाल जसले मानिसको सामाजिक प्रमाणीकरण खोज्ने उत्कण्ठालाई पूरा गर्न सघाउँछ ।

हिँड्नु, दौडनु, भाग्नु वा हरदम चलायमान भइराख्नु र कुनै नयाँ संकेतले उद्वेलित हुनु मानिसको जन्मजात गुण हो । स्मार्टफोनको टचस्क्रिन मानिसको त्यो आदिम गतिमान स्वभावलाई दोहन गर्ने हिसाबले औंलाले स्क्रोल गर्न सजिलो हुने गरी निर्माण गरिएको छ । साथै मोबाइलभित्रका एपहरूले निरन्तर पठाइराख्ने संकेत (म्यासेज, घण्टी, नोटिफिकेसन इत्यादि) ले हामीलाई त्यसभित्र पक्कै कुनै नयाँ कुरा छ भनेर आकर्षित गर्छन् । आफूले चाहेको/खोजेको/रुचिको चीज पाउँदा मानिसको मस्तिष्कमा डोपोमिनको मात्रा उच्च हुन्छ । डोपोमिन मानव मस्तिष्क प्रणालीमा हुने स्नायु सञ्चारक (न्युरोट्रान्समिटर) हो, जसले मानिसलाई खुसी तुल्याउने काम गर्छ । त्यसैले प्राप्तिपछि पाइने खुसीको भोकले हामीलाई त्यस्तो काम गरौंगरौं लाग्छ । अर्थात्, फोनमा हुने एपको नोटिफिकेसनसँगै फोन खोलौंखोलौं लाग्छ । जब फोन अनलक गरेर इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालभित्र छिरिन्छ, त्यहाँ आफूलाई मन पर्ने/नपर्ने, रमाइलो लाग्ने/नलाग्ने, प्रासंगिक/अप्रासंगिक, चाहेका/नचाहेका, रुचिका/अरुचिका थुप्रै कुरा भेटिन्छन् । जब कुनै कर्म गर्दा त्यसले ल्याउने नतिजा वा फलको अनिश्चितता हुन्छ तब हामीलाई त्यो काम झन् गरौंगरौं लागिरहन्छ । उदाहरणका लागि, जुवातास खेल्दा एकनासले जित्ने वा हार्ने निश्चित नहुनाले त्यो खेलौंखेलौं लागिरहन्छ । जित वा हार निश्चित हुने हो भने हामीलाई जुवातास खेलिरहन मन लाग्दैन । त्यसैले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालभित्र पस्दा भेटिने मन पर्ने/नपर्ने, रमाइलो लाग्ने/नलाग्ने, प्रासंगिक/अप्रासंगिक, चाहेका/नचाहेका, रुचिका/अरुचिका सामग्रीहरूको अनिश्चितताले हामीलाई त्यसको भुमरीमा लामो समयसम्म घुमाइराख्छ र सञ्जालभित्र घण्टौं समय बिताइराख्ने कुलत लगाउँछ ।

तेस्रो, मानिस सामाजिक प्राणी भएको हुनाले उसलाई समाजसँग अन्तरक्रिया गर्ने र आफूले गरेको कामप्रति अरूको प्रतिक्रिया वा दृष्टिकोण वा स्वीकारोक्ति खोज्ने गर्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आफूले राखेका फोटा र पोस्टहरूलाई मानिसहरूले के भने वा राम्रो भनिदिए कि भनिदिएनन् भनेर लगातार सामाजिक प्रमाणीकरण (सोसल भ्यालिडेसन) खोजिरहन्छ । त्यो पाउँदा मस्तिष्कको पुरस्कार–प्रेरणा–प्राप्तिको प्रणाली सक्रिय हुने हुनाले मानिसलाई खुसी मिल्छ । सञ्जालका लाइक र कमेन्ट बटनहरू मानिसभित्र हुने त्यो सामाजिक प्रमाणीकरणको चाहनालाई पूरा गरिदिएको भ्रम दिने हिसाबले डिजाइन गरिएका हुन्छन् । त्यसैले आफूले गरेको कर्मबारे समाजको धारणा पाएको भ्रम लिएर मानिस तारन्तार सामाजिक सञ्जालको नोटिफिकेसनलाई हेर्न लालायित रहन्छ । यही मानवीय स्वभावका कारण फेसबुक र इन्स्टाग्रामले कहिल्यै नसकिने फिड अनि नेटफ्लिक्स र युट्युबले नयाँ भिडियोको सिफारिसको जालो फालिरहन्छन्, जसमा हामी परिरहन्छौं । साथै, मानिसमा नकारात्मक भावना बढी भएका बेला (जस्तै— बोर र डर लाग्दा, दिक्क हुँदा, रिस उठ्दा, निद्रा नलाग्दा वा डिप्रेसनमा) मस्तिष्कको डोपोमिन आधारस्तरभन्दा तल पुगेको हुन्छ, त्यसैले त्यस्तो बेला डोपोमिनको मात्रालाई स्वाभाविक अवस्थामा ल्याउनका लागि सजिलो उपाय स्मार्टफोन चलाउन पुग्छ ।

एउटा मानिससँग उसको प्रजातिले उद्विकासका क्रममा हासिल गरेका यस्ता स्वभावजन्य गुण र अवगुणहरूलाई दोहन गर्न मानिसको मनोवैज्ञानिक कमजोरी बुझेका संसारकै चलाख र उत्कृष्ट इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेको प्रणाली हो— स्मार्टफोन । त्यसैले स्मार्टफोन प्रणालीको पृष्ठभागमा बसेर मानिसको ध्यानलाई मुनाफामा बदल्ने स्मार्ट मान्छेहरूका अगाडि सामान्य मान्छेले बनाएको स्वअनुशासनको तगारो सजिलै भत्कन्छ । फलस्वरूप मान्छे ‘स्मार्टफोन’ चलाएर निरन्तर सन्तुष्टि लिइराख्ने ‘डम (मूर्ख)’ बन्छ ।

कुलतको मलजलकर्ता

कुनै मान्छेलाई अम्मली बनाउनका लागि अम्मल लगाउने वस्तुको उपलब्धताबाहेक अन्य कुराले पनि भूमिका खेलेका हुन्छन् । धेरै अध्ययनले देखाएका छन्— कुनै नराम्रो घटनाले पारेको मानसिक आघातको अवस्था, सामाजिक बहिष्करण, गरिबी र बेरोजगारीले कुनै पनि कुलतका लागि अनुकूल वातावरण बनाउँछ । विशेष गरी उन्नत सेवा र सुविधाको अभाव भएका, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेका, गरिबीमा डुबेका, सामाजिक सुरक्षाहरूबाट वञ्चित, विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने समूहका मानिसहरू तत्कालै पीडा भुलाउने सामग्रीको खोजीमा हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा रमाइलो दिने सस्तो साधन स्मार्टफोनको सजिलै, सहजै र हमेसाको उपलब्धताले उनीहरूलाई कुलतको जोखिमबाट उम्कनै दिँदैन । त्यसैले पढाइ बिगारेर दैनिक थुप्रै टिकटक बनाउने र अन्टसन्ट गरेर भए पनि भाइरल हुने प्रवृत्तिले हामीकहाँ व्यापकता पाएको छ ।

आजको संसारमा सूचना असीमित छ, तर त्यसलाई उपयोग गर्ने मानवीय ध्यान (एटेन्सन) सीमित छ । त्यसैले मानवीय ध्यान वा समय यतिखेरको सबैभन्दा बहुमूल्य वस्तु हो । स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जालपछि विकास भएको आर्थिक प्रणाली अर्थात् ध्यान अर्थतन्त्र (एटेन्सन इकोनोमी) मा संसारभरका मान्छेहरूलाई ‘डिजिटल कोकिन’ को नशामा लठ्याएर जति धेरै उनीहरूलाई फोनमा टाँसिराख्न सक्यो, प्रविधि कम्पनीहरूलाई त्यति नै बढी फाइदा हुन्छ । त्यसकारण संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएका विश्वविद्यालयमा पढेका मान्छेहरूले मानिसको ध्यानलाई पैसामा बदल्न स्मार्टफोन र एपलाई सकेसम्म अम्मली बनाएर ‘क्रान्तिकारी’ उत्पादन भन्दै बेचिरहेका छन् । उनीहरूलाई थाहा छ, स्मार्टफोनको कुलत खतरनाक छ । त्यसैले उपल्लोस्तरका प्राविधिकहरू आफैंले विकास गरेको प्रविधिसँग यतिखेर डराएका छन् । प्रविधिलाई राम्रोसँग बुझेका सिलिकन भ्यालीका प्राविधिक र इन्जिनियरहरू फोनमा झुन्डिनको साटो योग गर्ने, व्यायाम गर्ने, घुम्न जाने, परिवार, साथीसंगी भेटेर रमाइलो गर्ने गर्छन् । सन् २०१० मा न्युयोर्क टाइम्समा छापिएको अन्तर्वार्तामा स्टिभ जब्सले आफ्ना बच्चाहरूले आइप्याड प्रयोग नगरेको खुलासा गरेका थिए ।

ट्वीटर, मिडियम र ब्लगरका संस्थापक इभान्स विलियम्सले आफूले आफ्ना दुई छोराहरूका लागि आइप्याडको साटो सयौं किताब किनिदिएको बताएका थिए । प्रविधि दुनियाँको मक्का–मदिना मानिने क्यालिफोर्नियाका प्राविधिकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई डिजिटल ग्याजेटको कुलतबाट जोगाउन प्रविधिमुक्त स्कुलहरूमा भर्ना गरिरहेका बेला कालीकोटका हाम्रा केटाकेटीहरू स्मार्टफोन नहेरी भात नरुच्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको सुखद कुरा होइन ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अराजकताको पराकाष्ठा

सरकारले राष्ट्रपतिको १५ बुँदे असहमति पत्रलाई सदनमा दफावार छलफल र बहस नगरीकन अवज्ञा गर्दै अहम्को टकरावलाई बढावा दिएर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्न जरुरी छैन ।
शंकर तिवारी

सार्वभौम संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको पन्ध्रदिने समयसीमाभित्र लालमोहर लगाउन आनाकानी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू र राष्ट्रपति संस्थालाई पुनः अर्को पटक विवादको भुंग्रोमा मुछेकी छन् । पहिलो गणतन्त्रात्मक संसद्ले दुई आघातबाट ब्युँझिएर कार्यकाल पूरा गरेकै हप्ता संसद्को विधायिकी अर्थात् कानुन बनाउने अधिकारमाथि धावा बोलेर राष्ट्रपतिले अराजकताको आह्वान गरेकी मात्र छैनन्, सिंगो देश र प्रणालीलाई संवैधानिक–राजनीतिक मुठभेडतर्फ अग्रसरसमेत गराएकी छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ भने संसद् जनताप्रति । संसद्ले गरेको कामको मूल्यांकन जनताले आम चुनावमार्फत गर्छन् । मंसिर ४ गतेका लागि दोस्रो गणतन्त्रात्मक संसद्को निर्वाचनको मिति तय भएर चुनावी प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन् । संसद् नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले महाभियोग नलाग्ने अन्दाज गर्दै यस्तो कदम चालेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । एकथरी मत के छ भने, धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार चुनावी प्रयोजनको भएकाले यसले यति महत्त्वपूर्ण विधायक ल्याउनु हुन्थेन । यस्ता मनगढन्ते तर्क राख्नेहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, धारा ७६ अन्तर्गत बनेका सबै सरकारको समान हैसियत हुन्छ, तिनीहरूले संसद्मा विश्वासको मत जितुन्जेल र वर्तमान सरकारसँग संसद्को आयु रहुन्जेल विश्वासको मत कायम छ ।

कुनै पनि संस्थाले गरेका कामकारबाहीमा कसैको सहमति वा असहमति हुन सक्छ । त्यसलाई उचित–अनुचित भन्दै तर्क–वितर्क गर्न सकिन्छ । तर प्रक्रिया र विधिसम्मत तरिकाबाट आएको कार्यलाई अवरोध वा निषेध गर्न मिल्दैन । यस्तै गति हुने हो भने राष्ट्रपतिले आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई शपथ गराउँदिनँ भनिन् भने के हुन्छ ? प्रश्न अनगिन्ती उठेका छन् । सवालजवाफको ज्वार छ । अहिले लहरो तानिएको छ, पहरो थर्किएको छ । संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको भविष्यको कुरा छ, शिशु अवस्थाबाट बालक बन्दै गएको गणतन्त्रको कुरा छ । यो पक्ष–विपक्षमा उभिएर हठधर्मिता र पाखण्ड प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि सम्यक् दृष्टिले सहज निकासको सृष्टि खोज्ने बेला हो ।

यी सबैका बावजुद संसद्ले संविधान मिचेर कानुन बनाएको वा नबनाएको निर्क्योल गर्ने अधिकार शीतलनिवासलाई छैन । नारायणहिटीमा रहेको दरबारले यस्तै जोरजुलुम गर्दा त्यो नागार्जुनतिर हुत्तिन पुग्यो । त्यो अधिकार रामशाहपथमा अवस्थित सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ । यदि संसद्ले कानुन नबनाउने हो भने र संसद्ले बनाएको कानुनमा राष्ट्रपतिले लालमोहर नलगाउने हो भने संविधान र लोकतन्त्र कसरी चल्न सक्छ, त्यसको लोकलाई सन्तुष्ट पार्ने जवाफ राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले दिनुपर्छ । अमेरिकी संविधानमा वा भारतीय संविधानमा जस्तै अलिखित अधिकार (पकेट भिटो) को व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छैन ।

संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे व्याख्या गर्दै उपधारा १ ले राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ भनिएको छ । त्यसलाई थप व्याख्या गर्दै उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ, त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । यसरी संविधानले राष्ट्रपतिलाई मनोमानी रूपमा अधिकार प्रयोग गर्ने विकल्पलाई खुला नराखेको ठहर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणबारे धारा ११३ उल्लंघन गर्दा संविधानको धारा १ को उपधारा २, धारा ४८(ख), धारा ६१ र शपथ सम्बन्धी धारा गरेर एकसाथ आधा दर्जनभन्दा बढी धाराहरू उल्लंघन भएका छन् ।

कतिपयले राष्ट्रपतिलाइ राजा वीरेन्द्र २०५६ सालको संसद्ले पास गरेको नागरिकता विधेयक लालमोहर नलगाएर राष्ट्रवादी दरिएको भन्ने भ्रममा पारेको हुन सक्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले लालमोहरका लागि दरबार पठाएको विधेयक शेरबहादुर देउवाको सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसको मूल्य २०४७ सालको संविधानले तिर्‍यो, त्यो एउटा निकट अतीतको इतिहासमा मात्र सीमित छैन । कतिपयले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पूर्ववर्ती रामवरण यादवले रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा गरेको कदम ठीक ठहरिएकाले अहिलेको कदम पनि त्यही अनुसार क्षम्य हुने भनेर उक्साएका छन् । कटवाल प्रकरण र अहिलेको नागरिकता विधेयक उपकरण सर्वथा अलगअलग विषय हुन् । कटवाल प्रकरणमा सरकार/मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यो संसद्को विधायिकी अधिकारमाथि गरिएको हस्तक्षेप थिएन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।

माथि नै भनिसकियो, सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुन्छ भने सदन जनताप्रति । सदनले संविधानविपरीत कार्य गरे सर्वोच्च अदालतले निरूपण गर्छ र त्यसको अन्तिम लेखाजोखा जनताले चुनावमा गर्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता र सल्लाहकारहरूले जतिसुकै चर्को स्वरमा ‘संविधानको संरक्षण र राष्ट्रियता जोगाउन निर्णायक कदम चालिएको’ भने पनि गणतन्त्र नेपालकी आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छैन । आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकाल जम्माजम्मी तीन महिना बाँकी रहँदा उनले विवाद र संविधानको अवज्ञालाई निरन्तरता दिँदै अर्को एउटा विद्रूप खलनायकीय ‘क्लाइमेक्स’ को मञ्चन गरेर आनन्द लिएकी छन् । कुनै पनि व्यवस्थाको स्वस्थ दिगोपनका लागि राष्ट्रप्रमुखले श्रेय र प्रेयभन्दा माथि उठी निरपेक्ष र तटस्थ भएर कार्य गर्नुपर्छ, जुन कुरा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्रपतिको यस्तो कदमले उनको विगत र भविष्य (!) जोडिएको पार्टी नेकपा एमालेका प्राधिकारपूर्ण अध्यक्ष केपी ओली अत्यन्त उत्साहित भएका छन् । कुनै पनि चुनावी एजेन्डा नभएको संविधानको निर्माताबाट हमलाकार बनेका ओली केही चुनावी मसला बन्ला र धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिएला कि भनेर बालकोटमा मुस्कुराएका छन् । एकता र समन्वय गरेर नेतृत्व लिनेभन्दा नकारात्मक र प्रतिक्रियावादी ध्रुवीकरण गरेर नेतृत्व हत्याउने उनको मनोकांक्षा पुनः उद्घाटित भएको छ । एउटा वितन्डावादी दर्शनको प्रवर्तकका हिसाबले उनलाई त्यो कार्य गर्ने छुट छ तर त्यसका लागि उनले शीतलनिवाससँग जोडिएको साइनोलाई सरासर दुरुपयोग गरेका छन् । संसद् विघटन गर्दाका बालुवाटार र शीतलनिवासले ‘कन्जोइन्ड ट्वीन्स’ को उपमा पाएका थिए । त्यो आचरण सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत बालुवाटारका अस्थायी निवासी बालकोट फिर्ता हुँदा पनि निरन्तर हुनु भनेको राष्ट्रपति संस्थाको अनुहारमा नयाँ मोसो पोतिनु हो । जनमुखी राजनीति र संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने मदन भण्डारीको विरासतमाथि गरिएको खेलबाड हो यो । नेकपा एमालेको इतिहासमा यो नग्न पारिवारिक विरासतको हिसाब पक्कै हुनेछ ।

राष्ट्रपति र एमालेको अप्राकृतिक गठजोड दिग्विजयको नवीन र अपराजेय शास्त्र किमार्थ होइन । त्यसबाट गणतन्त्र नेपालका स्वस्थ आकार ग्रहण गर्न संघर्षरत संस्थाहरूको भविष्य डामाडोल हुने भयो भन्ने चिन्ता मात्र हो । शीतलनिवासमा ओलीमार्फत आयु लम्ब्याउने अतृप्त इच्छा भएकाहरूलाई भाग्य अजमाउन सोझै जनतामाझ गई चुनाव लड्ने छुट छ नै । मदन भण्डारीले राजालाई श्रीपेच फुकालेर चुनाव लड्न ललकार्दा दरबारसँग गोप्य वार्ता पनि गरिरहेका हुन्थे भन्ने कुरा ‘ओपन सिक्रेट’ भइसक्यो । अहिले संविधान र संसद्माथि प्रहार गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गोप्य मन्त्रणा बालकोटभन्दा पर यो संविधान मन नपर्ने शक्तिसँग समेत भएको छ भनेर किटान गर्न राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भइराख्न जरुरी छैन ।

संविधान लागू भएको सात वर्ष पूरा भएको र संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको बेला राष्ट्रपतिका बारेमा बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालको विश्लेषण संविधानको सात वर्षको सफलता–असफलताको लेखाजोखा गर्न एउटा मानक विन्दु अवश्य हो । राष्ट्रपति संविधानको परिपालक र संसद्को अंग भएकाले उनका कामकारबाहीको यथोचित बहस र परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । फेरि विद्यादेवी भण्डारी यस्ती कीर्तिमानी राष्ट्रपति हुन् जसले दोस्रोपल्ट संसद् विघटनका बेला सर्वोच्च अदालतबाट नसिहत पाइसकेकी छन् । सामान्यतया राष्ट्रप्रमुखको खिलाफ मुद्दा चल्दैन तर अदालतले भण्डारीको हकमा संसद् पुनःस्थापनाको परमादेश/फैसला गर्दा यस्तो बोलेको छ, ‘सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाउने अभ्यासलाई राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ तर त्यसको तात्पर्य संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाहीमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन । संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन ।’

राष्ट्रपतिको अन्तिम सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् हुन्छ, सरकार हुन्छ । त्योभन्दा परको सल्लाहमा भर पर्दा यस्तै प्रहसन हुन्छ, साउनमा सम्पन्न हुने गाईजात्रा असोजमा हुन्छ । राष्ट्रपतिको यो कदम २०७८ असार २८ को परमादेश अनुसार समेत अकाट्य रूपमा ‘न्यायिक परीक्षण’ को भागी हुन्छ । कुनै पनि नियमकानुन कुनै पक्षले यो वा त्यो गर्नेछ भनेर अनुमान र विश्वास गरेर बनाइएको हुन्छ । तर जब ‘गर्नुपर्ने कुरा नगर्ने र नगर्नुपर्ने कुरा गरिन्छ’ त्यो ‘असाधारण घटना’ बन्न जान्छ । नागरिकता विधेयक प्रकरण गणतन्त्र नेपालको ‘असाधारण घटना’ भए पनि यसको निकास साधारण पद्धतिले अदालतको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ ।

अब सरकारले राष्ट्रपतिको १५ बुँदे असहमति पत्रलाई सदनमा दफावार छलफल र बहस नगरीकन अवज्ञा गर्दै अहम्को टकरावलाई बढावा दिएर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्न जरुरी छैन । यथेष्ट बहसबिना फास्ट ट्र्याक अर्थात् ‘ढ्यापढ्याप’ विधिबाट संविधान लागू गरेझैं संस्दमा कानुन पास गर्दा दफावार छलफललाई निलम्बन गर्दै दलीय नेतृत्वको तानाशाहीमा ढ्यापढ्याप विधि अँगाल्नु पनि शोभनीय हुन्न । त्यस्ता कार्यलाई आगामी संसद्मा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसै पनि यो गठबन्धन सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानको जगेर्ना र संरक्षण गर्न बनेको हो । केही शासकीय–प्रशासकीय विफलताका बावजुद यो सरकारले संविधानको मर्ममा प्रहारचाहिँ गरेको छैन ।

सामाजिक सञ्जालको युगमा त्यसै पनि संसद्हरूले सामयिक र ठोस निकास दिन नसकेर विकल्पको नवीन खोजी जारी छ । संसद् भर्खरभर्खर मात्र सुरु भएको औद्योगिक युगको उपज थियो । अहिले सञ्चार क्रान्तिको युग छ । भारतीय समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाले संसद्को सीमितताबारे सन् १९६० को दशकमा भविष्यवाणी गरेका थिए, ‘संसद् परिवर्तनको अत्यन्त कमजोर साधन मात्र हो । एक पटक संसद्को चुनावमा मतदान गरेपछि जनतालाई अब तिमीहरू केही वर्ष चुप लाग भन्नु प्रतिक्रियावाद हो । जनता चुप लागेर बस्नेछैनन्, कुनै पनि जीवित समाज पाँच वर्ष सुतिरहन सक्दैन ।’ लोहियाले संसद्लाई गतिमा राख्न पनि सत्याग्रह, सामाजिक आन्दोलन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको अनिवार्यतातर्फ संकेत गरेका थिए ।

अहिले देश संघीय र प्रदेश चुनावको संघारमा छ । तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा धुन्धुकारी कदम चालेजस्तै अरू पक्षले धैर्य, विवेक र संयम गुमाएमा परिस्थिति नियंत्रणबाहिर जान सक्छ । संसद्ले जारी गरेको विधेयक कानुन बनेपछि नागरिकता पाउने आशामा बसेकाहरू राष्ट्रपतिको यस्तो कदमका कारण तत्कालका लागि नागरिकताबाट वञ्चित हुने भएपछि उनीहरूले व्याकुल हुँदै रोज्ने बाटो के हुन्छ, प्रश्न अनुत्तरित छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकारलाई ढिलै भए पनि कार्यान्वयन गरेको संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गरेर झन् बलियो बनाउनुपर्ने संसद्लाई उपेक्षा गरेकी छन् । यसले थिति र विधिरहित अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोकिन र अन्त्य हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×