माओवादी अब वाम-लोकतान्त्रिक पार्टी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादी अब वाम-लोकतान्त्रिक पार्टी

माओवादी विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी नरहेकामा अब शंका छैन ।
गंगा बीसी

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट उत्साही भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मा अबचाहिँ पार्टी टिकाउँछु भन्ने विश्वास जागेको छ । नेकपाको विभाजनपछि माओवादी पार्टी र आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित रहेका प्रचण्डको त्यो चिन्तालाई स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले दूर गर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएका पालिकाहरूमा भन्दा एक्लै चुनाव लडेका स्थानमा माओवादीको साख जोगिएपछि प्रचण्डलाई सन्तुष्टि मिलेको छ । यही आधारमा उनी मुख्य गरी कांग्रेससँग गठबन्धन गरी एमालेलाई चुनौती दिने रणनीतिमा लागेका छन् ।

प्रचण्डले अब माओवादी निर्णायक पार्टी भएको भनिरहँदा त्यसको अर्थ सरकार गठनसित जोडिन्छ । आगामी सरकार गठनका लागि माओवादी निर्णायक हुने हिसाबकिताब गरेर उनले यही गठबन्धनमा बलियो हिस्सा खोजेका छन् । उनी गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्णायक सिट लिन कांग्रेससँग निरन्तर छलफलमा छन् । माओवादीको मुख्य ध्येय पार्टी बलियो बनाउनु हो कि जसरी पनि सरकारमा जानु ? प्रचण्ड निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति बनेर निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन् । कुरा सीधा छ— प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, अरू नेता मन्त्री । फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, के माओवादी सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति हुँदैमा पार्टी २०६४ सालको निर्वाचनमा जस्तो शक्तिशाली बन्छ त ? त्यो सम्भावना कम छ ।

२०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्दाको चोट माओवादीलाई अहिले पनि दुखिरहेको छ । माओवादी मुर्झाउँदै गएको त्यही बेलादेखि हो । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनपछि आशाको पालुवा अलिकति पलाएको हो । माओवादीले युद्धमा उठाएको गणतन्त्रको मुद्दा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि नै पूरा भइसकेको थियो । गणतन्त्रको जगमा उभिएर प्रगतिशील संविधान बनाउने ध्यानभन्दा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिले माओवादीलाई बलियो होइन, कमजोर बनाएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा देखियो । समाजवाद–उन्मुखता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत चानचुने उपलब्धि थिएनन् । तर माओवादीले यिनलाई स्थापित गरी जनस्तरसम्म पुग्ने मुद्दा बनाउन सकेन ।

स्थानीय तह निर्वाचनले प्रचण्डलाई उत्साहित गरेको भए पनि पदाधिकारी चयनमा, खास गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको असन्तुष्टिले माओवादीमा फेरि अन्तर्संघर्षको बीउ रोपेको अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी आदर्शलाई बेवास्ता गरी धरातल छाडेका नेता–कार्यकर्ताहरू अब पार्टी नीति अनुसार भुइँतिर फर्कनेमा आशंका यथावत् नै छ । जब माओवादी नेता–कार्यकर्ताले फेरि भुइँ छाम्न थाल्लान्, पार्टीमा सुधार तब नै सुरु हुनेछ । माओवादी नेता–कार्यकर्ता तल्लो तहमा जनसेवामा लाग्न ढिलो भइसकेको छ । भुइँ छोडेका माओवादी नेता–कार्यकर्ता आफ्नो खुट्टामा उभिने कि गठबन्धनको खाँबो समात्ने, अहिलेको मूल प्रश्न यही हो । आफ्नै पार्टीको हाँगो र फेद समात्न छाडेर गठबन्धनको खाँबो समात्न पुगेका माओवादी नेता यसरी नै अघि बढिरहे सत्तामा त पुग्लान्, तर जनताको विश्वास भने गुमाउँदै जानेछन् ।

माओवादी जेजति अघि बढेको छ, सशस्त्र युद्धको बलले नै हो । युद्धपछिको शान्ति प्रक्रियालाई मुलुकको रूपान्तरणमा लगाउन नसक्नु, नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली नवधनाढ्यको हुनु, संसद् र सरकारमा अरू परम्परागत दलहरूभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्नु, अस्थिर कार्यदिशा लिनु र सैद्धान्तिक रूपमा भुइँ छोड्नु माओवादीका कमजोरी हुन् । भुइँमा माओवादीका जरा कमजोर हुँदै गए पनि नेतृत्वलाई बलियो भएको भ्रम भइरहनु ठूलो विडम्बना हो । त्यसले अन्ततः माओवादीलाई विसर्जनको बाटामा लैजान्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ किनभने यो परिणामले उसलाई संघ र प्रदेश निर्वाचनमा ‘निर्णायक’ शक्तिका रूपमा उभ्याउने संकेत दिएको छ । प्रचण्डको मुख्य रणनीति निर्वाचनमा पहिला वा दोस्रो दल हुनेभन्दा पनि सरकार गठनमा निर्णायक हुने देखिन्छ । त्यसकारण उनले सशस्त्र युद्धताका समाज रूपान्तरणका लागि उठाएका मुद्दाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन ।

माओवादी वामपन्थी बाटामा कि मध्य वा दक्षिणपन्थी बाटामा ? अब वामपन्थी आवरणमा मात्र मुलुकको राजनीति हाँक्न सम्भव छैन । परिवर्तनको मुद्दालाई जीवित राख्ने व्यावहारिक सिद्धान्त अनुसार वामपन्थी दलले मात्र कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । कांग्रेस–वामपन्थी सरकार हुनु परिवर्तनको मुद्दा संस्थागत गर्नु होइन, मिलीजुली सरकार चलाउनु मात्र हो । सिद्धान्त र मुद्दासँग यसको कुनै साइनो छैन । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सिद्धान्त होइन, सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र हो ।

२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलम्पिकको समापनमा चीन गएका प्रचण्डको भारतसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल हटाउने कदम चालेपछि माओवादी र भारत संस्थापन पक्षबीच सम्बन्ध बिग्रियो । कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले नयाँ बानेश्वर सडकमै भएको सभामा भनेका थिए, ‘अब सीधै मालिक (भारत) सँग वार्ता हुन्छ ।’ त्यसपछि धेरै चरणमा प्रचण्ड र भारतका उच्च अधिकारीसँग वार्ता भए तर सम्बन्ध स्थिर हुन सकेन ।

२०७३ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि दाहाल र भारतबीच समुधुर सम्बन्ध भएन । माओवादी चीनतिर ढल्किएको भारतको बुझाइ भएकाले, त्यसलाई चिर्न अझै सकेको छैन । दुई महिनाअघि भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणमा प्रचण्डले भारत गई त्यहाँको संस्थापनसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने नीति लिएका छन् । भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध बलियो नबनाई नेपालमा राजनीति दिगो बनाउन नसकिने निष्कर्ष अनुसार दाहालले भाजपासँग सम्बन्ध बढाएका हुन् । हुन त चीनसँग माओवादीको पार्टीगत सम्बन्ध छ तर नेपालको राजनीतिमा दक्षिणको प्रभाव बढी हुने भएकाले चीनसँग सम्बन्ध नबिगार्दा मात्रै पनि टिक्न सकिने प्रचण्डको बुझाइ छ ।

माओवादी विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी नरहेकामा अब शंका छैन । कांग्रेससितको सहकार्य र शान्ति प्रक्रियापछि विकसित राजनीतिक धरातलले ऊ अब वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । कांग्रेससँग आगामी पाँच वर्ष सहकार्य गर्ने समझदारीसहित अघि बढ्ने नीति लिएको छ । खासमा प्रचण्डको चाहना पनि माओवादीलाई कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी बनाइराख्ने होइन, त्यस्तो पार्टी बनाइराख्दा नेपालमा त्यो बलियो नबन्ने आधार उनले देखेका छन् ।

विश्वमा वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीको वर्चस्व भएकाले उनी माओवादीलाई पनि त्यही रूपमा बदल्न चाहन्छन् । त्यसो गरे विश्वले माओवादी रूपान्तरण भएको विश्वास गर्ने उनको बुझाइ छ । उनले माओवादी वाम–लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाउने उद्देश्यले एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावित ‘नेपाल समाजवादी पार्टी’ सँग छलफल चलाएका छन् । त्यो सफल हुने आधार तयार भइनसके पनि दाहाल वाम–समाजवादी केन्द्र बनाउन चाहन्छन् । यो बनाउनुअघि कांग्रेस र माओवादीबीच वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायमै रहनेछ ।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच अझै पनि एकअर्काप्रति विश्वास बलियो छ । केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच यसअघि नै विश्वास टुटिसकेको हुनाले दुई नेताबीच तत्काल सहकार्य सम्भव छैन । त्यस कारण देउवा र प्रचण्डबीच आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य जारी रहनेछ । देउवा र प्रचण्डको सहकार्यको मुख्य ध्येय नै सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नु हो । हेरौं, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको रणनीति कत्तिको सफल हुन्छ !

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेंगी नियन्त्रणमा ढिलाइ

डेंगी रोगको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारका साथै प्रत्येक स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूका नेता–कार्यकर्ता चुनावी चहलपहलमा अलमलिनुभन्दा डेंगी प्रकोप नियन्त्रणतिर लागिहाल्नु आवश्यक छ ।
डा. मुकेशकुमार साह

केही महिनाअघि डेंगीले यस्तो विकराल रूप लिन्छ भन्ने कसैले सोचका थिएनन् । सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण अहिले डेंगी देशभरि फैलिरहेको छ । डेंगी नियन्त्रणका लागि सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, मौसम पनि प्रतिकूल छ ।

जनचेतना तथा लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान फितलो हुनु र बिरामीहरूको समयमै पहिचान गरी उपचार गर्न नसक्नु डेंगी नियन्त्रणमा आउन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् । देशभरि डेंगी यसरी अनियन्त्रित रूपमा फैलिरहेको छ कि यसलाई महामारी नै मान्न सकिन्छ । कुनै पनि रोग महामारी भए, यसले आम नागरिकको स्वास्थ्य र अर्थमा पनि हानि पुर्‍याउने बुझाइ छ । डेंगीबाट मृत्यु कमै भए पनि बिरामीमा पर्ने मानसिक असर, शारीरिक शिथिलता तथा आर्थिक भारलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।

बिरामीमा सामान्य ज्वरो आउने, जीउ तथा जोर्नीहरू दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, रिँगटा लाग्ने, आलस्य हुनेजस्ता लक्षण भए चिकित्सकहरूले अन्य रोगको पहिचानका लागि गर्ने परीक्षणसँगै डेंगीको पनि गर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले डेंगीबारे जनचेतना बढाउनुका साथै बिरामीको उपचारमा सहयोगको व्यवस्था गर्दै रोग नियन्त्रणमा रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकार प्रायः सुतिरहेकै छ । स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रभावकारी रूपमा डेंगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । समुदाय तथा नागरिकसमेतको सहयोग नहुनु तथा मौसम पनि प्रतिकूल हुनु रोग नियन्त्रण नहुनुको अर्को पाटो हो ।

डाक्टरको सल्लाह लिन रोगले थलिएपछि मात्र आउने वैचारिक तथा आर्थिक रूपको गरिबी पनि समाजमा विद्यमान छ । यसले पनि डेंगी उपचार तथा नियन्त्रणमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । त्यसमाथि सरकारले नै चासो नदिएपछि यस्तो विकराल परिस्थिति बन्ने नै भयो । सरकारले अझै तदारुकता नदेखाउने हो जोखिम झनै बढ्नेछ । अहिले सरकारले जति खर्च गरेर डेंगी नियन्त्रण गर्न सक्छ, भविष्यमा तुलनात्मक रूपमा झन् धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सबैजसो जिल्लामा संक्रमित छन् भने करिब ७ हजार डेंगी बिरामीको उपचार भइरहेको छ । यो पटक हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर संक्रमित छन् । काठमाडौं लगायत मौसम चिसो रहने अन्य स्थानमा पनि डेंगीका प्रशस्त बिरामी छन् ।

त्रसित होइन, सचेत बनौं

विश्वमा लामखुट्टेको टोकाइबाट अति नै शीघ्र फैलने भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोगमध्ये डेंगी एक हो । यो रोगले ग्रसित क्षेत्रमा मानिसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा त असर गर्छ नै, समाजले पनि त्यसको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्छ । अझ आर्थिक रूपमा कमजोर हाम्रोजस्तो समाजमा डेंगी प्रकोपले झन् धेरै असर गर्छ ।

सुरुमा बिरामीहरूमा सामान्य ज्वरो आउने, जीउ–जोर्नी–टाउ दुख्ने, बान्ता आउने तथा आलस्यता हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । रगतमा पानीको मात्रा कम भएमा कमजोरी बढ्दै जाने र रक्तचाप कम हुने पनि हुन्छ । शरीरमा प्लेटलेट (सेतो रक्त कोशिका) संख्या कम भए रक्तनलीहरूबाट रगत शरीरका अन्य तन्तुमा जाने भएकाले शरीरमा डाबर आउने, रक्तचाप निकै कम हुने र शरीरमा रगतको अभावमा बिरामी सिकिस्त भई मृत्युसम्म हुन सक्ने भएकाले बेलामै चिकित्सकको निगरानीमा मात्र उपचार गराउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

सामान्य वा भाइरल ज्वरो भए पनि सामान्य रूपमा लिनु हुन्न र प्रकोपित क्षेत्रका बासिन्दा समयमै अस्पताल आउनुपर्छ । यो रोग लागिहाल्यो भनेर त्रासमा बस्नु पनि हुँदैन किनकि अधिकांश बिरामीलाई सामान्य उपचारपछि घर फर्काउन सकिन्छ । ५ प्रतिशत बिरामीमा मात्र डेंगी विकराल रूपमा आउने गर्छ । यस्तो हुँदा सघन उपचार आवश्यक पर्छ । तसर्थ रोग लागेमा कोही पनि त्रसित हुनु हुन्न तर उपचार आवश्यक हुने भएकाले सचेत रहनु भने जरुरी छ ।

प्रकृतिको भर होइन, अभियानको खाँचो

डेंगी मुख्यतः पोथी जातिका एडिज लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्छ । एयर कन्डिसन, फूलका गमला, पुराना टायर, ड्रम, नरिवलका खोस्टा, साना खाल्डाहरूमा सफा पानी धेरै दिनदेखि जमेर बसेको भए यो रोग फैलने सम्भावना रहन्छ । उक्त प्रजातिका लामखुट्टे मुख्यतः सफा पानीमा फैलने भएकाले फोहोर नालीहरू भएको स्थानभन्दा घर आसपासका पानी जम्ने स्थानमा बस्ने लामखुट्टेबाट डेंगी फैलने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले यो रोग फैलनुमा मानिसलाई नै बढी जिम्मेवार मानिन्छ । आफ्नो घर सफा राख्नु र घरवरिपरि पानी जम्ने स्थान हटाउनु नै यो रोगको उचित रोकथामको उपाय हो । साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट बँच्न झुल लगाउने वा लामखुट्टे धूप वा क्रिम प्रयोग गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस्तो अभियान घरघरबाट सुरु गर्नुपर्छ ।

रोग नियन्त्रण सरकारको प्रयास मात्रले पनि सम्भव नहुन सक्छ । तापक्रम अनुकूल भए मात्र जमेको सफा पानी भएको ठाउँमा डेंगी भाइरस सार्ने लामखुट्टेको प्रजनन प्रक्रिया पूरा हुने भएकाले रोग सर्ने उपयुक्त मौसम गर्मीयाम हो । गर्मीयामको अन्त्यसँगै लामखुट्टेको कमी हुने भएकाले यो रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘कहिले जाडो याम सुरु होला र रोग नियन्त्रण होला’ भनेर सरोकारवाला कुरिरहेका छन् । तर रोग नियन्त्रणका लागि प्रकृतिको पर्खाइभन्दा अहिले सामाजिक अभियान तथा सरकारको सक्रिय भूमिका टड्कारो आवश्यकता छ । अन्तमा, डेंगी रोगको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारका साथै प्रत्येक स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूका नेता–कार्यकर्ता चुनावी चहलपहलमा अलमलिनुभन्दा डेंगी प्रकोप नियन्त्रणतिर लागिहाल्नु आवश्यक छ ।

-साह सुनसरी जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×