निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व

दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने विकल्प नै हुन्न । निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा निर्वाचनसम्बन्धी आदेश होऊन् कि निर्देशन, ती कानुनसरह कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
इला शर्मा

महिलाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य गलत हो । विश्वव्यापी अध्ययनहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्, जब–जब महिला चुनाव लड्न पाउँछन् र लड्छन्, उनीहरूको जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । हाम्रो देशमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या अप्राकृतिक रूपमा अत्यन्त न्यून हुने अवस्था न्यायसंगत किन पनि छैन भने, मतदाता संख्यामा महिलाको प्रतिशत धेरै छ तर त्यस अनुपातमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार संख्या भने धेरै कम हुने गरेको छ ।

जब महिलाको उम्मेदवारीबारे कुरा चल्छ, दुइटा बाधा देखाइन्छन् । एक, क्षमता, अनुभव र जनाधार भएका महिला नै पाइँदैनन्, र अर्को, महिलाले खर्च गर्न सक्दैनन्, त्यसैले चुनाव लड्न सक्दैनन् । यदि कुरा निर्वाचन खर्चको हो भने, निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नु गैरकानुनी हो । कानुन तोड्ने अथवा अटेरी गर्ने अभ्यासलाई आधार मानेर गरिने निर्णय न सही हुन सक्छ न त न्यायोचित । रह्यो कुरा क्षमतावान् महिला र अनुभवी महिलाको, दुई–दुइटा स्थानीय तह निर्वाचनपछि आज महिलाको राजनीतिक अनुभव र आकांक्षा धेरै बढिसकेको स्पष्ट भइसकेको छ ।

अघिल्लो र भर्खर सकिएको स्थानीय तह निर्वाचनले देखाइसकेका छन्— जब मतदाताले परिवर्तन चाहन्छन्, परिवर्तन हुन्छ, हेभिवेट उम्मेदवार भन्ने कुरा मिथ मात्र हो । यहीँ हेर्ने हो भने, २०४६ सालअघि धेरै पुरुष उम्मेदवारको पनि अनुभव थिएन । अनुभव अवसरले प्राप्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ कम से कम एकतिहाइ महिलाको उम्मेदवारी दिन निर्देशन दिएको छ जुन संविधानका धारा ३८(४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म अनुसार छ एवं यो निर्देशन कानुनसरह लागू हुन्छ ।

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको मिश्रित प्रणालीको उद्देश्य महिला प्रत्यक्षतर्फ नलड्ने, समानुपातिकको बाटाबाट मात्र प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने भन्ने कदापि होइन, प्रत्यक्षले समावेशिता हासिल गर्न नसक्ने देखिएको खण्डमा, समाजका अन्य वर्ग र समुदायको सन्तुलन पनि मिलाउनका लागि हो । हामीले नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारको अनुभव गरेको एक निर्वाचन चक्र पूर्ण भइसकेको छ । अबको बहस मात्र सहभागिताको नभएर गुणात्मक, अर्थपूर्ण सहभागिता र क्षमतावान् प्रतिनिधित्वको हो । प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कम हुँदा के महिला उम्मेदवारले मतदाताको सामना गर्न नसकेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेश, प्रदेशदेखि संघसम्म महिलाको राजनीतिक नेतृत्वको दिगो र प्रांगारिक विकास होस्, महिला र अन्य सीमान्तीकृत दलितजस्ता समुदायका राजनीतिकर्मीको संख्या स्थानीय र प्रदेशको तहमा एउटा क्रान्तिक द्रव्यमानसम्म पुगोस्, सधैं आरक्षणको मुख ताक्ने अवस्थाको अन्त्य होस् अनि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा खोइ त क्षमतावान् महिला भन्ने अवस्था नआओस् भनेरै राजनीतिक दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी महिलाको दिनुपर्ने गरी आयोगले स्थानीय निर्वाचन ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा गरेको थियो । एकै चोटि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिकता नपुगे पनि लक्ष्य भनेको त्यही समतामूलक समाजको निर्माण हो जसको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ ।

संविधानको यही मर्म आत्मसात् गरेर निर्वाचन आयोगले २०७० र फेरि २०७७ सालमा तर्जुमा गरेको लैंगिक एवं समावेशी नीतिको सोच संविधानसम्मत र जनसंख्यामा आधारित समानुपातिक समावेशिता हो । आयोगले जहिले पनि समावेशिताको कुरा गर्दा मतदाता र उम्मेदवार मात्र होइन, समस्त निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत महिला एवं अन्य सीमान्तीकृत समुदायको सहभागितालाई समेत हेर्छ । त्यसैले आयोगले म्यादी प्रहरीदेखि फिल्डमा, मतदानस्थलमा महिलाको उपस्थिति र सहभागिता समेतलाई समेट्छ । महिला मात्रले व्यवस्थापन गरेका मतदानस्थलहरू केवल कर्मकाण्ड होइनन्, महिलाका लागि आत्मविश्वासका सन्देश हुन् । ऐनमा नभएको तर निर्देशिकाद्वारा उम्मेदवार मनोनयनको धरौटीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको भनेको प्रोत्साहन हो । आचारसंहितामा चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा महिलाको चरित्रहत्या नगर्नु, नत्र हदैसम्मको कारबाही हुन्छ भनेको हाम्रो समाजको चरित्रलाई ध्यानमा राखी महिलालाई सुरक्षाको अनुभूति होस् भनेर गरिएको व्यवस्था हो ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, जसरी देशविदेशका विचारक र विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूका बुद्धिजीवीहरूका विचार सामाजिक आन्दोलन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा प्रतिविम्बित हुन्छन्, त्यसै गरी यी विचार संविधानमा, अनि त्यसै गरी संविधानको मर्म ऐनमा प्रतिविम्बित हुने हुन् । निर्वाचन आयोग दल दर्ता र खारेज गर्ने, दलहरूको विवाद मिलाउने, उम्मेदवारको योग्यताको विवाद फैसला गर्ने एक अर्धन्यायिक निकाय मात्र होइन । आयोग निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक निकाय मात्र होइन । आयोग निर्वाचन शिक्षा दिने, मतदाता नामावली संकलन गर्ने कुनै सरकारी विभाग मात्र पनि होइन । यो संस्था मुलुकको आवधिक निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउने, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने, सकेसम्म निर्वाचनको कानुनी संरचना, तिनको कार्यान्वयन, निर्वाचनको गुणवत्ता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको स्थापना गराउनका लागि दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता सुनिश्चित गराउने एवं निर्वाचनको समस्त जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय हो । सरकारको जिम्मेवारी स्रोत, साधन, सुरक्षा उपलब्ध गराई आयोगलाई यो जिम्मेवारी वहन गर्न सघाउने हो । संवैधानिक आयोगको निष्ठा भनेको संविधानप्रति हो, सार्वभौम नेपाली जनताप्रति हो, सरकार र दलहरूप्रति हुँदै होइन ।

सायद नयाँ लोकतन्त्र भएकाले, शासक वर्गप्रति अविश्वास भएकाले हामीले सोच्न सकेजति सबै कुरा लेखी निर्वाचन सम्बन्धी नौवटा ऐन बनाएका छौं जबकि दक्षिण एसियाकै मुलुक र हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि जम्मा तीनवटा ऐनले निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने गरिएको उदाहरण छ । हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा ऐनमा नराखे हुने प्रावधान पनि राखेका छौं, किनभने काला–सेता अक्षरमा लेखेको दफासमेत पालना नगर्ने हाम्रो बानी छ । भारतजस्तो ठूलो मुलुकको निर्वाचन त्यहाँको आयोगले निर्देश र आदेशहरूका भरमा सम्पन्न गराउँछ ।

हाम्रो देशका केही राम्रा अभ्यासमध्ये एउटा के छ भने, निर्वाचन सम्बन्धी सबै ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगबाट सुरु हुन्छ, किनकि निर्वाचनमा सुधारका कुरा आयोगले जति अन्यले बुझ्न सक्दैनन् । आयोगले ऐनका प्रारम्भिक मस्यौदामा अनेकन् सुधारको प्रस्ताव गर्छ, कानुन मन्त्रालयले संविधान र ऐनसँग बाझिए–नबाझिएको हेरेपछि जस्ताको तस्तै मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुनुपर्छ । अनि मात्र संसद्मा पठाइने हो । सबै सुधारका प्रस्ताव संसद्बाट पारित नहुन सक्छन्, यो अर्कै कुरा हो । त्यही ऐनमा आधारित रहेर निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोगले तर्जुमा गरेका नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र आदेश कानुनसरह लागू हुन्छन् ।

संविधानको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने आयोगको सक्रियताको उद्देश्य संविधानले लिएको लक्ष्यप्रति उन्मुख हुन्छ । संविधानको देवानी कानुन कार्यान्वयन गराउने रूढिवादी (कन्जर्वेटिभ) शैली छ भने शीघ्र परिवर्तनका लागि सक्रियताको तरिका छ चाहे त्यो न्यायालयको सक्रियता होस् या अन्य संवैधानिक निकायको । त्यसैले आयोगको निर्देशन पालना गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने विकल्प नै हुन्न । घोषित अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा निर्वाचन सम्बन्धी आदेश होऊन् कि निर्देशन, ती कानुनसरह कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशन, आदेश र ऐन कानुन एवं आचारसंहिताको पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेरेर–बुझेर मतदाताले मत दिन सक्ने अवस्था आइसकेको छ । यसअघिका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई ठूला दल एकीकरण गरेर सरकार बनाउने बेला आएको थियो । जति बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५(४) बमोजिम ‘दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान अनुसार हुनुपर्नेमा, दल एकीकरणका बेला कुनकुन ठूला दलले त्यसको अवहेलना गरे, ठूलो जनमत ल्याएका छौं, महिलाका झिनामसिना कुरामा अल्झने फुर्सद छैन भनी बलमिच्याइँ गरेर अघि बढे, ती मतदाता, खास गरेर मतदाता महिलाले आफूसँग सम्बन्धित विषय भएकाले हेक्का राख्नुपर्छ र प्रश्न गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलले आफ्नै सदस्य प्रतिनिधि भएर संसद्द्वारा पारित गरेको ऐनको अवहेलना गर्नु दण्डहीनता हो कि होइन ? अहिले आएर बल्ल एउटा ठूलो दलले केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ संख्या पुर्‍याएको छ । त्यसैले मतदाता महिलाले कुन दल अथवा उम्मेदवार महिलामैत्री छन्, महिलाका मुद्दाहरूमा कस्तो विचार राख्छन्, ती दलहरूले विधान र घोषणापत्रमा के लेखेका छन्, पूर्वमा महिलाको विषयमा के बोले र के गरे भनेर हेर्नुपर्छ । उम्मेदवारमा महिला ५० प्रतिशत हुनु आफैंमा ठूलो शक्ति हो । आवश्यकता यस शक्तिलाई चिन्ने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनपट्टि पनि एकतिहाइ महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्नू भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन कति दलले इमानदारीपूर्वक पालना गर्छन्, मतदानपूर्व विचार गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जहाँ चाडबाडकै बेला पुग्दैन चामल

सिमकोटमै चामल नभएपछि श्रीनगर, सर्केगाड, बालुकुना, खार्पुनाथ, छतेला र लिमी डिपोमा मौज्दात शून्य
राजबहादुर शाही

मुगु — ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको चामल ढुवानी बल्ल सुरु गरेको छ । साउन पहिलो सातादेखि नै ढुवानी हुनुपर्ने चामल झन्डै ३ महिनापछि सुरु हुन थालेको हो । सडकको पहुँच नपुगेको हुम्लामा त यो वर्षको चामल अझै ढुवानी भएको छैन । 

गत वर्षको झन्डै २१ सय क्विन्टल चामल आपत्कालीन अवस्थाका लागि राखिएपछि यहाँ डेढ महिनादेखि बिक्रीवितरण बन्द छ । हुम्लामा चामल वितरण गर्न कम्तीमा २२ सय क्विन्टल हुनु अनिवार्य रहेको कम्पनीका निमित्त प्रमुख नवीनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार यो वर्षका लागि जिल्लाभरि २३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न कोटा तोकिएको छ । सदरमुकाम सिमकोटमै चामल नभएपछि श्रीनगर, सर्केगाड, बालुकुना, खार्पुनाथ, छतेला र लिमी डिपोमा चामलको मौज्दात शून्य रहेको उनले बताए । ‘यहाँ जहाजबाट मात्र चामल ढुवानी हुन्छ, टेन्डर प्रक्रिया टुंगिन अझै १५ दिन लाग्ने जानकारी केन्द्रीय कार्यालयले दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष दसैंअघि त चामल ढुवानी हुने सम्भावनै छैन ।’ ५ वर्षयता कर्णालीका हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट र जुम्लामा असोजअघि कहिल्यै चामल आएको छैन । दसैंको मुखमा मात्र चामल ढुवानी हुन थालेपछि स्थानीय कम्पनीको भर पर्न छोडेका छन् । ‘हामीलाई मुख्य रूपमा चामल चाहिने भनेकै हिमपात र वर्षाका बेला हो,’ मुगुको गमगढीका छत्रबहादुर शाहीले भने, ‘अरू बेला त बारीमा उब्जिएको अन्न पनि भकारीमा हुन्छ ।’ गाउँका डिपोमा त कहिल्यै चामल नपुग्ने उनले बताए । कम्पनीले चामल ढुवानी प्रक्रिया भदौपछि मात्र सुरु गर्दा हिमाली जिल्लाका खाद्य डिपोहरू तीन महिना बन्द हुने गरेका छन् ।

करिब एक महिनादेखि बन्द गमगढीस्थित कम्पनीको शाखा कार्यालयमा चामल आइपुगेको छ । वितरण सुरु भएको छ । कर्णालीवासीलाई दसैंमा मात्र चामल चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले सधैं ढिलो गरी चामल आउने गरेको छायानाथरारा नगरपालिकास्थित रुघागाउँका धनजित लावडले बताए । कम्पनीको चामल नपाउँदा बजारको महँगो चामल किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘पाँच महिनाजति त हाम्रै अन्नले पुग्छ, खाद्यान्न अभाव हुने भनेकै असारदेखि भदौसम्म हो,’ उनले गुनासो गरे, ‘त्यो बेला पहिलेको अन्न खाइसकिएको हुन्छ, बारीको अन्न पाकेकै हुँदैन, अहिले त धान र मकै पाक्ने बेला भइसक्यो, नचाहिएको बेला चामल आएर के काम ?’

खाद्यान्न ढुवानी सुरु भएको एक सातामा गमगढीमा कम्पनीले झन्डै ७ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको थियो । श्रीकोट, सोरुकोट, पुलु, कालै र रातापानी डिपो भने चामल नभएपछि रित्तो छन् । मंगलबारसम्म थप ९ सय क्विन्टल चामल आएको कम्पनीका सूचना अधिकारी पुष्कर भामले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष जिल्लाभर झन्डै १६ हजार क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा तोकिएको छ । स्थानीय भने यो वर्ष पनि खाद्यमा दसैंभरि पुग्ने गरी चामल नआउने चिन्ता गर्छन् । ‘बारीको अन्न पाकेको छैन, खाद्यमा चामल नआए कसरी दसैं मनाउने ?’ सोरु गाउँपालिकाका रग नेपालीले भने, ‘सदरमुकाममा त चामल आयो भन्छन्, यहाँ कहिले पुग्छ ?’

सोरुकै प्रेमबहादुर विकका अनुसार कम्पनीमा ४९ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने मोटा चामल बजारमा कम्तीमा ९० रुपैयाँ पर्छ । ‘अरू चामल त पाइँदैन, मोटा चामल पनि दोब्बर मूल्यमा किन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कच्चे, तारापानी, नुवाकोट, सिप, बुम्च, कालै, सिडडी र खनायाका स्थानीयलाई लक्षित गरी सोरुको कालैमा बिक्री केन्द्र खोलिए पनि असारदेखि रित्तो छ ।’ डिपोमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले चामल ल्याएर आफूखुसी बिक्री गरी सहर फर्किने गरेको उनले सुनाए । डोल्पामा पनि दसैंको मुखमा मात्र चामल आउने समस्याले स्थानीय आजित छन् । ‘हामीलाई चामल चाहिने भनेकै बर्खा र हिमपातअघि हो,’ शेफोक्सुन्डो–३ का जवाहन लामाले भने, ‘तर त्यो बेला कहिल्यै चामल हुँदैन, चैतदेखि जेठसम्म ३ महिना हाम्रै उत्पादनले पनि खान पुग्छ ।’ पाँच वर्षयता दसैं–तिहारमा पनि फोक्सुन्डोका बासिन्दाले चामल पाएका छैनन् । अनुदानको चामल गाउँमा नआउँदा स्थानीयले प्रतिक्विन्टल १२ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने लामाले बताए । गत वर्ष माथिल्लो डोल्पाका डिपोमा कम्पनीले मंसिर १७ पछि मात्रै चामल पठाएको थियो ।

शे–फोक्सुन्डो डोल्पामा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । गाउँपालिकामा झन्डै ४७ सय जनाको बसोबास छ, जहाँ चीनको बाटो भएर चामल ढुवानी हुन्थ्यो । ‘कोरोनाको कारण देखाउँदै चीनले ३ वर्षदेखि चामल ढुवानी गर्न दिएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष धावासुन्दुक गुरुङले भने, ‘हाम्रा जनताले चाडबाडमा पनि पेटभरि चामल खान पाउँदैनन् ।’ ५ हजार क्विन्टल चामल माग गरिए पनि गत वर्ष कम्पनीले १ हजार ७ सय ६७ क्विन्टल मात्र पठाएको उनको भनाइ छ । यस वर्ष पनि ५ हजार क्विन्टल चामल माग गरिएकामा कति चामल आउने हो, केही थाहा नभएको उनले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×