समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको चीरहरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको चीरहरण

सम्पादकीय

व्यवस्था जति राम्रो ल्याए पनि पात्र र प्रवृत्ति उही भएसम्म त्यसले कुनै लाभ दिन सक्दो रहेनछ । हरेक निर्वाचनमा दलहरूले बनाउने समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची हेर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न कर लाग्छ । लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट लेखिएको वर्तमान संविधानमा यसअघिका छवटा संविधानका भन्दा केही मूलभूत विशेषता छन् ।

तीमध्ये, संघीयता एउटा हो भने समावेशिता अर्को । शताब्दिऔंदेखि राज्यको मूल बागडोरमा एउटै वर्ग र तप्काका मानिसको मात्रै पहुँच हुने र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शासन संयन्त्रको घेराभन्दा सधैं बाहिर परिरहने दुश्चक्रलाई कुनै हिंसाबिना तोड्ने एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो— समानुपातिक समावेशी निर्वाचन । सत्तामा हमेसा निश्चित जात, वर्ग वा तिनका आसेपासे मात्रै पुग्ने भएपछि देशमा असमानताको खाडल नित्य बढ्छ । एकीकरण कालदेखि नै नेपालमा हुँदै आएको यही हो । राणाहरूलाई फालेर छोटो समयका लागि आएको प्रजातन्त्रलाई पञ्चायतले र पञ्चायतलाई फेरि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाले अनि यसलाई पनि अन्ततः गणतन्त्रले विस्थापित गर्नुको बुनियादी कारण थियो, युगदेखि हुर्कंदै आएको असमानता र विभेद, जसको अन्त्य नगरी देशमा विधिको शासनको अकण्टक प्रयोग अनि अनि न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुन सक्दैनथ्यो । तर, अहिले मुख्य दलहरूले यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन् ।

महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायत सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा नल्याई विभेदको अन्त्य असम्भव थियो, छ । यसका लागि प्रत्यक्षका अतिरिक्त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अंगीकार गर्ने नीति हामीले लिएको धेरै भएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि घोषणा भएको गणतान्त्रिक संविधान अनुसार भएको संविधानसभाको चुनावमा पहिलो पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हामीले विधायकहरू चुन्यौं । लैंगिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय हिसाबले विधायकहरू चुनिँदाका क्षण सम्झनलायक छन् । भाँडा माझ्दामाझ्दै वा भारी बोक्दाबोक्दै सभासद् भएको खबरले पुलकित भएका अनुहारहरू अखबारका पानामा भरिएका थिए । समानुपातिक चुनाव पद्धति नअपनाएको भए ती अनुहारहरू सायद कहिल्यै विधायक बन्ने थिएनन् । भलै, संविधानसभामा यसरी चुनिएर आएकाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सकेन, किनभने तिनलाई समानुपातिक सूचीमा पार्ने दलका ‘प्रभु’ हरूको आदेशभन्दा बाहिर गएर बोल्ने सुविधा थिएन र त्यसो गर्ने क्षमता पनि बनिसकेको थिएन । तर, हुँदै नहुनुभन्दा केही हुनु जाती भनेजस्तो प्रणालीबद्ध रूपमा पछाडि पारिएकाहरू भटाभट चुनिएर सभासद् बन्नु आफैंमा उत्सवपूर्ण कृत्य थियो ।

यद्यपि, समानुपातिक प्रणालीको असल अभ्यास प्रारम्भबाटै हुन सकेन । पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो व्यापारी, नेताका खास मानिस, आफन्त र नेताहरू स्वयं समावेशी पद्धतिको घोडा चढेर विधायक बन्न पुगे । धनाढ्य व्यापारीहरू पद्धतिको पहिलो प्रक्रियामै छद्म ढोकाबाट सत्ताको केन्द्रविन्दुमा पुगे । प्रारम्भबाटै विकृत रूपमा सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चीरहरण गर्ने काम त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा पनि टुंगिएन । बरु, प्रत्येक निर्वाचनमा त्यो बढेर गएको छ । समानुपातिक निर्वाचन भनेको सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व हो, जसमा कम्तीमा छुटेका मानिस पनि अटाऊन् भन्ने ध्येय रहन्छ । तर, हरेक पटक उद्योगी–व्यापारी र पहुँचवाला नेताहरू नै सीमान्तकृतको जस्केलाबाट छिर्न थालेपछि यो प्रणाली नै ‘वर्गविशेषको प्रतिनिधित्व’ का लागि प्रयोग हुन थालेको प्रस्ट हुन्छ । पुराना गल्तीहरू सच्याउँदै असल अभ्यास अघि बढाउनु लोकतन्त्रको असली चरित्र हो । तर, हामीकहाँ भएका राम्रा अभ्यासलाई पनि हटाएर पुराना गल्ती नै दोहोर्‍याउने संस्कृति जबर्जस्त रूपमा स्थापित भएको छ भन्ने तथ्यको बलियो उदाहरण दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पठाएको समानुपातिकको बन्दसूचीमा अग्रस्थान ओगटेका नामहरू हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा देउवा, पटकपटक मन्त्री भइसकेका कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, फरमुल्लाह मन्सुर र गोपालमान श्रेष्ठहरू समानुपातिक सूचीको माथिल्लो पंक्तिमा छन् । यता, माओवादीले सधैं नै सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका कृष्णबहादुर महरा जस्तालाई र एमालेले केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तदेखि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापासम्मलाई समानुपातिक सूचीमा पारेको छ । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाले दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको सूची बनाउन दलहरूलाई भने पनि देउवा, ओली र दाहालहरूले खल्तीबाट झिकेर नामहरू राख्न छाडेका छैनन् । यो विधिको शासनको चीरहरण हो । उही अनुहार र उही पात्र अनि उही प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिरहने हो भने यस खाले चुनाव नै किन चाहियो ? सीमान्तकृत र कुनाका मानिस नसमेटिने हुन् भने समानुपातिक निर्वाचन नै किन गर्नुपर्‍यो ? मुख्य दलहरूको यो हर्कतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै बदनाम गरिरहेको छ ।

दलहरूले जस्तो सूची बनाएर बुझाए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्विकार्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थाको नाजायज फाइदा उठाएर नेताहरूले कहिलेसम्म मनोमानी गरिरहने ? यो प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको बृहत् व्याख्या गर्ने अवस्था अहिले छैन, किनभने अदालत आफैं विवादको कचहरीमा छ । संस्थाहरू कमजोर भएका बेला दलहरूको यो मनोमानीले विधिको शासनको थप हुर्मत लिइरहेको छ । देशको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था बदल्ने संकल्प गरेको थियो । तर विडम्बना, बदलिएको व्यवस्थाले अभिजात वर्गको एउटा नयाँ पत्र मात्रै थपिदियो, सीमान्तीकृत र उपेक्षितहरू लगभग जस्ताको तस्तै रहे ।

सन्निकट चुनावमा समानुपातिक पद्धतिको दल र शीर्षनेताहरूले गरेको यो चीरहरणको जवाफ दिने एउटै निकाय बाँकी छ, जनमत । फेरि यस्तो नहोस् भन्नका लागि सचेत मतदाताले मत दिने बेलामा विधिको शासनको यो भद्दा मजाकलाई बिर्सनु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक रोजगारीका मनोसामाजिक झट्का

सम्पादकीय

नेपाली समाजमा जति महत्त्व ‘रेमिट्यान्स’ ले पाउँछ, त्यति नै वैदेशिक रोजगारीमा छँदा वा फर्कंदा व्यक्तिको मनस्थिति र त्यसले पारिवारिक जीवनमा पार्ने प्रभावको पक्षले पाउँदैनन् । पति–पत्नीबीच वा परिवारका अन्य सदस्यसँग वैदेशिक रोजगारीमा छँदा सृजित बेमेलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा, त्यसले आपराधिक रूपसमेत लिन थालेको छ ।

गत साउनमा काठमाडौंको तारकेश्वरमा बस्दै आएका एक दम्पतीबीच वैदेशिक रोजगारीले सृजना गरेको सम्पत्ति र चरित्र सम्बन्धी खटपटले सबैलाई स्तब्ध बनाउने गरी हत्या र आत्महत्याको रूप लिएको थियो । विवादको समयमै व्यवस्थापन नहुँदा त्यसै महिना यस्तै प्रकृतिको घटना चितवनमा भएको थियो । यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरूले सरकारले वैदेशिक रोजगारीले सृजना गर्ने मनोसामाजिक समस्याको निदानका लागि विशेष पहल लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सृजित बेमेलले हुने सम्बन्धविच्छेद, अपहेलना लगायतका घटना त सामान्य नै भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका पतिले बेवास्ता गरेको, परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको, परिवारले अपहेलना गरेको भन्दै ८१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यस्तै आरोप लगाएर उजुरी दिनेमा पुरुषहरूको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । परिवारभित्रै बेमेलको व्यवस्थापन नभए मात्र उजुरी पर्ने हुन् । यसैका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भइरहेको बेमेलबाट कति परिवार प्रभावित छन् भन्ने यकिन गर्न सकिन्न । तर सामान्यतया बिदेसिएपछि श्रीमान्–श्रीमती र परिवारबीच सम्पर्क पातलो हुने गर्छ, यसैकारण सम्बन्धमा अविश्वास बढ्न पुग्छ र यसले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर प्रायः परिवार यस्तो मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको अनुमान भने लगाउन सकिन्छ, र रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाली समाजमा यो एउटा समस्या बनिरहेको छ ।

अझ ग्रामीण भेगमा अपरिपक्व उमेरमै विवाह हुने र श्रीमान् जीविकाका लागि बिदेसिएपछि श्रीमतीको चरित्रमाथि अनावश्यक शंका गर्ने प्रवृत्ति र त्यसले उत्पन्न गर्ने द्वन्द्वले छोराछोरी बिचल्लीमा परेका घटना पनि बढेका छन् । प्रविधिको विस्तार र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले गर्दा, प्रायः श्रीमती श्रीमान्को ‘डिजिटल निगरानी’ मा पनि पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारका सदस्यहरूको सम्बन्धमा प्रविधिको प्रयोग या दुरुपयोगले नयाँ–नयाँ प्रकारका संकट निम्त्याइरहेको छ । यस्तो संकटलाई बुझ्न सरकारीस्तर लगायत कहीँ–कतैबाट कुनै प्रयत्न नहुनु भने झनै दुःखद छ ।

तारकेश्वरकै घटनामा, पीडित पक्षले प्रहरीकहाँ पटकपटक उजुरी गरेको देखिन्छ । तर, प्रहरी प्रशासन बेलैमा संवेदनशील नहुँदा घटनाले आपराधिक रूप लियो । यस्तै प्रकृतिका अन्य घटनामा पनि पीडित पक्षहरू कानुन, प्रहरीको सहारा लिन पुगेका छन् । तर कानुनी बाटाबाट विवाद व्यवस्थापन समयमै नभएकाले नसोचेका घटनाहरू भइरहेका छन् । अर्को, आफ्नो मनस्थिति र पारिवारिक बेमेलका विषयमा खुल्न निकै गाह्रो हुने समाजमा, खुलिहाले पनि प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय महिला आयोगजस्ता संस्थाले प्रायः मिलापत्र गराउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले घुमाउरो तरिकाले कानुन र प्रहरीको साथ पाइँदैन भन्ने सन्देश नै समाजमा प्रवाह गरिरहेको छ ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य र उसको तनाव व्यवस्थापनका पक्ष पनि पर्छन् भन्ने मान्यता अझै राज्य संयन्त्रहरूले अंगीकार गरेका छैनन् । यसैको उदाहरण हो- वैदेशिक रोजगार बोर्डको कामकारबाही । बोर्डले खालि श्रम स्वीकृतिलाई मात्र आफ्नो क्षेत्राधिकार बनाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको हिसाब कसरी राख्ने, कथम् समस्या उत्पन्न भए कसरी सहयोग गर्ने भन्ने भरपर्दो खाका छैन । विदेशमा शारीरिक र मानसिक समस्यामा रहेकाहरूलाई फोन, इन्टरनेटमार्फत र स्वदेशमा रहेका परिवारलाई भेटेरै पनि परामर्श सेवा दिने त भनिएको छ, तर केका आधारमा कस्तो ‘परामर्श’ दिने भन्ने स्पष्ट छैन । पहिलो त, वैदेशिक रोजगारीबाट सृजित मानसिक समस्याले कति परिवारले संकट बेहोरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नै भेटिन्न । दोस्रो, हिंसाको वर्गीकरण नहुँदा फरक–फरक प्रकृतिको हिंसामा फरक–फरक तरिकाले परामर्श दिने काम भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारमा परिरहेको मनोसामाजिक समस्याको प्रतिकार्य स्थानीय सरकारहरूले छिटो गर्न सक्छन् । तिनको भूमिका बढी उपयोगी पनि हुन्छ । स्थानीय तहले काम गर्ने पहिलो आधार आफ्नो क्षेत्रभित्र कति परिवार यस्तो समस्यामा छन् भन्ने तथ्यांक हो । तथ्यांक संकलनमा सहयोगका साथै त्यसपछि व्यक्ति वा परिवारको आवश्यकता अनुरूप दिनुपर्ने परामर्श सेवाका लागि पूर्वाधार बनाउन स्थानीय सरकारलाई संघ तथा प्रदेशले सघाउनुपर्छ । अहिले केही पालिकामा दातृ निकायको अनुदानमा गैरसरकारी संस्थाहरूले ‘परामर्श’ पनि दिँदै आएका छन् । परामर्शको आधार, त्यसका लागि खटिने जनशक्तिको गुणस्तर, कामका तौरतरिका र बजेटको अन्धाधुन्ध विनियोजन यस्ता संस्थाका मुख्य समस्या बनिरहेका छन् । त्यसैले संस्थाकेन्द्रित कार्यक्रमको यथोचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । र वैदेशिक रोजगारीको मनोसामाजिक क्षेत्रको कामका लागि पालिकाहरूकै भूमिकालाई बढाउनेतर्फ वैदेशिक रोजगार बोर्डले पहलकदमी लिनु जरुरी छ । अर्को, परामर्श मात्र पनि पर्याप्त नहुन सक्छ, विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी खुल्न नचाहने हाम्रोजस्तो समाजमा । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यबारे खुल्ने वातावरण बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सहजकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि मानसिक स्वास्थ्यका पक्षको हेरचाहमा रोजगारदाता मुलुकको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ, सम्बन्धित देशहरूका राजदूतलाई यो विषयमा उनीहरूले गर्नुपर्ने कामबारे सरकारले बारम्बार झकझक्याउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×