वैदेशिक रोजगारीका मनोसामाजिक झट्का- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

वैदेशिक रोजगारीका मनोसामाजिक झट्का

सम्पादकीय

नेपाली समाजमा जति महत्त्व ‘रेमिट्यान्स’ ले पाउँछ, त्यति नै वैदेशिक रोजगारीमा छँदा वा फर्कंदा व्यक्तिको मनस्थिति र त्यसले पारिवारिक जीवनमा पार्ने प्रभावको पक्षले पाउँदैनन् । पति–पत्नीबीच वा परिवारका अन्य सदस्यसँग वैदेशिक रोजगारीमा छँदा सृजित बेमेलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा, त्यसले आपराधिक रूपसमेत लिन थालेको छ ।

गत साउनमा काठमाडौंको तारकेश्वरमा बस्दै आएका एक दम्पतीबीच वैदेशिक रोजगारीले सृजना गरेको सम्पत्ति र चरित्र सम्बन्धी खटपटले सबैलाई स्तब्ध बनाउने गरी हत्या र आत्महत्याको रूप लिएको थियो । विवादको समयमै व्यवस्थापन नहुँदा त्यसै महिना यस्तै प्रकृतिको घटना चितवनमा भएको थियो । यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरूले सरकारले वैदेशिक रोजगारीले सृजना गर्ने मनोसामाजिक समस्याको निदानका लागि विशेष पहल लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सृजित बेमेलले हुने सम्बन्धविच्छेद, अपहेलना लगायतका घटना त सामान्य नै भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका पतिले बेवास्ता गरेको, परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको, परिवारले अपहेलना गरेको भन्दै ८१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यस्तै आरोप लगाएर उजुरी दिनेमा पुरुषहरूको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । परिवारभित्रै बेमेलको व्यवस्थापन नभए मात्र उजुरी पर्ने हुन् । यसैका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भइरहेको बेमेलबाट कति परिवार प्रभावित छन् भन्ने यकिन गर्न सकिन्न । तर सामान्यतया बिदेसिएपछि श्रीमान्–श्रीमती र परिवारबीच सम्पर्क पातलो हुने गर्छ, यसैकारण सम्बन्धमा अविश्वास बढ्न पुग्छ र यसले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर प्रायः परिवार यस्तो मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको अनुमान भने लगाउन सकिन्छ, र रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाली समाजमा यो एउटा समस्या बनिरहेको छ ।

अझ ग्रामीण भेगमा अपरिपक्व उमेरमै विवाह हुने र श्रीमान् जीविकाका लागि बिदेसिएपछि श्रीमतीको चरित्रमाथि अनावश्यक शंका गर्ने प्रवृत्ति र त्यसले उत्पन्न गर्ने द्वन्द्वले छोराछोरी बिचल्लीमा परेका घटना पनि बढेका छन् । प्रविधिको विस्तार र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले गर्दा, प्रायः श्रीमती श्रीमान्को ‘डिजिटल निगरानी’ मा पनि पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारका सदस्यहरूको सम्बन्धमा प्रविधिको प्रयोग या दुरुपयोगले नयाँ–नयाँ प्रकारका संकट निम्त्याइरहेको छ । यस्तो संकटलाई बुझ्न सरकारीस्तर लगायत कहीँ–कतैबाट कुनै प्रयत्न नहुनु भने झनै दुःखद छ ।

तारकेश्वरकै घटनामा, पीडित पक्षले प्रहरीकहाँ पटकपटक उजुरी गरेको देखिन्छ । तर, प्रहरी प्रशासन बेलैमा संवेदनशील नहुँदा घटनाले आपराधिक रूप लियो । यस्तै प्रकृतिका अन्य घटनामा पनि पीडित पक्षहरू कानुन, प्रहरीको सहारा लिन पुगेका छन् । तर कानुनी बाटाबाट विवाद व्यवस्थापन समयमै नभएकाले नसोचेका घटनाहरू भइरहेका छन् । अर्को, आफ्नो मनस्थिति र पारिवारिक बेमेलका विषयमा खुल्न निकै गाह्रो हुने समाजमा, खुलिहाले पनि प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय महिला आयोगजस्ता संस्थाले प्रायः मिलापत्र गराउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले घुमाउरो तरिकाले कानुन र प्रहरीको साथ पाइँदैन भन्ने सन्देश नै समाजमा प्रवाह गरिरहेको छ ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य र उसको तनाव व्यवस्थापनका पक्ष पनि पर्छन् भन्ने मान्यता अझै राज्य संयन्त्रहरूले अंगीकार गरेका छैनन् । यसैको उदाहरण हो- वैदेशिक रोजगार बोर्डको कामकारबाही । बोर्डले खालि श्रम स्वीकृतिलाई मात्र आफ्नो क्षेत्राधिकार बनाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको हिसाब कसरी राख्ने, कथम् समस्या उत्पन्न भए कसरी सहयोग गर्ने भन्ने भरपर्दो खाका छैन । विदेशमा शारीरिक र मानसिक समस्यामा रहेकाहरूलाई फोन, इन्टरनेटमार्फत र स्वदेशमा रहेका परिवारलाई भेटेरै पनि परामर्श सेवा दिने त भनिएको छ, तर केका आधारमा कस्तो ‘परामर्श’ दिने भन्ने स्पष्ट छैन । पहिलो त, वैदेशिक रोजगारीबाट सृजित मानसिक समस्याले कति परिवारले संकट बेहोरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नै भेटिन्न । दोस्रो, हिंसाको वर्गीकरण नहुँदा फरक–फरक प्रकृतिको हिंसामा फरक–फरक तरिकाले परामर्श दिने काम भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारमा परिरहेको मनोसामाजिक समस्याको प्रतिकार्य स्थानीय सरकारहरूले छिटो गर्न सक्छन् । तिनको भूमिका बढी उपयोगी पनि हुन्छ । स्थानीय तहले काम गर्ने पहिलो आधार आफ्नो क्षेत्रभित्र कति परिवार यस्तो समस्यामा छन् भन्ने तथ्यांक हो । तथ्यांक संकलनमा सहयोगका साथै त्यसपछि व्यक्ति वा परिवारको आवश्यकता अनुरूप दिनुपर्ने परामर्श सेवाका लागि पूर्वाधार बनाउन स्थानीय सरकारलाई संघ तथा प्रदेशले सघाउनुपर्छ । अहिले केही पालिकामा दातृ निकायको अनुदानमा गैरसरकारी संस्थाहरूले ‘परामर्श’ पनि दिँदै आएका छन् । परामर्शको आधार, त्यसका लागि खटिने जनशक्तिको गुणस्तर, कामका तौरतरिका र बजेटको अन्धाधुन्ध विनियोजन यस्ता संस्थाका मुख्य समस्या बनिरहेका छन् । त्यसैले संस्थाकेन्द्रित कार्यक्रमको यथोचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । र वैदेशिक रोजगारीको मनोसामाजिक क्षेत्रको कामका लागि पालिकाहरूकै भूमिकालाई बढाउनेतर्फ वैदेशिक रोजगार बोर्डले पहलकदमी लिनु जरुरी छ । अर्को, परामर्श मात्र पनि पर्याप्त नहुन सक्छ, विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी खुल्न नचाहने हाम्रोजस्तो समाजमा । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यबारे खुल्ने वातावरण बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सहजकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि मानसिक स्वास्थ्यका पक्षको हेरचाहमा रोजगारदाता मुलुकको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ, सम्बन्धित देशहरूका राजदूतलाई यो विषयमा उनीहरूले गर्नुपर्ने कामबारे सरकारले बारम्बार झकझक्याउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय उतारचढावका पाँच वर्ष

सम्पादकीय

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन शनिबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यावधि समाप्त भएको छ, भलै यसको औपचारिक घोषणा भने गरिएको छैन । आफ्नो जीवनकालमा दुई–दुईपटक मरेर पनि ब्युँतिने अस्वाभाविक घटनाक्रम भोगेर पनि यो संसद्ले अन्ततः पूर्ण अवधि गुजार्न पाएको छ ।

संसदीय प्रणालीमा पूरा अवधि संसद् चल्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । तथापि यो अवधिमा यसले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्‍यो कि गरेन भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला पनि आएको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा दैनन्दिन कार्यबाहेक नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संघीय संरचनाका अवयवहरू निर्माण गर्ने आधारभूत भूमिका धेरथोर रूपमा यसले निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर संसद् आफैंमा निरपेक्ष थलो नभई यसलाई जीवन्त बनाउने मूल दायित्व यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको हुन जान्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू संसद्को महत्त्व र भूमिका बढाउने मुख्य जिम्मेवारीमा चाहिँ खरो उत्रन नसक्नु विगत पाँच वर्षको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास हो ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा ७५ वटा विधेयक पारित गर्‍यो भने सत्य निरूपण तथा मेलामिलापलगायत २७ वटा विधेयक पारित हुन नसकी निष्क्रिय भए । यसो हुनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अत्यावश्यक कानुनप्रति संवेदनशील नहुनु हो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेकामा पाँचवटा विधेयक फिर्ता लिएको थियो । मौलिक हकअनुसार बन्नुपर्ने महिला सम्बन्धीबाहेक अन्य सबै विधेयक यही अवधिमा पारित भएका छन् । यही संसद्ले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने ‘चुच्चे नक्सा’ संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको छ । सडकदेखि सदनसम्म विवाद र चर्चाको विषय बनेको अमेरिकी ‘एमसीसी’ सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन गर्नेदेखि यसको कार्यकालको उत्तरार्द्धमा सभामुख सापकोटाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अर्थमा यस अवधिमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो पनि संसद्‌मा प्रकट भएको छ ।

दुई–दुईपटक मृत भएर पनि बौरिनु यो प्रतिनिधिसभासँग जोडिएको एउटा असामान्य परिघटना हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखेपछि यसलाई पटकपटक विघटन गर्न खोजेका थिए, तथापि न्यायालयले दुवैपटक यसलाई पुनःस्थापित गरेर संसदीय सर्वोच्चता कायम गरिदियो । अघिल्लो निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत लिएर सरकार बनाएका ओली त्यसपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगे भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा कांग्रेस सभापति

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सबभन्दा ठूलो दल नेकपा यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा विभाजित हुन पुग्यो । सुरुमा नेकपाभित्रको कलह र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा बनाएका एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किए । प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र सभामुख सापकोटाका विरुद्धमा नौ महिनाभरि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । यसरी सत्ता र प्रतिपक्षको छायामा परेका कारण पनि प्रतिनिधिसभाको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन ।

जनताका दैनन्दिन सवालमा छलफल गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनेजस्ता मुख्य कामहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक दलले आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन खोज्दा यो सदैव समस्या र विवादमा फस्यो । ‘साना संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । त्यहाँ पनि दलहरू सत्ता र प्रतिपक्षको संकीर्ण विवादमै अल्झिए, फलस्वरूप मूलभूत मुद्दाहरू ओझेलमा परे । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि समयमै छलफल नहुँदा यो प्रतिवेदनमै सीमित हुनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यस्तै, लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको कार्यलाई प्रतिनिधिसभाले पार लगाउन सकेन । यसबाट शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अझै थाती रह्यो । कर्मचारी र नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन संसदीय समितिमा लामो छलफल भए पनि समयमै अघि बढ्न सकेनन् । यसको नकारात्मक प्रभाव नागरिकता नपाएका नागरिक र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल कति हुने भन्ने कानुन नै बनाउन नसक्नु यसबीचको अर्को विडम्बना हो । शनिबार रातिदेखि अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभाको आयु बढाउने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा कानुन निर्माणको तयारी गरेको थियो, तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार पछाडि हट्यो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मूल दायित्व संसद् स्वयंको भए पनि यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ । तर आम रूपमा दल र नेताहरूको कार्यशैली आलोच्य बन्दै जाँदा सांसदहरू पनि सबै ‘खराब’ हुन् भन्ने छवि बन्नेजस्तो देखिएको छ । संसद्प्रति जनताको विश्वास बलियो नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन सक्दैन । त्यसकारण संसद् र सांसद जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ, त्यसो भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो हुनेछ । आगामी मंसिरपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×