१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१
सम्पादकीय

वैदेशिक रोजगारीका मनोसामाजिक झट्का

सम्पादकीय

नेपाली समाजमा जति महत्त्व ‘रेमिट्यान्स’ ले पाउँछ, त्यति नै वैदेशिक रोजगारीमा छँदा वा फर्कंदा व्यक्तिको मनस्थिति र त्यसले पारिवारिक जीवनमा पार्ने प्रभावको पक्षले पाउँदैनन् । पति–पत्नीबीच वा परिवारका अन्य सदस्यसँग वैदेशिक रोजगारीमा छँदा सृजित बेमेलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा, त्यसले आपराधिक रूपसमेत लिन थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका मनोसामाजिक झट्का

गत साउनमा काठमाडौंको तारकेश्वरमा बस्दै आएका एक दम्पतीबीच वैदेशिक रोजगारीले सृजना गरेको सम्पत्ति र चरित्र सम्बन्धी खटपटले सबैलाई स्तब्ध बनाउने गरी हत्या र आत्महत्याको रूप लिएको थियो । विवादको समयमै व्यवस्थापन नहुँदा त्यसै महिना यस्तै प्रकृतिको घटना चितवनमा भएको थियो । यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरूले सरकारले वैदेशिक रोजगारीले सृजना गर्ने मनोसामाजिक समस्याको निदानका लागि विशेष पहल लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सृजित बेमेलले हुने सम्बन्धविच्छेद, अपहेलना लगायतका घटना त सामान्य नै भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका पतिले बेवास्ता गरेको, परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको, परिवारले अपहेलना गरेको भन्दै ८१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यस्तै आरोप लगाएर उजुरी दिनेमा पुरुषहरूको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । परिवारभित्रै बेमेलको व्यवस्थापन नभए मात्र उजुरी पर्ने हुन् । यसैका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भइरहेको बेमेलबाट कति परिवार प्रभावित छन् भन्ने यकिन गर्न सकिन्न । तर सामान्यतया बिदेसिएपछि श्रीमान्–श्रीमती र परिवारबीच सम्पर्क पातलो हुने गर्छ, यसैकारण सम्बन्धमा अविश्वास बढ्न पुग्छ र यसले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर प्रायः परिवार यस्तो मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको अनुमान भने लगाउन सकिन्छ, र रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाली समाजमा यो एउटा समस्या बनिरहेको छ ।

अझ ग्रामीण भेगमा अपरिपक्व उमेरमै विवाह हुने र श्रीमान् जीविकाका लागि बिदेसिएपछि श्रीमतीको चरित्रमाथि अनावश्यक शंका गर्ने प्रवृत्ति र त्यसले उत्पन्न गर्ने द्वन्द्वले छोराछोरी बिचल्लीमा परेका घटना पनि बढेका छन् । प्रविधिको विस्तार र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले गर्दा, प्रायः श्रीमती श्रीमान्को ‘डिजिटल निगरानी’ मा पनि पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारका सदस्यहरूको सम्बन्धमा प्रविधिको प्रयोग या दुरुपयोगले नयाँ–नयाँ प्रकारका संकट निम्त्याइरहेको छ । यस्तो संकटलाई बुझ्न सरकारीस्तर लगायत कहीँ–कतैबाट कुनै प्रयत्न नहुनु भने झनै दुःखद छ ।

तारकेश्वरकै घटनामा, पीडित पक्षले प्रहरीकहाँ पटकपटक उजुरी गरेको देखिन्छ । तर, प्रहरी प्रशासन बेलैमा संवेदनशील नहुँदा घटनाले आपराधिक रूप लियो । यस्तै प्रकृतिका अन्य घटनामा पनि पीडित पक्षहरू कानुन, प्रहरीको सहारा लिन पुगेका छन् । तर कानुनी बाटाबाट विवाद व्यवस्थापन समयमै नभएकाले नसोचेका घटनाहरू भइरहेका छन् । अर्को, आफ्नो मनस्थिति र पारिवारिक बेमेलका विषयमा खुल्न निकै गाह्रो हुने समाजमा, खुलिहाले पनि प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय महिला आयोगजस्ता संस्थाले प्रायः मिलापत्र गराउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले घुमाउरो तरिकाले कानुन र प्रहरीको साथ पाइँदैन भन्ने सन्देश नै समाजमा प्रवाह गरिरहेको छ ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य र उसको तनाव व्यवस्थापनका पक्ष पनि पर्छन् भन्ने मान्यता अझै राज्य संयन्त्रहरूले अंगीकार गरेका छैनन् । यसैको उदाहरण हो- वैदेशिक रोजगार बोर्डको कामकारबाही । बोर्डले खालि श्रम स्वीकृतिलाई मात्र आफ्नो क्षेत्राधिकार बनाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको हिसाब कसरी राख्ने, कथम् समस्या उत्पन्न भए कसरी सहयोग गर्ने भन्ने भरपर्दो खाका छैन । विदेशमा शारीरिक र मानसिक समस्यामा रहेकाहरूलाई फोन, इन्टरनेटमार्फत र स्वदेशमा रहेका परिवारलाई भेटेरै पनि परामर्श सेवा दिने त भनिएको छ, तर केका आधारमा कस्तो ‘परामर्श’ दिने भन्ने स्पष्ट छैन । पहिलो त, वैदेशिक रोजगारीबाट सृजित मानसिक समस्याले कति परिवारले संकट बेहोरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नै भेटिन्न । दोस्रो, हिंसाको वर्गीकरण नहुँदा फरक–फरक प्रकृतिको हिंसामा फरक–फरक तरिकाले परामर्श दिने काम भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारमा परिरहेको मनोसामाजिक समस्याको प्रतिकार्य स्थानीय सरकारहरूले छिटो गर्न सक्छन् । तिनको भूमिका बढी उपयोगी पनि हुन्छ । स्थानीय तहले काम गर्ने पहिलो आधार आफ्नो क्षेत्रभित्र कति परिवार यस्तो समस्यामा छन् भन्ने तथ्यांक हो । तथ्यांक संकलनमा सहयोगका साथै त्यसपछि व्यक्ति वा परिवारको आवश्यकता अनुरूप दिनुपर्ने परामर्श सेवाका लागि पूर्वाधार बनाउन स्थानीय सरकारलाई संघ तथा प्रदेशले सघाउनुपर्छ । अहिले केही पालिकामा दातृ निकायको अनुदानमा गैरसरकारी संस्थाहरूले ‘परामर्श’ पनि दिँदै आएका छन् । परामर्शको आधार, त्यसका लागि खटिने जनशक्तिको गुणस्तर, कामका तौरतरिका र बजेटको अन्धाधुन्ध विनियोजन यस्ता संस्थाका मुख्य समस्या बनिरहेका छन् । त्यसैले संस्थाकेन्द्रित कार्यक्रमको यथोचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । र वैदेशिक रोजगारीको मनोसामाजिक क्षेत्रको कामका लागि पालिकाहरूकै भूमिकालाई बढाउनेतर्फ वैदेशिक रोजगार बोर्डले पहलकदमी लिनु जरुरी छ । अर्को, परामर्श मात्र पनि पर्याप्त नहुन सक्छ, विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी खुल्न नचाहने हाम्रोजस्तो समाजमा । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यबारे खुल्ने वातावरण बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सहजकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि मानसिक स्वास्थ्यका पक्षको हेरचाहमा रोजगारदाता मुलुकको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ, सम्बन्धित देशहरूका राजदूतलाई यो विषयमा उनीहरूले गर्नुपर्ने कामबारे सरकारले बारम्बार झकझक्याउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?