उपभोक्ता अदालत आवश्यक- विचार - कान्तिपुर समाचार

उपभोक्ता अदालत आवश्यक

वर्षा झा

पछिल्लो समय कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्‍यो । यसको कारण नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको छ । भान्सामा चाहिने हरेक वस्तुको तथा यातायात सवारी शुल्क पनि बढेको छ । महँगी बढिरहेको परिवेशमा दसैं लागेको छ । चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणको दिनचर्या झनै कठिन भएको छ ।

न्यून आय भएका किसान तथा दैनिक मजदुरी गर्ने श्रमिकका लागि चाडबाडले सधैं ठूलो संकट लिएर आउने गर्छ । ‘आयो चाडबाड ढोल बजाई, गयो चाडबाड ऋण बोकाई’ उखानले सर्वसाधारणको यही स्थितिलाई दर्साउँछ ।

सामान्यतः जीविकाका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गरी उपभोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता मानिन्छ । उपभोग चक्रलाई हेर्दा कुनै एक वस्तु वा सेवाको बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता अर्को वस्तु वा सेवाको क्रेता वा उपभोगकर्ता हुने भएकाले समाजका सबै व्यक्ति वा संस्था कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हुन्छन् । उपभोक्ताले नसमेटेको कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन । यस अर्थमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणलाई आम रूपमा सबै नागरिकको हकहित संरक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

उपभोक्तावादी आन्दोलनका अग्रणी राल्फ नेडरले उपभोक्ता संरक्षण अभियानलाई व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित आधारभूत हक अधिकार संरक्षणका रूपमा सुरुआत गरेका हुन् । वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षण गुणस्तरीय जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएकाले उपभोक्ता हकलाई मानव अधिकारको अभिन्न पाटोका रूपमा लिइन्छ । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने र सो वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारको आधारभूत मान्यता हो ।

उपभोक्ता हकले मूलतः वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता र गुणस्तर आदिबारे सही सूचना पाउने, वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउनेजस्ता अधिकार समेटेको हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको हनन भएमा स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउने र बिक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउने विषय उपभोक्ता हक अधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कुनै खास वस्तु वा सेवामा बिक्रेताको एकाधिकार, खरिदकर्ताको सौदाबाजी क्षमतामा कमी वा खरिदकर्ताभन्दा बिक्रेता संगठित र शक्तिशाली हुने अवस्था लगायतका विविध कारणले बिक्रेताबाट हुन सक्ने गलत व्यावसायिक अभ्यासविरुद्ध आम उपभोक्ताको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूलाई क्षति हुन नदिने र क्षति हुन गएमा सोबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उपभोक्ता संरक्षण कानुनको उद्देश्य रहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्याभूत उपभोक्ताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ऐन बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने अधिकार र कर्तव्य नेपाल सरकारको रहन गएको छ । ऐनको दफा ४१ (२) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष तथा न्याय परिषद्को र सदस्यहरू तोक्नुअघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाको पालना नभएकाले उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन । वस्तु र सेवा बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु अति आवश्यक छ । तर कानुनी व्यवस्थाका बावजुद अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन । संविधान र ऐन लागू भएको यति लामो समय भइसक्दासमेत उपभोक्ता अदालत गठनका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई खारेज गरेको छ तर सो ऐनको दफा २२, २४ बमोजिम दर्ता भई सुनुवाइका क्रममा रहेका दर्जनौं मुद्दाबारे उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण ऐन, २०७५ मौन छ, जसले उपभोक्ताका उजुरीहरू अनिर्णयको बन्दी भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतसमेतले २०७८ फागुन ८ मा कुमारी खरेल विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको थियो । यसर्थ संविधान, कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्न सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्याय सम्पादनका कठिनाइ

वर्षा झा

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक पद्घतिलाई विधिसम्मत किसिमले निरन्तरता दिने र आमनागरिकको मौलिक हक अधिकार संरक्षण गर्ने धरोहर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो ।

वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अनेक कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको सर्वविदितै छ । छिटो, छरितो र पहुँच योग्य न्याय नागरिकको सार्वभौम अधिकार भए पनि न्याय महँगो र न्यायिक प्रक्रिया जटिल भइरहेको छ । ‘न्याय ढिलो दिनु’ भनेको ‘न्याय दिन इन्कार गर्नु हो’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले न्यायलाई छिटोछरितो बनाउन सम्बद्ध निकायले न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को तुलनामा २०७७/७८ मा सर्वोच्चमा ७५.६४ प्रतिशतले कार्यबोझ थपिएको छ । तर न्यायाधीश संख्यामा भने फेरबदेल भएको छैन । दस वर्षअघि १८ न्यायाधीश रहेकोमा अहिले २१ न्यायाधीश छन् । यो अवधिमा सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने ११८.४८ प्रतिशतले थपिएको छ । साथै ७४ प्रतिशतले रिट कार्यबोझ बढेको छ, दस वर्षअघि १८ हजार ८८ रिट कायम रहेकामा अहिले ३१ हजार ४७३ पुगेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एकातर्फ सर्वोच्चमा मुद्दाको कार्यबोझ थपिँदै छ अर्कातर्फ फर्छ्योट अनुपात २०.६७ प्रतिशतबाट घट्नुले न्यायका आमउपभोक्तासहित सरोकारवाला सबैलाई निराश तुल्याएको छ ।

न्याय सम्पादनको कार्यबोझ दिनानुदिन थपिनुमामा अदालत मात्र जिम्मेवार छैन । अदालती प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य अंगजस्तै सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी तथा प्रशासनसमेतको कार्यले मुद्दा फर्छ्योट तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाहरूको छिटो अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सरकारी वकिल तथा प्रहरी प्रशासनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्याय सम्पादनको सुरुवाती प्रक्रियासँग सम्बन्धित यी निकायको सक्षमता र कार्यकुशलताले अदालती प्रक्रिया तथा न्याय सम्पादन प्रभावकारी तथा समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्छन् । कानुन व्यवसायी तथा प्रशासनको सहभागिताले पनि न्याय सम्पादनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ । तसर्थ, सरकारी वकिलको अभियोजन, प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान, वकिलको बहस, पैरवी तथा सहभागितालगायत विषयसमेत न्याय सम्पादनकै हिस्सा मानी सुधारको पहल गरिए न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो तुल्याउन मद्दत पुग्छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट मातहत अड्डाको निरीक्षण गर्ने गरी दोहोरो निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरी त्यसको साटो न्यायपरिषद्का सदस्य र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, रजिष्ट्रारलगायतका प्रशासन संयन्त्रलाई निरीक्षणमा संलग्न गराउँदा न्यायाधीशलाई विशुद्ध न्यायिक काम गर्न सहज हुन्थ्यो र मुद्दाको चापसमेत घट्न सहयोग पुग्थ्यो । त्यस्तै इजलास बस्ने समय निर्धारण गरी कडाइका साथ पालना गरे समय व्यवस्थापन भई धेरैभन्दा धेरै मुद्दा छिन्न सघाउ पुग्थ्यो । बहसको समय तोक्नुपर्ने, मुद्दाको वर्गीकरण गरी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने, धेरै कैद सजाय भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्चले पुनरावेदनको रोहबाट सुनुवाई गर्ने, सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या थप गर्ने, अदालतको ‘वर्किङ आवर’ बढाउनुपर्ने, सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, वैकल्पिक कानुनी उपचार नपाए मात्र सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर आउन पाउने, स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइसकेको अवस्थाबारे जागरण फैलाउनेलगायतका काम गर्न सके न्याय छिटो छरितो, सर्वसुलभ र मुद्दाको चाप घटाउन निकै मद्दत पुग्ने थियो ।

न्याय सर्वसुलभ हुन नसक्नुमा अदालत व्यवस्थापनको कमजोरी एउटा कारण हुन सक्छ तथापि योभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यविधि कानुनमा रहेको जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्था हुन् । वस्तुतः अदालतले कानुनजस्तो छ, सोहीबमोजिम व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । कानुन जतिसुकै अव्यावहारिक भए पनि अर्को अभ्यास प्रचलनमा ल्याउन सकिँदैन । तसर्थ कार्यविधि कानुनमा रहेको जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्थामाथि उल्लेख गरिएबमोजिम संशोधन भए न्याय सम्पादन छिटोछरितो हुनुका साथै कार्यबोझ पनि घटाउन सकिन्थ्यो ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७९ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×