१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

उपभोक्ता अदालत आवश्यक

वर्षा झा

पछिल्लो समय कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्‍यो । यसको कारण नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको छ । भान्सामा चाहिने हरेक वस्तुको तथा यातायात सवारी शुल्क पनि बढेको छ । महँगी बढिरहेको परिवेशमा दसैं लागेको छ । चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणको दिनचर्या झनै कठिन भएको छ ।

उपभोक्ता अदालत आवश्यक

न्यून आय भएका किसान तथा दैनिक मजदुरी गर्ने श्रमिकका लागि चाडबाडले सधैं ठूलो संकट लिएर आउने गर्छ । ‘आयो चाडबाड ढोल बजाई, गयो चाडबाड ऋण बोकाई’ उखानले सर्वसाधारणको यही स्थितिलाई दर्साउँछ ।

सामान्यतः जीविकाका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गरी उपभोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता मानिन्छ । उपभोग चक्रलाई हेर्दा कुनै एक वस्तु वा सेवाको बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता अर्को वस्तु वा सेवाको क्रेता वा उपभोगकर्ता हुने भएकाले समाजका सबै व्यक्ति वा संस्था कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हुन्छन् । उपभोक्ताले नसमेटेको कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन । यस अर्थमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणलाई आम रूपमा सबै नागरिकको हकहित संरक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

उपभोक्तावादी आन्दोलनका अग्रणी राल्फ नेडरले उपभोक्ता संरक्षण अभियानलाई व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित आधारभूत हक अधिकार संरक्षणका रूपमा सुरुआत गरेका हुन् । वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षण गुणस्तरीय जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएकाले उपभोक्ता हकलाई मानव अधिकारको अभिन्न पाटोका रूपमा लिइन्छ । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने र सो वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारको आधारभूत मान्यता हो ।

उपभोक्ता हकले मूलतः वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता र गुणस्तर आदिबारे सही सूचना पाउने, वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउनेजस्ता अधिकार समेटेको हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको हनन भएमा स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउने र बिक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउने विषय उपभोक्ता हक अधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कुनै खास वस्तु वा सेवामा बिक्रेताको एकाधिकार, खरिदकर्ताको सौदाबाजी क्षमतामा कमी वा खरिदकर्ताभन्दा बिक्रेता संगठित र शक्तिशाली हुने अवस्था लगायतका विविध कारणले बिक्रेताबाट हुन सक्ने गलत व्यावसायिक अभ्यासविरुद्ध आम उपभोक्ताको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूलाई क्षति हुन नदिने र क्षति हुन गएमा सोबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उपभोक्ता संरक्षण कानुनको उद्देश्य रहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्याभूत उपभोक्ताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ऐन बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने अधिकार र कर्तव्य नेपाल सरकारको रहन गएको छ । ऐनको दफा ४१ (२) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष तथा न्याय परिषद्को र सदस्यहरू तोक्नुअघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाको पालना नभएकाले उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन । वस्तु र सेवा बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु अति आवश्यक छ । तर कानुनी व्यवस्थाका बावजुद अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन । संविधान र ऐन लागू भएको यति लामो समय भइसक्दासमेत उपभोक्ता अदालत गठनका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई खारेज गरेको छ तर सो ऐनको दफा २२, २४ बमोजिम दर्ता भई सुनुवाइका क्रममा रहेका दर्जनौं मुद्दाबारे उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण ऐन, २०७५ मौन छ, जसले उपभोक्ताका उजुरीहरू अनिर्णयको बन्दी भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतसमेतले २०७८ फागुन ८ मा कुमारी खरेल विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको थियो । यसर्थ संविधान, कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्न सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?