संकटमा आमूल परिवर्तन

समग्रमा, जनउत्तरदायित्व ओझेलमा पर्दै, अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै, अर्को आन्दोलन तथा राजनीतिक परिवर्तनको वातावरणबीच देश र राजनीति अस्थिरताको चाहना र अनियमित लाभको चक्रमा चक्कर मारिरहनु एवं देशले समयको माग अनुसार नयाँ शिराबाट राष्ट्र विकास–निर्माणको गति लिनै नसक्नु पनि हाम्रो राजनीतिका विशेषता हुन् ।

विगतलाई यसरी चित्रण गर्ने प्रयास गर्दा सात, पन्ध्र र सतचालीस सालका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई ससम्मान सम्झिइनु स्वाभाविक हुन्छ । ती सब जनताकै संघर्ष र बलिदानका प्रतिफल, यथासमयका अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन् । यथार्थमा भने हाम्रै राजनीतिका विभिन्न स्वार्थ समूहको टक्करबाट गुमेका अवसर पनि हुन् ती । तिनलाई सम्झिँदा आज पनि मन कुँडिन्छ, अनेकन् तर्कना मडारिन्छन् । ती परिवर्तनका शीर्ष नेतृत्वहरूले मुख्य रूपमा जनता र राजाबीचको मतभेदलाई समझदारीमा बदल्न, परिवर्तनलाई अघि बढाउन तथा संस्थागत गर्दै जान केकति कारणले नसकेका होलान् ? त्यति बेलै द्वन्द्वरत पक्षबीच चाहिँदो सहमति तथा मेलमिलापको वातावरण बनाई विकासका चुनौतीहरूलाई युद्धस्तरमा सम्बोधन गर्न सकिएको भए आज हाम्रो मुलुक पक्कै पनि यति विधि परनिर्भर भइरहनु पर्दैनथ्यो होला । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा प्रचुर धनी हामी उन्नति–प्रगतिको भर्‍याङ चढ्दै, अगाध जनसमर्थनको धरातलमा शान्त, सुखी तथा सुरक्षित मुलुकमा गणना भई विश्वशान्ति राजधानीको मान्यतामा धेरै अघि बढिसकेका हुन्थ्यौं होला ।

माथि उल्लिखित परिवर्तन यथासमयका अग्रगामी परिवर्तन भईकन पनि ती पूरापूर संवैधानिक राजतन्त्रको ढाँचामा नभएको भनी विशेष गरी आफूलाई क्रान्तिकारी धारको भन्नेहरूले प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । यो होइन भन्नुभन्दा कुनै पनि संविधान शून्यमा बन्दैन, तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका आधारमा बन्ने हो भनेर सम्झनु–सम्झाउनु बेस होला । यसरी सम्झिँदा जनआन्दोलनपछि २०४७ सालको संविधानलाई अन्तिम रूप दिने बेलासम्म पनि राजा वा राजदरबारले राज्य सञ्चालनमा आफ्ना लागि यथासम्भव बढी स्थान वा हिस्सा खोज्ने सामर्थ्य पूरापूर गुमाइसकेका थिएनन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

राजाका साथमा सेना, बलियै बाह्य समर्थन तथा जनताको ठूलै हिस्सा छ भन्ने मान्यता राम्रै कायम थियो । यसको राम्रै अनुभव २०४७ सालको संविधानलाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले गरेकै हुन् । के चिरकालसम्म बहसको विषय भइरहला भने, नेपालको राजदरबार भित्रभित्रै अत्यधिक त्रास तथा समर्पणको मनस्थितिमा पुगेको सम्भवतः २०५८ सालको हत्याकाण्डपछि नै हो । खासमा राजसंस्थाकै हत्या हो यो, कतिले त्यति बेलै भनेका पनि थिए । सिंगै परिवारसहित राजाको हत्या नहुँदो हो त मूलतः हतियार छोड्ने–छुटाउने उद्देश्यको माओवादीसँगको सम्झौता, युद्ध सकिएजस्तो पनि लम्बिएजस्तो पनि लाग्ने किसिमको आजको जस्तो भ्रम सागर (युद्धपीडितका हकमा अन्यायको पराकाष्ठा) जरुरै हुने थिएन होला । साथै, जनताले आजकल झन्झन् देशअनुकूल महसुस गर्न थालेको २०४७ सालको संविधानमा बदलिँदो जनमत अनुसार अग्रगमनमुखी संशोधन जरुरै हुन्थ्यो होला । संविधान समाप्तै भने कम से कम हुन्थेन होला भन्नेजस्ता विश्लेषणहरू पनि यथास्थान मननीय छँदै छन् । दरबार हत्याकाण्ड एक किसिमले यो युगको कोतपर्व नै हो जसले परम्परा तथा आधुनिकताबीच चलिआएको शक्तिसंघर्षलाई विश्राम दिई २०४७ सालको संविधानले जगाएको मेलमिलापको प्रचुर सम्भावनामाथि मार हानेकै हो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले वैधानिकताको छाप लगाई संवैधानिक राजसंस्थाको आशा–अपेक्षाको त्यो अध्याय सदासदाका लागि अन्त्य गरिदिएकै हो । यी भए बितेका दिनका, इतिहासका कुरा ।

इमानजमानमा रहेर, स्वतन्त्र नेपाल, न्यायिक नेपाल, सम्पन्न तथा शान्त नेपाल पथका आजका चुनौतीहरू कसरी पार गर्ने ? चुनौती सम्बन्धी यो प्रश्न कम से कम यसरी नउठ्नुपर्ने हो, तर उठ्दै छ । किनभने राष्ट्र निर्माणपथका हिजोका अवरोध हटाउन तथा युद्ध बन्द गरी शान्ति प्रत्याभूत गर्न हिँडेका हामी, एक किसिमले भनौं, आज धेरथोर आफैं चुनौती, आफैं अवरोधक हुँदै छौं । हामी न शान्ति, न संविधान कार्यान्वयन, न भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न लगानी आकर्षण, न रोजगारी वृद्धि, न जनजीविकाको आर्थिक अवस्था सुधार सम्बन्धी मोर्चा ठीकसँग सम्हाल्न सकिरहेका छौं ।

हिंसात्मक द्वन्द्वपछि हस्ताक्षर भएको बृहत् शान्ति सम्झौता संविधानको पनि प्रारूप हो । यसमा वैज्ञानिक भूमिसुधार लगायत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका ठूलठूला कबुल छन् । ककसको स्वार्थमा हो कुन्नि, यस सम्झौताको सत्तापक्षमा मात्र केन्द्रित रहेर शान्तिपक्षलाई नजरअन्दाज गरियो । बेपत्ता व्यक्तिबारे छ महिनामा जानकारी दिने वाचा गरेकामा, संक्रमणकालीन मेलमिलापजस्ता ऐन सर्वोच्च अदालतको सात वर्षअघिको परमादेशका बावजुद सम्झौता (२०६३) को लगभग सोह्र वर्षपछि पनि समयमै संशोधनजस्तो अति जरुरी जिम्मेवारीसम्म पूरा गर्न नचाही–नसकी सीधै अलमल्याइयो, झुक्याइयो । पीडकलाई पटकपटक पुरस्कार एवं पीडितलाई दोहोरो–तेहरो तनाव र यातना दिने काम हामीबाट भयो; आज पनि निःसंकोच भइरहेको छ ।

त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयनको हालत पनि कहाँ, कतिसम्म उत्साहप्रद छ र ? आफ्नो दैनिक जीवनको कष्ट हलुको हुने, थरीथरीका क्रान्तिकारीहरूले वाचा गरे अनुसार नयाँ नेपालमा जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनको इमान र आचरण सुध्रिने तथा कदमकदममा ठेस लाग्ने सानो–ठूलो भ्रष्टाचारको असर घट्दै गरेको अनुभूति आम जनताले कतिसम्म गर्न सकिरहेका छन् ?

लोकतन्त्रमा संस्थाहरूको सेवा क्षमता जति बढाउन सकिन्छ, यसबाट राज्यप्रति जनताको विश्वासको जग तथा सम्बन्धको आत्मीयता उति नै दर्बिलो हुँदै जान्छ । यस कसीमा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको देनका रूपमा गणना गर्न सकिने गरी राष्ट्रका नयाँ–पुरानामध्ये राष्ट्रपति (कार्यालय), प्रदेश, संसद्, कार्यकारिणी अथवा अन्य कुनचाहिँ संवैधानिक संस्था यसबीच अधिक प्रभावकारी, उत्तरदायी तथा पदीय गरिमा बढाउने किसिमका भए वा गराउन सकियो भनी हामीले गर्व गर्ने ठाउँ कहाँ केमा छ ?

स्वयं प्रधानन्यायाधीश महाभियोग आरोपमा संसदीय हाजिरीमा पुगेको पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाबारे बढी बोल्नै मिलेन । हामी जनताको सौभाग्य हो, तपाईं संविधाननिर्माताहरूमध्ये अधिकांश नेतृत्व पंक्ति संविधान कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा पनि प्रतिपक्ष या सत्तापक्षका हैसियतमा निर्वाचनपछिको पहिलो संसद्मा क्रियाशील रहनुभयो । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यक्त जनमतलाई समेत विश्लेषण गरी, तपाईंहरूले कृपापूर्वक यत्ति बताइदिनुभए हामी जनता धन्य हुन थियौं- यस अवधिमा तपाईंहरूका तर्फबाट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कुन क्षेत्रमा कस्ताकस्ता अग्रगमनमुखी क्रियाकलाप भए ?

वास्तविकता कतै यो त होइन ? यसबारे पनि गम्भीर सोचविचार हुने नै छ कि, हामीले देशमा संविधानमार्फत अपूर्व तथा आमूल परिवर्तन घोषणा त गर्‍यौं, तर मुख्य परिवर्तनकारीहरू नै सत्ता र सुरक्षाको लोभ र त्रासमा नराम्ररी वशीभूत हुनुहुँदा, विचारधारात्मक संक्रमणकालीन परिवर्तनका पिरलोहरूसँग जुध्दै सही भावना र निष्ठापूर्वक अघि बढ्ने दिशामा हामीसँग उपयुक्त साधन (संगठन) तथा नेतृत्व नै भएन । आजको मुख्य चुनौती र अपेक्षा पनि यही हो- आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले उल्लिखित रिक्तता पूर्ति गर्दै देशलाई अस्थिरताको धक्काबाट पक्कै बचाउनेछ ।