मिटरब्याज र मौद्रिक प्राधिकारीको दायित्व

यसबाट सरकार यो समस्याको जरोमै पुगेर समाधान गर्न क्रियाशील भएको सकारात्मक सन्देश गएको थियो । तर त्यसलाई, खास गरी पश्चिम नवलपरासीबाट आएर काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका पीडितहरूमाथि अकारण गरिएको प्रहरी ज्यादतीले त्यो सन्देशलाई धूलिसात् गरिदियो । प्रधानमन्त्रीले नै सक्रिय चासो लिएको यो विषयमा सरकारको छवि नै धूमिल हुने गरी त्यो फ्रहरी कारबाहीलाई कसको निर्देशनमा त्यति हदसम्म त्रूर बनाउन आवश्यक ठानिएको थियो, त्यसमाथि पनि अलग्गै अनुसन्धान उचित हुनेछ ।

वास्तवमा कााठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न आएका मिटरब्याजपीडितहरू यो कार्यदललाई चाहिने अनेकौं प्रकृतिका सूचनाको एकीकृत स्रोत बनेका थिए । त्यस्तै, नेपालको वित्तीय सेवाप्रदायकको एउटा महत्त्वपूर्ण अपुग आयाममाथि अध्ययन गर्न चाहने प्राज्ञिक, सञ्चार र गैरसरकारी लगायतका क्षेत्रका लागि यो जमघट एउटा अभूतपूर्व अवसर हुन्थ्यो र हुन सक्छ । यस पटक यो समस्या एकै पटक अभूतपूर्व आयतनमा सतहमा आएको छ । कार्यदलमा परेका पीडितहरूका झन्डै २,३०० उजुरीका प्रकृतिगत र क्षेत्रगत विविधताहरू नेपालको राज्यप्रणालीको सेवाप्रदायकको सञ्जालले नसमेटेका दीनहीनहरूको अवस्थाबारे धेरै मौलिक ‘केस स्टडी’ हरू बन्न सक्छन् । तर, काठमाडौंको अभिजात शासकीय चेतले यसलाई ‘टाढाको कुनै सानो कुराले यहाँ ट्राफिक जाम गराएको र शान्ति–सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको’ दृष्टिले मात्र हेर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।

अहिले भुसाल कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसले समस्याका एघार पक्षलाई केलाएका र मुलुकको फौजदारी संहिता अनुरूप पीडकहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यो अभ्यास देवानी संहिताको सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत दफा ९ को अरूलाई दुःख वा हैरानी दिने र सम्पत्तिको क्षति गर्ने कार्य गर्न नहुने प्रावधानको पनि विपरीत छ । कारबाहीको कानुनी आधार ठगी र सुदखोरीको अपराध बनाउने र त्यसै अनुरूप, सामान्यतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियतामा कारबाही गर्न सकिने अवधारणा यो प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । अहिले उजागर भएकै समस्याहरूको पनि सहजै समाधान निकाल्न अनेकौं जटिलता रहेका र कानुन अपर्याप्त भएको तर्क पनि सँगसँगै आइरहेका छन् । तथापि अपेक्षा गरौं, यो कारबाही र कानुनी प्रक्रियाले अपेक्षित गति लेला र कुनै परिणाम पनि आउला ।

वित्तीय सेवा पहुँचको प्रश्न

मिटरब्याजी समस्याको मूल जड कानुनी मात्र होइन । यसको समाधान पनि पटके र छिटफुट कारबाहीले निकाल्न सक्दैन । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले यो समस्या वित्तीय सेवाको विशुद्ध माग र आपूर्तिबीचको पुस्तौं पुरानो बेमेल (मिसम्याच) ले सृजना गरेको हो । जुनसुकै सर्तमा ऋण लिन बाध्य उपायहीनहरूका लागि गाउँ–छिमेकमा रहेको सुदखोरभन्दा अर्को वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हुन नसक्नु यसको प्रमुख समस्या हो । औपचारिक वित्तीय सेवामा द्रुततर वृद्धि भएको दाबी गर्ने पछिल्ला सरकारी तथ्यांकहरूलाई मिटरब्याजपीडितको वास्तविक अवस्थाले गिज्याइरहेको छ । समितिले फेला पारेका कागजातहरूले मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखाएका छन् । यो रकम वास्तविक समस्याको असाध्यै सानो हिस्सा मात्र भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसको सीधा अर्थ के हो भने, उच्च ब्याजदरमा ऋणको माग हुने ती स्थानहरूसम्म मुलुकको बैंकिङ प्रणालीको सेवा पुग्न सकेको छैन । अथवा, निरक्षर र निमुखाहरू आधुनिक बैंकका सिसाका ढोका खोलेर भित्र छिर्न पाएका वा जानेका छैनन् । यो समस्यालाई एउटा सभ्य मुलुकको प्रतिष्ठासँग पनि गाँसिएको विषय बनाएर वित्तीय साक्षरता अभियान, मौद्रिक नीति र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तीनै उपकरण एकैसाथ क्रियाशील बनाएर मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी मुलुकको मौद्रिक प्राधिकारी (मनेटरी अथरिटी) नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । सरकारले कस्ता कानुन र संरचनागत व्यवस्था गरेर उसलाई यो उद्देश्यमा सघाउनुपर्छ, त्यसको समग्र खाका बनाउने आवश्यक विज्ञता पनि मुख्यतः मौद्रिक नीतिको सञ्चालकसँगै हुनुपर्छ । सम्भवतः छ ।

वित्तीय शिक्षाको अभाव नेपालमा अहिले सबभन्दा खड्केको विषय हो । धेरै देशमा वित्तीय शिक्षालाई मुलुकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन र नियमनको अभिन्न अंगका रूपमा संस्थागत गरिएको छ । कस्ता गतिविधि वा अभ्यासहरूलाई वित्तीय शिक्षा मान्ने र कस्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार प्रवर्द्धन मान्ने भन्ने प्रस्ट परिभाषा भएको छ । त्यसकै नियमनका लागि नियामकहरू खडा भएका छन् । वित्तीय शिक्षाका मुख्य तीन अवयव वित्तीय साक्षरता, सेवामा समावेशिता र वित्तीय सेवा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा विश्वव्यापी मानक र असल अभ्यासहरू प्रचलनमा छन् । तर, नेपालमा यसको आवश्यकतालाई यथोचित गाम्भीर्यसाथ नीतिनिर्माण तहमा बोध गराउन सकिएको छैन । अहिले मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगिसकेको र लघुवित्त संस्थाहरूका ५,२०० शाखा ग्रामीण क्षेत्रमै कार्यरत हुँदाहुँदै पनि मिटरब्याजको समस्या यति व्यापक रूपमा रहिरहनु चरम विडम्बना हो । यसले के देखाउँछ भने, या त यी औपचारिक वित्तीय सेवाप्रदायकहरूले जनताको त्यो खास वर्गले माग गर्ने प्रकृतिका ‘प्रडक्ट’ नै विकास गर्न सकेका छैनन् या वित्तीय सेवाका विकसित गरिएको भनिएका ‘प्रडक्ट’ हरूबारे सम्भावित सेवाग्राहीहरू बिलकुलै जानकार छैनन्, त्यो सेवा लिने शिक्षा दिएर सक्षम बनाइएका छैनन् ।

मौद्रिक प्राधिकारीको जिम्मेवारी

खोज–अनुसन्धान, नीतिगत व्यवस्था र नियमनका तीनै औजार प्रयोग गरेर मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मिटरब्याजी समस्याको दिगो समाधान निकाल्ने पहल गर्नु आवश्यक छ । अहिले यो समस्या तराईका जिल्लाहरूमा अत्यधिक देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानदेखि विवाह आदि सामाजिक गर्जो टार्नसम्म सुदखोरहरूबाट ऋण लिने गरेको देखिएको छ । तर, कुन प्रकृतिको ऋणको माग कति छ भन्ने निर्क्योल गर्न व्यवस्थित अध्ययन अपरिहार्य छ । यस्तो तथ्यपरक अध्ययनका निष्कर्षहरूले व्यावहारिक मौद्रिक (वित्तीय पनि) नीति तर्जुमा गर्न सम्भव हुन्छ । ती नीतिहरूका आधारमा परिस्थिति र माग अनुरूप वित्तीय सेवाप्रदायकहरूले आफ्ना ‘प्रडक्ट’ विकसित गर्न सक्छन् । धितो राखेर ऋण लिने हैसियत भएका परिवारहरूसमेत मिटरब्याजीहरूको शोषण र ठगीको जालोमा पर्नुको कारणमाथि सार्थक अध्ययन बढी जरुरी छ ।

नियामकका रूपमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई पनि, अहिलेलाई वित्तीय पहुँचका सन्दर्भमा, पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ । निर्देशित र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरू किन प्रभावकारी हुन र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न यस्तो कठिन भएको र त्यसका बाधकहरू केके हुन् भन्ने पहिचान हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै, अहिलेका कैयौं प्राथमिकता क्षेत्र, सुविधापूर्ण र निर्देशित कर्जा प्रवाहको अभ्यास नै प्रत्युत्पादक भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, विपन्न वर्गलाई दिने कर्जाको ब्याजदर व्यापारिक कर्जाको भन्दा धेरै बढी छ ।

यो विरोधाभासको अर्को पाटो हेरौं । गत आर्थिक वर्ष वित्तीय प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको थियो । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । कोभिड महामारीको कुप्रभाव अर्थतन्त्रमा बाँकी थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको वित्त बजारको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका वाणिज्य बैंकहरूले २३ प्रतिशत मुनाफा आर्जन गरे । विषम परिस्थितिमा समेत नाफा आर्जनको यो दर स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने नैतिक दायित्व पनि प्रणालीको नियामकको हो । बैंकहरूले २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बाँकी ३ प्रतिशत बराबरको रकम विपन्नहरूको पहुँच हुने प्रकृतिको सेवा विस्तारमा लगाउनु किमार्थ अनुचित हुने थिएन । यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘सीएसआर’ मा नाफाको १ प्रतिशत बराबरको रकम पनि कहाँ र कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ । अनिवार्य ‘सीएसआर’ लाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ ।

सरकार(हरू)को दायित्व

संघीयताले स्थानीय सरकारहरूलाई विशेषतः आर्थिक निर्णयाधिकारका दृष्टिमा धेरै शक्तिशाली बनाएको छ । मिटरब्याजी प्रकृतिका ठगी र शोषणका घटनाहरूबारे स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू नै बढी जानकार हुन्छन् । त्यसैले ती समस्याको समाधानतर्फ उनीहरूको खास ध्यान जानु जरुरी छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, नियमन प्रभावकारिता र वित्तीय शिक्षा अभियानका लागि सबै तहका सरकारहरूसँग सहकार्यको समर्पित खाका बनाउन संघीय सरकार र केन्द्रीय बैंकले विशेष पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । यस विपरीत, अहिले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू र विभिन्न तहका राजनीतिकर्मीहरूकै मिटरब्याजीहरूसँग साँठगाँठ हुने गरेका समाचारहरू अक्सर आइरहन्छन् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा परिचालित भएको अनुमानलाई यकिन गर्न पनि थप खोज चाहिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले ऋण काढेर खर्चिला र अनुत्पादक सामाजिक संस्कार गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न पनि कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कानुनहरूलाई प्रभावशालीहरूले नै खुलेआम चुनौती दिइरहेका छन् । आडम्बर र तुजुक प्रदर्शनका लािग परम्परागत संस्कारहरूलाई भड्किलो बनाउन राजनीति, समाज र राज्यसंयन्त्रका अग्रजहरू नै उद्यत भएपछि उपायहीनहरू पनि ऋण काढेरै देखासिकी गर्ने बाध्यतामा परेका छन् । जस्तै— बिहेमा दिने दाइजो वा दहेज संस्कारका कारण कति गरिबहरू मिटरब्याजीको चक्करमा परेका छन्, त्यो सामाजिक अध्ययनको विशेष पाटो हुन सक्छ ।

जे होस्, अहिले उजागर भएको मिटरब्याजी समस्याको आयतनले मुलुकलाई नराम्ररी झकझक्याएको छ । यसले समस्याको गहिराइ र कारण पत्ता लगाउन सहयोग गरेको छ । मुलुकका सबै तहका सरकार र नीतिनिर्माताहरूले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन । तत्कालका लागि यो प्रकरणमा दोषी पहिचान भएकाहरूमाथि कानुनी कारबाहीको आवश्यकता त स्वतः छँदै छ, साथमा उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरूले पनि यस्ता विषयमा प्राज्ञिक प्रकृतिको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन् । उदाहरणार्थ, भारतमा ऋणको बोझले थिचिएर आत्महत्या गर्ने कृषकहरूको नियतिमाथि अनेकौं ‘थेसिस’ लेखिएका छन् । तिनले नीति र समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न ठूलो सहयोग गरेका छन् । यसबाट अध्ययन–अध्यापनका लागि मुलुकसापेक्ष सामग्री पनि उपलब्ध हुन्छ ।

प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।