मिटरब्याज र मौद्रिक प्राधिकारीको दायित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

मिटरब्याज र मौद्रिक प्राधिकारीको दायित्व

खोज–अनुसन्धान, नीतिगत व्यवस्था र नियमनका तीनै औजार प्रयोग गरेर मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मिटरब्याजी समस्याको दिगो समाधान निकाल्ने पहल गर्नु आवश्यक छ ।
अच्युत वाग्ले

गत जेठ महिनामा सप्तरी जिल्लाका एक मिटरब्याजपीडितको समाचार प्रमुखताका साथ आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले चासो दिएर मिटरब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै, गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर यस्ता पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गर्‍यो र सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गर्‍यो ।

यसबाट सरकार यो समस्याको जरोमै पुगेर समाधान गर्न क्रियाशील भएको सकारात्मक सन्देश गएको थियो । तर त्यसलाई, खास गरी पश्चिम नवलपरासीबाट आएर काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका पीडितहरूमाथि अकारण गरिएको प्रहरी ज्यादतीले त्यो सन्देशलाई धूलिसात् गरिदियो । प्रधानमन्त्रीले नै सक्रिय चासो लिएको यो विषयमा सरकारको छवि नै धूमिल हुने गरी त्यो फ्रहरी कारबाहीलाई कसको निर्देशनमा त्यति हदसम्म त्रूर बनाउन आवश्यक ठानिएको थियो, त्यसमाथि पनि अलग्गै अनुसन्धान उचित हुनेछ ।

वास्तवमा कााठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न आएका मिटरब्याजपीडितहरू यो कार्यदललाई चाहिने अनेकौं प्रकृतिका सूचनाको एकीकृत स्रोत बनेका थिए । त्यस्तै, नेपालको वित्तीय सेवाप्रदायकको एउटा महत्त्वपूर्ण अपुग आयाममाथि अध्ययन गर्न चाहने प्राज्ञिक, सञ्चार र गैरसरकारी लगायतका क्षेत्रका लागि यो जमघट एउटा अभूतपूर्व अवसर हुन्थ्यो र हुन सक्छ । यस पटक यो समस्या एकै पटक अभूतपूर्व आयतनमा सतहमा आएको छ । कार्यदलमा परेका पीडितहरूका झन्डै २,३०० उजुरीका प्रकृतिगत र क्षेत्रगत विविधताहरू नेपालको राज्यप्रणालीको सेवाप्रदायकको सञ्जालले नसमेटेका दीनहीनहरूको अवस्थाबारे धेरै मौलिक ‘केस स्टडी’ हरू बन्न सक्छन् । तर, काठमाडौंको अभिजात शासकीय चेतले यसलाई ‘टाढाको कुनै सानो कुराले यहाँ ट्राफिक जाम गराएको र शान्ति–सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको’ दृष्टिले मात्र हेर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।

अहिले भुसाल कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसले समस्याका एघार पक्षलाई केलाएका र मुलुकको फौजदारी संहिता अनुरूप पीडकहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यो अभ्यास देवानी संहिताको सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत दफा ९ को अरूलाई दुःख वा हैरानी दिने र सम्पत्तिको क्षति गर्ने कार्य गर्न नहुने प्रावधानको पनि विपरीत छ । कारबाहीको कानुनी आधार ठगी र सुदखोरीको अपराध बनाउने र त्यसै अनुरूप, सामान्यतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियतामा कारबाही गर्न सकिने अवधारणा यो प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । अहिले उजागर भएकै समस्याहरूको पनि सहजै समाधान निकाल्न अनेकौं जटिलता रहेका र कानुन अपर्याप्त भएको तर्क पनि सँगसँगै आइरहेका छन् । तथापि अपेक्षा गरौं, यो कारबाही र कानुनी प्रक्रियाले अपेक्षित गति लेला र कुनै परिणाम पनि आउला ।

वित्तीय सेवा पहुँचको प्रश्न

मिटरब्याजी समस्याको मूल जड कानुनी मात्र होइन । यसको समाधान पनि पटके र छिटफुट कारबाहीले निकाल्न सक्दैन । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले यो समस्या वित्तीय सेवाको विशुद्ध माग र आपूर्तिबीचको पुस्तौं पुरानो बेमेल (मिसम्याच) ले सृजना गरेको हो । जुनसुकै सर्तमा ऋण लिन बाध्य उपायहीनहरूका लागि गाउँ–छिमेकमा रहेको सुदखोरभन्दा अर्को वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हुन नसक्नु यसको प्रमुख समस्या हो । औपचारिक वित्तीय सेवामा द्रुततर वृद्धि भएको दाबी गर्ने पछिल्ला सरकारी तथ्यांकहरूलाई मिटरब्याजपीडितको वास्तविक अवस्थाले गिज्याइरहेको छ । समितिले फेला पारेका कागजातहरूले मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखाएका छन् । यो रकम वास्तविक समस्याको असाध्यै सानो हिस्सा मात्र भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसको सीधा अर्थ के हो भने, उच्च ब्याजदरमा ऋणको माग हुने ती स्थानहरूसम्म मुलुकको बैंकिङ प्रणालीको सेवा पुग्न सकेको छैन । अथवा, निरक्षर र निमुखाहरू आधुनिक बैंकका सिसाका ढोका खोलेर भित्र छिर्न पाएका वा जानेका छैनन् । यो समस्यालाई एउटा सभ्य मुलुकको प्रतिष्ठासँग पनि गाँसिएको विषय बनाएर वित्तीय साक्षरता अभियान, मौद्रिक नीति र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तीनै उपकरण एकैसाथ क्रियाशील बनाएर मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी मुलुकको मौद्रिक प्राधिकारी (मनेटरी अथरिटी) नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । सरकारले कस्ता कानुन र संरचनागत व्यवस्था गरेर उसलाई यो उद्देश्यमा सघाउनुपर्छ, त्यसको समग्र खाका बनाउने आवश्यक विज्ञता पनि मुख्यतः मौद्रिक नीतिको सञ्चालकसँगै हुनुपर्छ । सम्भवतः छ ।

वित्तीय शिक्षाको अभाव नेपालमा अहिले सबभन्दा खड्केको विषय हो । धेरै देशमा वित्तीय शिक्षालाई मुलुकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन र नियमनको अभिन्न अंगका रूपमा संस्थागत गरिएको छ । कस्ता गतिविधि वा अभ्यासहरूलाई वित्तीय शिक्षा मान्ने र कस्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार प्रवर्द्धन मान्ने भन्ने प्रस्ट परिभाषा भएको छ । त्यसकै नियमनका लागि नियामकहरू खडा भएका छन् । वित्तीय शिक्षाका मुख्य तीन अवयव वित्तीय साक्षरता, सेवामा समावेशिता र वित्तीय सेवा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा विश्वव्यापी मानक र असल अभ्यासहरू प्रचलनमा छन् । तर, नेपालमा यसको आवश्यकतालाई यथोचित गाम्भीर्यसाथ नीतिनिर्माण तहमा बोध गराउन सकिएको छैन । अहिले मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगिसकेको र लघुवित्त संस्थाहरूका ५,२०० शाखा ग्रामीण क्षेत्रमै कार्यरत हुँदाहुँदै पनि मिटरब्याजको समस्या यति व्यापक रूपमा रहिरहनु चरम विडम्बना हो । यसले के देखाउँछ भने, या त यी औपचारिक वित्तीय सेवाप्रदायकहरूले जनताको त्यो खास वर्गले माग गर्ने प्रकृतिका ‘प्रडक्ट’ नै विकास गर्न सकेका छैनन् या वित्तीय सेवाका विकसित गरिएको भनिएका ‘प्रडक्ट’ हरूबारे सम्भावित सेवाग्राहीहरू बिलकुलै जानकार छैनन्, त्यो सेवा लिने शिक्षा दिएर सक्षम बनाइएका छैनन् ।

मौद्रिक प्राधिकारीको जिम्मेवारी

खोज–अनुसन्धान, नीतिगत व्यवस्था र नियमनका तीनै औजार प्रयोग गरेर मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मिटरब्याजी समस्याको दिगो समाधान निकाल्ने पहल गर्नु आवश्यक छ । अहिले यो समस्या तराईका जिल्लाहरूमा अत्यधिक देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानदेखि विवाह आदि सामाजिक गर्जो टार्नसम्म सुदखोरहरूबाट ऋण लिने गरेको देखिएको छ । तर, कुन प्रकृतिको ऋणको माग कति छ भन्ने निर्क्योल गर्न व्यवस्थित अध्ययन अपरिहार्य छ । यस्तो तथ्यपरक अध्ययनका निष्कर्षहरूले व्यावहारिक मौद्रिक (वित्तीय पनि) नीति तर्जुमा गर्न सम्भव हुन्छ । ती नीतिहरूका आधारमा परिस्थिति र माग अनुरूप वित्तीय सेवाप्रदायकहरूले आफ्ना ‘प्रडक्ट’ विकसित गर्न सक्छन् । धितो राखेर ऋण लिने हैसियत भएका परिवारहरूसमेत मिटरब्याजीहरूको शोषण र ठगीको जालोमा पर्नुको कारणमाथि सार्थक अध्ययन बढी जरुरी छ ।

नियामकका रूपमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई पनि, अहिलेलाई वित्तीय पहुँचका सन्दर्भमा, पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ । निर्देशित र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरू किन प्रभावकारी हुन र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न यस्तो कठिन भएको र त्यसका बाधकहरू केके हुन् भन्ने पहिचान हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै, अहिलेका कैयौं प्राथमिकता क्षेत्र, सुविधापूर्ण र निर्देशित कर्जा प्रवाहको अभ्यास नै प्रत्युत्पादक भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, विपन्न वर्गलाई दिने कर्जाको ब्याजदर व्यापारिक कर्जाको भन्दा धेरै बढी छ ।

यो विरोधाभासको अर्को पाटो हेरौं । गत आर्थिक वर्ष वित्तीय प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको थियो । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । कोभिड महामारीको कुप्रभाव अर्थतन्त्रमा बाँकी थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको वित्त बजारको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका वाणिज्य बैंकहरूले २३ प्रतिशत मुनाफा आर्जन गरे । विषम परिस्थितिमा समेत नाफा आर्जनको यो दर स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने नैतिक दायित्व पनि प्रणालीको नियामकको हो । बैंकहरूले २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बाँकी ३ प्रतिशत बराबरको रकम विपन्नहरूको पहुँच हुने प्रकृतिको सेवा विस्तारमा लगाउनु किमार्थ अनुचित हुने थिएन । यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘सीएसआर’ मा नाफाको १ प्रतिशत बराबरको रकम पनि कहाँ र कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ । अनिवार्य ‘सीएसआर’ लाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ ।

सरकार(हरू)को दायित्व

संघीयताले स्थानीय सरकारहरूलाई विशेषतः आर्थिक निर्णयाधिकारका दृष्टिमा धेरै शक्तिशाली बनाएको छ । मिटरब्याजी प्रकृतिका ठगी र शोषणका घटनाहरूबारे स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू नै बढी जानकार हुन्छन् । त्यसैले ती समस्याको समाधानतर्फ उनीहरूको खास ध्यान जानु जरुरी छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, नियमन प्रभावकारिता र वित्तीय शिक्षा अभियानका लागि सबै तहका सरकारहरूसँग सहकार्यको समर्पित खाका बनाउन संघीय सरकार र केन्द्रीय बैंकले विशेष पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । यस विपरीत, अहिले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू र विभिन्न तहका राजनीतिकर्मीहरूकै मिटरब्याजीहरूसँग साँठगाँठ हुने गरेका समाचारहरू अक्सर आइरहन्छन् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा परिचालित भएको अनुमानलाई यकिन गर्न पनि थप खोज चाहिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले ऋण काढेर खर्चिला र अनुत्पादक सामाजिक संस्कार गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न पनि कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कानुनहरूलाई प्रभावशालीहरूले नै खुलेआम चुनौती दिइरहेका छन् । आडम्बर र तुजुक प्रदर्शनका लािग परम्परागत संस्कारहरूलाई भड्किलो बनाउन राजनीति, समाज र राज्यसंयन्त्रका अग्रजहरू नै उद्यत भएपछि उपायहीनहरू पनि ऋण काढेरै देखासिकी गर्ने बाध्यतामा परेका छन् । जस्तै— बिहेमा दिने दाइजो वा दहेज संस्कारका कारण कति गरिबहरू मिटरब्याजीको चक्करमा परेका छन्, त्यो सामाजिक अध्ययनको विशेष पाटो हुन सक्छ ।

जे होस्, अहिले उजागर भएको मिटरब्याजी समस्याको आयतनले मुलुकलाई नराम्ररी झकझक्याएको छ । यसले समस्याको गहिराइ र कारण पत्ता लगाउन सहयोग गरेको छ । मुलुकका सबै तहका सरकार र नीतिनिर्माताहरूले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन । तत्कालका लागि यो प्रकरणमा दोषी पहिचान भएकाहरूमाथि कानुनी कारबाहीको आवश्यकता त स्वतः छँदै छ, साथमा उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरूले पनि यस्ता विषयमा प्राज्ञिक प्रकृतिको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन् । उदाहरणार्थ, भारतमा ऋणको बोझले थिचिएर आत्महत्या गर्ने कृषकहरूको नियतिमाथि अनेकौं ‘थेसिस’ लेखिएका छन् । तिनले नीति र समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न ठूलो सहयोग गरेका छन् । यसबाट अध्ययन–अध्यापनका लागि मुलुकसापेक्ष सामग्री पनि उपलब्ध हुन्छ ।

प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय शिक्षाको ‘ओभरहल’

मुलुकको सिंगो शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनुको परिणति हो यो र शिक्षा प्रणालीलाई अब पनि समयसापेक्ष एवम् सम्पूर्णतः पुनःसंरचना (ओभरहल) नगर्ने हो भने विघटित (कोल्याप्स) भएको घोषणा गर्न लामो समय पर्खनु सायद पर्दैन ।
अच्युत वाग्ले

उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विश्वविद्यालय शिक्षाको कोसेढुंगा मानिएको १२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने गरी अनुत्तीर्ण भएका छन् । यति धेरै विद्यार्थी कसरी असफल भए भन्ने प्रश्न सबै कोणबाट उठेको छ ।

बहसका दुई पाटा अहम् छन् । पहिलो, कति विद्यार्थी ‘फेल’ र कति ‘पास’ भए होइन, गराइए भन्ने तर्कहरू भइरहेका छन् । दोस्रो, शिक्षा प्रणाली नै कति गम्भीर रूपले असफल भइसकेको छ भन्ने प्रश्न यसले उब्जाएको छ । सिकाइ नपुगे पनि यति वा उति प्रतिशत उत्तीर्ण गराइनुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा उचित होइन । बरु यो भयावह अनुत्तीर्ण दरका कारण र कारकहरूको विश्लेषणतर्फ राष्ट्रिय चिन्तन–बहसउन्मुख हुनु अपरिहार्य छ । किनभने, यो मुलुकको सिंगो शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनुको परिणति हो र यो प्रणालीलाई अब पनि समयसापेक्ष एवम् सम्पूर्णतः पुनःसंरचना (ओभरहल) नगर्ने हो भने विघटित (कोल्याप्स) भएको घोषणा गर्न लामो समय पर्खनु सायद पर्दैन ।

परिदृश्यहरू प्रस्टै छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७८ सालको तथ्यांक अनुसार विद्यालय भर्ना भएकामध्ये ३३.१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १२ कक्षासम्म पुग्छन् । १० कक्षासम्म विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने दर (रिटेन्सन रेट) ६६.१ प्रतिशतमा रहे पनि १२ कक्षा पुग्दा यो आधा हुनु मुलुकमा सीपयुक्त शिक्षित जनशक्ति उत्पादनको आवश्यकताका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो । नेपालको विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा सन् २०२० मा १३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुगेको आँकडा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउन योग्यमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने तथ्यांक सार्वजनिक छ । तर, विगत एक वर्षमा करिब १ लाख १५ हजार विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि गएको संख्यालाई यस वर्षको १२ कक्षा उत्तीर्ण १ लाख ७४ हजारसँग तुलना गर्ने हो भने यो अनुपात ६५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१२ कक्षाको यो नतिजा र सामान्यतः प्रवृत्तिकै रूप ग्रहण गरिसकेका भर्नाको दाँजोमा न्यून टिक्ने दर र त्यसमाथि पनि क्षेत्रगत, वर्गगत र समुदायगत चरम फरक तथ्यांकहरूले हाम्रो समाजमा गहिरिँदै गएका आर्थिक–सामाजिक असमानता र विभेदहरूलाई उजागर गर्छन् । शिक्षा यसरी पूर्णतः उपलब्धिशून्य हुँदै जानुले मुलुकको समग्र भविष्य नै अत्यन्तै निराशाको संघारमा आइपुगेको देखाउँछ । यस पटकको १२ कक्षाको नतिजालाई कोभिड महामारीको बहाना देखाएर जवाफदेह हुनुपर्ने निकाय र निर्णायकहरू पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिँदै छ । निश्चय नै वर्तमान पुस्ताका लागि यो अभूतपूर्व स्वास्थ्य र मानवीय संकट थियो । त्यसले हाम्रो शिक्षाको पूर्वाधार र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको भौतिक एवम् मानव स्रोतको तयारी दयनीय अवस्थामै रहेको यथार्थलाई उजागर गर्‍यो । नीतिनिर्माता, दाता र योजनाकारहरूलाई यो ठूलो पाठ सिक्ने मौका थियो । दुःखद पक्ष के हो भने, यसबाट कसैले केही सिक्न र ती कमजोरीहरूको सुधार गर्न खोजेको देखिएन ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षाको बजेट कुल विनियोजनको ११ प्रतिशतबाट नाघेन । विद्यालय शिक्षाका लागि छुट्ट्याइएको पौने २ खर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत त शिक्षकहरूको तलबमै खर्च हुन्छ । अन्य पूर्वाधार विकास र गुणस्तर उकास्न लगानी हुने सम्भावना अत्यन्त थोरै छ । द्रुत सुधारको आवश्यकतालाई आत्मसात् नगरी कोभिड महामारीलाई मात्र दोष दिएर नीतिनिर्माताहरू किन पनि उम्कन पाउँदैनन् भने यसअघि पनि १२ कक्षासम्म विद्यार्थी टिक्ने दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि र उच्च शिक्षामा पुग्ने दर, एउटा वर्षमा १७ प्रतिशत उक्लिएको अपवादबाहेक, धेरै वर्षदेखि १३ प्रतिशतकै हाराहारी छ । शिक्षामा न्यून लगानी र स्रोत अभावको निरन्तरको रोदन पनि सतही हो । सबै तहका सरकारहरू पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर ठूलो सञ्चित कोषको चाङमा बसेका छन् । भएको स्रोत शिक्षातर्फ प्रवाहित गर्न कसैले रोकेको छैन । संघीयतामा संवैधानिक अधिकार बाँडफाँट गर्दा विद्यालय शिक्षा पालिकाहरूको जिम्मेवारीमा परेको छ । ‘भ्यु टावर’ र मौसमी प्रकृतिको डोजरे विकासमा करोडौं खर्चिरहेका पालिकाहरूसमेत आफ्नो भएको आर्थिक स्रोतलाई शिक्षामा लगानी गर्न उदार देखिएका छैनन् । यो स्रोतको होइन, सोचको अभाव हो ।

नतिजाले देखाएको ऐना

आशा गरौं, यस पटकको १२ कक्षाको नतिजाबारे अनेकौं कोणबाट गहिरा विश्लेषणहरू होलान् । हुनु आवश्यक पनि छ । तर, बुझ्ने र चेत्नेहरूका लागि सतहमै टड्कारै देखिएका आँकडाहरू पनि पर्याप्त छन् । जस्तै, अङ्ग्रेजी विषयमा ‘नन ग्रेड’ पाउने विद्यार्थी १ लाख १ हजार अथवा कुल परीक्षार्थीको २७ दशमलव ८१ प्रतिशत छन् । प्रस्टै छ, यसरी अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने सहरी क्षेत्रका विद्यालयका छात्रछात्रा अत्यन्तै थोरै छन् । अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक पाउन नसकेका दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयहरूले यो मार बढी खेप्नुपरेको छ । अन्य विषयका हकमा पनि यही तर्क धेरै हदसम्म लागू होला । र, सामाजिक–आर्थिक विभेदका अन्य आयामलाई पनि यसले प्रतिविम्बित गर्छ नै ।

नेपालको राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई महँगा स्वदेशी वा विदेशी अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा पढाउने तर जनताका लागि भनेर लागू ‘गरिदिने’ शैक्षिक योजना तथा नीतिहरूको उपहास यो नतिजाले गरेको छ । लोकप्रियताका लागि निःशुल्क शिक्षाको अधिकार र आवश्यकताको जति जोडदार प्रचार भएको छ, त्यसलाई शिक्षण सिकाइको उपलब्धिसँगै लैजान नसक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने पनि अब प्रमाणित नै छ ।

यसको अर्थशास्त्रीय कोण झन् पेचिलो छ । विगतका तथ्यांकहरूका आधारमा, १२ कक्षा उत्तीर्णहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशतले विश्वविद्यालय तहमा भर्ना ‘माग’ गर्छन् । यस वर्ष त्यो संख्या केवल ७७ हजार मात्र हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएको तथ्यलाई हेर्दा यति सबै विद्यार्थी (वा बराबरको संख्या) बिदेसिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । वास्तवमा यी उत्तीर्ण भएकाहरूमध्ये अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेका र आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारकै सन्तानको बाहुल्य रहेका दृष्टिले पनि उनीहरूमध्ये धेरै यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना नहुने सम्भावना अधिक छ । यहाँ अधिकांश विश्वविद्यालयले ‘आपूर्ति’ गर्ने शिक्षाको गुणस्तर, अनियमित शैक्षिक क्यालेन्डर अनि नियमित बन्द, हडताल र तालाबन्दी पनि यस्तो पलायनका थप कारक भएका छन् ।

यसको सीधै असर यहाँका विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भर्नामा पर्छ । विद्यार्थी आपूर्ति हुने आधार नै सानो भएपछि यसो हुनु स्वाभाविक हो । कोभिडले थला परेर बौरिने कोसिस गरिरहेको नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो अर्को चुनौती देखिएको छ । कक्षा १२ को नतिजा समयमै प्रकाशित हुन नसक्ने राष्ट्रिय रोगबाट बच्न, आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बचाइराख्न र विद्यार्थीहरू विदेश जानबाट पनि सकेसम्म रोक्ने उद्देश्यले यो नतिजा प्रकाशनपूर्व नै स्नातक तहमा ससर्त (प्रोभिजनल) विद्यार्थी भर्ना गरेका शैक्षिक संस्थाहरूले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने र सम्भवतः भर्नाको मापदण्डलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने खण्ड आइपरेको छ ।

राष्ट्रिय बहस र दृष्टिकोणको खाँचो

‘मुलुकको वर्तमान दुर्गतिको मूल कारक नै हाम्रो जर्जर शिक्षा प्रणाली र पद्धति हो ।’ यो सत्य त हो तर अब यो भनाइ पनि सबैले दोहोर्‍याउने र कसैले आत्मसात् गर्नु नपर्ने फगत थोत्रो रटान (प्लाटिट्युड) मात्र हुन पुगेको छ ।

वास्तवमा यतिखेर नेपालको एउटा सग्लो र प्रयोगसम्भव शिक्षा नीति नै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विद्यालय शिक्षा नीति निजी–सामुदायिक, सशुल्क–निःशुल्क, संघीय–स्थानीय, अङ्ग्रेजी–मातृभाषा आदि अनेकौं चिराका कारण अत्यन्तै खण्डित छ । कहिलेकाहीँ, यो द्वैधताले पुँजीवादी शिक्षा कि समाजवादी शिक्षा भन्ने आकाशे दार्शनिक कलेवर पनि लगाउन खोजेको देखिन्छ । भएको नीति धरातलीय यथार्थमा (ग्राउन्डेड) नहुनु र भएका नीतिहरूको स्वामित्व एवम् जवाफदेही कसैले लिनु नपर्ने परिस्थिति पैदा हुनु जुम्ल्याहा समस्याका रूपमा छन् । जिम्मेवार लोकतन्त्र भएको कुनै पनि मुलुकमा भए यो परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामै गर्ने पदाधिकारीहरू दर्जनौं हुन्थे होलान् । नेपालका शैक्षिक नीति र शैक्षिक प्रशासनका मठाधीशहरूलाई त यो अति स्वाभाविक, सामान्य वा ‘प्रजाहरूको’ फत्तुरको बरबराहट मात्र लाग्छ ।

संघीय संविधानले परिकल्पना गरेको, विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय पालिकाहरूको जिम्मेवारीमा छोड्ने अवधारणा असाध्यै आदर्श हो । तर त्यसलाई संघीय भावना र स्थापित असल अभ्यासहरूको कसीमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । यसमा संघीय र पालिका सरकारहरू उत्तिकै दोषी छन् । संघीय सरकार मुलुकभरिकै शिक्षाप्रदाय र स्रोत व्यवस्थापनको एकात्मक सामन्ती नियन्त्रणको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेन । पालिकाहरूले संविधान लागू भएलगत्तै सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू विघटन गरेर त्यसको कार्यकारी जिम्मेवारी पालिका ‘सरकार’ हरूलाई दिएको कदमलाई अवमूल्यन गरे । आफूले पाएको अधिकारलाई अवसर मानेर जिम्मेवारी लिन हिचकिचाए । यो अन्योलको परिणति अहिलेको १२ कक्षाको नतिजा पनि हो । यो नतिजाले मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै नराम्ररी दनक दिएको छ ।

अब पनि ढिलो नगरी विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवार र सफलता–असफलताको भागी पालिकाहरूलाई नै बनाउनुको विकल्प छैन । संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अधिकतर हिस्सा पालिकाहरूलाई सीधै दिने र अपुग भएको रकम पालिकाहरूको स्रोतबाट परिचालन गर्ने अभ्यास बसाउनु आवश्यक छ । एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको खाकाको अधीनमा रहेर आफ्नो सीमाभित्रका विद्यालयहरू सञ्चालनबारे निर्णय लिने सबै अधिकार पालिकाहरूलाई नै दिनु आवश्यक छ । कुन विद्यालयले कस्ता थप सुविधा र गतिविधिका लागि कति शुल्क लिन पाउने वा नपाउनेदेखि शिक्षक दरबन्दी र भर्ना, बढी योग्य शिक्षकहरू टिकाइराख्न आवश्यक थप सुविधा दिने र कालान्तरमा पेन्सन उपदानको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई दिनु आवश्यक छ । यसले एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा, निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा आम जवाफदेही र शिक्षण सिकाइको प्रतिलब्धिलाई सहजै बढाउँछ । खेताला लाग्ने गोठाले शिक्षकको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नदेखि कक्षा सञ्चालनको नियमितता अनुगमन गर्नसम्म निश्चय नै सिंहदरबारको चौघेरामा खुम्चिएको शिक्षा मन्त्रालय वा त्यसको जिल्ला तालुकदारलाई भन्दा स्थानीय पालिकाका कार्यकारीहरूलाई धेरै सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि ।

अन्त्यमा, मुलुकमा चरम बेरोजगारीका बीच पनि जेहेनदार, तालिमप्राप्त र विषयज्ञाता जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न नसक्नु गम्भीर राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरलाई अध्ययन–अध्यापनमा अतिरिक्त ज्ञान/सीप एवम् जुझारुपन चाहिने विषयहरूमा विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुने उच्च दरले उजागर गरेको छ । शिक्षण पेसाप्रतिकै आकर्षण वृद्धि गर्न र उपलब्ध जनशक्तिलाई अतिरिक्त लगानी गरेर दक्ष बनाइछाड्ने दायित्व भने संघीय सरकारले लिनुपर्छ, कम्तीमा अहिलेलाई ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×