संसदीय उतारचढावका पाँच वर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

संसदीय उतारचढावका पाँच वर्ष

सम्पादकीय

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन शनिबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यावधि समाप्त भएको छ, भलै यसको औपचारिक घोषणा भने गरिएको छैन । आफ्नो जीवनकालमा दुई–दुईपटक मरेर पनि ब्युँतिने अस्वाभाविक घटनाक्रम भोगेर पनि यो संसद्ले अन्ततः पूर्ण अवधि गुजार्न पाएको छ ।

संसदीय प्रणालीमा पूरा अवधि संसद् चल्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । तथापि यो अवधिमा यसले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्‍यो कि गरेन भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला पनि आएको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा दैनन्दिन कार्यबाहेक नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संघीय संरचनाका अवयवहरू निर्माण गर्ने आधारभूत भूमिका धेरथोर रूपमा यसले निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर संसद् आफैंमा निरपेक्ष थलो नभई यसलाई जीवन्त बनाउने मूल दायित्व यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको हुन जान्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू संसद्को महत्त्व र भूमिका बढाउने मुख्य जिम्मेवारीमा चाहिँ खरो उत्रन नसक्नु विगत पाँच वर्षको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास हो ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा ७५ वटा विधेयक पारित गर्‍यो भने सत्य निरूपण तथा मेलामिलापलगायत २७ वटा विधेयक पारित हुन नसकी निष्क्रिय भए । यसो हुनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अत्यावश्यक कानुनप्रति संवेदनशील नहुनु हो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेकामा पाँचवटा विधेयक फिर्ता लिएको थियो । मौलिक हकअनुसार बन्नुपर्ने महिला सम्बन्धीबाहेक अन्य सबै विधेयक यही अवधिमा पारित भएका छन् । यही संसद्ले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने ‘चुच्चे नक्सा’ संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको छ । सडकदेखि सदनसम्म विवाद र चर्चाको विषय बनेको अमेरिकी ‘एमसीसी’ सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन गर्नेदेखि यसको कार्यकालको उत्तरार्द्धमा सभामुख सापकोटाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अर्थमा यस अवधिमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो पनि संसद्‌मा प्रकट भएको छ ।

दुई–दुईपटक मृत भएर पनि बौरिनु यो प्रतिनिधिसभासँग जोडिएको एउटा असामान्य परिघटना हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखेपछि यसलाई पटकपटक विघटन गर्न खोजेका थिए, तथापि न्यायालयले दुवैपटक यसलाई पुनःस्थापित गरेर संसदीय सर्वोच्चता कायम गरिदियो । अघिल्लो निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत लिएर सरकार बनाएका ओली त्यसपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगे भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा कांग्रेस सभापति

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सबभन्दा ठूलो दल नेकपा यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा विभाजित हुन पुग्यो । सुरुमा नेकपाभित्रको कलह र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा बनाएका एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किए । प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र सभामुख सापकोटाका विरुद्धमा नौ महिनाभरि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । यसरी सत्ता र प्रतिपक्षको छायामा परेका कारण पनि प्रतिनिधिसभाको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन ।

जनताका दैनन्दिन सवालमा छलफल गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनेजस्ता मुख्य कामहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक दलले आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन खोज्दा यो सदैव समस्या र विवादमा फस्यो । ‘साना संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । त्यहाँ पनि दलहरू सत्ता र प्रतिपक्षको संकीर्ण विवादमै अल्झिए, फलस्वरूप मूलभूत मुद्दाहरू ओझेलमा परे । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि समयमै छलफल नहुँदा यो प्रतिवेदनमै सीमित हुनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यस्तै, लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको कार्यलाई प्रतिनिधिसभाले पार लगाउन सकेन । यसबाट शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अझै थाती रह्यो । कर्मचारी र नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन संसदीय समितिमा लामो छलफल भए पनि समयमै अघि बढ्न सकेनन् । यसको नकारात्मक प्रभाव नागरिकता नपाएका नागरिक र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल कति हुने भन्ने कानुन नै बनाउन नसक्नु यसबीचको अर्को विडम्बना हो । शनिबार रातिदेखि अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभाको आयु बढाउने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा कानुन निर्माणको तयारी गरेको थियो, तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार पछाडि हट्यो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मूल दायित्व संसद् स्वयंको भए पनि यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ । तर आम रूपमा दल र नेताहरूको कार्यशैली आलोच्य बन्दै जाँदा सांसदहरू पनि सबै ‘खराब’ हुन् भन्ने छवि बन्नेजस्तो देखिएको छ । संसद्प्रति जनताको विश्वास बलियो नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन सक्दैन । त्यसकारण संसद् र सांसद जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ, त्यसो भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो हुनेछ । आगामी मंसिरपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूउपयोग अभ्यासका अलमल

सम्पादकीय

गत जेठमा भूउपयोग नियमावली–२०७९ आएपछि, भू–उपयोग ऐन–२०७६ सक्रिय भएको छ । भूमि उपयोगमा सुधारको मुद्दा पुरानै भए पनि, शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै यसमा नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्छ भनेरै, ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ ।

कुन क्षेत्र बसोबासका लागि राख्ने र कुन कृषिका लागि, सार्वजनिक जमिनको उपयोग कसरी गर्ने लगायत सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले पाएको छ । अहिले स्थानीय भूउपयोग परिषद्का रूपमा यसले पहिलो चरणमा भूमिको वर्गीकरण र भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा अद्यावधिक गर्ने, तथ्यांक निकाल्ने लगायत काम गरिरहेको छ ।

ऐनले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व लगायत १० क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गरिने भनेको छ । त्यसैअनुरूप आगामी मंसिरसम्म तोकिएको नियमअनुरूप कृषि तथा गैरकृषि भूमि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले छुट्याउनुपर्नेछ । तर, ऐन कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमै यसका प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा लैजान नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ । प्राय : सहरी पालिकामा भूउपयोग ऐनको मापदण्ड मिची कृषि क्षेत्रलाई पनि गैरकृषिमा पारेर धितो वा कित्ता बनाइएका उदाहरण भेटिएका छन् । अर्को, ऐनले भूउपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरे पनि प्राविधिक सहयोग तथा भूउपयोगको व्यावहारिक पाटोबारे स्पष्ट जानकारी संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् । यति ढिलो गरी नियमावली बन्दा पनि स्थानीय सरकारहरूले पूर्वतयारीका काम गरेका रहेनछन् । अधिकांश स्थानीय सरकारलाई भूमि वर्गीकरणका आधार, यसको अपरिहार्यता र तोकिएको भन्दा फरक तरिकाले उपयोग गरे के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे पत्तो छैन । यस्तो अलमलले अन्तत : सघाउने भूमाफियालाई नै हो ।

भूउपयोगको व्यवस्थित प्रणाली कृषियोग्य जमिन तथा सार्वजनिक क्षेत्र जोगाउँदै, सहरहरू बढिरहेको परिवेशमा व्यवस्थित बसोबासका लागि पनि चाहिएको छ । त्यसैले भूमिको अनधिकृत उपयोगलाई रोक्न सामयिक नीति आवश्यक थियो, छ । भूउपयोग ऐनले यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर भूमाफियाहरूको बढ्दो चलखेलले यसको लाभ समुदायहरूले लिन नसक्लान् कि भनेर सन्देह गर्न भने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा सबभन्दा फाइदाको उद्योग नै घरजग्गा कारोबार भएको छ, सहरवरिपरि जग्गाको भाउ रातारात बढ्ने गरेकाले कृषियोग्य जमिन भूमाफिया आ–आफूले नै कित्ताकाट गरी अन्धाधुन्ध बिक्री–वितरण गरिरहेका छन्, जसले समग्र सहरीकरण प्रक्रियालाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । उद्योग–कलकारखानामा लगानीको कमी एवं वैदेशिक रोजगारी, बसाइँसराइजस्ता अवयवले पनि भूमि व्यवस्थामा ठूलै परिवर्तन ल्याएका छन् । जग्गा कारोबारी नै राजनीतिक दलभित्र र समाजमा समेत अत्यन्त शक्तिशाली वर्गका रूपमा उदाएका छन् । भूउपयोग जटिल बन्नुको मुख्य चुनौती हो यो ।

भूमाफियाको चलखेल कतिसम्म चल्छ भन्ने कुरा केही वर्षयताका सरकार र तिनको रस्साकस्सीमा देखिन्छ । २०७४ सालमा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न/गराउन नपाइने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यो निर्णयलाई अलि खुकुलो पार्दै, एक वर्षपछि भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने सरकारी निर्देशन आयो । २०७७ सालसम्म आइपुग्दा सरकारले कित्ताकाट खुला नै गरायो । सर्वोच्च अदालतले भने यो निर्णय बदर गरेको छ । तैपनि कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छैन  । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा १३ लाख ७३ हजार ३९१ कित्ता टुक्य्राई ३१ लाख १५ हजार २ सय ६२ कित्ता बनाइएको छ । सरकारी निर्णयले रोक्दारोक्दै नक्कली अंशबन्डा र नक्कली मुद्दा अगाडि सारेर अदालतको फैसलाका आधारमा कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै अस्वाभाविक तरिकाले यति ठूलो संख्या पुगेको हो । त्यसमाथि मौद्रिक नीतिले पनि घरजग्गा कर्जा प्रवाहलाई पूर्णत : अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

बाहुबली प्रकृतिका घरजग्गा कारोबारीले समानान्तर अर्थतन्त्र नै विकास गरेका छन् । यस्तो परिवेशमा भूउपयोग नीति अभ्यासमा ल्याउन जग्गा कारोबारीहरूको आर्थिक–सामाजिक विस्तारलाई चुँडाल्न जरुरी भइसकेको छ । यो किन जटिल छ भने, यसका निम्ति ठूलै राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ, जुन अहिले देखिन्न । यो पाटोलाई बिर्सिएर नीति मात्र ल्याउने हो भने त्यसको उपयोग समुदायहरूले गर्न पाउँदैनन् । भूउपयोगको अपरिहार्यता नीतिगत–सैद्धान्तिक तहमा महसुस गरिएकै छ । समस्या छ त, त्यसको व्यावहारिक पक्षमा । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिनेछ  ।’ अघिल्लो वर्षको नारा थियो, ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण : कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण ।’ सुन्दा साह्रै प्रिय लाग्ने यस्ता कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्याख्या सरकारले दिन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा, स्थानीय भूमि बैंकको परिकल्पना भूउपयोग ऐनले गरेको थियो, नियमावली बन्दा त्यसलाई गायब पारियो । यस्ता कार्यक्रम र नारा खासमा भुइँमा पुग्ने भनेका स्थानीय भूमि बैंकजस्ता संरचनामार्फत नै हुन् । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आफ्नो क्षेत्रको भूमि वर्गीकरण गरेर एकत्रित गरी, विशेषता अनुसार भूमि परिचालन गरे समुदायको हित हुने भएकाले पनि यसलाई गायब पारिएको हुन सक्छ । तर भूमिका उपभोगकर्ता समुदायहरू नै हुन्, समुदायकै सहभागितामा भूउपयोग ऐन व्यवहारत: बलियो हुन्छ । त्यसैले भूमि अतिक्रमण रोक्न समुदायस्तरकै सक्रियताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×