गत जेठमा भूउपयोग नियमावली–२०७९ आएपछि, भू–उपयोग ऐन–२०७६ सक्रिय भएको छ । भूमि उपयोगमा सुधारको मुद्दा पुरानै भए पनि, शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै यसमा नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्छ भनेरै, ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ ।
कुन क्षेत्र बसोबासका लागि राख्ने र कुन कृषिका लागि, सार्वजनिक जमिनको उपयोग कसरी गर्ने लगायत सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले पाएको छ । अहिले स्थानीय भूउपयोग परिषद्का रूपमा यसले पहिलो चरणमा भूमिको वर्गीकरण र भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा अद्यावधिक गर्ने, तथ्यांक निकाल्ने लगायत काम गरिरहेको छ ।
ऐनले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व लगायत १० क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गरिने भनेको छ । त्यसैअनुरूप आगामी मंसिरसम्म तोकिएको नियमअनुरूप कृषि तथा गैरकृषि भूमि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले छुट्याउनुपर्नेछ । तर, ऐन कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमै यसका प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा लैजान नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ । प्राय : सहरी पालिकामा भूउपयोग ऐनको मापदण्ड मिची कृषि क्षेत्रलाई पनि गैरकृषिमा पारेर धितो वा कित्ता बनाइएका उदाहरण भेटिएका छन् । अर्को, ऐनले भूउपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरे पनि प्राविधिक सहयोग तथा भूउपयोगको व्यावहारिक पाटोबारे स्पष्ट जानकारी संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सकेका छैनन् । यति ढिलो गरी नियमावली बन्दा पनि स्थानीय सरकारहरूले पूर्वतयारीका काम गरेका रहेनछन् । अधिकांश स्थानीय सरकारलाई भूमि वर्गीकरणका आधार, यसको अपरिहार्यता र तोकिएको भन्दा फरक तरिकाले उपयोग गरे के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे पत्तो छैन । यस्तो अलमलले अन्तत : सघाउने भूमाफियालाई नै हो ।
भूउपयोगको व्यवस्थित प्रणाली कृषियोग्य जमिन तथा सार्वजनिक क्षेत्र जोगाउँदै, सहरहरू बढिरहेको परिवेशमा व्यवस्थित बसोबासका लागि पनि चाहिएको छ । त्यसैले भूमिको अनधिकृत उपयोगलाई रोक्न सामयिक नीति आवश्यक थियो, छ । भूउपयोग ऐनले यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर भूमाफियाहरूको बढ्दो चलखेलले यसको लाभ समुदायहरूले लिन नसक्लान् कि भनेर सन्देह गर्न भने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा सबभन्दा फाइदाको उद्योग नै घरजग्गा कारोबार भएको छ, सहरवरिपरि जग्गाको भाउ रातारात बढ्ने गरेकाले कृषियोग्य जमिन भूमाफिया आ–आफूले नै कित्ताकाट गरी अन्धाधुन्ध बिक्री–वितरण गरिरहेका छन्, जसले समग्र सहरीकरण प्रक्रियालाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । उद्योग–कलकारखानामा लगानीको कमी एवं वैदेशिक रोजगारी, बसाइँसराइजस्ता अवयवले पनि भूमि व्यवस्थामा ठूलै परिवर्तन ल्याएका छन् । जग्गा कारोबारी नै राजनीतिक दलभित्र र समाजमा समेत अत्यन्त शक्तिशाली वर्गका रूपमा उदाएका छन् । भूउपयोग जटिल बन्नुको मुख्य चुनौती हो यो ।
भूमाफियाको चलखेल कतिसम्म चल्छ भन्ने कुरा केही वर्षयताका सरकार र तिनको रस्साकस्सीमा देखिन्छ । २०७४ सालमा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न/गराउन नपाइने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यो निर्णयलाई अलि खुकुलो पार्दै, एक वर्षपछि भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने सरकारी निर्देशन आयो । २०७७ सालसम्म आइपुग्दा सरकारले कित्ताकाट खुला नै गरायो । सर्वोच्च अदालतले भने यो निर्णय बदर गरेको छ । तैपनि कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा १३ लाख ७३ हजार ३९१ कित्ता टुक्य्राई ३१ लाख १५ हजार २ सय ६२ कित्ता बनाइएको छ । सरकारी निर्णयले रोक्दारोक्दै नक्कली अंशबन्डा र नक्कली मुद्दा अगाडि सारेर अदालतको फैसलाका आधारमा कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै अस्वाभाविक तरिकाले यति ठूलो संख्या पुगेको हो । त्यसमाथि मौद्रिक नीतिले पनि घरजग्गा कर्जा प्रवाहलाई पूर्णत : अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
बाहुबली प्रकृतिका घरजग्गा कारोबारीले समानान्तर अर्थतन्त्र नै विकास गरेका छन् । यस्तो परिवेशमा भूउपयोग नीति अभ्यासमा ल्याउन जग्गा कारोबारीहरूको आर्थिक–सामाजिक विस्तारलाई चुँडाल्न जरुरी भइसकेको छ । यो किन जटिल छ भने, यसका निम्ति ठूलै राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ, जुन अहिले देखिन्न । यो पाटोलाई बिर्सिएर नीति मात्र ल्याउने हो भने त्यसको उपयोग समुदायहरूले गर्न पाउँदैनन् । भूउपयोगको अपरिहार्यता नीतिगत–सैद्धान्तिक तहमा महसुस गरिएकै छ । समस्या छ त, त्यसको व्यावहारिक पक्षमा । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिनेछ ।’ अघिल्लो वर्षको नारा थियो, ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण : कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण ।’ सुन्दा साह्रै प्रिय लाग्ने यस्ता कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्याख्या सरकारले दिन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा, स्थानीय भूमि बैंकको परिकल्पना भूउपयोग ऐनले गरेको थियो, नियमावली बन्दा त्यसलाई गायब पारियो । यस्ता कार्यक्रम र नारा खासमा भुइँमा पुग्ने भनेका स्थानीय भूमि बैंकजस्ता संरचनामार्फत नै हुन् । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आफ्नो क्षेत्रको भूमि वर्गीकरण गरेर एकत्रित गरी, विशेषता अनुसार भूमि परिचालन गरे समुदायको हित हुने भएकाले पनि यसलाई गायब पारिएको हुन सक्छ । तर भूमिका उपभोगकर्ता समुदायहरू नै हुन्, समुदायकै सहभागितामा भूउपयोग ऐन व्यवहारत: बलियो हुन्छ । त्यसैले भूमि अतिक्रमण रोक्न समुदायस्तरकै सक्रियताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नु जरुरी छ ।
प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ ०७:०२
