‘ठूलाबडा’ को सवारीमा ‘साना’ लाई सधैंको सास्ती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

‘ठूलाबडा’ को सवारीमा ‘साना’ लाई सधैंको सास्ती

सम्पादकीय

विदेशबाट कोही अति विशिष्ट पाहुना नेपाल आउँदा दुई मुलुकबीच के संवाद–सहमति हुन्छ भन्ने चासोभन्दा पनि अब कति ट्राफिक अस्तव्यस्त हुने हो भन्ने चिन्ता राजधानीवासीमा बढ्ने गरेको छ । त्यो किन भने, उच्च ओहोदाका विदेशी पाहुनाका भ्रमणका क्रममा पूरै काठमाडौंको सवारी प्रणाली प्रभावित तुल्याइन्छ । अहिले नै पनि, नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा सोमबारदेखि काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको सवारी व्यवस्थापनका नाममा काठमाडौंका व्यस्त सडक घण्टौं खाली गराइँदा नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रहरी र प्रशासनले चुस्त सवारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको मूल्य आम जनताले चुकाउनुपरेको छ ।

आइतबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले लीको भ्रमण अवधिभर आवागमन र बस्ने स्थानको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले लीको सवारी रुटका दुवै लेन खाली गर्दा सर्वसाधारणलाई हैरानी थपिएको हो । सोमबार ली विमानस्थल ओर्लिएपछि सवारी अवधिभर प्रहरीले सिनामंगलबाट तीनकुने, नयाँ वानेश्वर, माइतीघर, थापाथली–त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी हुँदै होटल सोल्टीसम्मको व्यस्त सडक खाली गरायो । मंगलबार र बुधबार पनि उनले भ्रमण गरेका क्षेत्रमा यही क्रम दोहोरियो । उक्त अवधिमा उनी हिँड्ने सडकमा कसैले आवागमन गर्न पाएनन् । अस्पताल हिँडेका होऊन् या स्कुल या अरू गन्तव्य, यात्रुहरू बीच बाटामै जाममा फसे । कति सवारीचालकले प्रतिरोधस्वरूप हर्न बजाए, कतिले सरकारलाई गाली गरे । सोमबार यस्तो नियति भोगेका कतिले भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट आफ्नो दिनचर्या नै बदले । यसरी एक जनाको सवारी व्यवस्थापनका नाममा दसौं हजारले सास्ती पाए ।

निश्चय पनि अति विशिष्ट व्यक्तित्व (भीभीआईपी) को सुरक्षा सवालमा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ । अझ यस्ता विदेशी पाहुनाको भ्रमणका क्रममा केही घटना भएमा मुलुकको सुरक्षा प्रणालीमाथि मात्रै प्रश्न उठ्दैन, दुई देशको सम्बन्धमा पनि असर पर्न सक्छ । त्यही भएर, उनीहरूको सुरक्षाका खातिर सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । तर यसका नाममा सहरै ठप्प तुल्याएर आम नागरिकलाई प्रताडित गर्न पाइँदैन ।

आफ्ना जनतालाई पीडा दिएर विदेशी पाहुनाको सम्मान पनि हुँदैन । पाहुना निक्लनुभन्दा निकै समयदेखि अघि बाटो खाली गराउँदा सुरक्षाकर्मीलाई त पक्कै सहज हुन्छ, तर आम नागरिकलाई ठूलो मर्का पर्छ । सहरको आवागमन प्रणालीलाई नै चौपट तुल्याउँदा सवारी व्यवस्थापन होइन, अव्यवस्थापनचाहिँ हुन्छ । तसर्थ, भीभीआईपीको सवारीलाई थितिबद्ध बनाउनैपर्छ । यसका निम्ति प्रहरी–प्रशासनले आवश्यक अध्ययन–गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।

भीभीआईपीको भ्रमणमा सवारी अव्यवस्थापनको यो व्यथा आजको होइन । जोसुकै अति विशिष्ट विदेशी पाहुना आउँदा काठमाडौंको सवारी अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । त्यसो त, विदेशी पाहुना आउँदा मात्रै होइन, हाम्रै राष्ट्रपतिका आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणका सिलसिलामा पनि नेपालीहरू यही नियति भोग्न अभिशप्त छन् । त्यसैले जुनसुकै उपाय लगाएर किन नहोस्, अति विशिष्ट व्यक्तिको सवारीको सास्ती भोग्नबाट जनतालाई छुटकारा दिलाउनुपर्छ । यसका निम्ति सरकारले अन्य मुलुकमा अति विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनका क्रममा गरिने सवारी व्यवस्थापनबाट पनि सिक्न सक्छ ।

प्रहरीले कमभन्दा कम जाम होस् भनेर, भीभीआईपी सवार लेन मात्रै अति थोरै अवधिका लागि खाली गर्न सक्छ । भीभीआईपी हिँडिसकेपछि त्यही लेन पनि तत्कालै खुलाउन सक्छ । र कुन लेनमा कुन समय सवारी हुँदै छ भनेर एक–दुई दिनअगावै सार्वजनिक जानकारी दिन सक्छ । यसो गर्दा सवारीकै कारण १५–२० मिनेटभन्दा बढी जाम हुन पाउँदैन । दुईतर्फी नै लेन खाली नगराएपछि त्यसै पनि सम्पूर्ण सवारी प्रणाली अस्तव्यस्त बन्दैन । यसो गर्दा पक्कै पनि पूरै बाटो खाली गराउँदाजस्तो प्रहरीलाई सजिलो हुँदैन≤ सुरक्षा व्यवस्थापनमा बढी सतर्कता आवश्यक पर्छ । तर जसरी हुन्छ, यसको व्यवस्थापन दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो, आफ्नो सजिलोका लागि उसले सर्वसाधारणलाई हैरानी थप्न पाउँदैन ।

यस अतिरिक्त, अति विशिष्ट व्यक्तिको उपत्यकाबाहिर र विदेश भ्रमण हुँदा तथा विदेशी अति विशिष्ट पाहुना आउँदा हेलिकप्टरबाटै विमानस्थलदेखि निवाससम्म र तोकिएका कार्यक्रम स्थलसम्म जाने–आउने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । सरकारले केहीअघि यसबारे चर्चा चलाए पनि थप बहस भएको छैन । सबै भ्रमणमा नभए पनि बेला, अवस्था र संवेदनशीलता हेरी यो एउटा विकल्प हुन सक्छ । त्यसैले उपाय जेसुकै लगाएर किन नहोस्, स्वदेशी वा विदेशी अति विशिष्ट व्यक्तित्वको सवारी व्यवस्थापनका नाममा जनताले सास्ती पाउने सिलसिला रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिटरब्याजपीडितलाई लाठी होइन, न्याय देऊ

सम्पादकीय

सुदखोर काहूविरुद्ध साउन दोस्रो सातादेखि राजधानी काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिइरहेका किसानहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा सरकारले उल्टो दमन गर्नु निन्दनीय छ । दिनभर माइतीघरमा धर्ना बस्ने र साँझ परेपछि कीर्तिपुरको सल्यानथानमा बनाइएका अस्थायी टहरामा पुगेर रात कटाउने उनीहरूमाथि सोमबार कीर्तिपुरै पुगेर लाठी बर्साएको प्रहरीले मंगलबार पनि माइतीघरमा धरपकड गरेको छ ।

यसबाट मिटरब्याजपीडितप्रति सरकार संवेदनाशून्य छ भन्ने देखिन्छ । नेपाल भ्रमणरत विदेशी पाहुनालाई आन्दोलन नदेखाउन सरकारले हठात् ज्यादती गरेको हो भने पनि यसले लोकतान्त्रिक राज्यको झल्को दिँदैन, उल्टो सरकारमा निरंकुश सोच व्याप्त रहेको देखाउँछ । आजको खुला समाजमा सरकारले लुकाउँदैमा कुनै समस्या लुक्दैन । फेरि यो आन्दोलन विदेशी पाहुनाविरुद्ध पनि होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकले पीडितलाई न्याय दिलाएर परिणाम देखाउने हो, आन्दोलन दबाएर होइन । त्यसैले, राज्यसँग भरोसा खोजिरहेका निमुखा नागरिकप्रति सरकारको यस्तो रबैया बदलिनुपर्छ । पीडितका निम्ति बिनासर्त न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र यो प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारलाई थाहै छ- उनीहरू त्यसै रामरमिता हेर्न काठमाडौं आएका होइनन् । नचाहिँदो सेवासुविधा मागेर सरकारसित बखेडा गरेका पनि छैनन् । गाउँमा साहूले ऋणभन्दा बढीको कागज बनाई ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ ब्याज बढाएर घर न घाटको तुल्याएका कारण मात्रै उनीहरू सरकारसित न्यायको याचना गर्दै छन् । सुदखोर साहूको ज्यादतीप्रति स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनजस्ता राज्य संयन्त्रहरू मूकदर्शक नबनेका भए तराईका विभिन्न जिल्लाबाट उनीहरू काठमाडौं आउनुपर्ने पनि थिएन । सरकारले गत साउन २७ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउँदा मात्रै पीडितलाई समेत सहभागी गराइएको भए पनि अहिलेसम्म यो आन्दोलन जारी रहने थिएन । त्यसैले सरकारले सुदखोर साहूका मिटब्याजले किलकिले अँठ्याएर छटपटाएका किसानका मागलाई कुनै अतिरिक्त बोझ होइन, आफ्नो स्वाभाविक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । र, उनीहरूका समस्या समाधानका निम्ति सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । निमुखा किसानहरूलाई यो चरम अन्यायबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारी कार्यदलप्रति पीडितहरू उति बेलै आश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । समस्याको ठोस समाधानका निम्तिभन्दा पनि आन्दोलन स्थगनका लागि आफूहरूलाई थुमथुम्याउन मात्र सरकारले कार्यदल बनाएको उनीहरूको आशंका थियो । तर, पीडितको प्रतिनिधित्वबिनै उक्त कार्यदलले काम थाली सोमबार त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । यस अवस्थामा उक्त प्रतिवेदनले प्रकाश पारेका विषयहरूमा सरकारले अविलम्ब कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । र, जुन–जुन विषयमा कार्यदल चुकेको छ, त्यसमा पीडितहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा थप अनुसन्धान तथा कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।

कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षणपछि अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र आगामी दिनमा समस्या दोहोरिन नदिन ३२ बुँदा सिफारिस गरेको छ । चर्को ब्याजमा रकम लगानी गरेर सोझासीधा सर्वसाधारणलाई उठीबास बनाउने सुदखोर/साहूकार र मिटरब्याजीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन भनेको छ । मिटरब्याजीहरूले राजनीतिक दलहरूबाट संरक्षण लिने गरेको र कतिपय जिल्लामा उनीहरू नै जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको औंल्याएको छ । मिटरब्याजीलाई दलका कुनै पनि संयन्त्र र तहमा जिम्मेवारी नदिन मात्र होइन, उनीहरूबाट आर्थिक सहयोग पनि नलिन सजग गराएको छ । गाउँका ‘साहू/महाजन’ बाट सर्वसाधारणले गर्जो टार्न पैसा सापटी लिए र दिएको विवरण वडा कार्यालयमा अनिवार्य अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । भविष्यका निम्ति यी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ, तर यतिले मात्र हालका पीडितलाई न्याय मिल्दैन ।

कार्यदल गठनपछि देशभरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत २ हजार २ सय ८९ वटा उजुरी परेका थिए । केही आरोपित काठमाडौंलगायत जिल्लाबाट पक्राउ परेका पनि थिए । यीमध्ये ५९ वटा समाधान भइसकेको र ७ वटा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको तथा अरू ७ वटामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै उजुरीउपर सरकारले उचित अनुसन्धान गरी अविलम्ब कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, र थप उजुरीका लागि प्रशासनसम्म पीडितको पहुँचलाई सहज तुल्याउनुपर्छ । साथै, प्रतिवेदनमा केही कमजोरी भए त्यसबारे आन्दोलनरत किसानसित संवाद गरी सबै पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि कटिबद्धता आवश्यक छ । ‘समस्या र अपराध निराकरणमा दलहरूको प्रतिबद्धता हुने हो भने समस्या छिटो निराकरण हुने देखिने’ कार्यदलको सुझाव मननीय मात्र होइन, चिन्तनीय पनि छ । निमुखा नागरिकको दुःखपीडाले नछुने हो भने दलहरूले राजनीति केका लागि गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसप्रति नेतृत्व सचेत रहनुपर्छर्, र मिटरब्याजीको चन्दा भुलेर उनीहरूले पीडितलाई साथ दिनुपर्छ ।

पीडितलाई न्यायका निम्ति सुदखोर साहूहरूसित भएका सम्पूर्ण अवैध कागजातहरू सरकारले जफत गर्नुपर्छ । गैरन्यायिक ढंगले साहूहरूले असुलेका जायजेथा पीडितहरूलाई फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । निमुखा गरिब–किसानको दोहन गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा राज्यशक्तिको आडमा मच्चाइएको ब्रह्मलुट उजागर गरी यसमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गर्नुपर्छ । यस क्रममा सरकारी निकायहरूबीच भरपूर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । यसबाहेक, आइन्दा गाउँ–ठाउँमा देखिएका यस्ता समस्यालाई त्यहीँ नै समाधान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, वित्तीय साक्षरता र पहुँच दुवै बढाएर किसानहरूले औपचारिक माध्यमबाटै सहज र सुलभ ढंगले ऋण पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यति गरेमा मात्र सरकार हुनुको अर्थ हुन्छ, नत्र साहूबाट पीडित बनेकाहरूमाथि राज्यको अकर्मण्यता अर्को चोट मात्र थपिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×