निर्वाचन र व्यक्तिवादी राजनीतिको दलदल

नेतृत्वहरू निरंकुश बन्ने बाटामा छन् । यसबारे ती दलबाहिर कुराहरू उठे पनि संगठनभित्र खासै चर्चा भएको देखिँदैन । प्राज्ञिक, बौद्धिक र नागरिक समाजमा यस विषयले महत्त्व पाएको छैन । राज्यमा जेजति साधनस्रोत तथा अवसरहरू उपलब्ध छन्, ती खास नेता र तिनका समूहमा मात्रै केन्द्रित हुँदै जाँदा, राजनीतिक दलभित्र व्यक्तिवादको अभ्यास बलियो भएको तर्क गर्न सकिन्छ । चुनावका बेला बढी सक्रिय हुने व्यक्तिवादी अभ्यासले राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा भएको देखिन्न । समाजविज्ञानका अध्येताको निष्कर्ष र नेपालको अनुभव हेर्दा, निरन्तरको यस्तो अभ्यासले दलभित्र नेता–कार्यकर्ताको भूमिका र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याइरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा अभ्यस्त राजनीतिक दलहरूभित्र व्यक्तिवादी अभ्यास र प्र्रवृत्ति संस्थागत भइरहँदा, देशको समग्र राजनीतिक प्रणाली र अभ्यास पनि निरंकुश बन्ने जोखिम बढेको छ ।

व्यक्ति र राजनीतिक दल एकअर्काका परिपूरक हुन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले व्यक्तिको राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्छ, राज्यको दायित्वलाई व्यक्तिसँग जोडिदिन्छ । व्यक्तिको संलग्नताबिना राजनीतिक दलको पनि कल्पनै गर्न सकिन्न । व्यक्तिले राजनीतिक दलको निर्माण, विकास र सञ्चालन गर्छ । व्यक्तिको यति धेरै महत्त्व हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट चलेको राजनीतिक दलले नेता–कार्यकर्ताको विधि र व्यवहारलाई नियन्त्रित गरेको हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र यसको ठीक उल्टो अभ्यास देखिन्छ, कुनै नेतालाई सर्वेसर्वा बनाउने र सोहीअनुसार दल चलाउने । नेकपा माओवादीमा वर्षौंदेखि अध्यक्ष रहँदै आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्र होइनन्, पार्टीको सम्पूर्ण नीति र गतिविधिलाई आफूमा केन्द्रित गर्दै लगेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि यसका उदाहरण हुन् । यी दुइटै संगठनमा व्यक्तिवादी राजनीतिक अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, ओली संगठन र विचार दुवै हिसाबले चर्चित छन् । एमालेले उनको व्यक्तित्व चर्चालाई जनमतमा बदल्ने कोसिस गरको छ । तर यो अपवाद भने होइन । माओवादीलगायतका अन्य साना–ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले दशकौंदेखि व्यक्तिवादी राजनीतिलाई संगठनको आधार बनाउँदै आएका छन् । जहाँ दल होइन, व्यक्तिलाई आदर्श बनाइएको छ । त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका चित्रबहादुर केसी होऊन् वा नेकपा नेता नेत्रविक्रम चन्द, सबैका सन्दर्भमा लागू हुन्छ । तर यो अभ्यास दुई–चार वर्षमा, एक्कासि देखा परेको भने होइन । यो प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सुरुदेखि नै टाउको उठाउन खोजेको हो । तत्कालीन मालेका नेताहरू पुष्पलाल र मोहनविक्रम सिंहबीचको संघर्षको स्मरणबाट यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो क्रम कहिल्यै रोकिएन, बरु अरु बढेर गयो । गत ३० वर्षमा यो अभ्यास संस्थागत नै भइसकेको छ । पहिलेको नेकपाका नेता ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको व्यक्तित्व–द्वन्द्व यसको उदाहरण हुन सक्छ । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर र भारतीय नाकाबन्दीलाई सामना गरेर राष्ट्रवादीको छवि बनाएका ओलीले आफ्नो लोकप्रियता दल विभाजन हुँदासमेत जोगाउने प्रयास गरिरहे । यसले राजनीतिक दलभित्र हुर्केको व्यक्तिवादी राजनीतिलाई देखाउँछ ।

व्यक्तिवादमा चलेको कुनै पनि देशको राजनीतिक दलले चुनावी सफलता पाएको देखिँदैन । खास गरी दक्षिण एसिया र आसपासका देशमा व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियतावादी चुनावलक्षित राजनीतिले प्राथमिकता पाएको छ । भारत, पाकिस्तान र नेपाल यसका उदाहरण हुन सक्छन् । यहाँका राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना खास नेताको देवत्वकरण गर्ने र त्यसैको बलमा चुनावी जनमतलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । भारतको बिहारमा सन् २०२० मा विधानसभा निर्वाचनका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री तथा भाजपाका प्रभावशाली नेता नरेन्द्र मोदीले चुनावीसभामा पाएको प्राथमिकता यसको उदाहरण हो । तर निर्वाचनमा भाजपाले पाएको मत उनको लोकप्रियताभन्दा पनि दलहरूबीचको गठबन्धनको नतिजा थियो । सन् २०१८ मा पाकिस्तानको संसदीय चुनावमा इमरान खानको दलले पाएको बहुमत र त्यसैका आधारमा पछि उनले बनाएको सरकार

आफ्नै राजनीतिक दलका सांसदहरूको असहयोगका कारण सन् २०२२ मा ढल्यो । सिकन्दर कर्मानी (सन् २०२२) ले बीबीसी न्युजका लागि लेखेझैं, इमरान सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण व्यक्तिवादी राजनीति नै थियो ।

भर्खरै मात्र एमालेले आगामी संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गठन गरेको निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा समेत अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रमा राखिनुले उसको चुनावी रणनीति पनि व्यक्तिवादी भएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, एमालेले जनमत प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेर, उनलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ । यो हेर्दा आउँदो निर्वाचनमा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गुमाएको जनमत फर्काउने आधार देखिँदैन । किनभने एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको जनमत व्यक्तिवादी राजनीतिले काम नगरेको र जनताले व्यक्तिको सर्वोच्चतालाई नरुचाएको प्रमाण हो । नेतृत्व जतिसुकै वाक्पटु किन नहोस्, अब व्यक्तिवादी भाषणवाजीले मात्र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने दृष्टान्त पनि हो यो । एउटा नेतालाई अघि सार्दैमा जनमत प्रभावित हुन्थ्यो भने स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा एमालेका लागि अनपेक्षित हुने थिएन ।

विकेन्द्रित नीति निर्माण, राजनीतिक दल र निर्वाचनबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । चुनावको रणनीति बनाउन र त्यसलाई लागू गर्न जति धेरै नेता–कार्यकर्तालाई संलग्न गराइयो, उति नै सफलता हात लाग्ने सम्भावना हुन्छ । यो तर्क र तथ्यलाई गिज्स शुमाकर र नाथली गिगर (सन् २०१८) को अध्ययनले पनि थप प्रस्ट्याएको छ । उनीहरूले सन् १९९०–२००८ सम्मका २० देशका २०८ दलका चुनावी घोषणापत्रहरूमाथि गरेको सर्वेक्षण (२०१८) ले केन्द्रीकृत नीति निर्माणले दलहरूलाई नराम्रो चुनावी परिणाम दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उनीहरूको अध्ययनले नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई जति विकेन्द्रित गर्न सक्यो, त्यति नै दलविशेषले पाउने जनमत पनि बढेको देखायो । निर्वाचनको परिणाम मात्र होईन, दलीय पद्धति र अभ्यास पनि उत्तिकै स्थायी भएको देखियो । शुमाकर र गिगरको विचारमा, राजनीतिक दलभित्र हुने विकेन्द्रित अभ्यासले कार्यकर्तालाई सशक्त पनि बनाउँछ । उनीहरूलाई लामो समय दलीय गतिविधिमा संलग्न र सक्रिय हुन उत्प्रेरित गर्छ ।

राजनीतिक दलका नेता, मतदाता र निर्वाचन रणनीतिबीच विशेष सम्बन्ध हुन्छ । नेताहरू सदैव मतदाता रिझाउने नाराको खोजीमा हुन्छन् । यसबाट मतदातासमेत प्रभावित भएको पाइए पनि उनीहरू खासमा दलले आफूअनुकूल नीति र कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने सोच्छन् । तर यसबारे लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्रीहरू डिएगो गार्जिया र अन्य (सन् २०२१) ले व्यक्तिवादी राजनीतिक रणनीति निर्वाचनका लागि दुःखद रहने खुलासा गरेका छन् । सन् २०२२ मा वेस्ट युरोपियन पोलिटिक्स जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखमा उनीहरूले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति लामो समय चलिरहे राजनीतिक दलको पहिचानै मेटिन सक्ने बताएका छन् ।

आलिसान्द्रो नासी (सन् २०२२) का अनुसार, नेताको भाषणवाजीले मतदाताको चुनावी मनोविज्ञानलाई प्रभावित त गर्छ, तर यसले व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याए पनि राजनीतिक दललाई सम्बोधन गर्दैन । व्यक्तिको छायामा राजनीतिक दल हराउने भएकाले यसले, डिएगो गार्जिया र अन्यका विचारमा, मतदाताको बदलिँदो आर्थिक परिस्थितिलाई महत्त्व दिँदैन । उनीहरूले दिएको तथ्य अनुसार अहिलेका प्रभावशाली नेताहरू एक्काइसौं शताब्दीअघि जन्मेहुर्केका हुन् । उनीहरूमा अहिलेको पुस्ताले भोगेका सामान्य वस्तुगत ज्ञान र अनुभव दुइटै छैनन् । गार्जियालगायतले सन् १९६१–२०१८ का बीचमा युरोपेली संसदीय लोकतन्त्रका लागि भएका १२९ वटा निर्वाचनमाथि गरेको चुनावी सर्वेक्षण (२०२१) ले यो तथ्य निकालेको हो ।

खासमा व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियतावादी राजनीतिले दल र संगठनमा ध्यान दिएको हुँदैन । यसको मूल उद्देश्य नै दलको प्रमुख नेतालाई सीधै जनतासँग जोड्नु हुने गर्छ, संगठनले के नीति लिएको छ भन्दा पनि नेताले के बोल्दा जनता प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरालाई बढी जोड दिन्छ । तर, यस्तो अभ्यासले राजनीतिक दल कमजोर हुने कुरा थुप्रै अध्ययनले देखाएका छन् । लिभेन डी विन्टर र पियर्रे बाउडिन्स (सन् २०१४) को अनुसन्धानमा बेल्जियम चेम्बर अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका लागि सन् २००७ मा भएको निर्वाचनमा १० जना मध्ये ६ जनाले नेतालाई हेरेर मतदान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरूले आफूलाई राजनीतिक दलबारे चासो नभएको समेत बताएका थिए । यसर्थ व्यक्तिवादी आदर्शमा गरिने चुनावी गतिविधि दलहरूका लागि राम्रो नहुन हुन सक्छ ।

एनडब्ल्यू बार्बर (सन् २०१९) को भनाइमा, व्यक्तिकेन्द्रित चुनावी रणनीतिले राजनीतिक दलभित्र सम्भ्रान्तलाई

जन्माउँछ । यसले जनताका समस्या र सरोकारलाई दलीय प्राथमिकतामा पर्न दिँदैन । एच बहादिर तर्क (सन् २०१८) को अध्ययनअनुसार टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगान यसैका उपज हुन् । विश्वमा यस्ता अन्य थुप्रै उदाहरण छन् जसले निर्वाचनलाई प्रयोग गर्दै, व्यक्तिवादी केन्द्रीयताको आडमा आफूलाई सर्वोच्च र शक्तिशाली बनाएका छन् । तर यो अभ्यास एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित हुँदैन । अरूले पनि यसको नक्कल गर्न खोज्छन्, जसले राजनीतिक दलभित्र प्रभावशाली समूहको आर्थिक–राजनीतिक स्वार्थलाई संस्थागत गर्दै लैजान्छ । यसको आयु लम्बिँदै जाँदा खास अवधिपछि राजनीतिक दलको चरित्र निरंकुश हुन थाल्छ ।