दुई दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा तीन वर्षयता ३०० दिन त तालाबन्दी नै भएको छ । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेससम्बद्ध भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले उपकुलपतिको कार्यालय तोडफोड गरेपछि यति बेला त्रिवि नेतृत्वले सरकारसँग सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको छ ।

तोडफोडमा यसपालि कांग्रेसको भ्रातृ संगठनको संलग्नता देखिए पनि एमाले, माओवादीलगायतका दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठहरूनले पनि बेलाबेला यस्ता गतिविधि नगरेका हैनन् । यस्तो लाग्छ, त्रिवि प्राज्ञिक थलो नभई राजनीति गर्नेहरूको सिँगौरी खेल्ने ठाउँ हो । सुशासन, अनुसन्धान, अन्वेषण, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उच्च शैक्षिक संस्था नै भ्रष्टाचार, कुशासन र चरम राजनीतीकरणको उदाहरण बनिरहेको छ ।

विद्यार्थी संगठनको औचित्य

सन् २०१२ मा हम्फ्रे फेलोसिपअन्तर्गत कोर्नेल युनिभर्सिटी आउनुअघि मलाई ‘प्रि–एकेडेमिक कोर्स’ का लागि स्टेट युनिभर्सिटी अफ एरिजोनामा दुई महिना पढ्ने अवसर मिलेको थियो । एक दिन फेलोहरूलाई कक्षा लिन आइपुगे, विद्यार्थी संगठनकै एक नेता । विद्यार्थी संगठनका नेता भन्नेबित्तिकै मनमा नेपालकै छाप परेको थियो । तर, उनले आफ्नो एकघण्टे लेक्चरमा राजनीतिको ‘र’ सम्म उच्चारण गरेनन् । बरु उल्टै जागिरका लागि कसरी रेजुमे बनाउने, निवेदन कसरी लेख्ने र अन्तर्वार्ताका लागि कसरी आफूलाई योग्य बनाउने भनेर टिप्सहरू दिए । उनको ठाउँमा नेपालका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि हुन्थे भने उनको लेक्चर कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मनमनै तुलना गरिरहेँ ।

संसारभरि नै विद्यार्थी संगठनहरूको उद्देश्य भनेको आफूजस्तै विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको हितमा काम गर्नु हो । नेपालका विद्यार्थी संगठनहरू भने विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्दा आफू र आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थपूर्तिमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । नामका अगाडि ‘स्वतन्त्र’ झुन्डिए पनि विद्यार्थी संगठनहरू स्वतन्त्र छैनन् । तिनमा विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा विद्यार्थीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरू भविष्यमा राजनीति गर्न चाहनेका लागि आधारस्थल वा तालिम केन्द्रजस्ता बन्न पुगेका छन् । एकताका त विद्यार्थी संगठनहरूको काम नै विपक्षीसँग झगडा, जुलुस, चक्काजाम र नेपाल बन्द, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोडमै बढी केन्द्रित थियो । पछिल्ला वर्ष नागरिक तहबाटै बन्दको प्रतिकार हुन थालेपछि त्यसमा अलि कमी आएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा जागिर

२०४६ सालपछि शिक्षा क्षेत्र पनि चरम राजनीतीकरणको सिकार बन्दै आएको छ । दलहरूले धमाधम आफ्ना मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन थालेसँगै त्रिविको अधोगति सुरु भएको हो । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखजस्ता नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्था, सोर्सफोर्स र दलीय सम्बद्धतालाई आधार मान्न थालियो । योग्यता नभए पनि थुप्रै पहुँचवाला शिक्षक र कर्मचारीलाई दल र नेताहरूको सिफारिसमा धमाधम घुसाइयो । पछि तिनैले स्थायी गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्न थाले । कर्मचारी र शिक्षकको सरुवा–बढुवा पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा हुन थाले । साथै, नेतृत्वमा विपक्षी दलका हुँदा विरोध गर्नैपर्ने संस्कार बस्यो ।

त्रिविमा केही योग्य र राम्रा शिक्षक र कर्मचारीहरू नभएका होइनन् । तर राजनीतिक सोर्सफोर्सबाट आउनेहरूकै बोलबाला बढी भएपछि राम्रा शिक्षक र कर्मचारीहरूको योग्यताको कदर नै भएन । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान, अन्वेषण, प्रविधिको अवलम्बन, भौतिक पूर्वाधार र अतिरिक्त क्रियाकलापमा कसरी ध्यान पुगोस् !

लथालिंग शैक्षिक क्यालेन्डर

त्रिविको लथालिंग अवस्थाको असर शैक्षिक क्यालेन्डरमा पनि देखिन्छ । त्रिवि र यसअन्तर्गतका कलेजहरूको वेबसाइट हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिने जानकारीभन्दा नचाहिने सूचनाले भरिएका छन् । विदेशी कलेजहरूका वेबसाइट हेर्‍यो भने हरेक विषय र तहको पढाइ सुरु हुने दिन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र दीक्षान्त समारोहको मिति र समयसमेत एक वर्षपहिल्यै थाहा हुन्छ । कोभिड महामारीमा समेत ती आफ्ना क्यालेन्डरबाट पछि हटेनन् । भौतिक उपस्थितिलाई भर्चुअल बनाए तर आफ्नो समयतालिकामा अडिग रहे ।

क्यालेन्डर नपछ्याउँदा नेपालका कलेजमा पढाइ कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । त्यसको अप्ठ्यारो पछिसम्म झेल्नुपर्छ । विदेशमा शैक्षिक विवरण बुझाउँदा हरेक तहको पढाइ सुरु भएको र उत्तीर्ण भएको महिना र वर्ष (कतिपयमा दिनसमेत) जानकारी दिनुपर्छ । नेपालमा चाहिँ लब्धांक–पत्रहरूमा महिनासम्म उल्लेख हुँदैन । त्यसले परीक्षा पास भएको मिति पनि अनुमानको भरमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कातर्फ, परीक्षा दिएको ६ महिनासम्म पनि नतिजा नआउँदा विद्यार्थीको अमूल्य समय खेर गइरहेको हुन्छ । परीक्षाको नतिजा आउनै पाँच–छ महिना लाग्छ । अर्को, नतिजा आएपछि पनि नयाँ भर्ना लिनमा भएको ढिलासुस्तीले बीचमा एक वर्ष यत्तिकै खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकि युरोप र अमेरिकाका कलेजहरूले सेमेस्टरको परीक्षा सकिएको एक–दुई हप्ताभित्रै सबै नतिजा सार्वजनिक गर्छन् ।

खस्किँदो गुणस्तर

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्था टीठलाग्दो देखिन्छ । विश्व बैंकको वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८ ले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षा खस्किनुमा शिक्षकमा आवश्यक सीप, योग्यता र प्रोत्साहनको कमीÙ विद्यार्थीमा सिक्ने तत्परताको अभाव, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमतालगायतका कारक रहेको औंल्याएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूको विश्वसूचीमा नेपालको पुरानो र ठूलो भनिएको त्रिविको अस्तित्वकै देखिँदैन । भारतकै शैक्षिक संस्थाहरूले पनि आफूलाई निकै अगाडि उभ्याइसकेका छन् । चीनको त कुरै बेग्लै ! ‘क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ–२०२३’ मा संसारका उत्कृष्ट १५ विश्वविद्यालयमा चीनका पेकिङ (१२ औं) र सिंघवा (१४ औं) विश्वविद्यालय परेका छन् । उक्त सूचीमा सबैभन्दा बढी अमेरिका (२०१), बेलायत (९०) र चीनका (७१) विश्वविद्यालय तथा कलेज परेका छन् । संसारभरिका १,५०० उच्च शैक्षिक संस्था समेटिएको उक्त सूचीमा नेपाल भने छैन । टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको छुट्टै वर्गीकरणमा भने सन् २०२१ र २०२२ मा त्रिवि १,००० विश्वविद्यालयमध्ये ८०१ स्थानमा परेको छ । उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई शिक्षण, अनुसन्धान, ज्ञान स्थानान्तरण, आम्दानी र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । गुणस्तरकै कारण हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकाध विषयका कारणबाहेक बिक्न सकेको छैन ।

विदेशी कलेजमा आकर्षण

पछिल्ला दशकहरूमा विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । खास गरी सरकारी कलेजहरूमा पढाइ राम्रो नहुने र पढेपछि पनि त्यसअनुसारको काम नपाउने हुँदा धेरैजसो विद्यार्थी ऋण लिएर भए पनि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । वर्षेनि ६०–७० हजार हाराहारी पढ्न जाने हुँदा वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बाहिरिने गरेको छ ।

नर्सकै कुरा गरौं न । नेपालमै तीनवर्षे ‘पीसीएल’ पूरा गर्न सस्तोमा पनि ५–७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । तर, नर्सहरूको तलब भने सामान्य अफिसमा काम गर्ने रिसेप्सनिस्टको जति पनि हुँदैन । महिनाको १०–१५ हजार तलबमै चित्त बुझाउनुपर्छ । तर, विदेशमा ऋण गरेर पढे पनि कमसेकम काम पाइने र राम्रै तलब पाइने भएकाले धेरै नर्स बाहिर गइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ, नेपालका सरकारी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी भर्नादर पनि कम हुँदै गएको छ । देशभित्र शिक्षाको गुणस्तर नसुधार्ने, राजनीतीकरण अन्त्य नगर्ने र कामअनुसारको रोजगारीको अवसर नदिने अनि आफ्नो भविष्य बनाउन ऋणधन गरेर पढ्न जान खोज्नेलाई नजाऊ भन्ने अधिकार राज्यसँग छैन । देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा हुने हो भने विद्यार्थीहरू बाहिर जान निरुत्साहित हुनेछन् ।

सुधारका विकल्प

उच्च शिक्षामा राज्यले चाहेमा अझै सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु आवश्यक छ । उच्च पदमा पनि दलीय भागबन्डा र र नेता तथा मन्त्रीका खल्तीहरूबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति गरिनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि शिक्षक कुट्ने, तालाचाबी लगाउने, नेताहरूको लठैत बनेर गुन्डागर्दीमा संलग्न हुने भूमिकाबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलहरूको सदस्यता लिन नपाउने र लिएकाहरूलाई पनि त्याग्नुपर्ने काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको हालैको निर्देशन सराहनीय छ । यस्तो व्यवस्था कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पनि हुन आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी पनि बढ्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षाका लागि साढे ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ, जुन कुल बजेटको ४ प्रतिशत मात्र हो । शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार सुधारमा पनि लगानी बढाउन खाँचो छ । विद्यालय र कलेजहरू हेर्दा पनि पढौंपढौं लाग्ने हुनुपर्छ । तिनीहरूलाई सहरभित्र सानो जग्गामा खुम्च्याउने होइन । नयाँ र विस्तार हुन चाहने कलेजहरूलाई सरकारले सार्वजनिक जग्गा अनुदानमा दिएर भए पनि गाउँ र दूरदराजमा खोल्न लगाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र पनि धान्न सहयोग पुग्छ । अमेरिकातिर हेर्ने हो भने, धेरै विश्वविद्यालय र कलेजहरू साना सहर वा गाउँतिर हुन्छन् ।

कलेजहरू पनि अब सरकारको मात्रै मुख नताकी आफू आत्मनिर्भर बन्ने बाटामा जानुपर्छ । विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कबाहेक विभिन्न अनुसन्धानका परियोजना चलाउन सकिन्छ । अन्य देशमा कलेजहरूले आफ्नै ब्रान्डमा सामान बेचेर पनि आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् । धनाढ्य र इच्छुक पूर्वविद्यार्थीहरूसँग निश्चित रकम सहयोग वा दानमा लिन र त्यसको ब्याजबाट पनि चलाउन सकिन्छ । कलेजहरूले स्वदेशी विद्यार्थीमा मात्रै सीमित नरही विदेशी विद्यार्थी पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

अब त्रिविले चरम राजनीतीकरणको चंगुलबाट निस्किएर अनुसन्धान, सृजनशीलता, जीवनोपयोगी शिक्षाजस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारकै हो ।