मिटरब्याजपीडितलाई लाठी होइन, न्याय देऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

मिटरब्याजपीडितलाई लाठी होइन, न्याय देऊ

सम्पादकीय

सुदखोर काहूविरुद्ध साउन दोस्रो सातादेखि राजधानी काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिइरहेका किसानहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा सरकारले उल्टो दमन गर्नु निन्दनीय छ । दिनभर माइतीघरमा धर्ना बस्ने र साँझ परेपछि कीर्तिपुरको सल्यानथानमा बनाइएका अस्थायी टहरामा पुगेर रात कटाउने उनीहरूमाथि सोमबार कीर्तिपुरै पुगेर लाठी बर्साएको प्रहरीले मंगलबार पनि माइतीघरमा धरपकड गरेको छ ।

यसबाट मिटरब्याजपीडितप्रति सरकार संवेदनाशून्य छ भन्ने देखिन्छ । नेपाल भ्रमणरत विदेशी पाहुनालाई आन्दोलन नदेखाउन सरकारले हठात् ज्यादती गरेको हो भने पनि यसले लोकतान्त्रिक राज्यको झल्को दिँदैन, उल्टो सरकारमा निरंकुश सोच व्याप्त रहेको देखाउँछ । आजको खुला समाजमा सरकारले लुकाउँदैमा कुनै समस्या लुक्दैन । फेरि यो आन्दोलन विदेशी पाहुनाविरुद्ध पनि होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकले पीडितलाई न्याय दिलाएर परिणाम देखाउने हो, आन्दोलन दबाएर होइन । त्यसैले, राज्यसँग भरोसा खोजिरहेका निमुखा नागरिकप्रति सरकारको यस्तो रबैया बदलिनुपर्छ । पीडितका निम्ति बिनासर्त न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र यो प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारलाई थाहै छ- उनीहरू त्यसै रामरमिता हेर्न काठमाडौं आएका होइनन् । नचाहिँदो सेवासुविधा मागेर सरकारसित बखेडा गरेका पनि छैनन् । गाउँमा साहूले ऋणभन्दा बढीको कागज बनाई ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ ब्याज बढाएर घर न घाटको तुल्याएका कारण मात्रै उनीहरू सरकारसित न्यायको याचना गर्दै छन् । सुदखोर साहूको ज्यादतीप्रति स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनजस्ता राज्य संयन्त्रहरू मूकदर्शक नबनेका भए तराईका विभिन्न जिल्लाबाट उनीहरू काठमाडौं आउनुपर्ने पनि थिएन । सरकारले गत साउन २७ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउँदा मात्रै पीडितलाई समेत सहभागी गराइएको भए पनि अहिलेसम्म यो आन्दोलन जारी रहने थिएन । त्यसैले सरकारले सुदखोर साहूका मिटब्याजले किलकिले अँठ्याएर छटपटाएका किसानका मागलाई कुनै अतिरिक्त बोझ होइन, आफ्नो स्वाभाविक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । र, उनीहरूका समस्या समाधानका निम्ति सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । निमुखा किसानहरूलाई यो चरम अन्यायबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारी कार्यदलप्रति पीडितहरू उति बेलै आश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । समस्याको ठोस समाधानका निम्तिभन्दा पनि आन्दोलन स्थगनका लागि आफूहरूलाई थुमथुम्याउन मात्र सरकारले कार्यदल बनाएको उनीहरूको आशंका थियो । तर, पीडितको प्रतिनिधित्वबिनै उक्त कार्यदलले काम थाली सोमबार त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । यस अवस्थामा उक्त प्रतिवेदनले प्रकाश पारेका विषयहरूमा सरकारले अविलम्ब कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । र, जुन–जुन विषयमा कार्यदल चुकेको छ, त्यसमा पीडितहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा थप अनुसन्धान तथा कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।

कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षणपछि अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र आगामी दिनमा समस्या दोहोरिन नदिन ३२ बुँदा सिफारिस गरेको छ । चर्को ब्याजमा रकम लगानी गरेर सोझासीधा सर्वसाधारणलाई उठीबास बनाउने सुदखोर/साहूकार र मिटरब्याजीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन भनेको छ । मिटरब्याजीहरूले राजनीतिक दलहरूबाट संरक्षण लिने गरेको र कतिपय जिल्लामा उनीहरू नै जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको औंल्याएको छ । मिटरब्याजीलाई दलका कुनै पनि संयन्त्र र तहमा जिम्मेवारी नदिन मात्र होइन, उनीहरूबाट आर्थिक सहयोग पनि नलिन सजग गराएको छ । गाउँका ‘साहू/महाजन’ बाट सर्वसाधारणले गर्जो टार्न पैसा सापटी लिए र दिएको विवरण वडा कार्यालयमा अनिवार्य अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । भविष्यका निम्ति यी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ, तर यतिले मात्र हालका पीडितलाई न्याय मिल्दैन ।

कार्यदल गठनपछि देशभरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत २ हजार २ सय ८९ वटा उजुरी परेका थिए । केही आरोपित काठमाडौंलगायत जिल्लाबाट पक्राउ परेका पनि थिए । यीमध्ये ५९ वटा समाधान भइसकेको र ७ वटा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको तथा अरू ७ वटामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै उजुरीउपर सरकारले उचित अनुसन्धान गरी अविलम्ब कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, र थप उजुरीका लागि प्रशासनसम्म पीडितको पहुँचलाई सहज तुल्याउनुपर्छ । साथै, प्रतिवेदनमा केही कमजोरी भए त्यसबारे आन्दोलनरत किसानसित संवाद गरी सबै पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि कटिबद्धता आवश्यक छ । ‘समस्या र अपराध निराकरणमा दलहरूको प्रतिबद्धता हुने हो भने समस्या छिटो निराकरण हुने देखिने’ कार्यदलको सुझाव मननीय मात्र होइन, चिन्तनीय पनि छ । निमुखा नागरिकको दुःखपीडाले नछुने हो भने दलहरूले राजनीति केका लागि गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसप्रति नेतृत्व सचेत रहनुपर्छर्, र मिटरब्याजीको चन्दा भुलेर उनीहरूले पीडितलाई साथ दिनुपर्छ ।

पीडितलाई न्यायका निम्ति सुदखोर साहूहरूसित भएका सम्पूर्ण अवैध कागजातहरू सरकारले जफत गर्नुपर्छ । गैरन्यायिक ढंगले साहूहरूले असुलेका जायजेथा पीडितहरूलाई फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । निमुखा गरिब–किसानको दोहन गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा राज्यशक्तिको आडमा मच्चाइएको ब्रह्मलुट उजागर गरी यसमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गर्नुपर्छ । यस क्रममा सरकारी निकायहरूबीच भरपूर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । यसबाहेक, आइन्दा गाउँ–ठाउँमा देखिएका यस्ता समस्यालाई त्यहीँ नै समाधान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, वित्तीय साक्षरता र पहुँच दुवै बढाएर किसानहरूले औपचारिक माध्यमबाटै सहज र सुलभ ढंगले ऋण पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यति गरेमा मात्र सरकार हुनुको अर्थ हुन्छ, नत्र साहूबाट पीडित बनेकाहरूमाथि राज्यको अकर्मण्यता अर्को चोट मात्र थपिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडिया काउन्सिललाई सरकारी संयन्त्र नबनाइयोस्

सम्पादकीय

पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू आफैंमा प्रतिगामी छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा पुगेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बनेमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् मुलुकले अभ्यास गरेको प्रेस स्वतन्त्रता शासकीय वक्रदृष्टिका कारण मात्र होइन, नियमतः पनि संकुचित हुनेछ ।

लोकतन्त्रको विकाससँगै प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण पनि अझ उन्नत हुँदै जानुपर्नेमा सरकारले नै यसको दायरा खुम्च्याउने गरी कानुन बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति - जहाँ दफावार छलफलका लागि विधेयक पुगेको छ - ले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सच्याएर मात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त, काउन्सिलमा कार्यकर्ता भर्ना गरेर मिडिया नियन्त्रण गर्ने विधेयकको ध्येय देखिन्छ, जसलाई अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको योग्यता पुगेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएकामा छनोट गर्ने अधिकार भने सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिलाई दिने प्रावधान युक्तिसंगत छैन । एक त, सरकारी मर्यादाक्रमअनुसार नवौं स्थानमा हुने सर्वोच्चको न्यायाधीश बराबरको पदका लागि तेह्रौं स्थानमा हुने सचिवले छनोट गर्नु आफैंमा सुहाउने विषय होइन । अर्को, छनोट र बर्खास्तगीमा सचिवको प्रमुख भूमिका हुने भएपछि काउन्सिल दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र त बन्छ नै, यसको स्वायत्त अस्तित्व पनि रहँदैन; यो सरकारमातहतको एउटा कार्यालयजस्तो मात्र बन्न पुग्छ । काउन्सिलको अध्यक्षलाई मन्त्रालयको सचिवप्रति जिम्मेवार बनाएर पत्रकारिता न स्वतन्त्र रहन्छ, न मर्यादित । फेरि पनि कार्यकर्ता भर्तीस्थल मात्र बनाउने भए अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संयन्त्र आवश्यकै पर्दैन ।

अझ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई लेखेको संशोधन स्वीकारसम्बन्धी पत्रमा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने विषयलाई स्वीकार गरे पनि सिफारिसको कार्यविधि बनाउने विषयलाई अस्वीकार गर्नु आफैंमा सन्देहास्पद छ । अघिल्लो सरकारले राखेको अध्यक्ष सिफारिस गर्न कार्यविधि बनाउने प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेबाट यो सरकारको नियत पनि उदांगिएको छ । यसबाट काउन्सिलमा सरकारले विज्ञभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता सोझै भर्ती गर्न चाहेको प्रस्टै बुझिन्छ । त्यसैले यो संस्थालाई उद्देश्यअनुरूप स्वायत्त बनाउन नियुक्ति प्रक्रिया पनि सोहीअनुरूप तय गरिनुपर्छ । यसको नेतृत्व प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष संयोजकत्वको समितिले पारदर्शी तवरबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरू सभामुख संयोजकत्वको समितिले नै छनोट गर्ने प्रचलित व्यवस्थाको सिको काउन्सिलमा पनि गर्नु उचित हुन्छ । र काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्य हुनेको योग्यतामा समेत कडाइ गरिनुपर्छ; अधिकतम सरोकारवालाबीच स्वीकार्य व्यक्ति मात्र यी पदमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

दोस्रो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा विधेयकमा भएको पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार काउन्सिललाई हुने व्यवस्था त राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले हटाएर राम्रो गरेको छ, तर उसले थपेको काउन्सिलले उजुरीकर्ता र आमसञ्चार संस्थाबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्थालाई पनि उचित मान्न सकिँदैन । हेक्का रहोस्, जब काउन्सिल मेलमिलाप गराउने निकायका रूपमा उभिन्छ, तब यो स्वायत्त नियामक निकायभन्दा बढी सञ्चार संस्था र उजुरीकर्ताबीचको बिचौलियाजस्तो बन्न पुग्छ । खण्डन, क्षमायाचना, भूलसुधारजस्ता प्रक्रिया अहिले नै अभ्यासमा छन् । यतिले मात्रै उजुरीकर्तालाई चित्त नबुझेमा कानुनबमोजिम अदालतको ढोका ढकढक्याउन पाउने अधिकार पनि छँदै छ, यसै विधेयकले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेकै छ । तसर्थ, ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी मेलमिलाप गराउने अधिकार काउन्सिललाई दिँदा थप विकृति निम्तिने र यो संस्थानै विवादमा मुछिने जोखिम छ, जसमा समितिले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । र, अदालतै जाने व्यवस्था नै पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र राख्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त विधेयकमा काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने आशयका व्यवस्था पनि छन्, जसलाई हटाइनुपर्छ । स्वायत्त निकायलाई सरकारको सहयोग आवश्यक हुन सक्छ, आदेश होइन । स्वयं सत्ता गठबन्धनका सांसदले काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन्, सम्बन्धित समिति र समग्र प्रतिनिधिसभाले यो संवेदनशीलता बोध गर्नुपर्छ । काउन्सिलको संरचना र अधिकार स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई खुम्च्याउने नभएर टेवा दिने किसिमको हुनुपर्छ । त्यसैले सार्वभौम संसद् सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचमा लालमोहर लगाउने निकाय नबनोस् । यो संस्थालाई साँच्चै सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित गर्न यसको गठन प्रक्रियालाई संसद् अन्तर्गत ल्याउने मौका प्रतिनिधिभाले नगुमाओस् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×