मिटरब्याजपीडितलाई लाठी होइन, न्याय देऊ

यसबाट मिटरब्याजपीडितप्रति सरकार संवेदनाशून्य छ भन्ने देखिन्छ । नेपाल भ्रमणरत विदेशी पाहुनालाई आन्दोलन नदेखाउन सरकारले हठात् ज्यादती गरेको हो भने पनि यसले लोकतान्त्रिक राज्यको झल्को दिँदैन, उल्टो सरकारमा निरंकुश सोच व्याप्त रहेको देखाउँछ । आजको खुला समाजमा सरकारले लुकाउँदैमा कुनै समस्या लुक्दैन । फेरि यो आन्दोलन विदेशी पाहुनाविरुद्ध पनि होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकले पीडितलाई न्याय दिलाएर परिणाम देखाउने हो, आन्दोलन दबाएर होइन । त्यसैले, राज्यसँग भरोसा खोजिरहेका निमुखा नागरिकप्रति सरकारको यस्तो रबैया बदलिनुपर्छ । पीडितका निम्ति बिनासर्त न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र यो प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारलाई थाहै छ- उनीहरू त्यसै रामरमिता हेर्न काठमाडौं आएका होइनन् । नचाहिँदो सेवासुविधा मागेर सरकारसित बखेडा गरेका पनि छैनन् । गाउँमा साहूले ऋणभन्दा बढीको कागज बनाई ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ ब्याज बढाएर घर न घाटको तुल्याएका कारण मात्रै उनीहरू सरकारसित न्यायको याचना गर्दै छन् । सुदखोर साहूको ज्यादतीप्रति स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनजस्ता राज्य संयन्त्रहरू मूकदर्शक नबनेका भए तराईका विभिन्न जिल्लाबाट उनीहरू काठमाडौं आउनुपर्ने पनि थिएन । सरकारले गत साउन २७ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउँदा मात्रै पीडितलाई समेत सहभागी गराइएको भए पनि अहिलेसम्म यो आन्दोलन जारी रहने थिएन । त्यसैले सरकारले सुदखोर साहूका मिटब्याजले किलकिले अँठ्याएर छटपटाएका किसानका मागलाई कुनै अतिरिक्त बोझ होइन, आफ्नो स्वाभाविक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । र, उनीहरूका समस्या समाधानका निम्ति सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । निमुखा किसानहरूलाई यो चरम अन्यायबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारी कार्यदलप्रति पीडितहरू उति बेलै आश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । समस्याको ठोस समाधानका निम्तिभन्दा पनि आन्दोलन स्थगनका लागि आफूहरूलाई थुमथुम्याउन मात्र सरकारले कार्यदल बनाएको उनीहरूको आशंका थियो । तर, पीडितको प्रतिनिधित्वबिनै उक्त कार्यदलले काम थाली सोमबार त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । यस अवस्थामा उक्त प्रतिवेदनले प्रकाश पारेका विषयहरूमा सरकारले अविलम्ब कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । र, जुन–जुन विषयमा कार्यदल चुकेको छ, त्यसमा पीडितहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा थप अनुसन्धान तथा कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।

कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षणपछि अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र आगामी दिनमा समस्या दोहोरिन नदिन ३२ बुँदा सिफारिस गरेको छ । चर्को ब्याजमा रकम लगानी गरेर सोझासीधा सर्वसाधारणलाई उठीबास बनाउने सुदखोर/साहूकार र मिटरब्याजीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन भनेको छ । मिटरब्याजीहरूले राजनीतिक दलहरूबाट संरक्षण लिने गरेको र कतिपय जिल्लामा उनीहरू नै जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको औंल्याएको छ । मिटरब्याजीलाई दलका कुनै पनि संयन्त्र र तहमा जिम्मेवारी नदिन मात्र होइन, उनीहरूबाट आर्थिक सहयोग पनि नलिन सजग गराएको छ । गाउँका ‘साहू/महाजन’ बाट सर्वसाधारणले गर्जो टार्न पैसा सापटी लिए र दिएको विवरण वडा कार्यालयमा अनिवार्य अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । भविष्यका निम्ति यी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ, तर यतिले मात्र हालका पीडितलाई न्याय मिल्दैन ।

कार्यदल गठनपछि देशभरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत २ हजार २ सय ८९ वटा उजुरी परेका थिए । केही आरोपित काठमाडौंलगायत जिल्लाबाट पक्राउ परेका पनि थिए । यीमध्ये ५९ वटा समाधान भइसकेको र ७ वटा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको तथा अरू ७ वटामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै उजुरीउपर सरकारले उचित अनुसन्धान गरी अविलम्ब कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, र थप उजुरीका लागि प्रशासनसम्म पीडितको पहुँचलाई सहज तुल्याउनुपर्छ । साथै, प्रतिवेदनमा केही कमजोरी भए त्यसबारे आन्दोलनरत किसानसित संवाद गरी सबै पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि कटिबद्धता आवश्यक छ । ‘समस्या र अपराध निराकरणमा दलहरूको प्रतिबद्धता हुने हो भने समस्या छिटो निराकरण हुने देखिने’ कार्यदलको सुझाव मननीय मात्र होइन, चिन्तनीय पनि छ । निमुखा नागरिकको दुःखपीडाले नछुने हो भने दलहरूले राजनीति केका लागि गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसप्रति नेतृत्व सचेत रहनुपर्छर्, र मिटरब्याजीको चन्दा भुलेर उनीहरूले पीडितलाई साथ दिनुपर्छ ।

पीडितलाई न्यायका निम्ति सुदखोर साहूहरूसित भएका सम्पूर्ण अवैध कागजातहरू सरकारले जफत गर्नुपर्छ । गैरन्यायिक ढंगले साहूहरूले असुलेका जायजेथा पीडितहरूलाई फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । निमुखा गरिब–किसानको दोहन गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा राज्यशक्तिको आडमा मच्चाइएको ब्रह्मलुट उजागर गरी यसमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गर्नुपर्छ । यस क्रममा सरकारी निकायहरूबीच भरपूर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । यसबाहेक, आइन्दा गाउँ–ठाउँमा देखिएका यस्ता समस्यालाई त्यहीँ नै समाधान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, वित्तीय साक्षरता र पहुँच दुवै बढाएर किसानहरूले औपचारिक माध्यमबाटै सहज र सुलभ ढंगले ऋण पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यति गरेमा मात्र सरकार हुनुको अर्थ हुन्छ, नत्र साहूबाट पीडित बनेकाहरूमाथि राज्यको अकर्मण्यता अर्को चोट मात्र थपिन्छ ।