मिडिया काउन्सिललाई सरकारी संयन्त्र नबनाइयोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

मिडिया काउन्सिललाई सरकारी संयन्त्र नबनाइयोस्

सम्पादकीय

पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू आफैंमा प्रतिगामी छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा पुगेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बनेमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् मुलुकले अभ्यास गरेको प्रेस स्वतन्त्रता शासकीय वक्रदृष्टिका कारण मात्र होइन, नियमतः पनि संकुचित हुनेछ ।

लोकतन्त्रको विकाससँगै प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण पनि अझ उन्नत हुँदै जानुपर्नेमा सरकारले नै यसको दायरा खुम्च्याउने गरी कानुन बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति - जहाँ दफावार छलफलका लागि विधेयक पुगेको छ - ले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सच्याएर मात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त, काउन्सिलमा कार्यकर्ता भर्ना गरेर मिडिया नियन्त्रण गर्ने विधेयकको ध्येय देखिन्छ, जसलाई अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको योग्यता पुगेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएकामा छनोट गर्ने अधिकार भने सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिलाई दिने प्रावधान युक्तिसंगत छैन । एक त, सरकारी मर्यादाक्रमअनुसार नवौं स्थानमा हुने सर्वोच्चको न्यायाधीश बराबरको पदका लागि तेह्रौं स्थानमा हुने सचिवले छनोट गर्नु आफैंमा सुहाउने विषय होइन । अर्को, छनोट र बर्खास्तगीमा सचिवको प्रमुख भूमिका हुने भएपछि काउन्सिल दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र त बन्छ नै, यसको स्वायत्त अस्तित्व पनि रहँदैन; यो सरकारमातहतको एउटा कार्यालयजस्तो मात्र बन्न पुग्छ । काउन्सिलको अध्यक्षलाई मन्त्रालयको सचिवप्रति जिम्मेवार बनाएर पत्रकारिता न स्वतन्त्र रहन्छ, न मर्यादित । फेरि पनि कार्यकर्ता भर्तीस्थल मात्र बनाउने भए अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संयन्त्र आवश्यकै पर्दैन ।

अझ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई लेखेको संशोधन स्वीकारसम्बन्धी पत्रमा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने विषयलाई स्वीकार गरे पनि सिफारिसको कार्यविधि बनाउने विषयलाई अस्वीकार गर्नु आफैंमा सन्देहास्पद छ । अघिल्लो सरकारले राखेको अध्यक्ष सिफारिस गर्न कार्यविधि बनाउने प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेबाट यो सरकारको नियत पनि उदांगिएको छ । यसबाट काउन्सिलमा सरकारले विज्ञभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता सोझै भर्ती गर्न चाहेको प्रस्टै बुझिन्छ । त्यसैले यो संस्थालाई उद्देश्यअनुरूप स्वायत्त बनाउन नियुक्ति प्रक्रिया पनि सोहीअनुरूप तय गरिनुपर्छ । यसको नेतृत्व प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष संयोजकत्वको समितिले पारदर्शी तवरबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरू सभामुख संयोजकत्वको समितिले नै छनोट गर्ने प्रचलित व्यवस्थाको सिको काउन्सिलमा पनि गर्नु उचित हुन्छ । र काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्य हुनेको योग्यतामा समेत कडाइ गरिनुपर्छ; अधिकतम सरोकारवालाबीच स्वीकार्य व्यक्ति मात्र यी पदमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

दोस्रो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा विधेयकमा भएको पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार काउन्सिललाई हुने व्यवस्था त राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले हटाएर राम्रो गरेको छ, तर उसले थपेको काउन्सिलले उजुरीकर्ता र आमसञ्चार संस्थाबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्थालाई पनि उचित मान्न सकिँदैन । हेक्का रहोस्, जब काउन्सिल मेलमिलाप गराउने निकायका रूपमा उभिन्छ, तब यो स्वायत्त नियामक निकायभन्दा बढी सञ्चार संस्था र उजुरीकर्ताबीचको बिचौलियाजस्तो बन्न पुग्छ । खण्डन, क्षमायाचना, भूलसुधारजस्ता प्रक्रिया अहिले नै अभ्यासमा छन् । यतिले मात्रै उजुरीकर्तालाई चित्त नबुझेमा कानुनबमोजिम अदालतको ढोका ढकढक्याउन पाउने अधिकार पनि छँदै छ, यसै विधेयकले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेकै छ । तसर्थ, ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी मेलमिलाप गराउने अधिकार काउन्सिललाई दिँदा थप विकृति निम्तिने र यो संस्थानै विवादमा मुछिने जोखिम छ, जसमा समितिले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । र, अदालतै जाने व्यवस्था नै पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र राख्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त विधेयकमा काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने आशयका व्यवस्था पनि छन्, जसलाई हटाइनुपर्छ । स्वायत्त निकायलाई सरकारको सहयोग आवश्यक हुन सक्छ, आदेश होइन । स्वयं सत्ता गठबन्धनका सांसदले काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन्, सम्बन्धित समिति र समग्र प्रतिनिधिसभाले यो संवेदनशीलता बोध गर्नुपर्छ । काउन्सिलको संरचना र अधिकार स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई खुम्च्याउने नभएर टेवा दिने किसिमको हुनुपर्छ । त्यसैले सार्वभौम संसद् सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचमा लालमोहर लगाउने निकाय नबनोस् । यो संस्थालाई साँच्चै सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित गर्न यसको गठन प्रक्रियालाई संसद् अन्तर्गत ल्याउने मौका प्रतिनिधिभाले नगुमाओस् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाठेघरको समस्यालाई उपेक्षा नगरियोस्

सम्पादकीय

प्रजनन स्वास्थ्यबारे कमै खुल्ने नेपाली समाजमा पाठेघर खस्ने समस्या विकराल छ । चिकित्सकहरूका अनुसार प्रजनन उमेरका एकचौथाइ महिलाको पाठेघर खस्ने गर्छ । महिनावारी सुक्ने उमेरमा प्रजनन सम्बन्धीका हर्मनहरूको मात्रा कम हुने गर्छ, जसको प्रभावका कारण पाठेघर लगायत प्रजनन अंग खस्ने गर्छन् । तसर्थ, यो उमेरमा पाठेघरको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क पाठेघर परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । उपचार विधि त्यति जटिल पनि छैन । तर यो समस्याबारे अझै कति महिलाहरू परिवारभित्रै खुल्न सकिरहेका छैनन् । कारण, पाठेघर खस्नुलाई अझै लाजको विषय मानिन्छ, अझ कति परिवारमा त पुरुष सदस्यलाई यस्तो विषय थाहै दिनु हुन्न भन्ने धारणा पनि छ । कति पुरुष सदस्यहरू आफैं यसबारे सचेत छैनन्, या उनीहरू पाठेघरको समस्यालाई उपेक्षा गर्छन् । यही कारण कैयौं महिला व्यथा बोकेरै बाँच्न विवश छन् ।

अर्को, विशेष गरी दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा धेरै सन्तान जन्माउँदा, कम अवधिमै अर्को बच्चा पाउँदा, असुरक्षित तवरले सुत्केरी हुँदा र सुत्केरी अवस्थामा आराम नपाउँदा पनि पाठेघर खस्ने समस्या उत्तिकै छ । यसरी अस्वाभाविक तरिकाले पाठेघर खस्ने समस्या कम गर्न जनचेतनाको टड्कारो खाँचो छ । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा धेरैलाई पाठेघर खस्नु के हो, खसे कसलाई भन्ने र कहाँ जानेजस्ता विषयमा अझै जानकारी छैनÙ यो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

पाठेघर समस्याको उपचार नगर्दा महिलाहरू आफू मात्र पीडित बनिरहेका छैनन्, दाम्पत्य जीवनमा पनि यसको असर परिरहेको छ । उनीहरू श्रीमान् तथा समाजबाट अपहेलित हुनुपरेको छ । रोग लुकाउनुपर्दाको पीडा एकातिर छ र त्यसले दिने मानसिक यातना अर्कातिर । यस्तोमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरिदिएकै छ भनेर ढुक्कसँग बस्ने छुट सरकारलाई छैन । यो समस्याबाट निकै प्रताडित दुर्गम भेगका महिलाहरूलाई सहयोगको आवश्यकता बढी छ । त्यहाँ शिक्षाको कमी छ, ‘पाठेघर खस्नु सामान्य हो उपचार गरे सजिलै निको हुन्छ’ भन्ने जानकारी पनि छैन । प्रजनन स्वास्थ्यबारे नै जानकारी नभएपछि, निःशुल्क परीक्षण र उपचार कार्यक्रम उत्ति फलदायी भइरहेको छैन । त्यस्ता भेगमा पाठेघर खस्ने समस्या र सरकारको निःशुल्क कार्यक्रमबारे बुझाउन स्वास्थ्यकर्मीका अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सम्बन्धित सरकारी संरचना र पालिकाहरूले उनीहरूको परिचालनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

पहुँच नहुनेहरूका लागि निःशुल्क पाठेघर परीक्षण र उपचार समुदायस्तरमै पुर्‍याउन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । तर आफैं खुलेर आउन नसक्दा, परिवारले यसमा सहयोग नगर्दा, त्यस्ता शिविरमा सबै महिलाको उपस्थिति नहुने चिकित्सकहरूको अनुभव छ । शिविरमा आएका महिलालाई पनि शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने रहेछ भने अस्पतालसम्म ल्याउनु अर्को चुनौती छ । यो समस्या कम गर्न सरकारी स्वास्थ्य संरचना र पालिकाहरूले समन्वयमा काम गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका पाठेघर खसेका बिरामीको पहिचान गरी उपचार सुनिश्चित गर्न र आवश्यक परेमा शल्यक्रियाका लागि अस्पताल पुर्‍याउन पनि सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।

बेलैमा उपचार नपाए पाठेघर क्यान्सरको जोखिम उत्तिकै हुन्छ । पाठेघर मुखको क्यान्सरबाट बर्सेनि कैयौं महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार जुन २०२० सम्म १०७ राष्ट्रले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध (एचपीभी) को खोप भित्र्याइसकेका छन् । नेपालले भने यसलाई अझै ल्याउन सकेको छैन । चिकित्सकहरूका अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पाठेघर क्यान्सर एचपीभी भाइरसले हुने गर्छ, र यसविरुद्धको खोपले पाठेघर क्यान्सरको जोखिमलाई स्वाट्टै घटाउँछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एचपीभी खोपको लगाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसका लागि मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप शाखाले खोप ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । र ‘नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल’ मै यो खोप राख्नुपर्छ ।

पाठेघर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरण र अस्पतालसम्मको सहज पहुँचमा वृद्धिका साथसाथै एचपीभी खोपमा पनि जोड दिएर लाखौं महिलाले भोगिरहेको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील देखिनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७९ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×