मिडिया काउन्सिललाई सरकारी संयन्त्र नबनाइयोस्

लोकतन्त्रको विकाससँगै प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण पनि अझ उन्नत हुँदै जानुपर्नेमा सरकारले नै यसको दायरा खुम्च्याउने गरी कानुन बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति - जहाँ दफावार छलफलका लागि विधेयक पुगेको छ - ले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सच्याएर मात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त, काउन्सिलमा कार्यकर्ता भर्ना गरेर मिडिया नियन्त्रण गर्ने विधेयकको ध्येय देखिन्छ, जसलाई अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको योग्यता पुगेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएकामा छनोट गर्ने अधिकार भने सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिलाई दिने प्रावधान युक्तिसंगत छैन । एक त, सरकारी मर्यादाक्रमअनुसार नवौं स्थानमा हुने सर्वोच्चको न्यायाधीश बराबरको पदका लागि तेह्रौं स्थानमा हुने सचिवले छनोट गर्नु आफैंमा सुहाउने विषय होइन । अर्को, छनोट र बर्खास्तगीमा सचिवको प्रमुख भूमिका हुने भएपछि काउन्सिल दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र त बन्छ नै, यसको स्वायत्त अस्तित्व पनि रहँदैन; यो सरकारमातहतको एउटा कार्यालयजस्तो मात्र बन्न पुग्छ । काउन्सिलको अध्यक्षलाई मन्त्रालयको सचिवप्रति जिम्मेवार बनाएर पत्रकारिता न स्वतन्त्र रहन्छ, न मर्यादित । फेरि पनि कार्यकर्ता भर्तीस्थल मात्र बनाउने भए अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संयन्त्र आवश्यकै पर्दैन ।

अझ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई लेखेको संशोधन स्वीकारसम्बन्धी पत्रमा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने विषयलाई स्वीकार गरे पनि सिफारिसको कार्यविधि बनाउने विषयलाई अस्वीकार गर्नु आफैंमा सन्देहास्पद छ । अघिल्लो सरकारले राखेको अध्यक्ष सिफारिस गर्न कार्यविधि बनाउने प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेबाट यो सरकारको नियत पनि उदांगिएको छ । यसबाट काउन्सिलमा सरकारले विज्ञभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता सोझै भर्ती गर्न चाहेको प्रस्टै बुझिन्छ । त्यसैले यो संस्थालाई उद्देश्यअनुरूप स्वायत्त बनाउन नियुक्ति प्रक्रिया पनि सोहीअनुरूप तय गरिनुपर्छ । यसको नेतृत्व प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष संयोजकत्वको समितिले पारदर्शी तवरबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरू सभामुख संयोजकत्वको समितिले नै छनोट गर्ने प्रचलित व्यवस्थाको सिको काउन्सिलमा पनि गर्नु उचित हुन्छ । र काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्य हुनेको योग्यतामा समेत कडाइ गरिनुपर्छ; अधिकतम सरोकारवालाबीच स्वीकार्य व्यक्ति मात्र यी पदमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

दोस्रो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा विधेयकमा भएको पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार काउन्सिललाई हुने व्यवस्था त राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले हटाएर राम्रो गरेको छ, तर उसले थपेको काउन्सिलले उजुरीकर्ता र आमसञ्चार संस्थाबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्थालाई पनि उचित मान्न सकिँदैन । हेक्का रहोस्, जब काउन्सिल मेलमिलाप गराउने निकायका रूपमा उभिन्छ, तब यो स्वायत्त नियामक निकायभन्दा बढी सञ्चार संस्था र उजुरीकर्ताबीचको बिचौलियाजस्तो बन्न पुग्छ । खण्डन, क्षमायाचना, भूलसुधारजस्ता प्रक्रिया अहिले नै अभ्यासमा छन् । यतिले मात्रै उजुरीकर्तालाई चित्त नबुझेमा कानुनबमोजिम अदालतको ढोका ढकढक्याउन पाउने अधिकार पनि छँदै छ, यसै विधेयकले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेकै छ । तसर्थ, ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी मेलमिलाप गराउने अधिकार काउन्सिललाई दिँदा थप विकृति निम्तिने र यो संस्थानै विवादमा मुछिने जोखिम छ, जसमा समितिले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । र, अदालतै जाने व्यवस्था नै पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र राख्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त विधेयकमा काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने आशयका व्यवस्था पनि छन्, जसलाई हटाइनुपर्छ । स्वायत्त निकायलाई सरकारको सहयोग आवश्यक हुन सक्छ, आदेश होइन । स्वयं सत्ता गठबन्धनका सांसदले काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन्, सम्बन्धित समिति र समग्र प्रतिनिधिसभाले यो संवेदनशीलता बोध गर्नुपर्छ । काउन्सिलको संरचना र अधिकार स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई खुम्च्याउने नभएर टेवा दिने किसिमको हुनुपर्छ । त्यसैले सार्वभौम संसद् सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचमा लालमोहर लगाउने निकाय नबनोस् । यो संस्थालाई साँच्चै सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित गर्न यसको गठन प्रक्रियालाई संसद् अन्तर्गत ल्याउने मौका प्रतिनिधिभाले नगुमाओस् ।