कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्ने केही राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवी पनि थिए र छन् । म आफैं पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थिएँ । हामी सबैको मान्यता के थियो र छ भने, आजको जस्तो संसदीय व्यवस्थाले लोकतन्त्र र राष्ट्रको विकास गर्न गाह्रो हुन्छ, न यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ न त लोकतन्त्रको विकासमा सघाउ पुर्‍याउँछ । गान्धीले समेत संसदीय व्यवस्था बाँझी गाईजस्तो भएको भनी यसका विपक्षमा राय दिँदै आएका थिए । घटना, चिन्तन, समय, अरूका अनुभव र परिस्थितिले मानिसमा विचार परिवर्तन हुने रहेछ । देशको पृष्ठभूमि, राजनीतिक संस्कारको निर्माण, राजनीतिक दलहरूको पृष्ठभूमिले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कति सान्दर्भिक होला भन्ने प्रश्न उठेकाले अनि त्यसको समाधान सतही विचार र सोचले दिन नसक्ने भएकाले यस विषयमा धेरै पछि वैकल्पिक विचार यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

२००७ सालपछिका घात–प्रतिघात, राजनीतिक नेता र अरूमा देखिने सैद्धान्तिक र कार्यगत विचलन, झैझगडा र अति आत्मकेन्द्रित सोच र गराइले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मात्र स्थायित्व र विकास दिन सकेको उदाहरण पाइएन । बहुदलीय लोकतन्त्रको कमजोरी, सामाजिक विविधता, जनतामा देखिने भावावेग र अलोकतान्त्रिक संस्कारले जोसुकै राष्ट्रपति भए पनि उसको उद्देश्य अधिनायकवादी शासकका रूपमा काम गर्ने नै हुन्छ । फ्रान्स एउटा अपवादका रूपमा देखिएको छ तर त्यहाँ मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था छ । अमेरिकाको अति विकसित भनिएको प्रणालीले पनि के सिद्ध गरेको छ भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रकृति जे भए पनि यसमा पात्र, संस्था र जनताले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता राष्ट्रपतिको शासन केही समय अरू चलेको भए त्यहाँको व्यवस्थाको अवस्था के हुन्थ्यो, भन्न सकिन्न । आफूले हार नस्विकार्ने, संविधान र कानुन नमान्ने अनि कुनै अविकसित भनिने देशमा गरिएको चुनावजस्तो प्रणालीमै अविश्वास गरिँदा त्यहाँको लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? सिनेटमा हमला गर्न उत्तेजित पार्ने राष्ट्रपति र त्यसलाई अंकुश लगाउन नसक्ने दलले लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने होला ?

धेरै देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छन् एवं उनीहरू सत्तामा आउने आधार अति लोकप्रियतावादी नारा र नकारात्मक राष्ट्रवाद हुन् । चाहे भेनेजुयलाका सावेज होऊन्, वा चिलीका पिनोसे वा ब्राजिलका बोल्सोनारो वा पेरुका फुजिमोरी वा श्रीलंकाका भाइ–दाइ राजपाक्ष वा फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस, सबैको आगमन र पतन उस्तै देखिन्छ । सत्ता र अहंकारले प्रायः शासकको पतन भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । २०१७ सालमा ‘कू’ नगरेका भए राजा महेन्द्रजस्ता सर्वमान्य अरू हुने थिएनन् । राजा ज्ञानेन्द्र अति महत्त्वाकांक्षी नभइदिएका भए त्यही संविधान अन्तर्गत उनी सर्वस्वीकार्य हुन्थे । उनले धारा १२७ लगाउँदै संविधान विखण्डनमा सक्रिय हुँदा जनतालाई आन्दोलनभन्दा अर्को बाटो सुझेन । घरभित्रको वातावरण नबिग्रिए अरूले मौका पाउँदैनन् ।

संसदीय व्यवस्थाका शासकहरूको मनोदशा पनि अन्य देशका महत्त्वाकांक्षी नेताहरूको भन्दा फरक पाइँदैन । चाहे यसअघिका राजा होऊन् वा गणतन्त्र आएपछिका नेता, मौका पाएपछि कोही पनि सत्ता र भूमिकामा संविधान उल्लंघन गर्न पछि परेको पाइँदैन । संविधानमा जे लेखिए पनि उनीहरूका आफ्ना दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा राष्ट्रवादी हुने सोचले गर्दा सबैजसो संस्था धराशायी भइरहेका छन् । आफूले गरेको सबै ठीक र अरूले गरेको बेठीक मानिँदा संस्थागत विकासमा ह्रास आई कतै गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने भावना जनमानसमा बढ्नु स्वाभाविकै हो । संविधान छली सत्ता टिकाउने प्रवृत्तिले जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि कुनै तात्त्विक फरक पर्ने देखिँदैन । समस्या टाउकोदुखाइ तर औषधिचाहिँ नाइटोमा लगाउन खोजिँदा झन् परिस्थिति जटिल बन्दै जाने र अन्त्यमा जनविद्रोह भएका उदाहरण धेरै छन् ।

नेपालका दलहरूको सैद्धान्तिक धरातल अझै प्रस्ट भएको पाइँदैन । लेनिनवाद या माओवाद वा सी चिनफिङ विचारधारा र उदार लोकतन्त्र (बहुलवादसहित) परस्पर विरोधी सिद्धान्त हुन् । सबैभन्दा आश्चर्य केमा छ भने, नेपालका कम्युनिस्टहरूले अनेक बाटो लिई यहाँसम्म आउँदा जीवनभरि विरोध गरेको उदार लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो भूमिका खेलिरहेका छन् तर लेनिनवादी वा माओवादी रटान भने छाड्न सकेका छैनन् । यहाँका राजनीतिक दलहरू वास्तवमा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि नै संघर्षरत भई यहाँसम्म आएका हुन् । भारतमा कम्युनिस्टहरू दिन–प्रतिदिन कमजोर भए पनि नेपालमा भने नेपाली कांग्रेसको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउने कारणले गर्दा यसै व्यवस्थाभित्र सक्रिय रहिरहन सकेका हुन् । तर रणनीतिक रूपमा पनि कतिकतिखेर उनीहरू चिप्लिने गरेका छन्, जस्तो- सी चिनफिङ विचारधाराप्रतिको प्रतिबद्धता । चीनको एकदलीय व्यवस्था र यहाँको व्यवस्थामा तादात्म्य हुन सक्तैन ।

हालको संसदीय परिपाटीमा केही त्रुटि छन् जसको निदानबिना व्यवस्थापकीय विकृति बढ्ने र जनआस्था घट्ने हुँदा जनता सडकमा उत्रिनुको विकल्प रहँदैन । तर आज यस्तै विकृतिबीच पनि सत्ता बदल्ने प्रक्रिया संविधानले दिएकाले केही धैर्यधारण गर्ने अवसर पाइन्छ र यसले तत्कालको संकट टार्छ । केपी शर्मा ओलीले संसद् छल्न दुई पटक प्रयास गर्दा सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत भए पनि राजनीतिक बाटो सोझ्याउने मौका दियो, जुन संविधानसम्मत थियो । कति पटक प्रधानमन्त्री भएको तथ्यांकमा रमाउनेभन्दा कति उल्लेख्य जनमुखी कार्यक्रम ल्याई तिनको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन भए भन्ने गणनामा आजको व्यवस्थाको स्थायित्व निर्भर हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार अस्थिर हुने सम्भावना रहने स्वाभाविक रूपमा लिन सक्नुपर्छ तर जनताका आधारभूत आवश्यकताका एजेन्डामा भने सबै दल एकै ठाउँमा रहँदा देश विकासको गति अवरुद्ध हुँदैन ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली आजको राजनीतिको समाधान होइन । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, सञ्चार क्षेत्र र अन्य जनतामा राजनीतिक चेतना र लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार चल्ने प्रणालीले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ । चुनाव जसरी पनि जित्ने, त्यसका लागि जस्तासुकै व्यक्ति र संस्था खोज्ने अनि बिचौलिया र माफियासितको मिलेमतोमा सत्ता प्राप्त गर्ने खेलमा सुधार नगरी जुन प्रणाली ल्याए पनि फरक पर्दैर्न । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि पैसाको खेल कम हुने होइन । अमेरिकाका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार खर्च जुटाउँछन् भन्ने तथ्य सबैका अघि छ । हाम्रा साधनस्रोत अति कम र सबैको ध्येय चुनाव जित्ने भएकाले जसरी पनि पैसा जुटाउन राजनीतिज्ञहरू लागिहाल्छन् । आजसम्मको अनुभवले नेपालको उच्च तहको नेतृत्वले सुधारको नयाँ बाटो लिन सक्ने आधार देखिँदैन । अर्का पुस्ताका नेताहरूको चरित्र र भूमिका कस्तो होला भन्न पनि सकिँदैन किनभने उनीहरूले त्यस्तो मौका हालसम्म पाएका छैनन् । दोस्रो र तेस्रो तहका कतिपय नेताहरूको भूमिका मन्त्री र अन्य पद सम्हाल्दा प्रभावकारी पाइएको छैन । पहिलो त नेता ठीक हुनुपर्‍यो र उनीहरूले ती नयाँ नेतालाई योजनाबद्ध रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्न हौसला बढाउनुपर्‍यो । गत पाँच वर्षमा कुनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले उल्लेख्य जनमुखी काम गरेको प्रमाण भेटिएको छैन । यो कुनै पूर्वाग्रही टिप्पणी होइन । त्यसैले काठमाडौंजस्तो सहरमा दलीय उम्मेदवारको विकल्पमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जनताले जिताए किनभने पाँच वर्षअघि गरेका वाचा सबै खेर गएको र ती नाराका भरमा मात्र जनतालाई अलमल्याउने गरेको प्रमाणित भयो । कामको मूल्यांकन न कि परिवार या दलको भरमा गरिने मूल्यांकनले ठाउँ पाउन थालेको हो कि भन्ने आभास पाइन्छ । यी अपवाद हुन सक्लान् तर राजनीतिक संकेत भने नपाइने होइन ।

संसदीय व्यवस्था बेलायती या भारतीय ढाँचाकै हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले आफ्नै खाले लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाउन सक्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अब पुरानो शैलीले न लोकतन्त्र चल्छ न त जनताका आकांक्षाहरू बदल्न सकिन्छ । यदि अब पनि वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गर्न सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समीक्षा गरी चुनाव कम खर्चिलो गर्ने, संस्थागत परिपाटीमा चल्ने, भाषणमा भन्दा काममा सरकार लाग्नुपर्ने, भ्रष्टाचार घटाउन माथिबाटै अभियान थालिनुपर्ने र देखिने–सुनिने स्वच्छ सरकार हुनुपर्नेतिर हामी लागेनौं भने नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुँदैन । यसको विकल्प अनियन्त्रित आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो आकस्मिक बाढी (फ्ल्यास फ्लड) भए पनि तहसनहस भने गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो सम्भावना प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा झन् बढी छ किनभने ऊ चाँडै अधिनायकवादी बन्ने आधार धेरै घटनाले देखाइसकेका छन् र उसलाई संवैधानिक बाटाबाट हटाउने सम्भावना पनि रहँदैन किनभने दलीय पक्ष र विपक्षले दुईतिहाइ मतले हटाउने आधार पनि कमजोर देखिन्छ ।