पाठेघरको समस्यालाई उपेक्षा नगरियोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

पाठेघरको समस्यालाई उपेक्षा नगरियोस्

सम्पादकीय

प्रजनन स्वास्थ्यबारे कमै खुल्ने नेपाली समाजमा पाठेघर खस्ने समस्या विकराल छ । चिकित्सकहरूका अनुसार प्रजनन उमेरका एकचौथाइ महिलाको पाठेघर खस्ने गर्छ । महिनावारी सुक्ने उमेरमा प्रजनन सम्बन्धीका हर्मनहरूको मात्रा कम हुने गर्छ, जसको प्रभावका कारण पाठेघर लगायत प्रजनन अंग खस्ने गर्छन् । तसर्थ, यो उमेरमा पाठेघरको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क पाठेघर परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । उपचार विधि त्यति जटिल पनि छैन । तर यो समस्याबारे अझै कति महिलाहरू परिवारभित्रै खुल्न सकिरहेका छैनन् । कारण, पाठेघर खस्नुलाई अझै लाजको विषय मानिन्छ, अझ कति परिवारमा त पुरुष सदस्यलाई यस्तो विषय थाहै दिनु हुन्न भन्ने धारणा पनि छ । कति पुरुष सदस्यहरू आफैं यसबारे सचेत छैनन्, या उनीहरू पाठेघरको समस्यालाई उपेक्षा गर्छन् । यही कारण कैयौं महिला व्यथा बोकेरै बाँच्न विवश छन् ।

अर्को, विशेष गरी दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा धेरै सन्तान जन्माउँदा, कम अवधिमै अर्को बच्चा पाउँदा, असुरक्षित तवरले सुत्केरी हुँदा र सुत्केरी अवस्थामा आराम नपाउँदा पनि पाठेघर खस्ने समस्या उत्तिकै छ । यसरी अस्वाभाविक तरिकाले पाठेघर खस्ने समस्या कम गर्न जनचेतनाको टड्कारो खाँचो छ । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा धेरैलाई पाठेघर खस्नु के हो, खसे कसलाई भन्ने र कहाँ जानेजस्ता विषयमा अझै जानकारी छैनÙ यो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

पाठेघर समस्याको उपचार नगर्दा महिलाहरू आफू मात्र पीडित बनिरहेका छैनन्, दाम्पत्य जीवनमा पनि यसको असर परिरहेको छ । उनीहरू श्रीमान् तथा समाजबाट अपहेलित हुनुपरेको छ । रोग लुकाउनुपर्दाको पीडा एकातिर छ र त्यसले दिने मानसिक यातना अर्कातिर । यस्तोमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरिदिएकै छ भनेर ढुक्कसँग बस्ने छुट सरकारलाई छैन । यो समस्याबाट निकै प्रताडित दुर्गम भेगका महिलाहरूलाई सहयोगको आवश्यकता बढी छ । त्यहाँ शिक्षाको कमी छ, ‘पाठेघर खस्नु सामान्य हो उपचार गरे सजिलै निको हुन्छ’ भन्ने जानकारी पनि छैन । प्रजनन स्वास्थ्यबारे नै जानकारी नभएपछि, निःशुल्क परीक्षण र उपचार कार्यक्रम उत्ति फलदायी भइरहेको छैन । त्यस्ता भेगमा पाठेघर खस्ने समस्या र सरकारको निःशुल्क कार्यक्रमबारे बुझाउन स्वास्थ्यकर्मीका अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सम्बन्धित सरकारी संरचना र पालिकाहरूले उनीहरूको परिचालनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

पहुँच नहुनेहरूका लागि निःशुल्क पाठेघर परीक्षण र उपचार समुदायस्तरमै पुर्‍याउन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । तर आफैं खुलेर आउन नसक्दा, परिवारले यसमा सहयोग नगर्दा, त्यस्ता शिविरमा सबै महिलाको उपस्थिति नहुने चिकित्सकहरूको अनुभव छ । शिविरमा आएका महिलालाई पनि शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने रहेछ भने अस्पतालसम्म ल्याउनु अर्को चुनौती छ । यो समस्या कम गर्न सरकारी स्वास्थ्य संरचना र पालिकाहरूले समन्वयमा काम गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका पाठेघर खसेका बिरामीको पहिचान गरी उपचार सुनिश्चित गर्न र आवश्यक परेमा शल्यक्रियाका लागि अस्पताल पुर्‍याउन पनि सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।

बेलैमा उपचार नपाए पाठेघर क्यान्सरको जोखिम उत्तिकै हुन्छ । पाठेघर मुखको क्यान्सरबाट बर्सेनि कैयौं महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार जुन २०२० सम्म १०७ राष्ट्रले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध (एचपीभी) को खोप भित्र्याइसकेका छन् । नेपालले भने यसलाई अझै ल्याउन सकेको छैन । चिकित्सकहरूका अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पाठेघर क्यान्सर एचपीभी भाइरसले हुने गर्छ, र यसविरुद्धको खोपले पाठेघर क्यान्सरको जोखिमलाई स्वाट्टै घटाउँछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एचपीभी खोपको लगाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसका लागि मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप शाखाले खोप ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । र ‘नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल’ मै यो खोप राख्नुपर्छ ।

पाठेघर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरण र अस्पतालसम्मको सहज पहुँचमा वृद्धिका साथसाथै एचपीभी खोपमा पनि जोड दिएर लाखौं महिलाले भोगिरहेको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील देखिनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७९ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अर्थतन्त्रको दिगो सुधारलाई निर्यात वृद्धि निर्विकल्प’

एकै पटक ठूलो परिमाणमा निर्यात वृद्धिको सम्भावना नभएकाले सुरूमा आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र त्यसपछि निर्यात बढाउन लाग्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात वृद्धिको विकल्प नभएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो सत्र ‘आयात निषेध कि निर्यात वृद्धि ?’ मा विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालीन समयमा एकै पटक ठूलो परिमाणमा निर्यात वृद्धिको सम्भावना नभएकाले सुरुमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि हरदम प्रयास गर्ने र उत्पादन बढेपछि निर्यात वृद्धिका लागि लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विषम परिस्थितिका कारण राज्यले केही महिनादेखि निश्चित वस्तुको आयात रोक्नुपरे पनि त्यो नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेयले बताए । ‘आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र ठूलो परिमाणमा लगानी अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नीति र उपयुक्त वातावरण बनाउने हो । लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले हो ।’

कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा पारेको असर र त्यसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेकाले सरकारले केही वस्तुको आयात रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेका बेला पनि अर्थतन्त्र सुरक्षित छ भनेर राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई आश्वस्त पार्न पनि केही निश्चित वस्तुको आयात रोक लगाउनुपरेको उनको दाबी छ । तुलनात्मक रूपमा धेरै रकम बराबरका आयात भएका तर तिनलाई नल्याउँदा पनि अर्थतन्त्रमा खासै असर नपर्ने खालका मुख्य १० वस्तुको आयात रोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यति बेला आम नागरिकमा नेपाल श्रीलंका बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता थियो । यस्तो बेलामा विदेशी मुद्रा घटे पनि अवस्था बिग्रिसकेको छैन भनेर नागरिकलाई आश्वस्त पार्नकै लागि पनि आयात रोक्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘आयात रोकेकै कारण पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् ।’ त्यसपछि विगतमा रोकिएका केही वस्तुको आयात खुला गरिएको पनि उनले बताए ।

राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा निर्यात प्रोत्साहन नै भए पनि परिस्थितिले कहिलेकाहीँ आयात रोक्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । सरकारले खुला बजार अर्थनीतिलाई अंगीकार गरेकाले अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार आउनासाथ सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति नलिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकाले मात्र आयात नियन्त्रण गर्न बाध्य भएका हौं,’ उनले भने, ‘जुन सरकारको उद्देश्य र रहर नभएर बाध्यता हो । मुलुक जटिल अवस्थामा पुग्नुबाट जोगाउन यो सबै गर्नुपरेको हो ।’

तास नेपालीले नभई विदेशी नागरिकले क्यासिनोमा खोल्ने भएकाले विदेशी मुद्रा भित्रिने भएकाले आयात खुलाइएको पनि सचिव पाण्डेयले बताए । ठूलो परिमाणको तास आयात पनि नहुने र विदेशी मुद्रा पनि भित्रिने भएकाले केही साताअघिदेखि आयात खुलाइएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक उत्पादनमा व्यापक सुधार नगरेसम्म निर्यात वृद्धिको विकल्प नभएको राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको धारणा छ ।

‘आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्कर्जालगायत सुविधा ल्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाललाई १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न धेरै वर्ष लाग्यो । यद्यपि अहिले २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सफल भएका छौं ।’ अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर अहिले सरकारमार्फत केही वस्तु आयातमा रोक लगाइएको र राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय नभएको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात उच्च दरले बढेपछि त्यसबापतको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपरेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेको छ । सञ्चितिलाई थप तीव्र रूपमा घट्न नदिन आयात रोक, एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था, कर्जा विस्तारमा कडाइलगायत व्यवस्था गरिएको उनले जनाइन् ।

पछिल्लो समयमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा असन्तुलन सिर्जना भएको उनले बताइन् । यसले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको र त्यसमा नेपाल पनि अछुतो नरहेकाले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उनको दाबी छ । ‘विश्वभरि नै अहिले उत्पादन घटेको छ, यसमा रुस र युक्रेनको द्वन्द्व अनि इन्धनको मूल्य वृद्धि प्रमुख कारण छन्, जसले गर्दा माग र आपूर्तिमा असन्तुलन सिर्जना भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका धेरैजसो देश र दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा समेत देखापरेको छ ।’

हाल वार्षिक १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटाको अवस्थामा रहेको नीलमले बताइन् । ‘हाल नेपालको १९ खर्ब २० अर्बको आयात छ भने निर्यात २ सय अर्बको मात्रै छ, त्यो भनेको हामी १७ खर्ब २० अर्बको व्यापार घाटाको अवस्थामा छौं ।’ चालु खाता घाटाको अवस्था ६ खर्ब २३ अर्ब रहेको र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनले बताइन् । हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब बराबर रहेको उनले जनाइन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हाल केही सुधार भएको उनको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन राज्यले दिँदै आएका सुविधा पर्याप्त नभएकाले सुविधा थप गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा आयातलाई एकै पटक प्रतिस्थापन गर्न नसकिने भएकाले आयात र निर्यातमा सन्तुलन मिलाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । आयातलाई निषेधित गरेर व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक र अल्पकालीन भएकाले दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यात वृद्धि नै एक मात्र विकल्प भएको उनको भनाइ छ । व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने नीति लिएर मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको धारणा छ । ‘हामीले जहिले पनि समस्या समाधान गर्नुको साटो अर्कै बाटो लिइरहेका छौं जस्तो लाग्छ । व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने हामीले आयातलाई निषेधित गर्ने सोच्छौं ।

तर आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने ? कसरी देशमा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ (लागत) घटाउने यतातिर सोच्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीमा नकारात्मक सोच र विचारधाराले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या आएका छन् । देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न हामी सानो मन बनाउँछौं ।’

आयात गर्ने वस्तुबाट उठाइएको करले विकास र साधारण खर्च गरिरहेको कुरा बिर्सिन नहुने पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए । ‘हामीले यो कुरा पनि स्विकार्नैपर्छ कि आज जति पनि बजेट बनाइरहेका छौं, विकास, बजेट खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले हामीले एकैचोटि आयात प्रतिस्थापन गरिदिने भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेका छौं, त्यो गलत बाटोमा गइरहेका छौं । आयात र निर्यात दुवैको महत्त्व छ । यिनमा हामीले सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’ निर्यात बढ्नैपर्छ भन्ने नीति बनाएर सरकार र निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ । त्यसरी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढे व्यापार घाटा कम गर्न सकिने र ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घटाउनाले व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उद्योग क्षेत्रलाई बढ्दो करको गम्भीर चुनौती रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । अहिले मुलुकको अवस्था उद्योगमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्नेभन्दा पनि व्यवसायीको सेन्टिमेन्टलाई घटाउने मात्रै काम भएको उनको गुनासो छ । बजारमा मागको कमी हुँदा व्यवसायीले राम्रो काम गर्न नसक्ने र रोजगारी पनि कमी हुने उनको भनाइ छ । ‘विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटिरहेका बेला बाहिरबाट आयातमा निषेध गरिएको छ । विदेशी वस्तु आयातमा निषेध गरिँदा उद्योगी र व्यवसायीले नयाँ काम गर्न हिचकिचाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवसाय र उद्योगमा व्यपारीले लगानी नगरेपछि माग कम हुने र बेरोजगार दर बढ्ने निश्चित छ ।’

मुलुकको विकास र समृद्धिको मामिलामा सबै राजनीतिक दल र नेताको धारणा समान हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । विकास र समृद्धिका मामिला तथा व्यापारलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सबै निकायबीच समन्वयात्मक भूमिका रहनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै नेताको एउटै एजेन्डा बनोस् । आर्थिक विषयमा एक समान एजेन्डा बन्न सकेन भने हामी लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘आफू सत्तामा जान जनतालाई आकांक्षा देखाउने मात्र होइन, विकास एजेन्डा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

सरकार भन्सारमा आधारित राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको पनि उनले बताए । ‘हामी आन्तरिक अर्थतन्त्र स्थापित र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भनेर भनिरहँदा सरकारले उठाउने राजस्व भने भन्सारमा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा जे–जति प्राकृतिक स्रोतसाधन छन्, त्यसको उपयोगमा हामीले ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनौं ।’ कृषिप्रधान देशमा मासिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालभित्रै उत्पादन बढाउन तरलता अभावलगायत विभिन्न व्यवधान रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘तरलता अभावले बैंकमा सहुलियत ब्याज लिन सकिएको छैन । साना उद्योगीलाई ऋण लिन गाह्रो छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच नीतिगत समन्वय हुन सकेको देखिँदैन ।’ सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरेर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि काम गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७९ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×