पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासमै उच्च छ । सात वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२.५ प्रतिशत रहेको ऋण अहिले ४१.४७ प्रतिशत पुगेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । ७६ अर्ब ७४ करोड साँवा र ब्याज मात्रै ४५ अर्ब १२ करोड तिरेको छ । ऋणको यो आँकडा मात्रै आफैंमा डरलाग्दो होइन, कति विकसित मुलुकहरूले जीडीपीको आकारभन्दा धेरै बढी ऋण लिएका छन् । त्यस्ता अधिकांश देशले ऋणको सदुपयोग गर्न सकेका छन्, र विश्व बजारमा चल्ने मुद्रा भएका उनीहरूलाई यो धेरै पिरलोको विषय पनि बन्दैन । तर हाम्रो अवस्था त्यस्तो होइन, पुँजी वृद्धिमा सहयोगी हुन नसकेको ऋण बढ्दै गएमा त्यो देशका लागि बोकिनसक्नुको बोझ बन्न सक्छ । चिन्तालाग्दो पक्ष, नेपालको ऋणलाई प्रयोजन र उपयोगिताको कसीमा नियाल्दा अवस्था सुखद देखिँदैन ।
ऋण फलदायी हुन यसले पुँजी वृद्धिमा सघाउनुपर्ने हो, जीडीपीमा योगदान दिनुपर्ने हो । त्यसो भएमा मात्रै अर्थतन्त्रको आकारसँगै देशको विकास हुने हो, राज्यको नागरिकमाथि खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने हो । तर पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै थपिएको १४ खर्ब ऋणबाट उल्लेख गर्नलायक कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । उल्टै, मुलुकले पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी रकम बराबरको साँवा–ब्याज तिर्नुपरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशले पुँजीगत खर्चको ५४.२७ प्रतिशत साँवा–ब्याज तिरेको छ । तथ्यांकको अर्को कोणबाट हेर्दा देशको कुल राजस्वको करिब ११ प्रतिशत ऋणको किस्ता तिर्दै सकिएको छ ।
ऋण उत्पादनशील बन्न नसक्दा निश्चय पनि त्यसका अनेक जोखिम हुन्छन् । राज्यले कमाएको ठूलो हिस्सा यसको किस्ता तिर्दै सकिन्छ । सरकारलाई विकास बजेट नपुग हुन्छ । सानातिना परियोजना सञ्चालन गर्न पनि फेरि ऋणै लिनुपर्ने हुन्छ, जसको पनि सदुपयोग हुन नसकेमा फेरि उही दुश्चक्र दोहोरिन्छ । बाह्य ऋणको हकमा त यसबाट वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि चाप पर्छ । २० खर्ब १२ अर्ब हाराहारी पुगेको ऋणमध्ये १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ त बाह्य नै छ, त्यसैले यो पाटोमा विचार पुर्याउनुपर्छ । कथं ऋण बढ्दै गएमा देशै टाट पल्टिन सक्छ, श्रीलंकाको उदाहरण ताजै छ । विकसित देशहरूले आन्तरिक ऋण बढी उठाउने गरे पनि सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालले त्यसो गर्दा निजी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुग्छ, यो पक्ष पनि विचारणीय छ ।
चिन्ता विकास बजेटको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो कुरा बोल्दा राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यो बेग्लै पाटो हो, तर देशलाई त्यसतर्फ जान नदिनुचाहिँ सबैको दायित्व हो । देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले सबैभन्दा बढी दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । र, यी सबै चिन्ताका बीच घोत्लिनुपर्ने मुख्य सवाल भने फेरि पनि ऋणको उपयोगिताकै हो ।
भविष्यको बाटो पहिल्याउन पनि सर्वप्रथम त हामीले ऋण केमा लिएका छौं र त्यो वास्तवमै जरुरी थियो कि थिएन भनी समीक्षा गर्न जरुरी छ । यदि त्यो आवश्यक नै थियो भने पनि त्यसबाट पुँजी निर्माण किन हुन सकेन भनेर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । कतिपय परियोजनामा तत्कालीन मन्त्रीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मतदाता रिझाउन पनि सम्पूर्ण रूपमा लाभ–लागतको विश्लेषण नगरी लहडमा ऋण लिएका उदाहरणहरू छन् । यसरी लिइएका कति ऋण पारदर्शी पनि छैनन् । उदाहरणका लागि, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणकै औचित्यमा पनि धेरैको प्रश्न छ । त्यसैले विपन्न नागरिकले तिर्ने करबाट किस्ता तिर्नुपर्ने ऋण लिनुअघि त्यसको उपादेयतामाथि सरकारले धेरै पटक सोच्न जरुरी छ ।
ऋण लहडमा होइन, आवश्यकतामा लिइनुपर्छÙ उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । दाताको रुचि र सर्तमा होइन, नेपालको माग अनुसार हुनुपर्छ । बरु सरकारले कस्तो ऋण लिने वा नलिने भनेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ऋण लिँदा दातासितका सर्तहरू मात्र होइनन्, त्यसको खर्च प्रणाली र विवरणलाई पनि पारदर्शी तुल्याइनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र परियोजनाका कर्मचारीको सेवासुविधाका नाममा ऋणको ठूलो अंश खर्च भैरहेको छ, त्यसमा लगाम लगाउनुपर्छ । सबै पक्षमा विचार पुर्याइयो र ऋणमार्फत पुँजी वृद्धि गरियो भने यसको मात्रा अझै बढाए पनि फरक पर्दैन, नत्र अहिलेकै भारले पनि भविष्यमा मुलुकलाई नराम्ररी थिच्न सक्छ, यसतर्फ सम्बन्धित सबैले होस पुर्याउनुपर्छ ।
त्यसैले, ऋण त्यस्तो मात्रै लिइयोस् जसबाट मुलुकको विकासको भोक मेटियोस्, पुँजी वृद्धि होस् र पछि किस्ता तिर्न तिनै ऋणको प्रयोगबाट आर्जित कमाइले सहजै पुगोस् ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७९ ०७:१९
