भिजिट भिसामा अंकुश अमान्य

गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ मा पर्यटक भिसामा विदेश जान वार्षिक करयोग्य आम्दानी ४ लाख र विदेश जाँदाका बखत बैंकमा २ लाख रुपैयाँ मौज्दात हुनुपर्ने, सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, भारत, मलेसिया र खाडीबाहेक अरू थप दुई देश घुमेको हुनुपर्ने, हवाई टिकट काट्नुअघि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने लगायत सर्त छन् । पहिलो चरणमा खाडी मुलुक, मलेसिया, अफ्रिकी तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुक जानेका लागि लागू हुने भनिएका यी प्रावधानका कारण मानव तस्करी नै रोकिने त कुनै ठेगान छैन, तर थोरै रकम जोडजाम गरेर विदेश घुम्ने योजना बुनेका सर्वसाधारणको सपनामा बादल भने अवश्य मडारिएको छ ।

दसौं लाख नेपाली धन कमाउन बिदेसिएको यथार्थ भए पनि घुम्ने प्रयोजनले मुलुकबाहिर जानेको संख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ । पछिल्लो समय नेपालीहरू विशुद्ध पर्यटक बनेरै पनि विश्वका विभिन्न गन्तव्य घुम्न थालेका छन्, यिनमा खाडी–मलेसिया पनि पर्छन् । सम्भ्रान्तहरू मात्र होइन, गाउँघरका सामान्य सहकारी र सामुदायिक संस्थामा आबद्ध साधारणजन पनि विदेशाटन गरिरहेका छन् । तर, कार्यविधिका थप दुइटा देश घुमेको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधानका कारण अब यस्ता वर्गका नागरिकहरू पहिलो दृष्टिमै खाडी, मलेसिया जान अयोग्य भएका छन् । सरकारले तर्क गर्न सक्छ— पहिले अरू देश घुमे पनि राम्रो । तर घुमघामको गन्तव्य सरकारले अनिवार्य गर्ने होइन, नागरिक स्वयंले रोज्ने हो । ती देशहरूमा सुरक्षा खतरा भएमा मात्रै सरकारले त्यसबारे सचेत गराउने वा प्रतिबन्ध लगाउने हो ।

वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय करिब डेढ लाख रुपैयाँ मात्र भएको मुलुकका नागरिकले ४ लाख आम्दानी गरेको हुनुपर्ने र बैंकमा पनि कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ मौज्दात हुनुपर्ने व्यवस्था आफैंमा आम नेपालीमाथि भद्दा मजाक हो । सस्तो याममा ६०–७० हजार रुपैयाँमै भ्रमण प्याकेज किन्न पाइने र अरू त्यति नै खर्चंदा मजाले घुम्न सकिने वातावरण हुँदा पनि सरकारले २ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात खोज्नु भनेको सामान्य जनतालाई सोझै नघुम् भन्नु हो । अर्को, कार्यविधिमा सरकारी/सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी, तिनका परिवार, पूर्वपदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पेसागत संघसंस्थाका पदाधिकारी प्रतिनिधि, मिडिया सञ्चालक/पत्रकार लगायत पहुँचवालाका लागि सहज प्रावधान राखिएका छन्, जुन आफैंमा आपत्तिजनक छ । सरकारले पेसा र वर्गका आधारमा नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्न किमार्थ मिल्दैन ।

भिजिट भिसाको आडमा मानव तस्करी मौलाएको सत्य हो, तर यसको समाधान नागरिकलाई घुम्नबाटै रोक्नु होइन । सरकारले त समस्याको ठोस समाधान पो खोज्नुपर्छ, ‘न रहे बाँस, न बजे मुरली’ शैलीको मूर्खतापूर्ण उपाय होइन । सम्बन्धित अधिकारीहरू प्रस्ट हुनुपर्छ— समस्या घुम्न जानेको वार्षिक आम्दानी र बैंक मौज्दातमा होइन, मानव तस्करहरूसित भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीका साथै श्रम र अध्यागमनका कर्मचारीहरूको अवाञ्छित मिलेमतोमा छ । अध्यागमन कर्मचारीसहितको सेटिङबिना अहिले भैरहेकै परिमाणमा मानव तस्करी सम्भव छैन । र जबसम्म कर्मचारीको यो प्रवृत्तिमा सुधार आउँदैन वा उनीहरूउपर कडाइ गरिँदैन तबसम्म यो धन्धा सहजै रोकिन पनि सक्दैन ।

मानव तस्कर र कर्मचारीको सेटिङमा आवश्यक कागजात बनाउने वा त्योबिनै उड्ने काम कार्यविधिका बावजुद भैरहन सक्छ । खालि घुम्नैका लागि जान खोज्नेहरू मात्र अब प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले समस्या जेमा छ, उपचार पनि त्यसकै खोजिनुपर्छ । सरकारले व्यवस्थित अध्ययन गरेमा थाहा पाउन मुस्किल छैन— कुनकुन दलालले भिजिट भिसामा नेपाली लगेर विदेशमा अलपत्र पार्ने गरेका छन्, र त्यसमा कुनकुन कर्मचारी संलग्न छन् ? यस्तो जालोमा छिरेर संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने हो भने सरकारले थप टाउको दुखाउनै पर्दैन ।

फेरि, नागरिक अधिकारसित जोडिएका यस्ता विषयमा कर्मचारीतन्त्रले कार्यविधि बनाउनेभन्दा पनि संसद्मै छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्छ । भलै, संसद्ले पनि जनताको घुम्न पाउने अधिकारलाई संकुचित तुल्याउन भने पाउँदैन । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र यी प्रतिबन्धात्मक प्रबन्धहरूलाई सच्याउनुपर्छ । विदेश घुम्न चाहनेलाई सरकारले सघाउनुपर्छ, खुट्टा समाउने होइन ।