न्याय सम्पादनका कठिनाइ- विचार - कान्तिपुर समाचार

न्याय सम्पादनका कठिनाइ

वर्षा झा

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक पद्घतिलाई विधिसम्मत किसिमले निरन्तरता दिने र आमनागरिकको मौलिक हक अधिकार संरक्षण गर्ने धरोहर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो ।

वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न अनेक कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको सर्वविदितै छ । छिटो, छरितो र पहुँच योग्य न्याय नागरिकको सार्वभौम अधिकार भए पनि न्याय महँगो र न्यायिक प्रक्रिया जटिल भइरहेको छ । ‘न्याय ढिलो दिनु’ भनेको ‘न्याय दिन इन्कार गर्नु हो’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले न्यायलाई छिटोछरितो बनाउन सम्बद्ध निकायले न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को तुलनामा २०७७/७८ मा सर्वोच्चमा ७५.६४ प्रतिशतले कार्यबोझ थपिएको छ । तर न्यायाधीश संख्यामा भने फेरबदेल भएको छैन । दस वर्षअघि १८ न्यायाधीश रहेकोमा अहिले २१ न्यायाधीश छन् । यो अवधिमा सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने ११८.४८ प्रतिशतले थपिएको छ । साथै ७४ प्रतिशतले रिट कार्यबोझ बढेको छ, दस वर्षअघि १८ हजार ८८ रिट कायम रहेकामा अहिले ३१ हजार ४७३ पुगेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एकातर्फ सर्वोच्चमा मुद्दाको कार्यबोझ थपिँदै छ अर्कातर्फ फर्छ्योट अनुपात २०.६७ प्रतिशतबाट घट्नुले न्यायका आमउपभोक्तासहित सरोकारवाला सबैलाई निराश तुल्याएको छ ।

न्याय सम्पादनको कार्यबोझ दिनानुदिन थपिनुमामा अदालत मात्र जिम्मेवार छैन । अदालती प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य अंगजस्तै सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी तथा प्रशासनसमेतको कार्यले मुद्दा फर्छ्योट तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाहरूको छिटो अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सरकारी वकिल तथा प्रहरी प्रशासनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्याय सम्पादनको सुरुवाती प्रक्रियासँग सम्बन्धित यी निकायको सक्षमता र कार्यकुशलताले अदालती प्रक्रिया तथा न्याय सम्पादन प्रभावकारी तथा समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्छन् । कानुन व्यवसायी तथा प्रशासनको सहभागिताले पनि न्याय सम्पादनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ । तसर्थ, सरकारी वकिलको अभियोजन, प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान, वकिलको बहस, पैरवी तथा सहभागितालगायत विषयसमेत न्याय सम्पादनकै हिस्सा मानी सुधारको पहल गरिए न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो तुल्याउन मद्दत पुग्छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट मातहत अड्डाको निरीक्षण गर्ने गरी दोहोरो निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरी त्यसको साटो न्यायपरिषद्का सदस्य र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, रजिष्ट्रारलगायतका प्रशासन संयन्त्रलाई निरीक्षणमा संलग्न गराउँदा न्यायाधीशलाई विशुद्ध न्यायिक काम गर्न सहज हुन्थ्यो र मुद्दाको चापसमेत घट्न सहयोग पुग्थ्यो । त्यस्तै इजलास बस्ने समय निर्धारण गरी कडाइका साथ पालना गरे समय व्यवस्थापन भई धेरैभन्दा धेरै मुद्दा छिन्न सघाउ पुग्थ्यो । बहसको समय तोक्नुपर्ने, मुद्दाको वर्गीकरण गरी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने, धेरै कैद सजाय भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्चले पुनरावेदनको रोहबाट सुनुवाई गर्ने, सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या थप गर्ने, अदालतको ‘वर्किङ आवर’ बढाउनुपर्ने, सन्ध्याकालीन अदालत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, वैकल्पिक कानुनी उपचार नपाए मात्र सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर आउन पाउने, स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइसकेको अवस्थाबारे जागरण फैलाउनेलगायतका काम गर्न सके न्याय छिटो छरितो, सर्वसुलभ र मुद्दाको चाप घटाउन निकै मद्दत पुग्ने थियो ।

न्याय सर्वसुलभ हुन नसक्नुमा अदालत व्यवस्थापनको कमजोरी एउटा कारण हुन सक्छ तथापि योभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यविधि कानुनमा रहेको जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्था हुन् । वस्तुतः अदालतले कानुनजस्तो छ, सोहीबमोजिम व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । कानुन जतिसुकै अव्यावहारिक भए पनि अर्को अभ्यास प्रचलनमा ल्याउन सकिँदैन । तसर्थ कार्यविधि कानुनमा रहेको जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्थामाथि उल्लेख गरिएबमोजिम संशोधन भए न्याय सम्पादन छिटोछरितो हुनुका साथै कार्यबोझ पनि घटाउन सकिन्थ्यो ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिदेसिएकाको मताधिकारको सवाल

वर्षा झा

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर संघीय संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्दा प्रवासीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निश्चित भएको छ ।

भूमण्डलीकरणको प्रभाव तथा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरूको अभाव लगायत कारणले आज जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ । तिनलाई मताधिकारजस्तो संवैधानिक अधिकारबाट विमुख गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनी सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास ‘आवधिक निर्वाचन’ र ‘बालिग मताधिकार’ बाट गर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ८४(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा १७६(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त धारा २२५(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएका गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २२३(५) मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी विभिन्न तहको आवधिक निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने नेपाली नागरिकको हकलाई नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेकाले मतदान गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४/१२/७ मा प्रेमचन्द्र राई वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको परमादेश मुद्दामा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिनू’ भनी सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको थियो । मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उचित होइन ।

देशको अर्थतन्त्रले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न नसकेका कारण बिदेसिन पुगेका नागरिकलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकको मताधिकारलाई हनन गर्छ, अर्कातर्फ निर्वाचन परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन ।

राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिँदैन । यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘पीयूसीएल एन्ड एएनआर भर्सेज युनियन अफ इन्डिया (२०१०)’ मुद्दामा ‘लोकतन्त्रको अस्तित्व एवं सुशासनका लागि जनताले उपयुक्त उम्मेदवारहरूलाई छनोट गर्न पाउनुपर्छ र मतदातालाई सो छनोट गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ’ भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसै गरी आप्रवासी कामदारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९९० को धारा ४१ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई कानुनले तोकेबमोजिम आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा चुनिने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले औपचारिक रूपमा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन नगरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत मान्यता दिएको छ ।

संवैधानिक हकहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन्, जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएकाले यो अवसर दिलाउनका लागि राज्यले तत्काल उपलब्ध स्रोत, साधन तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको पूर्ण उपभोग गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल कदमहरू चाल्नुपर्छ । अतः प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुरक्षित राख्न निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गर्न नसके पनि हवाई भाडामा छुट दिने लगायतका विभिन्न व्यवस्थापकीय र कार्यविधिगत प्रबन्ध गरी प्रवासीलाई नेपालमा आई मताधिकार प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरोकारवालाले आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×