सरकारभन्दा सुदखोर ठूला !

‘कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर’ भन्ने राल्फाकालीन गीतको रिमिक्स भर्सन ‘जनकला’ का कलाकारहरूले भदौरे घाममा सेकिँदै फिब्व ख्यः (माइतीघर) देखि बालुवाटारसम्मको सडकमा घन्काए । उनीहरूका अघिअघि थिए- ऋणको रापतापले पोलेका तन–मनसहित न्यायिक लडाइँ लड्दै आएका मनुवाहरू । मधेशको लू र शीतलहरसँगै सुदखोरीको कहर बेहारेका गरिखाने मानिसहरूको संघर्षमा सँगसँगै थिए- न्यायको पक्षमा उभिएका नागरिक अभियन्ताहरू । उनीहरू सबैले मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिद्वारा आयोजित मार्चमा माग गरे- मिटरब्याजको ठगीधन्दा, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पासको दुश्चक्रबाट किसानहरूलाई मुक्त गर !

मिटरब्याजी ऋणको पासोमा परेका मधेशी नागरिकहरू सत्ता–शक्तिको केन्द्र राजधानीको पनि राजधानीतिर लागिरहँदा देशमा राज गर्नेहरू भने चुनावको चटारोमा थिएÙ चुनावी जोडघटाउ, सिटको बाँडफाँट र निर्वाचनपछिको सत्ता मोलमोलाइमा व्यस्त थिए । आफूलाई गठबन्धन सरकारको विपक्षी ठान्ने ठूलो दलका दलपति पनि दक्षिणपन्थी रणनीति र मोर्चाबन्दीमा मग्न थिए । जबकि उनीहरूले मिटरब्याजे सुदखोरहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन र सत्तापक्षलाई शोषण–उत्पीडनको पक्षपोषक हुनबाट रोक्न खासमा विरोधी पक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।

सुदखोरीबारे राष्ट्रिय सहमति

वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बना के हो भने, मिटरब्याजी ऋणको पासोमा परेका मधेशी नागरिकका कहर र जायज मागमा सत्तापक्ष–विपक्षबीच कुनै मतभेद छैन, न त मनभेद नै छ । आजको सत्तापक्ष केही सुदखोरलाई समातेझैं गर्छ, करोडौंको ठगी र शोषणमा संलग्नलाई लाखको धरौटीमा छोड्छ र ठूला सुदखोर शार्कहरूलाई छुँदैन, पीडित र संघर्षकारीबिनाको नाम मात्रको छानबिन समिति बनाउँछ भने पीडितजनका मनमा अविश्वास र आशंकाको पहाड चुलिन्छ नै । उनीहरूमा विश्वास र भरोसा जन्मिने गरी हिजोको सत्तापक्षले पनि केही बोलिरहेको छैन, चाहे त्यो शून्य समयमा संसद्मै भाषण गर्न सकिने किन नहोस् ! केही पनि विपक्षी कर्म गरिरहेको छैन, चाहे त्यो माइतीघरको धर्नामा गएर ऐक्यबद्धता जनाउने मात्रै किन नहोस् !

कटु यथार्थले प्रस्टै भन्छ- सुदखोरीबारे सत्तापक्ष–विपक्षमा ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमति छ । कथंकदाचित् सुदखोरहरूको पनि राष्ट्रिय संगठन बनेमा प्रगतिशील प्यानल र प्रजातान्त्रिक प्यानल पनि बन्ने नै छन् । र, एक से एक सुदखोरहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सत्तापक्ष–विपक्ष दलबाट सिफारिस र छनोट हुने नै छन् । जसरी मान्छेलाई जिउँदै भट्टीमा हाल्ने मोहम्मद आफताब आलम नेपाली कांग्रेसबाट र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नताका आरोफित चत्रे मिलन (मिलन गुरुङ) एमालेबाट सिफारिस हुँदै छन्, त्यसरी नै मिटरब्याजे सुदखोरहरू पनि सिफारिस भएमा अचम्म मान्नैपर्दैन । त्यस्तै, मिटरब्याजे सुदखोरको आरोप लाग्दै आएकाहरूमध्ये नवराज सिलवाल एमालेको सिफारिसमा ललितपुरबाट पुनर्निर्वाचित हुन सक्छन् । त्यस्तै, सुस्ताका मिटरब्याजे सुदखोरहरू जगदीश बनियाँ (गुप्ता) र उनका भाइबन्धु नवलपरासीबाट कुनै पार्टीको टिकटबाट जित्न पनि सक्छन् !

राजनीतिक संरक्षण र ऋणको दुश्चक्र

मिटरब्याजे सुदखोर र राजनीतिक नेताहरूको लगनगाँठो नयाँ परिघटना होइन । यो पुरानो शोषणकारी सामन्ती रोगसहित फैलिएको अर्थ–राजनीतिक महामारी हो । मिटरजस्तै चढ्ने ब्याजको अंकुश, घर–जग्गा दृष्टिबन्धकको जालो र दृष्टिबन्धकका नाममा झुक्याएर राजीनामा गराउने छिनुवा पासको पासो हाल्ने दुष्कर्मको निरन्तरता राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षणबिना सम्भव छैन । त्यस्तै, किसानहरूको शोषण–उत्पीडनबाट कमाइएको धन, भूमाफिया गिरोहहरूको सहयोग र लठैतको फौजबिना पनि धेरैजसो नेतालाई राजनीतिक अखडामा विजय हासिल गर्न कठिन रहेको मधेश–तराईको यथार्थ हो । सर्लाही–महोत्तरी–नवलपरासी–कैलाली–कञ्चनपुरसम्मका धेरैजसो मन्त्री, सांसद र नेताका बहीखाता पल्टाइयो भने मिटरब्याजे सुदखोरहरूले किसान र अन्य तह–तप्काका जनताबाट सोसेका पसिना, आँसु र रगत मिसिएका पैसाको गन्ध आउनेमा शंका छैन । सुदखोरको अत्याचारका कारण पति र सम्पत्ति गुमाउनुपरेका खुश्बुना नेशा होऊन् वा अन्य पीडित, उनीहरूको प्रस्ट आरोप छ- सांसद हृदयेश त्रिपाठीदेखि संविधानसभाका सदस्य देवनारायण कलवार (सन्तु) सम्म र अन्य नेताको संरक्षणमा मिटरब्याजको अवैध धन्दा सहज रूपमा चालु छ ।

यस्ता आरोपितहरूको फेहरिस्त जति लामो छ, त्यति नै अग्लो छ मिटरब्याजे सुदखोरहरूले जम्मा गरेका तमसुकको चाङ पनि । मिटरब्याज, दृष्टिबन्धक र छिनुवा पासका कारण पीडित भएका हजारौं मानिस, उठीबास भएका सयौं नागरिकको संख्यासँगै उनीहरूमध्ये केहीका लास पनि जोड्ने हो भने ऋणको पासोको आयतन अझै बढ्छ । पत्रकार एकल सिलवालले ऋणको पासोमा परेका गरिबहरूसम्बन्धी गम्भीर अध्ययनका साथ २०७३ सालमै मधेशमा व्याप्त ऋणको दुश्चक्रबारे खोजतलास गरेका थिए । उनको अध्ययन अनुसार, यस दुश्चक्रमा राजधानीका वैदेशिक रोजगारी कम्पनीका एजेन्ट, कमिसनका लागि गाउँ–गाउँमा गल्लावालजस्तै फैलिएका तिनका चम्चा, ‘एजेन्टका चम्चाहरू’ ले गरिब बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि फसाउने धन्दासँग जोडिएका गाउँका साहु–महाजन, तिनका लुटलाई मान्यता दिने समाज, दल र न्यायालयको सञ्जाल क्रियाशील छ (कर्जाले बनायो कंगाल, सीआईजेनेपाल डट ओआरजी डट एनपी) ।

लुटको यस्तो सञ्जाल र अर्थ–राजनीतिले देखाउँछ- नेपाली समाजमा, विशेष गरी मधेशको समाजमा व्यापक रूपमा चलिरहेको अवैध सुदखोरी, किसानको सम्पत्ति खोस्ने र ज्यानै जाने उपक्रम खासमा यहाँको असमान र विभेदकारी सामाजिक संरचनात्मक समस्याको निरन्तर उत्पादन हो । सुदखोरीका नाममा जारी अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिंसाको सिलसिलाले पनि सामाजिक संरचनातिर प्रश्न उठाउने हदसम्म ध्यानाकर्षण गर्न सकेको छैन । सर्लाहीमा मिटरब्याजपीडित र उखु किसानहरूको न्यायका लागि संघर्ष गरेका मेरा मित्र डाचाराज वाग्लेको रहस्यमय मृत्युमा संसद्मा

छानबिनको मागसम्म उठेको देखिन्छ, जुन पूराचाहिँ भएन । जबकि उनीजस्तो राजनीतिक पहुँच नभएका व्यक्तिहरूको हत्या वा आत्महत्या वा मानसिक प्रताडनाका कारण मृत्यु तथा तिनको संरचनागत कारण र छद्म हिंसाबारे कमै विमर्श भएको छ ।

साहु–महाजन नै माई बाप !

मधेशको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचना भोगेका जनताको जीवनमा देखिन्छ- गाउँका सबैजसो गरिबका लागि, आफ्नो नाममा केही जग्गाजमिन र घर भएका विपन्न र बेरोजगार परिवारका लागि, विशेषतः दलितका लागि साहु नै ‘माई बाप’ हो, राज्य र सरकार हो, बैंक, सहकारी र व्यापारी हो, जोसँग ऋण नलिईकन जीवनै चल्दैन । न्यूनतम जीवन चलाउन पनि रिनपान गर्नैपर्ने, रिनपान गरिसकेपछि त्यही विषपान साबित हुने, बाँकी बचेको सम्पत्तिसँगै ज्यानै जाने गरी ऋणको पासोमा पर्ने आर्थिक घनचक्करले बाँच्नै नदिने संरक्षक–संरक्षितको विषम नाता वा मालिक–नोकरको जस्तो असमान सम्बन्धलाई पुनरुत्पादन गरिरहेको छ ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध संघर्षरत किसानहरूसँग कीर्तिपुरको बःखुको बगरमा हालिएका छाप्रामा कुरा गर्दा अनुभूति भयो- उनीहरूले बाँच्न पनि, सामान्य घरखर्च चलाउन पनि, कोही बिरामी हुँदा उपचार गर्न पनि, पढाइको जोहो गर्न पनि, जन्मेदेखि मरेपछिसम्मका संस्कार चलाउन पनि, छोरीको बिहेमा तिलक र दहेज दिनुपरे पनि, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भारतदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकसम्म जानुपरे पनि साहु–महाजनको आँगनमा गएर कर्जा नमागीकन सुखै छैन । सम्पत्तिमा होस् या भूमिमा, शिक्षामा होस् या भाषामा, जुन हिसाबले असमान स्वामित्व प्रणाली छ, जुन खालको उचनीचको शक्ति–सम्बन्ध छ, त्यसको एउटा देखिने आयाम मात्रै रिनपान हो । ऋणका लागि कुनै गरिब, विपन्न, किसान वा दलितले तमसुकमा ल्याप्चे लगाउनासाथ सर्वस्वहरणको सिलसिला सुरु भइसक्छ, जसमा साहित्य र सिनेमाका सुदखोरलाई समेत माथ गर्ने काइदा अँगालिएको देख्न पाइन्छ ।

रौतहटका राजाराम सहनीले साहु त्रिलोकचन्द्र सहनीबाट लिँदै नलिएको ३७ लाख रुपैयाँको नक्कली कागजातबारे पर्दाफास गरेका देवेन्द्र सहनी भन्छन्- एउटा कागज वा तमसुकमा लगाइएको ल्याप्चे वा हस्ताक्षरको नक्कल भारतमा बनाईकन लाखौंलाख ऋण लिइएको नक्कली कागज बनाएर, अनेक प्रमाण जुटाएर, अदालतमा मुद्दा हालेर, प्रहरी–प्रशासन लगाएर किसानका घरजग्गा हड्पिन्छन् (भास्कर गौतम, सामाजिक दायित्वबोधका आयामहरू, कान्तिपुर, २०७९) ।

ऋणको भाष्य र अभ्यास तोड्ने ‘शक थेरापी’

एकल सिलवालका अनुसार, मुलुकी ऐनले आसामीबाट साँवाको वार्षिक दस प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन बन्देज लगाए पनि मधेशमा साहु–महाजनले पुस्तौंपुस्तादेखि नै अवैध रूपमा ३६ प्रतिशत ब्याज लिँदै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, ऋण दिने साहु–महाजनले आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि भन्दै साँवा रकममै कम्तीमा चार गुणा बढाएर कपाली तमसुक बनाउँछन् । जबकि वास्तविक लेनदेनको रकमभन्दा चार गुणा बढीको कागजात तयार गर्नु किर्ते काम हो । त्यस्ता किर्ते लिखत र अवैध व्यवहारलाई पनि वैधता र वैधानिकता दिने, लुटखसोटलाई मान्यता र संरक्षण दिने काम गरिरहेका छन् स्थानीय समाज र परम्परागत संस्थादेखि लिएर आधुनिक संस्था राजनीतिक दल, सरकारी प्रहरी–प्रशासन, अड्डा–अदालत, बैंक र सहकारीसम्मले !

रिनपान गर्न विवश गरिबजनको मनमा पनि गढेर बसेको छ- चार गुणा बढाएर कपाली तमसुक बनाउनु र ३६ प्रतिशतको मिटर ब्याज लिनु–दिनु त चल्दै आएको सामान्य कुरा नै हो नि ! सुदखोरीबाट लाभान्वित राज्य, सरकार र दलहरूले चाहेमा, आफ्ना निहित स्वार्थबाट अलग्गिने साहस गरेमा अवैध–अवैधानिक लुटखसोटलाई वैधता दिने भाष्य र मानसिकता तोड्ने कामको थालनी तत्कालै गर्न सकिन्छ । मिटरब्याजसँग सम्बधित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र कपाली तमसुकलाई सरकारले अवैध घोषणा गर्ने र मिटरब्याजे सुदखोरलाई कानुनको दायरामा ल्याउने अभियान ‘शक थेरापी’ हुन सक्छ । यसले हजारौंहजार पीडित गरिब जनतालाई बाँच्ने आशा र संघर्ष गर्ने ऊर्जा दिनेछ ।

जनजीविकाका संघर्षको लक्ष्य

आफूमाथि आफैंले शासन गर्न अनेक जनसंघर्षको बलमा स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रादेशिक संघीयता र स्थानीय तहमा ‘सिंहदरबार’ निर्माण अझै पनि गरिब जनताको हुन सकेका छैनन् । ती सबैमा नयाँ–पुराना राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक अभिजात वर्गकै कब्जा हुँदा गरिब जनतासँग भुइँतहका जनजीविकाका मुद्दामा संघर्ष गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको अवस्था प्रस्टै देखिएको छ । मिटरब्याज ठगीविरुद्ध किसान–मजदुरको संघर्षले सात साललगत्तै भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा भएको सुदूरपश्चिमको किसान आन्दोलन, तुलसीलाल अमात्यको अगुवाइमा भएको रौतहट किसान आन्दोलन एवं बलदेव रामले सिरहा–सप्तरीमा थालेको किसान र दलित आन्दोलनको विरासत बोकेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखी बनाउने लक्ष्य पनि अँगालेको छ ।

यस्ता भुइँतहका संघर्ष र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अन्तर्यमा गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्यसेवामा पहुँचविहीनता र गाउँमा गुजारा खेतीमा निर्भरताजस्ता वर्गीय समस्याबाट मुक्ति तथा अन्य नागरिकसरह शक्ति र हैसियत प्राप्तिको आकांक्षा लुकेको देखिन्छ । त्यस आकांक्षाको अभिव्यक्ति मूलतः सहरिया र शिक्षित समुदायले, गैरकृषिलाई जीविकोपार्जनको साधन बनाएका गाउँले युवाहरूले विभिन्न खाले मुद्दालाई आधार मानेर संघर्षमार्फत व्यक्त गरिरहेका छन् । अनेक खालका शोषण–उत्पीडन र बहिष्करण–विभेदविरुद्ध हुने संघर्षको मूल लक्ष्य हुन सक्छ- अबको सामाजिक धरातललाई समतल र व्यवस्थित पारौं !

त्यसका लागि, चैतन्य मिश्रको भाषामा, अबको संघर्ष मुख्यतः जीविका सुरक्षित गर्ने विषयमा, लोकतान्त्रिक एवं समान नागरिक अवसर प्राप्त गर्ने विषयमा र त्यसरी अवसर विस्तार गर्दा हुनुपर्ने समावेशिताको प्रवर्द्धन विषयमा हुनु जरुरी छ । यो संघर्ष आम नागरिकमध्ये पनि त्यो वर्गको अधिकारका विषयमा हो, जो पहिलो पटक सार्वजनिक क्षेत्रमा शिक्षित हुने, सुसूचित हुने, जीविकोपाजर्नको खोजी गर्ने व्यक्तिका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा छिर्दै छ र राज्यसत्ताबाट मद्दत खोज्दै छ (नेपालमा जातीय उभार र संघीयकरणको सन्दर्भ, विचार विशेष, २०६८) ।

किसान–मजदुर र सर्वहारा वर्गको पक्षमा रहेको दाबी गर्ने विशाल राजनीतिक दल, ठूलठूला किसान संघ र मजदुर युनियनको अगुवाइ, समर्थन, सहयोग र ऐक्यबद्धताबिना पनि एउटा भुइँतहको आन्दोलनले बालुवाटार र सिंहदरबारका ढोका ढकढक्याइरहेको छ । हुन त यस्ता सयौं आन्दोलनको दबाब र प्रभावमा मात्रै राज्य, समाज, परिवार र व्यक्ति परिवर्तन हुन्छन् । यो लामो प्रक्रिया होला, तर छोटो प्रक्रियाबाटै हुने राहत र सुधारका काम गर्न किन हिचकिचाहट छ ? मिटरब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र कपाली तमसुकलाई अवैध घोषणा गर्न केले रोकेको छ ? सरपल्लो–८, महोत्तरीका तुफानी अन्सारीले भनेझैं, प्रधानमन्त्रीभन्दा साहु नै ठूला हुन् कि ? सत्ताधारी र सत्ताकांक्षी दलका दलपतिहरूसँग छ जवाफ ?