सरकारभन्दा सुदखोर ठूला !- विचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारभन्दा सुदखोर ठूला !

सुदखोरीबारे सत्तापक्ष–विपक्षमा ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमति छ । कथंकदाचित् सुदखोरहरूको पनि राष्ट्रिय संगठन बनेमा प्रगतिशील प्यानल र प्रजातान्त्रिक प्यानल पनि बन्ने नै छन् ।
राजेन्द्र महर्जन

कोही त बाँच्छन् अरूलाई लुटेर
कोही त मर्छन् रिनैले थिचेर... हाम्रो नेपालमा 
कोहीको भने महलमा छ राज
कोहीको भने सडकमा घरबार... हाम्रो नेपालमा



‘कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर’ भन्ने राल्फाकालीन गीतको रिमिक्स भर्सन ‘जनकला’ का कलाकारहरूले भदौरे घाममा सेकिँदै फिब्व ख्यः (माइतीघर) देखि बालुवाटारसम्मको सडकमा घन्काए । उनीहरूका अघिअघि थिए- ऋणको रापतापले पोलेका तन–मनसहित न्यायिक लडाइँ लड्दै आएका मनुवाहरू । मधेशको लू र शीतलहरसँगै सुदखोरीको कहर बेहारेका गरिखाने मानिसहरूको संघर्षमा सँगसँगै थिए- न्यायको पक्षमा उभिएका नागरिक अभियन्ताहरू । उनीहरू सबैले मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिद्वारा आयोजित मार्चमा माग गरे- मिटरब्याजको ठगीधन्दा, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पासको दुश्चक्रबाट किसानहरूलाई मुक्त गर !

मिटरब्याजी ऋणको पासोमा परेका मधेशी नागरिकहरू सत्ता–शक्तिको केन्द्र राजधानीको पनि राजधानीतिर लागिरहँदा देशमा राज गर्नेहरू भने चुनावको चटारोमा थिएÙ चुनावी जोडघटाउ, सिटको बाँडफाँट र निर्वाचनपछिको सत्ता मोलमोलाइमा व्यस्त थिए । आफूलाई गठबन्धन सरकारको विपक्षी ठान्ने ठूलो दलका दलपति पनि दक्षिणपन्थी रणनीति र मोर्चाबन्दीमा मग्न थिए । जबकि उनीहरूले मिटरब्याजे सुदखोरहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन र सत्तापक्षलाई शोषण–उत्पीडनको पक्षपोषक हुनबाट रोक्न खासमा विरोधी पक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।

सुदखोरीबारे राष्ट्रिय सहमति

वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बना के हो भने, मिटरब्याजी ऋणको पासोमा परेका मधेशी नागरिकका कहर र जायज मागमा सत्तापक्ष–विपक्षबीच कुनै मतभेद छैन, न त मनभेद नै छ । आजको सत्तापक्ष केही सुदखोरलाई समातेझैं गर्छ, करोडौंको ठगी र शोषणमा संलग्नलाई लाखको धरौटीमा छोड्छ र ठूला सुदखोर शार्कहरूलाई छुँदैन, पीडित र संघर्षकारीबिनाको नाम मात्रको छानबिन समिति बनाउँछ भने पीडितजनका मनमा अविश्वास र आशंकाको पहाड चुलिन्छ नै । उनीहरूमा विश्वास र भरोसा जन्मिने गरी हिजोको सत्तापक्षले पनि केही बोलिरहेको छैन, चाहे त्यो शून्य समयमा संसद्मै भाषण गर्न सकिने किन नहोस् ! केही पनि विपक्षी कर्म गरिरहेको छैन, चाहे त्यो माइतीघरको धर्नामा गएर ऐक्यबद्धता जनाउने मात्रै किन नहोस् !

कटु यथार्थले प्रस्टै भन्छ- सुदखोरीबारे सत्तापक्ष–विपक्षमा ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमति छ । कथंकदाचित् सुदखोरहरूको पनि राष्ट्रिय संगठन बनेमा प्रगतिशील प्यानल र प्रजातान्त्रिक प्यानल पनि बन्ने नै छन् । र, एक से एक सुदखोरहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सत्तापक्ष–विपक्ष दलबाट सिफारिस र छनोट हुने नै छन् । जसरी मान्छेलाई जिउँदै भट्टीमा हाल्ने मोहम्मद आफताब आलम नेपाली कांग्रेसबाट र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नताका आरोफित चत्रे मिलन (मिलन गुरुङ) एमालेबाट सिफारिस हुँदै छन्, त्यसरी नै मिटरब्याजे सुदखोरहरू पनि सिफारिस भएमा अचम्म मान्नैपर्दैन । त्यस्तै, मिटरब्याजे सुदखोरको आरोप लाग्दै आएकाहरूमध्ये नवराज सिलवाल एमालेको सिफारिसमा ललितपुरबाट पुनर्निर्वाचित हुन सक्छन् । त्यस्तै, सुस्ताका मिटरब्याजे सुदखोरहरू जगदीश बनियाँ (गुप्ता) र उनका भाइबन्धु नवलपरासीबाट कुनै पार्टीको टिकटबाट जित्न पनि सक्छन् !

राजनीतिक संरक्षण र ऋणको दुश्चक्र

मिटरब्याजे सुदखोर र राजनीतिक नेताहरूको लगनगाँठो नयाँ परिघटना होइन । यो पुरानो शोषणकारी सामन्ती रोगसहित फैलिएको अर्थ–राजनीतिक महामारी हो । मिटरजस्तै चढ्ने ब्याजको अंकुश, घर–जग्गा दृष्टिबन्धकको जालो र दृष्टिबन्धकका नाममा झुक्याएर राजीनामा गराउने छिनुवा पासको पासो हाल्ने दुष्कर्मको निरन्तरता राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षणबिना सम्भव छैन । त्यस्तै, किसानहरूको शोषण–उत्पीडनबाट कमाइएको धन, भूमाफिया गिरोहहरूको सहयोग र लठैतको फौजबिना पनि धेरैजसो नेतालाई राजनीतिक अखडामा विजय हासिल गर्न कठिन रहेको मधेश–तराईको यथार्थ हो । सर्लाही–महोत्तरी–नवलपरासी–कैलाली–कञ्चनपुरसम्मका धेरैजसो मन्त्री, सांसद र नेताका बहीखाता पल्टाइयो भने मिटरब्याजे सुदखोरहरूले किसान र अन्य तह–तप्काका जनताबाट सोसेका पसिना, आँसु र रगत मिसिएका पैसाको गन्ध आउनेमा शंका छैन । सुदखोरको अत्याचारका कारण पति र सम्पत्ति गुमाउनुपरेका खुश्बुना नेशा होऊन् वा अन्य पीडित, उनीहरूको प्रस्ट आरोप छ- सांसद हृदयेश त्रिपाठीदेखि संविधानसभाका सदस्य देवनारायण कलवार (सन्तु) सम्म र अन्य नेताको संरक्षणमा मिटरब्याजको अवैध धन्दा सहज रूपमा चालु छ ।

यस्ता आरोपितहरूको फेहरिस्त जति लामो छ, त्यति नै अग्लो छ मिटरब्याजे सुदखोरहरूले जम्मा गरेका तमसुकको चाङ पनि । मिटरब्याज, दृष्टिबन्धक र छिनुवा पासका कारण पीडित भएका हजारौं मानिस, उठीबास भएका सयौं नागरिकको संख्यासँगै उनीहरूमध्ये केहीका लास पनि जोड्ने हो भने ऋणको पासोको आयतन अझै बढ्छ । पत्रकार एकल सिलवालले ऋणको पासोमा परेका गरिबहरूसम्बन्धी गम्भीर अध्ययनका साथ २०७३ सालमै मधेशमा व्याप्त ऋणको दुश्चक्रबारे खोजतलास गरेका थिए । उनको अध्ययन अनुसार, यस दुश्चक्रमा राजधानीका वैदेशिक रोजगारी कम्पनीका एजेन्ट, कमिसनका लागि गाउँ–गाउँमा गल्लावालजस्तै फैलिएका तिनका चम्चा, ‘एजेन्टका चम्चाहरू’ ले गरिब बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि फसाउने धन्दासँग जोडिएका गाउँका साहु–महाजन, तिनका लुटलाई मान्यता दिने समाज, दल र न्यायालयको सञ्जाल क्रियाशील छ (कर्जाले बनायो कंगाल, सीआईजेनेपाल डट ओआरजी डट एनपी) ।

लुटको यस्तो सञ्जाल र अर्थ–राजनीतिले देखाउँछ- नेपाली समाजमा, विशेष गरी मधेशको समाजमा व्यापक रूपमा चलिरहेको अवैध सुदखोरी, किसानको सम्पत्ति खोस्ने र ज्यानै जाने उपक्रम खासमा यहाँको असमान र विभेदकारी सामाजिक संरचनात्मक समस्याको निरन्तर उत्पादन हो । सुदखोरीका नाममा जारी अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिंसाको सिलसिलाले पनि सामाजिक संरचनातिर प्रश्न उठाउने हदसम्म ध्यानाकर्षण गर्न सकेको छैन । सर्लाहीमा मिटरब्याजपीडित र उखु किसानहरूको न्यायका लागि संघर्ष गरेका मेरा मित्र डाचाराज वाग्लेको रहस्यमय मृत्युमा संसद्मा

छानबिनको मागसम्म उठेको देखिन्छ, जुन पूराचाहिँ भएन । जबकि उनीजस्तो राजनीतिक पहुँच नभएका व्यक्तिहरूको हत्या वा आत्महत्या वा मानसिक प्रताडनाका कारण मृत्यु तथा तिनको संरचनागत कारण र छद्म हिंसाबारे कमै विमर्श भएको छ ।

साहु–महाजन नै माई बाप !

मधेशको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचना भोगेका जनताको जीवनमा देखिन्छ- गाउँका सबैजसो गरिबका लागि, आफ्नो नाममा केही जग्गाजमिन र घर भएका विपन्न र बेरोजगार परिवारका लागि, विशेषतः दलितका लागि साहु नै ‘माई बाप’ हो, राज्य र सरकार हो, बैंक, सहकारी र व्यापारी हो, जोसँग ऋण नलिईकन जीवनै चल्दैन । न्यूनतम जीवन चलाउन पनि रिनपान गर्नैपर्ने, रिनपान गरिसकेपछि त्यही विषपान साबित हुने, बाँकी बचेको सम्पत्तिसँगै ज्यानै जाने गरी ऋणको पासोमा पर्ने आर्थिक घनचक्करले बाँच्नै नदिने संरक्षक–संरक्षितको विषम नाता वा मालिक–नोकरको जस्तो असमान सम्बन्धलाई पुनरुत्पादन गरिरहेको छ ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध संघर्षरत किसानहरूसँग कीर्तिपुरको बःखुको बगरमा हालिएका छाप्रामा कुरा गर्दा अनुभूति भयो- उनीहरूले बाँच्न पनि, सामान्य घरखर्च चलाउन पनि, कोही बिरामी हुँदा उपचार गर्न पनि, पढाइको जोहो गर्न पनि, जन्मेदेखि मरेपछिसम्मका संस्कार चलाउन पनि, छोरीको बिहेमा तिलक र दहेज दिनुपरे पनि, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भारतदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकसम्म जानुपरे पनि साहु–महाजनको आँगनमा गएर कर्जा नमागीकन सुखै छैन । सम्पत्तिमा होस् या भूमिमा, शिक्षामा होस् या भाषामा, जुन हिसाबले असमान स्वामित्व प्रणाली छ, जुन खालको उचनीचको शक्ति–सम्बन्ध छ, त्यसको एउटा देखिने आयाम मात्रै रिनपान हो । ऋणका लागि कुनै गरिब, विपन्न, किसान वा दलितले तमसुकमा ल्याप्चे लगाउनासाथ सर्वस्वहरणको सिलसिला सुरु भइसक्छ, जसमा साहित्य र सिनेमाका सुदखोरलाई समेत माथ गर्ने काइदा अँगालिएको देख्न पाइन्छ ।

रौतहटका राजाराम सहनीले साहु त्रिलोकचन्द्र सहनीबाट लिँदै नलिएको ३७ लाख रुपैयाँको नक्कली कागजातबारे पर्दाफास गरेका देवेन्द्र सहनी भन्छन्- एउटा कागज वा तमसुकमा लगाइएको ल्याप्चे वा हस्ताक्षरको नक्कल भारतमा बनाईकन लाखौंलाख ऋण लिइएको नक्कली कागज बनाएर, अनेक प्रमाण जुटाएर, अदालतमा मुद्दा हालेर, प्रहरी–प्रशासन लगाएर किसानका घरजग्गा हड्पिन्छन् (भास्कर गौतम, सामाजिक दायित्वबोधका आयामहरू, कान्तिपुर, २०७९) ।

ऋणको भाष्य र अभ्यास तोड्ने ‘शक थेरापी’

एकल सिलवालका अनुसार, मुलुकी ऐनले आसामीबाट साँवाको वार्षिक दस प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन बन्देज लगाए पनि मधेशमा साहु–महाजनले पुस्तौंपुस्तादेखि नै अवैध रूपमा ३६ प्रतिशत ब्याज लिँदै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, ऋण दिने साहु–महाजनले आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि भन्दै साँवा रकममै कम्तीमा चार गुणा बढाएर कपाली तमसुक बनाउँछन् । जबकि वास्तविक लेनदेनको रकमभन्दा चार गुणा बढीको कागजात तयार गर्नु किर्ते काम हो । त्यस्ता किर्ते लिखत र अवैध व्यवहारलाई पनि वैधता र वैधानिकता दिने, लुटखसोटलाई मान्यता र संरक्षण दिने काम गरिरहेका छन् स्थानीय समाज र परम्परागत संस्थादेखि लिएर आधुनिक संस्था राजनीतिक दल, सरकारी प्रहरी–प्रशासन, अड्डा–अदालत, बैंक र सहकारीसम्मले !

रिनपान गर्न विवश गरिबजनको मनमा पनि गढेर बसेको छ- चार गुणा बढाएर कपाली तमसुक बनाउनु र ३६ प्रतिशतको मिटर ब्याज लिनु–दिनु त चल्दै आएको सामान्य कुरा नै हो नि ! सुदखोरीबाट लाभान्वित राज्य, सरकार र दलहरूले चाहेमा, आफ्ना निहित स्वार्थबाट अलग्गिने साहस गरेमा अवैध–अवैधानिक लुटखसोटलाई वैधता दिने भाष्य र मानसिकता तोड्ने कामको थालनी तत्कालै गर्न सकिन्छ । मिटरब्याजसँग सम्बधित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र कपाली तमसुकलाई सरकारले अवैध घोषणा गर्ने र मिटरब्याजे सुदखोरलाई कानुनको दायरामा ल्याउने अभियान ‘शक थेरापी’ हुन सक्छ । यसले हजारौंहजार पीडित गरिब जनतालाई बाँच्ने आशा र संघर्ष गर्ने ऊर्जा दिनेछ ।

जनजीविकाका संघर्षको लक्ष्य

आफूमाथि आफैंले शासन गर्न अनेक जनसंघर्षको बलमा स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रादेशिक संघीयता र स्थानीय तहमा ‘सिंहदरबार’ निर्माण अझै पनि गरिब जनताको हुन सकेका छैनन् । ती सबैमा नयाँ–पुराना राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक अभिजात वर्गकै कब्जा हुँदा गरिब जनतासँग भुइँतहका जनजीविकाका मुद्दामा संघर्ष गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको अवस्था प्रस्टै देखिएको छ । मिटरब्याज ठगीविरुद्ध किसान–मजदुरको संघर्षले सात साललगत्तै भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा भएको सुदूरपश्चिमको किसान आन्दोलन, तुलसीलाल अमात्यको अगुवाइमा भएको रौतहट किसान आन्दोलन एवं बलदेव रामले सिरहा–सप्तरीमा थालेको किसान र दलित आन्दोलनको विरासत बोकेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखी बनाउने लक्ष्य पनि अँगालेको छ ।

यस्ता भुइँतहका संघर्ष र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अन्तर्यमा गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्यसेवामा पहुँचविहीनता र गाउँमा गुजारा खेतीमा निर्भरताजस्ता वर्गीय समस्याबाट मुक्ति तथा अन्य नागरिकसरह शक्ति र हैसियत प्राप्तिको आकांक्षा लुकेको देखिन्छ । त्यस आकांक्षाको अभिव्यक्ति मूलतः सहरिया र शिक्षित समुदायले, गैरकृषिलाई जीविकोपार्जनको साधन बनाएका गाउँले युवाहरूले विभिन्न खाले मुद्दालाई आधार मानेर संघर्षमार्फत व्यक्त गरिरहेका छन् । अनेक खालका शोषण–उत्पीडन र बहिष्करण–विभेदविरुद्ध हुने संघर्षको मूल लक्ष्य हुन सक्छ- अबको सामाजिक धरातललाई समतल र व्यवस्थित पारौं !

त्यसका लागि, चैतन्य मिश्रको भाषामा, अबको संघर्ष मुख्यतः जीविका सुरक्षित गर्ने विषयमा, लोकतान्त्रिक एवं समान नागरिक अवसर प्राप्त गर्ने विषयमा र त्यसरी अवसर विस्तार गर्दा हुनुपर्ने समावेशिताको प्रवर्द्धन विषयमा हुनु जरुरी छ । यो संघर्ष आम नागरिकमध्ये पनि त्यो वर्गको अधिकारका विषयमा हो, जो पहिलो पटक सार्वजनिक क्षेत्रमा शिक्षित हुने, सुसूचित हुने, जीविकोपाजर्नको खोजी गर्ने व्यक्तिका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा छिर्दै छ र राज्यसत्ताबाट मद्दत खोज्दै छ (नेपालमा जातीय उभार र संघीयकरणको सन्दर्भ, विचार विशेष, २०६८) ।

किसान–मजदुर र सर्वहारा वर्गको पक्षमा रहेको दाबी गर्ने विशाल राजनीतिक दल, ठूलठूला किसान संघ र मजदुर युनियनको अगुवाइ, समर्थन, सहयोग र ऐक्यबद्धताबिना पनि एउटा भुइँतहको आन्दोलनले बालुवाटार र सिंहदरबारका ढोका ढकढक्याइरहेको छ । हुन त यस्ता सयौं आन्दोलनको दबाब र प्रभावमा मात्रै राज्य, समाज, परिवार र व्यक्ति परिवर्तन हुन्छन् । यो लामो प्रक्रिया होला, तर छोटो प्रक्रियाबाटै हुने राहत र सुधारका काम गर्न किन हिचकिचाहट छ ? मिटरब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र कपाली तमसुकलाई अवैध घोषणा गर्न केले रोकेको छ ? सरपल्लो–८, महोत्तरीका तुफानी अन्सारीले भनेझैं, प्रधानमन्त्रीभन्दा साहु नै ठूला हुन् कि ? सत्ताधारी र सत्ताकांक्षी दलका दलपतिहरूसँग छ जवाफ ?

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वामपन्थीभन्दा बेसी वामपन्थी

साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी लेख्दैमा पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैनन् । घोषणापत्रमा किसान, मजदुर, सर्वहारा, क्रान्तिकारी, जनवादी–समाजवादी–साम्यवादी शब्द टाँस्दैमा पनि वामपन्थी हुँदैनन् ।
राजेन्द्र महर्जन

कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संख्या, जनमत र प्रतिनिधित्व बेसी भएको नेपालमा प्रश्न उठेको छ- के हो वामपन्थ ? सडकदेखि सदनसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्रभुत्व भएको देशमा सवाल उठेको छ- को हो वामपन्थी ?

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार नै बनिसकेको मुलुकमा बहस हुन थालेको छ- कम्युनिस्ट पार्टीहरूका विचार र व्यवहार कति हदसम्म वामपन्थी छन् ? ठूला–साना कम्युनिस्ट नेताहरूका आचरण र संस्कृति गैरवामपन्थी त भइसकेका छैनन् ? यिनै ज्वलन्त प्रश्नका साथ बौद्धिकहरूले चेतावनी दिएका छन्- वामपन्थलाई वामपन्थीहरूबाट जोगाऔं !

नेपाल अध्ययन केन्द्रले काभ्रेको बलथलीमा आयोजना गरेको ‘आजको वामपन्थ’ शीर्षक अन्तरक्रियामा यस्ता सवाल उठेका थिए । डा. पीताम्बर शर्माले ‘की–नोट स्पिच’ मा वामपन्थलाई वामपन्थीहरूबाटै जोगाउनुपर्ने आवश्यकता भएको तिखो मत राखेका थिए । त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै खगेन्द्र संग्रौलाले थपेका थिए, ‘दुईतिहाइ कम्युनिस्टको सरकारको चिन्तन, चरित्र, त्यसको कर्म र परिणतिसमेत हामीले भोगेका छौं । अब जर्जर भएकाहरू, पथभ्रान्त भएकाहरू, पतित भएका वामपन्थीहरूबाट वामपन्थलाई जोगाऔं ।’ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा वामपन्थलाई कम्युनिस्ट पार्टी, शक्ति र व्यक्तिको संकुचन गरिएको विशेष अवस्थामा अब त ‘सरकारी कम्युनिस्टहरू’ बाट वामपन्थलाई जोगाऔं भन्नुपर्ने पो हो कि ?

के होइन वामपन्थ ?

ठूला नेतादेखि बुद्धिजीवीसम्ममा पनि वामपन्थलाई कम्युनिस्ट पार्टीसँग मात्रै जोडेर हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने चलन छ । अझ ‘द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादको विश्लेषण पद्धतिमाथि विश्वास राख्ने र त्यस अनुसार समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई व्याख्या एवं परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच’ लाई वामपन्थको विशेषता ठान्ने प्रचलन पनि छ । करिब पौने दुई सय वर्षको इतिहासमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, पार्टी, दृष्टिकोण र मार्गमा समेत अनगिन्ती मतान्तर, विभाजन र विभिन्नता व्याप्त रहेका बेला वामपन्थलाई कम्युनिस्ट साँचोमा मात्रै ढालेर हेर्दा संकीर्णता, जडता र सीमाबद्धता बढ्ने क्रमले थप विकराल रूप लिन सक्छ ।

कटु सत्य के हो भने, साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी लेख्दैमा पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैनन् । त्यस्तै, घोषणापत्रमा किसान, मजदुर, सर्वहारा, क्रान्तिकारी, जनवादी–समाजवादी–साम्यवादी शब्द टाँस्दैमा पनि वामपन्थी हुँदैनन् । आफ्नो घोषित सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल गरिएन भने; राज्य र समाजको यथास्थितिमा सुधार वा परिवर्तन गर्न खोजिएन भने; राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सिद्धान्त र व्यवहारबीच आचरणमै तारतम्य मिलाइएन भने कम्युनिस्ट त के, वामपन्थी पनि रहँदैनन् त्यस्ता व्यक्ति र शक्ति । यस्तो दुरवस्थाबीच वामपन्थलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त, पार्टी, दृष्टिकोण र मार्गसँग मात्रै टाँसेर हेर्दा यस पन्थको विशिष्ट इतिहास, मूल्यमान्यता र अभ्यासबाट विचलन हुने सम्भावना बढ्छ ।

विश्व इतिहासमा सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली क्रान्तिपछि सत्तापक्षको विरोधीका रूपमा, संस्थापन पक्षको विपक्षका रूपमा, राज्य र सरकारको प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित भएको बाटो हो- वामपन्थ ! जो–जो यथास्थितिको पक्षमा छन्, जुन–जुन सत्तासीन वर्ग, वाद, विचार, संरचना र संस्कृति जड र स्थिर हुँदै परिवर्तनविरोधी हुँदै जान्छन्, ती सबै खालका दक्षिणपन्थको प्रतिपक्ष हो- वामपन्थ ! जे–जस्तो अवस्था र अवस्थिति छ, त्यसभन्दा समुन्नत, जनमुखी र लोकतान्त्रिक चाहना र सपनाको नाम हो- वामपन्थ ! यस अर्थमा वामपन्थ शब्दले कम्युनिस्ट सिद्धान्त, संरचना र संस्कृतिको भार बोक्दैन, न त कम्युनिस्ट शब्दले नै वामपन्थका सबै मूल्य–मान्यता र आचरणलाई थेग्न सक्छ । वामपन्थलाई कम्युनिस्टको पर्यायवाची शब्दका रूपमा बुझ्नुभन्दा वामपन्थको बृहत् सेरोफेरोभित्र कम्युनिस्ट पनि पर्छन्; रूपान्तरण चाहने र खोज्ने अरू प्रगतिशील, जनमुखी र लोकतान्त्रिक व्यक्ति–शक्ति पनि पर्छन् भन्दा वस्तुनिष्ठ बुझाइ हुन्छ ।

दुई दशकदेखि मैले वामपन्थको पुनर्परिभाषाको पक्षमा मत राख्दै आएको छु- यथास्थितिमा सुधार, प्रगति र परिवर्तन चाहने होऊन् या सबै खालका प्रभुत्वको शक्ति–सम्बन्ध र वर्चस्वको वैचारिकीबाट मुक्ति खोज्ने व्यक्ति–शक्ति, ती सबै वामपन्थी हुन् । सुधार र परिवर्तनका एजेन्डाका आधार, एजेन्डालाई विचार र व्यवहारले सिञ्चित गरेको जगमा, परिस्थिति एवं समयमा आएको फेरबदल अनुसार आफ्ना एजेन्डा तथा व्यवहारमा फेरबदल गर्ने क्षमताका आधारमा आफूलाई हरदम जनमुखी, रूपान्तरणकारी बनाइराख्ने व्यक्ति–शक्ति मात्रै वामपन्थी भइरहन्छन् । एउटा मुद्दामा वामपन्थी अडान लिएको शक्ति वा व्यक्ति सधैं वामपन्थी नै हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भइयो भने पनि हाम्रो मूल्यांकन वस्तुसम्मत र आलोचनात्मक विवेकले युक्त हुनेछ । वामपन्थको पुनर्परिभाषाको माग कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका धेरै मानिसलाई आफ्नो वामपन्थी राजनीतिक धरातल खोसिने त्रासजस्तो हुन सक्छ र कम्युनिस्ट–फोबियाबाट ग्रस्त गैरकम्युनिस्ट धारका मान्छेहरूलाई वाम धारतिर तान्ने षड्यन्त्रजस्तो लाग्न सक्छ ।

वामपन्थको पुनर्परिभाषा

नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाउँदा देखिन्छ- वामपन्थ शब्दबाटै तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा औपचारिक रूपमा समाजवादी नीति अख्तियार गर्नुभन्दा अघि नै २००८ सालमै त्यस दलभित्र लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्रका साथ ‘नेपाली कांग्रेस वामपन्थी’ निर्माण भएको थियो, जसलाई ‘समाजवादी गुट’ पनि भनिन्थ्यो । त्यस्तै, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने अधिकांश नेता पहिले कांग्रेसमै आबद्ध थिए, जसले वामपन्थको झन्डा उचालेका थिए । त्यसकै प्रभावस्वरूप २००९ सालमै बीपी कोइरालाले ‘नेपाली कांग्रेसभित्र कांग्रेसको अनुशासनलाई मानेको खण्डमा कम्युनिस्ट वा सोसलिस्ट ब्लकसमेत बनाउन पाइन्छ’ भन्ने विचार राखेका थिए । तर, नेपाली समाजको वस्तुगत परिस्थिति अनुसार कुन दलले वामपन्थी एजेन्डा उठाए, कुन शक्तिले दक्षिणपन्थी नीति र कार्यक्रम लागू गरे, तुलनात्मक अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण भएको छैन । राजनीतिक व्यक्तित्वका हकमा त यस्तो अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण निकै टाढाको विषय हुनु अनौठो होइन ।

यसरी वामपन्थको पुनर्परिभाषा गर्दा छुटाउनै नहुने दुईवटा पक्ष छन्- एजेन्डा र आचरण । २०६७ माघको कान्तिपुर दैनिकमा ‘वामपन्थबाट केको त्रास ?’ लेखमा एजेन्डा र व्यक्तिका आचरणबारे मैले प्रश्न उठाएको थिएँ- ‘बिर्ता प्रथा र राजा–रजौटा प्रथा उन्मूलन गर्न खोज्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला वामपन्थी कि जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नै राजतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझी वामपन्थी ? २०६० सालभन्दा अघि नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको पक्षमा उभिने नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य, नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण खनालहरू वामपन्थी कि त्यसको विरोधमा उभिएका एमालेका माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीदेखि मालेका सीपी मैनालीसम्मका एक से एक ‘कम्युनिस्ट’ नेता वामपन्थी ?’

प्रदीप गिरिको ‘दमजम’ सिद्धान्त

आमूल परिवर्तनकारी एजेन्डा र एजेन्डाप्रति पार्टीगत एवं व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हेर्दा सिद्धान्त र व्यवहारबीच ठूलो अन्तरविरोध देखिएका उदाहरणको कुनै कमी छैन । कुनै–कुनै राजनीतिक एजेन्डामा आफ्नो साइनबोर्डमा ‘कम्युनिस्ट’ पदावली झुन्ड्याउन लाजै नमान्ने कथित वामपन्थी दलका तुलनामा दक्षिणपन्थी भनिने पार्टी र व्यक्तिले वामपन्थी अडान र आचरण देखाएका नमुना छन् । राजाको पाउमा संसदीय प्रजातन्त्र चढाएको आरोप लागेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले विचारक एवं नेता प्रदीप गिरिको प्रस्तावमा ‘दमजम’ सिद्धान्त पारित गरेको थियो, जुन कतिपय दलपतिलाई मन परेको थिएन । दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलाई राजनीतिको अग्रभागमा राख्ने गरी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले अभियानका रूपमा चलाएको ‘दमजम’ सिद्धान्त आज सबैजसो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि लागू गर्न नपर्ने बेवारिसे विषय भएको छ ।

समानुपातिक समावेशिताको झन्डा उचाल्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत खल्तीबाट नाम निकाल्दै पदाधिकारी चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नु जरुरी ठानेनन्, बरु खस–आर्य प्रभुत्वको राज्यजस्तै असमावेशी र दमजमका लागि दमनकारी व्यवहार देखाए । जबकि जनयुद्धकालमा त दमजम समुदायहरूका नाममा संगठन र मोर्चा बनाई राज्य (प्रदेश) संरचना नै घोषणा गरेर माओवादीले जनपरिचालन र शक्ति सञ्चय नै गरेको थियो । अब त सबै उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व, स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी राज्य पुनःसंरचना, प्रादेशिक संघीयता र गणतन्त्रको विस्तारमा दमजमलाई राजनीतिक वृत्तमा अगाडि होइन, सबैभन्दा पछाडि राख्ने दक्षिणपन्थी नीति र नियत प्रबल भइरहेको छ । यस्ता अराजनीतीकरण र अलोकतन्त्रीकरणको महामारी फैलिन थालेको देखेर नै होला, प्रदीप गिरिले गणतन्त्रलाई दक्षिणपन्थी शक्तिले ‘हाइज्याक’ गर्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका थिए ।

वामपन्थी दृष्टिकोण र ‘र्‍याडिकल गणतन्त्र’

कुनै दल होस् या दलपति, कुनै शक्ति होस् या व्यक्ति, वामपन्थी भइरहन त अहिलेको राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक स्थितिभन्दा अगाडि बढिरहनुपर्ने र पल–पलमा लोकतन्त्रीकरण गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रदीप गिरिले गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणपछि दमजमको धरातल र दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा वामपन्थी सवाल उठाएका थिए- जजसले लडेर गणतन्त्र ल्याएका थिए, उनीहरूका लागि गणतन्त्र आइसकेको छैन भने, उनीहरूसम्म गणतन्त्र पुगिसकेको छैन भने अब गणतन्त्र मात्रै भनेर पुग्छ ? अरू देशमा जस्तो ‘सामान्य बुर्जुवा गणतन्त्र’ मात्रै बलियो बनाउने कि ‘र्‍याडिकल गणतन्त्र’ का रूपमा विस्तार र स्थापनाको परिकल्पना गर्ने हो, जहाँ सबै समुदायका लागि सामाजिक न्याय निश्चित होस् ? समाजवाद–उन्मुख भनिएको संविधानबाट पनि चित्त बुझाउन नसकेका दलित, महिला, जनजाति र मधेशीका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नयाँ खालको राजनीतिक संरचनाको परिकल्पना गर्नुपरेको छ ।

वर्तमान विभेदी संविधानबाटै सन्तुष्ट हुने शक्ति वामपन्थी हो कि नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने साहसी र इमानदार व्यक्ति वामपन्थी ? गणतन्त्रका नाममा पुरानै राज्य संरचनाले भरिएको दलतन्त्रको आहालमा डुब्ने कथित कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू वामपन्थी भइरहने अनि त्यस संविधानमा असन्तुष्टि जनाउने, समग्रमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव राख्ने, दमजमलाई केन्द्रमा राखेर रूपान्तरणको खाका कोर्न खोज्ने नेता र विचारक ‘वामतिर झुकाव भएको दक्षिणपन्थी’ हुने ? यी कुनै प्रदीप गिरि नामक व्यक्तिका, दलभन्दा माथिका एक बौद्धिक विद्रोही व्यक्तिका वा उनको निजी विचारका वा उनको व्यक्तिगत आचरणका सवाल मात्रै होइनन् । यी त कुनै पनि एजेन्डा वा मुद्दामा कुन वस्तुगत धरातलमा टेक्ने, कुन धरातलमा टेकेर कुन दृष्टिकोणले हेर्ने, कसको पक्ष लिने र आफ्नो आचरणलाई त्यतातिर प्रवृत्त गराइरहने भन्ने ज्वलन्त वैचारिक–सांस्कृतिक प्रश्न हुन् । अचेल सत्ता–शक्तिकेन्द्रित राजनीतिक वृत्तमा यस्ता प्रश्नको समेत खडेरी छ, प्रश्नअनुकूलको आचरण त आकाशको फल भइहाल्यो ।

प्रदीप गिरि : ज्वलन्त प्रश्नको अर्को नाम

के कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्बाध रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न दिन्छ ? एउटै पार्टीभित्र पनि अनेक वैचारिक गुट बनाउने सुविधा दिन्छ ? आफू सत्तासीन हुँदा आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई सार्वजनिक रूपमा समेत विरोध गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ ? आफ्नो दल सत्तामा हुँदा पनि नेताहरूलाई सत्ता–लिप्साबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ? संविधान निर्माणमा समेत ह्वीप लगाउने दलले आम रूपमा वैचारिक स्वतन्त्रतालाई सहन्छ ? नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिको आचरणको पृष्ठभूमिका आधारमा यस्ता प्रश्न आफूलाई वामपन्थी वा कम्युनिस्ट वा साम्यवादी भन्ने दलहरूसामु उठेका छन् । आचरणको हकमा थप सवालहरू पनि उठेका छन्- सर्वहारा वर्गको मुक्ति संग्राममा लाग्दा आफूलाई ‘डि–क्लास’ (वर्गच्युत हुने) गफ गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरू जीवनमा सत्तासीन हुनासाथ वर्ग–उत्थान वा वर्ग रूपान्तरण वा ‘नियो–क्लास’ मा फेरबदल कसरी सम्भव भयो ? जबकि गिरिजस्ता पहाडी जमिनदारका छोरा ‘डि–क्लास’ भएको उदाहरण पनि छ । कम्युनको बात मारेर नथाक्ने कम–निष्ठ नेताहरूको बंगलाबसाइ र ठगदारहरूका आलिसान महलमा डेराडन्डाले सरल, पारदर्शी र सामूहिक जीवनयापन तथा निजी सम्पत्तिको सामूहिकीकरण घोषणापत्रमा लेखिने आकर्षक शब्दावली मात्रै हुन् त भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छैनन् ? जबकि गिरि वा अन्य नेताको सरल डेरा–बसाइले भने कम्युनिस्ट पार्टीका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई नै गिज्याइरहेको छ ।

नेपाली वामपन्थको ठेक्का लिएर बसेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विचार र आचरणले सिस्नुपानी लगाउने हठी विद्रोही प्रदीप गिरिको देहान्तसँगै धेरैलाई लाग्न सक्छ- अब यस्ता ज्वलन्त प्रश्नको मृत्यु भयो ! मार्क्सवादीहरूलाई नै मार्क्सवाद पढाएर कम–निष्ठ नेताहरूलाई गिज्याउने लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारकको मृत्युसँगै मार्क्सवादको पाठ पढ्ने र जीवन–जगत् फेर्ने लेठो पनि सकियो ! समाजवादको नारा लगाउँदै, नग्न उदारवादी पुँजीवादको राजमार्गमा हुइँकिँदै, गेरुवा रङमा लतपतिएको दक्षिणपन्थको अभ्यासमा लिप्त नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई हाइसन्चोको अनुभूति भएको हुन सक्छ- अब असजिला बौद्धिक प्रश्न, सत्ताधारीका भन्दा भिन्न मत, भुइँतहका विरोधी विचार र ‘र्‍याडिकल सैद्धान्तिकीको खेल पनि खत्तम भयो ! तर, वामपन्थीभन्दा बेसी वामपन्थी गिरिको देहान्तसँगै बढ्दो उनका दृष्टिकोण र विचारप्रतिको आकर्षणले धेरैको निद्रा हराम गर्न सक्छ । कम–निष्ठ नेताहरूको दृष्टिकोण, विचार र जीवन–शैलीलाई कुरीकुरी गर्ने आचरण र संस्कृतिले वामपन्थलाई नयाँ ढंगले हेर्ने, देख्ने, बुझ्ने तथा नयाँ शिराबाट भुइँतहबाट उठाउने गरी जागरण ल्याउन फ्रेरित गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×