३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

लोकतन्त्र भीडतन्त्रको अदृश्य मुकुन्डो भएकै हो ?

निर्वाचनमा पैसाको ठूलो चलखेलले लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्दै छ । निर्वाचनमा पैसाको भूमिका सीमित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई राज्यको आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न नेपालमा को तयार छ ? 
कटक मल्ल

आज संसारले लोकतन्त्र र निरंकुशताबीच छनोटको सामना गरिरहेको छ ।’ अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले विवादास्पद ताइवान भ्रमणमा गरेको भाषणको यो उद्धरण विश्वभरिका प्रायः सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो ।

लोकतन्त्र भीडतन्त्रको अदृश्य मुकुन्डो भएकै हो ?

धेरै पश्चिमी युद्ध रणनीतिकारहरूले अमेरिका–चीन (ताइवान) सम्बन्धी पेलोसीको धारणालाई नै पछ्याउँदै छन् । युरोकेन्द्रित विचारक स्लाभोज जिजेक ‘शान्तिको वकालत गर्नु युक्रेन युद्धको गलत प्रतिक्रिया हो’ समेत भन्छन् । यद्यपि हेनरी किसिन्जर र उनीजस्ता अरूले पनि स्पष्ट रूपमा युक्रेनमा रुसी आक्रमणलाई लोकतन्त्र र निरंकुशताबीचको लडाइँका रूपमा लिनु हुँदैन भनेका छन् । अमेरिकामा आफ्नै प्रकारको आन्तरिक लोकतन्त्र त छ तर के अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाले लोकतान्त्रिक आधारमा काम गरिरहेको छ ? यस सम्बन्धमा विश्वव्यापी सहमति असम्भव छ । चीनमा अमेरिकी शैलीको लोकतन्त्र छैन भनेर चिनियाँहरूले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । एउटा स्विडिस अनुसन्धान संस्थाले भारतमा ‘अब प्रजातन्त्र नरहेको’ घोषणा गरेको छ । हालका वर्षहरूमा स्विडिस लोकतन्त्र जातिवादी राजनीतिक पार्टीको उदयबाट खतरामा छ । बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र स्क्यान्डेनेभियन देशहरूमा आ–आफ्नो खालको आन्तरिक लोकतन्त्र छ । तर संसारको कुनै पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकतान्त्रिक आधारमा अभ्यास गर्दैन । लोकतन्त्र र शान्तिको बहस राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा संकट

बेलायती दार्शनिक एन्थोनी ग्रेलिङले आफ्नो पुस्तक ‘डेमोक्रेसी एन्ड इट्स क्राइसिस’ (सन् २०१७) मा बेलायती र अमेरिकी लोकतन्त्रमा संकटबारे मननयोग्य आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै, समकालीन अमेरिकी दार्शनिक माइकल स्यान्डेलले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाट मनी क्यान्ट बाई : द मोरल लिमिट्स अफ मार्केट्स’ (सन् २०१३) मा बजार–सोच मानव जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ जसमा नैतिकता छैन भन्ने तर्क गरेका छन् । यही वर्षको सेप्टेम्बरमा स्विडेनमा र नोभेम्बरमा नेपालमा आम निर्वाचन हुँदै गर्दा यी दुई पुस्तकका विषयहरू मननयोग्य छन् ।

ग्रेलिङ अप्रत्यक्ष रूपमा नव–प्लेटोनियल देखिन्छन् र गम्भीर प्रश्न गर्छन्- के लोकतन्त्र संकटमा छ वा लोकतन्त्रको विचार ध्वस्त भएको छ ? अर्थात्, लोकतन्त्रका संस्थाहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित चौथो संस्था प्रेस र मिडिया) किन असफल भइरहेका छन् ? यी प्रश्नहरू सबैका लागि प्रासंगिक र महत्त्वपूर्ण छन् । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले ‘डेमोक्रेसी इज ए अंक्लोक्रेसी इन डिसगाइज’ अर्थात् ‘लोकतन्त्र भनेको भीडतन्त्रको अदृश्य मुकुन्डो हो’ भनेर बदनाम गरेका थिए । प्लेटोले लोकतन्त्रउपर गरेको आक्रमणको लगभग दुई हजार वर्षपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपरिहार्य छ भन्ने कुरा साकार भएको थियो भन्छन् ग्रेलिङ । अर्थात्, डेभिड ह्युम, इम्मानुएल कान्ट, जोन लक, मोन्टेस्क्यु, जिन–ज्याक रुसो, एडम स्मिथ, ह्युगो ग्रोटियस र भोल्तेयरजस्ता प्रबुद्धताका केही प्रमुख व्यक्तिले लोकतन्त्रको विचारलाई आकार दिए । महिला र दासहरू पुरातन ग्रीक प्रजातन्त्र अन्तर्गत नागरिक मानिएनन् । प्लेटोका अनुसार, मानिसहरू जानकार हुँदैनन्, अदूरदर्शी र स्वार्थी हुन्छन् । समाजमा पूर्वाग्रह र विचारको द्वन्द्व हुन्छ । यस्तो जानकारी नभएका नागरिकहरू भएको अवस्थामा निर्वाचनमार्फत अभिजात वर्गका हातमा परेको अख्तियारी अराजकतामा परिणत हुन्छ । त्यसैले, प्लेटोले भनेका थिए, पुनरुत्थानका रूपमा जनता तानाशाह चाहन्छन् (नेपालका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू - जो अपदस्थ राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्न चाहन्छन् - प्लेटोका उदाहरण हुन सक्छन्) । प्लेटोले दार्शनिकहरू (एपिस्टोक्रेसी) द्वारा सञ्चालित प्रणालीको काल्पनिक तर्क गरे । ‘रामराज्य’ जस्तै प्लेटोको ‘दार्शनिक राजा’ एउटा कल्पित उदाहरण हो ।

ग्रेलिङले राजनीतिक दर्शनका माध्यमबाट बेलायतमा चार्ल्स प्रथमको निरंकुश राजतन्त्रको पराजय (सन् १६४२), ओलिभर क्रमबेलको नेतृत्वमा बेलायती गणतन्त्रको उदय–पतन र राजतन्त्रको पुनःस्थापनादेखि ब्रेक्सिट (सन् २०१५) सम्मका छलफल शृंखलासहित जोन लक, जेम्स म्याडिसन र जोन मिलमार्फत भीडतन्त्रले संसद्लाई कसरी कमजोर बनायो भनी व्याख्या गरेका छन् । साथै संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्वाचनमा गरिने आर्थिक खर्चमार्फत लोकतन्त्रको पतन भएको व्याख्या पनि गरिएको छ (बेलायती प्रजातन्त्रबाट प्रभावित नेपाल र भारतजस्ता मुलुकमा लोकतन्त्रको कार्यशैलीमा झनै गम्भीर समस्या छ) । ग्रेलिङको सबैभन्दा बलियो दार्शनिक तर्क छ, ‘संसदीय सर्वोच्चता भएको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जनमतसंग्रह हुनु हुँदैन ।’ ग्रेलिङले बेलायतमा लिखित संविधान हुनुपर्ने लगायतका आवश्यक सुधारहरू - जस्तै: सरकार र संसद्बीच शक्ति सन्तुलन, सांसदहरूका लागि निश्चित सर्तहरू र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता (मतदान गर्ने उमेर १६ वर्ष) - बारे व्याख्या गरेका छन् ।

संसारभर लोकतन्त्रमा क्षयका लागि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् भन्ने ग्रेलिङको निष्कर्ष छ । उनका अनुसार, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संसद्मा आफ्नो विवेकबिना सधैं पार्टी लाइनबमोजिम मतदान गर्न बाध्य छन् । दलका नेताहरूले सत्तामा रहनका लागि ब्ल्याकमेल, बुलिङ, घूसखोरीजस्ता युक्तिहरू प्रयोग गर्छन् । ब्ल्याकमेल, बुलिङ, घूसखोरी कानुन बेलायती संसद्मा लागू हुँदैन । बेलायत सरल बहुमत निर्वाचन (फस्ट–पास्ट–द पोस्ट) प्रणालीमा आधारित भएकाले पार्टीनेता र जनताको चाहनाले बारम्बार मेल खाँदैन । फलस्वरूप बेलायतमा प्रायः अल्पमतको सरकार बन्दै आएको छ ।

ग्रेलिङ भन्छन्- चुनावी राजनीतिमा पैसाले बेलायती र अमेरिकी लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पारेको छ । राजनीति भनेको हल्ला, प्रचार र असत्यको खेल बनिसकेको छ । लोकतन्त्रमा झुटा प्रतिज्ञा, सामाजिक सञ्जालमार्फत वाक्पटुता, चतुर्‍याइँ (स्पिन) र अतिरञ्जित प्रचार (प्रोपगान्डा) लाई हतियार बनाइन्छ । साइबर युगमा एल्गोरिदम, गुगल प्रोफाइलिङ, निर्वाचनको समयमा साइबर सुरक्षा र ह्याकिङ लोकतन्त्रका लागि खतरनाक प्रवृत्ति हुन् भन्छन् ग्रेलिङ । उनी सोध्छन्- के साइबर युगमा लोकतन्त्र टिक्छ ? यसको सट्टामा चिट्ठा (लटरी) प्रणालीलाई किन स्वीकार नगर्ने ? अर्थात्, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका जनताले आफू स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय संसद्को सदस्य बन्न चिट्ठा छान्छन्, जुन पैसाले पुरिने चुनावभन्दा पनि उचित हुन्छ । ग्रेलिङका आलोचकहरू भन्छन्- निराशहरूले देश कसरी चलाइन्छ भन्ने कुरामा ‘चतुर’ मानिसहरूले अरूभन्दा बढी बोल्नुपर्छ भन्ने पुरानो विचारलाई पुनर्जीवित गरेका छन् ।

ग्रेलिङ वर्णन गर्छन्- लोकतन्त्रको प्रारम्भमा सम्पत्ति निर्वाचनमा मतदान गर्ने आधार थियो । सम्पत्ति नभएकालाई लोकतन्त्रको सरोकारवाला मानिएन । पछि नागरिकता, वयस्क मताधिकार र प्रतिनिधिमूलक सरकार लोकतन्त्रको आधारशिला बन्यो । सन् १९१७–२० मा महिलाहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार स्वीकार भएको थियो । अहिले बेल्जियम र अस्ट्रियामा निर्वाचनमा नागरिक मतदान अनिवार्य छ । अस्ट्रेलियामा निर्वाचनमा हाजिरी अनिवार्य छ । यो नागरिक कर्तव्य हो ।

नेपाल, भारत र स्विडेनजस्तै बेलायत र अमेरिकामा पनि आम निर्वाचनमा मतदान बाध्यकारी छैन । ग्रेलिङको पुस्तक प्रकाशनको केही वर्षपछिको तथ्यांक अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन (सन् २०२०) मा मतदाताको उपस्थिति ६२ प्रतिशत थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च मानिन्छ । पछिल्लो स्विडिस आम निर्वाचनमा मतदाताको उपस्थिति ८७ प्रतिशत थियो जसका तुलनामा अमेरिकी ६२ प्रतिशत निकै कम हो । स्विडिस निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा आधारित छ । अमेरिकी प्रणाली अमेरिकाका ५० राज्यमा इलेक्टोरल कलेजको निश्चित/पूर्वनिर्धारित संख्यामा आधारित छ । यस्तो प्रणालीको परिणाम भनेको पराजित उम्मेदवारका तुलनामा विजेताले कम लोकप्रिय मत पाउँछ (अल गोरले सन् २००० र हिलरी क्लिन्टनले २०१६ को निर्वाचनमा विजय घोषित उम्मेदवारहरू जर्ज डब्लू बुस र डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा धेरै लोकप्रिय मत पाएर पनि हारे) । यसको अर्थ हो- अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ‘एक नागरिक एक मत’ व्यवहारमा लागू छैन र अल्पमतले शासन गर्छ । त्यस्तै, बेलायती साधारण बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीले सत्ता सञ्चालनलाई अल्पमत सरकारको शासनमा परिणत गरेको छ । बेलायत र अमेरिका आफ्ना निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न गम्भीर देखिँदैनन् । सत्ता कायम रहिरहने प्रयासमा राज्यका विधायकहरूले ‘जेरी म्यानरिङ’ गरी अमेरिकीहरूलाई मतदान गर्न गाह्रो बनाउँदै छन् । ‘जेरी म्यानरिङ’ अर्थात् प्रत्येक १० वर्षमा प्रत्येक अमेरिकी राज्यले आफ्ना चुनावी जिल्लाहरूको नक्सांकन गर्ने गर्छ, जसले लोकतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

बेलायत र अमेरिकाभन्दा विपरीत स्विडिस निर्वाचन राष्ट्रिय बजेट वित्तीय प्रणालीमा आधारित छ । पछिल्लो निर्वाचनमा ४ प्रतिशत पपुलर भोट प्राप्त गरेका सबै स्विडिस राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय बजेटबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन् । स्विडिस मतदाताहरूले पार्टी वा पार्टीको उम्मेदवार वा दुवैलाई भोट हाल्छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा सार्वजनिक बजेटबाट चल्ने र राजनीतिक दलहरूले पनि सार्वजनिक कोषबाट आर्थिक सहायता पाउने भएकाले स्विडिस निर्वाचन प्रणालीमा स्वार्थ समूहको प्रभाव कम भएको छ ।

अमेरिकी चुनावमा व्यक्तिगत रूपमा चन्दा संकलन गरिन्छ, जुन स्विडिस प्रणालीविपरीत हो । अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभुत्व छ । त्यसैले, पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले अमेरिकी चुनाव अभियानका लागि निजी दाताहरूबाट गरिने कोष संकलनलाई ‘कानुनी घूसखोरी’ भनेका छन् । लिंकनले भनेका थिए- लोकतन्त्र जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि सरकार हो । त्यो अहिले ‘लोकतन्त्र पैसाको, पैसाद्वारा र पैसाका लागि सरकार हो’ बनेको छ । तथाकथित ‘सुपर प्याक्स’ अन्तर्गत धनी व्यक्तिहरूले आफ्नो छनोटको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दै मनोमानी खर्च गर्न सक्छन्; विशेष गरी बन्दुक लबी, गर्भपतनविरोधी, मृत्युदण्डका समर्थक र पर्यावरण संरक्षणविरोधीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थबारे मिडियामा विज्ञापन गर्न सक्छन् । मतदाताहरूका लागि सुसूचित विकल्पको अभाव हुन्छ, झुटो समाचार व्याप्त हुन्छ, गरिब र विपन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो उम्मेदवारको छनोटलाई प्रभाव पार्न सक्तैनन् । यसको अर्थ रुस वा चीनको चुनाव राम्रो भन्नेचाहिँ होइन ।

नेपालले अमेरिका, बेलायत र भारतको भन्दा राम्रो निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ, तर स्विडेनमा जत्तिकै समानुपातिकचाहिँ छैन । नेपालमा साधारण बहुमत र समानुपातिक प्रणालीबीच मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । मतदाताहरूले दलीय सूचीअनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत सांसदहरू चयन गर्न अर्को मतदान गर्छन्् । संविधानले साधारण बहुमत प्रणालीबाट १६५ सांसद र ११० जना दलीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले राज्यको आर्थिक सहयोग नपाउन्जेल र निर्वाचनमा गर्ने खर्चको सीमा नतोकुन्जेल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राम्रो नतिजा दिन सक्दैन । राज्यले राजनीतिक दलहरूलाई बजेट विनियोजन नगर्दा नेपालमा निर्वाचन प्रणाली अमेरिका र भारतमा जस्तै हुन थालेको छ । बेलायत, अमेरिका, भारत र नेपालका निर्वाचन प्रणालीबारे केही गम्भीर विज्ञ र दार्शनिकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्- केही दशकयता नागरिकहरू बजार समाज बनेका छौं जहाँ लगभग सबै थोक बिक्रीका लागि छन्, निर्वाचनमा पैसाको ठूलो चलखेलले लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्दै । न्यूनतम नैतिकता बचाउन चिट्ठा प्रणाली किन स्वीकार नगर्ने ? वा, निर्वाचनमा पैसाको भूमिका सीमित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई राज्यको आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न नेपालमा को तयार छ ?

बजार समाज र निर्वाचनमा मतको खरिद–बिक्री

अमेरिकी दार्शनिक माइकल स्यान्डेल वर्तमान अवस्थाबारे भन्छन्, ‘जहाँ पैसाका आधारमा स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आवश्यकताहरूमा पहुँच निर्धारण हुन्छ, त्यहाँ असमानता स्वाभाविक हुन्छ । हामी बजार अर्थतन्त्रबाट बजार समाज बन्न पुग्यौं ।’ स्यान्डेलको अवधारणा अर्थशास्त्रीहरूका लागि चुनौती हुन सक्छ । उनी भन्छन्, ‘अर्थशास्त्रले आफूलाई मूल्यरहित विज्ञानका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । विज्ञानको अवधारणा आकर्षक छ, तर जीवनको हरेक पक्षमा यो सधैं सत्य हुँदैन । हामी मानिस बजारको वस्तु बनेका छौं, त्यसो हुनु हुँदैन ।’ उनको यस मतसँग म व्यक्तिगत रूपमा सहमत छु । मेरो विचारमा नैतिकता (मोरालिटी) र आचरण (इथिक्स) दुई अलग–अलग अवधारणा हुन् । जब हामी आधुनिक लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं, हामीले यिनै दुई अवधारणा अन्तर्गत पेसागत आचरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, संस्था र नागरिकले आ–आफ्नो आचरण अनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयचाहिँ मुख्य हुन्छ ।

स्यान्डेल समाजवादी होइनन् र बजारविरुद्ध पनि देखिन्नन् । उनी बजारले व्यापार गर्ने सामानहरूमा नैतिक प्रभाव पार्छ भन्छन्, अधिकतम उपयोगिताका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पूर्ण मानव व्यवहारको व्याख्या गर्छन् । व्यक्तिगत रूपमा म उपयोगितावादसँग सहमत छैन किनभने मानवतावाद नै यी सबै समस्याको कठिन तर एक मात्र अन्तिम समाधान देखिन्छ । बजार नैतिक रूपमा तटस्थ हुन सक्दैन भन्ने स्यान्डेलको भनाइसँग चाहिँ सहमत छु ।

लोकतन्त्रलाई पूर्ण समानता चाहिँदैन तर यसले नागरिकहरूलाई साझा जीवन बाँड्न आवश्यक छ भन्छन् स्यान्डेल । लोकतन्त्रलाई पैसाले किन्न सकिँदैन भन्ने तर्क गर्दै उनी बालबालिकाले राम्रो अंक ल्याऊन् भनेर न्युयोर्कमा किताब पढेबापत पैसा दिने प्रयोग असफल भएको उदाहरण दिन्छन् । उनी प्रश्न गर्छन्- के हामी त्यस्तो समाज चाहन्छौं जहाँ सबै थोक बिक्रीमा हुन्छन् ? वा, त्यहाँ केही नैतिक र नागरिक वस्तुहरू छन् जसलाई बजारले सम्मान गर्दैन र पैसाले किन्न सकिँदैन । इराक युद्धमा अमेरिकाका तर्फबाट अमेरिकीभन्दा बढी निजी सैनिकहरू लडिरहेका थिए । युद्ध लड्न भाडामा मान्छे ल्याउने, नाफाका लागि जेलहरूमा कैदीहरूलाई आउटसोर्सिङ गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना लिलामी गर्ने ? के संसारमा केही गलत छैन, जहाँ सबै थोक बिक्रीका लागि मात्र छन् ? यदि त्यसो हो भने, हामी कसरी बजार मूल्यहरूलाई जीवनसम्म पुग्नबाट रोक्न सक्छौं जहाँ तिनीहरू सम्बन्धित छैनन् ? बजारको नैतिक सीमा के हो ? लोकतान्त्रिक समाजमा बजारको उचित भूमिका के हो अनि हामी कसरी नैतिक र नागरिक वस्तुहरूको रक्षा गर्न सक्छौं, जुन बजारले गर्दैन ?

उनको निष्कर्ष छ- पैसाले इज्जत किन्न सकिँदैन, सबैले पैसाका लागि मात्र काम गर्दैनन्, कसैले इज्जत किन्न सक्दैन । यसमा सहमत नहुने विरलै होलान् । निष्ठावान् राजनीतिक दल र नेताहरूको लोकतान्त्रिक समाज कसरी स्थापना गर्ने ?

कसको सर्तमा लोकतन्त्र, युद्ध र शान्ति ?

लोकतन्त्र मानव मस्तिष्कको सबैभन्दा ठूलो आविष्कार हो । लोकतन्त्रको विकल्प छैन । तर लोकतन्त्रका सन्दर्भमा आम जनताको मन जित्नका लागि सुधार र ऊर्जा चाहिन्छ । आम निर्वाचनमा मत बेच्ने र किन्ने नेताहरू मर्यादाहीन र नैतिकताहीन हुन् । जनताको सरकार, बहुसंख्यकको शासन र अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण, जनताको सर्वोच्च शक्ति र प्रतिनिधिहरूमार्फत प्रयोग एवं जनताद्वारा शासित राजनीतिक एकाइका रूपमा राज्य लोकतन्त्र हो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रका लागि सचेत नागरिक आवश्यक हुन्छन् । राजनीतिक विचार राख्नु र निर्वाचनमा मतदान गर्नु असल नागरिकका दुई महत्त्वपूर्ण चरित्र हुन् ।

धेरै निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा सानो जनसंख्या (५,०४०) को एकाइ अन्तर्गत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले सक्षम बनाउने प्लेटोको भनाइ थियो । यसले सुशासन र पारदर्शितामा मद्दत गर्छ । कुनै देशले यो प्रयास गरेको छैन । यो आधुनिक समयमा व्यावहारिक नहुन सक्छ । प्लेटोका शिष्य एरिस्टोटलले ‘असल संविधानका लागि असल नागरिक चाहिन्छ’ भनी टिप्पणी गरेका थिए, जुन आज पनि सान्दर्भिक छ ।

प्लेटोको समयमा एथेन्समा (सिटी–स्टेट) लोकतन्त्र थियो भने स्पार्टामा तानाशाही । वर्तमानमा चीन र अमेरिका (वा, अमेरिका र रुस) बीचको द्वन्द्व पुरानो एथेन्स–स्पार्टा द्वन्द्व जस्तै छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । तत्कालीन एथेन्सभन्दा स्पार्टा शक्तिशाली थियो । एथेन्स र स्पार्टा अनि तिनीहरूका सम्बन्धित सहयोगीहरूबीच प्रभुत्वका लागि द्वन्द्व थियो । पुरातन ग्रीकहरू अन्ततः रोमन साम्राज्यद्वारा पराजित भए । त्यस बेलादेखि साम्राज्य चक्र चलिरहेको छ । ताइवान र युक्रेन साम्राज्य–युद्धचक्रका हिस्सा हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वेच्छाचारितामा आधारित छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको अस्तित्वका बावजुद यस्तो अराजकता हुनु विडम्बनापूर्ण छ । उपनिवेशवाद दोस्रो विश्वयुद्धमा मरेन । पुराना साम्राज्यहरू संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमा परिणत भए । यी शक्तिहरूले संयुक्त राष्ट्र संघलाई जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’ मा परिणत गरे, जसको अर्थ हो- सबै समान छन् तर केही अरूहरूभन्दा बढी समान छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापनाताका युद्धको प्रकोप नदोहोर्‍याउने आश्वासन दिइएको थियो तर संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएयता पनि युद्धहरू निरन्तर भइरहेका छन् । शक्तिशाली राज्यहरूको साम्राज्यवादी प्रवृत्तिले शान्तिलाई पराजित गरेको छ ।

स्लाभोज जिजेक युरोकेन्द्रित अनौठा विचारक हुन् । उनी कोकाकोलाको भिडियो विज्ञापन गर्छन्, मजदुर वर्गलाई ‘पैदलयात्री’ भनी परिभाषित गर्छन् । जिजेकको ‘प्यासिफिज्म इज द रङ रेसपोन्स टु द वार इन युक्रेन’ अर्थात् ‘शान्तिको वकालत गर्नु युक्रेन युद्धको गलत प्रतिक्रिया हो’ भन्ने लेखमा उनले नोम चोम्स्की र हेनरी किसिन्जर (क्रमशः वामपन्थी र दक्षिणपन्थी बौद्धिक) लाई गलत साबित गर्न अनौठो तर्क गरेका छन् । चोम्स्की र किसिन्जरले युद्धको सट्टा वार्तालाई समर्थन गरिरहेका छन् । चोम्स्की र किसिन्जर युक्रेनका विषयमा एकमत हुनु आफैंमा रोचक र उल्लेखनीय छ । चोम्स्की स्वतन्त्रतावादी र अमेरिकी युद्धका अविच्छिन्न आलोचक हुन् भने किसिन्जर अमेरिकी युद्ध रणनीतिकार हुन् । चोम्स्की र किसिन्जरले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा देखेका छन्, जिजेक यस सन्दर्भमा आँखामा पट्टी बाँधिएजस्ता छन् । मानवतालाई आणविक युद्धको खतराबाट बचाउनु राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि र बाहिरको कुरा हो भनी उनले बुझेको देखिँदैन ।

रुस, अमेरिका र चीनका शासक वर्गले युद्ध र शान्ति निर्धारण गर्छन्, सम्बन्धित देशका आम जनताले होइन । बाँकी अन्य राज्य युद्धविरुद्ध शान्ति छनोट गर्न वास्तवमै स्वतन्त्र छैनन् । तिनीहरू एक वा अर्को बुलिङ शक्ति रोज्न बाध्य छन् । कुनै एक वा अर्को शक्तिको सहायताले प्राप्त भएको स्वतन्त्रता साँचो स्वतन्त्रताभन्दा भिन्न प्रकारको परनिर्भरता हो ।

लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । अमेरिकाले सन् १९४५ मा जापानमा दुइटा परमाणु बम खसालेको थियो । यसको तर्क उपयोगितावादमा आधारित थियो, अर्थात् धेरैलाई बचाउन केहीलाई मार्ने । यो निर्णय अमेरिकाका निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रुमनले लिएका थिए । यो अमानवीय थियो र यसले आणविक युद्धको खतरा निम्त्यायो । मानवतावादमा आधारित लोकतन्त्र यी सबै खराबीको अन्तिम उपाय हो । त्यसका लागि ‘सबै सबैका शत्रु हुन्’ भन्ने थोमस होब्सको राजनीतिक शिक्षाको अन्त्य हुनुपर्छ । जनतालाई एकअर्काप्रति समानुभूति दिने लोकतन्त्रको अवधारणा सिक्नु–सिकाउनु आवश्यक छ, तर यो सजिलो काम होइन । यसका लागि साहसी र विचारवान् नेतृत्व चाहिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?