कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विद्यालय शिक्षाको ‘ओभरहल’

मुलुकको सिंगो शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनुको परिणति हो यो र शिक्षा प्रणालीलाई अब पनि समयसापेक्ष एवम् सम्पूर्णतः पुनःसंरचना (ओभरहल) नगर्ने हो भने विघटित (कोल्याप्स) भएको घोषणा गर्न लामो समय पर्खनु सायद पर्दैन ।
अच्युत वाग्ले

उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विश्वविद्यालय शिक्षाको कोसेढुंगा मानिएको १२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने गरी अनुत्तीर्ण भएका छन् । यति धेरै विद्यार्थी कसरी असफल भए भन्ने प्रश्न सबै कोणबाट उठेको छ ।

विद्यालय शिक्षाको ‘ओभरहल’

बहसका दुई पाटा अहम् छन् । पहिलो, कति विद्यार्थी ‘फेल’ र कति ‘पास’ भए होइन, गराइए भन्ने तर्कहरू भइरहेका छन् । दोस्रो, शिक्षा प्रणाली नै कति गम्भीर रूपले असफल भइसकेको छ भन्ने प्रश्न यसले उब्जाएको छ । सिकाइ नपुगे पनि यति वा उति प्रतिशत उत्तीर्ण गराइनुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा उचित होइन । बरु यो भयावह अनुत्तीर्ण दरका कारण र कारकहरूको विश्लेषणतर्फ राष्ट्रिय चिन्तन–बहसउन्मुख हुनु अपरिहार्य छ । किनभने, यो मुलुकको सिंगो शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनुको परिणति हो र यो प्रणालीलाई अब पनि समयसापेक्ष एवम् सम्पूर्णतः पुनःसंरचना (ओभरहल) नगर्ने हो भने विघटित (कोल्याप्स) भएको घोषणा गर्न लामो समय पर्खनु सायद पर्दैन ।

परिदृश्यहरू प्रस्टै छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७८ सालको तथ्यांक अनुसार विद्यालय भर्ना भएकामध्ये ३३.१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १२ कक्षासम्म पुग्छन् । १० कक्षासम्म विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने दर (रिटेन्सन रेट) ६६.१ प्रतिशतमा रहे पनि १२ कक्षा पुग्दा यो आधा हुनु मुलुकमा सीपयुक्त शिक्षित जनशक्ति उत्पादनको आवश्यकताका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो । नेपालको विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा सन् २०२० मा १३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुगेको आँकडा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउन योग्यमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने तथ्यांक सार्वजनिक छ । तर, विगत एक वर्षमा करिब १ लाख १५ हजार विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि गएको संख्यालाई यस वर्षको १२ कक्षा उत्तीर्ण १ लाख ७४ हजारसँग तुलना गर्ने हो भने यो अनुपात ६५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१२ कक्षाको यो नतिजा र सामान्यतः प्रवृत्तिकै रूप ग्रहण गरिसकेका भर्नाको दाँजोमा न्यून टिक्ने दर र त्यसमाथि पनि क्षेत्रगत, वर्गगत र समुदायगत चरम फरक तथ्यांकहरूले हाम्रो समाजमा गहिरिँदै गएका आर्थिक–सामाजिक असमानता र विभेदहरूलाई उजागर गर्छन् । शिक्षा यसरी पूर्णतः उपलब्धिशून्य हुँदै जानुले मुलुकको समग्र भविष्य नै अत्यन्तै निराशाको संघारमा आइपुगेको देखाउँछ । यस पटकको १२ कक्षाको नतिजालाई कोभिड महामारीको बहाना देखाएर जवाफदेह हुनुपर्ने निकाय र निर्णायकहरू पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिँदै छ । निश्चय नै वर्तमान पुस्ताका लागि यो अभूतपूर्व स्वास्थ्य र मानवीय संकट थियो । त्यसले हाम्रो शिक्षाको पूर्वाधार र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको भौतिक एवम् मानव स्रोतको तयारी दयनीय अवस्थामै रहेको यथार्थलाई उजागर गर्‍यो । नीतिनिर्माता, दाता र योजनाकारहरूलाई यो ठूलो पाठ सिक्ने मौका थियो । दुःखद पक्ष के हो भने, यसबाट कसैले केही सिक्न र ती कमजोरीहरूको सुधार गर्न खोजेको देखिएन ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षाको बजेट कुल विनियोजनको ११ प्रतिशतबाट नाघेन । विद्यालय शिक्षाका लागि छुट्ट्याइएको पौने २ खर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत त शिक्षकहरूको तलबमै खर्च हुन्छ । अन्य पूर्वाधार विकास र गुणस्तर उकास्न लगानी हुने सम्भावना अत्यन्त थोरै छ । द्रुत सुधारको आवश्यकतालाई आत्मसात् नगरी कोभिड महामारीलाई मात्र दोष दिएर नीतिनिर्माताहरू किन पनि उम्कन पाउँदैनन् भने यसअघि पनि १२ कक्षासम्म विद्यार्थी टिक्ने दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि र उच्च शिक्षामा पुग्ने दर, एउटा वर्षमा १७ प्रतिशत उक्लिएको अपवादबाहेक, धेरै वर्षदेखि १३ प्रतिशतकै हाराहारी छ । शिक्षामा न्यून लगानी र स्रोत अभावको निरन्तरको रोदन पनि सतही हो । सबै तहका सरकारहरू पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर ठूलो सञ्चित कोषको चाङमा बसेका छन् । भएको स्रोत शिक्षातर्फ प्रवाहित गर्न कसैले रोकेको छैन । संघीयतामा संवैधानिक अधिकार बाँडफाँट गर्दा विद्यालय शिक्षा पालिकाहरूको जिम्मेवारीमा परेको छ । ‘भ्यु टावर’ र मौसमी प्रकृतिको डोजरे विकासमा करोडौं खर्चिरहेका पालिकाहरूसमेत आफ्नो भएको आर्थिक स्रोतलाई शिक्षामा लगानी गर्न उदार देखिएका छैनन् । यो स्रोतको होइन, सोचको अभाव हो ।

नतिजाले देखाएको ऐना

आशा गरौं, यस पटकको १२ कक्षाको नतिजाबारे अनेकौं कोणबाट गहिरा विश्लेषणहरू होलान् । हुनु आवश्यक पनि छ । तर, बुझ्ने र चेत्नेहरूका लागि सतहमै टड्कारै देखिएका आँकडाहरू पनि पर्याप्त छन् । जस्तै, अङ्ग्रेजी विषयमा ‘नन ग्रेड’ पाउने विद्यार्थी १ लाख १ हजार अथवा कुल परीक्षार्थीको २७ दशमलव ८१ प्रतिशत छन् । प्रस्टै छ, यसरी अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने सहरी क्षेत्रका विद्यालयका छात्रछात्रा अत्यन्तै थोरै छन् । अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक पाउन नसकेका दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयहरूले यो मार बढी खेप्नुपरेको छ । अन्य विषयका हकमा पनि यही तर्क धेरै हदसम्म लागू होला । र, सामाजिक–आर्थिक विभेदका अन्य आयामलाई पनि यसले प्रतिविम्बित गर्छ नै ।

नेपालको राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई महँगा स्वदेशी वा विदेशी अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा पढाउने तर जनताका लागि भनेर लागू ‘गरिदिने’ शैक्षिक योजना तथा नीतिहरूको उपहास यो नतिजाले गरेको छ । लोकप्रियताका लागि निःशुल्क शिक्षाको अधिकार र आवश्यकताको जति जोडदार प्रचार भएको छ, त्यसलाई शिक्षण सिकाइको उपलब्धिसँगै लैजान नसक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने पनि अब प्रमाणित नै छ ।

यसको अर्थशास्त्रीय कोण झन् पेचिलो छ । विगतका तथ्यांकहरूका आधारमा, १२ कक्षा उत्तीर्णहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशतले विश्वविद्यालय तहमा भर्ना ‘माग’ गर्छन् । यस वर्ष त्यो संख्या केवल ७७ हजार मात्र हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएको तथ्यलाई हेर्दा यति सबै विद्यार्थी (वा बराबरको संख्या) बिदेसिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । वास्तवमा यी उत्तीर्ण भएकाहरूमध्ये अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेका र आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारकै सन्तानको बाहुल्य रहेका दृष्टिले पनि उनीहरूमध्ये धेरै यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना नहुने सम्भावना अधिक छ । यहाँ अधिकांश विश्वविद्यालयले ‘आपूर्ति’ गर्ने शिक्षाको गुणस्तर, अनियमित शैक्षिक क्यालेन्डर अनि नियमित बन्द, हडताल र तालाबन्दी पनि यस्तो पलायनका थप कारक भएका छन् ।

यसको सीधै असर यहाँका विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भर्नामा पर्छ । विद्यार्थी आपूर्ति हुने आधार नै सानो भएपछि यसो हुनु स्वाभाविक हो । कोभिडले थला परेर बौरिने कोसिस गरिरहेको नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो अर्को चुनौती देखिएको छ । कक्षा १२ को नतिजा समयमै प्रकाशित हुन नसक्ने राष्ट्रिय रोगबाट बच्न, आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बचाइराख्न र विद्यार्थीहरू विदेश जानबाट पनि सकेसम्म रोक्ने उद्देश्यले यो नतिजा प्रकाशनपूर्व नै स्नातक तहमा ससर्त (प्रोभिजनल) विद्यार्थी भर्ना गरेका शैक्षिक संस्थाहरूले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने र सम्भवतः भर्नाको मापदण्डलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने खण्ड आइपरेको छ ।

राष्ट्रिय बहस र दृष्टिकोणको खाँचो

‘मुलुकको वर्तमान दुर्गतिको मूल कारक नै हाम्रो जर्जर शिक्षा प्रणाली र पद्धति हो ।’ यो सत्य त हो तर अब यो भनाइ पनि सबैले दोहोर्‍याउने र कसैले आत्मसात् गर्नु नपर्ने फगत थोत्रो रटान (प्लाटिट्युड) मात्र हुन पुगेको छ ।

वास्तवमा यतिखेर नेपालको एउटा सग्लो र प्रयोगसम्भव शिक्षा नीति नै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विद्यालय शिक्षा नीति निजी–सामुदायिक, सशुल्क–निःशुल्क, संघीय–स्थानीय, अङ्ग्रेजी–मातृभाषा आदि अनेकौं चिराका कारण अत्यन्तै खण्डित छ । कहिलेकाहीँ, यो द्वैधताले पुँजीवादी शिक्षा कि समाजवादी शिक्षा भन्ने आकाशे दार्शनिक कलेवर पनि लगाउन खोजेको देखिन्छ । भएको नीति धरातलीय यथार्थमा (ग्राउन्डेड) नहुनु र भएका नीतिहरूको स्वामित्व एवम् जवाफदेही कसैले लिनु नपर्ने परिस्थिति पैदा हुनु जुम्ल्याहा समस्याका रूपमा छन् । जिम्मेवार लोकतन्त्र भएको कुनै पनि मुलुकमा भए यो परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामै गर्ने पदाधिकारीहरू दर्जनौं हुन्थे होलान् । नेपालका शैक्षिक नीति र शैक्षिक प्रशासनका मठाधीशहरूलाई त यो अति स्वाभाविक, सामान्य वा ‘प्रजाहरूको’ फत्तुरको बरबराहट मात्र लाग्छ ।

संघीय संविधानले परिकल्पना गरेको, विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय पालिकाहरूको जिम्मेवारीमा छोड्ने अवधारणा असाध्यै आदर्श हो । तर त्यसलाई संघीय भावना र स्थापित असल अभ्यासहरूको कसीमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । यसमा संघीय र पालिका सरकारहरू उत्तिकै दोषी छन् । संघीय सरकार मुलुकभरिकै शिक्षाप्रदाय र स्रोत व्यवस्थापनको एकात्मक सामन्ती नियन्त्रणको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेन । पालिकाहरूले संविधान लागू भएलगत्तै सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू विघटन गरेर त्यसको कार्यकारी जिम्मेवारी पालिका ‘सरकार’ हरूलाई दिएको कदमलाई अवमूल्यन गरे । आफूले पाएको अधिकारलाई अवसर मानेर जिम्मेवारी लिन हिचकिचाए । यो अन्योलको परिणति अहिलेको १२ कक्षाको नतिजा पनि हो । यो नतिजाले मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै नराम्ररी दनक दिएको छ ।

अब पनि ढिलो नगरी विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवार र सफलता–असफलताको भागी पालिकाहरूलाई नै बनाउनुको विकल्प छैन । संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अधिकतर हिस्सा पालिकाहरूलाई सीधै दिने र अपुग भएको रकम पालिकाहरूको स्रोतबाट परिचालन गर्ने अभ्यास बसाउनु आवश्यक छ । एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको खाकाको अधीनमा रहेर आफ्नो सीमाभित्रका विद्यालयहरू सञ्चालनबारे निर्णय लिने सबै अधिकार पालिकाहरूलाई नै दिनु आवश्यक छ । कुन विद्यालयले कस्ता थप सुविधा र गतिविधिका लागि कति शुल्क लिन पाउने वा नपाउनेदेखि शिक्षक दरबन्दी र भर्ना, बढी योग्य शिक्षकहरू टिकाइराख्न आवश्यक थप सुविधा दिने र कालान्तरमा पेन्सन उपदानको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई दिनु आवश्यक छ । यसले एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा, निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा आम जवाफदेही र शिक्षण सिकाइको प्रतिलब्धिलाई सहजै बढाउँछ । खेताला लाग्ने गोठाले शिक्षकको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नदेखि कक्षा सञ्चालनको नियमितता अनुगमन गर्नसम्म निश्चय नै सिंहदरबारको चौघेरामा खुम्चिएको शिक्षा मन्त्रालय वा त्यसको जिल्ला तालुकदारलाई भन्दा स्थानीय पालिकाका कार्यकारीहरूलाई धेरै सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि ।

अन्त्यमा, मुलुकमा चरम बेरोजगारीका बीच पनि जेहेनदार, तालिमप्राप्त र विषयज्ञाता जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न नसक्नु गम्भीर राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरलाई अध्ययन–अध्यापनमा अतिरिक्त ज्ञान/सीप एवम् जुझारुपन चाहिने विषयहरूमा विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुने उच्च दरले उजागर गरेको छ । शिक्षण पेसाप्रतिकै आकर्षण वृद्धि गर्न र उपलब्ध जनशक्तिलाई अतिरिक्त लगानी गरेर दक्ष बनाइछाड्ने दायित्व भने संघीय सरकारले लिनुपर्छ, कम्तीमा अहिलेलाई ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?