विद्यालय शिक्षाको ‘ओभरहल’- विचार - कान्तिपुर समाचार

विद्यालय शिक्षाको ‘ओभरहल’

मुलुकको सिंगो शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनुको परिणति हो यो र शिक्षा प्रणालीलाई अब पनि समयसापेक्ष एवम् सम्पूर्णतः पुनःसंरचना (ओभरहल) नगर्ने हो भने विघटित (कोल्याप्स) भएको घोषणा गर्न लामो समय पर्खनु सायद पर्दैन ।
अच्युत वाग्ले

उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विश्वविद्यालय शिक्षाको कोसेढुंगा मानिएको १२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने गरी अनुत्तीर्ण भएका छन् । यति धेरै विद्यार्थी कसरी असफल भए भन्ने प्रश्न सबै कोणबाट उठेको छ ।

बहसका दुई पाटा अहम् छन् । पहिलो, कति विद्यार्थी ‘फेल’ र कति ‘पास’ भए होइन, गराइए भन्ने तर्कहरू भइरहेका छन् । दोस्रो, शिक्षा प्रणाली नै कति गम्भीर रूपले असफल भइसकेको छ भन्ने प्रश्न यसले उब्जाएको छ । सिकाइ नपुगे पनि यति वा उति प्रतिशत उत्तीर्ण गराइनुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा उचित होइन । बरु यो भयावह अनुत्तीर्ण दरका कारण र कारकहरूको विश्लेषणतर्फ राष्ट्रिय चिन्तन–बहसउन्मुख हुनु अपरिहार्य छ । किनभने, यो मुलुकको सिंगो शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनुको परिणति हो र यो प्रणालीलाई अब पनि समयसापेक्ष एवम् सम्पूर्णतः पुनःसंरचना (ओभरहल) नगर्ने हो भने विघटित (कोल्याप्स) भएको घोषणा गर्न लामो समय पर्खनु सायद पर्दैन ।

परिदृश्यहरू प्रस्टै छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७८ सालको तथ्यांक अनुसार विद्यालय भर्ना भएकामध्ये ३३.१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १२ कक्षासम्म पुग्छन् । १० कक्षासम्म विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने दर (रिटेन्सन रेट) ६६.१ प्रतिशतमा रहे पनि १२ कक्षा पुग्दा यो आधा हुनु मुलुकमा सीपयुक्त शिक्षित जनशक्ति उत्पादनको आवश्यकताका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो । नेपालको विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा सन् २०२० मा १३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुगेको आँकडा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउन योग्यमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने तथ्यांक सार्वजनिक छ । तर, विगत एक वर्षमा करिब १ लाख १५ हजार विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि गएको संख्यालाई यस वर्षको १२ कक्षा उत्तीर्ण १ लाख ७४ हजारसँग तुलना गर्ने हो भने यो अनुपात ६५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१२ कक्षाको यो नतिजा र सामान्यतः प्रवृत्तिकै रूप ग्रहण गरिसकेका भर्नाको दाँजोमा न्यून टिक्ने दर र त्यसमाथि पनि क्षेत्रगत, वर्गगत र समुदायगत चरम फरक तथ्यांकहरूले हाम्रो समाजमा गहिरिँदै गएका आर्थिक–सामाजिक असमानता र विभेदहरूलाई उजागर गर्छन् । शिक्षा यसरी पूर्णतः उपलब्धिशून्य हुँदै जानुले मुलुकको समग्र भविष्य नै अत्यन्तै निराशाको संघारमा आइपुगेको देखाउँछ । यस पटकको १२ कक्षाको नतिजालाई कोभिड महामारीको बहाना देखाएर जवाफदेह हुनुपर्ने निकाय र निर्णायकहरू पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिँदै छ । निश्चय नै वर्तमान पुस्ताका लागि यो अभूतपूर्व स्वास्थ्य र मानवीय संकट थियो । त्यसले हाम्रो शिक्षाको पूर्वाधार र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको भौतिक एवम् मानव स्रोतको तयारी दयनीय अवस्थामै रहेको यथार्थलाई उजागर गर्‍यो । नीतिनिर्माता, दाता र योजनाकारहरूलाई यो ठूलो पाठ सिक्ने मौका थियो । दुःखद पक्ष के हो भने, यसबाट कसैले केही सिक्न र ती कमजोरीहरूको सुधार गर्न खोजेको देखिएन ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षाको बजेट कुल विनियोजनको ११ प्रतिशतबाट नाघेन । विद्यालय शिक्षाका लागि छुट्ट्याइएको पौने २ खर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत त शिक्षकहरूको तलबमै खर्च हुन्छ । अन्य पूर्वाधार विकास र गुणस्तर उकास्न लगानी हुने सम्भावना अत्यन्त थोरै छ । द्रुत सुधारको आवश्यकतालाई आत्मसात् नगरी कोभिड महामारीलाई मात्र दोष दिएर नीतिनिर्माताहरू किन पनि उम्कन पाउँदैनन् भने यसअघि पनि १२ कक्षासम्म विद्यार्थी टिक्ने दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि र उच्च शिक्षामा पुग्ने दर, एउटा वर्षमा १७ प्रतिशत उक्लिएको अपवादबाहेक, धेरै वर्षदेखि १३ प्रतिशतकै हाराहारी छ । शिक्षामा न्यून लगानी र स्रोत अभावको निरन्तरको रोदन पनि सतही हो । सबै तहका सरकारहरू पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर ठूलो सञ्चित कोषको चाङमा बसेका छन् । भएको स्रोत शिक्षातर्फ प्रवाहित गर्न कसैले रोकेको छैन । संघीयतामा संवैधानिक अधिकार बाँडफाँट गर्दा विद्यालय शिक्षा पालिकाहरूको जिम्मेवारीमा परेको छ । ‘भ्यु टावर’ र मौसमी प्रकृतिको डोजरे विकासमा करोडौं खर्चिरहेका पालिकाहरूसमेत आफ्नो भएको आर्थिक स्रोतलाई शिक्षामा लगानी गर्न उदार देखिएका छैनन् । यो स्रोतको होइन, सोचको अभाव हो ।

नतिजाले देखाएको ऐना

आशा गरौं, यस पटकको १२ कक्षाको नतिजाबारे अनेकौं कोणबाट गहिरा विश्लेषणहरू होलान् । हुनु आवश्यक पनि छ । तर, बुझ्ने र चेत्नेहरूका लागि सतहमै टड्कारै देखिएका आँकडाहरू पनि पर्याप्त छन् । जस्तै, अङ्ग्रेजी विषयमा ‘नन ग्रेड’ पाउने विद्यार्थी १ लाख १ हजार अथवा कुल परीक्षार्थीको २७ दशमलव ८१ प्रतिशत छन् । प्रस्टै छ, यसरी अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने सहरी क्षेत्रका विद्यालयका छात्रछात्रा अत्यन्तै थोरै छन् । अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक पाउन नसकेका दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयहरूले यो मार बढी खेप्नुपरेको छ । अन्य विषयका हकमा पनि यही तर्क धेरै हदसम्म लागू होला । र, सामाजिक–आर्थिक विभेदका अन्य आयामलाई पनि यसले प्रतिविम्बित गर्छ नै ।

नेपालको राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई महँगा स्वदेशी वा विदेशी अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा पढाउने तर जनताका लागि भनेर लागू ‘गरिदिने’ शैक्षिक योजना तथा नीतिहरूको उपहास यो नतिजाले गरेको छ । लोकप्रियताका लागि निःशुल्क शिक्षाको अधिकार र आवश्यकताको जति जोडदार प्रचार भएको छ, त्यसलाई शिक्षण सिकाइको उपलब्धिसँगै लैजान नसक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने पनि अब प्रमाणित नै छ ।

यसको अर्थशास्त्रीय कोण झन् पेचिलो छ । विगतका तथ्यांकहरूका आधारमा, १२ कक्षा उत्तीर्णहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशतले विश्वविद्यालय तहमा भर्ना ‘माग’ गर्छन् । यस वर्ष त्यो संख्या केवल ७७ हजार मात्र हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएको तथ्यलाई हेर्दा यति सबै विद्यार्थी (वा बराबरको संख्या) बिदेसिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । वास्तवमा यी उत्तीर्ण भएकाहरूमध्ये अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेका र आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारकै सन्तानको बाहुल्य रहेका दृष्टिले पनि उनीहरूमध्ये धेरै यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना नहुने सम्भावना अधिक छ । यहाँ अधिकांश विश्वविद्यालयले ‘आपूर्ति’ गर्ने शिक्षाको गुणस्तर, अनियमित शैक्षिक क्यालेन्डर अनि नियमित बन्द, हडताल र तालाबन्दी पनि यस्तो पलायनका थप कारक भएका छन् ।

यसको सीधै असर यहाँका विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भर्नामा पर्छ । विद्यार्थी आपूर्ति हुने आधार नै सानो भएपछि यसो हुनु स्वाभाविक हो । कोभिडले थला परेर बौरिने कोसिस गरिरहेको नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो अर्को चुनौती देखिएको छ । कक्षा १२ को नतिजा समयमै प्रकाशित हुन नसक्ने राष्ट्रिय रोगबाट बच्न, आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बचाइराख्न र विद्यार्थीहरू विदेश जानबाट पनि सकेसम्म रोक्ने उद्देश्यले यो नतिजा प्रकाशनपूर्व नै स्नातक तहमा ससर्त (प्रोभिजनल) विद्यार्थी भर्ना गरेका शैक्षिक संस्थाहरूले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने र सम्भवतः भर्नाको मापदण्डलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने खण्ड आइपरेको छ ।

राष्ट्रिय बहस र दृष्टिकोणको खाँचो

‘मुलुकको वर्तमान दुर्गतिको मूल कारक नै हाम्रो जर्जर शिक्षा प्रणाली र पद्धति हो ।’ यो सत्य त हो तर अब यो भनाइ पनि सबैले दोहोर्‍याउने र कसैले आत्मसात् गर्नु नपर्ने फगत थोत्रो रटान (प्लाटिट्युड) मात्र हुन पुगेको छ ।

वास्तवमा यतिखेर नेपालको एउटा सग्लो र प्रयोगसम्भव शिक्षा नीति नै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विद्यालय शिक्षा नीति निजी–सामुदायिक, सशुल्क–निःशुल्क, संघीय–स्थानीय, अङ्ग्रेजी–मातृभाषा आदि अनेकौं चिराका कारण अत्यन्तै खण्डित छ । कहिलेकाहीँ, यो द्वैधताले पुँजीवादी शिक्षा कि समाजवादी शिक्षा भन्ने आकाशे दार्शनिक कलेवर पनि लगाउन खोजेको देखिन्छ । भएको नीति धरातलीय यथार्थमा (ग्राउन्डेड) नहुनु र भएका नीतिहरूको स्वामित्व एवम् जवाफदेही कसैले लिनु नपर्ने परिस्थिति पैदा हुनु जुम्ल्याहा समस्याका रूपमा छन् । जिम्मेवार लोकतन्त्र भएको कुनै पनि मुलुकमा भए यो परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामै गर्ने पदाधिकारीहरू दर्जनौं हुन्थे होलान् । नेपालका शैक्षिक नीति र शैक्षिक प्रशासनका मठाधीशहरूलाई त यो अति स्वाभाविक, सामान्य वा ‘प्रजाहरूको’ फत्तुरको बरबराहट मात्र लाग्छ ।

संघीय संविधानले परिकल्पना गरेको, विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय पालिकाहरूको जिम्मेवारीमा छोड्ने अवधारणा असाध्यै आदर्श हो । तर त्यसलाई संघीय भावना र स्थापित असल अभ्यासहरूको कसीमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । यसमा संघीय र पालिका सरकारहरू उत्तिकै दोषी छन् । संघीय सरकार मुलुकभरिकै शिक्षाप्रदाय र स्रोत व्यवस्थापनको एकात्मक सामन्ती नियन्त्रणको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेन । पालिकाहरूले संविधान लागू भएलगत्तै सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू विघटन गरेर त्यसको कार्यकारी जिम्मेवारी पालिका ‘सरकार’ हरूलाई दिएको कदमलाई अवमूल्यन गरे । आफूले पाएको अधिकारलाई अवसर मानेर जिम्मेवारी लिन हिचकिचाए । यो अन्योलको परिणति अहिलेको १२ कक्षाको नतिजा पनि हो । यो नतिजाले मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै नराम्ररी दनक दिएको छ ।

अब पनि ढिलो नगरी विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवार र सफलता–असफलताको भागी पालिकाहरूलाई नै बनाउनुको विकल्प छैन । संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अधिकतर हिस्सा पालिकाहरूलाई सीधै दिने र अपुग भएको रकम पालिकाहरूको स्रोतबाट परिचालन गर्ने अभ्यास बसाउनु आवश्यक छ । एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको खाकाको अधीनमा रहेर आफ्नो सीमाभित्रका विद्यालयहरू सञ्चालनबारे निर्णय लिने सबै अधिकार पालिकाहरूलाई नै दिनु आवश्यक छ । कुन विद्यालयले कस्ता थप सुविधा र गतिविधिका लागि कति शुल्क लिन पाउने वा नपाउनेदेखि शिक्षक दरबन्दी र भर्ना, बढी योग्य शिक्षकहरू टिकाइराख्न आवश्यक थप सुविधा दिने र कालान्तरमा पेन्सन उपदानको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई दिनु आवश्यक छ । यसले एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा, निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा आम जवाफदेही र शिक्षण सिकाइको प्रतिलब्धिलाई सहजै बढाउँछ । खेताला लाग्ने गोठाले शिक्षकको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नदेखि कक्षा सञ्चालनको नियमितता अनुगमन गर्नसम्म निश्चय नै सिंहदरबारको चौघेरामा खुम्चिएको शिक्षा मन्त्रालय वा त्यसको जिल्ला तालुकदारलाई भन्दा स्थानीय पालिकाका कार्यकारीहरूलाई धेरै सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि ।

अन्त्यमा, मुलुकमा चरम बेरोजगारीका बीच पनि जेहेनदार, तालिमप्राप्त र विषयज्ञाता जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न नसक्नु गम्भीर राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरलाई अध्ययन–अध्यापनमा अतिरिक्त ज्ञान/सीप एवम् जुझारुपन चाहिने विषयहरूमा विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुने उच्च दरले उजागर गरेको छ । शिक्षण पेसाप्रतिकै आकर्षण वृद्धि गर्न र उपलब्ध जनशक्तिलाई अतिरिक्त लगानी गरेर दक्ष बनाइछाड्ने दायित्व भने संघीय सरकारले लिनुपर्छ, कम्तीमा अहिलेलाई ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटापन्न विश्वविद्यालय शिक्षा

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नबनाउने, विद्यार्थीहरूको युगसापेक्ष माग अनुरूपका विविधतापूर्ण विषयहरू पढाउने व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि शिक्षण पनि प्रभावकारी र निश्चित क्यालेन्डर अनुसार नहुने आदि कारणहरूले समेत नेपालको उच्च शिक्षा क्रमशः क्षयोन्मुख हुँदै गएको छ ।
अच्युत वाग्ले

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक तथ्यांक अनुसार मुलुकको सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १९६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ र यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ६७ अर्ब ७० करोड नाघेको छ ।

यो अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको बाहेकको रकम हो । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि यो भयावह तथ्यांक हो । किनभने, पहिलो, परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खर्च भएको यो रकम मुलुकको अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । दोस्रो, यो रकमसँगै सापेक्षतः अब्बल शिक्षाको अवसर पाएका करिब १ लाख १५ हजार युवा विदेश पलायन भएका छन् । जुन प्रकारको आर्थिक प्रबन्ध गरेर एवम् जस्तो पलायनमुखी मानसिकता बोकेर यो जनशक्ति बाहिरिएको छ, त्यसबाट उनीहरूमध्ये विरलैको स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । तेस्रो, अहिले मुलुकमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या बाह्र पुगेको छ । केही अझै थपिने क्रममा छन् । विश्वविद्यालयसरहकै मान्यतामा अध्ययन–अध्यापन गराउने हैसियतका छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । आंगिक र आबद्ध निजी कलेजहरू छन्, जसमा करोडौं लगानी भएको छ । तर ती कलेजहरूले आफ्नो स्वीकृत क्षमता अनुरूप विद्यार्थीहरू पाइरहेका छैनन् । विद्यार्थीहरू भर्ना भएबापत ‘कमिसन’ दिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

यसको आंशिक तर प्रत्यक्ष मार यसरी कमिसन दिन नसक्ने र नमिल्ने गैरनिजी शैक्षिक संस्थाहरूको विद्यार्थी भर्नादरमा परेको छ । बजारको सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन दिगोपनको अध्ययनबिनै यसरी ठूलो संख्यामा विश्वविद्यालय र कलेजहरू खुल्दै जाने तर पर्याप्त विद्यार्थी नपाउने समस्याले देशको शैक्षिक भविष्यलाई नै अन्योलपूर्ण बनाएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरू नै मुलुकभित्र रोक्न नसकेको शिक्षा प्रणालीको तदर्थ प्रकृतिको संरचना र प्रश्नको घेरामा रहेको अहिलेकै विश्वसनीयताले महँगो शुल्क तिर्ने विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन असम्भवप्रायः छ । चिकित्सा शिक्षा र नेपालको कला–संस्कृति अध्ययनका लागि भित्रिएका केही सय विदेशी विद्यार्थीहरूबाट हुने आयले सिंगो प्रणाली धानिन सक्दैन ।

चुनौतीका परिदृश्य

मुख्य गरी शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी अत्यन्तै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरको छ । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो । अन्य विकासशील मुलुकहरूका तुलनामा यो निकै कम हो । नेपालको आफ्नै द्रुत सीप विकास गर्नुपर्ने र शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाइराख्ने आवश्यकताको सापेक्षतामा त असाध्यै न्यून हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत खर्च हुने गरी उच्च शिक्षाका लागि विनियोजित रकम २० अर्ब रुपैयाँ छ । यसको झन्डै आधा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै लागि अनुदान छ । सरकारको तजबिजमा अरू ‘सरकारी स्वामित्व’ को दर्जा पाएका शैक्षिक संस्थाहरू (काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक) ले आवश्यक तलब र प्रशासनिक खर्च बराबरको रकम पाउँछन् । शैक्षिक पूर्वाधार विकास, खोज, अनुसन्धान र शिक्षण–सिकाइलाई औसत विश्व मापदण्डमा उकास्न वा स्तरीकरण गर्नका लागि राज्यले गर्ने लगानी नगण्य छ । यसको प्रतिकूल असर शैक्षिक गुणस्तरमा परिरहेको छ । प्रमाणपत्र अनुसारको सीप नभएका विद्यार्थीहरू उत्पादन भइरहेका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष मार उनीहरूले पाउने रोजगारीका न्यून अवसरहरूमा प्रतिविम्बित हुने गरेको छ ।

आउँदा ५, १० वा २० वर्षमा कुनकुन क्षेत्र वा विधामा, कस्तो दक्षताका, कति संख्याको जनशक्ति मुलुकलाई आवश्यक पर्छ र त्यस्तो जनशक्ति कुनकुन शिक्षण संस्थाबाट कति आवृत्तिमा उत्पादन हुन सक्छ अथवा गरिनुपर्छ भन्ने विश्वासिलो आधारभूत अध्ययन (बेसलाइन स्टडी) सम्म राज्यले गर्न सकेको छैन । अवस्थितिका दृष्टिमा, नेपाल ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका अंग्रेजी माध्यममा उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना भएको मुलुक हो । यहाँको हावापानी र पश्चिमा मुलुकहरूको दाँजोमा न्यून जीवनयापन लागत यसका लागि थप आकर्षक पक्षहरू हुन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्नबाट हामी चुकेका मात्रै छैनौं, आफ्नै विद्यार्थीहरूलाई पनि मुलुकभित्र रोक्न अक्षम साबित भएका छौं ।

विशिष्ट विषयगत ज्ञान भएका, पर्याप्त शोध वा मन्थन प्रकाशित गरेका योग्य प्राध्यापकहरूको अनुपात सबै विश्वविद्यालयमा असाध्यै कम छ । राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति लिएका र वर्षौंयता आफ्नो ज्ञानलाई अद्यावधिक नगरेका बहुसंख्यक शिक्षकहरूको सजिलो जागिर मानसिकताले राज्यलाई निरन्तर दोहन मात्र गरिरहेको छ । लगानीको प्रतिफल भने केही सीमित अपवादहरूलाई छोडेर शून्यको हाराहारी छ । कम योग्यहरूको संगठित शक्तिले विदेशी अब्बल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर नेपालमा अध्यापन गर्न चाहनेहरूलाई सकेसम्म छिर्नै नदिन सम्भव भएका सबै तिकडम गर्ने परम्परा रोगकै रूपमा सर्वत्र फैलिएको छ । पछिल्लो समय, एउटा विश्वविद्यालयले विदेश पढेका नेपालीहरूमध्येबाट मात्रै शिक्षक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्‍यो । तर, त्यो प्रक्रियालाई अनेक दाउपेच र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपले तुहाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको छ । त्यसले राम्रो नजिर बसाउला भन्ने चिन्ता आफ्नो अयोग्यताले निम्त्याउने असुरक्षा भावले ग्रस्तहरूमा व्यापक छ ।

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नबनाउने, विद्यार्थीहरूको युगसापेक्ष माग अनुरूपका विविधतापूर्ण विषयहरू पढाउने व्यवस्था गर्न नसक्ने र शिक्षण पनि प्रभावकारी र निश्चित क्यालेन्डर अनुसार नहुने आदि कारणहरूले समेत नेपालको उच्च शिक्षा क्रमशः क्षयोन्मुख हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूका रोजगारी दिने प्रावधानहरूलाई ध्यान दिने कुरा अझै परकै छ । उदाहरणका लागि, नेपालका शैक्षिक संस्थाका उत्पादनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा पनि रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन प्राज्ञिक प्रमाणपत्रका साथै राष्ट्र संघमा प्रयोग हुने अंग्रेजीका अतिरिक्त थप एउटा भाषा सिकाउने रणनीति अपनाउने सोच नै विकसित भएको छैन । नेपालको सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा निकाय र विद्यालय शिक्षणमा समग्रमा कमसल सीप हासिल गरेको जमातभित्रका ‘अब्बलहरू’ मात्र खपत भएका छन् । त्यसको स्वाभाविक परिणाम हाम्रो सुशासन, विकास प्रभावकारिता र शैक्षिक प्रतिलब्धिका निराशाजनक सूचकहरूले देखाइरहेकै छन् ।

समस्याका आयाम

नेपालको उच्च शिक्षाका समस्याहरूको जरो वैचारिक–दार्शनिक तहसम्मै गाडिएको छ । सम्पूर्ण तहको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक सम्पूर्ण खर्च राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्नेदेखि यसको ठीक विपरीत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने वैचारिक बहसको टुंगो लागेर त्यस अनुरूपको राष्ट्रिय (उच्च) शिक्षा नीति निर्माण हुन सकेको छैन । डेढ दशकअघिसम्म बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको घोषित नीति बोक्ने माओवादीदेखि शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गर्न आफ्ना संगठित कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरेको एमाले र २०४६ को परिवर्तनपछि उच्च शिक्षामा समेत निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको नेपाली कांग्रेससम्मका सबैका नीतिहरूको ‘कङ्कक्सन’ ले मुलुकमा सीपयुक्त आधुनिक उच्च शिक्षा विकासको दिशालाई दिग्भ्रमित र गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक–प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रमाणित प्राज्ञिक क्षमताका व्यक्तित्वहरूले बिनासर्त पाउनुपर्छ । तर, ती अहम् नियुक्तिहरू पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा औसत कोटिका प्राज्ञहरूले पाउँछन् । दलसम्बद्ध प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरू त्यस्ता नियुक्तिमा निर्णायक हुने परम्परा तोडिन सकेको छैन । त्यसको दुष्प्रभाव प्राज्ञिक नेतृत्वको निष्पक्ष निर्णय क्षमता र संस्थाको समग्र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा देखिएको छ । कुनै पनि निर्णायक हैसियतको राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुकको शैक्षिक समस्याको गाम्भीर्यलाई पटक्कै आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । शिक्षालाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण यतिखेर सबभन्दा खट्केको विषय हो ।

के गर्न सकिएला ?

नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई धराशायी हुनबाट जोगाउने हो भने दुईवटा साहसी नीतिगत निर्णयहरू एकैसाथ गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, कम्तीमा स्नातक (अन्डरग्र्याजुयट) तहसम्मको शैक्षिक प्रतिलब्धिको गुणस्तरलाई सर्लक्कै उकास्नु जरुरी छ । त्यसका लागि लगानी र कार्ययोजना चाहिन्छ । तर यो कार्य असम्भव छैन । पर्याप्त संख्यामा शुल्क बुझाएर पढ्ने विद्यार्थी भर्ना हुने वातावरण बन्नेबित्तिकै त्यसका लागि स्रोत उपलब्ध हुन्छ । नपुग राज्यले सघाउन सक्छ । दोस्रो, नेपालमै पढाइ हुने विषयहरूमा ‘अन्डरग्र्याजुयट’ तहको पढाइका लागि डलर तिरेर विदेश पढ्ने अनुमति दिन तत्काल बन्द गरिनु आवश्यक छ । स्नातकोत्तर र अनुसन्धानमूलक डिग्रीका लागि, खास गरी मुलुकलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिलाई केन्द्रीय दृष्टि बनाएर, विदेशमा पढ्न पठाउनुपर्छ, आवश्यक परे सरकारी खर्चमै पनि । यसमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने कारण ‘गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव मात्र नभएर त्यसपछिको रोजगारीको अवसर नदेख्नु पनि हो’ भन्ने तर्क अक्सर सुनिन्छ । यो पूर्ण सत्य भने होइन । निश्चय नै, सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि असाध्यै धेरै नीतिगत र संरचनागत कामहरू गर्नु आवश्यक छ । त्यो निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो । पहिलो पाइलो, नेपालको श्रम बजारको यथार्थपरक अध्ययन हुनु जरुरी छ । विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका तथ्यांकहरूले देखाएका छन्- ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम दक्ष र अर्धदक्ष विदेशी कामदारहरूले वार्षिक रूपमा नेपालबाट आफ्नो मुलुक लिएर जान्छन् । यो रकम नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सको झन्डै आधा हो । ती विदेशीले गर्ने कामको दक्षता नेपालीहरूमै विकास गर्ने र श्रम बजारको माग–आपूर्ति समन्वय हुन सक्ने हो भने नेपालमै रोजगारीका अवसरहरूको कमी हुॅदैन । आर्थिक विकासको दरले गति लिँदा थप रोजगारी सृजनाको सुचक्र (भर्चुअस साइकल) सबलीकृत हुँदै जान्छ ।

शैक्षिक परामर्शका रूपमा अस्वाभाविक रूपले फस्टाएको व्यवसायलाई तत्काल बन्द गर्ने तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण सुनिन सक्छ । तर, तिनका गतिविधिहरूको नियमन हुन जरुरी छ । तिनलाई नाफाका लागि नेपालको मानवस्रोत पलायनको उत्प्रेरक मात्र बनाइराख्नु आवश्यक छैन । कम्तीमा तिनलाई नै केही निश्चित संख्याका विदेशी विद्यार्थीहरू नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा भित्र्याउँदा मात्र व्यवसाय निरन्तर गर्न दिनेसम्मको रणनीति त राज्यले बनाउन सक्छ ।

उच्च शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराएर त्यसैलाई राष्ट्रिय आयको एउटा प्रमुख स्रोत बनाएका अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र धेरै युरोपेली मुलुकहरूको शिक्षाको बजार कोभिड महामारीपछि अकस्मात् संकटग्रस्त भयो । विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्न उनीहरूले त्यहाँका विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि पहिलेका बाध्यकारी ‘टेस्ट स्कोर’ अहिले आवश्यक नपर्ने बनाइदिए । त्यो बजार रणनीति हो । ती देशहरूले आफ्ना दूतावासहरूमार्फत शैक्षिक बजार प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । नेपालको विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने सम्भावना भएका उच्च शिक्षाका क्षेत्रहरूको जानकारी दिन नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गर्ने सोच नै पनि बन्न सकेको छैन । विदेशमा अध्ययन गरेका ताजा ज्ञानसहितका मस्तिष्कहरूलाई उदार मनले अध्यापनमा भित्र्याउन र भएका अध्यापकहरूको क्षमता विकास गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

अब पनि योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई दृढतासाथ लागू नगर्ने र विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा जटिल बन्दै गएका उल्लिखित समस्याहरूलाई ढिलो नगरी सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाललाई उन्नतिको पथमा अगाडि बढाउन र समृद्ध एवम् सुसंस्कृत समाज निर्माणको कल्पना साकार पार्न सम्भव छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×