पर्यटन र जलविद्युत्भन्दा परको विकास
गत वर्ष देशले अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा बेहोरेको छ जसका कारण बाह्य क्षेत्रमा उच्च दबाब पर्न गई आर्थिक स्थायित्वमै गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सन् १९८० को दशकको मध्यपछि पहिलो पटक मुलुकले यस्तो परिस्थिति सामना गरेको छ ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२ प्रतिशत आयात गर्दा करिब २२ प्रतिशत निर्यात गरेर १० प्रतिशतजति व्यापार घाटा बेहोर्छन् । गत वर्ष नेपालले ४० प्रतिशत आयात गरेर ४ प्रतिशत निर्यात गर्दा करिब ३६ प्रतिशत व्यापार घाटा बेहोरेको छ । यसरी चालु खाता घाटा बढेर १४ प्रतिशत र शोधनान्तर घाटा ६ प्रतिशत पुगेको छ ।
विदेशबाट आयात गरेर पुनः निर्यात गरिने र कुल निर्यातको ४६ प्रतिशत ओगटेको सोयाबिन र पाल्म तेललाई निर्यातको गणनाबाट हटाउने हो भने स्थिति कहालीलाग्दो छ (जीडीपीको करिब २.२५ प्रतिशत) । विगतमा नाफा हुने सेवा व्यापारमा समेत मुलुकले चार वर्षयता लगातार घाटा बेहोरिरहेको छ । गत वर्ष सेवा व्यापार घाटा बढेर एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने क्रम ह्वात्तै बढेपछि सेवा व्यापार अन्तर्गत विदेशी मुद्रा उल्लेख्य रूपमा बाहिरिएको छ । कोभिड प्रकोपले थलिएको पर्यटन लयमा फर्कन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बाह्य ऋणको परिमाण र वार्षिक रूपले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋणको परिमाणजस्ता सूचकहरूलाई नसमेट्ने हो भने व्यापारका यी सबै सूचकले आर्थिक संकटको संकेत गरिरहेका छन् । ९.५ अर्ब डलर (जीडीपीको २५ प्रतिशत) बराबर अर्थात् ६.७ महिना बराबरको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ७.७ अर्ब डलरजत्तिको कम ब्याजदरको दीर्घकालीन बाह्य ऋण र करिब १० करोड डलरजत्तिको मात्र वार्षिक ब्याज तिर्नुपर्नेजस्ता सकारात्मक सूचकहरूले भने मुलुकको आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त नभएको पुष्टि गर्छन् । तर यी दुइटै सूचकलाई विगत एक वर्षको प्रवृत्तिसँग जोडेर प्रक्षेपण गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
व्यापार घाटा सन् २०१५–१६ सम्म विप्रेषणले धान्दै आएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा विप्रेषण र व्यापार घाटाको वृद्धिदरबीचको अन्तर उच्च गतिले बढ्दै जाँदा चालु खाता निरन्तर घाटामा गएर शोधनान्तर स्थिति पनि नकारात्मक बन्दै गएको छ । कोभिड महामारी नभएको भए मुलुकले यस्तो आर्थिक चुनौती दुई वर्षअगाडि नै बेहोर्नुपर्ने थियो । यही गतिमा थप परनिर्भर हुँदै जाने हो भने केही समयभित्र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसबारे सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील भएर समयमै सुधारका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादन मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्ने वर्षौंदेखि स्थापित भाष्यलाई अहिलेको नयाँ आर्थिक परिवेश र भविष्यको आर्थिक गन्तव्य तथा लक्ष्यसँग जोडेर नयाँ शिराबाट समीक्षा गर्न आवश्यक छ । अपार सम्भावना भनिएका यी दुई क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान न्यून छ । तीन दशक लामो विविध राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण र परिवर्तनबीच परम्परागत रूपमा पहिचान भएका सम्भावनाका यी क्षेत्रले पनि धान्नै नसक्ने गरी मुलुक गम्भीर किसिमले परनिर्भर भएको कसैले पत्तो पाउन नसक्नु नेपालकै दुर्भाग्य हो । त्यसैले अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादनका साथसाथै अन्य सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको वार्षिक ३,७०० गिगावाट आवरको उत्पादन क्षमता (नेपाल लगानी बोर्डअनुरूप ३,४६६ गिगावाट आवर र कम्पनीको स्रोत अनुरूप ३,९२४ गिगावाट आवर, जसको औसत ३,७०० गिगावाट आवर) लाई आधार मान्ने हो भने, हालको १,९२० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात थेग्न ६० हजार (प्रतियुनिट ८ रुपैयाँको दरले) देखि ६८ हजार मेगावाट (प्रतियुनिट ७ रुपैयाँको दरले) बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ । तर व्यावसायिक हिसाबले हाम्रो उत्पादन क्षमता नै जम्मा ४३ हजार मेगावाट मात्र प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा अर्को २०–२५ वर्षमा ४० हजार मेगावाट बिजुली नै निर्यात गर्दा पनि ९–१० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने देखिन्छ । यद्यपि जानकारहरू अरुण तेस्रोकै उदाहरण दिएर नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै रहेको बताउँछन् । अहिले नै व्यापार घाटा करिब १४ अर्ब डलर पुगेको स्थितिमा, राज्यको उच्चतम क्षमता अनुसार बिजुली निर्यात गर्दा पनि व्यापार घाटा थेग्न नसकिने अवस्था पुगिसकेको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ ।
हुन त विदेशिएका लाखौं नेपालीले बर्सेनि पठाउने विप्रेषण अहिलेसम्म ९ अर्ब डलरसमेत नपुगेको अवस्थामा बिजुली निर्यातबाट भविष्यमा ९–१० अर्ब डलर वार्षिक आम्दानी गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर यही गतिमा आयात वृद्धि हुँदै गए २०–२५ वर्षको दौरान व्यापार घाटा सोही गतिमा बढ्दै जाने र आम नेपालीले सोचेजस्तो र नीतिनिर्माताले सपना बाँडेजस्तो बिजुली निर्यात गरेर मात्र दिगो विकास सम्भव हुँदैन । साथै ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न करिब ८० अर्ब डलर अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा दुई गुणा ठूलो लगानी जुटाउन सक्नु पनि पर्यो । त्यसैले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र विदेशी मुद्राको स्रोत विविधीकरण गरी आर्थिक स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यो बर्खायाममा ८५० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्तावमा ३९ मेगावाट मात्र स्वीकृत गरेको भारतले, युक्रेन–रुस युद्ध र अन्य विविध कारणले विश्व आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइला तथा इन्धनको भाउ बढेपछि भने नेपालबाट ३६५ मेगावाट बराबर आयात गरिरहेको छ । यही क्रममा यो वर्ष करिब १५–१६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तथा सुरक्षा स्थिति र आपूर्ति शृंखला सहजीकरण भएलगत्तै एकातिर नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको परिमाण र मूल्य दुवै घट्नेछ भने अर्कातिर सुक्खायाममा चाहिँ नेपालले भारतबाट केही वर्ष अझै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
एउटै क्षेत्र र मुलुकमा अत्यधिक निर्भर हुँदा विभिन्न जोखिम हुन्छन् । एउटै मात्र खरिदकर्ता अर्थात् ‘मोनोप्सोनी’ (क्रेता अधिकार) प्रकृतिको बजारमा भारतले बिजुली व्यापारलाई विभिन्न बहानामा सहजै हतियार बनाउने जोखिम सधैं रहन्छ । खाडी मुलुकले तेल, अमेरिकाले डलर र रुसले प्राकृतिक ग्यासलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेजस्तै भारतले नेपालप्रति विगतमा गरेको व्यवहार हेर्दा र बिजुली व्यापारलाई सुरक्षा नीतिसँग जोडेको देख्दा कुनै पनि बेला बिजुलीलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने उच्च सम्भावना छ । कुनै बहानामा भारतले बर्खायाममा नेपालबाट बिजुली खरिद नगर्ने हो भने नेपाल प्राधिकरण एकै वर्षमा टाट पल्टिन सक्छ, नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर आँच आउन सक्छ । आफ्नो देशमा चाहिँ विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूका विदेशी लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् आयात नगर्ने नीति लिनु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र, प्रतिगामी सोच र संकीर्ण मनोवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
त्यसैले हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि बंगलादेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । बंगलादेशलाई ठूलो परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता छ । कुल बिजुली उत्पादनको एकतिहाइ आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उच्च भएकाले हालका महिनाहरूमा बंगलादेशले उच्च शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ । यसै क्रममा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग सहयोगका लागि अपिल गरेको छ । भारत सकारात्मक हुने हो भने बीबीआईएन उपक्षेत्रीय अवाधारणा अन्तर्गत बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच ५० हजार मेगावाटभन्दा धेरै अर्थात् १४ अर्बदेखि १६ अर्ब डलर बराबरको विशाल विद्युतीय बजार निर्माण हुन सक्छ । सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारतलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आठ राज्यसहित म्यान्मारमा सीधा पहुँचको विशेष सुविधा दिएको बंगलादेशले भुटान र नेपालसम्म आफ्नो पहुँचका लागि पनि भारतसँग उस्तै सुविधा माग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने देखिएको छ । नेपाल–चीनबीच बिजुली व्यापारको सम्भावना व्यावहारिक नभएकाले यता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
नेपालका तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाहरू सीमित छन् । पानी नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो भने जलविद्युत् तुलनात्मक लाभको वस्तु । सस्तोमा बिजुली उत्पादन तथा वितरण गर्न सके मात्र मुलुकले तुलनात्मक लाभको वस्तु तथा सेवाको व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छ । प्रविधिमा व्यापक सुधार भएसँगै नविकरणीय ऊर्जाको लागत पनि द्रुत गतिले घट्दै गएकाले जलविद्युत् आयोजनाको लागत भने बढ्दै गएको छ । सन् २०१० मा भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य करिब १७ भारु प्रतियुनिट थियो भने हाल आएर २ भारु । यसका अलावा, जलाशययुक्त आयोजनाको लागत धेरै पर्ने र सम्पूर्ण बाह्य लाभ (पोजिटिभ एक्सटर्नालिटी) भारत र बंगलादेशले पाउने भएकाले जलाशय आयोजनामा यी दुई देशको सहभागिता अनिवार्य रूपले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्यथा बुढीगण्डकी आयोजनाजस्तो बिनालगानी भारतले सम्पूर्ण बाह्य लाभ पाउने र आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण खर्च नेपालले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउछ । वित्तीय हिसाबले असम्भाव्य यो परियोजना जनताले तिरेको करबाट एक खर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ३५ प्रतिशत बराबरको सरकारी अनुदान दिई आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन खोजिएको छ । सो सरकारी अनुदान बराबरको रकमले बुढीगण्डकीभन्दा धेरै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना पूर्ण रूपले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।
पाँच मुलुकमा कुल ५० हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत् योजनाहरू सञ्चालनमा आइसके पनि जलविद्युत् उत्पादनको हिसाबले नेपाललाई ब्राजिलपछि संसारकै दोस्रो ठूलो सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको गलत प्रचारलाई आजैदेखि खारेज गर्नुपर्छ । जलस्रोतको धनी भनिएको मुलुकमा बिनाअध्ययन वर्षौंदेखि रटिँदै आएको प्राविधिक रूपमा ८४ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत् क्षमता र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ४३ हजार मेगावाट बराबरको क्षमताको कथनलाई राज्यले अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानमार्फत पुष्टि वा खण्डन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तो स्रोतसम्पन्न संस्थानले समेत बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली र वाग्मतीजस्ता नेपालका प्रमुख नदीका बेसिनहरूमा आधारित बिजुली र सिँचाइको सम्भावना निर्क्योल गर्न चाख नलिनु झनै दुर्भाग्य हो ।
अब नेपालले दोस्रो चरणको बृहत् आर्थिक सुधारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको वास्तविक धरातललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्भावना र रणनीतिको खाका कोर्नुपर्छ । एकातिर भूपरिवेष्टित मुलुक, अर्कातिर चीन र भारतजस्ता विशाल तर अनुदार मुलुकहरूबीच च्यापिएको नेपालका सम्भावनाहरूको खोजी हाम्रै मौलिक विशिष्टताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सके मात्र हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा औद्योगिकीकरण दिगो हुन्छ । अनेकौं सुविधा दिएर ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने र अधिकांश रोजगारी विदेशीले पाउने ‘एसेम्ब्ली प्लान्ट’ खोलेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । परम्परागत झिनामसिना विकासे अवधारणामा नअलमलिईकन अर्थतन्त्रकै संरचना रूपान्तरण गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । विविध आर्थिक संरचनात्मक सुधारमार्फत आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय रोजगारीको योजना तथा रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७९ ०७:५१
