पर्यटन र जलविद्युत्‌भन्दा परको विकास- विचार - कान्तिपुर समाचार

पर्यटन र जलविद्युत्‌भन्दा परको विकास

अनेकौं सुविधा दिएर ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने र अधिकांश रोजगारी विदेशीले पाउने ‘एसेम्ब्ली प्लान्ट’ खोलेर मुलुक समृद्ध हुँदैन ।
विश्वास गौचन

गत वर्ष देशले अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा बेहोरेको छ जसका कारण बाह्य क्षेत्रमा उच्च दबाब पर्न गई आर्थिक स्थायित्वमै गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सन् १९८० को दशकको मध्यपछि पहिलो पटक मुलुकले यस्तो परिस्थिति सामना गरेको छ ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२ प्रतिशत आयात गर्दा करिब २२ प्रतिशत निर्यात गरेर १० प्रतिशतजति व्यापार घाटा बेहोर्छन् । गत वर्ष नेपालले ४० प्रतिशत आयात गरेर ४ प्रतिशत निर्यात गर्दा करिब ३६ प्रतिशत व्यापार घाटा बेहोरेको छ । यसरी चालु खाता घाटा बढेर १४ प्रतिशत र शोधनान्तर घाटा ६ प्रतिशत पुगेको छ ।

विदेशबाट आयात गरेर पुनः निर्यात गरिने र कुल निर्यातको ४६ प्रतिशत ओगटेको सोयाबिन र पाल्म तेललाई निर्यातको गणनाबाट हटाउने हो भने स्थिति कहालीलाग्दो छ (जीडीपीको करिब २.२५ प्रतिशत) । विगतमा नाफा हुने सेवा व्यापारमा समेत मुलुकले चार वर्षयता लगातार घाटा बेहोरिरहेको छ । गत वर्ष सेवा व्यापार घाटा बढेर एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने क्रम ह्वात्तै बढेपछि सेवा व्यापार अन्तर्गत विदेशी मुद्रा उल्लेख्य रूपमा बाहिरिएको छ । कोभिड प्रकोपले थलिएको पर्यटन लयमा फर्कन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बाह्य ऋणको परिमाण र वार्षिक रूपले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋणको परिमाणजस्ता सूचकहरूलाई नसमेट्ने हो भने व्यापारका यी सबै सूचकले आर्थिक संकटको संकेत गरिरहेका छन् । ९.५ अर्ब डलर (जीडीपीको २५ प्रतिशत) बराबर अर्थात् ६.७ महिना बराबरको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ७.७ अर्ब डलरजत्तिको कम ब्याजदरको दीर्घकालीन बाह्य ऋण र करिब १० करोड डलरजत्तिको मात्र वार्षिक ब्याज तिर्नुपर्नेजस्ता सकारात्मक सूचकहरूले भने मुलुकको आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त नभएको पुष्टि गर्छन् । तर यी दुइटै सूचकलाई विगत एक वर्षको प्रवृत्तिसँग जोडेर प्रक्षेपण गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

व्यापार घाटा सन् २०१५–१६ सम्म विप्रेषणले धान्दै आएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा विप्रेषण र व्यापार घाटाको वृद्धिदरबीचको अन्तर उच्च गतिले बढ्दै जाँदा चालु खाता निरन्तर घाटामा गएर शोधनान्तर स्थिति पनि नकारात्मक बन्दै गएको छ । कोभिड महामारी नभएको भए मुलुकले यस्तो आर्थिक चुनौती दुई वर्षअगाडि नै बेहोर्नुपर्ने थियो । यही गतिमा थप परनिर्भर हुँदै जाने हो भने केही समयभित्र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसबारे सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील भएर समयमै सुधारका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादन मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्ने वर्षौंदेखि स्थापित भाष्यलाई अहिलेको नयाँ आर्थिक परिवेश र भविष्यको आर्थिक गन्तव्य तथा लक्ष्यसँग जोडेर नयाँ शिराबाट समीक्षा गर्न आवश्यक छ । अपार सम्भावना भनिएका यी दुई क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान न्यून छ । तीन दशक लामो विविध राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण र परिवर्तनबीच परम्परागत रूपमा पहिचान भएका सम्भावनाका यी क्षेत्रले पनि धान्नै नसक्ने गरी मुलुक गम्भीर किसिमले परनिर्भर भएको कसैले पत्तो पाउन नसक्नु नेपालकै दुर्भाग्य हो । त्यसैले अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादनका साथसाथै अन्य सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको वार्षिक ३,७०० गिगावाट आवरको उत्पादन क्षमता (नेपाल लगानी बोर्डअनुरूप ३,४६६ गिगावाट आवर र कम्पनीको स्रोत अनुरूप ३,९२४ गिगावाट आवर, जसको औसत ३,७०० गिगावाट आवर) लाई आधार मान्ने हो भने, हालको १,९२० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात थेग्न ६० हजार (प्रतियुनिट ८ रुपैयाँको दरले) देखि ६८ हजार मेगावाट (प्रतियुनिट ७ रुपैयाँको दरले) बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ । तर व्यावसायिक हिसाबले हाम्रो उत्पादन क्षमता नै जम्मा ४३ हजार मेगावाट मात्र प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा अर्को २०–२५ वर्षमा ४० हजार मेगावाट बिजुली नै निर्यात गर्दा पनि ९–१० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने देखिन्छ । यद्यपि जानकारहरू अरुण तेस्रोकै उदाहरण दिएर नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै रहेको बताउँछन् । अहिले नै व्यापार घाटा करिब १४ अर्ब डलर पुगेको स्थितिमा, राज्यको उच्चतम क्षमता अनुसार बिजुली निर्यात गर्दा पनि व्यापार घाटा थेग्न नसकिने अवस्था पुगिसकेको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

हुन त विदेशिएका लाखौं नेपालीले बर्सेनि पठाउने विप्रेषण अहिलेसम्म ९ अर्ब डलरसमेत नपुगेको अवस्थामा बिजुली निर्यातबाट भविष्यमा ९–१० अर्ब डलर वार्षिक आम्दानी गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर यही गतिमा आयात वृद्धि हुँदै गए २०–२५ वर्षको दौरान व्यापार घाटा सोही गतिमा बढ्दै जाने र आम नेपालीले सोचेजस्तो र नीतिनिर्माताले सपना बाँडेजस्तो बिजुली निर्यात गरेर मात्र दिगो विकास सम्भव हुँदैन । साथै ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न करिब ८० अर्ब डलर अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा दुई गुणा ठूलो लगानी जुटाउन सक्नु पनि पर्‍यो । त्यसैले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र विदेशी मुद्राको स्रोत विविधीकरण गरी आर्थिक स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यो बर्खायाममा ८५० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्तावमा ३९ मेगावाट मात्र स्वीकृत गरेको भारतले, युक्रेन–रुस युद्ध र अन्य विविध कारणले विश्व आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइला तथा इन्धनको भाउ बढेपछि भने नेपालबाट ३६५ मेगावाट बराबर आयात गरिरहेको छ । यही क्रममा यो वर्ष करिब १५–१६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तथा सुरक्षा स्थिति र आपूर्ति शृंखला सहजीकरण भएलगत्तै एकातिर नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको परिमाण र मूल्य दुवै घट्नेछ भने अर्कातिर सुक्खायाममा चाहिँ नेपालले भारतबाट केही वर्ष अझै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एउटै क्षेत्र र मुलुकमा अत्यधिक निर्भर हुँदा विभिन्न जोखिम हुन्छन् । एउटै मात्र खरिदकर्ता अर्थात् ‘मोनोप्सोनी’ (क्रेता अधिकार) प्रकृतिको बजारमा भारतले बिजुली व्यापारलाई विभिन्न बहानामा सहजै हतियार बनाउने जोखिम सधैं रहन्छ । खाडी मुलुकले तेल, अमेरिकाले डलर र रुसले प्राकृतिक ग्यासलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेजस्तै भारतले नेपालप्रति विगतमा गरेको व्यवहार हेर्दा र बिजुली व्यापारलाई सुरक्षा नीतिसँग जोडेको देख्दा कुनै पनि बेला बिजुलीलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने उच्च सम्भावना छ । कुनै बहानामा भारतले बर्खायाममा नेपालबाट बिजुली खरिद नगर्ने हो भने नेपाल प्राधिकरण एकै वर्षमा टाट पल्टिन सक्छ, नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर आँच आउन सक्छ । आफ्नो देशमा चाहिँ विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूका विदेशी लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् आयात नगर्ने नीति लिनु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र, प्रतिगामी सोच र संकीर्ण मनोवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

त्यसैले हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि बंगलादेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । बंगलादेशलाई ठूलो परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता छ । कुल बिजुली उत्पादनको एकतिहाइ आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उच्च भएकाले हालका महिनाहरूमा बंगलादेशले उच्च शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ । यसै क्रममा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग सहयोगका लागि अपिल गरेको छ । भारत सकारात्मक हुने हो भने बीबीआईएन उपक्षेत्रीय अवाधारणा अन्तर्गत बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच ५० हजार मेगावाटभन्दा धेरै अर्थात् १४ अर्बदेखि १६ अर्ब डलर बराबरको विशाल विद्युतीय बजार निर्माण हुन सक्छ । सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारतलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आठ राज्यसहित म्यान्मारमा सीधा पहुँचको विशेष सुविधा दिएको बंगलादेशले भुटान र नेपालसम्म आफ्नो पहुँचका लागि पनि भारतसँग उस्तै सुविधा माग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने देखिएको छ । नेपाल–चीनबीच बिजुली व्यापारको सम्भावना व्यावहारिक नभएकाले यता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

नेपालका तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाहरू सीमित छन् । पानी नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो भने जलविद्युत् तुलनात्मक लाभको वस्तु । सस्तोमा बिजुली उत्पादन तथा वितरण गर्न सके मात्र मुलुकले तुलनात्मक लाभको वस्तु तथा सेवाको व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छ । प्रविधिमा व्यापक सुधार भएसँगै नविकरणीय ऊर्जाको लागत पनि द्रुत गतिले घट्दै गएकाले जलविद्युत् आयोजनाको लागत भने बढ्दै गएको छ । सन् २०१० मा भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य करिब १७ भारु प्रतियुनिट थियो भने हाल आएर २ भारु । यसका अलावा, जलाशययुक्त आयोजनाको लागत धेरै पर्ने र सम्पूर्ण बाह्य लाभ (पोजिटिभ एक्सटर्नालिटी) भारत र बंगलादेशले पाउने भएकाले जलाशय आयोजनामा यी दुई देशको सहभागिता अनिवार्य रूपले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्यथा बुढीगण्डकी आयोजनाजस्तो बिनालगानी भारतले सम्पूर्ण बाह्य लाभ पाउने र आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण खर्च नेपालले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउछ । वित्तीय हिसाबले असम्भाव्य यो परियोजना जनताले तिरेको करबाट एक खर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ३५ प्रतिशत बराबरको सरकारी अनुदान दिई आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन खोजिएको छ । सो सरकारी अनुदान बराबरको रकमले बुढीगण्डकीभन्दा धेरै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना पूर्ण रूपले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।

पाँच मुलुकमा कुल ५० हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत् योजनाहरू सञ्चालनमा आइसके पनि जलविद्युत् उत्पादनको हिसाबले नेपाललाई ब्राजिलपछि संसारकै दोस्रो ठूलो सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको गलत प्रचारलाई आजैदेखि खारेज गर्नुपर्छ । जलस्रोतको धनी भनिएको मुलुकमा बिनाअध्ययन वर्षौंदेखि रटिँदै आएको प्राविधिक रूपमा ८४ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत् क्षमता र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ४३ हजार मेगावाट बराबरको क्षमताको कथनलाई राज्यले अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानमार्फत पुष्टि वा खण्डन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तो स्रोतसम्पन्न संस्थानले समेत बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली र वाग्मतीजस्ता नेपालका प्रमुख नदीका बेसिनहरूमा आधारित बिजुली र सिँचाइको सम्भावना निर्क्योल गर्न चाख नलिनु झनै दुर्भाग्य हो ।

अब नेपालले दोस्रो चरणको बृहत् आर्थिक सुधारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको वास्तविक धरातललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्भावना र रणनीतिको खाका कोर्नुपर्छ । एकातिर भूपरिवेष्टित मुलुक, अर्कातिर चीन र भारतजस्ता विशाल तर अनुदार मुलुकहरूबीच च्यापिएको नेपालका सम्भावनाहरूको खोजी हाम्रै मौलिक विशिष्टताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सके मात्र हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा औद्योगिकीकरण दिगो हुन्छ । अनेकौं सुविधा दिएर ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने र अधिकांश रोजगारी विदेशीले पाउने ‘एसेम्ब्ली प्लान्ट’ खोलेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । परम्परागत झिनामसिना विकासे अवधारणामा नअलमलिईकन अर्थतन्त्रकै संरचना रूपान्तरण गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । विविध आर्थिक संरचनात्मक सुधारमार्फत आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय रोजगारीको योजना तथा रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफ्नै नेतृत्वको क्रान्तिले जसलाई निल्यो

आफैंले उचालेको भारीबाट थिचिनुपर्ला भन्ने अनुमान मिखाइल गोर्बचोवले गर्न सकेनन् । ‘रेभोलुसन डिभउर देयर ओन चिल्ड्रेन’ अर्थात् क्रान्तिले आफ्नै सन्तानलाई निल्छ भन्ने चर्चित भनाइ गोर्बचोवको हकमा हुबहु मिल्न गएझैं लाग्छ ।
जीवा लामिछाने

रन्दा लगाएको जस्तो चिल्लो ललाटमा कुनै मानचित्रझैं रातो टाटो देखिने व्यक्ति संसारको सबैभन्दा ठूलो देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको डेढ वर्षपछि म उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मस्को पुगेको थिएँ, १९८६ को सेप्टेम्बरमा ।


मिखाइल गोर्बचोव १९८५ को मार्चमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएका थिए । त्यति बेला सोभियत संघको विशिष्ट पहिचान थियो- संसारकै सबैभन्दा ठूलो, अमेरिकासरहको महाशक्ति अनि वार्सा सन्धि अन्तर्गत गोलबद्ध साम्यवादी राष्ट्रहरूको सैन्य संगठनको नाइके । गोर्बचोव चर्चाको शिखरमा हुनुको अर्को कारण थियो- उनले थालनी गरेको सुधारवादी योजना ‘पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्त’ ।

लालसेनामा सिपाहीका छोरा गोर्बचोवको नेतृत्वमै वोल्सेभिक क्रान्तिले जन्माएको सोभियत संघ विघटन भयो नै, विश्वभर साम्यवादी शासन प्रणाली पतनको संघारमा पुग्यो । मस्को ओर्लिएको पाँच वर्षभित्रै म संयोगवश यो राजनीतिक प्रलयको साक्षी हुन पुगें । बर्लिनको पर्खाल भत्क्यो, पूर्वी र पश्चिम जर्मनी पुनः एकीकृत भए । झन्डै चालीस वर्ष चलेको शीतयुद्धको अन्त्य भयो । अझ भनौं, अमेरिका र सोभियत संघ आणविक होडबाजीबाट पछि हटे ।

गोर्बचोवले सन् १९९० को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनु र उदारवादी व्यवस्था चालिएका कारण पश्चिमा जगत्मा उनको वाहवाही हुनु स्वाभाविक थियो । देशभित्र भने उनको अवस्था फरक थियो । रुसी राष्ट्रपति बरिस येल्तसिनले गोर्बचोवलाई अपमानित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । येल्तसिनको मात्र के कुरा गर्नु, सन् १९९६ मा रुसी राष्ट्रपतिको चुनावमा उठ्दा गोर्बचोवलाई जम्मा ०.५५ प्रतिशत मत दिएर नागरिकले पनि अपमानित गरिदिए ! साम्यवादीहरूले उनलाई महाखलनायकका रूपमा मान्न थाले भने कम्युनिस्टविरोधीका लागि उनी महानायक थिए ।

सन् १९३१ मा स्ताभ्रोपोल प्रान्तको प्रिभोल्नोए गाउँमा जन्मिएका गोर्बचोव विद्यार्थीकालदेखि नै युवा कम्युनिस्ट लिग (कम्सामोल) मा सक्रिय थिए, युवा उमेरमै पार्टीको भर्‍याङ सुइँसुइँ चढ्दै गए । ५४ वर्षको उमेरमै पार्टीको सर्वोच्च गन्तव्यको यात्रा पूरा गर्नुमा एउटा संयोग शृंखला पनि सहायक सिद्ध भएको देखिन्छ । १९८५ को मार्च १० मा ७३ वर्षीय पार्टी महासचिव कन्स्तान्टिन चेर्नेको निधन भयो । २८ महिनाको अवधिमा लियोनिद ब्रेज्नेभ र युरी आन्द्रोपोभपछि निधन हुने उनी तेस्रो पार्टी महासचिव थिए । नेताले अस्पतालको शय्याबाट सत्ता चलाउनुपर्ने दुश्चक्र तोड्नुपर्ने, पाको र रोगले जीर्ण भैसकेको नेताको सट्टा युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने दबाबमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी थियो । यसैले त पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा चार घण्टाको छलफलबाटै ५४ वर्षका गोर्बचोव पार्टी महासचिव चुनिए ।

सुधारवादी योजनाको असामान्य झट्का

सोभियत शासन प्रणालीमा परिवर्तनको अपरिहार्यता बोध भैसकेकाले युवालाई नेतृत्व दिइएको थियो । नभन्दै, महासचिव हुनासाथ उनी देखिन–सुनिन थाले । २८ वर्ष विदेशमन्त्री रहेका र पश्चिमी दुनियाँमा ‘मिस्टर नो’ भनेर चिनिने आन्द्रेई ग्रोमिकोलाई मन्त्रालयबाट बाहिर जाने बाटो देखाइदिएर गोर्बचोवले एडवार्ड सेभेर्दनाद्जेलाई विदेशमन्त्री नियुक्त गरे । क्यानडाका लागि सोभियत राजदूत अलेक्सान्द्र याकोभ्लेवलाई फिर्ता बोलाई सुधारवादी कार्यक्रमको प्रमुख योजनाकार बनाइयो ।

ब्रेज्नेभकालदेखि नै स्थिर रहेको अर्थतन्त्रलाई कुदाउन सकिनेमा उनी आशावादी थिए । महासचिव भएको एक महिनापछि नै ‘तीव्र वेगको नीति’ (पोलिसी अफ एक्सलरेसन) प्रक्षेपण गरे, प्रविधिमा आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, सुशासन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसाथ । जनताले राहत महसुस गर्न यति नै यथेष्ट हुने अनुमान गरिएको थियो । तर अनुमान फेल खायो । जीर्ण–शीर्ण भैसकेको सोभियत अर्थतन्त्र ठोकठाके मरम्मतले अघि बढ्ने देखिएन, त्यसले पूरै ‘ओभरहल’ माग गरिरहेको थियो । अनि सन् १९८६ को सत्ताइसौं पार्टी कांग्रेस बैठकमा गोर्बचोवको ‘सिग्नेचर पोलिसी’ घोषणा भयो— ‘पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्त’ ।

पेरेस्त्रोइकाको पहिलो गाँसमै उनलाई ढुंगा लाग्यो- अल्कोहल नियन्त्रण गर्ने उनको पहिलो निर्णय पूरै असफल भयो । असल उद्देश्यले सुरु गरिएका सबै योजनाहरू सफल हुने ग्यारेन्टी हुँदैन पनि । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) ले समाजमा महामारीको रूप लिएको निष्कर्षका साथ अभियान थालिएको थियो- ‘सुखोई जाकोन’ अर्थात् ‘सुक्खा कानुन’ । पारिवारिक विखण्डन, बालबालिकामाथि दुराचार, पुरुष मृत्युदर वृद्धि, आत्महत्या, सडक दुर्घटना आदिको जड मापसेलाई ठहर्‍याई मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा नियन्त्रण सुरु गरियो । के गाउँ के सहर, छ्यासछ्यास्ती देखिने मदिरापसलहरू कटौतीमा पर्न थाले । ‘एक क्षेत्र, एउटा मदिरापसल’, त्यो पनि दिउँसो तीन बजेदेखि पाँच बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने- सोभियत सत्ताको उर्दी थियो । जर्जिया, माल्दोभा र अर्मेनिया संघीय गणराज्यका धेरैजसो ‘वाइन यार्ड्स’ नष्ट गरिए । सोभियत संघका बहुसंख्यक डिस्टिलरी प्लान्ट बन्द भए । देश–विदेशमा आयोजना गरिने सबै थरीका सरकारी रिसेप्सनमा मदिरा राख्न नपाइने उर्दी जारी गरियो । सरकारी नियमको अवज्ञा गर्नेले दण्ड–सजाय पाउने भए ।

अल्कोहोलिक पेय सेवनमा संसारभरमै कहलिएका सोभियत जनताले केही समय त धैर्यधारण गरे तर केही समयपछि सोभियत नागरिकले ‘हिजो पनि मदिरा पिएकै हुन्, आज पनि पिउँछन् र भोलि पनि पिउन पाउनुपर्छ’ भन्दै उक्त अभियानको विरोध यत्र–तत्र–सर्वत्र हुन थाल्यो । घरघरमा घरेलु मदिरा ‘समागोन’ को उत्पादन हुन थाल्यो । कमसल मदिराको उपभोगले झन् विकराल समस्या पैदा गर्‍यो । सन् १९८५ सम्म सोभियत संघमा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन मदिरा उत्पादन र बिक्रीबाट हुने गर्थ्यो । ‘सुक्खा कानुन’ लागू भएपछि मदिरा बिक्रीबाट संकलन हुने राजस्वमा ह्रास आएकाले यसै पनि कमजोर सोभियत अर्थतन्त्र झनै असन्तुलित हुन पुग्यो । मनमौजी भएर मापसे गर्न नपाउँदा रुसीहरू यसै पनि रन्थनिएका थिए । अल्कोहलको सट्टा मिनरल वाटर सेवन गर्नुपरेको झोंकमा गोर्बचोवलाई कम्युनिस्ट पार्टी अफ द सोभियत युनियन (सीपीएसयू) को ‘जेनेरल सेक्रेटरी’ नभनेर ‘मिनरल सेक्रेटरी’ भन्न थाले । यति सबै भैसकेपछि ‘सुक्खा कानुन’ मार्फत एक कदम अघि बढेका गोर्बचोव दुई वर्षपछि नै लेनिनले भनेझैं दुई कदम पछि हटे, सन् १९८७ मा यो अभियान फिर्ता लिइयो ।

अफगानिस्तानमा सोभियत सैन्य हस्तक्षेपको सर्वत्र विरोध भएको थियो । हजारौं सोभियत सैनिक मुजाहिद्दिनसँगको युद्धमा हताहत हुँदा सोभियत नागरिक चरम निराशामा थिए- भियतनाम युद्धले अमेरिकीमा ल्याएको बेचैनीजस्तै । आर्थिक रूपले पनि सोभियत संघलाई यो हस्तक्षेप निकै भारी हुँदै गइराखेको थियो । गोर्बचोवले अफगानिस्तानबाट बिनासर्त सोभियत सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । सोभियत संघको राम्रो पकड रहेका हंगेरी, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया र पूर्वी जर्मनीमा रक्तपातरहित भेल्विट कलर रेभोलुसन (मखमली क्रान्ति) सुरु भयो । पहिलेको सोभियत सत्ताले झैं ती देशहरूमा हस्तक्षेप गर्न गोर्बचोव इच्छुक देखिएनन् । जबकि जनउभार दबाउन त्यहीँ तैनाथ सोभियत सेनालाई उनको एउटा आदेश यथेष्ट थियो । सन् १९६८ को ‘प्राग स्प्रिङ’ को नियति उनले दोहोर्‍याउन चाहेनन् ।

सोभियत इतिहासकार रोय मेदेभेदेवले भनेका थिए, ‘सीपीएसयूको महासचिव पदमा चुनिनुअघिसम्म उनले कुनै त्यस्तो योजना वा भिजन अघि सारेकै थिएनन् ।’ हुन पनि त्यसअघिसम्म उद्धृत गर्नलायक उनको कुनै विचार र सिद्धान्त फेला पार्न सकिन्न । यसैले कतिपयले उनलाई भिजनरहित नेताको उपमा पनि दिने गरेका छन् । ‘ताक दाल्से नी पाइद्योत’ अर्थात् यसै गरी अब अघि बढ्न सकिन्न उनको चर्चित नारा थियो । अगाडि जाने कसरी ? त्यसका निम्ति उनको न कुनै अन्तर्दृष्टि देखियो न तयारी नै । सुधार उनी अवश्य चाहन्थे तर गन्तव्यको पहिचान गर्न सकेनन् । उनी कुशल वक्ता थिए, घण्टौं धाराप्रवाह बोल्न सक्थे । तर भाषणहरू बहुधा अस्पष्ट हुन्थे । जसरी देङ स्याओपिङले आर्थिक सुधारमा मात्रै केन्द्रित भई अजंगको जनसंख्या रहेको चीनको व्यवस्थापन गरे, गोर्बचोवले त्यो बाटो पहिल्याउन नसकेकै हुन् ।

सन् १९८८ मा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १५ डलरभन्दा तल झर्‍यो । तेल–ग्यास निर्यातमा आश्रित सोभियत अर्थव्यवस्था झनै कमजोर हुन थाल्यो । पसलहरूमा दैनिक उपभोगका सामान रित्तिन थाले । कहीँकतै सामान देखा पर्नासाथ घण्टौं लाइनमा बस्नु सोभियत जनताको नियति बन्यो ।

घटनाक्रमले सत्ताबाट बाहिरिएपछि अपमान खेपेर पनि गोर्बचोव पलायन भई अन्यत्र निर्वासित हुन चाहेनन् । सोभियत संघ विघटनको पूर्वसन्ध्या र त्यसपछि पनि रुसी राष्ट्रपति बरिस येल्तसिनले उनलाई ठोसेको ठोस्यै गरे । उनलाई लाजमर्दो हुने गरी पेन्सन भत्ता उपलब्ध गराइयो, जम्मा ४ हजार रुबल । सन् १९९४ को विनिमय दरबमोजिम त्यो रकम केवल १.३ अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । उनको कूटनीतिक पासपोर्ट खोसियो । यतिसम्म कि, उनले सुरु गरेको गोर्बचोव फाउन्डेसनलाई समेत येल्तसिनले केही समय प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

सुधार प्रयास र प्रत्युत्पादन

गोर्बचोवले सुरु गरेको सुधारवादी योजनाले ७० वर्षदेखि चल्दै आएको राज्यनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई केही खुकुलो पार्दै लग्यो । नागरिकलाई सहकारीमार्फत निजी लगानीमा ससाना उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर दियो । तर ७० वर्षसम्म राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा राखिएका सोभियत जनता यत्तिमै सीमित हुन चाहेनन् । संघीय गणराज्यहरूले अझ बढी सुधार र स्वाधीनता माग्न थाले । पूर्ण स्वाधीनताको माग गर्दै लिथवानिया, जर्जिया आदि गणराज्यमा जुलुसहरू निस्कन थाले । १९९० को मार्चमा लिथवानियाले सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएको एकतर्फी घोषणा गर्‍यो । गोर्बचोवले सोभियत सेनाको मद्दतबाट स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे । राज्यहरूले केन्द्रबाट निर्देशित नियमकानुनको अवज्ञा गर्ने परम्परा लिथवानिया सोभियत गणराज्यबाट सुरु भयो । यति भइसकेपछि संघीय गणराज्यहरूलाई यथास्थितिमा कसै गरे पनि राख्न सकिँदैन भन्ने बोध गरी गोर्बचोवले नयाँ गणराज्यहरूबीच नयाँ संघीय सन्धि गराउने निर्णय गरे ।

यसका लागि १९९१ को मार्चमा सोभियत संघमा जनमतसंग्रह गराइयो । जनमतसंग्रहमा नयाँ सोभियत संघको अवधारणाअनुरूप राज्यको नाम ‘यूएसएसआर’ नै रहे पनि सोभियत समाजवादी गणतान्त्रिक संघको सट्टा ‘सोभियत सार्वभौम गणतान्त्रिक संघ’ रहने प्रस्तावलाई ७७.५ प्रतिशत जनताले समर्थन गरे । यद्यपि त्यस जनमतसंग्रहलाई १५ वटा सोभियत गणराज्यमध्ये ६ वटा गणराज्य लिथवानिया, लाटभिया, येस्तोनिया, जर्जिया, अर्मेनिया र माल्दोभाले बहिष्कार गरेका थिए । जनमतसंग्रहसँगै रुसी महासंघले आफ्नो गणराज्यमा छुट्टै राष्ट्रपति हुन पाउने अर्को प्रस्ताव पनि पारित गरायो । जनमतसंग्रहमा भाग लिएका ९ वटा गणराज्यलाई नयाँ संघीय सन्धिमा हस्ताक्षर गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति गोर्बचोवले ती गणराज्यका नेताहरूलाई १९९१ को अप्रिलमा मस्कोनजिकको राष्ट्रपति निवास नोभो–आगारेभोमा आमन्त्रण गरे । यसैबीच १९९१ जुन १२ मा ५७ प्रतिशत मत ल्याएर रुसी महासंघको राष्ट्रपति पदमा बरिस येल्तसिन निर्वाचित भए । ‘सोभियत सार्वभौम राज्य संघ’ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा जनमतसंग्रहमा भाग लिएका ९ वटा संघीय गणराज्यका नेताहरूसँग गोर्बचोवले धेरै चरणमा छलफल र परामर्श गरे । जुलाईको अन्त्यमा रुसी राष्ट्रपति बरिस येल्तसिन र कजाक नेता नुरसुल्तान नजरबायेभसँग यस विषयमा अन्तिम छलफलपछि १९९१ अगस्त २० का दिन ऐतिहासिक नयाँ संघीय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने योजनासहित गोर्बचोव छुट्टी मनाउन क्रिमियाको फारोस गए ।

गोर्बचोवले सुधारवादी नीति सुरु गरेको केही कट्टरपन्थी पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई सुरुदेखि नै मन परेको थिएन । नयाँ संघीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सोभियत संघको अस्तित्व नै मेटिन्छ भन्ने डरले कट्टरपन्थी गुट सक्रिय हुन थाल्यो । गोर्बचोव छुट्टीबाट फर्केर मस्को आउनुअघि नै उनलाई अपदस्थ गर्न सकेमा सोभियत गणराज्यहरूलाई नयाँ सन्धि गर्नबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने सोचले यो समूहले योजना बनाउन थाल्यो । गुटका प्रमुख योजनाकार तत्कालीन केजीबी प्रमुख भ्लादिमिर क्र्युच्कोभ भए पनि उनको योजनालाई समर्थन गर्ने गोर्बचोवनजिकका धेरै मित्र थिए ।

योजना अनुसार १९९१ अगस्त १९ को बिहान चार बजेदेखि सोभियत संघमा आपत्कालीन स्थिति लागू गरिएको घोषणा गरियो । सोभियत विश्वविद्यालयहरूमा ग्रीष्मयाममा हुने दुईमहिने छुट्टीको मौका पारेर त्यति बेला म नेपाल आएको थिएँ । असफल ‘कू’ को पाँच दिनपछि अगस्त २४ मा मस्को फर्कने टिकट थियो, त्यसको हप्तादिनपछि अर्थात सेप्टेम्बर १ देखि अन्तिम वर्षको कक्षा सुरु हुनेवाला थियो । राज्य विप्लव भएर व्यवस्था नै परिवर्तन भयो भने हाम्रो अवस्था के होला ? सोभियत संघ फर्कन पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ता लागेकाले ‘कू’ को भोलिपल्ट हामी बालुवाटारस्थित सोभियत दूतावासमा बुझ्न गएका थियौं । कन्सुलर शाखाको भित्ताबाट राष्ट्रपति गोर्बचोवको फोटो झिकिसकिएको थियो । तत्काल उपलब्ध नभएर होला, गेन्नाडी येनाएभको फोटो भने त्यहाँ राखिएको थिएन । जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई यसले केही फरक नपार्ने बताइएपछि हामी ढुक्क भएर दूतावासबाट फर्केका थियौं ।

उपराष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभको नेतृत्वमा गठन गरिएको आपत्कालीन राज्य समितिमा प्रधानमन्त्री भ्यालेन्टिन पाभ्लोभ, रक्षामन्त्री मार्सल दिमित्री याजोभ, गृहमन्त्री बरिस पुगो, केजीभी प्रमुख भ्लादिमिर क्र्युच्कोभ लगायतका ८ जना उच्च पदाधिकारी थिए । समितिलाई गोर्बचोवका नजिकका मित्र सुप्रिम सोभियतका सभामुख आनातोली लुकियानोभको समेत समर्थन प्राप्त थियो । आपत्कालीन राज्य समितिका सदस्यहरूले अगस्ट १९ को अपराह्न एउटा बैठक गरे, जसलाई सबै सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरियो । गोर्बचोव सिकिस्त बिरामी भएका र कार्यभार वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले उनलाई पदमुक्त गरी राज्यमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्नुपरेको भन्दै गर्दा गेन्नाडी येनाएभले हात कमाएको दृश्य देख्ने जोकोहीले पनि राज्य विप्लवकारीमा दम छैन भन्ने अनुमान गरिसकेका थिए ।

नवनिर्वाचित रूसी राष्ट्रपति बरिस येल्तसिनले आपत्कालीन स्थितिको सशक्त प्रतिरोध गरे । येल्तसिनले पुरानो कठोर राज्य व्यवस्थामा फर्कन सकिँदैन भनेर मस्कोबासीलाई आह्वान गरेपछि विप्लवकारीविरुद्ध लाखौं जनता मस्कोको सडकमा उत्रिए । अरू सहरमा समेत विरोध जुलुसहरू निस्कन थाले । सोभियत सेना ट्यांकसहित मस्कोका सडकमा निस्क्यो तर शान्तिपूर्ण जुलुस र आफ्नै नागरिकमाथि हतियार उठाउन सैनिक नेतृत्वले दिएको निर्देशनलाई सेनाले अवज्ञा गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि विप्लवकारीले समर्थन प्राप्त गर्न सकेनन् । येल्तसिनको सहयोगमा १९९१ अगस्त २१ का दिन गोर्बचोवलाई क्रिमियाबाट मस्को फिर्ता बोलाइयो । राज्य विप्लव योजना असफल भएपछि योजनाकारमध्येका एक गृहमन्त्री बरिस पुगोले आत्महत्या गरे भने बाँकी विप्लवकारीहरूलाई त्यसै दिन पक्राउ गरियो । यसरी कट्टरपन्थीहरूको राज्य विप्लव योजना ७२ घण्टा पनि नटिक्दै १९९१ अगस्त २१ का दिन पूरै विफल भयो ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, राज्य विप्लव योजना नगरिएको भए सोभियत संघलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला ? जनमतसंग्रहपछि १५ वटा संघीय गणराज्यमध्ये बाल्टिक राज्य र जर्जियाबाहेक अधिकांश युनियन गणराज्यद्वारा नयाँ ढाँचाको सोभियत संघ कायम राख्ने संघीय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भइसकेको अवस्थामा कट्टरपन्थीहरूले गोर्बचोवलाई ‘कू’ गर्ने प्रयास नगरेका भए कुनै न कुनै प्रकारको संघीय सोभियत राज्य रहन सक्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गोर्बचोवले सुधार अभियान सुरु गर्दा राष्ट्र नै विखण्डन होला भन्ने अनुमान अवश्य पनि गरेका थिएनन् । पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्त सुरु गरेको केही समयपछि कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट र सुधारवादी दुवै समूहको विश्वास जित्न नसक्नु उनको असफलता थियो । कट्टरपन्थीहरूको षड्यन्त्र र सुधारवादीहरूको आक्रामक विरोधलाई उनले व्यवस्थित गर्न सकेनन् । येन–केन–प्रकारेण ७४ वर्षसम्म टिकाइएको शासन व्यवस्था भित्रभित्रै मक्किसकेको थियो । सोभियत संघ विघटनका धेरै कारण हुन सक्लान् तर विघटनको प्रमुख कारक सोभियत गणराज्यहरूको स्वायत्त हुन पाउने अधिकार र जातीय रूपमा विभाजन नै हो ।

असफलताका आधुनिक परिणाम

सोभियत संघको विघटनपछि विश्व एकध्रुवीय हुन पुग्यो । विश्वराजनीतिमा अमेरिकाको एकल आधिपत्य रहन गयो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नो भूमिकालाई लिएर अन्यमनस्क हुनुपर्ने अवस्था बन्दै गयो । पूर्व सोभियत गणराज्य लगायत वार्सा सन्धि संगठनका अधिकांश देश अहिले युरोपियन युनियन र नाटो सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

गोर्बचोव अधिनायकवादी थिएनन्, नरम स्वभावका नेता थिए । पोलिटब्युरो सदस्य येल्तसिनसहितले विद्रोह सुरु गरेपछि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको साबिक चलन अनुसार उनले पनि विरोधीलाई दमन गर्न सक्थे तर त्यस्तो केही गरेनन् । भिल्न्युस, बाकु, तब्लिसीमा छुटफुट घटना भए पनि सैनिक बलका भरमा विद्रोहीहरूलाई दबाउने प्रयास कहिल्यै गरेनन् । उनी खासमा शान्तिपूर्ण उपायबाट पुरानो शासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्थे ।

आफैंले उचालेको भारीबाट थिचिनुपर्ला भन्ने अनुमान उनले गर्न सकेनन् । घटनाक्रमले उनलाई एक दुःखद व्यक्तित्व (ट्राजिक फिगर) का रूपमा चित्रण गर्छ । ‘रेभोलुसन डिभउर देयर ओन चिल्ड्रेन’ अर्थात् क्रान्तिले आफ्नै सन्तानलाई निल्छ भन्ने चर्चित भनाइ मिखाइल गोर्बचोवको हकमा हुबहु मिल्न गएझैं लाग्छ मलाई !

युग परिवर्तनका महान् नायक मिखाइल गोर्बचोवप्रति हार्दिक श्रदाञ्जली !

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×