राजनीतिले थिलथिलो विश्वविद्यालय- विचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिले थिलथिलो विश्वविद्यालय

देशभित्र शिक्षाको गुणस्तर नसुधार्ने, राजनीतीकरण अन्त्य नगर्ने र कामअनुसारको रोजगारीको अवसर नदिने अनि आफ्नो भविष्य बनाउन ऋणधन गरेर पढ्न जान खोज्नेलाई नजाऊ भन्ने अधिकार राज्यसँग छैन ।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलहरूको सदस्यता लिन नपाउने र लिएकाहरूलाई त्याग्नुपर्ने काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशन सराहनीय छ । यस्तो व्यवस्था कलेज र विश्वविद्यालयमा पनि हुन आवश्यक छ ।
मैना धिताल

दुई दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा तीन वर्षयता ३०० दिन त तालाबन्दी नै भएको छ । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेससम्बद्ध भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले उपकुलपतिको कार्यालय तोडफोड गरेपछि यति बेला त्रिवि नेतृत्वले सरकारसँग सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्थासम्म आएको छ ।

तोडफोडमा यसपालि कांग्रेसको भ्रातृ संगठनको संलग्नता देखिए पनि एमाले, माओवादीलगायतका दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठहरूनले पनि बेलाबेला यस्ता गतिविधि नगरेका हैनन् । यस्तो लाग्छ, त्रिवि प्राज्ञिक थलो नभई राजनीति गर्नेहरूको सिँगौरी खेल्ने ठाउँ हो । सुशासन, अनुसन्धान, अन्वेषण, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उच्च शैक्षिक संस्था नै भ्रष्टाचार, कुशासन र चरम राजनीतीकरणको उदाहरण बनिरहेको छ ।

विद्यार्थी संगठनको औचित्य

सन् २०१२ मा हम्फ्रे फेलोसिपअन्तर्गत कोर्नेल युनिभर्सिटी आउनुअघि मलाई ‘प्रि–एकेडेमिक कोर्स’ का लागि स्टेट युनिभर्सिटी अफ एरिजोनामा दुई महिना पढ्ने अवसर मिलेको थियो । एक दिन फेलोहरूलाई कक्षा लिन आइपुगे, विद्यार्थी संगठनकै एक नेता । विद्यार्थी संगठनका नेता भन्नेबित्तिकै मनमा नेपालकै छाप परेको थियो । तर, उनले आफ्नो एकघण्टे लेक्चरमा राजनीतिको ‘र’ सम्म उच्चारण गरेनन् । बरु उल्टै जागिरका लागि कसरी रेजुमे बनाउने, निवेदन कसरी लेख्ने र अन्तर्वार्ताका लागि कसरी आफूलाई योग्य बनाउने भनेर टिप्सहरू दिए । उनको ठाउँमा नेपालका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि हुन्थे भने उनको लेक्चर कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मनमनै तुलना गरिरहेँ ।

संसारभरि नै विद्यार्थी संगठनहरूको उद्देश्य भनेको आफूजस्तै विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको हितमा काम गर्नु हो । नेपालका विद्यार्थी संगठनहरू भने विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्दा आफू र आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थपूर्तिमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । नामका अगाडि ‘स्वतन्त्र’ झुन्डिए पनि विद्यार्थी संगठनहरू स्वतन्त्र छैनन् । तिनमा विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा विद्यार्थीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरू भविष्यमा राजनीति गर्न चाहनेका लागि आधारस्थल वा तालिम केन्द्रजस्ता बन्न पुगेका छन् । एकताका त विद्यार्थी संगठनहरूको काम नै विपक्षीसँग झगडा, जुलुस, चक्काजाम र नेपाल बन्द, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोडमै बढी केन्द्रित थियो । पछिल्ला वर्ष नागरिक तहबाटै बन्दको प्रतिकार हुन थालेपछि त्यसमा अलि कमी आएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा जागिर

२०४६ सालपछि शिक्षा क्षेत्र पनि चरम राजनीतीकरणको सिकार बन्दै आएको छ । दलहरूले धमाधम आफ्ना मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन थालेसँगै त्रिविको अधोगति सुरु भएको हो । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखजस्ता नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्था, सोर्सफोर्स र दलीय सम्बद्धतालाई आधार मान्न थालियो । योग्यता नभए पनि थुप्रै पहुँचवाला शिक्षक र कर्मचारीलाई दल र नेताहरूको सिफारिसमा धमाधम घुसाइयो । पछि तिनैले स्थायी गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्न थाले । कर्मचारी र शिक्षकको सरुवा–बढुवा पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा हुन थाले । साथै, नेतृत्वमा विपक्षी दलका हुँदा विरोध गर्नैपर्ने संस्कार बस्यो ।

त्रिविमा केही योग्य र राम्रा शिक्षक र कर्मचारीहरू नभएका होइनन् । तर राजनीतिक सोर्सफोर्सबाट आउनेहरूकै बोलबाला बढी भएपछि राम्रा शिक्षक र कर्मचारीहरूको योग्यताको कदर नै भएन । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान, अन्वेषण, प्रविधिको अवलम्बन, भौतिक पूर्वाधार र अतिरिक्त क्रियाकलापमा कसरी ध्यान पुगोस् !

लथालिंग शैक्षिक क्यालेन्डर

त्रिविको लथालिंग अवस्थाको असर शैक्षिक क्यालेन्डरमा पनि देखिन्छ । त्रिवि र यसअन्तर्गतका कलेजहरूको वेबसाइट हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिने जानकारीभन्दा नचाहिने सूचनाले भरिएका छन् । विदेशी कलेजहरूका वेबसाइट हेर्‍यो भने हरेक विषय र तहको पढाइ सुरु हुने दिन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र दीक्षान्त समारोहको मिति र समयसमेत एक वर्षपहिल्यै थाहा हुन्छ । कोभिड महामारीमा समेत ती आफ्ना क्यालेन्डरबाट पछि हटेनन् । भौतिक उपस्थितिलाई भर्चुअल बनाए तर आफ्नो समयतालिकामा अडिग रहे ।

क्यालेन्डर नपछ्याउँदा नेपालका कलेजमा पढाइ कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । त्यसको अप्ठ्यारो पछिसम्म झेल्नुपर्छ । विदेशमा शैक्षिक विवरण बुझाउँदा हरेक तहको पढाइ सुरु भएको र उत्तीर्ण भएको महिना र वर्ष (कतिपयमा दिनसमेत) जानकारी दिनुपर्छ । नेपालमा चाहिँ लब्धांक–पत्रहरूमा महिनासम्म उल्लेख हुँदैन । त्यसले परीक्षा पास भएको मिति पनि अनुमानको भरमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कातर्फ, परीक्षा दिएको ६ महिनासम्म पनि नतिजा नआउँदा विद्यार्थीको अमूल्य समय खेर गइरहेको हुन्छ । परीक्षाको नतिजा आउनै पाँच–छ महिना लाग्छ । अर्को, नतिजा आएपछि पनि नयाँ भर्ना लिनमा भएको ढिलासुस्तीले बीचमा एक वर्ष यत्तिकै खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकि युरोप र अमेरिकाका कलेजहरूले सेमेस्टरको परीक्षा सकिएको एक–दुई हप्ताभित्रै सबै नतिजा सार्वजनिक गर्छन् ।

खस्किँदो गुणस्तर

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्था टीठलाग्दो देखिन्छ । विश्व बैंकको वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८ ले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षा खस्किनुमा शिक्षकमा आवश्यक सीप, योग्यता र प्रोत्साहनको कमीÙ विद्यार्थीमा सिक्ने तत्परताको अभाव, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमतालगायतका कारक रहेको औंल्याएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूको विश्वसूचीमा नेपालको पुरानो र ठूलो भनिएको त्रिविको अस्तित्वकै देखिँदैन । भारतकै शैक्षिक संस्थाहरूले पनि आफूलाई निकै अगाडि उभ्याइसकेका छन् । चीनको त कुरै बेग्लै ! ‘क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ–२०२३’ मा संसारका उत्कृष्ट १५ विश्वविद्यालयमा चीनका पेकिङ (१२ औं) र सिंघवा (१४ औं) विश्वविद्यालय परेका छन् । उक्त सूचीमा सबैभन्दा बढी अमेरिका (२०१), बेलायत (९०) र चीनका (७१) विश्वविद्यालय तथा कलेज परेका छन् । संसारभरिका १,५०० उच्च शैक्षिक संस्था समेटिएको उक्त सूचीमा नेपाल भने छैन । टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको छुट्टै वर्गीकरणमा भने सन् २०२१ र २०२२ मा त्रिवि १,००० विश्वविद्यालयमध्ये ८०१ स्थानमा परेको छ । उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई शिक्षण, अनुसन्धान, ज्ञान स्थानान्तरण, आम्दानी र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । गुणस्तरकै कारण हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकाध विषयका कारणबाहेक बिक्न सकेको छैन ।

विदेशी कलेजमा आकर्षण

पछिल्ला दशकहरूमा विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । खास गरी सरकारी कलेजहरूमा पढाइ राम्रो नहुने र पढेपछि पनि त्यसअनुसारको काम नपाउने हुँदा धेरैजसो विद्यार्थी ऋण लिएर भए पनि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । वर्षेनि ६०–७० हजार हाराहारी पढ्न जाने हुँदा वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलर बाहिरिने गरेको छ ।

नर्सकै कुरा गरौं न । नेपालमै तीनवर्षे ‘पीसीएल’ पूरा गर्न सस्तोमा पनि ५–७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । तर, नर्सहरूको तलब भने सामान्य अफिसमा काम गर्ने रिसेप्सनिस्टको जति पनि हुँदैन । महिनाको १०–१५ हजार तलबमै चित्त बुझाउनुपर्छ । तर, विदेशमा ऋण गरेर पढे पनि कमसेकम काम पाइने र राम्रै तलब पाइने भएकाले धेरै नर्स बाहिर गइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ, नेपालका सरकारी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी भर्नादर पनि कम हुँदै गएको छ । देशभित्र शिक्षाको गुणस्तर नसुधार्ने, राजनीतीकरण अन्त्य नगर्ने र कामअनुसारको रोजगारीको अवसर नदिने अनि आफ्नो भविष्य बनाउन ऋणधन गरेर पढ्न जान खोज्नेलाई नजाऊ भन्ने अधिकार राज्यसँग छैन । देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा हुने हो भने विद्यार्थीहरू बाहिर जान निरुत्साहित हुनेछन् ।

सुधारका विकल्प

उच्च शिक्षामा राज्यले चाहेमा अझै सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु आवश्यक छ । उच्च पदमा पनि दलीय भागबन्डा र र नेता तथा मन्त्रीका खल्तीहरूबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति गरिनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि शिक्षक कुट्ने, तालाचाबी लगाउने, नेताहरूको लठैत बनेर गुन्डागर्दीमा संलग्न हुने भूमिकाबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलहरूको सदस्यता लिन नपाउने र लिएकाहरूलाई पनि त्याग्नुपर्ने काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको हालैको निर्देशन सराहनीय छ । यस्तो व्यवस्था कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पनि हुन आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी पनि बढ्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षाका लागि साढे ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ, जुन कुल बजेटको ४ प्रतिशत मात्र हो । शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार सुधारमा पनि लगानी बढाउन खाँचो छ । विद्यालय र कलेजहरू हेर्दा पनि पढौंपढौं लाग्ने हुनुपर्छ । तिनीहरूलाई सहरभित्र सानो जग्गामा खुम्च्याउने होइन । नयाँ र विस्तार हुन चाहने कलेजहरूलाई सरकारले सार्वजनिक जग्गा अनुदानमा दिएर भए पनि गाउँ र दूरदराजमा खोल्न लगाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र पनि धान्न सहयोग पुग्छ । अमेरिकातिर हेर्ने हो भने, धेरै विश्वविद्यालय र कलेजहरू साना सहर वा गाउँतिर हुन्छन् ।

कलेजहरू पनि अब सरकारको मात्रै मुख नताकी आफू आत्मनिर्भर बन्ने बाटामा जानुपर्छ । विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कबाहेक विभिन्न अनुसन्धानका परियोजना चलाउन सकिन्छ । अन्य देशमा कलेजहरूले आफ्नै ब्रान्डमा सामान बेचेर पनि आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् । धनाढ्य र इच्छुक पूर्वविद्यार्थीहरूसँग निश्चित रकम सहयोग वा दानमा लिन र त्यसको ब्याजबाट पनि चलाउन सकिन्छ । कलेजहरूले स्वदेशी विद्यार्थीमा मात्रै सीमित नरही विदेशी विद्यार्थी पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

अब त्रिविले चरम राजनीतीकरणको चंगुलबाट निस्किएर अनुसन्धान, सृजनशीलता, जीवनोपयोगी शिक्षाजस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारकै हो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७९ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीरस कृषिमा रस

विश्वभरि नै एग्रो–टुरिजमको बजार बढ्दो छ । ताइवान, इटली, स्पेन, ब्राजिल, अमेरिका, फिलिपिन्स लगायत कृषि–पर्यटनका लोकप्रिय गन्तव्य मुलुक हुन् ।
जसरी अचेल मान्छेलाई हातले कपडा धुन गाह्रो लाग्छ, तर वासिङ मेसिनमा सजिलो र आकर्षक लाग्छ, कृषिकर्ममा पनि त्यस्तै आकर्षण चाहिएको छ ।
मैना धिताल

मुलुकमा कृषि क्रान्तिका कुरा धेरै भएका छन् । तर, ती सबै गफमा बढी सीमित भए । कृषिका कुरा गर्नेबित्तिकै मानिसहरूका ओठ लेप्रिन थाल्छन् । कसैले के पढेको भनेर सोध्यो र तपाईंले ‘कृषि’ भन्नुभयो भने ‘खेतीपाती पढेर पनि कोही ठूलो हुन्छ ?

डाक्टर–इन्जिनियर पो पढ्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ आउँछ । कृषि विषय रसिलो बन्न सकेको छैन । जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यसलाई अहिलेसम्म मूलतः नपढेका, अरू क्षेत्रमा केही गर्न नसकेका र भुइँतहका मान्छेहरूले गर्ने पेसाका रूपमा लिइन्छ । हेपिएको कृषि क्षेत्रलाई ‘ग्ल्यामराइजेसन’ गर्नु अहिलेको चुनौती र आवश्यकता हो ।

कसरी आकर्षित गर्ने ?

कृषिलाई परम्परागत तरिकाले मात्रै अघि बढाउन खोज्दा सफल हुने देखिँदैन । बाँझो खेत खनेर परम्परागत शैलीमै धान–मकै लगाउँ भन्दा धेरै जना उत्साहित नहुन सक्छन् । किनकि त्यसले दिने प्रतिफल गतिलो छैन । तर, त्यसलाई उद्योग–व्यवसाय, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन र मनोरञ्जनसँग जोड्न सके त्यसतर्फ आकर्षण बढ्न सक्छ ।

राम्रो भनौं वा नराम्रो, नेपालीहरूको देखासिकी गर्ने बानी छ । कृषिमा पनि कुनै ठाउँमा कसैले राम्रो गर्‍यो भने अन्यत्र देखासिकी हुनेछ । पछिल्लो समय केही भइरहेका पनि छन् । त्यसैले दुई–चार ठाउँमा मोडल परियोजना मात्रै गर्न सकियो र त्यसमा युवा पुस्तालाई लगाउन सकियो भने यसले देशभरि नै अरूलाई पनि सिको गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । तर, एक जना कुखुरा पालेर सफल भएको देखेपछि पूरै जिल्लाले कुखुरा मात्रै पाल्न थाले भने समस्या हुन सक्छ । आ–आफूबीचको प्रतिस्पर्धाले टिक्न नसक्ने अवस्था आउँछ । बरु त्यस्तो अवस्थामा सामुदायिक तहबाटै मिलेर गर्न सकिन्छ । कृषिभित्र पनि विविधीकरणको खाँचो छ ।

एकातिर नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिएको छ, अर्कातिर, पर्यटन क्षेत्र, जसले रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । यी दुइटै क्षेत्रलाई जोडेर काम गर्न सके मुलुकले अझ ठूलो लाभ लिन सक्छ । अर्थात्, कृषि–पर्यटन (एग्रो–टुरिजम) बाट युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

अरू देशका उदाहरण

विभिन्न देशले एग्रो–टुरिजमबाट राम्रो गरेका छन् । ताइवान, इटली, स्पेन, ब्राजिल, अमेरिका, फिलिपिन्सलगायत कृषि–पर्यटनका लोकप्रिय गन्तव्य मुलुक हुन् । ताइवानमा सन् २०११ मा ४६७ यस्ता एग्रो–टुरिजमसम्बन्धी फार्म थिए (ताइपेई टाइम्स, २५ अक्टोबर २०१२) । साना कृषि फार्मले लाइसेन्स नलिईकनै यस्ता व्यापार–व्यवसाय गर्ने भएकाले यिनको संख्या निकै ठूलो रहेको अनुमान छ । ती फार्ममा १ करोड ४० लाखभन्दा बढीले भ्रमण गरेका थिए । उक्त वर्ष कृषि–पर्यटनसम्बन्धी उद्योगले ताइवानको अर्थतन्त्रमा ७ अर्ब २८ लाख ताइवानी डलर योगदान गरेका थिए ।

अमेरिकामा पनि एग्रो–टुरिजम लोकप्रिय छ । जस्तो, स्याउ फल्ने मौसममा पर्यटकले स्याउका बगैंचाहरू भरिन्छन् । स्याउ, स्ट्रबेरी, ब्लुबेरीजस्ता फलफूल पाक्ने सिजनमा बगानमा घुम्न जाने र आफूलाई चाहिएजति आफैंले टिप्ने । फलफूल र तरकारी पाक्ने सिजनमा ‘यु पिक’ (तपाईं आफै टिप्नुस्) भन्ने अभियानै चल्छ । यस्तै, क्रिसमसका बेला आफैं छानेर क्रिसमसका रूखहरू काट्न जाने, ह्यालोइनका बेला फर्सी टिप्न जानेजस्ता गतिविधि हुन्छन् । वाइनरी भनेर अंगुरको बगानदेखि त्यो कसरी टिपेर बनाइन्छ, प्रशोधन गरिन्छ भन्ने सबै हेर्न, बुझ्न र चाख्न पाइन्छ । स्थानीय उपभोक्तादेखि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू वाइनरीमा गएर वाइन टेस्ट गर्ने र आफूलाई मन परेको वाइन किन्ने गर्छन् । कतिपय वाइनरीले साथमा रेस्टुरेन्ट पनि चलाउँछन् ।

अमेरिकामा कृषि जनगणनाको तथ्यांकअनुसार, सन् २००२ देखि २०१७ बीच कृषि–पर्यटनबाट हुने आम्दानी तीन गुणाले बढेर ९५० मिलियन डलर (करिब १ खर्ब रुपैयाँ) पुगेको थियो । अमेरिकामा मात्रै हैन, विश्वभरि नै एग्रो–टुरिजमको बजार बढ्दो छ । सन् २०२० देखि २०२७ सम्म एग्रो–टुरिजमको विश्वबजार ७.४२ प्रतिशतले बढेर ११७.३७ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ (फर्च्युन बिजनेस इन्साइट, २६ मे २०२२) ।

स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यस्ता खाले एग्रो–टुरिजमका सम्भावना थुप्रै छन् । पछिल्लो समय नेपालीहरू देशभित्रै पनि घुम्न जाने क्रम बढेको छ । विदेशी पर्यटकलाई पनि हिमाल मात्रै देखाएर फर्काउनुपर्दैन, हाम्रो संस्कृति र जनजीवनको पाटोसमेत अनुभव गराउन सकिन्छ ।

युवा जनसंख्या कामका लागि बिदेसिने र केही सहर छिर्ने क्रमले गाउँघर शून्य बनेका छन् । जग्गाजमिन काँडाघारीमा परिणत भइरहेका छन् । गाउँघरमा कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर ती उजाड बस्तीलाई फेरि चलायमान बनाउन सकिन्छ । जीविकाका लागि मात्रै खेतीपाती गर्ने किसानले यसबाट आयआर्जन पनि गर्न सक्छन् । अर्कातर्फ, सांस्कृतिक र सामाजिक पक्षलाई पनि जीवन्त बनाइराख्न मद्दत मिल्छ ।

विद्यालय शिक्षामै कृषि

कृषिलाई विद्यालय तहदेखि नै गाँस्न आवश्यक छ । बालबच्चाहरूलाई जीवनोपयोगी कृषिसम्बन्धी सीप सिकाउने गरी पाठ्यक्रमहरू विकास गर्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने मात्रै उनीहरूले यसलाई भार नभई ‘प्यासन’ का रूपमा लिन सक्छन् ।

त्यसका लागि उनीहरूले गर्न सक्ने खालका साना र सजिला परियोजनाबाट सुरु गर्न सकिन्छ । जसरी बच्चाहरू घरमा कुकुर र बिरालो पाल्न आकर्षित हुन्छन्, त्यसैगरी सानो कुखुरा, हाँस वा बाख्रा पाल्ने वा सानो तरकारी बारी लगाउने सीप सिकाउन सकिन्छ । धेरै जनघनत्व भएका सहरहरूमा सम्भव नहोला, तर गाउँ र सहरोन्मुख क्षेत्रमा यस्तो गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, विद्यालयमा स्थानीय रूपमा उत्पादित कृषि उत्पादनलाई विद्यालयको दिवा खाजामा समावेश गर्ने, स्कुलमै तरकारी बारी चलाउने र विद्यार्थीलाई त्यसमा सहभागी गराउने, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित कृषि फार्म छ वा कसैले व्यावसायिक फलफूल वा तरकारी खेती गरेको छ भने त्यहाँ देखाउन लैजाने गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूका लागि रेस्टुरेन्ट वा होटलका सेफहरूमार्फत स्थानीय उत्पादनबाट कसरी स्वादिष्ट र रुचिकर खानेकुरा बनाउने भनी प्रदर्शन गर्न लगाउन वा अनुभव बाँड्न सकिन्छ ।

हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा विद्यालयमा कृषिलाई अनिवार्य विषय बनाई सीपमूलक क्षमता विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

होमस्टेसँगै अरू गतिविधि

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा होमस्टेहरू खुल्ने क्रम बढ्दो छ तर धेरैजसो होमस्टे पर्यटकलाई एक रात बसाउन अनि लोकल कुखुरा र दालभात खुवाउनमै सीमित छन् । गाउँघरमा खुलेका होमस्टेमा सत्कार पाइए पनि सरसफाइ, खानाको विविधीकरण र प्रस्तुतीकरणलगायतमा सुधार हुन सकेको छैन । मौलिक खानालाई पनि केही परिष्कृत गरेर प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । अर्को, कृषि–पर्यटनमार्फत पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने गतिविधि पनि होमस्टेहरूले ल्याउनुपर्छ । सहरमा जन्मेहुर्केका बालबालिकालाई ढिकी, जाँतो, हलो, कोदालोजस्ता सामान नौला लाग्न थालिसकेका छन् । ढिकीमा कुटेको चामल र जाँतोमा पिसेको पीठोलगायत लोकल उत्पादनबाट बनेको खाना खुवाउने गरेसँगसँगै त्यो कसरी उत्पादन हुन्छ भनेर प्रत्यक्ष अवलोकन गराउने व्यवस्था किन नगर्ने ? अनि गाई–भैंसीको दूध, बाख्रा वा कुखुराबाट बनेका परिकार खुवाएसँगसँगै ती जनावरको पूरै जीवनकालको सूचना दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । कसरी किसानले तिनको रेखदेख गर्छन्, के खुवाउँछन्, स्वास्थ्यको कसरी ख्याल गर्छन्, प्रजननका लागि कहाँ कस्तो व्यवस्था हुन्छ, दूध र दूधसम्बन्धी उत्पादन कसरी गरिन्छ भन्ने सबै देखाउन सकिन्छ ।

सरकारी लगानी

यस पालि सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि बजेट केही बढाएर करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आत्मनिर्भरमुखी कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० अर्ब छुट्ट्याएको छ । किसानलाई कर्जा लिन ५ खर्बबराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर फेरि पनि घोषणा मात्रै हैन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । बजेट छुट्ट्याउनु मात्रै ठूलो कुरा हुँदैन, समयमा र सही रूपले बजेट खर्च गर्न सक्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ । कतिपय कुरा बजेटमा सधैं दोहोरिरहन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । परम्परागत ढर्राका कार्यक्रम र बजेट विनियोजनले मुलुकको कृषिको कायापलट गर्न सक्दैनन् ।

हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा नमुना परियोजनाका रूपमा पनि एग्रो–टुरिजमलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । जापान, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, इजरायललगायतमा नेपाली कामदार कृषिमा लागेका छन् । प्रोत्साहन र उचित वातावरण भएमा उनीहरूले त्यहाँ सिकेका अनुभवलाई यहाँ प्रयोग गर्न सक्छन् । कतिपय युवा स्वदेश फर्केर व्यावसायिक कृषिमा पनि लागेकै छन् ।

विदेशमा कमाएर पठाएको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनबाट राज्य चुकिरहेको छ । अब कृषिलाई ब्युँताउन यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । स्वदेशमा रहेका र विदेशबाट फर्कने सबैलाई रोजगारी दिन सक्छ यसले । खेतीपातीको शैली पुरातन नै भइरहँदा यो हेय पेसा नै बनिरहनेछ । जसरी अचेल मान्छेलाई हातले कपडा धुन गाह्रो लाग्छ, तर वासिङ मेसिनमा सजिलो र आकर्षक लाग्छ, कृषिकर्ममा पनि त्यस्तै आकर्षण चाहिएको छ । त्यसका लागि अलिकति आधुनिकीकरण, अलिकति व्यवसायीकरण, अलिकति रमाइलो बनाउन सके यसमा व्यावसायिक भावना भएका युवाहरूको आकर्षण बढ्न सक्छ । कामको खोजीमा बिदेसिएका युवाहरूलाई स्वदेशकै कृषिमा भविष्य खोज्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि कृषिलाई आकर्षक बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×