राजनीतिक दलहरू कस्तो औद्योगिक रणनीति चाहन्छन् ?

यद्यपि हामीले बारा, पर्सा तथा हेटौंडाको झन्डै एक हप्ता लामो बसाइमा बारा, पर्सा तथा मकवानपुरका उद्योगपति, व्यापारी, प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिकहरू, अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरू, सहकारी अभियन्ताहरू, अगुवा कृषकहरू तथा वीरगन्ज चिनी कारखाना तथा कृषि औजार कारखानाका पुराना कर्मचारी, इन्जिनियरहरू तथा मजदुरहरूसँगको छलफल र बहसमा सामेल हुने मौका पायौं । हाम्रा लागि त्यस्ता छलफल र बहस धेरै मानेमा उपयोगी थिए । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका बारेमा उनीहरूमा कुनै बनीबनाउ सोच देखिन्नथ्यो । तर उनीहरूको एउटै स्वर थियो— अहिलेको नेपाल जसरी विकासका नाममा अघि बढिरहेको छ, त्यो दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकास होइन । साँच्चै भन्ने हो भने त्यो ‘अविकास’ हो ।

विक्रम संवत्को २०२० को अवधिपछि रोजगारीमूलक तथा मूल्य अभिवृद्धिमा सघाउने गरी आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्य राखेर खोलिएका उद्योगहरू बन्द भइसकेको पनि दशकौं भइसकेको छ । हजुरबुबाले, बुबाले काम गरेका ती फ्याक्ट्रीहरू निजीकरण हुँदा वा अकारण बन्द हुँदा नातिहरूमध्ये अधिकांश मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि लाइन लाग्नुपरेको छ । उखु, कपास, सुर्ती, जुटजस्ता नगदेबाली उत्पादक किसानहरूसँग पनि त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू र खेतीसँगको साइनो पनि तोडिएको छ । बात मार्दामार्दै धेरैका आँखा रसाएका थिए । हेर्दाहेर्दै विकास अविकासमा र रोजगारी बेरोजगारीमा परिणत भएको अनि मुलुक आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकामा उनीहरू चिन्तित देखिन्थे । हामी आफैं जोगीजस्ता थियौं र उनीहरूलाई कुनै आश्वासनले आश्वस्त तुल्याउन वा मल्हम लगाउन असमर्थ थियौं । यद्यपि हामीले भन्यौं, ‘समय बदलिँदै छ । सायद अब एकोहोरो सोच्ने दिन सकिए । नयाँ समय र विचारले प्रवेश पाउन सक्छ ।’ तर यति कुराले कोही आश्वस्त हुन सम्भव थिएन ।

विकासको पछिल्लो मोडल

सन् १९७३ मा चिले सेनाका जनरल अगस्तो पिनोसेले साल्भाडोर अलन्डेको समाजवादी सरकारलाई अपदस्थ गरे । त्यो फौजी सरकारले अर्थशास्त्रीद्वय फ्रेड्रिक हायक र मिल्टन फ्राइडम्यानको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास थाल्यो । झन्डै एक दशक लामो अभ्यासपछि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा विश्वव्यापी रूपमा नवउदारवादको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । विकासमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउन सानो सरकार बनाउनुपर्ने, बजारलाई नियमन (रेगुलेसन) गर्ने होइन कि स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने । विदेशी पुँजी, प्रविधि र वस्तु तथा सेवा आयातलाई न्यूनतम भन्सारदरमा आवतजावतमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने । ती लगानीकर्ताहरूको नाफा वा आय–आर्जनमा करभार कटौती गर्नुपर्ने । राज्यले विकास र व्यापारमा चासो राख्न नहुने । विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मुलुकमा उद्योग तथा व्यापार गर्न लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, तिनीहरूले मन लागेको समयमा नाफा लैजान पाउनुपर्ने, फ्याक्ट्री बन्द गर्न र लगानी फिर्ता लैजान पाउनुपर्नेजस्ता स्वतन्त्रताको वकालत नवउदारवादका सैद्धान्तिक र नीतिगत सर्तहरू थिए । समग्रमा यी सबै कामलाई उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणभित्र समेटियो ।

दक्षिणका पनि केही मुलुक — जो आयात प्रतिस्थापनको चरण पार गरेर, अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर भइसकेका थिए र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक आर्थिक विकास रणनीति अपनाउन चाहन्थे — ले नवउदारवादलाई आफ्नै सर्तमा उपयोग गरेर समृद्ध बने । तर आफ्नो गतिलो पूर्वाधारसमेत विकास गर्न नसकेका मुलुकहरू भने अरूद्वारा उत्पादित वस्तुको बजार बन्दै गरिबीतर्फ धकेलिँदै गए । उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरणले नेपाल कहाँ पुग्यो भन्ने तस्बिर त माथि उल्लेख गरिसकिएको छ ।

समय बदलिएकै हो त ?

सन् १९९५ देखि २०१९ सम्मको अवधिलाई अत्यधिक भूमण्डलीकरणको युग भनेर भविष्यले बुझ्नेछ । त्यो अवधिमा धनाढ्य मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) दोब्बर भयो । सन् १९९५ देखि २००८ सम्मको अवधिमा जीडीपीमा विश्व व्यापारको हिस्सा ३९ प्रतिशतबाट बढेर ६१ प्रतिशत पुग्यो, जसलाई अर्थशास्त्रीद्वय मार्टिन केसलर तथा अरविन्द सुब्रमण्यमले ‘अत्यधिक भूमण्डलीकरण’ नाम दिए (द हाइपर ग्लोबलाइजेसन अफ ट्रेड एन्ड इट्स फ्युचर–२०१३) । यो व्यापक भूमण्डलीकरणका कारण तुलनात्मक रूपमा गरिब मुलुकहरू झन् बढी गरिब भए त धनी मुलुकहरू झन् बढी धनी । कारण एउटै थियो— धनाढ्य मुलुकहरू तथा तिनका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका उत्पादनले तेस्रो विश्वको बजार सहजै पाए ।

माथि भनिएझैं, सबै खाले पूर्वाधार (दक्ष मजदुर, बाटाघाटा, रेल्वे, सञ्चार, बन्दरगाह र पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक बजारसमेत विकास गरिसकेका) भएका खास गरी चीनसहित केही पूर्वी एसियाली तथा ल्याटिन अमेरिकाका मेक्सिको र ब्राजिलजस्ता नवऔद्योगिक मुलुकहरूले फाइदा पनि उठाए । तर अरु भने गरिबीतर्फ उन्मुख हुँदै गए । नाफामा रहेका ती केही मुलुक पनि सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि फैलिएको विश्वव्यापी मन्दीबाट प्रभावित हुन पुगे । जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा कम हुँदै गयो । अमेरिका र युरोपेली धनाढ्य मुलुकहरूले सो मन्दीपछि भित्रभित्रै नवउदारवादी खुला बजारको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अवधारणाको ठीकविपरीत आफ्ना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राहत र सुविधाका अनेकौं प्याकेज भित्रभित्रै उपलब्ध गराउन थाले । सन् २०१७ मा आइपुग्दा त विश्व व्यापार संगठनका नियमहरू नमान्ने घोषणा तिनै धनाढ्य मुलुकहरूले व्यवहारमा उतारे । स्वयं अमेरिकाले चीन, जर्मनी, मेक्सिकोबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवामा २०० देखि २५० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउने घोषणा गर्‍यो । आक्षेप र आरोपहरूसँगै विश्वव्यापी रूपमा गहिरो व्यापार युद्ध प्रारम्भ भयो ।

हुन त धनाढ्य मुलुकहरूले धराशायी हुँदै गएका बैंकहरूलाई नोट छापेर (क्वान्टिटेटिभ एजिङ) मार्फत दिँदै सन् २००९ मै बजारवादविरुद्ध संरक्षणवाद पुनः सुरु गरिसकेका थिए । गरिब मुलुक र जनतामा पनि धनीहरूले कमाउँदा वा विकास गर्दा चुहुन्छ वा गरिब मुलुकमा पनि सापेक्ष विकास हुन्छ भन्ने मान्यताको ‘ट्रिकल डाउन थ्यौरी’ गफमै सीमित हुन पुग्यो ।

चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू त अघोषित रूपमा पहिलेदेखि नै राज्य पुँजीवादअन्तर्गत भारी नियमन र राज्यका कम्पनीहरूको संरक्षणवादको पक्षमा थिए । सन् २०१५ मा घोषित ‘मेड इन चाइना–२०२५ रणनीति’ औद्योगिक परनिर्भरताका लागि साँचो संरक्षणवाद थियो र हो । भारतको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र (सेल्फ रिलायन्स) को सही अर्थ संरक्षणवाद नै हो । एक प्रकारले आयात प्रतिस्थापन । अमेरिकाले ट्रम्पको कार्यकालमा अपनाएको ‘अमेरिका फर्स्ट’ र रुसले सन् २०१४ पछि लगाएको आईएसआई अर्थात् ‘आयात प्रतिस्थापनका लागि औद्योगिकीकरण’ को नीति आयात प्रतिस्थापनभन्दा बाहिर होइन (द इकोनोमिस्ट, ‘ह्वाई इज द आइडिया अफ इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन बिइङ रिभाइभ्ड,’ ७ डिसेम्बर २०२०) ।

कोरोना महामारीपछि धनाढ्य मुलुकहरूबीच व्यापार युद्ध डरलाग्दो हुँदै छ । व्यापारमा देखिने र भोगिने गरी प्रतिबन्धहरू लाग्न थालिसकेका छन् । मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । अधिकांश देश अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नसकेर असफल हुने क्रममा छन् । अहिले कोही नाफामा छन् भने तिनै तेल तथा खाद्य निर्यातक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन् । रोजगारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मरमसलासहित सबै थोकको अभाव दक्षिणका मुलुकहरूको नियति बनेको छ । समाज महँगी र अभावका कारण आक्रोशित हुँदै गएको छ र जनविद्रोहले ज्वालामुखीको रूप ग्रहण गर्ने संकेतहरू विश्वव्यापी रूपमै देखिएका छन् ।

के हो संरक्षणवाद ? के हो औद्योगिक प्रतिस्थापन ?

आयात प्रतिस्थापन त्यस्तो आर्थिक तथा व्यापारिक नीति हो जसले सम्भव भएसम्म आफ्नो मुलुकभित्र उपभोग गरिने वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्रै उत्पादन गरी वैदेशिक परनिर्भरता घटाउन सकियोस् भन्ने विचारको वकालत गर्छ । सरकारले आफूसँग भएका र भर्खरै खुल्न लागेका उद्योगहरूको रक्षाका लागि कम्पनी वा निगमहरूलाई कर छुट सहुलियत, राहत उपलब्ध, विनिमय तथा ब्याजदरलाई निश्चित दरमा कायम गर्ने र आवश्यक पर्दा उद्योगको राष्ट्रियकरणसमेत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । नीतिगत हिसाबले आयात घटाउन बाहिरका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न निश्चित वस्तु तथा सेवामा भन्सार दर, व्यापार प्रतिबन्ध र कोटा उपलब्धजस्ता नीतिगत साधनहरूको उपयोगमा अधिकारयुक्त ढंगले अघि बढ्न सक्छ । यसको अर्थ मुलुकभित्रै क्षमताअनुसार उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने माहोल तयार पार्नु हो । आयात प्रतिस्थापन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ भन्नेबित्तिकै ज्वरो आउनुपर्ने कुनै कारण छैन । मुलुकभित्र नयाँ उद्योग खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत सामग्री — नीजि पुँजीमा आधारित होस् या बाह्य पुँजी लगानीमा खुल्न लागेको, वा पूर्ण सरकारी नै किन नहोस् — विभेद नगरी हरेकलाई बराबरी राहत र विनिमय सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हुने गर्छ ।

आयात प्रतिस्थापनको ऐतिहासिक जग

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित मुलुकहरूमा मात्र होइन, दक्षिणी गोलार्द्धमा पनि विकासका बहसहरू हुन थाले । उपनीवेशबाट भरखर मुक्ति प्राप्त गरेका र उपनिवेशका पनि मोफसलमा खुम्चिरहेका मुलुकहरू अविकास र पछौटेपनबाट कसरी मुक्त हुनेÙ कमजोर आय, कमजोर प्रविधि विकास, अविकसित जनशक्ति भएका मुलुकहरू कसरी आत्मनिर्भर र समृद्ध हुन सक्छन् भनेर गरिएको गहिरो चिन्तन तथा खोज तथा अनुसन्धानबाट स्थापित गरिएको थियो आयात प्रतिस्थापनको सिद्धान्त । राउल प्रेबिस्च, हान्स सिङ्गर र सेल्सो फुर्ताडोले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा एवं गुनर मिर्डालले पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा वर्षौं लामो खोज–अनुसन्धानपछि यो अवधारणा विश्व बौद्धिक जमातसामु प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो अवधारणालाई विकासविद्हरूले स्वीकृति दिए र शासकहरू कार्यान्वयनका लागि राजी भए ।

यो अवधारणाले पछि मूर्त रूप पायो र विकासवादी सिद्धान्तका रूपमा प्रख्यात भयो । लेसेज–फिएर वा खुला बजारको अर्थशास्त्रीय अवधारणाअनुरूप गरिब तथा सिमान्तीकृत देशहरूले धनाढ्य मुलुकहरूसँग लगानी, प्रविधि र बजारीकरण गर्ने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । गरिब देशका बासिन्दाहरूले मुख्य रूपमा गर्न सक्ने भनेको कृषि उत्पादन र कच्चा खनिज वस्तु उत्पादन मात्र हुन् । यी दुवै वस्तु निर्यात गरेर मात्र यी गरिब मुलुकहले फाइदा उठाउन र गुजारा चलाउन सम्भव हुँदैन । उनीहरूले प्रशोधित नगरिएका आफ्ना उत्पादनलाई सस्तोमा बेच्नुपर्छ र पछि त्यही कच्चा मालमा आधारित अन्तिम उपभोग्य वस्तु (फिनिस्ड प्रोडक्ट) महँगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यापार तीन कारणले गरिब मुलुकहरूका लागि फाइदाजनक हुँदैन— (१) औद्योगिक वस्तुका तुलनामा यस्ता प्रारम्भिक वस्तुको मागमा आय–लचकता कम हुन्छ, (२) प्रारम्भिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि अत्यन्तै न्यून हुन्छ, (३) जब प्रारम्भिक वस्तु उत्पादनमा अलि बढी प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ, त्यस बेला एकाधिकारवादी तत्त्वहरू विकासशील मुलुकहरूको उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् र बिथोल्न थाल्छन् । यसरी मूल्य र आयआर्जन लचकताहीन बन्न पुग्छ । त्यसले गर्दा गरिब मुलुकहरूका लागि अधिक उत्पादन हुने र वैदेशिक व्यापारमा प्रभाव जमाउने सम्भावना टर्छ ।

मुख्यतः यो सिद्धान्तमा जोन मिनार्ड किन्सको ‘जनरल थ्यौरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी’ मा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको सैद्धान्तिक मान्यताको प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । पछि अरू मार्क्सवादी अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरू इम्यानुएल वालरस्टेन, आन्द्रे गुन्डर फ्र्याङ्क र समीर आमिन — जसलाई परनिर्भरताको सिद्धान्त (डिपेन्डेन्सी थ्यौरी) को प्रतिपादक मानिन्छ — ले यो सिद्धान्तको सारतत्त्वलाई स्वागत गरे । दक्षिणका गरिब मुलुकहरूलाई धनाढ्य मुलुकहरू उत्पादन हैकमबाट जोगिन यो आयात प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तले ठूलो मद्दत गर्थ्यो । त्यही सिद्धान्तकै आधारमा अविकसित मुलुकहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा एकीकृत शक्ति (सिनर्जी) हासिल गर्न सम्भव भयो ।

पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले अलि भिन्न रूपमा यो सिद्धान्तको उपयोग गरे । सबैभन्दा पहिले उनीहरूले कृषिमा भूमिसुधार गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू स्थापना गरे । जापान, कोरिया, ताइवानलगायत पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा खेतीपातीको अर्थतन्त्रका लागि मात्र होइन, स्वस्थकर खानाका लागि पनि धान–चामलको ठूलो महत्त्व रहने गरेको छ । त्यसैले उत्पादन, वितरण तथा उपभोगको मामिलामा राज्यको भूमिका दोश्रो विश्वयुद्धपछि पनि प्रभावकारी बनाइयो । खाद्यान्न, खास गरी धानमा आत्मनिर्भरतालाई यी मुलुकले संकल्पकै रूपमा लिए । पश्चिमा मुलुकहरूको जस्तो व्यावसायिक फार्म खोलेर होइन, साना किसानहरूलाई पारिवारिक खेती गर्नलाई नै प्रोत्साहित गरेर उनीहरूले उत्पादनलाई अगाडि बढाए । कृषिबाट भएको सञ्चिति नै प्रशोधन उद्योगहरूको माध्यम बन्यो । त्यसपछि क्रमशः उपभोग्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने उद्योग र पछिल्लो समयमा ठूलो परिमाणमा पुँजीगत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइए । अनि विकासको क्रमबद्ध चरण सम्भव भयो । यसरी कृषि उपजका लागि मात्र नभएर आयात प्रतिस्थापन उद्यम नै पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धिको मुहान बन्यो (डेभिड हन्ट, कोरियाज डेभलपमेन्टल अलायन्स, रुतलेज, सन् २०१२) ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि केही आधारभूत विषय

१. राज्य (सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूसमेत) आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको पुनःस्थापनामा फर्कन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? चाहना राख्छन् भने सतही होइन, नेपाली मौलिकतामा आधारित रूपान्तरणकारी औद्योगिकीकरणको बाटो पहिचान गर्दै राष्ट्रिय सहमतिमा आउन जरुरी छ ।

२. सन् १९६० पछि खुलेका आयात प्रतिस्थापनकारी ती उद्यमहरू केही निजीकरणमा लगिए । केही निजीकरणका लागि धराशायी बनाइए । तिनीहरूको पुनःस्थापना आवश्यक छ कि छैन ? छ भने कसरी कस्तो व्यवस्थापन र लागतमा भन्नेबारे दलहरूको प्रस्ट धारणा आउन जरुरी छ ।

३. राज्यले आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहेका उत्पादन केके हुन् ? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र तुलनात्मक लाभको कोटिमा कुन–कुन उत्पादनलाई राख्ने भन्नेमा नीतिनिर्मातहरू प्रस्टिन जरुरी हुन्छ ।

४. आयात प्रतिस्थापनका चरणहरू के हुन सक्छन् ? चरणहरूको समयावधि कतिको हुन सक्छ ?

५. प्रतिस्थापनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कस्ता नियामक निकायहरूको आवश्यकता पर्छ ? बाह्य लगानीको हकमा कर निर्धारण, पुनर्लगानी, नाफामाथि कर, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी निर्माणजस्ता अवयवहरूमा प्रस्ट धारणा आवश्यक हुन जान्छ । यस्ता विषयमा राज्यको कुन नियमनकारी निकायले कति अधिकारसहित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ?

सन् १९७० को दशकमा सुरु भएको लामो दूरीको नवउदारवादी विकासको ‘कोन्ड्राटिएभ वेभ’ सन् २०२२ मा आइपुग्दा अन्तिम बिन्दुमा पुगेको आभास भएको छ (ग्यारी गेर्स्टल, द राइज एन्ड फल अफ द नियोलिबरल अर्डर, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, सन् २०२२) । यो अवस्थामा संसार पुनः नयाँ रणनीति खोज्न तल्लीन देखिन्छ । नेपालका लागि पनि निकास खोज्न यो उपयुक्त समय हो । के दलहरू विकासको सतही गफ छोडेर धरातलमा उभिन तयार छन् ?