राजनीतिक दलहरू कस्तो औद्योगिक रणनीति चाहन्छन् ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिक दलहरू कस्तो औद्योगिक रणनीति चाहन्छन् ?

कोरोना महामारीपछि धनाढ्य मुलुकहरूबीच व्यापार युद्ध डरलाग्दो हुँदै छ । व्यापारमा देखिने र भोगिने गरी प्रतिबन्धहरू लाग्न थालिसकेका छन् । अधिकांश देश अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नसकेर असफल हुने क्रममा छन् ।
हरि रोका

खोज तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा गत जेठको धूपमा तथ्यांकशास्त्री सुगमजंग केसी र म वीरगन्ज पुगेका थियौं । नेपालको मूल आयातद्वारका रूपमा चिनिएको वीरगन्जदेखि पथलैयासम्म अर्थात् बारा–पर्सा करिडोर नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पनि हो । मुख्यतः नेपालका कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र व्यापारका बारेमा काम गरिरहेका हामी त्यसैमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो ।

यद्यपि हामीले बारा, पर्सा तथा हेटौंडाको झन्डै एक हप्ता लामो बसाइमा बारा, पर्सा तथा मकवानपुरका उद्योगपति, व्यापारी, प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिकहरू, अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरू, सहकारी अभियन्ताहरू, अगुवा कृषकहरू तथा वीरगन्ज चिनी कारखाना तथा कृषि औजार कारखानाका पुराना कर्मचारी, इन्जिनियरहरू तथा मजदुरहरूसँगको छलफल र बहसमा सामेल हुने मौका पायौं । हाम्रा लागि त्यस्ता छलफल र बहस धेरै मानेमा उपयोगी थिए । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका बारेमा उनीहरूमा कुनै बनीबनाउ सोच देखिन्नथ्यो । तर उनीहरूको एउटै स्वर थियो— अहिलेको नेपाल जसरी विकासका नाममा अघि बढिरहेको छ, त्यो दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकास होइन । साँच्चै भन्ने हो भने त्यो ‘अविकास’ हो ।

विक्रम संवत्को २०२० को अवधिपछि रोजगारीमूलक तथा मूल्य अभिवृद्धिमा सघाउने गरी आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्य राखेर खोलिएका उद्योगहरू बन्द भइसकेको पनि दशकौं भइसकेको छ । हजुरबुबाले, बुबाले काम गरेका ती फ्याक्ट्रीहरू निजीकरण हुँदा वा अकारण बन्द हुँदा नातिहरूमध्ये अधिकांश मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि लाइन लाग्नुपरेको छ । उखु, कपास, सुर्ती, जुटजस्ता नगदेबाली उत्पादक किसानहरूसँग पनि त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू र खेतीसँगको साइनो पनि तोडिएको छ । बात मार्दामार्दै धेरैका आँखा रसाएका थिए । हेर्दाहेर्दै विकास अविकासमा र रोजगारी बेरोजगारीमा परिणत भएको अनि मुलुक आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएकामा उनीहरू चिन्तित देखिन्थे । हामी आफैं जोगीजस्ता थियौं र उनीहरूलाई कुनै आश्वासनले आश्वस्त तुल्याउन वा मल्हम लगाउन असमर्थ थियौं । यद्यपि हामीले भन्यौं, ‘समय बदलिँदै छ । सायद अब एकोहोरो सोच्ने दिन सकिए । नयाँ समय र विचारले प्रवेश पाउन सक्छ ।’ तर यति कुराले कोही आश्वस्त हुन सम्भव थिएन ।

विकासको पछिल्लो मोडल

सन् १९७३ मा चिले सेनाका जनरल अगस्तो पिनोसेले साल्भाडोर अलन्डेको समाजवादी सरकारलाई अपदस्थ गरे । त्यो फौजी सरकारले अर्थशास्त्रीद्वय फ्रेड्रिक हायक र मिल्टन फ्राइडम्यानको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास थाल्यो । झन्डै एक दशक लामो अभ्यासपछि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा विश्वव्यापी रूपमा नवउदारवादको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । विकासमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउन सानो सरकार बनाउनुपर्ने, बजारलाई नियमन (रेगुलेसन) गर्ने होइन कि स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने । विदेशी पुँजी, प्रविधि र वस्तु तथा सेवा आयातलाई न्यूनतम भन्सारदरमा आवतजावतमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने । ती लगानीकर्ताहरूको नाफा वा आय–आर्जनमा करभार कटौती गर्नुपर्ने । राज्यले विकास र व्यापारमा चासो राख्न नहुने । विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मुलुकमा उद्योग तथा व्यापार गर्न लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, तिनीहरूले मन लागेको समयमा नाफा लैजान पाउनुपर्ने, फ्याक्ट्री बन्द गर्न र लगानी फिर्ता लैजान पाउनुपर्नेजस्ता स्वतन्त्रताको वकालत नवउदारवादका सैद्धान्तिक र नीतिगत सर्तहरू थिए । समग्रमा यी सबै कामलाई उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणभित्र समेटियो ।

दक्षिणका पनि केही मुलुक — जो आयात प्रतिस्थापनको चरण पार गरेर, अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर भइसकेका थिए र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक आर्थिक विकास रणनीति अपनाउन चाहन्थे — ले नवउदारवादलाई आफ्नै सर्तमा उपयोग गरेर समृद्ध बने । तर आफ्नो गतिलो पूर्वाधारसमेत विकास गर्न नसकेका मुलुकहरू भने अरूद्वारा उत्पादित वस्तुको बजार बन्दै गरिबीतर्फ धकेलिँदै गए । उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरणले नेपाल कहाँ पुग्यो भन्ने तस्बिर त माथि उल्लेख गरिसकिएको छ ।

समय बदलिएकै हो त ?

सन् १९९५ देखि २०१९ सम्मको अवधिलाई अत्यधिक भूमण्डलीकरणको युग भनेर भविष्यले बुझ्नेछ । त्यो अवधिमा धनाढ्य मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) दोब्बर भयो । सन् १९९५ देखि २००८ सम्मको अवधिमा जीडीपीमा विश्व व्यापारको हिस्सा ३९ प्रतिशतबाट बढेर ६१ प्रतिशत पुग्यो, जसलाई अर्थशास्त्रीद्वय मार्टिन केसलर तथा अरविन्द सुब्रमण्यमले ‘अत्यधिक भूमण्डलीकरण’ नाम दिए (द हाइपर ग्लोबलाइजेसन अफ ट्रेड एन्ड इट्स फ्युचर–२०१३) । यो व्यापक भूमण्डलीकरणका कारण तुलनात्मक रूपमा गरिब मुलुकहरू झन् बढी गरिब भए त धनी मुलुकहरू झन् बढी धनी । कारण एउटै थियो— धनाढ्य मुलुकहरू तथा तिनका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका उत्पादनले तेस्रो विश्वको बजार सहजै पाए ।

माथि भनिएझैं, सबै खाले पूर्वाधार (दक्ष मजदुर, बाटाघाटा, रेल्वे, सञ्चार, बन्दरगाह र पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक बजारसमेत विकास गरिसकेका) भएका खास गरी चीनसहित केही पूर्वी एसियाली तथा ल्याटिन अमेरिकाका मेक्सिको र ब्राजिलजस्ता नवऔद्योगिक मुलुकहरूले फाइदा पनि उठाए । तर अरु भने गरिबीतर्फ उन्मुख हुँदै गए । नाफामा रहेका ती केही मुलुक पनि सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि फैलिएको विश्वव्यापी मन्दीबाट प्रभावित हुन पुगे । जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा कम हुँदै गयो । अमेरिका र युरोपेली धनाढ्य मुलुकहरूले सो मन्दीपछि भित्रभित्रै नवउदारवादी खुला बजारको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अवधारणाको ठीकविपरीत आफ्ना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राहत र सुविधाका अनेकौं प्याकेज भित्रभित्रै उपलब्ध गराउन थाले । सन् २०१७ मा आइपुग्दा त विश्व व्यापार संगठनका नियमहरू नमान्ने घोषणा तिनै धनाढ्य मुलुकहरूले व्यवहारमा उतारे । स्वयं अमेरिकाले चीन, जर्मनी, मेक्सिकोबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवामा २०० देखि २५० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउने घोषणा गर्‍यो । आक्षेप र आरोपहरूसँगै विश्वव्यापी रूपमा गहिरो व्यापार युद्ध प्रारम्भ भयो ।

हुन त धनाढ्य मुलुकहरूले धराशायी हुँदै गएका बैंकहरूलाई नोट छापेर (क्वान्टिटेटिभ एजिङ) मार्फत दिँदै सन् २००९ मै बजारवादविरुद्ध संरक्षणवाद पुनः सुरु गरिसकेका थिए । गरिब मुलुक र जनतामा पनि धनीहरूले कमाउँदा वा विकास गर्दा चुहुन्छ वा गरिब मुलुकमा पनि सापेक्ष विकास हुन्छ भन्ने मान्यताको ‘ट्रिकल डाउन थ्यौरी’ गफमै सीमित हुन पुग्यो ।

चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू त अघोषित रूपमा पहिलेदेखि नै राज्य पुँजीवादअन्तर्गत भारी नियमन र राज्यका कम्पनीहरूको संरक्षणवादको पक्षमा थिए । सन् २०१५ मा घोषित ‘मेड इन चाइना–२०२५ रणनीति’ औद्योगिक परनिर्भरताका लागि साँचो संरक्षणवाद थियो र हो । भारतको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र (सेल्फ रिलायन्स) को सही अर्थ संरक्षणवाद नै हो । एक प्रकारले आयात प्रतिस्थापन । अमेरिकाले ट्रम्पको कार्यकालमा अपनाएको ‘अमेरिका फर्स्ट’ र रुसले सन् २०१४ पछि लगाएको आईएसआई अर्थात् ‘आयात प्रतिस्थापनका लागि औद्योगिकीकरण’ को नीति आयात प्रतिस्थापनभन्दा बाहिर होइन (द इकोनोमिस्ट, ‘ह्वाई इज द आइडिया अफ इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन बिइङ रिभाइभ्ड,’ ७ डिसेम्बर २०२०) ।

कोरोना महामारीपछि धनाढ्य मुलुकहरूबीच व्यापार युद्ध डरलाग्दो हुँदै छ । व्यापारमा देखिने र भोगिने गरी प्रतिबन्धहरू लाग्न थालिसकेका छन् । मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । अधिकांश देश अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नसकेर असफल हुने क्रममा छन् । अहिले कोही नाफामा छन् भने तिनै तेल तथा खाद्य निर्यातक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन् । रोजगारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मरमसलासहित सबै थोकको अभाव दक्षिणका मुलुकहरूको नियति बनेको छ । समाज महँगी र अभावका कारण आक्रोशित हुँदै गएको छ र जनविद्रोहले ज्वालामुखीको रूप ग्रहण गर्ने संकेतहरू विश्वव्यापी रूपमै देखिएका छन् ।

के हो संरक्षणवाद ? के हो औद्योगिक प्रतिस्थापन ?

आयात प्रतिस्थापन त्यस्तो आर्थिक तथा व्यापारिक नीति हो जसले सम्भव भएसम्म आफ्नो मुलुकभित्र उपभोग गरिने वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्रै उत्पादन गरी वैदेशिक परनिर्भरता घटाउन सकियोस् भन्ने विचारको वकालत गर्छ । सरकारले आफूसँग भएका र भर्खरै खुल्न लागेका उद्योगहरूको रक्षाका लागि कम्पनी वा निगमहरूलाई कर छुट सहुलियत, राहत उपलब्ध, विनिमय तथा ब्याजदरलाई निश्चित दरमा कायम गर्ने र आवश्यक पर्दा उद्योगको राष्ट्रियकरणसमेत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । नीतिगत हिसाबले आयात घटाउन बाहिरका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न निश्चित वस्तु तथा सेवामा भन्सार दर, व्यापार प्रतिबन्ध र कोटा उपलब्धजस्ता नीतिगत साधनहरूको उपयोगमा अधिकारयुक्त ढंगले अघि बढ्न सक्छ । यसको अर्थ मुलुकभित्रै क्षमताअनुसार उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने माहोल तयार पार्नु हो । आयात प्रतिस्थापन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ भन्नेबित्तिकै ज्वरो आउनुपर्ने कुनै कारण छैन । मुलुकभित्र नयाँ उद्योग खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत सामग्री — नीजि पुँजीमा आधारित होस् या बाह्य पुँजी लगानीमा खुल्न लागेको, वा पूर्ण सरकारी नै किन नहोस् — विभेद नगरी हरेकलाई बराबरी राहत र विनिमय सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हुने गर्छ ।

आयात प्रतिस्थापनको ऐतिहासिक जग

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित मुलुकहरूमा मात्र होइन, दक्षिणी गोलार्द्धमा पनि विकासका बहसहरू हुन थाले । उपनीवेशबाट भरखर मुक्ति प्राप्त गरेका र उपनिवेशका पनि मोफसलमा खुम्चिरहेका मुलुकहरू अविकास र पछौटेपनबाट कसरी मुक्त हुनेÙ कमजोर आय, कमजोर प्रविधि विकास, अविकसित जनशक्ति भएका मुलुकहरू कसरी आत्मनिर्भर र समृद्ध हुन सक्छन् भनेर गरिएको गहिरो चिन्तन तथा खोज तथा अनुसन्धानबाट स्थापित गरिएको थियो आयात प्रतिस्थापनको सिद्धान्त । राउल प्रेबिस्च, हान्स सिङ्गर र सेल्सो फुर्ताडोले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा एवं गुनर मिर्डालले पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा वर्षौं लामो खोज–अनुसन्धानपछि यो अवधारणा विश्व बौद्धिक जमातसामु प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो अवधारणालाई विकासविद्हरूले स्वीकृति दिए र शासकहरू कार्यान्वयनका लागि राजी भए ।

यो अवधारणाले पछि मूर्त रूप पायो र विकासवादी सिद्धान्तका रूपमा प्रख्यात भयो । लेसेज–फिएर वा खुला बजारको अर्थशास्त्रीय अवधारणाअनुरूप गरिब तथा सिमान्तीकृत देशहरूले धनाढ्य मुलुकहरूसँग लगानी, प्रविधि र बजारीकरण गर्ने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । गरिब देशका बासिन्दाहरूले मुख्य रूपमा गर्न सक्ने भनेको कृषि उत्पादन र कच्चा खनिज वस्तु उत्पादन मात्र हुन् । यी दुवै वस्तु निर्यात गरेर मात्र यी गरिब मुलुकहले फाइदा उठाउन र गुजारा चलाउन सम्भव हुँदैन । उनीहरूले प्रशोधित नगरिएका आफ्ना उत्पादनलाई सस्तोमा बेच्नुपर्छ र पछि त्यही कच्चा मालमा आधारित अन्तिम उपभोग्य वस्तु (फिनिस्ड प्रोडक्ट) महँगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यापार तीन कारणले गरिब मुलुकहरूका लागि फाइदाजनक हुँदैन— (१) औद्योगिक वस्तुका तुलनामा यस्ता प्रारम्भिक वस्तुको मागमा आय–लचकता कम हुन्छ, (२) प्रारम्भिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि अत्यन्तै न्यून हुन्छ, (३) जब प्रारम्भिक वस्तु उत्पादनमा अलि बढी प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ, त्यस बेला एकाधिकारवादी तत्त्वहरू विकासशील मुलुकहरूको उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् र बिथोल्न थाल्छन् । यसरी मूल्य र आयआर्जन लचकताहीन बन्न पुग्छ । त्यसले गर्दा गरिब मुलुकहरूका लागि अधिक उत्पादन हुने र वैदेशिक व्यापारमा प्रभाव जमाउने सम्भावना टर्छ ।

मुख्यतः यो सिद्धान्तमा जोन मिनार्ड किन्सको ‘जनरल थ्यौरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी’ मा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको सैद्धान्तिक मान्यताको प्रभाव प्रस्ट देखिन्छ । पछि अरू मार्क्सवादी अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरू इम्यानुएल वालरस्टेन, आन्द्रे गुन्डर फ्र्याङ्क र समीर आमिन — जसलाई परनिर्भरताको सिद्धान्त (डिपेन्डेन्सी थ्यौरी) को प्रतिपादक मानिन्छ — ले यो सिद्धान्तको सारतत्त्वलाई स्वागत गरे । दक्षिणका गरिब मुलुकहरूलाई धनाढ्य मुलुकहरू उत्पादन हैकमबाट जोगिन यो आयात प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तले ठूलो मद्दत गर्थ्यो । त्यही सिद्धान्तकै आधारमा अविकसित मुलुकहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा एकीकृत शक्ति (सिनर्जी) हासिल गर्न सम्भव भयो ।

पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले अलि भिन्न रूपमा यो सिद्धान्तको उपयोग गरे । सबैभन्दा पहिले उनीहरूले कृषिमा भूमिसुधार गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू स्थापना गरे । जापान, कोरिया, ताइवानलगायत पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा खेतीपातीको अर्थतन्त्रका लागि मात्र होइन, स्वस्थकर खानाका लागि पनि धान–चामलको ठूलो महत्त्व रहने गरेको छ । त्यसैले उत्पादन, वितरण तथा उपभोगको मामिलामा राज्यको भूमिका दोश्रो विश्वयुद्धपछि पनि प्रभावकारी बनाइयो । खाद्यान्न, खास गरी धानमा आत्मनिर्भरतालाई यी मुलुकले संकल्पकै रूपमा लिए । पश्चिमा मुलुकहरूको जस्तो व्यावसायिक फार्म खोलेर होइन, साना किसानहरूलाई पारिवारिक खेती गर्नलाई नै प्रोत्साहित गरेर उनीहरूले उत्पादनलाई अगाडि बढाए । कृषिबाट भएको सञ्चिति नै प्रशोधन उद्योगहरूको माध्यम बन्यो । त्यसपछि क्रमशः उपभोग्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने उद्योग र पछिल्लो समयमा ठूलो परिमाणमा पुँजीगत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइए । अनि विकासको क्रमबद्ध चरण सम्भव भयो । यसरी कृषि उपजका लागि मात्र नभएर आयात प्रतिस्थापन उद्यम नै पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धिको मुहान बन्यो (डेभिड हन्ट, कोरियाज डेभलपमेन्टल अलायन्स, रुतलेज, सन् २०१२) ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि केही आधारभूत विषय

१. राज्य (सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूसमेत) आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको पुनःस्थापनामा फर्कन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? चाहना राख्छन् भने सतही होइन, नेपाली मौलिकतामा आधारित रूपान्तरणकारी औद्योगिकीकरणको बाटो पहिचान गर्दै राष्ट्रिय सहमतिमा आउन जरुरी छ ।

२. सन् १९६० पछि खुलेका आयात प्रतिस्थापनकारी ती उद्यमहरू केही निजीकरणमा लगिए । केही निजीकरणका लागि धराशायी बनाइए । तिनीहरूको पुनःस्थापना आवश्यक छ कि छैन ? छ भने कसरी कस्तो व्यवस्थापन र लागतमा भन्नेबारे दलहरूको प्रस्ट धारणा आउन जरुरी छ ।

३. राज्यले आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहेका उत्पादन केके हुन् ? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र तुलनात्मक लाभको कोटिमा कुन–कुन उत्पादनलाई राख्ने भन्नेमा नीतिनिर्मातहरू प्रस्टिन जरुरी हुन्छ ।

४. आयात प्रतिस्थापनका चरणहरू के हुन सक्छन् ? चरणहरूको समयावधि कतिको हुन सक्छ ?

५. प्रतिस्थापनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कस्ता नियामक निकायहरूको आवश्यकता पर्छ ? बाह्य लगानीको हकमा कर निर्धारण, पुनर्लगानी, नाफामाथि कर, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी निर्माणजस्ता अवयवहरूमा प्रस्ट धारणा आवश्यक हुन जान्छ । यस्ता विषयमा राज्यको कुन नियमनकारी निकायले कति अधिकारसहित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ?

सन् १९७० को दशकमा सुरु भएको लामो दूरीको नवउदारवादी विकासको ‘कोन्ड्राटिएभ वेभ’ सन् २०२२ मा आइपुग्दा अन्तिम बिन्दुमा पुगेको आभास भएको छ (ग्यारी गेर्स्टल, द राइज एन्ड फल अफ द नियोलिबरल अर्डर, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, सन् २०२२) । यो अवस्थामा संसार पुनः नयाँ रणनीति खोज्न तल्लीन देखिन्छ । नेपालका लागि पनि निकास खोज्न यो उपयुक्त समय हो । के दलहरू विकासको सतही गफ छोडेर धरातलमा उभिन तयार छन् ?

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७९ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थराजनीतिको चस्माबाट बजेट

मुलुकका तात्कालिक आवश्यकताहरू खुट्याएर नयाँ सिराबाट प्राथमिकता नतोक्ने, आमजनलाई उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा अभियानका रूपमा सरिक नगराउने र राज्य संयन्त्रहरूमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने संकटको डिलमा पुगिसकेको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला गहिरो खाडलमा खस्न सक्छ ।
हरि रोका

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सबै देशमा गम्भीर बहसहरू हुने गर्छन् । संसद्मा मात्र होइन, प्राज्ञिक र व्यावसायिक फोरमहरूमा अझ बढी गहन छलफलहरू हुने गर्छन् । अखबार तथा म्यागजिन र जर्नलहरूमा समेत अनेकौं सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा व्यावहारिक कोणबाट दृष्टिकोणहरू लामै समय छापिने गर्छन् । नेपालमा पनि संसदीय परम्परा अनुरूप यी वार्षिक दस्तावेजमाथि बहस र छलफल चलाइने गरिन्छ । यद्यपि ती धेरै मानेमा परम्परागत शैलीमै हुने गर्छन् । ट्रेजरी बेन्च र उनका समर्थकहरूले पक्षमा धूवाँधार वकालत गर्छन् भने विपक्षी बेन्च र समर्थकहरूले आँखा चिम्लेर विरोध ।

बजेट कसले पेस गर्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ ? खासमा बहुमतका आधारमा गठित सरकारको न्यूनतम राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमिक सोचलाई विद्यमान योजना, कानुन तथा पारम्परिक मर्यादा बमोजिम प्रस्तुत गरिने वार्षिक आय–व्ययको अनुमानित फेहरिस्त हो— बजेट । यो वर्षमा एक पटक प्रस्तुत गरिन्छ एवं फरक पार्टीको सरकार बनेमा र सो सरकारले आवश्यक ठानेमा बजेटमाथि संशोधन गर्ने प्रचलन पनि छ ।

बजेट–आदर्शको कुरा गर्ने हो भने, सर्वसाधारणका पक्षमा यो आन्तरिक र बाह्य संकट वा जोखिमबाट जोगाउने गरी कामकाजी हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । दिगो र भरपर्दो तथा विश्वसनीय अर्थात् दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी विनियोजन गरिएको हुनुपर्छ । आम मानिसको भलाइमा खास गरी सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको न्यायिक वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रगत रूपमा बढी आर्थिक–सामाजिक कठिनाइमा रहेका व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्रलाई उनीहरूको जीवनस्तर उक्सने गरी वा सामाजिक न्याय दिलाउने गर्न बढी खर्चिनुपर्छ पनि भनिन्छ । यद्यपि बजेट अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले माथि उल्लिखित आदर्शलाई टेकेर मात्र तयार हुन्छ भन्ने हुँदैन । सरकार जुन पार्टीको बन्छ, कस्तो समाज निर्माण गर्ने, कुन वर्ग वा तहको पक्षधरता लिने वा समाजलाई कुन आदर्शतर्फ डोर्‍याउने भनी बजेटमा उसैको राजनीतिक विचारधारा प्रतिविम्बित हुने गर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको परिदृश्य

नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २७.६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । डेढ दशकयता जीडीपीको औसत ५.३ प्रतिशत घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । दशकौंदेखि व्यापार घाटा क्रमिक रूपमा चुलिँदै गएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै १३ खर्ब नाघेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले जम्माजम्मी ६.६ महिना मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । चालु खाता घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशतको दरले भइरहेछ । जीडीपीको लगभग ४१.३ प्रतिशत सार्वभौम ऋण भार पुगेको छ । यसको अर्थ यही आर्थिक वर्षभित्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा (किस्ता) र ब्याज गरी १ खर्ब ८७ अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतका वर्षहरूमा झैं अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने अनि किस्ता र ब्याज नघटाउने हो भने राज्यको आय आर्जनको ठूलो हिस्सा डेब्ट–सर्भिसिङमै खर्चनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्यमा आएको क्षयीकरण नेपालका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । तीन दशकयता राज्यले ढुकुटीबाट खर्चंदै आएको पुँजीगत खर्च क्रमिक रूपमा बर्सेनि घटिरहेको छ । यस्तो हुनुमा केही कारण छन् । पहिलो, नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशमा आएका परिवर्तन अनुरूप राज्यकोष कसरी स्थापना गर्ने, कस्ता कामहरूलाई कुन आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने, प्राथमिकतामा तोकिएका कामहरू गर्नका लागि को कसरी सहभागी हुनेजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वले आदेश, निर्देश वा कमान्ड गर्दैमा पनि कामले पूर्णता पाउँदो रहेनछ भनेर वर्षौंवर्षको अनुभवले सिकाइसकेको छ । मूल कुरा, राज्य संयन्त्रहरूलाई लोकतान्त्रिक अवधारणा र संविधानको मर्म अनुरूप कसरी संस्थागत परिपाटीभित्र व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजना संस्थागत कार्यान्वयनमा भर पर्छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा राजकीय संयन्त्रहरूलाई आफ्ना ‘क्रोनिज’ हरूको जिम्मा लगाउने परिपाटी नै अहिलेको यो सामर्थ्य–समाप्तिसँग जोडिएर आउँछ ।

राज्यले विकास–निर्माणमा खर्च गर्न नसक्नुको अर्थ मुलुकभित्र आमजनको विकास–निर्माणमा सक्रिय सहभागिता शून्यतर्फ झर्नु हो । विकास परियोजनाहरूमा आमजनको सहभागिता घट्दै वा कमजोर हुँदै जानुको अर्थ बहुसंख्यक जनसमुदायको खाइजीविका वा जीवनवृत्ति समाप्त हुनु हो । आम बसाइँसराइ वा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि हो यो । समग्रमा, श्रमजीवीहरूको हकमा काम नहुनुको प्रभाव समग्रमा उत्पादन चक्र (म्यानुफ्याक्चरिङदेखि फिनिस्ड प्रोडक्टसम्म) कमजोर बन्नु हो । उत्पादन चक्र कमजोर हुनु भनेको श्रम बजारमा थुप्रिने श्रमिकलाई योग्यता तथा क्षमता अनुसार रोजगारी दिन नसक्नु हो । रोजगारी खुम्चिनुको अर्थ नागरिकको खर्च गर्ने सामर्थ्य घट्नु हो । यसको अर्थ एकीकृत माग तथा तदनुसार बचत, उत्पादन, पुनर्लगानी तथा उपभोग घट्नु हो । उपभोगमा आधारित कर उठाउने मुलुकका लागि उपभोग घट्ता राजस्व पनि घट्छ भनिरहनुपर्दैन ।

यी सबै तथ्य सत्यमा आधारित छन् । मुलुकलाई ऋणग्रस्त, भ्रष्टाचारग्रस्त, आचरणहीन, स्वदेशमा रोजगारी नबढाएर वैदेशिक रोजगार नामक नवदास आपूर्तिकर्ता मुलुकका रूपमा कुन व्यक्ति, पार्टी वा आर्थिक नीतिले पुर्‍यायो र यसमा कोको जिम्मेवार छन् भन्नेबारे धेरथोर लेखाजोखा भइसकेको छ । र भरखरै महानगर र उपमहानगरका सचेत मतदाताहरूले को जिम्मेवार भनेर इंगित पनि गरिसकेका छन् । तीतो यथार्थ नियाल्ने हो भने नेपाल आर्थिक संकटको डिलमा उभिएको साँचो हो । यो पनि सर्वथा सत्य हो— अर्थतन्त्रमा देखा परेका संरचनागत समस्याहरूलाई खुट्याएर संस्थागत परिवर्तनतर्फ नलाग्ने हो भने भविष्यमा डरलाग्दो भएर उठ्न सक्ने संकट निराकरण सम्भव हुनेछैन । मुलुकका तात्कालिक आवश्यकताहरू केके हुन् भनी खुट्याएर नयाँ सिराबाट प्राथमिकता नतोक्ने, आमजनलाई उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा अभियानका रूपमा सरिक नगराउने र राजकीय संयन्त्रहरूमा आमूल रूपमा जण्ड सुधार नगर्ने हो भने संकटको डिलमा पुगिसकेको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला गहिरो खाडलमा खस्न सक्छ । यसमा दुईमत हुन नसक्ला ।

बजेटले नयाँ लय समातेको हो त ?

सन् २००८–९ को विश्वव्यापी मन्दीयता नवउदारवादी बजार अर्थनीतिमाथि संसारभर अनगिन्ती प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर नेपालमा राजनीतिक दलहरू र तीसँग आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने ठानेनन् । सन् २०१५ को भुइँचालोपछि एकीकृत बस्ती विकास र एकीकृत आर्थिक नीति संयोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजीनिती गरिएन । सन् २०२० पछि कोभिड–१९ को महामारी एवं त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र आमजनको जीवनस्तरमाथि पारेको प्रभावलाई लिएर आवश्यक योजना तर्जुमा तथा संस्थागत व्यवस्थापनबारे पनि बहस भएन । निर्णायक बहस गर्ने थलो सार्वभौम संसद् अवरुद्ध रहँदै आयो । कस्ता कारणहरूले संसद् अवरुद्ध गरियो र किन खुल्यो, यसको जवाफदेही कसैले लिएको छैन । संसद् खुल्यो, राम्रो भयो । २०७९–८० को बजेटमाथि यस पटक सांसदहरूले ८ देखि १२ बुँदेसम्म प्रश्न गर्न भ्याए । यद्यपि बजेटले समात्न खोजेको लयमाथि सैद्धान्तिक–वैचारिक प्रश्न उठाएको सुनिएन । यसमा सांसदहरूको गल्तीभन्दा पनि उनीहरू आबद्ध राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले पार्टीलाई ब्रान्ड–नेममा सीमित राख्न गरेको प्रयत्न जिम्मेवार देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको आर्थिक परिदृश्यमाथि चर्चा गरेर हामीले मुलुकको हालत के हो, के छ, कति र कस्तो जोखिमको सम्भावना छ भनेर आकलन गरिसकेका छौं । भासिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सम्भावित संकटको जोखिम टार्न नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो गन्तव्यहीन हवाई उडान छोडेर धरातलमा टेक्न जरुरी थियो । दिगो र भरपर्दो लय समात्न जरुरी थियो । समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयवहरूमध्ये कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुनकुनलाई लय मिलाएर निरन्तरता दिने भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ प्रस्थानविन्दु बनाउन आवश्यक भई नै सकेको थियो । लामो समयदेखि राज्यले अँगालिरहेको दीर्घकालीन विकास रणनीति असफल भइसकेको सन्दर्भमा समय र परिस्थितिअनुकूल नयाँ पाइला चाल्नु जरुरी थियो ।

अर्थमन्त्रीले यस पटकको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कृषिको रूपान्तरण र त्यससँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेका अन्य विशिष्ट अवयव — जस्तो ः उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, बाटो, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकास — लाई समन्वय गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । पुरातन, जीविकोपार्जनमुखी खेतीकिसानी मृतप्रायः भइसकेको सन्दर्भमा सहकारी संयन्त्र, खास गरी कृषि सहकारीको विस्तार र विकासमार्फत कृषिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको आभास गराएको छ, यस पटकको बजेटले । कृषिप्रधान भनेर चिनिएको मुलुकले खर्बौंखर्ब रुपैयाँको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषि उत्पादन बढाउन जरुरी छ । कृषि उत्पादन बढाउन अब व्यावसायिक हुन जरुरी छ नै र व्यवसायी हुन सहकार्य गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सहकार्य ठूलो स्केलमा गर्न सहकारी तथा सामुदायिक कम्पनीहरू नै अबको कृषि उत्पादन वृद्धिको वाहक हुन सक्छन् । उत्पादन गरेर मात्र हुन्न, कृषिउपज प्रशोधन कारखाना खोल्न पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ, ताकि तयारी मालको आयात प्रतिस्थापनसँगसँगै स्वरोजगारी तथा रोजगारी उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकोस् । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेटमा कृषिको रूपान्तरणका लागि जुन अवधारणा र बजेट ल्याएका छन्, यो नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको जग निर्माणका लागि नयाँ प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

अहिलेको युगलाई पोस्ट–इन्डस्ट्रियल मात्र होइन, रोबोटिक अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग पनि भन्ने गरिएको छ । विकसित मुलुकहरू प्रविधि विकासमार्फत मंगल ग्रहमा पुगिरहेका बेला हामीले चाहिँ कृषिलाई किन केन्द्रविन्दुमा राखेर हिँड्नुपरेको होला ? यस्ता प्रश्नहरू अखबार तथा सामाजिक सञ्जालमा जान्ने–सुन्ने बौद्धिकहरूले नै गरेको नदेखिएको होइन । तर झन्डै ७५ प्रतिशत हाराहारी अदक्ष श्रमिक भएको देशमा कृषिको विकल्पमा तत्काल के हुन सक्छ ? कसैले सुझाउन सकेको देखिन्न । नेपालको यथार्थलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ— चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २००७ देखि प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेको अनुपातमा त्यसमा आश्रित जनसंख्या र कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमशक्ति घटेको छैन । जस्तो, सन् २००७ मा कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा ३६ प्रतिशत योगदान दिएको थियो र ६६ प्रतिशत नेपाली कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील थिए, जुन चालु आर्थिक वर्षमा क्रमशः २३.९ प्रतिशत र ६०.४ प्रतिशत छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७८–७९) । अर्थात्, योगदानमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले कमी आउँदा श्रमिक संख्या ठीक आधा अर्थात् ६ प्रतिशतले मात्र घटेको देखिन्छ । अझ, ८० प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै रूपमा कृषिमै आश्रित छ । यसको सीधा अर्थ हो— हामीले अपनाएका शिक्षा लगायतका सामाजिक कार्यक्रमहरू दक्ष जनशक्ति जन्माउन अक्षम देखिन्छन् । हाम्रा राजकीय संयन्त्र अर्थात् विश्वविद्यालय र शिक्षालयजस्ता संस्थाहरू दक्ष र स्वस्थ कामदार उत्पादनमा असमर्थप्रायः छन् । तर हामी किन अक्षम हुन पुग्यौं भन्नेबारे संस्थागत समीक्षाको सर्वथा अभाव छ ।

कुरा साधारण छ— वैदेशिक लगानी अपेक्षा अनुरूप आएन, त्यसैले औद्योगिकीकरण हुन सकेन । वैदेशिक लगानी नआउनु मात्र समस्या होइन । कस्तो औद्योगिकीकरण, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर औद्योगिकीकरण भन्ने कुराचाहिँ सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सन् २०१७ मा त ७५ प्रतिशत श्रमशक्ति अदक्ष रहेको देखिन्छ भने ३० वर्षअघि हाम्रो मुलुकमा दक्ष कामदार थिए होलान् ? आयात प्रतिस्थापन गर्ने कृषिसँग आबद्ध उद्योगहरू भत्काइरहँदा वा भंग गरिरहँदा हामीले कस्तो औद्योगिकीकरण र अदक्ष श्रमशक्तिको बाहुल्यमा रहेको मुलुकमा कस्तो औद्योगिक लगानी आउँछ भनेर कल्पना गरिरहेका थियौं ? परिणाम हाजिर छ— जीविकोपार्जनमुखी कृषिमा नअटेका बेरोजगारहरूले सस्तो ज्यालादारी वैदेशिक रोजगारीमा हामफाल्नुपरेको छ । त्यो पनि दस वर्षयता घट्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्दा मात्र होइन, रोजगारहरू स्वदेश फर्कंदा पनि कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योग–व्यवसायको स्थापना र पुनःस्थापनाको विकल्प देखिन्न ।

उत्पादनशील सबै क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव छ । कृषिमा होस् या पूर्वाधार निर्माणमा, उद्योगमा होस् या पर्यटनमा । उत्पादन किन बढ्न सकिरहेको छैन भने क्रियाशील युवा जनशक्ति देशमा छैन । क्रियाशील जनशक्ति नभएको मुलुकमा राज्यले गर्ने पुँजीगत खर्च कसरी बढ्छ ? जुन देशमा उत्पादनमा भन्दा आयातमा आय–आर्जनको दर बढी हुन्छ भने त्यहाँ घाटा खान उद्योगमा कसले लगानी गरोस् ? बजार–नियन्त्रित पुँजीवादी राज्यले पुँजीगत खर्च उत्पादन कार्यमा नभई बजार अर्थात् निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नमा (पूर्वाधार निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण सहजीकरण, प्रविधि भित्र्याउन र प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आदिमा) गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । असफलताको ठूलो सिँढी ओर्लिएर संकट सामु खडा भइरहँदा नेपालको वर्तमान सरकार कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विस्तारको लक्ष्य लिएर खडा भएको छ, जंगलमा बाटो बिराएको पथिक उही टुंगोमा फकिर्एर नयाँ यात्रामा निस्कन लागेझैं ।

अर्थ मन्त्रालय आफैंमा बजेट कार्यान्वयनको भूमिकामा रहँदैन । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, योजना आयोग र अरू सम्बद्ध विभागले बहुसंख्यक जनसंख्या आबद्ध रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा आफ्नो र मुलुकको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास बोकेका छन् ? प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघको अर्थ मन्त्रालयसँग तादात्म्य राखेर काँधमा काँध मिलाई सहकार्य गर्न तयार छन् ? विकास के हो र कसका लागि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न अल्छी गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो कमजोरी महसुस गर्न तयार छ । समग्रमा, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती यहीँनेर देखिन्छ । यद्यपि विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको खाद्य संकट, आपूर्ति सञ्जालको संकट, नयाँ शीतयुद्ध तथा फेरि फर्किरहेको भूमण्डलीकरणविरुद्धको राष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा कृषिको रूपान्तरणबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×