राष्ट्रपतिको अनपेक्षित सक्रियता

सेनाको जमघटमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा रायसुझाव माग्दा सहभागीहरूले राष्ट्रपतिबाट त्यो फिर्ता हुनु ‘देशहितको काम’ भनेर प्रशंसा गरेछन्, र त्यो फेरि आयो भने पछि नहट्न उनलाई परामर्श दिइएछ । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यो विधेयक ‘फेरि आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी विकल्प खोज्नेछौं’ भनेको सामाचार प्रकाशित भएको छ । यो समाचारको खण्डन भएको पनि छैन । अर्थात्, यथास्थितिमा राष्ट्रपतिलाई त्यो विधेयक स्वीकार्य छैन । संविधानको प्रावधानविपरीत अर्थ लाग्ने बोली हो यो । यसलाई कसरी लिने ? संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ, यसभन्दा माथि अर्को कुनै कानुन छैन । यो त संवैधानिक प्रणालीलाई कब्जा गर्ने खालको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति भयो ।

पहिलो कुरा त, राष्ट्रपतिले सरकार र संसद्सँग भएको आफ्नो मतभेद सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूबीच गर्ने विषय हो कि होइन ? बहालवाला प्रधान सेनापतिसमेतको उपस्थितिको सो भेटघाट अनौपचारिक भनिए पनि सार्वजनिक चासोभन्दा बाहिर पर्न सक्तैन । राष्ट्रपतिको यस्तो व्यवहारले विधेयकलाई लिएर सरकार र संसद्सँग भएको द्वन्द्वमा उनले सेनाको साथ खोजेको भनेर यसलाई अर्थ्याउने ठाउँ दिएको छ । रात्रिभोज र भेटघाटभन्दा पनि त्यहाँ राष्ट्रपतिले उठाएका विषय गम्भीर छन् । संसद्को विषयमा सेनाका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गर्नु अनपेक्षित कुरा हो । सेनाको पनि आफ्नै विशिष्ट संरचना र त्यसका मान्यता हुन्छन् । राज्यको सशस्त्र भौतिक बल प्रयोग गर्ने संगठित संस्था भएकाले त्यसका पदाधिकारी (वर्तमान वा पूर्व) त्यसमा पनि संगठितजस्तो लाग्ने बोली र व्यवहार गम्भीर एवं संवेदनशील अर्थ दिने हुन्छन् । यसको चेतना हुनु जरुरी छ ।

एउटा कार्यक्रमका सिलसिलामा भेट हुँदा एक उच्च सैनिक अधिकृतले वर्तमान राजनीति र शासकीय व्यवहारबारे मसँग तीव्र असन्तोष र प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए । उनी भन्दै थिए, ‘के हामी यस्तो बेथिति टुलुटुलु हेरेर बसिरहने ?’ मैले उनीसँग तत्कालै प्रतिवाद गरेको थिएँ, ‘हामी उही हैसियतका नेपाली नागरिक भए पनि तपाईं र ममा मौलिक भिन्नता छ । तपाईंको हातमा राज्यले दिएको बम, गोली, बारुद र बन्दुक छÙ तपाईंको कमान्डमा सिपाहीको एउटा टुकडी पनि होला । तपाईंको बोलीमा व्यावसायिक ध्वनि पैदा हुन्छ, त्यसैले तपाईंलाई यस्तो भन्ने छुट छैन । तर म निहत्था छु, म कुनै सरकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गर्दिनँ । तपाईंले भन्दा कडा असन्तोष र प्रतिक्रिया मेरा छन् । तिनलाई मैले सार्वजनिक पनि गर्दै आएको छु । मेरो त्यो व्यवहार लोकतन्त्रमा सर्वस्वीकार्य नागरिक व्यवहार हो ।’ त्यसपछि उनी मौन भए । निःशस्त्र नागरिकका अभिमत असंगठित हुन्छन्, त्यही नै यसको विशिष्टता र बल हो । बुझ्ने र विवेकशील व्यक्तिका लागि यति नै पर्याप्त हुन्छ ।

नागरिकता आम चासोको विषय हो । संसद्मा विधेयक पेस भएपछि संसद्बाहिर पनि त्यसबारे चासो राखिएका हुन्छन् । नागरिकता विधेयकमा पनि त्यस्ता चासोहरू आएका छन् ।

संसद्भित्र र बाहिरको मतलाई हेर्ने हो भने यसको मुख्य विवादित विषय नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको अंगीकृत नागरिकताबारे देखिन्छ । तीमध्ये अधिकांश महिला नेपालीसँग विवाह गरेर आउने सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले विवाह भएको सात वर्षपछि मात्र उनीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अडान राखेको थियो । पन्ध्र वर्षबाट सात वर्षमा झार्न हुन्छ भने तीन, एक वा शून्यमा झार्न किन नहुने ? यी प्राविधिक मत हुन्, सैद्धान्तिक होइनन् । अंगीकृत मात्र होइन, नागरिकताकै बारेमा विभिन्न देशका आआफ्नै मान्यता र अभ्यास छन् । कुन असल अभ्यास हो र कुन खराब, छुट्याउने मापदण्ड के हो ? हाम्रै देशमा पनि संविधान र पहिलो नागरिकता ऐनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाका अभ्यासहरू समान छैनन् । अवस्था र समय अनुसार ती फरक छन् ।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा देखाएको चासोमा राखिएका बुँदाहरू विधेयकमा भन्दा पनि नागरिकताको अवधारणा, सिद्धान्त, विगतका अभ्यासहरूमा केन्द्रित देखिन्छन् । ती बुँदा निर्विवादित पनि होइनन्, त्यसमा जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ, परस्पर विरोधी पनि छन् । विधेयकको कुनै बुँदा र प्रावधानभन्दा विधेयकको समग्रतामै राष्ट्रपतिको फरक धारणा झल्किन्छ । जहाँसम्म सिद्धान्तको कुरा छ, त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ । संविधानको धारा ११(६) ले भन्छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ सरकार र संसद्को जिम्मेवारी त्यससम्बन्धी कानुन बनाउनु हो । कानुन बनाउँदा केकति सर्त राख्ने वा नराख्ने, संसद्को विषय हो । त्यसमा सांसद र राजनीतिक दलका भनाइहरू फरक हुन सक्छन्, भएका छन् । पार्टीका मतहरू बाझिन सक्छन् । तर राष्ट्रपतिको काम ती कुनै पक्षमा देखिने होइन । संसद्को बहुमत राष्ट्रको बहुमत हो । संसद्बाट गल्ती नै हुँदैन म भन्दिनँ, त्यहाँ गल्ती भए सच्याउने व्यवस्था पनि संविधानले नै दिएको छ । अदालतले त्यसको सुनुवाइ गर्न सक्छ, सरकारले नै अर्को संशोधन विधेयक पनि ल्याउन सक्छ ।

संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने प्रचलन संसदीय प्रणालीमा छ । हाम्रो संविधानले पनि आफ्नो सुझावसहित विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । त्यसको अभ्यास पनि भइसकेको छ । संसदीय प्रणालीमा विधेयक अस्वीकार वा फिर्ता गरिने कार्य सबै ठाउँमा विवादित हुन्छन्, भएका छन्; मलाई यसबारे थप टिप्पणी गर्न मन छैन । तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देशसँग संसद् सहमत भएन, प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाएको अवस्था छ । सम्भवतः आज (भदौ १२ गते) राष्ट्रिय सभाले त्यसबारे निर्णय गर्नेछ । त्यो विधेयकमाथि संसद्ले निर्णय गरिनसक्तै राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा बस्ने व्यक्ति स्वयंबाट यस प्रकारको व्यवहार र अभिमत प्रकट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यस्तो व्यवहार संसद्को अपमान हो कि होइन ? हो, सत्तापक्षको बहुमत भएका कारण र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार पनि त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले यथावत् पारित गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्रपतिले अनुमानका आधारमा प्रतिक्रिया दिनु पदीय आचरणविपरीत पनि हो ।

हाम्रो संविधानमा संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । यसको पालना नगर्नु भनेको संविधानको उल्लङ्घन हो । राष्ट्रपतिबाट संविधानमा लेखिएको नगर्ने, नलेखिएको गर्ने स्थिति बारम्बार दोहोरिने हो भने संविधानको अर्थ नै के रह्यो र ? यहाँ २०५७ सालमा राजा वीरेन्द्रले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकको पनि सन्दर्भ दिने गरिन्छ । तर पछिका राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो विधेयकभन्दा खुकुला प्रावधानसहित नागरिकता दिने अवस्था सिर्जना गरेका पनि छन् । यहाँ विचारणीय कुरा के हो भने, राजतन्त्र संविधानको उपज होइन, संविधानलाई स्वीकार गरिएको अवस्था हो, तर राष्ट्रपति संविधानको उपज हो, यही संविधानले निर्माण गरेको संस्था हो । संविधानभन्दा माथि कसैलाई पनि विशेषाधिकारको दाबी गर्ने ठाउँ छैन । यसभन्दा पृथक् राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिमत बनाउन खोज्नु दुर्भाग्य हुन्छ ।

संसदीय प्रणाली भए पनि हाम्रो संविधानका केही आफ्नै विशेषता छन्; अरू देशमा जे भयो, यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । तथापि संवैधानिक प्रणालीको अभ्यास र विकासका सम्बन्धमा अन्यत्रका सन्दर्भ लिनुपर्ने हुन्छ । भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारले पठाएका अध्यादेशहरू, संसद्ले पठाएका विधेयकहरू राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका वा पकेट भिटो लगाएका उदाहरणहरू छन् । प्रधानमन्त्री नरसिंह रावको सरकारले पठाएका दुइटा अध्यादेशलाई राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्माले स्वीकृति दिएनन् । यस्तै जैल सिंहले हुलाक अड्डा सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, एपीजे अब्दुल कलाम आजादले लाभको पद सम्बन्धी विधेयकलाई अस्वीकार गरेका थिए । तर संसद्ले पुनः पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएको विधेयकका सम्बन्धमा भने राष्ट्रपतिलाई त्यो छुट छैन, बाध्यकारी छ । हाम्रो संविधानले पनि बाध्यकारी बनाएको छ ।

विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति र सरकारबीच दुई प्रकारको मतभेद हुन सक्छ— सैद्धान्तिक र विषयगत । जस्तो, भारतमा हिन्दु संहिता विधेयक (हिन्दु कोड बिल) का बारेमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद बीच गम्भीर मतभेद थिए । नेहरू धार्मिक अल्पसंख्यकप्रति उदारवादी र राज्यको सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । संविधान जारी भएपछि उनी तत्कालै यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न चाहन्थे । हिन्दु कोड बिल यसकै एउटा रूप थियो । राजेन्द्र प्रसादको सोच अलि फरक थियो । उनी संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएपछि हिन्दु होऊन् वा मुसलमान, कुनै पनि समुदायका लागि अलगअलग संहिता चाहिँदैन भन्ने मान्यता राख्थे । त्यसैले उनले हिन्दु बिल यदि प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ पठाइयो भने अस्वीकार गर्नेछु भनेर पहिल्यै भनेका थिए । त्यस सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोणसमेत प्रधानमन्त्री नेहरूलाई लिखित रूपमै पठाएका थिए । राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति मात्र थिएनन्, उनको राजनीतिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्वको उचाइ नेहरूको भन्दा कम थिएन । तर निर्वाचनपछि संसद्ले जब त्यो विधेयक पारित गरेर पठायो, उनले त्यसलाई सदर गरे । त्यो कानुन आज पनि भारतमा विवादित नै छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न समान नागरिक संहिता (युनिफर्म सिभिल कोड) विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ, तर त्यो पनि विवादित नै छ ।

नेपालमा नागरिकताको विषय पहाडे मानसिकताको साँघुरो राष्ट्रवादबाट सधैं ग्रस्त हुने गरेको छ । मधेश र मधेशीको कुरा आएपछि राष्ट्रियता र नागरिकतालाई हेर्ने मापदण्ड नै फरक हुने गर्छन् । पञ्चायतकालसम्म त मधेशको कुरा गर्नु राष्ट्रियताविरोधी मानिन्थ्यो । सिंहदरबारको संकीर्ण शासकीय धारणामा नेपालको राष्ट्रियता सीमित भएर रह्यो । अहिले पनि कतिपय मानिसको मानसिकतामा नेपाली र मधेशी पृथक् हुन् भन्ने छ । पञ्चायत फालियो, राजतन्त्र ढल्यो, मधेशले आफ्नो पहिचानका लागि संघर्ष गर्‍यो, राज्यले मधेशसँग पटकपटक सम्झौता गर्‍यो, तर नेपाली राष्ट्रियता त्यसको बलियो पन्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । शीतल निवासको रात्रिभोजमा त्यही ध्वनिको पुनरावृत्ति भएको हो ।

मधेशको भूमि, मधेशी समाजको सीमापारि भारतसँग सन्निकटता छ । उनीहरूका वेशभूषा, संस्कृति, भाषा लगायत धेरै कुरा समान छन् । बिहाबारीको विस्तारित सम्बन्ध छ । समाज पहिले बन्यो, राज्यको सीमा पछि कोरिएको हो । यो यथार्थता नबुझ्ने राष्ट्रियता सधैं कमजोर हुन्छ । सिमानामा समस्या छन्, आप्रवासनको समस्या छ । यो दुई देशको समस्या हो, यसलाई नागरिकतासँग जोड्ने मानसिकता बनाउनु हुँदैन । नेताहरू आफ्नो सत्तास्वार्थ्य र निजी हितका लागि भारत होस् वा चीनको शरणमा लम्पसार हुँदा उनको देशभक्ति र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न नहुने, उनीहरूकै पछि लागेर हामी ताली पिट्ने । नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै घरजम गरेकी एउटा विदेशी महिलाको हकमा किन नागरिकताको नाकाबन्दी ? यो खोक्रो राष्ट्रवाद मात्र हो । यस्तो बोक्रे राष्ट्रवादले देश बन्दैन ।

यही वास्तविकतालाई मनन गरेर नागरिकता विधेयकमा अपवादजस्तो लाग्ने केही प्रावधान छन् । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका महिलाका लागि मात्र किन विवाह भएलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखियो ? किन यही कुरा पुरुषको हकमा भएन ? यसको अन्तर्य बुझ्नु जरुरी छ । जुन संख्यामा मधेशमा बिहाबारी सम्बन्ध छ, त्यो अन्य कुनै पनि मुलुकका नागरिकसँग तुलना हुँदैन । नागरिकताको दुरुपयोग भए दण्ड–सजाय गर्ने अधिकार राज्यलाई छ । संसद्ले नागरिकता विधेयकलाई यथावत् वा पुनर्विचार जसरी पठाए पनि राष्ट्रपतिलाई त्यसको अवज्ञा गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छैन । यो प्रतिष्ठा र प्रतिक्रियाको विषय होइन ।