कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

राजनीतिको अराजनीतीकरण र आगामी निर्वाचन

टीकाराम भट्टराई

मुलुक संविधान जारी भएपश्चात्को दोस्रो संसदीय निर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ । राजनीतिक संविधानवादको अभ्यास गर्ने प्रमुख माध्यम नै आम निर्वाचन हो । संविधान र संविधानवादको सक्रिय अभ्यास नै जीवन्त लोकतन्त्रको विशेषता हो ।

राजनीतिको अराजनीतीकरण र आगामी निर्वाचन

संसदीय अभ्यासमा देखिएका विकृत पक्षहरूलाई एक क्षण बिर्सिएर विश्लेषण गर्ने हो भने, आवधिक निर्वाचनमा नेपालको अभ्यास उत्साहप्रद नै छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् सुरु भएको यो अभ्यास माओवादी द्वन्द्वकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा २०५६ को संसदीय निर्वाचनपश्चात् एक पटक बिथोलिनुबाहेक अन्य समयमा नियमित रूपमा भएको छ । लोकतन्त्रको प्राणवायु आवधिक निर्वाचन नै हो । नेपालमा आवधिक निर्वाचन अपवादबाहेक नियमित रूपमा भइरहनुले हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त छ भन्ने बलियो आधार देखिएको छ । जीवन्त लोकतन्त्रले आफूभित्रका खराबीलाई आफैं सफा गर्ने सामर्थ्य राख्छ । यसर्थ आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको परिपक्वताको परिचायक पनि हो । आवधिक निर्वाचनले नेतृत्वको विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताप्रतिको जवाफदेहीलाई एकसाथ अघि बढाउँछ ।

निर्वाचन र गठबन्धन

संसदीय राजनीतिमा एकभन्दा बढी दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने अभ्यास स्वीकार्य नै छ । खास गरी दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि भारतमा गठबन्धनको अभ्यास संस्कृतिकै रूपमा विकसित हुन खोजेको थियो तर पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भने भारतीय जनता पार्टीले एकल बहुमत प्राप्त गरेकाले लोकसभाको निर्वाचनमा उसले आम रूपमा गठबन्धन गरेको देखिँदैन ।

प्रान्तीय निर्वाचनमा भने अहिले पनि अनेक दल मिलेर सरकार बनाउने वा कतिपय अवस्थामा निर्वाचनपूर्व पनि गठबन्धन गरेर जाने अभ्यास भइरहेकै छ । यसर्थ निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयलाई अस्वीकार्य अभ्यासका रूपमा लिन मिल्दैन ।

यस्तो गठबन्धन दुई प्रकारले गर्ने गरिन्छ । एक, निर्वाचन पूर्वकोÙ र अर्को, निर्वाचनपश्चात्को । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन उद्देश्यमूलक, कार्यक्रमिक र सिद्धान्तनिष्ठ हुन्छ भने निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन केवल सरकार बनाउने विषयसँग सम्बन्धित । तेस्रो प्रकारको गठबन्धन घटनाविशेषमा आधारित अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ, जुन तत्कालको घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । तत्कालीन नेकपाको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिनिधिसभाभित्र विघटनको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दल वा शक्तिहरूले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनाएको गठबन्धन घटनामा आधारित अस्थायी प्रकृतिको थियो, जसको मूल उद्देश्य सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकारको गठन गर्नु थियो । त्यसभन्दा बढी उद्देश्यले त्यो गठबन्धन बनेको थिएन र होइन पनि ।

अराजनीतिक राजनीति

राजनीतिलाई अराजनीतिक मार्गमा जबरजस्ती प्रवेश गराउन आज पुनः त्यही अस्थायी र घटनामा आधारित गठबन्धनलाई स्थायी स्वरूप दिएर संघीय निर्वाचनमा जाने कसरतमा सत्तारूढ दलहरू लागेका छन् । यो कसरतलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिक भन्ने हिम्मत प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी कसैले पनि सम्भवतः गर्न सक्नुहुन्न । यो गठबन्धनले एउटै चुनाव चिह्न वा एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यदि त्यसो भइहाल्यो भने पनि त्यस्तो घोषणापत्र दलीय मान्यताबाट पूर्ण रूपमा स्खलित भएको हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

यही गठबन्धनलाई लिएर निर्वाचनमा जाने विषयको राजनीतिक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक औचित्य कहीँकतैबाट पुष्टि हुन सक्दैन । तर निर्वाचनपश्चात् सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउनुको औचित्य भने निर्वाचन परिणाम र सरकार बनाउनैपर्ने बाध्यता वा आवश्यकताका आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

भिन्नभिन्न राजनीतिक दर्शन र कार्यक्रम भएका कारण नै एकभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा २६९ ले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले दल खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक मार्गदर्शनले राजनीतिक दलमा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू रहने परिकल्पना गरेको छ । यो संवैधानिक मार्गदर्शनका आधारमा करिबकरिब समान दर्शन, कार्यक्रम र विचारधारा भएका दलहरूलाई गठबन्धन गर्न सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको देखिन्छ । यदि निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेर जाने हो भने जनतासमक्ष ती दलले हामी समान राजनीतिक दर्शन र विचारधारामा आधारित दल हौं भनी घोषणा गर्नु न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता हुन्छ । त्यसो गर्न सकिँदैन भने आआफ्ना विचारधारा र दर्शनकै आधारमा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक हुन्छ । चाहे नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धनमा अन्य वाम दल सामेल गर्ने प्रसंग होस् वा एमालेको गठबन्धनमा अन्य गैरवाम सहभागी हुने सन्दर्भ, यी दुइटै विषय संवैधानिक मार्गदर्शनविपरीत, अराजनीतिक र असैद्धान्तिक हुन् । यस्तो गठबन्धनले दलीय व्यवस्था र राजनीतिक आस्थाको अधिकारलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्छ । अर्कातर्फ, वाम र गैरवाम दलहरू अनेकौं दृष्टिकोणमा समान छैनन् । उदाहरणका लागि, वाम दलहरू असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेजी वा संशोधनको पक्षमा छन् तर नेपाली कांग्रेस आजसम्म कुनै सन्धिसम्झौता असमान छ भनेर स्वीकार नै गर्दैन । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ तर वाम दलहरू समाजवादी अर्थतन्त्र वा न्यूनतम पनि सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणलाई उद्धृत गर्न सकिन्छ जसले वाम र गैरवाम दलबीचको भिन्नतालाई मिल्नै नसक्ने बनाइदिन्छन् । त्यसरी मिल्नै नसक्ने दृष्टिकोणबीच जबरजस्ती गरिने गठबन्धन बिलकुल अराजनीतिक हुन्छ ।

गठबन्धन कसका विरुद्ध ?

गठबन्धन कसै न कसैविरुद्ध बनाइन्छ । अझ साझा वर्गशत्रु वा साझा प्रतिक्रियावादी शक्ति । आफूभन्दा ठूलो र सामर्थ्यवान् ठानिएकै कारण नै कसैविरुद्ध गठबन्धन निर्माणको आवश्यकता बोध गरिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन एमालेविरुद्ध हुने हो भने एमालेले गठबन्धन बनायो भने त्यो पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्धको हुनेछ । फरक यति हो, एउटा पोलको नेता नेपाली कांग्रेस हुनेछ भने अर्को पोलको नेता एमाले । वा, एमालेले कसैसँग गठबन्धन गरेन भने पनि एउटा पोलको नेता एमाले नै हुने देखिन्छ । पाँचदलीय गठबन्धन बलियो हुँदा स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको दक्षिणपन्थी शक्ति बलियो हुनेछ अनि एमाले एक्लै वा उसको गठबन्धन बलियो हुँदा वामपन्थी शक्ति । यो परिदृश्यले वाम समर्थक मतदातामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहने वाम दलहरू नेपालमा वामशक्ति बलियो बनाउन लागेका छन् कि दक्षिणपन्थी शक्ति बलियो बनाउन भन्ने अहं प्रश्न जबरजस्त रूपमा उपस्थित गराउनेछ । यो प्रश्नको जवाफ वाम मतदातालाई दिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहने वाम दलहरूलाई निकै कठिन पर्ने देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, यो संविधानको पक्षधर दलविशेषका विरुद्धमा बाँकी सबै दलले गठबन्धन गर्नुको राजनीतिक औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ? यो प्रश्न पनि त्यत्तिकै जब्बर देखिन्छ । अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनको उद्देश्य जसरी पनि सरकार बनाउने भन्ने देखिन्छ । जसरी पनि सरकार बनाउने दौडमा दलविशेषको उद्देश्य कार्यक्रम र विचारधारालाई नै दाउमा राख्नु र राजनीतिक दललाई केवल अवसरवादको पिछलग्गू बनाउनु कति जायज होला ? यस्तो अभ्यासले दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विचारधारा र दर्शनको औचित्य एवं आवश्यकताको पुष्टि कसरी गर्न सकिएला ? यी गहन प्रश्नतर्फ नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ ।

यो प्रश्न गठबन्धनमा सामेल दलहरूका लागि मात्र होइन, एमाले र एमालेइतरका वाम दलका लागि र स्वयं नेपाली कांग्रेसका लागि पनि त्यति नै पेचिलो छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहिलो शक्ति र हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सामर्थ्य र शक्ति क्षीण भएकै कारण गठबन्धनबिना प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रतीत हुन्छ । विचारधारा र दर्शन नै नमिल्ने वाम दलहरूसँग निरन्तर गठबन्धन गर्नाले नेपाली कांग्रेस आफ्नो जनाधार निकै कमजोर भएको निष्कर्षमा पुगेको रहेछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता वा वामपन्थका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता वा मतदाताका लागि आगामी निर्वाचन निराशाजनक हुने प्रस्टै छ ।

आफ्नो अमुक नेता प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउन मात्र गरिनुपर्ने निर्वाचनले लोकतन्त्र र संवैधानिक अभ्यासलाई झन्झन् कमजोर बनाउँछ । अमुक नेतालाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउन विचारधारा, सिद्धान्त र दर्शनलाई तिलाञ्जलि दिएर गरिने निर्वाचनबाट नेताको व्यवस्थापन अवश्य होला तर सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन । राजनीति आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिने साधन हो भने अराजनीतिक गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिनु राजनीतिलाई विकृत बनाउनु हो । वाम वा गैरवाम दुवै विचारधारा नागरिकका

आआफ्ना आस्थासँग जोडिएका हुन्, दुवै विचारधाराको सम्मान गरिनुपर्छ, तर जब प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पद प्राप्तिका लागि विचारधारालाई नै दाउमा राखिन्छ, त्यस बखत आम मतदाताले विचारधाराको रक्षाका लागि विद्रोह गर्न सक्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचन यसअघिका झैं सरल रेखामा दौडिने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएर राजनीतिलाई सत्ताप्राप्तिको साधन मात्र वनाउने हो भने त्यो राजनीतिक नभएर अराजनीतिक गठबन्धन हुनेछ । अराजनीतिक गठबन्धनद्वारा राजनीतिलाई विकृत बनाउने अभ्यास देश, जनता र स्वयं लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ, चाहे त्यो एमालेको नेतृत्वमा होस् वा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा । स्थानीय निर्वाचनमा भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयलाई अराजनीतिक गठबन्धनविरुद्धको विद्रोहको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने, अराजनीतिक गठबन्धनकै बलमा पुराना र स्थापित दलहरू संसदीय निर्वाचनमा जाने हो भने विचारधारामा आस्थावान् लाखौंलाख मतदाताले अझ ठूलो विद्रोह गर्नेछन् ।

अर्कातर्फ, पाँचदलीय गठबन्धनको चर्को विरोध गरिरहेको एमालेका लागि पनि यो निर्वाचन इतिहासकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आफ्नो विशाल शक्तिलाई एकताबद्ध गर्न नसकी गत निर्वाचनको जनादेशसमेत बचाउन अक्षम भएर विभाजनको चक्रव्यूहमा फसेको एमालेले अराजनीतिक गठबन्धनलाई परास्त गर्न सक्ने क्षमता र सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन ? विभाजनका बावजुद एमालेमै रहेको शक्ति अहिले पनि पूर्ण एकताबद्ध देखिएको छैन । नेकपाकालमा देखिएको अन्तरविरोधलाई चितवन महाधिवेशनले साम्य पारेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । अहिलेसम्मको परिस्थितिले आम रूपमा एमाले एक्लै र केही स्थानमा केही दक्षिणपन्थी शक्तिसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने परिस्थिति देखिन्छ । अर्कातर्फ, एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । यसका कारण अनेक होलान् तर आफ्नो पूर्वचरित्र र आफैंले रचेको

इतिहासको विरासतलाई उसले धान्न कठिन देखिएको छ । दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनविरुद्ध वामपन्थी मतदातालाई आकर्षण गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दा बहुमतमा रहेको वामपन्थी मत एमालेको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । तर वामपन्थको चरित्र र मुद्दाभन्दा भिन्न चरित्र र मुद्दाले एमालेलाई बेलाबेला अलमलमा पारेकाले वाम मतदाताको पूर्ण आकर्षण एमालेतर्फ नदेखिन पनि सक्छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई परास्त गर्न वाम चरित्र र मुद्दालाई बोक्न सक्दा एमालेका लागि यो एउटा अवसर पनि हुनेछ ।

एमालेको अहिलेको मूल समस्या के हो भने, आफूभित्रकै शक्तिहरूलाई एकै लयमा परिचालन गर्न उसले अझै प्रयास गरेको देखिँदैन । सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई उत्साहका साथ काममा लगाउने परिस्थिति बनाउन नेतृत्वको उदारता र दृष्टिकोणको प्रस्टता आवश्यक हुन्छ । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्न सक्षम हुँदा एमालेको अवस्था पाँचदलीय गठबन्धनका बावजुद निराशाजनक हुने देखिँदैन ।

समग्रमा, आगामी संसदीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तीबाहेकका दलहरू सहयोगी शक्ति हुन् जो आफैंमा नेतृत्वदायी छैनन् तर तिनको सानो शक्तिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको गणितीय खेललाई पूर्ण प्रभावित पार्न सक्छ । राजनीतिलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको साधन मान्ने हो भने दलहरू आफ्नै सामर्थ्य र विचारधारामा रहेर एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु राजनीतिक इमानदारी र संवैधानिक मर्मअनुरूप हुन्छ । दोस्रो, गठबन्धन गर्नैपरे पनि त्यो विचारधारा र दर्शनको सामीप्यका आधारमा गरिनु मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीतिको न्यूनतम अभ्यासअनुकूल हुनेछ । राजनीतिलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको विकृत खेलमा सीमित नगर्ने हो भने निर्वाचनपूर्वको होइन, निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । मूल कुरा, राजनीतिलाई अराजनीति बनाउने खेल बन्द गर्न दलहरू नै लाग्नुपर्छ । होइन भने मतदाताको हातमा रहेको विद्रोहको झन्डाले तिनको हैसियत निर्धारण गर्ने नै छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?