राजनीतिको अराजनीतीकरण र आगामी निर्वाचन- विचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिको अराजनीतीकरण र आगामी निर्वाचन

टीकाराम भट्टराई

मुलुक संविधान जारी भएपश्चात्को दोस्रो संसदीय निर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ । राजनीतिक संविधानवादको अभ्यास गर्ने प्रमुख माध्यम नै आम निर्वाचन हो । संविधान र संविधानवादको सक्रिय अभ्यास नै जीवन्त लोकतन्त्रको विशेषता हो ।

संसदीय अभ्यासमा देखिएका विकृत पक्षहरूलाई एक क्षण बिर्सिएर विश्लेषण गर्ने हो भने, आवधिक निर्वाचनमा नेपालको अभ्यास उत्साहप्रद नै छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् सुरु भएको यो अभ्यास माओवादी द्वन्द्वकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा २०५६ को संसदीय निर्वाचनपश्चात् एक पटक बिथोलिनुबाहेक अन्य समयमा नियमित रूपमा भएको छ । लोकतन्त्रको प्राणवायु आवधिक निर्वाचन नै हो । नेपालमा आवधिक निर्वाचन अपवादबाहेक नियमित रूपमा भइरहनुले हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त छ भन्ने बलियो आधार देखिएको छ । जीवन्त लोकतन्त्रले आफूभित्रका खराबीलाई आफैं सफा गर्ने सामर्थ्य राख्छ । यसर्थ आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको परिपक्वताको परिचायक पनि हो । आवधिक निर्वाचनले नेतृत्वको विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताप्रतिको जवाफदेहीलाई एकसाथ अघि बढाउँछ ।

निर्वाचन र गठबन्धन

संसदीय राजनीतिमा एकभन्दा बढी दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने अभ्यास स्वीकार्य नै छ । खास गरी दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि भारतमा गठबन्धनको अभ्यास संस्कृतिकै रूपमा विकसित हुन खोजेको थियो तर पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भने भारतीय जनता पार्टीले एकल बहुमत प्राप्त गरेकाले लोकसभाको निर्वाचनमा उसले आम रूपमा गठबन्धन गरेको देखिँदैन ।

प्रान्तीय निर्वाचनमा भने अहिले पनि अनेक दल मिलेर सरकार बनाउने वा कतिपय अवस्थामा निर्वाचनपूर्व पनि गठबन्धन गरेर जाने अभ्यास भइरहेकै छ । यसर्थ निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयलाई अस्वीकार्य अभ्यासका रूपमा लिन मिल्दैन ।

यस्तो गठबन्धन दुई प्रकारले गर्ने गरिन्छ । एक, निर्वाचन पूर्वकोÙ र अर्को, निर्वाचनपश्चात्को । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन उद्देश्यमूलक, कार्यक्रमिक र सिद्धान्तनिष्ठ हुन्छ भने निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन केवल सरकार बनाउने विषयसँग सम्बन्धित । तेस्रो प्रकारको गठबन्धन घटनाविशेषमा आधारित अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ, जुन तत्कालको घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । तत्कालीन नेकपाको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिनिधिसभाभित्र विघटनको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दल वा शक्तिहरूले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनाएको गठबन्धन घटनामा आधारित अस्थायी प्रकृतिको थियो, जसको मूल उद्देश्य सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकारको गठन गर्नु थियो । त्यसभन्दा बढी उद्देश्यले त्यो गठबन्धन बनेको थिएन र होइन पनि ।

अराजनीतिक राजनीति

राजनीतिलाई अराजनीतिक मार्गमा जबरजस्ती प्रवेश गराउन आज पुनः त्यही अस्थायी र घटनामा आधारित गठबन्धनलाई स्थायी स्वरूप दिएर संघीय निर्वाचनमा जाने कसरतमा सत्तारूढ दलहरू लागेका छन् । यो कसरतलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिक भन्ने हिम्मत प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी कसैले पनि सम्भवतः गर्न सक्नुहुन्न । यो गठबन्धनले एउटै चुनाव चिह्न वा एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यदि त्यसो भइहाल्यो भने पनि त्यस्तो घोषणापत्र दलीय मान्यताबाट पूर्ण रूपमा स्खलित भएको हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

यही गठबन्धनलाई लिएर निर्वाचनमा जाने विषयको राजनीतिक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक औचित्य कहीँकतैबाट पुष्टि हुन सक्दैन । तर निर्वाचनपश्चात् सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउनुको औचित्य भने निर्वाचन परिणाम र सरकार बनाउनैपर्ने बाध्यता वा आवश्यकताका आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

भिन्नभिन्न राजनीतिक दर्शन र कार्यक्रम भएका कारण नै एकभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा २६९ ले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले दल खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक मार्गदर्शनले राजनीतिक दलमा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू रहने परिकल्पना गरेको छ । यो संवैधानिक मार्गदर्शनका आधारमा करिबकरिब समान दर्शन, कार्यक्रम र विचारधारा भएका दलहरूलाई गठबन्धन गर्न सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको देखिन्छ । यदि निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेर जाने हो भने जनतासमक्ष ती दलले हामी समान राजनीतिक दर्शन र विचारधारामा आधारित दल हौं भनी घोषणा गर्नु न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता हुन्छ । त्यसो गर्न सकिँदैन भने आआफ्ना विचारधारा र दर्शनकै आधारमा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक हुन्छ । चाहे नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धनमा अन्य वाम दल सामेल गर्ने प्रसंग होस् वा एमालेको गठबन्धनमा अन्य गैरवाम सहभागी हुने सन्दर्भ, यी दुइटै विषय संवैधानिक मार्गदर्शनविपरीत, अराजनीतिक र असैद्धान्तिक हुन् । यस्तो गठबन्धनले दलीय व्यवस्था र राजनीतिक आस्थाको अधिकारलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्छ । अर्कातर्फ, वाम र गैरवाम दलहरू अनेकौं दृष्टिकोणमा समान छैनन् । उदाहरणका लागि, वाम दलहरू असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेजी वा संशोधनको पक्षमा छन् तर नेपाली कांग्रेस आजसम्म कुनै सन्धिसम्झौता असमान छ भनेर स्वीकार नै गर्दैन । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ तर वाम दलहरू समाजवादी अर्थतन्त्र वा न्यूनतम पनि सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणलाई उद्धृत गर्न सकिन्छ जसले वाम र गैरवाम दलबीचको भिन्नतालाई मिल्नै नसक्ने बनाइदिन्छन् । त्यसरी मिल्नै नसक्ने दृष्टिकोणबीच जबरजस्ती गरिने गठबन्धन बिलकुल अराजनीतिक हुन्छ ।

गठबन्धन कसका विरुद्ध ?

गठबन्धन कसै न कसैविरुद्ध बनाइन्छ । अझ साझा वर्गशत्रु वा साझा प्रतिक्रियावादी शक्ति । आफूभन्दा ठूलो र सामर्थ्यवान् ठानिएकै कारण नै कसैविरुद्ध गठबन्धन निर्माणको आवश्यकता बोध गरिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन एमालेविरुद्ध हुने हो भने एमालेले गठबन्धन बनायो भने त्यो पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्धको हुनेछ । फरक यति हो, एउटा पोलको नेता नेपाली कांग्रेस हुनेछ भने अर्को पोलको नेता एमाले । वा, एमालेले कसैसँग गठबन्धन गरेन भने पनि एउटा पोलको नेता एमाले नै हुने देखिन्छ । पाँचदलीय गठबन्धन बलियो हुँदा स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको दक्षिणपन्थी शक्ति बलियो हुनेछ अनि एमाले एक्लै वा उसको गठबन्धन बलियो हुँदा वामपन्थी शक्ति । यो परिदृश्यले वाम समर्थक मतदातामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहने वाम दलहरू नेपालमा वामशक्ति बलियो बनाउन लागेका छन् कि दक्षिणपन्थी शक्ति बलियो बनाउन भन्ने अहं प्रश्न जबरजस्त रूपमा उपस्थित गराउनेछ । यो प्रश्नको जवाफ वाम मतदातालाई दिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहने वाम दलहरूलाई निकै कठिन पर्ने देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, यो संविधानको पक्षधर दलविशेषका विरुद्धमा बाँकी सबै दलले गठबन्धन गर्नुको राजनीतिक औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ? यो प्रश्न पनि त्यत्तिकै जब्बर देखिन्छ । अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनको उद्देश्य जसरी पनि सरकार बनाउने भन्ने देखिन्छ । जसरी पनि सरकार बनाउने दौडमा दलविशेषको उद्देश्य कार्यक्रम र विचारधारालाई नै दाउमा राख्नु र राजनीतिक दललाई केवल अवसरवादको पिछलग्गू बनाउनु कति जायज होला ? यस्तो अभ्यासले दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विचारधारा र दर्शनको औचित्य एवं आवश्यकताको पुष्टि कसरी गर्न सकिएला ? यी गहन प्रश्नतर्फ नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ ।

यो प्रश्न गठबन्धनमा सामेल दलहरूका लागि मात्र होइन, एमाले र एमालेइतरका वाम दलका लागि र स्वयं नेपाली कांग्रेसका लागि पनि त्यति नै पेचिलो छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहिलो शक्ति र हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सामर्थ्य र शक्ति क्षीण भएकै कारण गठबन्धनबिना प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रतीत हुन्छ । विचारधारा र दर्शन नै नमिल्ने वाम दलहरूसँग निरन्तर गठबन्धन गर्नाले नेपाली कांग्रेस आफ्नो जनाधार निकै कमजोर भएको निष्कर्षमा पुगेको रहेछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता वा वामपन्थका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता वा मतदाताका लागि आगामी निर्वाचन निराशाजनक हुने प्रस्टै छ ।

आफ्नो अमुक नेता प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउन मात्र गरिनुपर्ने निर्वाचनले लोकतन्त्र र संवैधानिक अभ्यासलाई झन्झन् कमजोर बनाउँछ । अमुक नेतालाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउन विचारधारा, सिद्धान्त र दर्शनलाई तिलाञ्जलि दिएर गरिने निर्वाचनबाट नेताको व्यवस्थापन अवश्य होला तर सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन । राजनीति आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिने साधन हो भने अराजनीतिक गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिनु राजनीतिलाई विकृत बनाउनु हो । वाम वा गैरवाम दुवै विचारधारा नागरिकका

आआफ्ना आस्थासँग जोडिएका हुन्, दुवै विचारधाराको सम्मान गरिनुपर्छ, तर जब प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पद प्राप्तिका लागि विचारधारालाई नै दाउमा राखिन्छ, त्यस बखत आम मतदाताले विचारधाराको रक्षाका लागि विद्रोह गर्न सक्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचन यसअघिका झैं सरल रेखामा दौडिने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएर राजनीतिलाई सत्ताप्राप्तिको साधन मात्र वनाउने हो भने त्यो राजनीतिक नभएर अराजनीतिक गठबन्धन हुनेछ । अराजनीतिक गठबन्धनद्वारा राजनीतिलाई विकृत बनाउने अभ्यास देश, जनता र स्वयं लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ, चाहे त्यो एमालेको नेतृत्वमा होस् वा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा । स्थानीय निर्वाचनमा भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयलाई अराजनीतिक गठबन्धनविरुद्धको विद्रोहको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने, अराजनीतिक गठबन्धनकै बलमा पुराना र स्थापित दलहरू संसदीय निर्वाचनमा जाने हो भने विचारधारामा आस्थावान् लाखौंलाख मतदाताले अझ ठूलो विद्रोह गर्नेछन् ।

अर्कातर्फ, पाँचदलीय गठबन्धनको चर्को विरोध गरिरहेको एमालेका लागि पनि यो निर्वाचन इतिहासकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आफ्नो विशाल शक्तिलाई एकताबद्ध गर्न नसकी गत निर्वाचनको जनादेशसमेत बचाउन अक्षम भएर विभाजनको चक्रव्यूहमा फसेको एमालेले अराजनीतिक गठबन्धनलाई परास्त गर्न सक्ने क्षमता र सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन ? विभाजनका बावजुद एमालेमै रहेको शक्ति अहिले पनि पूर्ण एकताबद्ध देखिएको छैन । नेकपाकालमा देखिएको अन्तरविरोधलाई चितवन महाधिवेशनले साम्य पारेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । अहिलेसम्मको परिस्थितिले आम रूपमा एमाले एक्लै र केही स्थानमा केही दक्षिणपन्थी शक्तिसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने परिस्थिति देखिन्छ । अर्कातर्फ, एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । यसका कारण अनेक होलान् तर आफ्नो पूर्वचरित्र र आफैंले रचेको

इतिहासको विरासतलाई उसले धान्न कठिन देखिएको छ । दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनविरुद्ध वामपन्थी मतदातालाई आकर्षण गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दा बहुमतमा रहेको वामपन्थी मत एमालेको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । तर वामपन्थको चरित्र र मुद्दाभन्दा भिन्न चरित्र र मुद्दाले एमालेलाई बेलाबेला अलमलमा पारेकाले वाम मतदाताको पूर्ण आकर्षण एमालेतर्फ नदेखिन पनि सक्छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई परास्त गर्न वाम चरित्र र मुद्दालाई बोक्न सक्दा एमालेका लागि यो एउटा अवसर पनि हुनेछ ।

एमालेको अहिलेको मूल समस्या के हो भने, आफूभित्रकै शक्तिहरूलाई एकै लयमा परिचालन गर्न उसले अझै प्रयास गरेको देखिँदैन । सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई उत्साहका साथ काममा लगाउने परिस्थिति बनाउन नेतृत्वको उदारता र दृष्टिकोणको प्रस्टता आवश्यक हुन्छ । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्न सक्षम हुँदा एमालेको अवस्था पाँचदलीय गठबन्धनका बावजुद निराशाजनक हुने देखिँदैन ।

समग्रमा, आगामी संसदीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तीबाहेकका दलहरू सहयोगी शक्ति हुन् जो आफैंमा नेतृत्वदायी छैनन् तर तिनको सानो शक्तिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको गणितीय खेललाई पूर्ण प्रभावित पार्न सक्छ । राजनीतिलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको साधन मान्ने हो भने दलहरू आफ्नै सामर्थ्य र विचारधारामा रहेर एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु राजनीतिक इमानदारी र संवैधानिक मर्मअनुरूप हुन्छ । दोस्रो, गठबन्धन गर्नैपरे पनि त्यो विचारधारा र दर्शनको सामीप्यका आधारमा गरिनु मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीतिको न्यूनतम अभ्यासअनुकूल हुनेछ । राजनीतिलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको विकृत खेलमा सीमित नगर्ने हो भने निर्वाचनपूर्वको होइन, निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । मूल कुरा, राजनीतिलाई अराजनीति बनाउने खेल बन्द गर्न दलहरू नै लाग्नुपर्छ । होइन भने मतदाताको हातमा रहेको विद्रोहको झन्डाले तिनको हैसियत निर्धारण गर्ने नै छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्दिर न्यायको, राज बिचौलियाको ?

न्यायपालिकामा विकृतिका अनेकन् पोका गुजुल्टिएर बसेका छन् । कुनै सतहमा आउँछन्, कुनै दबाइन्छन् र कुनै राजनीतिक दाउपेच वा सत्ताको संरक्षणका खातिर उपयोग गरिन्छन् । 
न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारलाई लामो समयसम्म कार्पेटभित्रको धूलोझैं लुकाएर राखिनु हुन्न । भ्याकुम क्लिनरले माथिमाथिको धूलो तानेर पनि अब कुनै अर्थ छैन । संरचनागत, प्रणालीगत र प्रवृत्तिगत सुधारका लागि ठोस योजना बनाइनु अत्यावश्यक छ ।
टीकाराम भट्टराई

धर्ममा आस्था र कानुनी शासनमा विश्वास राख्नेहरूले अदालतलाई मन्दिरका रूपमा परिभाषित गर्छन् अनि न्यायाधीशहरूलाई पुजारी । मन्दिर र पुजारीका उपमा पाएका संस्था र व्यक्तिहरूका बारेमा हालै सतहमा आएको तथ्यले यो विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । न्यायपालिकाभित्रका विसंगतिहरूलाई स्वयम् सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्की आयोगले प्रमाणित गरेर अभिलेखीकरणसमेत गरिसकेको छ ।

विकृतिकै सिलसिलाको निरन्तरतास्वरूप एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको घूस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायको मन्दिर बिचौलियाको कब्जामा पुगेको भनी सार्वजनिक टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । यो एउटा सतहमा आएको सानो प्रकरण मात्र हो र अन्यथा नभएमा न्यायपरिषद्बाट भइरहेको अनुसन्धानले यसको यथार्थ सार्वजनिक गर्ने नै छ । न्याय र कानुन क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीको हैसियतले कार्य गरेको तीन दशक पुग्न लागेको मेरो आफ्नै अनुभव भन्छ- न्यायपालिकामा विकृतिका अनेकन् पोका गुजुल्टिएर बसेका छन् । कुनै सतहमा आउँछन्, कुनै दबाइन्छन् र कुनै राजनीतिक दाउपेच वा सत्ताको संरक्षणका खातिर उपयोग गरिन्छन् ।

तर पनि ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ, राज्यका अन्य अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा न्यायपालिकामा विकृतिका पोकाहरू कम छन् अनि न्यायपालिकाभित्रको विकृति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छैन । अहिले सतहमा आएभन्दा ठूला र घीनलाग्दा धेरै प्रकरणहरू सतहभित्र गुम्सिएर बसेका भने अवश्य छन् । ती प्रकरणहरू पनि सतहमा आएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सार्वजनिक स्थानमा मुख नढाकी हिँड्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो परिदृश्यको पटाक्षेप नहोस् भन्ने कामना त गर्न सकिन्छ तर नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयत्न कामयाबी नहुन पनि सक्छ ।

जब कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूका बीचमा सीधा–सीधा टेलिफोन वार्ता वा प्रतिनिधिमार्फत वार्ता वा अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर खुला संवाद हुन थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको साख र मर्यादा कसले र कसरी जोगाउने ? प्रश्न निकै गहन बन्छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको विषय सतहमा आएको वर्ष दिन व्यतीत भइसकेको छ । संविधान मिच्ने सहमतिसाथ संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधिशले सहमति दिई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच देखादेखी भागबन्डा भएको तस्बिर आँखा अगाडि छर्लंगै छ । यस्तो डरलाग्दो चित्र तथ्यद्वारा स्थापित भएको यो अवस्थामा पनि कोही जवाफदेह हुनु नपर्ने विचित्रको अराजकतामा मुलुक चलिरहेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहुन्जेल मेरो घरमा प्रवेश निषेध छ’ भनेर बहालवाला आफ्ना

निकटतम प्रधानन्यायाधीशलाई गेटबाट फर्काइदिने वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्माजस्ता वकिल र प्रधानमन्त्रीले चियाको निम्तो दिँदा ‘बिनाकारण प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रवेश गर्न मिल्दैन’ भनेर जवाफ फर्काउने स्वर्गीय विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता प्रधानन्यायाधीश लगायत अग्रजले दीक्षित भएको न्यायपालिकाको आजको दुर्दशा देख्दा लाग्छ- अब नेपालको न्यायपालिकामा टालटुले सुधार होइन, क्रान्तिकारी छलाङ आवश्यक भइसकेको छ ।

अनेक कालखण्डका अनेक प्रधानमन्त्रीसँग कतिपय प्रधानन्यायाधीशहरूले अनावश्यक उठबस र अदालतमा विचाराधीन मुद्दादेखि राजनीतिमा विचाराधीन मुद्दासम्ममा विचार मन्थन वा सहमति गर्ने गरेको तथ्यले प्रधानन्यायाधीशहरू नै कार्यपालिका प्रमुखसँग हिमचिम गर्न रुचाउँछन् भन्ने देखिन्छ । यसरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलेमतो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिकालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा हामीले कुन स्तरका प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै छौं भन्ने प्रश्नतर्फ घोत्लिनु आवश्यक छ । राजनीति वा कार्यपालिकाको चरित्र नै राज्यका सबै अंगहरूलाई तर्साएर वा रिझाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रकृतिको हुन्छ । त्यसमा पनि न्यायपालिकालाई नै आफ्नो अधीनस्थ राख्न सकियो भने कार्यपालिकाले गरेका गलत कार्यको नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी अर्को संयन्त्र नै रहँदैन । यसर्थ कार्यपालिकाको नेतृत्व जसले गरेको होस उसले न्यायपालिकालाई सदैव सके रिझाउने, नसके धम्क्याउने प्रयत्न गरेकै हुन्छ । तर संविधानले प्रधानन्यायाधिश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई यति बलशाली बनाएको छ कि उनीहरू कार्यपालिकासँग तर्सनुपर्ने वा फकिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । त्यस्ता न्यायाधीशहरू कार्यपालिकासँग तर्सिन्छन् वा फकिन्छन् वा भागबन्डाका लागि मिलेमतो गर्छन् जसले नैतिक धरातलमा उभिएर कार्य सम्पादन गरिरहेका छैनन् ।

संवैधानिक हैसियत, अधिकार र न्यायपालिकाको सीमा र साखलाई दाउमा राखेर कार्यपालिकाको पाउमा पर्ने न्यायपालिकाभित्रका विकृत पात्रहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अन्नतः त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले संविधान र व्यवस्थालाई नै खाइदिन्छन् । त्यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका विरुद्ध र न्यायपालिकाको शुद्धताका लागि संसारकै लामो १ सय ९ दिने आन्दोलन नेपालका वकिलहरूले गरे तर पनि त्यसलाई निर्णायक बनाउन सकिएको छैन, र राजनीतिक क्षेत्रले त्यो समस्यालाई संसद्भित्र कैद गरेर राखेको छ । अब यो संसद्को आयु सकिन लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको त्यो महाअभियोगको प्रस्तावका पक्षमा उभिएर भ्रष्ट प्रवृत्तिको मतियारको टीका निधारमा लगाएर सम्भवतः कुनै पनि सांसदहरू आगामी निर्वाचनमा जान सक्ने छैनन् । यसर्थ त्यो प्रस्तावलाई अविलम्ब संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइनुपर्छ ।

केही सीमित विकृत पात्र र प्रवृत्तिहरूको उन्मूलन गर्न नसकिएका कारण एक दशकदेखि नेपालको न्यायपालिकाको स्तर र साख दुवै निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् र अझ ओरालो लाग्ने निश्चित छ । अदालतले गरेको आदेश वा निर्णय सबैले मान्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले अदालतको आदेश वा निर्णयमा संवैधानिकता र वैधता दुवै हुन्छन् । संविधानले दिएको यही तागत र बल अनि वैधताका कारण नै न्यायपालिका शक्तिशाली भएको हो । तर संविधानमार्फत जनताले न्यायपालिकालाई दिएको यो संवैधानिक बल वा वैधताको शक्तिको दुरुपयोग केही सीमित व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न असफल भएका कारण न्यायपालिकाभित्र एकपछि अर्को विकृतिका पोकाहरू खुल्न थालेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाभित्रका विकृत पात्र र प्रवृत्तिलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले बोक्न थालेपछि न्यायपालिकाभित्र विकृतिको राज झन् मौलाउँदै गएको छ । खराब न्यायाधीश, खराब वकिल र खराब कर्मचारीहरूको सूची बनाएर हेर्ने हो भने तिनले कुनै न कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको अमुक नेताको फेर समातेकै भेटिन्छ । यो तथ्यले के बताउँछ भने न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको मुहान पनि राजनीतिक दलभित्रका विकृत पात्र नै हुन् । तर यसको निष्कर्ष यो होइन कि राजनीतिमा विकृत पात्र रहेसम्म न्यायपालिकाभित्रको विकृति हटाउन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये अधिकांश न्यायाधीश असल र इमानदार नै छन् तर क्षमतामा भने अधिकांश उस्तै छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तै, कानुन व्यवसायी र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको तस्बिर पनि उही नै हो । तर जुनजुन विकृत पात्र छन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशले या त सीधै या त विभिन्न कालखण्डका प्रधानन्यायाधीशमार्फत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका छन् । यो अकाट्य तथ्यलाई बुझिएन या बुझेर पनि निरीहता देखाइयो भने न्यायपालिकाभित्रको सुधार सम्भव छैन ।

अनुहार नै झल्झल्ती आउँछ- कुन पात्रले कुन पात्रको फेर समातेर न्यायाधीशको नियुक्ति लियो र उसले त्यो नियुक्तिबापत अमुक नेता वा दललाई केके चुक्ता गर्‍यो भनेर । अनि त्यसरी नियुक्ति लिने पात्रले न्यायपरिषद्को कुन सदस्यलाई कसरी प्रभावित पार्‍यो र त्यो न्यायपरिषद्को

त्यो सदस्यले त्यसबापत के प्राप्त गर्‍यो भन्ने पनि सार्वजनिक नै छ । जब यति धेरै तथ्यहरू स्थापित र सार्वजनिक छन् भने त्यसबाट निस्कने परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा थप माथापच्ची गरिरहनुपर्ला र ? त्यसैले म त भन्छु- न्यायपालिकाभित्रका विकृतिको पोका अझै उजागर हुन बाँकी छन् । त्यस्ता सबै पोकाहरू खोल्न र खोलाउन हामीले नै उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

अब नेपाल बार एसोसिएसन र स्वयं न्यायपरिषद्ले एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मुद्दा जिताइदिने वा मिलाइदिने सर्तमा न्यायाधीशसित सीधै मोलमोलाई गरिएका, वकिल कर्मचारी वा अन्य बिचौलियामार्फत मोलमोलाई गरिएका, मोलमोलाई गरेर पनि काम नभएका र घूसबापतको पैसा फसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई आफ्नो व्यहोरा लेखेर देऊ भनेर आह्वान

गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो आह्वान गर्दा मुद्दा सेटिङ गरेबापत वा घूसको मोलमोलाई गरेबापत एक पटकलाई उसलाई केवल सरकारी साक्षी बनाइने तर प्रतिवादी कायम गरेर ऊविरुद्ध मुद्दा नचलाइने प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । त्यस्तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उसको मुद्दा अन्तिम भइसकेको रहेनछ भने त्यो पनि कानुन बमोजिम न्याय प्राप्त गर्ने गरी हेरिनेछ भन्ने हो भने धेरै बिचौलिया र भ्रष्ट न्यायाधीशका नाम सार्वजनिक हुनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यो एउटा कारगार उपाय हुन सक्छ । यो कुनै अनुमान, आशंका वा पूर्वाग्रहका आधारमा सुझाइएको उपाय होइन । त्यस प्रकारका धेरै पात्रहरू जानकारीमा आएरै उल्लेख गरिएको हो ।

न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारलाई अब लामो समयसम्म कार्पेटभित्रको धूलोझैं लुकाएर राखिनु हुन्न । भ्याकुम क्लिनरले माथिमाथिको धूलो तानेर पनि अब कुनै अर्थ छैन । संरचनागत, प्रणालीगत र प्रवृत्तिगत सुधारका लागि ठोस योजना बनाइनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू भित्रभित्रै न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने तर बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रको विषयमा हामी हात हाल्दैनौं भनेर दुनियाँलाई मूर्ख बनाउन लागिपरेका छन् । यो दोहोरो चरित्रबाट दलका नेताहरूलाई पनि बाहिर निकाल्ने योजना बन्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाको आमूल परिवर्तनका लागि तत्काललाई तीनवटा कार्य अति जरुरी देखिन्छ ।

एक, २०४७ सालदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतभन्दा माथि नियुक्त भई हाल कार्यरत न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र नियुक्तिको प्रक्रियाको पुनरवलोकन गरेर राय–सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने ।

दुई, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचनाले न्यायपालिका राजनीतीकरण भयो भन्ने विषयले आकार लिँदै गएकाले यी विषय लगायत न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेतको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहितको संविधान पुनरवलोकन अध्ययन कार्यदल बनाउने ।

तीन, २०४७ सालदेखि हालसम्म नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने ।

उल्लिखित तीनवटा काम तत्काल गर्ने र विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले गठन गरेको हरिकृष्ण कार्कीको आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यायपालिकामा बिचौलियाको राजको नियन्त्रण सम्भव छ । होइन भने न्यायको मन्दिरमा बिचौलियाको राज लामै समयसम्म चल्ने निश्चित छ । हालै सार्वजनिक फोन टेप प्रकरणले अनेकन् प्रश्न उठाएको यो बखतमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि यति काम गर्नु आवश्यक छ । सुधारको पहल स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्छ, नेपाल बार र वकिलहरू सदैव भ्रष्टाचारविहीन न्यायपालिकाको पक्षमा छँदैछन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×