देउवालाई ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को अवसर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवालाई ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को अवसर

जीवनको अन्तिम कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेली विगतका ‘राजनीतिक पाप’ हरू पखालेर पुण्य कमाए । यति बेला देउवासामु पनि परिवारवाद र भाग्यवादको मोहबाट निस्केर बचेखुचेको साख जोगाउने अवसर र अनुकूलता छ ।
राजाराम गौतम

नेपाली समाजमा एउटा चल्तीको उखान छ, ‘भाग्य छ भन्दैमा डोकामा दूध दुहेर अडिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थोरै भाग्यमानी राजनीतिकर्मीमध्ये पर्छन्, जसको भाग्य यति बलियो छ, ‘डोकामा दूध दुहे पनि अडिएला’ कि भनेझैं लाग्छ ।

सायद त्यसैले उनी भाग्यमा बढी विश्वास गर्छन् । प्रधानमन्त्री पदको पाँचौं ‘इनिङ’ खेलिरहेका उनलाई ज्योतिषीले भनेका छन्, ‘सात पटकसम्म दोहोरिने योग छ ।’ पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा साइत हेरेर संसद्मा विश्वासको मत लिएका देउवा छैटौं इनिङ खेल्ने योजनामा देखिन्छन् । निकटस्थहरू भन्छन्, ‘देउवा प्रधानमन्त्रीमा आफैं दोहोरिने अथवा पत्नी आरजुलाई उत्तराधिकारी बनाउने उपाय खोज्दै छन् ।’

राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा देउवाले यो बाटो लिनु मनासिब होला ? देउवासामु दुईवटा विकल्प छन् । सत्ता रोज्ने कि छोड्ने ? यी दुइटै विकल्पका लागि उनीसामु अनुकूल राजनीतिक परिवेश छ । दुई अनुकूलतामा कुन रोज्ने ? सत्ता रोज्ने कि साख जोगाउने ? झन्डै छ दशकको राजनीतिमा परीक्षण हुने यो सम्भवतः अन्तिम अवसर हुनेछ उनका लागि ।


सत्ता कि साख ?

पहिलो, सत्ता रोज्ने अनुकूलता । मंसिर ४ गते हुन लागेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सहमतिमै होमियो भने देउवाका लागि फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री दोहोरिने अवसर आउन सक्छ । नेपाली राजनीतिमा अहिले विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन भएन भने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरू, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले त्यो अनुमानलाई भरथेग गर्छ ।

देउवा पार्टीभित्र बलियो आधार भएका नेता हुन् । चौधौं महाधिवेशनबाट शक्तिशाली सभापतिका रूपमा फेरि उदाएका देउवा मजबुत समूहसहित नेतृत्वमा छन् । देउवाइतर समूहले उनको निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने गरी जबर्जस्त दबाब सृजना गर्न सकेको छैन । टिकट वितरणमा एकलौटी नहोस् भनेर शेखर समूहले खबरदारी गरे पनि शक्ति सन्तुलनमा देउवाकै पल्ला भारी छ । शेखर समूह कमजोर हुनु, कम्युनिस्टहरू विभाजित हुनु, गठबन्धन कायमै रहनु, टिकट वितरणमा आफ्नो बलियो प्रभाव रहनु आदि परिदृश्य देउवाका अनुकूलता हुन् । दलका शीर्षनेताहरूप्रति आम निराशा बढ्दै गएकाले निर्वाचन परिणाम यही होला भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यद्यपि, ठूला दलहरूको विकल्पमा भरोसायोग्य पात्र र पार्टीहरू नदेखिनुले लाभ फेरि पनि पुरानै दलहरूको पोल्टामा जान सक्नेछ । यो अवस्थामा देउवालाई दोहोरिने सुविधा प्राप्त हुन सक्नेछ ।

तर, के यसो भएमा उनको राजनीतिक जित होला र ? त्यति बेला उनले धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य त पाउलान् तर त्यसबाट उनको सत्तालिप्सा र पदलोलुप चरित्र थप उजागर हुनेछ । सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने छवि भएका उनको फेरि आजीवन पदलोलुप ‘ब्रान्ड’ बन्नेछ ।

दलीय निर्वाचन प्रणालीमा गणित र राजनीतिक सन्दर्भले साथ दिँदा प्रक्रियाबाट चुनिएर पद प्राप्त गर्न सकिएला । प्राविधिक रूपमा पुनः पद प्राप्त गरे पनि त्यसले आम रुपमा नयाँ आशा र भरोसा जन्माउने छैन । योग्यता, उमेर, शारीरिक दुर्बलता सबै हिसाबले देउवा राजनीतिक विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । यो बेला उनले आफूसँग भएको दोस्रो अनुकूलता रोज्नु उचित हुन्छ ।

उनीसँग सत्ता छोड्ने अनुकूलता अर्थात् ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को दोस्रो विकल्प छ । राजनीतिक अंकगणितले साथ दियो भन्दैमा सत्तामै टाँसिइरहने ? पदप्राप्तिको नैतिकता, व्यावहारिकता अनि औचित्य पुष्टि हुनुपर्दैन ? सत्ता राजनीतिको दलदलमा फसेर साख गुमाएका उनीसामु छवि सुधार्ने अन्तिम अवसर छ । त्यसका लागि उनले परिवारवादमा फस्ने होइन, सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्न सक्नुपर्छ ।

देउवाले साक्षी भावले आफ्नै राजनीतिक जीवनलाई फर्केर हेरे भने यो विकल्प उनका लागि छैटौं पटक प्रधानमन्त्रीको ताज पहिरिनुभन्दा कैयौं गुणा उचित र विवेकी सिद्ध हुनेछ ।

आसलाग्दो विगत

देउवा एक ‘मिडियोकर’ नेता हुन् । राजनीतिक–वैचारिक हिसाबले उनी उम्दा नेता होइनन् । तर, उनले आफूभन्दा प्रतिभाशाली नेताहरूले नपाउने दुर्लभ अवसर पटक–पटक पाएका छन् । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले देशका लागि के त्यस्तो योगदान गरे, जसले गर्दा उनलाई सम्झिरहन सकिन्छ ? सकारात्मक भावले सम्झिन खोज्दा निकै कम कारण भेटिन्छन् ।

देउवा कुनै बखत कांग्रेसी वृत्तमा अत्यन्त आशालाग्दा र सम्भावना बोकेका नेताका रूपमा चिनिन्थे । उनीप्रति सबैभन्दा धेरै जनआकर्षण २०३६ सालताका थियो, जति बेला मुलुक जनमतसंग्रहको निर्वाचनमा होमिएको थियो । तिनताका बीपी कोइराला बहुदलको पक्षमा देशव्यापी रूपमा मत माग्दै हिँडेका थिए । त्यस क्रममा सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा उनीसँग देउवा पनि थिए । बीपी लोकप्रिय नेता थिए । उनीप्रति जनसमुदायको आकर्षण हुने नै भयो । जनमानसमा देउवाको पनि आकर्षण देखेपछि बीपीले उनलाई आफ्नो सान्निध्यमै राखेका थिए ।

पार्टी राजनीतिमा होमिनुपूर्व देउवा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघका अध्यक्ष थिए । २०२६ सालमा गठन भएको नेविसंघको पहिलो अध्यक्ष विपिन कोइराला थिए भने देउवा दोस्रो अध्यक्ष भए । २०३६ सालपछि देउवा विद्यार्थी राजनीतिबाट बढोत्तरी भएर पार्टी राजनीतिमा होमिए । खासमा उनको राजनीतिक यात्रा २०२२ सालदेखि नै सुरु भएको हो । उनी सुदूरपश्चिम विद्यार्थी समितिको अध्यक्षमा संगठित भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।

आसलाग्दा भएकैले हुनुपर्छ, बीपीको निधनपछि देउवा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला आदि नेतासँग पनि निकट रहे । गणेशमान र किसुजनीलाई देउवा पञ्चायत छिर्लान् भन्ने भय थियो । २०४२–४३ सालतिर कांग्रेसीहरू पञ्चायत छिर्ने लहरै चल्यो । देउवा पनि त्यही लहरमा बग्लान् भन्ने डरले नेताद्वयले उनलाई बेलायत पढ्न पठाएको भनेर कांग्रेस वृत्तमै चर्चा हुने गर्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्रको बहालीपछि देउवा स्वदेश फर्के । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा उनी गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट निर्वाचन जितेर संसद् भए र गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्री हुँदासम्म पनि कांग्रेसको युवा पुस्तामा उनी लोकप्रिय थिए ।

सत्तासँगै स्खलित चरित्र

जब उनी २०५२ सालमा संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री बने, त्यहीँबाट उनको राजनीतिक स्खलनको यात्रा सुरु भयो । संसदीय प्रजातन्त्रलाई विकृत बनाउने एउटा पात्र थिए- गिरिजाप्रसाद । उनकै बाटो पछ्याउँदै सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि सम्झौता गर्ने पात्र बने देउवा । संसदीय प्रजातन्त्रको तस्बिर विकृत बनाउने पात्रहरूको अग्रपंक्तिमै पर्छन्, देउवा ।

गठबन्धन सरकार टिकाउन देउवाले अठचालीस सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । सर्वाधिक ठूलो क्याबिनेट बनाएर उनी पहिलो कार्यकालमै कलंकित हुन पुगे । सत्ता टिकाउन र ढाल्न सांसद किनबेच, नेताहरूका लागि उपचारका नाममा राज्यकोषबाट मनलाग्दी रकम निकासा, सुरा–सुन्दरी काण्ड, भन्सार छुटमा प्राडो–पजेरो खरिद सुविधा आदि केही यस्ता नजिर हुन्, जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाए । संसदीय प्रजातन्त्रमा बदनामीको दाग पोत्ने मुख्य पात्र हुन्- देउवा ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला मुलुकमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्‍यो । सुरुआती दिनमा जब ‘जनयुद्ध’ नेताहरूका लागि ‘थ्रेट’ बनिसकेको थिएन, यो सत्ता राजनीति गर्ने एउटा मुद्दामै मात्र सीमित थियो । देउवाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीसँग वार्ताका लागि पहल गरे । उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय माओवादी समस्या समाधान आयोग बन्यो । वार्ता भयो पनि तर सफल हुन सकेन । तर देउवा तिनै प्रधानमन्त्री थिए, जसले माओवादी विद्रोहलाई राजनीतिक समस्या पनि मानेका थिएनन् र माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषित गर्दै त्यसका नेताहरूका टाउकाको मोल तोकेका थिए ।

एकातिर माओवादी विद्रोह, अर्कातिर अस्थिर संसदीय राजनीतिक अभ्यास । मुलुकमा आर्थिक विकास र सुशासन ठप्प थियो । कुशासन र अनियमितताका कारण दलहरूप्रति आम रूपमा वितृष्णा बढ्दै थियो । यस्तो बखत देउवा २०५८ साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । २०५६ को दोस्रो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्याएको थियो । तर, आन्तरिक कलह र चरम गुटबन्दीका कारण दुई वर्षमै तीन जना प्रधानमन्त्री फेरिए । किसुनजी, गिरिजाप्रसाद अनि देउवा । किसुनजीलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने । तर पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भयो । अनियमितताको आरोप लाग्यो । तैपनि गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिएनन् । दरबार हत्याकाण्ड र होलेरी घटनापछि भने राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए, देउवा ।

दोस्रो कार्यकालमा देउवा थप विवादित भए । उनले पार्टीको नीतिविपरीत संकटकाल घोषणा गरेर संसद् विघटन गरिदिए । र, निर्वाचनको घोषणा गरे । पार्टीले संकटकालको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो तर उनी तयार भएनन् । आफूले घोषणा गरेको चुनाव गराउन पनि सकेनन् । बरु उल्टै राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भन्दै उनलाई २०५९ असोज १८ गते पदमुक्त गरिदिए ।

देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । यता राजा ज्ञानेन्द्र ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ बन्ने धुनमा निरंकुश बन्दै गए । शाही शासनको विरोधमा अरू संसदीय दल आन्दोलित थिए । देउवा पनि आन्दोलनमा उत्रिए । पदमुक्त गरिएको झन्डै २१ महिनापछि २०६१ जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसपछि ‘गोरखाका राजाले न्याय दिए’ भन्दै दंग परेका देउवाले प्रतिगमन सच्चिएको वकालत मात्रै गरेनन, बरु संविधानसभाको मुद्दाविरोधी बाटो समाए । जब फेरि माघ १९ मा राजाले उनलाई सत्ताच्युत गरे, त्यसपछि बल्ल उनको अक्कल फिर्‍यो । अनि अरू संसदीय दलहरूसँगै प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । मुलुक संविधानसभाको चुनावको तयारीमा लागिरहँदा २०६४ असोजमा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) माउ पार्टीमै विलय भयो । देउवा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रहे ।

गिरिजाप्रसादको निधनपछि नेपाली कांग्रेसमा संस्थापनको नेतृत्व सुशील कोइरालामा सर्‍यो । देउवा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेताको जस्तो भूमिकामा देखिए । तेह्रौं महाधिवशेनमा रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर पार्टी सभापति भएपछि उनी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पुगे । २०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएर सत्ता राजनीतिमा पनि ‘कमब्याक’ गरे ।

पूर्ववत्झैं चौथो कार्यकाल पनि विवादरहित भएन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महाभियोग प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद, स्वेच्छाचारिता र अनियमिततालाई प्रश्रय आदि कारण उनी यति धेरै आलोचित भए, बचेखुचेको साख पनि सखापै भयो, जसको मूल्य पार्टीले चुनावमा चुकाउनुपर्‍यो ।

देउवाको विगत झेलेका जनताले अदालतको परमादेशबाट पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा खासै केही अपेक्षा गरेका थिएनन् । देउवाले कम्तीमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको संरक्षण गरे पुग्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । यद्यपि देउवाले ‘ओली प्रवृत्ति’ नै दोहोर्‍याए । राजनीतिक आग्रह र अनुकूलतामा विधि मिच्ने, सिन्डिकेट चलाउने, मुलुकको कूटनीतिलाई कमजोर र असन्तुलित बनाउने भूमिका खेले । कुनै बेला कोइरालाको परिवारवादविरुद्ध उभिएका देउवा आफैं परिवारवादको हिमायती बन्दै छन् । यसले गर्दा उनको राजनीतिक व्यक्तित्वको स्खलन जारी छ ।

अन्तिम अवसर

निश्चय पनि, नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचन गराएको श्रेय देउवालाई जान्छ । उनकै नेतृत्वमा हालै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो र आउँदो मंसिर ४ गते आम निर्वाचन हुन लागेको छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले कमैया मुक्तिको घोषणा गरे । महिला, जनजाति, दलित आयोग उनकै कार्यकालमा गठन गरिए । भूमिसुधार लागू गर्ने कार्यक्रम ल्याए । औंलामा गन्न सकिने यी केही कामहरूको कार्यान्वयन पाटो कमजोर भए पनि थालनी उनकै कार्यकालमा भएको हो । तर, उनको राजनीतिक छवि यी कामहरूले निर्माण गरेका छैनन् । सत्ताका लागि जेसुकै सम्झौता गर्ने, अनियमिततालाई प्रश्रय दिने अनि स्वेच्छाचारी नेताको छवि बनेको छ, उनको ।

यस्तै छवि थियो, गिरिजाप्रसादको । देउवाको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनको लेखाजोखा गर्दा उनलाई गिरिजाप्रसादकै ‘दोस्रो रूप’ भन्दा फरक नपर्ला । जीवनको अन्तिम कालखण्डमा कोइरालाले लोकतन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेली विगतका ‘राजनीतिक पाप’ हरू पखालेर पुण्य कमाए । यति बेला देउवासामु पनि परिवारवाद र भाग्यवादको मोहबाट निस्केर बचेखुचेको साख जोगाऊने अवसर र अनुकूलता छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेको रामरमिता

दम्भ, अहंकार, कुण्ठा, निरीहता, हुतिहारापन र अवसरवादी चरित्रजस्ता अनेक अराजनीतिक प्रवृत्तिका भारीले एमाले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ । 
राजाराम गौतम

कम्युनिस्टहरू राजनीतिक पतनको डिलमा पुगेपछि प्राचीन पात्रहरूमा आफ्नो जीवन खोज्छन् । प्राचीन युनानी मिथका दुई पात्र नार्सिसस र फिनिक्स चरोको कथा नेपाली कम्युनिस्ट वृत्तमा चर्चित छ । 

नार्सिसस अपार सम्भावना बोकेको एउटा पात्र हो, जो आफ्नै सुन्दरताप्रति अधिक मोहित भएर मर्छ । आफ्नो अनुहारको प्रतिविम्ब हेर्न नहुने श्राप पाएको ऊ पानी खोज्दै एक दिन पोखरीको डिलमा पुग्छ । आफ्नो सुन्दर अनुहार देखेर ऊ यति मोहित हुन्छ, त्यहाँबाट आफूलाई हटाउनै सक्दैन र मर्छ । फिनिक्स चरो आफ्नो आयु सकिएपछि आगोमा जलेर खरानी हुन्छ र त्यही खरानीबाट ब्युँतेर नयाँ काया लिएर उड्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रहँदै पार्टीमा अन्तरविरोध चुलिएपछि सैद्धान्तिक ‘डिस्कोर्स’ गर्न रुचाउने नेता घनश्याम भुसालले २०७५ मंसिर ४ मा कान्तिपुरमा ‘कसरी बाँच्छ कम्युनिस्ट पार्टीर् ?’ शीर्षक लेखमा प्रश्न उठाएका थिए, ‘नेकपा आफ्नो रूप हेरीहेरी, आफैं हुन्छु दंग हुँदै नार्सिससजस्तो सकिने त होइन ? वा नयाँ शक्ति र जीवनका साथ फिनिक्सझैं अगाडि बढ्छ ?’

यी दुई सम्भावनामध्ये नेपाली कम्युनिस्टहरू नार्सिससको बाटोतिर उन्मुख भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा नेकपासँग प्रचुर अनुकूलता थियो । जनताबाट अनुमोदित भएर सत्तामा पुगेको थियो । विरोध गर्ने प्रतिपक्ष कमजोर थियो । छिमेकहरूसँगको सम्बन्ध अनुकूलतामा बदलिएको थियो । अनेक उतारचढावपछि मुलुक अग्रगामी राजनीतिको बाटोमा थियो । रक्तरञ्जित इतिहासको जगमा नेपालको संविधान–२०७२ सहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका थिए । मान्छेहरूले कम्युनिस्ट सत्तासँग आशा र अपेक्षा राख्न थालेका थिए । विडम्बना, आत्मरति र अहंकारको व्यूहबाट नेकपा निस्कनै सकेन । उसले जनअपेक्षामाथि निर्ममताका साथ कुठाराघात गर्‍यो, जनादेशको घोर अपमान गर्‍यो । र, आपसमै लडेर सिद्धिने बाटोतिर अग्रसर भयो ।

यदुवंशीझैं नेपालका कम्युनिस्टहरू पतनको बाटोमा छन् । विनाशको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि छ । धेरै जनताले पत्याएको, जुझारु र तेजिला कार्यकर्ता भएको, केन्द्रदेखि तलैसम्म बलियो संगठन भएको पार्टीको छवि थियो एमालेको । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि गठन भएको नेकपा झन् शक्तिशाली भएको थियो । चुनावी एकता हुँदै पार्टी एकता नै भएपछि मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको दबदबा नै कायम भयो । कतिसम्म भने, त्यो दबदबामा चेपिएर कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षको हैसियतमा एउटा कुनामा निरीहझैं थन्किएको थियो । शक्ति–उन्मादले नेकपालाई छिन्नभिन्न पारेको छ भने किनारामा बसेर कम्युनिस्टहरूको ‘ताण्डव’ हेर्दै गरेको कांग्रेस सत्तामा पुगेको छ । र, तिनै कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई किस्तीमा सजाएर सत्ता सुम्पेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेकै २२ सहित १ सय ६५ सांसदले विश्वासको मत दिएपछि आवधिक निर्वाचन नहुँदासम्म उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । सरकारको नेतृत्व पाएर कांग्रेस उत्साहित छ । तर, आमरूपमा देउवाप्रति आकर्षण र उत्साह छैन । देउवा साख गुमेका नेता हुन् । पार्टीकै नेतृत्वको कुरा होस् वा यसअघिका प्रधानमन्त्रीय कार्यकालहरू होऊन्, उनी खरो उत्रन सकेका छैनन् । उनका लागि यो अर्को परीक्षा हो । फेरि उनले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् ।

देउवाको पाँचौं आगमनले उत्साह नभरे पनि ‘डिरेल’ हुँदै गरेको राजनीतिलाई पुनः लिकमा ल्यएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तामोहमा फसेर अन्धाधुन्ध विधि मिच्दै संविधान र समग्र राजनीतिमाथि नै आघात पुर्‍याएका थिए, देउवाले त्यो घाउमा मल्हम लगाउने अवसर पाएका छन् । कोमाबाट ब्युँतेको राजनीतिलाई देउवाले के–कति मल्हमपट्टी गर्लान् ? त्यो आगामी दिनमा उनले लिने नीति र कार्यशैलीले तय गर्नेछ ।

अहिले भने सबैको ध्यान एमालेतिर छ, जो मरणासन्न भएर छटपटिएको छ । गम्भीर राजनीतिक उपचारको खोजीमा छ । एमालेको यो हबिगत किन र कसरी भयो ? के फिनिक्स चरोझैं खरानीबाट ब्युँतेर एमालेले नयाँ काया फेर्ला ? यी प्रश्नको सेरोफेरोमा यो विश्लेषण केन्द्रित रहनेछ ।

एक थरी एमालेहरू अहिले अदालतसँग रुष्ट छन् । फेरिएको राजनीतिक परिदृश्य र समीकरणमा अदालतको प्रभाव देख्छन् उनीहरू । अर्का थरीलाई लाग्छ, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभावमा परेर एमाले छिन्नभिन्न भयो । तेस्रो थरीको धारणा छ— कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूले खेलेका कारण एमालेको अन्तर्द्वन्द्व चुलियो । देउवा, प्रचण्ड आदिले बोकेका कारण माधव नेपाल ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनतिर लागे । यी तर्कहरू पूर्ण असत्य होइनन् । खेल्ने ठाउँ दिएपछि विपक्षीले पनि खेल्छ, विदेशी स्वार्थ शक्तिहरूले पनि खेल्छन् । तर मूलतः एमाले आफ्नै कारणले पछारिएको हो । एमाले पछारिनुमा, यसले काया फेर्न नसक्नुमा केन्द्रदेखि वडासम्म हुर्केका केही प्रवृत्ति जिम्मेवार छन् ।

केही वर्षअघि ‘लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टी’ भनेर नेकपा एमालेको आलोचना हुन्थ्यो । एउटा गुट कांग्रेसतिर ढल्कने, अर्को माओवादीतिर लहसिने गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो ढुलमुले चरित्र बोकेको दलमा दर्ज थियो । केही वर्षकै अन्तरालमा एमालेको राजनीति यति विधि खस्कियो, अहिले मान्छेहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्— एमाले कुनै राजनीतिक दल नै हो ? यो प्रश्न किन पनि उठेको छ भने, एमालेमा अब कुनै दलीय चरित्र बाँकी रहेन । दम्भ, अहंकार, कुण्ठा, निरीहता, हुतिहारापन र अवसरवादी चरित्रजस्ता अनेक अराजनीतिक प्रवृत्तिको भारीले एमाले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ ।

दम्भ र अहंकारका अगुवा ओली नै हुन् । छुद्र बोल्ने, जालझेलमा विश्वास गर्दै आफूलाई पछ्याउने ‘छोटे’ हरूको दस्ता उनले पार्टीपंक्तिमा निर्माण गरेका छन् । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन माओवादीलाई भित्र्याएयता चलेको अन्तरपार्टी संघर्षमा उनको अहं निरन्तर प्रकट भइरह्यो । पार्टी विधान, संविधान केही वास्ता गरेनन् उनले । निरन्तर मिच्दै जसरी पनि शक्तिमा रहिरहने प्रपञ्च मात्रै गरिरहे ।

ओलीले शक्तिको अभ्यास बढाउँदै लाँदा उनीनजिक रहेको, आश गरिएको नेतृत्व पंक्तिमा चाकर प्रवृत्ति विकास भयो । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने आँट तिनले देखाउन सकेनन् । सार्वजनिक छवि ध्वस्त हुँदै जाँदा पनि ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङजस्तो समाजले आश गरेको नेतृत्व वर्गले ओलीको दासत्व स्वीकार गर्‍यो ।

माधव नेपाल ‘इगो’ बाट निर्देशित भए । ओलीले प्रचण्डसँग ‘पावर सेयरिङ’ गरेपछि तत्कालीन नेकपामा नेपाल किनाराका साक्षी बन्न पुगेका थिए । ओली र प्रचण्डबीच टकराव हुँदा मात्रै उनी निर्णायक हुन सक्थे । अन्यथा उनी निरीह बनेका थिए । जब ओली–प्रचण्ड टकराव बढ्यो, नेपालले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेर नेकपाभित्र सल्केको अन्तर्द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । तर, ओलीले उनलाई यति धेरै प्रताडित गरेका थिए, उनी प्रचण्डतिर उभिए । शीर्ष तहमा हुर्केको प्रतिष्ठाको लडाइँ बढ्दै जाँदा नेकपा त रहेन नै, एमाले पनि रहने/नरहने अवस्थामा आयो । संविधान पटक–पटक मिचेपछि नेपालले जे राजनीतिक बाटो हिँड्नुपर्थ्यो, त्यो हिँडे । त्यो सही छ । तर, अन्तर्द्वन्द्व बढेका सुरुआती दिनमा उनले आफ्नो स्वभावअनुसार समन्वयकारी भूमिका खेलेका भए, सायद आजको दिन नआउन पनि सक्थ्यो ।

यो अवस्थाको जिम्मेवार दोस्रो पुस्ताका ‘मूर्धन्य’ हरू पनि हुन्, जसको हुतिहारापन र अवसरवादी चरित्र एमालेको काया फेर्ने कुरामा बाधक भएको छ । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, गोकर्ण विष्टलगायतले पार्टी एकताको नाममा खेलेको भूमिका निराशाजनक छ । यो पुस्ताले नेतृत्व आफूले लिनुपर्छ भन्ने आँट नै गर्न सकेन । ओली र माधवलाई मिलाउन हिँडेको यो पुस्ताले कम्तीमा पार्टीले गरेको व्यवस्थाअनुसार, सत्तरी कटेका नेताले विश्राम लिनुपर्छ भन्नसम्म सकेको छैन ।

न मिल्न सक्ने, न विभाजित हुन सक्ने अवस्थामा छ एमाले । ओलीले माधव नेपालबिनाको एमाले बनाउने सोचेका छन् । बालुवाटारबाट बहिर्गमन भएपछि बालकोटको बार्दलीबाट उनले त्यही उद्घोष गरे । यसअघि नै कुनै बेला नेपालनिकट तर हाल ओली कित्तामा पुगेका शेरबहादुर तामाङले ‘विपक्षीलाई सत्ताको श्रीपेच पहिर्‍याउनेहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्न नसकिने’ बताइसकेका थिए । गोकुल बाँस्कोटालगायत ओली समूहका नेता–कार्यकर्ताहरू नेपालबिनाको एमालेको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

न माधव नेपालबिनाको एमाले यति बेला सम्भव देखिन्छ, न ओलीबिनाकै । बरु पार्टी र सरकार दुवैमा असफल, शक्तिशाली पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्ने ओलीबिनाको एमाले बौरिन सक्ला । तर, पार्टीमा पकड अझै राख्न सकेका र सत्ताच्युत हुँदा पनि उस्तै तुजुक देखाउन सकेका ओलीको विकल्प त्यो समूहले सोच्दैन ।

अधिकांश एमाले नेता–कार्यकर्ता ओली–नेपालसहितको एमाले नै चाहन्छन् । तर, जुन स्तरको आवेश, गालीगलौजमा यी दुई समूह ओर्लेका छन्, तत्कालका लागि त्यो पनि सम्भव देखिँदैन । दुवै समूहका दोस्रो पुस्ताका नेता एक ठाउँमा आउने हो भने बरु नेपाल र ओलीबिनाको एमाले चाहिँ बन्न सक्छ । दोस्रो पुस्ताका दुवै गुटका नेता एक ठाउँमा आएर शीर्ष तहलाई बिदा दिने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने हो भने यो एमाले पुनर्गठनको नयाँ शिरा हुन सक्छ । यो परिवेश बनाउन पनि एमालेको यो पुस्ता तयार छैन । उमेर समूह, पार्टीमा लगानी, क्षमता उस्तैउस्तै भएका दोस्रो पुस्ताका समकक्षीले कसलाई नेता मान्ने ? यी अवस्थाहरूले गर्दा एमाले न बेग्लाबेग्लै हुन सक्ने, न त मिलेर अघि बढ्न सक्ने अप्ठेरो अवस्थामा छ । तल्लो तहसम्म विभाजित कार्यकर्ता पंक्ति या त गुटको तावेदारी गर्छ या निरीह र निराश छ ।

कुनै बेला प्रगतिशील राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, जनजीविकाको मुद्दा उठाउने एमालेको राजनीति आज व्यक्तिप्रधान भएको छ । यसका नेताहरूलाई अराजनीतिक बाटो हिँडेकामा चिन्ता छैन । बरु नेताहरूको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने, कसरी एकता गरेर ‘एमाले नामक कम्पनी’ जीवित राखिराख्ने र त्यसमार्फत शक्ति आर्जन गर्ने अनि त्यसको स्वाद चाख्ने भन्ने नै ध्याउन्न छ । एमाले नेतृत्वले जनताका नाममा जति नै भाषणवाजी गरे पनि उनीहरूको मुख्य स्वार्थ शक्ति र सत्ता नै हो, अग्रगामी राजनीति होइन ।

एमालेको राजनीति फेर्न दोस्रो पुस्ता किन तयार छैन ? किनभने यो पुस्ता जोखिम लिन चाहँदैन । यसको वर्ग फेरिएको छ । जोखिम त्यसले लिन्छ, जोसँग गुमाउने केही हुँदैन । हिजो निरंकुशकालमा यी नेताहरूसँग गुमाउने केही थिएन । जिते ‘हस्तिनापुरको राज’ भन्ने थियो, हारे गुम्ने केही थिएन । आज गुम्यो भने सानसौकत, सत्ता, पद र प्रतिष्ठा, फेरि शून्यबाट संघर्ष थाल्ने आँट र चाहना यो पंक्तिमा छैन । त्यसैले राजनीतिका नाममा प्रहसन र रमिता हुँदा पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू त्यसलाई बदल्ने बाटोमा छैनन् । यो अवस्थामा एमालेरूपी फिनिक्स चरोले नयाँ काया कसरी पाऊला ?

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×