जनताको विश्वास गुमाइरहेको राज्य व्यवस्था

सरकार छ कि छैन भनेर किसानले सार्वजनिक तवरले सोध्न थालेका छन् । छ भने पनि सरकार किसानको पनि हो कि सुदखोरको मात्रै भन्ने प्रश्नले किसानहरूलाई गहिरोसँग हल्लाइदिएको उनीहरूका आक्रोशित प्रश्नहरूले प्रस्ट्याउँछन् ।

मिटरब्याजी सुदखोरको जाली पासोमा परेर घर न घाटको हुने अवस्था आयो नवलपरासीका सयौं निरक्षर, अर्धसाक्षर किसानहरूको । देशभरको संख्या जोड्दा हजारौंमा छ यस्ता पीडितहरूको संख्या । सहरी मिटरब्याजी सुदखोरको फन्दामा परेका पढेलेखेका व्यवसायीसमेतलाई गणना गर्ने हो भने संख्या लाखौंमा छ । नवलपरासीका किसान अनेकन् पटक काठमाडौं आए । पहिले कुरा सुनाउन । नागरिकको पीरमर्का सम्बोधन गर्न जनताको मत लिएका भनिएकाहरूको सत्ताले सजिलै कुरा नसुनेपछि आन्दोलन गर्न ।

नवलपरासीका किसान यो बर्खे झेलमा माइतीघर मण्डलको सडकमा रहरले समय कटाउन धर्ना बसिरहेका छैनन् । न यो पहिलो पटक नै हो उनीहरू धर्ना–प्रदर्शनमा काठमाडौं आएको, न त मिटरब्याजी सुदखोरबाट प्रताडित भएर राज्य–भरोसा खोज्न राजधानीमा आएर धर्ना–जुलुस गर्ने नवलपरासीका किसानहरूको समूह पहिलो प्रदर्शनकारी पीडित समूह नै हो । यसअघि नै महोत्तरी, सर्लाही लगायतका किसानहरूले यस्तो प्रदर्शन गरिसकेका छन् । उनीहरूसँग समस्या समाधान गरिदिने भनेर राज्यले अनेकन् भाकाका सहमतिपत्रमा राज्य–जमानीको छाप ठोकेको छ ।

माइतीघर मण्डलमा जारी सुदखोरपीडितहरूको आन्दोलनमा सहभागी किसानहरूको दायरा फराकिलो हुँदै गइरहेको छ । पहिले नवलपरासीका बनियाँ ब्रदर्सबाट ठगिएका सुस्ताका पीडितहरू संलग्न आन्दोलन बिस्तारै सिंगो नवलपरासीका पीडितहरूको प्रदर्शनमा बदलिएको थियो । अहिले माइतीघर मण्डलको धर्नामा सर्लाहीदेखि कैलालीसम्मका सुदखोरपीडित किसानहरू थपिने र एकीकृत प्रदर्शनमा सामेल हुने क्रम बढिरहेको देखिन्छ । सरकार भने जिल्लैपिच्छेका किसानलाई फरकफरक सहमति गरेर आन्दोलनमा आउन नदिने र सुदखोर जोगाउने प्रपञ्चमा डटेर लागिरहेको देखिन्छ ।

०००

अन्यत्रका किसानका कुरा पछि फेरि जोडौंला । अहिले नवलपरासीकै किसानका कुरा गरौं । अघिल्लो धर्नाको समयमा गत असारमा सरकारले प्रदर्शनकारी किसानसँग मिटरब्याजी सुदखोरलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने र पीडित किसानलाई न्याय दिने भनेर राज्य–जमानीको पत्र थमाएर आन्दोलनकारी पीडित किसानलाई गाउँ फर्काएको थियो । तर, किसानले न त मिटरब्याजी सुदखोरलाई राज्यले छानबिनको दायरामा ल्याएको अनुभूति गर्न पाए, न त सुदखोरहरूको जोरजबर्जस्ती र धाकधम्कीमै कमी आयो । राज्यले आफू जमानी बसेर थमाएको सहमतिपत्र केवल आन्दोलन तुहाउन सत्ताको जाली तमसुक मात्रै रहेको उनीहरूले थाहा पाए, जसरी सुदखोरहरूले उनीहरूलाई थमाएका छन् अनेकन् भाकाका जाली तमसुकका चाङ ।

महोत्तरी, सर्लाहीदेखि नवलपरासीसम्मका किसानहरूको आन्दोलनले राज्यबाट जालसाजी र धोकाधडीसिवाय केही पाएको छैन । राज्य किन किसानको प्रदर्शन तुहाउन चाहन्छ कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सहमति नामको जाली कागज बनाएर ? आफैंले राज्यको विश्वासको निसाना छाप लगाएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ऊ किन अग्रसर हुँदैन ? सुदखोरलाई जोगाउनका लागि नागरिक दबाब उत्पन्न हुन नदिन सहमति नामको कागज थमाएर किसानहरूलाई घर फर्काउन हरेक पटक सरकार किन हतारिन्छ र सहमतिको कार्यान्वयनमा किन उदासीन हुन्छ ? यो सत्ता व्यवस्था पीडित किसानहरूलाई झुक्याएर, धोकाधडी गरेर भए पनि सुदखोरलाई चैन दिन चाहन्छ र किसानलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैं खेलाउन चाहन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ, राज्यको व्यवहारबाट ।

०००

राज्यले योजनाबद्ध ढंगले किन बारम्बार आन्दोलनकारी किसानमाथि जालसाजी गरिरहेको छ ? यसलाई किसानहरूले आजको राज्य व्यवस्था सुदखोरहरूको यस्तो संगठित सञ्जाल हो, जहाँ तलबाट मिटरब्याजी साना सुदखोरले किसानलाई चुस्ने र साना सुदखोरको लुटलाई वैधता र संरक्षण दिन माथिबाट ठूला सुदखोरहरू राज्यका सारा संयन्त्रको जोरजाम र परिचालन गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो ? होइन भने मिटरब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्न किन हिचकिचाहट ? आजको व्यवस्था कसको हो ? जाली सुदखोरको मात्रै कि पीडित किसानको पनि ? आजको सत्ता व्यवस्था कसको पक्षमा हो ? जाली सुदखोरको पक्षमा कि पीडित किसानको ? पीडित किसानको पक्षमा हो भने बारम्बार किसान आन्दोलन तुहाउन र कमजोर बनाउन किन जाली सहमति गरेर झुक्याइरहेका छन् किसानलाई सत्तासीनहरूले ? किन सुदखोर चैनपूर्वक बाँच्ने र किसान मर्नु न बाँच्नुको अधमरो अवस्था सृजना गरिरहेका छन् सत्ताधारीहरू ? सत्ताधारीहरूको कित्ता कता हो ?

अब कडिकडाउसँग सोध्नैपर्ने भएको छ । उसै पनि चुनाव मुखमा आएको छ । किसानले सत्ताधारी, पूर्वसत्ताधारी सबैलाई सोध्नैपर्छ- तिमीहरूको पक्षधरता कता हो ? सुदखोरतिर कि किसानतिर ? तिमीहरूलाई चुनावमा भोट केही थान मिटरब्याजी सुदखोरको मात्रै भए पुग्ने हो कि हजारौं–लाखौंको संख्यामा रहेका किसानहरूको पनि चाहिने हो ? यो पार्टी र ऊ पार्टी भनेर विभाजित भएका लाखौंलाख किसानहरूले पनि अब एकीकृत भएर सोध्नुपर्छ दलहरूलाई उनीहरूको पक्षधरता । आज केही हजार किसानले मिटरब्याजी सुदखोरको जाली लुट र बलत्कारसमेतको सिकार हुनुपरेको होला । कहीँका किसान उखु मिललाई दिएको उखुको पैसा नपाएर पीडित भएका होलान् । कतैका किसान अर्को कुनै समस्यामा होलान् । एउटा किसानलाई परेको मर्कामा अर्को किसान मौन बस्दा भोलि आफूलाई पर्दाचाहिँ बोलिदिन को आउँछ ? अरूका लागि आफू नबोल्ने हो भने आफ्ना लागि चाहिँ कहाँको मानिस आएर बोलिदिन्छ ? त्यसैले आजको दिनमा यो या ऊ नभनीकन चुनावमा मत माग्न अनेकन् प्रलोभन र नारा बेच्न आउनेहरूसँग उनीहरूले गरेको जालसाजी र धोकाधडीको हिसाबकिताब गर्ने उपयुक्त मौका यही हो ।

त्यसैले सोधौं- सत्तासीनहरू किन बारम्बार झुक्याइरहन्छन् नागरिकलाई सहमतिको नाममा । आफैंले गरेको सहमतिलाई जाली कागजमा परिणत गरेर किन बारम्बार धूलिसात् बनाउँछन् राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासलाई ? उखु मिलपीडित किसानसँग भएको सम्झौता वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न अग्रसर नभएर राज्यले गर्ने सहमतिको कुनै विश्वास हुँदैन भन्ने किन स्थापित गरिरहेको छ सत्ता व्यवस्था ? अरू त अरू, सहरमा चिनिएका नामी चिकित्सक गोविन्द केसीजस्ता पठित सत्याग्रहीसँग गरिएका अनेकन् पटकका सहमतिको समेत धज्जी उडाएर राज्यले आफ्नो विश्वसनीयताको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको डंगुर थुपारेर त्यसको भुक्तमान बेहोर्न बाध्य बनाइएका सिसडोल–बन्चरेडाँडाका बासिन्दासँग दर्जनौंपटक समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेर कार्यान्वयन नगर्दा आजको दिनमा त्यहाँका स्थानीय राज्यको उधारो कागजलाई विश्वास गर्न तयार भइरहेका छैनन् र फोहोर व्यवस्थापनको समस्या नै जटिल मोडमा आइपुगेको छ । यस्ता उदाहरणहरू हर क्षेत्रमा छन् ।

सबैतिरको संयोजित निष्कर्षले भन्छ- राज्य छानबिन समिति, अध्ययन कार्यदल, प्रतिवेदन समितिजस्ता अस्त्रहरू तत्कालको आन्दोलन तुहाउन अघि सार्छ । सहमतिपत्र नामको कागज आन्दोलन तुहाउन प्रयोग गर्छ । यसले तत्काललाई त आन्दोलनको दबाबबाट सत्ताधारीलाई मुक्ति देला तर निरन्तरको राज्य–संयोजित धोकाले, विश्वासघातले समग्र राज्य व्यवस्थाप्रति नै नागरिक विश्वासलाई सघन तवरले स्खलित गराइरहेको छ र यो निकै संवेदनशील बिषय हो । राज्यप्रति नागरिक विश्वासको आखिरी विघटन किन कुरिबसेका हुन् सत्ताधारी भनेर अब सार्वजनिक तवरले सोध्नैपर्ने भएको छ ।

०००

सत्ता व्यवस्थाले, राज्यले गरेको निरन्तरको विश्वासघातको परिणाममा अहिले चलिरहेको सुदखोरपीडित किसानहरूको आन्दोलनले राज्यद्वारा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ लाई विश्वास नगरी आन्दोलन जारी राख्नुको कारणै राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास विघटन हुँदै जानुको परिणाम हो । उसै पनि यो कार्यदल समस्या समाधान गर्न होइन, किसानको आन्दोलन तुहाउने जाली प्रपञ्चका साथ अघि सारिएको हो भन्ने बुझ्न जतिसुकै निरक्षर भए पनि किसानहरूमा कुनै द्विविधा भएको देखिँदैन । सरकार साँच्चै समस्या समाधान गर्न चाहन्छ र किसानको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न चाहन्थ्यो भने मिटरब्याज सम्बन्धित दृष्टिबन्धक, छिनुवापास र कपाली तमसुकहरू अवैध घोषणा गर्नुपर्ने किसानको मागलाई एउटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर तत्काल सम्बोधन गर्थ्यो, अनेकन् जाली सहमति र समिति बनाएर जालझेल गर्न लाग्नुको सट्टा । अनेकन् विद्युत् आयोजना, विवादित ठेक्कापट्टा र नियुक्तिहरूका लागि धावन गतिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक आयोजना गरिरहेका सत्ताधारीलाई किसानको मर्काले छोएको भए या यस्ता नागरिक सवालहरूले छोएका भए तिनले तत्काल यसमा गम्भीर भएर सम्बोधन गर्न लाग्थे ।

पीडित किसानहरूले राज्य व्यवस्था पल्टाउने कुरा गरिरहेकै छैनन्, जसलाई सम्बोधन गर्न राज्य डराउनुपरोस् । उनीहरूले राज्यबाटै संकथित वित्तीय नियम र कारोबरलाई आकर्षित गर्दै मिटरब्याजीहरूले राज्यको औपचारिक वित्तिय क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट जारी गरेको कपाली तमसुकको ऋण तिर्न नपर्ने निर्णयको माग गरेका छन् । यसले बैंकिङ प्रणाली छलेर भइरहेका अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई राज्यको दायरमा ल्याउन सघाउँछ । यसले त राज्य व्यवस्थालाई नै मद्दत गर्छ । तर, सत्ताधारीहरू किन यसो गर्न डराइरहेका छन् ? यसले उनीहरूसँग अकुत कालो धन छ र त्यसलाई अनेकन् कपाली तमसुकहरूद्वारा नक्कली सुदखोर खडा गरेर लगानी गरिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिरहेको छ । उसै पनि राजनीतिक पेसेवरहरू कुस्त कालो धन जम्मा गरेर बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट त्यसलाई परिचालन गरिरहेका छन् भनी नागरिक स्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तोमा कालो धन नियन्त्रण गर्न र वित्तीय प्रणालीबाहिरका मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न तत्पर नहुनुले सत्ता व्यवस्थाका सक्रिय पुर्जाका तमाम अगुवाहरू गाउँगाउँमा छरिएका सुदखोरहरूका खास अनुहार हुन् भन्ने त प्रमाणित गरिरहेका होइनन् भनेर जनताले किन शंका नगर्ने ?

होइन भने कुनै समय मानिसलाई मध्ययुगीन बर्बर अवस्थामा बन्धक बनाएर बँधुवा दासको भुक्तमान बेहोर्न विवश कमैयाहरूलाई मालिकको दमनको दाम्लोबाट मुक्त गरिएको क्रान्तिकारी निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज किन पीडित किसानलाई अलमल्याउन, झुक्याउन र जालसाजीको पत्र बनाएर आन्दोलन निस्तेज पार्न लागिरहेका छन् ? प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ताधारीहरूको त्यस्तो के बाध्यता छ जसले सुदखोरमाथि कारबाही गर्न र पीडित किसानलाई घर न घाटको हुनबाट जोगाउन रोकिरहेको छ ? राज्य त भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिएर भूमिहीन अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, भूमि समस्या समाधान आयोगजस्ता संयन्त्र बनाएर लागिरहेको छ । यहाँ त भइरहेको जमिन खोसिएर किसानहरू सुदखोरको जालसाजी र सत्ताधारीको सुदखोर संरक्षण गर्ने नियतले सुकुम्बासी बन्न लागिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री थाहा पाएको नपाई गरिरहेका छन् ।

०००

देउवा त देउवा भए, आफूलाई कम्युनिस्ट, समाजवादी भएको डंका पिटेर सत्तामा तर मारेकाहरूले देखाएको किसानहरूको यो आन्दोलनप्रतिको चरम बेवास्ता, बेसरोकारले तिनको देश, जनता र क्रान्तिको मौसमी गानाबजाना कति लम्पट र पाखण्डी छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । सत्ताबाहिर रहेका र आफूलाई चौबीस क्यारेटको क्रान्तिकारी भएको डंका पिटिबसेका विभिन्न नाममा चन्दा उठाउनकै लागि खोलिएका चन्दा समूहजस्ता कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरूले देखाएको किसान आन्दोलनप्रतिको मौनता र सरोकारहीनताले तिनको पनि चरित्र उद्घाटित गरिदिएको छ । चन्दा आउने ठाउँमा मान्छेको ज्यानै लिने गरी बम पड्काउन हस्याङफस्याङ गर्नेहरूले किसानहरूबाट चन्दा नआउने भएरै होला, किसानको आन्दोलनबारे देशका जिम्मेवार मिडियाहरूमा निरन्तर समाचार र विचार प्रवाह भइरहँदासमेत किसानको समर्थनमा एक थान विज्ञप्ति निकाल्नसम्म आवश्यक देखेनन् ।

अरू त उस्तै भए, आफूलाई अग्रगामी, युवा र सामाजिक न्यायका पक्षधर भन्नेहरूले समेत किसानको समस्यामा साधेको मौनता अत्यासलाग्दो छ । पुलिस इन्काउन्टरमा मारिएका गुन्डा नाइकेको संसद्मा पक्षपोषण गर्नेदेखि लिएर एमसीसीजस्ता नागरिक विभाजित भएको विवादित मुद्दामा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ‘एमसीसीको म जिम्मा लिन्छु’ भन्दै गर्जन निकाल्ने युवा भनिएका नेताहरूले देहातबाट उठिआएका किसानहरूको आन्दोलनप्रति देखाएको उपेक्षाले उनीहरूको पनि पक्षधरता प्रस्ट्याएको छ । उनीहरू पीडित जनसाधारणको पक्षमा छन् कि सुदखोरको पक्षमा भन्ने यसले प्रस्ट पारेको छ ।

होइन, उनीहरूले समाजका अन्य प्राथमिकताले गर्दा यस विषयमा ध्यान दिन नभ्याएका हुन् भने अझै पनि ढिलो भएको छैन । देशभरका सुदखोरहरूद्वारा शोषणमा पारिएका, घरखेत लुटिएका, राज्यका रैथाने पुर्जाहरूको संयोजन गरेर धनसम्पत्ति छिनिएका किसानहरूलाई, नागरिकलाई परेको मर्काबाट मुक्ति दिलाउन अग्रसर हुँदै मिटरब्याजी सुदखोरको ठगी छानबिन र कारबाहीको कार्यादेशसहित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने किसानको मागमा समग्र राज्य व्यवस्थालाई गम्भीर बनाउन तमाम राजनीतिकर्मी, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवीहरूले पहल गरिदिनुपर्ने किसानहरूको हारगुहार सुनेको नसुन्यै गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । होइन, उनीहरू किसानका पक्षमा केही गर्न सक्दैनन् भने त्यो पनि इमानदारीका साथ भनिदिए हुन्छ । ‘हामी किसानको होइन सुदखोरको पक्षमा छौं, उनीहरूलाई बचाउन सत्तामा अडेस लागेका ठूला सुदखोरका पक्षधर हौं’ भन्ने हिम्मत राखे हुन्छ । दिनदिनै ठोक्किनुपर्ने सुदखोरसँग छिनोफानो गर्ने गरी निर्णायक संघर्ष गर्न तत्पर किसानहरू साना सुदखोरलाई संरक्षण गरेर सत्तामा बसेका ठूला सुदखोरसँग लड्न किन पछि हट्लान् र ?