आजभोलिको सिक्किम
सन् १९७५ मा भारतको एक अभिन्न राज्य बनेपछि सिक्किमले निकै गहकिलै ढंगमा चौतर्फी विकास गरेको छ । सन् २०२०–२१ को वित्तीय वर्षमा ४,२४,००० भारुभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय आर्जन गरेर सिक्किमले भारतमै प्रथम राज्यको दर्जा प्राप्त गरेको छ ।
हालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आयोजित मुख्यमन्त्रीहरूको सभामा सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले अति नै मन खाने मुद्दाहरू राखे । नीति आयोगको यस उच्चस्तरीय बैठकमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सन् २०४७ मा भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको एक सय वर्ष पुग्दा सिक्किमको मोठ घरेलु बर्सेनि आय १,५०,००० करोड भारुभन्दा बढ्तै हुने कटिबद्धता जनाए । सन् २०२०–२१ मा सिक्किमको बर्सेनि अनुमानित आय २०,१५९ करोड भारुभन्दा सात गुणा बढेर जाने मुख्यमन्त्रीको प्रस्तुति सुनेर उपस्थित सबै गर्वित भएका थिए । सिक्किम यहाँ कसरी पुग्यो, केकस्ता नीतिहरू अपनाइए अनि कहाँ कसले सघाए भन्ने प्रश्नहरू धेरैले राख्ने गर्दछन् । म आफैं पनि सन् २००० देखि २००७ सम्म र २०१९ देखि आजसम्म सिक्किम सरकारमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेको हुनाले यस हिमाली राज्यका आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरूबारे केही मात्रामा भए पनि अवगत रहिआएको छु ।
भारतकै सम्पन्न राज्य हुन पुगेको सिक्किमको सन् १९७५ पछिको यात्रा अति नै रोचक छ । यसअघि सिक्किमको अर्थव्यवस्था कस्तो थियो भन्ने ऐतिहासिक विवरण सन् २००१ मा तिनताकाका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीद्वारा राष्ट्रिय स्तरमै विमोचन गरिएको सिक्किम ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०२१ मा उल्लेख छ । अनेकन् कारण छन् सिक्किमको द्रुत विकासका । तीमध्ये पाँच–छ विशेष कारकहरू यहाँ लेख्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रथमतः, सिक्किममा राजनीतिक स्थिरताले बिस्तारै जरा गाड्दै गयो । विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूले सिक्किममा स्थायी रूपमा सरकार चलाए । प्रथम मुख्यमन्त्री काजी लेण्डुप दोर्जीदेखि नै यो प्रवृत्ति बसाइयो । तत्पश्चात् नरबहादुर भण्डारीले अझै व्यापक रूपमा राजनीतिक स्थिरता कायम राखे । राजनीतिक नेतृत्व सबल हुँदा नोकरशाही पनि सबल भएर गयो, सबैमा दायित्व र प्रभावशाली काम गर्ने जोस बढेर गयो । भण्डारी कुशल प्रशासक थिए । केन्द्र सरकारमा धेरै साथी राखेका थिए । उनको कामगराइ फलदायी थियो । त्यसपछि सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चाले २५ वर्ष सरकार चलायो । अनि आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले सुगठित सरकार बनाएर राजनीतिक स्थिरतालाई कायमै राखेको छ । राजनीतिक स्थिरताको कुरूप पनि सिक्किममा देखियो । लामो अवधिसम्म एउटै राजनीतिक दल र नेता सरकारमा बस्दा राज्यभन्दा पनि माथि व्यक्ति उभिने भए । धेरै क्षेत्रमा नीति नै बनाइएन । किनकि नीति बनाइए नियमकानुनले घेर्छ भन्ने भयले नेता व्याकुल भए । यसर्थ स्थिर सरकारभित्र पनि नीति नहुनु नै नीति हो भन्ने धारणामा नेता र सरकारी तन्त्र रुमलिए । नेता सर्वेसर्वा भए; संस्था, समाज, समुदाय सबैलाई मिच्ने भए । नेताले आफूलाई सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम र सर्वश्रेष्ठ भन्दै दम्भ र आडम्बरको डोकोमा हाले । स्थिरताभित्र यसरी राजनीतिक र मानव अधिकारको भरमग्दुर हनन भयो । पश्चिम बंगालमा पनि वामपन्थी सरकारभित्र यस्तै तनाव देखियो र नै जरैसँग लथालिंग भए । सबैलाई लिएर हिँडौं, नेताभन्दा जनता र राज्य धेरैमाथि हुन्छन्, पार्टीभित्रै र बाहिर पनि भविष्य सम्हाल्ने नेताहरू हुर्काउँछु र बढाउँछु भन्ने भावनाले ओतप्रोत अहिलेका मुख्यमन्त्री भने ३० प्रतिशत काम गर्ने र ७० प्रतिशत ढोल बजाउने अघिल्ला नेताभन्दा धेरै दूरगामी छन् ।
दोस्रो, गत ४७ वर्षमा भारत सरकारले सिक्किमको सर्वांगीण विकासमा धनको पोको नै खोलेर राखिदियो । सिक्किमको आफ्नो आय–राजस्व कम भएकाले केन्द्र सरकारले नै विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत पर्याप्त मात्रामा विकासराशि दियो । यसोसले क्षेत्रीय राजनीतिक दल र नेताहरूले स्कुलदेखि अस्पतालसम्म, बाटाघाटादेखि पानी–बत्तीसम्म सबै सुविधा कुनाकाप्चामा पुर्याए । सिक्किमको आफ्नै राजनीतिक इतिहास भएको हुनाले र संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा अवस्थित भएकाले भारत सरकारले सचेतै रहेर सिक्किमलाई विशेष राज्यका रूपमा विकासमार्गमा हिँडायो । बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उडिसा धीमा गतिको विकासमा लटपटिँदा पनि सिक्किम फड्को हान्ने भयो । दिल्लीदेखि टाढा रहेको सिक्किमले यसरी उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनायो ।
तेस्रो, भारतमा राज्यको दर्जा पाएपछि सिक्किमको पहिलो पिँढीको नोकरशाही अति नै कटिबद्ध एवं होनहार मात्रै नभएर उसले विभिन्न नौला संस्था र नीतिहरूसमेत बनायो । सिक्किमका आफ्नै सरकारी अधिकारीहरू र भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका कर्मचारी–अधिकारीहरूको जमघटको समयलाई सिक्किमको इतिहासमा सुनौलो अवधि नै मान्न सकिन्छ । सिक्किमका आफ्नै कर्मचारी–अधिकारीहरूले दार्जिलिङ–दिल्ली–कलकत्ताका विभिन्न शैक्षिक एवं पेसागत संस्थाहरूमा अति नै उच्चस्तरीय र होडबाजीको वातावरणमा अध्ययन गरेका एवं प्रशिक्षण पाएका थिए । कोही नियम–कानुन, कोही वनजंगल–खोलानाला र कोही शिक्षा–स्वास्थ्य–सडक निर्माणमा निपुणता हासिल गरी फर्केपछि सिक्किमेली नोकरशाहीमा नौलो जोस, परित्याग–योगदानको भावना स्फुरण भएको थियो । राष्ट्रका अन्य राज्यहरूबाट आएका कर्मचारी–अधिकारीहरू पनि सिक्किमलाई कर्मभूमि मान्दै काँधमा काँध मिलाई भीरपखेरा सबै सम्हाल्दै विकासमा तल्लीन भएका थिए । यस्ता अनेकन् व्यक्ति छन् जसलाई सिक्किमेली समाज–समुदायले कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् ।
चौथो, सिक्किममा विभिन्न क्षेत्रमा प्रथम पिँढीका संस्थाहरू सन् १९७५ अघिदेखि बन्न थालेका थिए । शिक्षा–स्वास्थ्य–बिजुली–कृषि–वनजंगल आदि क्षेत्रमा सग्ला संस्थाहरू बन्न थालेपछि जनमानसले ज्ञान पाए, प्रौद्योगिकी बुझे, खेतीपातीमा आधुनिकीकरण आयो अनि फेरि मान्छेको सरदर आयु बिस्तारै बढ्दै गयो । गुम्बा–मन्दिर–गिर्जाघर र सम्बन्धित धर्मगुरुहरूको भूमिका पनि अत्यन्तै सराहनीय रह्यो । उनीहरूले सिक्किमलाई राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्र अनि विश्वसँगै जोडे पनि । व्यापार–वाणिज्यमा तल्लीन संस्थाहरू मात्रै नपलाएर यी व्यापारीहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग आदानप्रदानको सिलसिला पनि जोडे । कोही सिक्किमभित्रैका, कोही अन्य क्षेत्रबाट आएका सबै मिली सीमापार व्यापार–वाणिज्यको एउटा परम्परा नै बसाए, नथुला र जेलेपलामार्फत ।
बिस्तारै सिक्किममा दोस्रो पिँढीका संस्थाहरू बन्न थाले । कलेज, विश्वविद्यालय, डाक्टर–चिकित्सक बनाउने संस्था, बिजुली र अन्य उत्पादनका कारखाना, पर्यावरण संरक्षण संस्था, होटल–रेस्टुरेन्ट–होमस्टे सबै बिस्तारै बन्दै गए सिक्किममा । यसरी नै साहित्यिक–सांस्कृतिक एवं खेलकुदका संस्थाहरूले ठूलै भूमिका निभाए ।
नथुलाको ऐतिहासिक व्यापार मार्ग ४४ वर्षपछि सन् २००६ मा फेरि खोलियो, सिक्किमलाई उत्तरपूर्वी परिषद् (नर्थ इस्टर्न काउसिन्ल) को सदस्यता प्राप्त भयो, राज्यको आफ्नै मानव अधिकार आयोग अनि विकास आयोग बने, केन्द्रीय विश्वविद्यालय र अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्थापना गरियो । हामीले सन् २००० को प्रथम दशकमा ठूलै सोचेर ठूलै विकासका मूलहरू यसरी फुटायौं । यी सबै कसरी गर्यौं, कहाँ के चर्चा गर्यौं र अन्तमा कसरी सफलता हासिल गर्यौं, यी सबै प्रक्रिया र उपलब्धिबारे म आफैंसँग पनि इतिहास लेख्ने धेरै सामग्री र अनुभवहरू छन् । पछि लेख्नैपर्ला !
मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले अबउसो तेस्रो पिँढीका संस्थाहरू बनाउने भरमग्दुर प्रयास गर्दै छन् । आधुनिक अस्पताल, विश्वस्तरको शैक्षिक संस्था, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका केन्द्रहरू, भारत सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ अन्तर्गत दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई जोड्ने संस्था एवं कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै छन् । मुख्यमन्त्री तामाङले यही सोच र परियोजना अन्तर्गत पश्चिम सिक्किमलाई पूर्वी नेपालसँग सांस्कृतिक–व्यापारिक–पर्यटन–आर्थिक सेवाको फाइदासँग जोड्ने चिवा भन्ज्याङको घाँटीलाई एउटा आधुनिक बहुउद्देश्यीय मार्गमार्फत जोड्ने कार्यक्रममा भारत सरकारसँग चर्चा–परिचर्चा सुरु गरिसकेका छन् । यसले सिक्किमको पश्चिमदक्षिण भूभागमा नौलो विकासको मूल फुटाउने नै छ । सिक्किमलाई विश्व रोजगार बजार व्यवस्थासँग जोड्ने हेतुले मुख्यमन्त्री तामाङले विदेशी रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । यस अन्तर्गत सिक्किमका युवायुवती र अन्य पेसाका व्यक्तिहरूले विदेशमा चाहिएको मानव संसाधनको आपूर्ति गर्नेछन् । केरला र पन्जाब एवं छिमेकी राष्ट्र नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षण केन्द्रहरूको अनुभव बटुल्ने कार्यक्रम पनि यस जमर्कोमा संलग्न छ ।
पाँचौं, सिक्किमको विकासमा ठूलो भूमिका निभाउनेहरूमा विशेषज्ञ एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई कहिल्यै भुल्न सकिँदैन । सन् १९७५ अघि पनि धेरै विशेषज्ञ एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आधुनिक सिक्किमको निर्माणमा योगदान दिए । धार्मिक संस्था, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक विशेषज्ञ, प्रशासनिक एवं कानुनविद्, धर्मगुरु एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सबैले आआफ्ना क्षेत्रमा धेरै योगदान दिए । महाराजाहरू आफैं ज्ञान–अनुभव–प्रज्ञा आदिका समुद्र थिए । भारतको एउटा प्रमुख राज्य भएपछि सिक्किममा यस्ता धेरै विशेषज्ञ एवं संस्थाहरू आए । हामीले सन् २००२ मा सिक्किममा प्रथम पटक योजना आयोग बनायौं । राष्ट्रका अति नै विशिष्ट अर्थशास्त्री एवं विशेषज्ञहरूलाई यसमा सामेल गर्यौं । भारतको योजना आयोगसँग छलफल गरी विभिन्न विकास योजनाहरू ल्यायौं । पछि गएर कतिपय सदस्यले भारतको वित्त आयोगका अध्यक्ष सदस्य भएपछि सिक्किमलाई अझै सघाए । दिल्लीको इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा विश्वका विशिष्ट विकास संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी पुँजी निवेशकहरूसँग सिक्किम विकास फोरम र सिक्किम इन्भेस्टमेन्ट फोरम बनाई मुख्यमन्त्री–नोकरशाही आदिको सभासम्मेलन गरेपछि सिक्किममा जापानी, स्विस, अस्ट्रेलिया, एडीबी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न निजी पुँजी निवेशकहरू विकासका निम्ति अघि आए । जापानबाट अर्गानिक फार्मिङका कम्पनी विशेषज्ञसमेत लिएर आयौं ।
संस्कृति–विज्ञान–पर्यावरण–शिक्षक–स्वास्थ्य आदि क्षेत्रका धेरै विशेषज्ञ ल्यायौं र सिक्किमको चौतर्फी विकास अझै सुगठित ढंगमा अघि बढ्यो । एकापट्टि हामीले दीर्घकालीन विकासका खाँबाहरू गाड्दै थियौं, अर्कापट्टि यी सबै संस्था र विशेषज्ञहरूलाई केहीजस्तो नमानी नेताले नीति र संस्था नै नबनाई सिक्किमको मुटुमै भाला रोप्ने गरी कहिल्यै नामसम्म नसुनेका संस्थाहरूलाई टिस्टा–रंगीत नदीमा जलविद्युत् कारखाना निर्माण गर्न लिएर आए । हामी अवाक् भयौं । किन ल्याइयो, कसरी ल्याइयो, के सर्तमा ल्याइयो, हामी योजना आयोगका कसैलाई पनि टुप्पो पनि थाहा छैन, फेद त कुरै थिएन । हामीले चाहँदै नचाहेको यो घटना हुँदा अन्योलमा पर्यौं । प्रश्न गर्दागर्दै हामीले थाहा पनि नपाई अर्को योजना आयोगको गठन भयो । पछि आधाभन्दा बढी यी कम्पनीहरू सिक्किमको प्रकृतिलाई आधाकल्चो बनाई छोडेर गए । यति मात्रै कहाँ हो र, सन् २०१९ मा नया सरकार आएपछि प्रकाशित गरेको श्वेतपत्र अनुसार, यी कम्पनीहरू सरकारलाई ऋणमा चुर्लुम्मै डुबाएर गएछन् । सिक्किमको द्रुत विकासमा यति भीषण एवं आघातपूर्ण हस्तक्षेपले कहाँ कसलाई फाइदा पुर्यायो र कसले कति यातना–कष्ट–चोट पाए, कसैले लेख्ने नै छ, आज नभए भोलि पनि ।
छैटौं, सिक्किमको विकासमा सिक्किमकै शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी एजेन्सी, नागरिक समाज एवं पत्रकार–शिक्षक–शोधकर्ता आदिले गहिरै भूमिका निभाएका छन् । ग्राम पञ्चायतका सदस्य, कृषक, उद्योगधन्धाका विशेषज्ञ, बैंक आदिले पनि त्यति नै योगदान गरेका छन्, जति बूढापाकाले आफ्ना अनुभव–प्रज्ञा जनता–सरकारसमक्ष ल्याउनमा गरेका छन् ।
आज र भोलिको सिक्किमलाई सबैभन्दा नितान्त आवश्यक कुरो हो- आधुनिक संस्थाहरूको निर्माण अनि पारम्परिक संस्थाहरूको पुनर्जागरण एवं पुनर्निर्माण । दिल्लीमा जे संस्था छ, सिक्किम पुग्नैपर्छ; टोकियो, हनोई र सिकागोमा जे प्रौद्योगिकी छ, त्यो पनि सिक्किम पुग्नैपर्छ । किनकि सिक्किमका युवायुवती र विद्यार्थीहरू होनहार छन्, प्रकृतिले नै उनीहरूलाई अरूभन्दा धेरै ज्ञान दिएको छ । अभाग्यवश, गत २५–३० वर्षमा सबैलाई सरकारी रोजगारी खोज्ने, देख्ने र समाउने मात्रै बनाइयो । नयाँ प्रशिक्षण केन्द्र र आधुनिक संस्था एकापट्टि, गाउँको ज्ञान, प्रकृतिको आलिंगन अर्कापट्टि । यी दुवैलाई समेटेर अहिलेको सरकारले नीति बनाएको खण्डमा, विद्यार्थी–युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिएको खण्डमा हरेक सिक्किमे भारत त के, विश्वमै टक्कर दिन सक्ने हुन्छन् । मुख्यमन्त्री तामाङले स्थानीय विद्यार्थीहरूका निम्ति पचासवटा चिकित्सक–डाक्टर बन्ने निःशुल्क शिक्षाको जुन प्रावधान अघि ल्याएका छन्, यसले आगामी दुई दशकभित्रै अनेकन् सिक्किमे डाक्टरहरू विश्वबजारमा उपलब्ध गराउने नै छ । यस्तै प्रकारको नीति सबै क्षेत्रमा अघि ल्याएको खण्डमा पारंगत बनेका सिक्किमेहरूले भारत–विदेश सबै पिट्नेछन् ।
अर्कापट्टि, सिक्किमको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको महत्त्व अझै गहिरिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले हरेक लिटर दूधमा आठ भारु प्रोत्साहन मूल्य राखेपछि गाउँमा दूधको उत्पादन ह्वात्तै बढेर गयो । सहर किन पस्नु, खेतबारी सम्हाल्दा नै आम्दानी सन्तोषजनक हुन्छ भने ! परम्परा–घर–खेती–पँधेरो–कुलेसो सबै बाँचे पनि । आजको सिक्किम र सिक्किमेलाई चुनौती नै यही भयो- आफ्नै राज्य, आफ्नै सरकार, आफ्नै मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै पनि किन बेरोजगारी र असन्तुष्टि ? जवाफमा सबै भन्छन्- ठीक शिक्षा, प्रभावशाली प्रशिक्षण, बलियो आधुनिक संस्था सबैलाई अँगाल्ने नीति र सबैभन्दा प्रमुख हरेकले गर्नुपर्ने परिश्रम, अध्यवसाय एवं योगदान ।
प्रकाशित : भाद्र ७, २०७९ ०८:०४
