वामपन्थीभन्दा बेसी वामपन्थी- विचार - कान्तिपुर समाचार

वामपन्थीभन्दा बेसी वामपन्थी

साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी लेख्दैमा पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैनन् । घोषणापत्रमा किसान, मजदुर, सर्वहारा, क्रान्तिकारी, जनवादी–समाजवादी–साम्यवादी शब्द टाँस्दैमा पनि वामपन्थी हुँदैनन् ।
राजेन्द्र महर्जन

कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संख्या, जनमत र प्रतिनिधित्व बेसी भएको नेपालमा प्रश्न उठेको छ- के हो वामपन्थ ? सडकदेखि सदनसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्रभुत्व भएको देशमा सवाल उठेको छ- को हो वामपन्थी ?

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार नै बनिसकेको मुलुकमा बहस हुन थालेको छ- कम्युनिस्ट पार्टीहरूका विचार र व्यवहार कति हदसम्म वामपन्थी छन् ? ठूला–साना कम्युनिस्ट नेताहरूका आचरण र संस्कृति गैरवामपन्थी त भइसकेका छैनन् ? यिनै ज्वलन्त प्रश्नका साथ बौद्धिकहरूले चेतावनी दिएका छन्- वामपन्थलाई वामपन्थीहरूबाट जोगाऔं !

नेपाल अध्ययन केन्द्रले काभ्रेको बलथलीमा आयोजना गरेको ‘आजको वामपन्थ’ शीर्षक अन्तरक्रियामा यस्ता सवाल उठेका थिए । डा. पीताम्बर शर्माले ‘की–नोट स्पिच’ मा वामपन्थलाई वामपन्थीहरूबाटै जोगाउनुपर्ने आवश्यकता भएको तिखो मत राखेका थिए । त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै खगेन्द्र संग्रौलाले थपेका थिए, ‘दुईतिहाइ कम्युनिस्टको सरकारको चिन्तन, चरित्र, त्यसको कर्म र परिणतिसमेत हामीले भोगेका छौं । अब जर्जर भएकाहरू, पथभ्रान्त भएकाहरू, पतित भएका वामपन्थीहरूबाट वामपन्थलाई जोगाऔं ।’ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा वामपन्थलाई कम्युनिस्ट पार्टी, शक्ति र व्यक्तिको संकुचन गरिएको विशेष अवस्थामा अब त ‘सरकारी कम्युनिस्टहरू’ बाट वामपन्थलाई जोगाऔं भन्नुपर्ने पो हो कि ?

के होइन वामपन्थ ?

ठूला नेतादेखि बुद्धिजीवीसम्ममा पनि वामपन्थलाई कम्युनिस्ट पार्टीसँग मात्रै जोडेर हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने चलन छ । अझ ‘द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादको विश्लेषण पद्धतिमाथि विश्वास राख्ने र त्यस अनुसार समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई व्याख्या एवं परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच’ लाई वामपन्थको विशेषता ठान्ने प्रचलन पनि छ । करिब पौने दुई सय वर्षको इतिहासमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, पार्टी, दृष्टिकोण र मार्गमा समेत अनगिन्ती मतान्तर, विभाजन र विभिन्नता व्याप्त रहेका बेला वामपन्थलाई कम्युनिस्ट साँचोमा मात्रै ढालेर हेर्दा संकीर्णता, जडता र सीमाबद्धता बढ्ने क्रमले थप विकराल रूप लिन सक्छ ।

कटु सत्य के हो भने, साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी लेख्दैमा पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैनन् । त्यस्तै, घोषणापत्रमा किसान, मजदुर, सर्वहारा, क्रान्तिकारी, जनवादी–समाजवादी–साम्यवादी शब्द टाँस्दैमा पनि वामपन्थी हुँदैनन् । आफ्नो घोषित सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल गरिएन भने; राज्य र समाजको यथास्थितिमा सुधार वा परिवर्तन गर्न खोजिएन भने; राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सिद्धान्त र व्यवहारबीच आचरणमै तारतम्य मिलाइएन भने कम्युनिस्ट त के, वामपन्थी पनि रहँदैनन् त्यस्ता व्यक्ति र शक्ति । यस्तो दुरवस्थाबीच वामपन्थलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त, पार्टी, दृष्टिकोण र मार्गसँग मात्रै टाँसेर हेर्दा यस पन्थको विशिष्ट इतिहास, मूल्यमान्यता र अभ्यासबाट विचलन हुने सम्भावना बढ्छ ।

विश्व इतिहासमा सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली क्रान्तिपछि सत्तापक्षको विरोधीका रूपमा, संस्थापन पक्षको विपक्षका रूपमा, राज्य र सरकारको प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित भएको बाटो हो- वामपन्थ ! जो–जो यथास्थितिको पक्षमा छन्, जुन–जुन सत्तासीन वर्ग, वाद, विचार, संरचना र संस्कृति जड र स्थिर हुँदै परिवर्तनविरोधी हुँदै जान्छन्, ती सबै खालका दक्षिणपन्थको प्रतिपक्ष हो- वामपन्थ ! जे–जस्तो अवस्था र अवस्थिति छ, त्यसभन्दा समुन्नत, जनमुखी र लोकतान्त्रिक चाहना र सपनाको नाम हो- वामपन्थ ! यस अर्थमा वामपन्थ शब्दले कम्युनिस्ट सिद्धान्त, संरचना र संस्कृतिको भार बोक्दैन, न त कम्युनिस्ट शब्दले नै वामपन्थका सबै मूल्य–मान्यता र आचरणलाई थेग्न सक्छ । वामपन्थलाई कम्युनिस्टको पर्यायवाची शब्दका रूपमा बुझ्नुभन्दा वामपन्थको बृहत् सेरोफेरोभित्र कम्युनिस्ट पनि पर्छन्; रूपान्तरण चाहने र खोज्ने अरू प्रगतिशील, जनमुखी र लोकतान्त्रिक व्यक्ति–शक्ति पनि पर्छन् भन्दा वस्तुनिष्ठ बुझाइ हुन्छ ।

दुई दशकदेखि मैले वामपन्थको पुनर्परिभाषाको पक्षमा मत राख्दै आएको छु- यथास्थितिमा सुधार, प्रगति र परिवर्तन चाहने होऊन् या सबै खालका प्रभुत्वको शक्ति–सम्बन्ध र वर्चस्वको वैचारिकीबाट मुक्ति खोज्ने व्यक्ति–शक्ति, ती सबै वामपन्थी हुन् । सुधार र परिवर्तनका एजेन्डाका आधार, एजेन्डालाई विचार र व्यवहारले सिञ्चित गरेको जगमा, परिस्थिति एवं समयमा आएको फेरबदल अनुसार आफ्ना एजेन्डा तथा व्यवहारमा फेरबदल गर्ने क्षमताका आधारमा आफूलाई हरदम जनमुखी, रूपान्तरणकारी बनाइराख्ने व्यक्ति–शक्ति मात्रै वामपन्थी भइरहन्छन् । एउटा मुद्दामा वामपन्थी अडान लिएको शक्ति वा व्यक्ति सधैं वामपन्थी नै हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भइयो भने पनि हाम्रो मूल्यांकन वस्तुसम्मत र आलोचनात्मक विवेकले युक्त हुनेछ । वामपन्थको पुनर्परिभाषाको माग कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका धेरै मानिसलाई आफ्नो वामपन्थी राजनीतिक धरातल खोसिने त्रासजस्तो हुन सक्छ र कम्युनिस्ट–फोबियाबाट ग्रस्त गैरकम्युनिस्ट धारका मान्छेहरूलाई वाम धारतिर तान्ने षड्यन्त्रजस्तो लाग्न सक्छ ।

वामपन्थको पुनर्परिभाषा

नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाउँदा देखिन्छ- वामपन्थ शब्दबाटै तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा औपचारिक रूपमा समाजवादी नीति अख्तियार गर्नुभन्दा अघि नै २००८ सालमै त्यस दलभित्र लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्रका साथ ‘नेपाली कांग्रेस वामपन्थी’ निर्माण भएको थियो, जसलाई ‘समाजवादी गुट’ पनि भनिन्थ्यो । त्यस्तै, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने अधिकांश नेता पहिले कांग्रेसमै आबद्ध थिए, जसले वामपन्थको झन्डा उचालेका थिए । त्यसकै प्रभावस्वरूप २००९ सालमै बीपी कोइरालाले ‘नेपाली कांग्रेसभित्र कांग्रेसको अनुशासनलाई मानेको खण्डमा कम्युनिस्ट वा सोसलिस्ट ब्लकसमेत बनाउन पाइन्छ’ भन्ने विचार राखेका थिए । तर, नेपाली समाजको वस्तुगत परिस्थिति अनुसार कुन दलले वामपन्थी एजेन्डा उठाए, कुन शक्तिले दक्षिणपन्थी नीति र कार्यक्रम लागू गरे, तुलनात्मक अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण भएको छैन । राजनीतिक व्यक्तित्वका हकमा त यस्तो अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण निकै टाढाको विषय हुनु अनौठो होइन ।

यसरी वामपन्थको पुनर्परिभाषा गर्दा छुटाउनै नहुने दुईवटा पक्ष छन्- एजेन्डा र आचरण । २०६७ माघको कान्तिपुर दैनिकमा ‘वामपन्थबाट केको त्रास ?’ लेखमा एजेन्डा र व्यक्तिका आचरणबारे मैले प्रश्न उठाएको थिएँ- ‘बिर्ता प्रथा र राजा–रजौटा प्रथा उन्मूलन गर्न खोज्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला वामपन्थी कि जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नै राजतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझी वामपन्थी ? २०६० सालभन्दा अघि नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको पक्षमा उभिने नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य, नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण खनालहरू वामपन्थी कि त्यसको विरोधमा उभिएका एमालेका माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीदेखि मालेका सीपी मैनालीसम्मका एक से एक ‘कम्युनिस्ट’ नेता वामपन्थी ?’

प्रदीप गिरिको ‘दमजम’ सिद्धान्त

आमूल परिवर्तनकारी एजेन्डा र एजेन्डाप्रति पार्टीगत एवं व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हेर्दा सिद्धान्त र व्यवहारबीच ठूलो अन्तरविरोध देखिएका उदाहरणको कुनै कमी छैन । कुनै–कुनै राजनीतिक एजेन्डामा आफ्नो साइनबोर्डमा ‘कम्युनिस्ट’ पदावली झुन्ड्याउन लाजै नमान्ने कथित वामपन्थी दलका तुलनामा दक्षिणपन्थी भनिने पार्टी र व्यक्तिले वामपन्थी अडान र आचरण देखाएका नमुना छन् । राजाको पाउमा संसदीय प्रजातन्त्र चढाएको आरोप लागेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले विचारक एवं नेता प्रदीप गिरिको प्रस्तावमा ‘दमजम’ सिद्धान्त पारित गरेको थियो, जुन कतिपय दलपतिलाई मन परेको थिएन । दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलाई राजनीतिको अग्रभागमा राख्ने गरी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले अभियानका रूपमा चलाएको ‘दमजम’ सिद्धान्त आज सबैजसो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि लागू गर्न नपर्ने बेवारिसे विषय भएको छ ।

समानुपातिक समावेशिताको झन्डा उचाल्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत खल्तीबाट नाम निकाल्दै पदाधिकारी चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नु जरुरी ठानेनन्, बरु खस–आर्य प्रभुत्वको राज्यजस्तै असमावेशी र दमजमका लागि दमनकारी व्यवहार देखाए । जबकि जनयुद्धकालमा त दमजम समुदायहरूका नाममा संगठन र मोर्चा बनाई राज्य (प्रदेश) संरचना नै घोषणा गरेर माओवादीले जनपरिचालन र शक्ति सञ्चय नै गरेको थियो । अब त सबै उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व, स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी राज्य पुनःसंरचना, प्रादेशिक संघीयता र गणतन्त्रको विस्तारमा दमजमलाई राजनीतिक वृत्तमा अगाडि होइन, सबैभन्दा पछाडि राख्ने दक्षिणपन्थी नीति र नियत प्रबल भइरहेको छ । यस्ता अराजनीतीकरण र अलोकतन्त्रीकरणको महामारी फैलिन थालेको देखेर नै होला, प्रदीप गिरिले गणतन्त्रलाई दक्षिणपन्थी शक्तिले ‘हाइज्याक’ गर्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका थिए ।

वामपन्थी दृष्टिकोण र ‘र्‍याडिकल गणतन्त्र’

कुनै दल होस् या दलपति, कुनै शक्ति होस् या व्यक्ति, वामपन्थी भइरहन त अहिलेको राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक स्थितिभन्दा अगाडि बढिरहनुपर्ने र पल–पलमा लोकतन्त्रीकरण गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रदीप गिरिले गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणपछि दमजमको धरातल र दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा वामपन्थी सवाल उठाएका थिए- जजसले लडेर गणतन्त्र ल्याएका थिए, उनीहरूका लागि गणतन्त्र आइसकेको छैन भने, उनीहरूसम्म गणतन्त्र पुगिसकेको छैन भने अब गणतन्त्र मात्रै भनेर पुग्छ ? अरू देशमा जस्तो ‘सामान्य बुर्जुवा गणतन्त्र’ मात्रै बलियो बनाउने कि ‘र्‍याडिकल गणतन्त्र’ का रूपमा विस्तार र स्थापनाको परिकल्पना गर्ने हो, जहाँ सबै समुदायका लागि सामाजिक न्याय निश्चित होस् ? समाजवाद–उन्मुख भनिएको संविधानबाट पनि चित्त बुझाउन नसकेका दलित, महिला, जनजाति र मधेशीका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नयाँ खालको राजनीतिक संरचनाको परिकल्पना गर्नुपरेको छ ।

वर्तमान विभेदी संविधानबाटै सन्तुष्ट हुने शक्ति वामपन्थी हो कि नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने साहसी र इमानदार व्यक्ति वामपन्थी ? गणतन्त्रका नाममा पुरानै राज्य संरचनाले भरिएको दलतन्त्रको आहालमा डुब्ने कथित कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू वामपन्थी भइरहने अनि त्यस संविधानमा असन्तुष्टि जनाउने, समग्रमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव राख्ने, दमजमलाई केन्द्रमा राखेर रूपान्तरणको खाका कोर्न खोज्ने नेता र विचारक ‘वामतिर झुकाव भएको दक्षिणपन्थी’ हुने ? यी कुनै प्रदीप गिरि नामक व्यक्तिका, दलभन्दा माथिका एक बौद्धिक विद्रोही व्यक्तिका वा उनको निजी विचारका वा उनको व्यक्तिगत आचरणका सवाल मात्रै होइनन् । यी त कुनै पनि एजेन्डा वा मुद्दामा कुन वस्तुगत धरातलमा टेक्ने, कुन धरातलमा टेकेर कुन दृष्टिकोणले हेर्ने, कसको पक्ष लिने र आफ्नो आचरणलाई त्यतातिर प्रवृत्त गराइरहने भन्ने ज्वलन्त वैचारिक–सांस्कृतिक प्रश्न हुन् । अचेल सत्ता–शक्तिकेन्द्रित राजनीतिक वृत्तमा यस्ता प्रश्नको समेत खडेरी छ, प्रश्नअनुकूलको आचरण त आकाशको फल भइहाल्यो ।

प्रदीप गिरि : ज्वलन्त प्रश्नको अर्को नाम

के कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्बाध रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न दिन्छ ? एउटै पार्टीभित्र पनि अनेक वैचारिक गुट बनाउने सुविधा दिन्छ ? आफू सत्तासीन हुँदा आफ्नै नेता–कार्यकर्तालाई सार्वजनिक रूपमा समेत विरोध गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ ? आफ्नो दल सत्तामा हुँदा पनि नेताहरूलाई सत्ता–लिप्साबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ? संविधान निर्माणमा समेत ह्वीप लगाउने दलले आम रूपमा वैचारिक स्वतन्त्रतालाई सहन्छ ? नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिको आचरणको पृष्ठभूमिका आधारमा यस्ता प्रश्न आफूलाई वामपन्थी वा कम्युनिस्ट वा साम्यवादी भन्ने दलहरूसामु उठेका छन् । आचरणको हकमा थप सवालहरू पनि उठेका छन्- सर्वहारा वर्गको मुक्ति संग्राममा लाग्दा आफूलाई ‘डि–क्लास’ (वर्गच्युत हुने) गफ गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरू जीवनमा सत्तासीन हुनासाथ वर्ग–उत्थान वा वर्ग रूपान्तरण वा ‘नियो–क्लास’ मा फेरबदल कसरी सम्भव भयो ? जबकि गिरिजस्ता पहाडी जमिनदारका छोरा ‘डि–क्लास’ भएको उदाहरण पनि छ । कम्युनको बात मारेर नथाक्ने कम–निष्ठ नेताहरूको बंगलाबसाइ र ठगदारहरूका आलिसान महलमा डेराडन्डाले सरल, पारदर्शी र सामूहिक जीवनयापन तथा निजी सम्पत्तिको सामूहिकीकरण घोषणापत्रमा लेखिने आकर्षक शब्दावली मात्रै हुन् त भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छैनन् ? जबकि गिरि वा अन्य नेताको सरल डेरा–बसाइले भने कम्युनिस्ट पार्टीका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई नै गिज्याइरहेको छ ।

नेपाली वामपन्थको ठेक्का लिएर बसेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विचार र आचरणले सिस्नुपानी लगाउने हठी विद्रोही प्रदीप गिरिको देहान्तसँगै धेरैलाई लाग्न सक्छ- अब यस्ता ज्वलन्त प्रश्नको मृत्यु भयो ! मार्क्सवादीहरूलाई नै मार्क्सवाद पढाएर कम–निष्ठ नेताहरूलाई गिज्याउने लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारकको मृत्युसँगै मार्क्सवादको पाठ पढ्ने र जीवन–जगत् फेर्ने लेठो पनि सकियो ! समाजवादको नारा लगाउँदै, नग्न उदारवादी पुँजीवादको राजमार्गमा हुइँकिँदै, गेरुवा रङमा लतपतिएको दक्षिणपन्थको अभ्यासमा लिप्त नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई हाइसन्चोको अनुभूति भएको हुन सक्छ- अब असजिला बौद्धिक प्रश्न, सत्ताधारीका भन्दा भिन्न मत, भुइँतहका विरोधी विचार र ‘र्‍याडिकल सैद्धान्तिकीको खेल पनि खत्तम भयो ! तर, वामपन्थीभन्दा बेसी वामपन्थी गिरिको देहान्तसँगै बढ्दो उनका दृष्टिकोण र विचारप्रतिको आकर्षणले धेरैको निद्रा हराम गर्न सक्छ । कम–निष्ठ नेताहरूको दृष्टिकोण, विचार र जीवन–शैलीलाई कुरीकुरी गर्ने आचरण र संस्कृतिले वामपन्थलाई नयाँ ढंगले हेर्ने, देख्ने, बुझ्ने तथा नयाँ शिराबाट भुइँतहबाट उठाउने गरी जागरण ल्याउन फ्रेरित गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नामकरणको कुरूप राजनीति

जात–थरमा मात्रै होइन, नाम र परिभाषामा समेत देखिएको जातीय श्रेष्ठतावाद राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, प्रादेशिक विभाजन, सीमांकन र नामांकनमा पनि प्रस्टै देखिनु अनौठो होइन ।
राजेन्द्र महर्जन

झट्ट हेर्दा लाग्छ, ‘फ्याउरो बादी, सिँगाने कामी, कुत्ता बादी, कुकुर्नी कमिनी’ मा नाम र थर मात्र छन्, तर तिनमा नाम र जातसँगै घोर अपमानसमेत छ । जातकै कारण अपमान भोगिरहेका मानिसहरूका लागि त नामका आधारमा हेलाहोचो, उपेक्षा र अवहेलनासमेत छ ।

र, ‘नाममा के राखिएको छ र’ भनी हेपाहा सवाल गर्नेहरूका लागि बलियो जवाफ पनि छ । यस्ता नाम र थर जोडेर न्वारन गर्नेहरूको पूर्वाग्रह कति खतरनाक हुन सक्छ, हजारौं वर्षदेखि अछुत बनाइएका समुदायका व्यक्तिहरूले झेलेका अपमान, विभेद र हिंसामा नराम्ररी देखिएको छ । अपमानजनक न्वारन गर्ने पण्डित–पुरोहित तथा त्यसमा ठप्पा लगाउने कथित उच्च जातका हाकिमहरूले दलितहरूका नाम र नागरिकतामा पहिचानका आधारमा हुन सक्ने असीम दुराग्रह देखाएका छन् । यस्तो नामकरणले अन्य व्यक्ति र समुदायको बदख्वाइँ मात्रै गरेको छैन, आफ्नो जातीय श्रेष्ठतावादलाई पनि पोखेको छ । जात र जातिका आधारमा पोखिने श्रेष्ठतावाद जति हदसम्म पूर्वाग्रह र दुराग्रहका साथ अभिव्यक्त हुँदै छ, त्यसले न्याय र समताको आकांक्षालाई बगाउन खोजेको देखिन्छ ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवालीका अनुसार, नाममा पनि शासन र प्रशासनमा एकछत्र राज गरेका कथित उच्च जातको राजनीति जारी छ । दलितको मानमर्दन गर्ने, स्वाभिमान उठ्न नदिने र शासन गर्ने तरिकाले अपमानजनक नाम राखिने तर्कका साथ उनी भन्छन्- दलितहरूलाई ‘मांगलिक नामकरण’ गर्न संस्थागत रूपमै निषेध थियो, आफ्ना सन्तानको नाम आफैं राख्न पनि बन्देज थियो, कदाचित् ‘मंगलवाचक’ नाम राखिए दण्डको व्यवस्थासमेत थियो (‘नाममै अपमान,’ कान्तिपुर, २०७९) ।

खस समुदायलाई ‘व्रात्य’ एवं इस्लाम धर्म मान्ने मुसलमान, इसाई धर्म मान्ने पश्चिमा गोराहरूसँगै किरात समुदायलाई ‘म्लेच्छ’ भन्ने चलन इतिहास भएको छैन । यस्ता शासक–प्रशासक जातिका मानिसहरूका मन–मस्तिष्कमा अरूका नाम, खाना, लुगा, भाषा, धर्म, संस्कृति र देशप्रति कति हदसम्म विद्वेष छ, उनीहरूका गालीगलौजयुक्त नामकरण, अनेक भाष्य र संकथन (डिस्कोर्स) मा प्रस्ट देखिन्छ ।

जनजाति : जंगली, पछौटे, म्लेच्छ र शूद्र जाति

हुम्लाका सांसद रहेका छेवाङ लामालाई छक्कबहादुर लामा बनाउन सक्ने जात–जातिको श्रेष्ठतावादले गर्दै आएको नामकरण राजनीतिको एउटा नमुना हो- जनजाति शब्दको परिभाषा । नेपाली भाषाका धुरन्धर पण्डितहरूले ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ मा दिएको परिभाषा अनुसार, जनजाति भनेको ‘जंगल फाँडेर खनीखोस्री खाने नागा, कोचे, कुसुण्डाजस्तो सभ्यता, शिक्षा आदिमा पछि परेको र नजिकको परिवेशसँग पनि प्रभावित नभएको पछौटे जाति हो ।’ आफूलाई मात्रै सभ्य, शिक्षित र अगडा जाति ठान्ने श्रेष्ठतावादीहरूले त्यस परिभाषामा संशोधन गरेका छैनन्, न त मानसिकता नै सुधारेका छन् । उनीहरूका जात–जातिवादी नजरमा जनजाति ‘आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका र कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, ज्ञान–विज्ञानका हिसाबले केही पछि परेका पछौटे जाति, सिकार खेली जीविका चलाउने आदिम जातिको समुदाय, आदिवासी’ हुन् ।

दुई हजार–पच्चीस सय वर्षअघि जनजातिलाई कसरी हेरिन्थ्यो, कसरी बुझिन्थ्यो, कसरी बुझाइन्थ्यो भन्ने कुरा ‘किरात’ शब्दको परिभाषामै देख्न पाइन्छ (‘किराती सौन्दर्यशास्त्र’ पुस्तकमा रहेको मेरो लेख ‘अन्यकरणको कुरूप शास्त्र : संस्कृत वाङ्मयमा किराती’, २०७३) । इतिहासकार रोमिला थापरका अनुसार, अमरकोशमा किरातसँगै शबर र पुलिंदजस्ता कबिलालाई ‘म्लेच्छकै पर्याय बनाइएको’, हरिणका आखेटक वा सिकारीका रूपमा चित्रण गरिएको छ । उनीहरूलाई पर्वतीय प्रदेशमा बस्ने, तीर र धनुषले लैस भएर हिँड्ने तथा बुझ्नै नसकिने भाषा बोल्ने कबिलाका रूपमा लिइएको छ (‘प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास,’ सन् २००१ : १४४, १५९) । जबकि इतिहासकार रामशरण शर्माका अनुसार, अमरकोशमा किरात, शबर र पुलिंदलाई वन्य जातिका रूपमा, म्लेच्छका रूपमा मात्रै होइन, शूद्र वर्गका रूपमा समेत समाविष्ट गरिएको छ (‘शूद्रों का प्राचीन इतिहास,’ सन् १९९२ : २४७) ।

किरात वा जनजातिलाई म्लेच्छ र शूद्रका रूपमा नामकरण र स्तरीकरणको बलियो संवैधानिक उदाहरण हो- जंगबहादुर राणाद्वारा १९१० सालमा बनाइएको ‘आइन’ । ‘मुलुकी ऐन’ का रूपमा स्थापित ‘आइन’ मा मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली (जाँड–रक्सी खाने र दासदासी बनाउन मिल्ने) जात–जातिको समुदायका रूपमा परिभाषित गर्दै जात–जाति–लिंग अनुसार सजाय र पुरस्कार दिने गरी तागाधारी समुदायको सम्भ्रान्त समूहले चलाएको शासनले जनजातिहरूलाई शूद्रकै रूपमा व्यवहार गरेका उदाहरणको कुनै कमी छैन (‘नेपालका कुरा,’ धर्मरत्न यमि, २०५८ (२०१४) : १९१) । अध्येता दुर्गाहाङ याखाराईका अनुसार, जनजातिहरूलाई गैरतागाधारी वा पानी चल्ने शूद्र वा शत्शूद्रमा दर्ज गर्दै हिन्दु संस्कारमा सहभागी बनाइन्थ्यो । विशेष गरी राजाहरूका राज्याभिषेकको शाही परम्परामा राजगुरु वा बडागुरुज्यूहरूले एक–एक जनजातिलाई शूद्रको हैसियतले नै भाग लिन लगाएका थिए । राजा त्रिभुवनका पालामा गुरुङ (मीनबहादुर गुरुङ), राजा महेन्द्रका पालामा मगर (दिलमानसिंह थापामगर) र राजा वीरेन्द्रका पालामा लिम्बू (पद्मसुन्दर लावती) बाट राजाहरूलाई महमिश्रित पानीको छिटा छर्कंदै अभिषेक गराइएको थियो (‘ब्राह्मणवादविरुद्ध जनजाति+उत्पीडित वर्ग,’ २०५३ : १३७) ।

‘सर्वोच्च संवैधानिक जाति’ का नाममा तिकडम

हिन्दु धर्मको वर्ण–व्यवस्थामा चौथो वर्णमा र मुलुकी ऐनका पाँच तहका जात–श्रेणीमा कमसेल/अछुत/पानी नचल्ने जातभन्दा माथि राखिएका किरात लगायतका जनजातिको सामाजिक स्थिति र हैसियत शूद्र र अछुतकै हालतमा छ । व्यवस्था, राज्य र संविधानमा रूपान्तरणका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदाहुँदै पनि, आफ्नो पहिचान र सम्मानका लागि लड्दा–लड्दै पनि उनीहरूलाई म्लेच्छ वा पराई ठान्ने मानसिकता र व्यवहारमा धेरै फेरबदल आएको छैन । ‘संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान’ लेख्ने सानो राजनीतिक नेतृत्व डफ्फाले २०७२ सालको संविधानमा परिभाषाको छिद्रबाट छिरेर सबै खालका जात–जाति–समुदायमाथि आफ्नो सर्वश्रेष्ठतावाद र अरूको आत्महीनता कसरी थोपर्‍यो, प्रस्ट भइसकेको छ ।

यस डफ्फाले जाति र सभ्यतालाई मिसमास पार्दै खस–आर्यलाई संविधानमै परिभाषित गर्ने, तर अन्य समुदायलाई भने अपरिभाषित नै छाड्ने कामले एक जाति वा नस्ललाई ‘सर्वोच्च संवैधानिक जाति बनाएको’ अधिवक्ता शंकर लिम्बूको जिकिरले नामकरण र परिभाषाको राजनीतिका गुह्य कुरालाई उजागर गर्छ । लिम्बूका अनुसार, जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरीकन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा मात्र गरिएको छ भने दलितको परिभाषा ‘नीति’ मा मात्रै गरिएको छ (‘नयाँ संविधान र जातभातका कुरा,’ महर्जन, २०७२) । ‘ऐन’ को हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकाले आदिवासी जनजाति खस–आर्यभन्दा स्वत : तल परेका छन् । दलितको परिभाषा ‘नीति’ मा मात्रै गरिएको हुनाले संविधान र ऐनबाट परिभाषित जाति र समुदायभन्दा तल हुने भइगए ।

जात–थरमा मात्रै होइन, नाम र परिभाषामा समेत देखिएको जातीय श्रेष्ठतावाद राज्य पुन :संरचना, संघीयता, प्रादेशिक विभाजन, सीमांकन र नामांकनमा पनि प्रस्टै देखिनु अनौठो होइन । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनलाई विस्तार र गहन पार्नुपर्ने राज्य पुन :संरचनाको एजेन्डालाई नै हावा फुस्काइएको बेलुन त्यत्तिकै बनाइएकै होइन । राज्य पुन :संरचनालाई अधिकारविहीन संघीयतामा सीमित गर्ने र संघीयतालाई पनि सात प्रदेशको विभाजनमा खुम्च्याउने कार्यको अभीष्ट सीमांकनको बिब्ल्याँटो अवस्थामा मात्रै होइन, पालिकाभन्दा कमजोर र निम्छरो प्रादेशिक अधिकारमा पनि देखिएको छ । केही पालिकाले ऐतिहासिक जातीय–भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा आफ्नो नाम राख्ने, नाम संशोधन गर्ने तथा भाषिक पठनपाठनको अभ्यास पनि गर्ने काम थालिसकेका छन् । जबकि प्रदेशहरूका हकमा तागाधारी दलपतिहरूको अंकुश, प्रदेश सांसदहरूको अधिकारविहीनता र आपसी द्वन्द्वका कारण यति काम पनि गर्न नसक्ने गरी अधिकांश प्रदेश र प्रदेश नेतृत्व निकम्मा देखिएका छन् ।

न्वारनको हक : पण्डित र दलपतिको खल्तीमा

भाषा र जातिको पहिचान तथा आदिवासी सभ्यताको सुगन्ध पटक्कै नआउने गरी गरिएको प्रदेशहरूको नामांकनको ‘डि–फ्याक्टो’ अधिकार पनि ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वको जनैमा झुन्डिएको देख्न पाइन्छ । क्षेत्रीय पहिचान झल्कने मधेश प्रदेशको नामबाहेक अरू सबैमा देशका कुनै पनि भाषा, जाति र सभ्यताको पहिचान नझल्कने गरी भौगोलिक नामकरण गर्न सफल दलपतिहरूको अर्को सफल काम हो- पाँच–पाँच वर्षसम्म पनि प्रदेश १ को नामकरणमा बाधा–व्यवधान हालिरहन सक्नु । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको गोजीमा कोसी प्रदेशको नाम छ भने एमालेबाटै विभाजित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको खल्तीमा पनि कोसी वा सगरमाथा प्रदेशको । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मका पकेटमा कोसी, सप्तकोसी वा सगरमाथाजस्ता भौगोलिक नाम नै हुन सक्छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त ‘किरात–लिम्बुवान्–मधेश–शेर्पालुङ प्रदेश’ को नामको माला नै भिर्दै हिँडेका हुन सक्छन् । प्रदेशको न्वारन गर्ने शास्त्र–शस्त्र खल्तीमा राख्दै, नामकरणको अधिकार गोजीमा हाल्दै, आधुनिक राजनीतिक पण्डा–पुरोहितको भूमिका खेलिरहेका तिनै पाँच महापुरुषको मत कोसी–सप्तकोसीतिरै तानिन सक्छ । उनीहरूको मति फिर्‍यो भने मात्रै नामकरणको अधिकार प्रदेश सांसदहरूले पाउन सक्छन् अनि कुनै पहिचान र सभ्यताको नामले प्रदेश १ लाई विस्थापन गर्ने मौका पाउन सक्छ ।

सबैजसो महापुरुषबाट निर्मित संकथन र प्रचारित भाष्य हो- जाति–समुदायको पहिचान वा आदिवासी सभ्यताको नाउँमा प्रदेशको नामकरण गरियो भने जातीय द्वन्द्व बढ्नेछ । जबकि भाषा–जातिका आधारमा अर्ध–संघीयताको अभ्यासबाट विशाल भारतको भौगोलिक अखण्डता बचाउने र साम्प्रदायिक विवादसँगै हिंसात्मक द्वन्द्वलाई मत्थर पार्ने उपक्रमले उनीहरूको संकथन र भाष्यको खण्डन गर्छ । तमिल विद्रोह र ‘लिट्टे’ (लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम) को व्यवस्थापनमा भन्दा पनि संहारमा रमाउने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले श्रीलंकाको बढ्दो बृहत् राष्ट्रिय संकटको एउटा कारण तमिल अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारविहीनता र त्यसको जगमाथि उठाइएको सिंहाली सर्वश्रेष्ठतावाद र जातीय–धार्मिक अहंकार हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्छ । अत: उनीहरूका लागि प्रदेश १ का किरात वा लिम्बुवान् वा किरात–लिम्बुवान् वा लिम्बुवान्–किरात नामकरणसमेत जातीय द्वन्द्व बढाउने अपवित्र न्वारन लाग्न सक्छ । खासमा वर्ण–जातको अमानवीय विभाजनमा शूद्र र अछुत बनाइएका समुदायलाई न्वारनको हक नदिने पुराना पण्डित–पुरोहितकै शैलीमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रदेश सांसदहरूलाई पहिचानका आधारमा आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न र जातीय विभाजन–द्वन्द्वको आगोमा रोटी सेक्न उद्यत छ ।

आफ्नो नाम आफैं राख्ने अधिकार र भाषा–जाति–सभ्यतासँग सम्बन्धित पहिचानको हक अभ्यासका लागि क्रियाशील विभिन्न समुदाय, संघसंस्था र संगठन भुइँतहका आन्दोलनको बलमा लिम्बुवान्–किरात वा किरात–लिम्बुवान् नाम राख्न सफल भए भने आत्मसम्मानको लडाइँको एक चरण पूरा हुनेछ । नामअनुसारको काम गर्नका लागि पनि डा. महेन्द्र लावतीले भनेझैं, नक्कली संघीयताको सट्टा दस प्लस एकको भौगोलिक संघीयता निर्माणसँगै गैरभौगोलिक संघीयताका लागि संघर्ष गर्दै जाने रणनीति जरुरी हुन्छ । र, भौगोलिक एकाइभित्र पनि विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायसँगै दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक र प्रभुत्वशाली जाति लगायत सबैजसो समुदायको स्वायत्तताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्यनीति पनि आवश्यक हुन्छ (‘नेपाली आदिवासी आन्दोलनको चुनौती सम्बोधन गर्ने काइदा,’ सन् २०२०) । उदाहरणका लागि, लिम्बुवान्–किरात वा किरात–लिम्बुवान् नामकरण नै भयो भने पनि त्यस भौगोलिक स्वायत्त एकाइभित्र लिम्बू, राई, तामाङ, मगर, नेवा:सँगै खस–आर्य समुदायका भाषिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दामा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो- प्रदेशको नाम र जनसांख्यिक बाहुल्य जसको भए पनि स्वायत्तता वा आत्मनिर्णयको अधिकारले एकलजातीय शासनलाई स्विकार्दैन, बरु आफ्नो समुदायबारे आफैं निर्णय गर्दै, अरू समुदायसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै सामुदायिक सत्ता–साझेदारी गर्न सबै समुदायलाई बाध्य फार्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×