संकटापन्न विश्वविद्यालय शिक्षा

यो अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको बाहेकको रकम हो । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि यो भयावह तथ्यांक हो । किनभने, पहिलो, परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खर्च भएको यो रकम मुलुकको अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । दोस्रो, यो रकमसँगै सापेक्षतः अब्बल शिक्षाको अवसर पाएका करिब १ लाख १५ हजार युवा विदेश पलायन भएका छन् । जुन प्रकारको आर्थिक प्रबन्ध गरेर एवम् जस्तो पलायनमुखी मानसिकता बोकेर यो जनशक्ति बाहिरिएको छ, त्यसबाट उनीहरूमध्ये विरलैको स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । तेस्रो, अहिले मुलुकमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या बाह्र पुगेको छ । केही अझै थपिने क्रममा छन् । विश्वविद्यालयसरहकै मान्यतामा अध्ययन–अध्यापन गराउने हैसियतका छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । आंगिक र आबद्ध निजी कलेजहरू छन्, जसमा करोडौं लगानी भएको छ । तर ती कलेजहरूले आफ्नो स्वीकृत क्षमता अनुरूप विद्यार्थीहरू पाइरहेका छैनन् । विद्यार्थीहरू भर्ना भएबापत ‘कमिसन’ दिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

यसको आंशिक तर प्रत्यक्ष मार यसरी कमिसन दिन नसक्ने र नमिल्ने गैरनिजी शैक्षिक संस्थाहरूको विद्यार्थी भर्नादरमा परेको छ । बजारको सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन दिगोपनको अध्ययनबिनै यसरी ठूलो संख्यामा विश्वविद्यालय र कलेजहरू खुल्दै जाने तर पर्याप्त विद्यार्थी नपाउने समस्याले देशको शैक्षिक भविष्यलाई नै अन्योलपूर्ण बनाएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरू नै मुलुकभित्र रोक्न नसकेको शिक्षा प्रणालीको तदर्थ प्रकृतिको संरचना र प्रश्नको घेरामा रहेको अहिलेकै विश्वसनीयताले महँगो शुल्क तिर्ने विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन असम्भवप्रायः छ । चिकित्सा शिक्षा र नेपालको कला–संस्कृति अध्ययनका लागि भित्रिएका केही सय विदेशी विद्यार्थीहरूबाट हुने आयले सिंगो प्रणाली धानिन सक्दैन ।

चुनौतीका परिदृश्य

मुख्य गरी शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी अत्यन्तै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरको छ । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो । अन्य विकासशील मुलुकहरूका तुलनामा यो निकै कम हो । नेपालको आफ्नै द्रुत सीप विकास गर्नुपर्ने र शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाइराख्ने आवश्यकताको सापेक्षतामा त असाध्यै न्यून हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत खर्च हुने गरी उच्च शिक्षाका लागि विनियोजित रकम २० अर्ब रुपैयाँ छ । यसको झन्डै आधा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै लागि अनुदान छ । सरकारको तजबिजमा अरू ‘सरकारी स्वामित्व’ को दर्जा पाएका शैक्षिक संस्थाहरू (काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक) ले आवश्यक तलब र प्रशासनिक खर्च बराबरको रकम पाउँछन् । शैक्षिक पूर्वाधार विकास, खोज, अनुसन्धान र शिक्षण–सिकाइलाई औसत विश्व मापदण्डमा उकास्न वा स्तरीकरण गर्नका लागि राज्यले गर्ने लगानी नगण्य छ । यसको प्रतिकूल असर शैक्षिक गुणस्तरमा परिरहेको छ । प्रमाणपत्र अनुसारको सीप नभएका विद्यार्थीहरू उत्पादन भइरहेका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष मार उनीहरूले पाउने रोजगारीका न्यून अवसरहरूमा प्रतिविम्बित हुने गरेको छ ।

आउँदा ५, १० वा २० वर्षमा कुनकुन क्षेत्र वा विधामा, कस्तो दक्षताका, कति संख्याको जनशक्ति मुलुकलाई आवश्यक पर्छ र त्यस्तो जनशक्ति कुनकुन शिक्षण संस्थाबाट कति आवृत्तिमा उत्पादन हुन सक्छ अथवा गरिनुपर्छ भन्ने विश्वासिलो आधारभूत अध्ययन (बेसलाइन स्टडी) सम्म राज्यले गर्न सकेको छैन । अवस्थितिका दृष्टिमा, नेपाल ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका अंग्रेजी माध्यममा उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना भएको मुलुक हो । यहाँको हावापानी र पश्चिमा मुलुकहरूको दाँजोमा न्यून जीवनयापन लागत यसका लागि थप आकर्षक पक्षहरू हुन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्नबाट हामी चुकेका मात्रै छैनौं, आफ्नै विद्यार्थीहरूलाई पनि मुलुकभित्र रोक्न अक्षम साबित भएका छौं ।

विशिष्ट विषयगत ज्ञान भएका, पर्याप्त शोध वा मन्थन प्रकाशित गरेका योग्य प्राध्यापकहरूको अनुपात सबै विश्वविद्यालयमा असाध्यै कम छ । राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति लिएका र वर्षौंयता आफ्नो ज्ञानलाई अद्यावधिक नगरेका बहुसंख्यक शिक्षकहरूको सजिलो जागिर मानसिकताले राज्यलाई निरन्तर दोहन मात्र गरिरहेको छ । लगानीको प्रतिफल भने केही सीमित अपवादहरूलाई छोडेर शून्यको हाराहारी छ । कम योग्यहरूको संगठित शक्तिले विदेशी अब्बल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर नेपालमा अध्यापन गर्न चाहनेहरूलाई सकेसम्म छिर्नै नदिन सम्भव भएका सबै तिकडम गर्ने परम्परा रोगकै रूपमा सर्वत्र फैलिएको छ । पछिल्लो समय, एउटा विश्वविद्यालयले विदेश पढेका नेपालीहरूमध्येबाट मात्रै शिक्षक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्‍यो । तर, त्यो प्रक्रियालाई अनेक दाउपेच र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपले तुहाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको छ । त्यसले राम्रो नजिर बसाउला भन्ने चिन्ता आफ्नो अयोग्यताले निम्त्याउने असुरक्षा भावले ग्रस्तहरूमा व्यापक छ ।

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नबनाउने, विद्यार्थीहरूको युगसापेक्ष माग अनुरूपका विविधतापूर्ण विषयहरू पढाउने व्यवस्था गर्न नसक्ने र शिक्षण पनि प्रभावकारी र निश्चित क्यालेन्डर अनुसार नहुने आदि कारणहरूले समेत नेपालको उच्च शिक्षा क्रमशः क्षयोन्मुख हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूका रोजगारी दिने प्रावधानहरूलाई ध्यान दिने कुरा अझै परकै छ । उदाहरणका लागि, नेपालका शैक्षिक संस्थाका उत्पादनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा पनि रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन प्राज्ञिक प्रमाणपत्रका साथै राष्ट्र संघमा प्रयोग हुने अंग्रेजीका अतिरिक्त थप एउटा भाषा सिकाउने रणनीति अपनाउने सोच नै विकसित भएको छैन । नेपालको सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा निकाय र विद्यालय शिक्षणमा समग्रमा कमसल सीप हासिल गरेको जमातभित्रका ‘अब्बलहरू’ मात्र खपत भएका छन् । त्यसको स्वाभाविक परिणाम हाम्रो सुशासन, विकास प्रभावकारिता र शैक्षिक प्रतिलब्धिका निराशाजनक सूचकहरूले देखाइरहेकै छन् ।

समस्याका आयाम

नेपालको उच्च शिक्षाका समस्याहरूको जरो वैचारिक–दार्शनिक तहसम्मै गाडिएको छ । सम्पूर्ण तहको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक सम्पूर्ण खर्च राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्नेदेखि यसको ठीक विपरीत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने वैचारिक बहसको टुंगो लागेर त्यस अनुरूपको राष्ट्रिय (उच्च) शिक्षा नीति निर्माण हुन सकेको छैन । डेढ दशकअघिसम्म बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको घोषित नीति बोक्ने माओवादीदेखि शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गर्न आफ्ना संगठित कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरेको एमाले र २०४६ को परिवर्तनपछि उच्च शिक्षामा समेत निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको नेपाली कांग्रेससम्मका सबैका नीतिहरूको ‘कङ्कक्सन’ ले मुलुकमा सीपयुक्त आधुनिक उच्च शिक्षा विकासको दिशालाई दिग्भ्रमित र गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक–प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रमाणित प्राज्ञिक क्षमताका व्यक्तित्वहरूले बिनासर्त पाउनुपर्छ । तर, ती अहम् नियुक्तिहरू पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा औसत कोटिका प्राज्ञहरूले पाउँछन् । दलसम्बद्ध प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरू त्यस्ता नियुक्तिमा निर्णायक हुने परम्परा तोडिन सकेको छैन । त्यसको दुष्प्रभाव प्राज्ञिक नेतृत्वको निष्पक्ष निर्णय क्षमता र संस्थाको समग्र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा देखिएको छ । कुनै पनि निर्णायक हैसियतको राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुकको शैक्षिक समस्याको गाम्भीर्यलाई पटक्कै आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । शिक्षालाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण यतिखेर सबभन्दा खट्केको विषय हो ।

के गर्न सकिएला ?

नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई धराशायी हुनबाट जोगाउने हो भने दुईवटा साहसी नीतिगत निर्णयहरू एकैसाथ गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, कम्तीमा स्नातक (अन्डरग्र्याजुयट) तहसम्मको शैक्षिक प्रतिलब्धिको गुणस्तरलाई सर्लक्कै उकास्नु जरुरी छ । त्यसका लागि लगानी र कार्ययोजना चाहिन्छ । तर यो कार्य असम्भव छैन । पर्याप्त संख्यामा शुल्क बुझाएर पढ्ने विद्यार्थी भर्ना हुने वातावरण बन्नेबित्तिकै त्यसका लागि स्रोत उपलब्ध हुन्छ । नपुग राज्यले सघाउन सक्छ । दोस्रो, नेपालमै पढाइ हुने विषयहरूमा ‘अन्डरग्र्याजुयट’ तहको पढाइका लागि डलर तिरेर विदेश पढ्ने अनुमति दिन तत्काल बन्द गरिनु आवश्यक छ । स्नातकोत्तर र अनुसन्धानमूलक डिग्रीका लागि, खास गरी मुलुकलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिलाई केन्द्रीय दृष्टि बनाएर, विदेशमा पढ्न पठाउनुपर्छ, आवश्यक परे सरकारी खर्चमै पनि । यसमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने कारण ‘गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव मात्र नभएर त्यसपछिको रोजगारीको अवसर नदेख्नु पनि हो’ भन्ने तर्क अक्सर सुनिन्छ । यो पूर्ण सत्य भने होइन । निश्चय नै, सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि असाध्यै धेरै नीतिगत र संरचनागत कामहरू गर्नु आवश्यक छ । त्यो निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो । पहिलो पाइलो, नेपालको श्रम बजारको यथार्थपरक अध्ययन हुनु जरुरी छ । विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका तथ्यांकहरूले देखाएका छन्- ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम दक्ष र अर्धदक्ष विदेशी कामदारहरूले वार्षिक रूपमा नेपालबाट आफ्नो मुलुक लिएर जान्छन् । यो रकम नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सको झन्डै आधा हो । ती विदेशीले गर्ने कामको दक्षता नेपालीहरूमै विकास गर्ने र श्रम बजारको माग–आपूर्ति समन्वय हुन सक्ने हो भने नेपालमै रोजगारीका अवसरहरूको कमी हुॅदैन । आर्थिक विकासको दरले गति लिँदा थप रोजगारी सृजनाको सुचक्र (भर्चुअस साइकल) सबलीकृत हुँदै जान्छ ।

शैक्षिक परामर्शका रूपमा अस्वाभाविक रूपले फस्टाएको व्यवसायलाई तत्काल बन्द गर्ने तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण सुनिन सक्छ । तर, तिनका गतिविधिहरूको नियमन हुन जरुरी छ । तिनलाई नाफाका लागि नेपालको मानवस्रोत पलायनको उत्प्रेरक मात्र बनाइराख्नु आवश्यक छैन । कम्तीमा तिनलाई नै केही निश्चित संख्याका विदेशी विद्यार्थीहरू नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा भित्र्याउँदा मात्र व्यवसाय निरन्तर गर्न दिनेसम्मको रणनीति त राज्यले बनाउन सक्छ ।

उच्च शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराएर त्यसैलाई राष्ट्रिय आयको एउटा प्रमुख स्रोत बनाएका अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र धेरै युरोपेली मुलुकहरूको शिक्षाको बजार कोभिड महामारीपछि अकस्मात् संकटग्रस्त भयो । विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्न उनीहरूले त्यहाँका विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि पहिलेका बाध्यकारी ‘टेस्ट स्कोर’ अहिले आवश्यक नपर्ने बनाइदिए । त्यो बजार रणनीति हो । ती देशहरूले आफ्ना दूतावासहरूमार्फत शैक्षिक बजार प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । नेपालको विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने सम्भावना भएका उच्च शिक्षाका क्षेत्रहरूको जानकारी दिन नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गर्ने सोच नै पनि बन्न सकेको छैन । विदेशमा अध्ययन गरेका ताजा ज्ञानसहितका मस्तिष्कहरूलाई उदार मनले अध्यापनमा भित्र्याउन र भएका अध्यापकहरूको क्षमता विकास गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

अब पनि योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई दृढतासाथ लागू नगर्ने र विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा जटिल बन्दै गएका उल्लिखित समस्याहरूलाई ढिलो नगरी सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाललाई उन्नतिको पथमा अगाडि बढाउन र समृद्ध एवम् सुसंस्कृत समाज निर्माणको कल्पना साकार पार्न सम्भव छैन ।