संकटापन्न विश्वविद्यालय शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

संकटापन्न विश्वविद्यालय शिक्षा

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नबनाउने, विद्यार्थीहरूको युगसापेक्ष माग अनुरूपका विविधतापूर्ण विषयहरू पढाउने व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि शिक्षण पनि प्रभावकारी र निश्चित क्यालेन्डर अनुसार नहुने आदि कारणहरूले समेत नेपालको उच्च शिक्षा क्रमशः क्षयोन्मुख हुँदै गएको छ ।
अच्युत वाग्ले

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक तथ्यांक अनुसार मुलुकको सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १९६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ र यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ६७ अर्ब ७० करोड नाघेको छ ।

यो अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको बाहेकको रकम हो । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि यो भयावह तथ्यांक हो । किनभने, पहिलो, परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खर्च भएको यो रकम मुलुकको अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । दोस्रो, यो रकमसँगै सापेक्षतः अब्बल शिक्षाको अवसर पाएका करिब १ लाख १५ हजार युवा विदेश पलायन भएका छन् । जुन प्रकारको आर्थिक प्रबन्ध गरेर एवम् जस्तो पलायनमुखी मानसिकता बोकेर यो जनशक्ति बाहिरिएको छ, त्यसबाट उनीहरूमध्ये विरलैको स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । तेस्रो, अहिले मुलुकमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या बाह्र पुगेको छ । केही अझै थपिने क्रममा छन् । विश्वविद्यालयसरहकै मान्यतामा अध्ययन–अध्यापन गराउने हैसियतका छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । आंगिक र आबद्ध निजी कलेजहरू छन्, जसमा करोडौं लगानी भएको छ । तर ती कलेजहरूले आफ्नो स्वीकृत क्षमता अनुरूप विद्यार्थीहरू पाइरहेका छैनन् । विद्यार्थीहरू भर्ना भएबापत ‘कमिसन’ दिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

यसको आंशिक तर प्रत्यक्ष मार यसरी कमिसन दिन नसक्ने र नमिल्ने गैरनिजी शैक्षिक संस्थाहरूको विद्यार्थी भर्नादरमा परेको छ । बजारको सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन दिगोपनको अध्ययनबिनै यसरी ठूलो संख्यामा विश्वविद्यालय र कलेजहरू खुल्दै जाने तर पर्याप्त विद्यार्थी नपाउने समस्याले देशको शैक्षिक भविष्यलाई नै अन्योलपूर्ण बनाएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरू नै मुलुकभित्र रोक्न नसकेको शिक्षा प्रणालीको तदर्थ प्रकृतिको संरचना र प्रश्नको घेरामा रहेको अहिलेकै विश्वसनीयताले महँगो शुल्क तिर्ने विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन असम्भवप्रायः छ । चिकित्सा शिक्षा र नेपालको कला–संस्कृति अध्ययनका लागि भित्रिएका केही सय विदेशी विद्यार्थीहरूबाट हुने आयले सिंगो प्रणाली धानिन सक्दैन ।

चुनौतीका परिदृश्य

मुख्य गरी शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी अत्यन्तै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरको छ । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो । अन्य विकासशील मुलुकहरूका तुलनामा यो निकै कम हो । नेपालको आफ्नै द्रुत सीप विकास गर्नुपर्ने र शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाइराख्ने आवश्यकताको सापेक्षतामा त असाध्यै न्यून हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत खर्च हुने गरी उच्च शिक्षाका लागि विनियोजित रकम २० अर्ब रुपैयाँ छ । यसको झन्डै आधा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै लागि अनुदान छ । सरकारको तजबिजमा अरू ‘सरकारी स्वामित्व’ को दर्जा पाएका शैक्षिक संस्थाहरू (काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक) ले आवश्यक तलब र प्रशासनिक खर्च बराबरको रकम पाउँछन् । शैक्षिक पूर्वाधार विकास, खोज, अनुसन्धान र शिक्षण–सिकाइलाई औसत विश्व मापदण्डमा उकास्न वा स्तरीकरण गर्नका लागि राज्यले गर्ने लगानी नगण्य छ । यसको प्रतिकूल असर शैक्षिक गुणस्तरमा परिरहेको छ । प्रमाणपत्र अनुसारको सीप नभएका विद्यार्थीहरू उत्पादन भइरहेका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष मार उनीहरूले पाउने रोजगारीका न्यून अवसरहरूमा प्रतिविम्बित हुने गरेको छ ।

आउँदा ५, १० वा २० वर्षमा कुनकुन क्षेत्र वा विधामा, कस्तो दक्षताका, कति संख्याको जनशक्ति मुलुकलाई आवश्यक पर्छ र त्यस्तो जनशक्ति कुनकुन शिक्षण संस्थाबाट कति आवृत्तिमा उत्पादन हुन सक्छ अथवा गरिनुपर्छ भन्ने विश्वासिलो आधारभूत अध्ययन (बेसलाइन स्टडी) सम्म राज्यले गर्न सकेको छैन । अवस्थितिका दृष्टिमा, नेपाल ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका अंग्रेजी माध्यममा उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना भएको मुलुक हो । यहाँको हावापानी र पश्चिमा मुलुकहरूको दाँजोमा न्यून जीवनयापन लागत यसका लागि थप आकर्षक पक्षहरू हुन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्नबाट हामी चुकेका मात्रै छैनौं, आफ्नै विद्यार्थीहरूलाई पनि मुलुकभित्र रोक्न अक्षम साबित भएका छौं ।

विशिष्ट विषयगत ज्ञान भएका, पर्याप्त शोध वा मन्थन प्रकाशित गरेका योग्य प्राध्यापकहरूको अनुपात सबै विश्वविद्यालयमा असाध्यै कम छ । राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति लिएका र वर्षौंयता आफ्नो ज्ञानलाई अद्यावधिक नगरेका बहुसंख्यक शिक्षकहरूको सजिलो जागिर मानसिकताले राज्यलाई निरन्तर दोहन मात्र गरिरहेको छ । लगानीको प्रतिफल भने केही सीमित अपवादहरूलाई छोडेर शून्यको हाराहारी छ । कम योग्यहरूको संगठित शक्तिले विदेशी अब्बल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर नेपालमा अध्यापन गर्न चाहनेहरूलाई सकेसम्म छिर्नै नदिन सम्भव भएका सबै तिकडम गर्ने परम्परा रोगकै रूपमा सर्वत्र फैलिएको छ । पछिल्लो समय, एउटा विश्वविद्यालयले विदेश पढेका नेपालीहरूमध्येबाट मात्रै शिक्षक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्‍यो । तर, त्यो प्रक्रियालाई अनेक दाउपेच र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपले तुहाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको छ । त्यसले राम्रो नजिर बसाउला भन्ने चिन्ता आफ्नो अयोग्यताले निम्त्याउने असुरक्षा भावले ग्रस्तहरूमा व्यापक छ ।

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नबनाउने, विद्यार्थीहरूको युगसापेक्ष माग अनुरूपका विविधतापूर्ण विषयहरू पढाउने व्यवस्था गर्न नसक्ने र शिक्षण पनि प्रभावकारी र निश्चित क्यालेन्डर अनुसार नहुने आदि कारणहरूले समेत नेपालको उच्च शिक्षा क्रमशः क्षयोन्मुख हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूका रोजगारी दिने प्रावधानहरूलाई ध्यान दिने कुरा अझै परकै छ । उदाहरणका लागि, नेपालका शैक्षिक संस्थाका उत्पादनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा पनि रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन प्राज्ञिक प्रमाणपत्रका साथै राष्ट्र संघमा प्रयोग हुने अंग्रेजीका अतिरिक्त थप एउटा भाषा सिकाउने रणनीति अपनाउने सोच नै विकसित भएको छैन । नेपालको सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा निकाय र विद्यालय शिक्षणमा समग्रमा कमसल सीप हासिल गरेको जमातभित्रका ‘अब्बलहरू’ मात्र खपत भएका छन् । त्यसको स्वाभाविक परिणाम हाम्रो सुशासन, विकास प्रभावकारिता र शैक्षिक प्रतिलब्धिका निराशाजनक सूचकहरूले देखाइरहेकै छन् ।

समस्याका आयाम

नेपालको उच्च शिक्षाका समस्याहरूको जरो वैचारिक–दार्शनिक तहसम्मै गाडिएको छ । सम्पूर्ण तहको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक सम्पूर्ण खर्च राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्नेदेखि यसको ठीक विपरीत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने वैचारिक बहसको टुंगो लागेर त्यस अनुरूपको राष्ट्रिय (उच्च) शिक्षा नीति निर्माण हुन सकेको छैन । डेढ दशकअघिसम्म बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको घोषित नीति बोक्ने माओवादीदेखि शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गर्न आफ्ना संगठित कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरेको एमाले र २०४६ को परिवर्तनपछि उच्च शिक्षामा समेत निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको नेपाली कांग्रेससम्मका सबैका नीतिहरूको ‘कङ्कक्सन’ ले मुलुकमा सीपयुक्त आधुनिक उच्च शिक्षा विकासको दिशालाई दिग्भ्रमित र गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक–प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रमाणित प्राज्ञिक क्षमताका व्यक्तित्वहरूले बिनासर्त पाउनुपर्छ । तर, ती अहम् नियुक्तिहरू पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा औसत कोटिका प्राज्ञहरूले पाउँछन् । दलसम्बद्ध प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरू त्यस्ता नियुक्तिमा निर्णायक हुने परम्परा तोडिन सकेको छैन । त्यसको दुष्प्रभाव प्राज्ञिक नेतृत्वको निष्पक्ष निर्णय क्षमता र संस्थाको समग्र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा देखिएको छ । कुनै पनि निर्णायक हैसियतको राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुकको शैक्षिक समस्याको गाम्भीर्यलाई पटक्कै आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । शिक्षालाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण यतिखेर सबभन्दा खट्केको विषय हो ।

के गर्न सकिएला ?

नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई धराशायी हुनबाट जोगाउने हो भने दुईवटा साहसी नीतिगत निर्णयहरू एकैसाथ गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, कम्तीमा स्नातक (अन्डरग्र्याजुयट) तहसम्मको शैक्षिक प्रतिलब्धिको गुणस्तरलाई सर्लक्कै उकास्नु जरुरी छ । त्यसका लागि लगानी र कार्ययोजना चाहिन्छ । तर यो कार्य असम्भव छैन । पर्याप्त संख्यामा शुल्क बुझाएर पढ्ने विद्यार्थी भर्ना हुने वातावरण बन्नेबित्तिकै त्यसका लागि स्रोत उपलब्ध हुन्छ । नपुग राज्यले सघाउन सक्छ । दोस्रो, नेपालमै पढाइ हुने विषयहरूमा ‘अन्डरग्र्याजुयट’ तहको पढाइका लागि डलर तिरेर विदेश पढ्ने अनुमति दिन तत्काल बन्द गरिनु आवश्यक छ । स्नातकोत्तर र अनुसन्धानमूलक डिग्रीका लागि, खास गरी मुलुकलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिलाई केन्द्रीय दृष्टि बनाएर, विदेशमा पढ्न पठाउनुपर्छ, आवश्यक परे सरकारी खर्चमै पनि । यसमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने कारण ‘गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव मात्र नभएर त्यसपछिको रोजगारीको अवसर नदेख्नु पनि हो’ भन्ने तर्क अक्सर सुनिन्छ । यो पूर्ण सत्य भने होइन । निश्चय नै, सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि असाध्यै धेरै नीतिगत र संरचनागत कामहरू गर्नु आवश्यक छ । त्यो निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो । पहिलो पाइलो, नेपालको श्रम बजारको यथार्थपरक अध्ययन हुनु जरुरी छ । विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका तथ्यांकहरूले देखाएका छन्- ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम दक्ष र अर्धदक्ष विदेशी कामदारहरूले वार्षिक रूपमा नेपालबाट आफ्नो मुलुक लिएर जान्छन् । यो रकम नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सको झन्डै आधा हो । ती विदेशीले गर्ने कामको दक्षता नेपालीहरूमै विकास गर्ने र श्रम बजारको माग–आपूर्ति समन्वय हुन सक्ने हो भने नेपालमै रोजगारीका अवसरहरूको कमी हुॅदैन । आर्थिक विकासको दरले गति लिँदा थप रोजगारी सृजनाको सुचक्र (भर्चुअस साइकल) सबलीकृत हुँदै जान्छ ।

शैक्षिक परामर्शका रूपमा अस्वाभाविक रूपले फस्टाएको व्यवसायलाई तत्काल बन्द गर्ने तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण सुनिन सक्छ । तर, तिनका गतिविधिहरूको नियमन हुन जरुरी छ । तिनलाई नाफाका लागि नेपालको मानवस्रोत पलायनको उत्प्रेरक मात्र बनाइराख्नु आवश्यक छैन । कम्तीमा तिनलाई नै केही निश्चित संख्याका विदेशी विद्यार्थीहरू नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा भित्र्याउँदा मात्र व्यवसाय निरन्तर गर्न दिनेसम्मको रणनीति त राज्यले बनाउन सक्छ ।

उच्च शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराएर त्यसैलाई राष्ट्रिय आयको एउटा प्रमुख स्रोत बनाएका अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र धेरै युरोपेली मुलुकहरूको शिक्षाको बजार कोभिड महामारीपछि अकस्मात् संकटग्रस्त भयो । विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्न उनीहरूले त्यहाँका विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि पहिलेका बाध्यकारी ‘टेस्ट स्कोर’ अहिले आवश्यक नपर्ने बनाइदिए । त्यो बजार रणनीति हो । ती देशहरूले आफ्ना दूतावासहरूमार्फत शैक्षिक बजार प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । नेपालको विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने सम्भावना भएका उच्च शिक्षाका क्षेत्रहरूको जानकारी दिन नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गर्ने सोच नै पनि बन्न सकेको छैन । विदेशमा अध्ययन गरेका ताजा ज्ञानसहितका मस्तिष्कहरूलाई उदार मनले अध्यापनमा भित्र्याउन र भएका अध्यापकहरूको क्षमता विकास गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

अब पनि योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई दृढतासाथ लागू नगर्ने र विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा जटिल बन्दै गएका उल्लिखित समस्याहरूलाई ढिलो नगरी सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाललाई उन्नतिको पथमा अगाडि बढाउन र समृद्ध एवम् सुसंस्कृत समाज निर्माणको कल्पना साकार पार्न सम्भव छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘स्वतन्त्र’ राजनीतिमा प्रतिगामी भाष्य

जनतालाई फराकिलो छनोट दिन, तानाशाहहरूको उदयलाई रोक्न, नियममा आधारित सत्ता परिवर्तनलाई सहज बनाउन र बहुआयामिक वैचारिक अन्तरक्रियाका अवसरहरूमार्फत राजनीतिक सचेतनाको निरन्तर विस्तार गर्न वास्तविक बहुविचारको दलीय राजनीति अपरिहार्य छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह केही सातायता परिदृश्यमा छैनन् । काठमाडौं उपत्यका फोहोरको पहाडले पुरिनै लागेको छ । व्यवस्थापनको चासो कसैले लिएको छैन ।


अबको नेपालको राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ हरूले जित्ने युगको प्रारम्भ गराउने मानक पात्रका रूपमा चित्रण गरिएका उनको आफ्नै राजनीतिक पहिचान बन्नुअगावै भत्किने पूर्वानुमान सत्यापित हुने दिशामा छ, जुन बिलकुलै स्वाभाविक हो ।

सोध्न सकिन्छ, बालेन मात्र किन ? यसअघिका काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि कुनै सम्झनलायक कार्य गरेका थिएनन् । तर, उनी देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल एमालेको प्रतिनिधित्व गर्थे । त्यसैले शाक्यमाथि गरिने सबै आलोचनाको स्वतः तारो यसका अध्यक्ष केपी ओली, नेतृत्व पङ्क्ति र सिंगो दल हुन्थे । आफ्नो दलका मेयरको कार्यशैली र त्यसमाथि हुने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति दल र त्यसका नेताको सरोकार त रहन्थ्यो र कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक छलफलको विषय पनि बन्थ्यो । शाक्यको अक्षमताको असर पार्टीको चुनावी भविष्यमा पर्छ भन्ने चेत र चिन्ता यसका नेता–कार्यकर्तामा बाक्लै थियो । यो एउटा उदाहरण हो, दलीय व्यवस्थाको औचित्य र त्यसभित्रका निर्णायक दलहरूको सामूहिक जवाफदेहीको सिद्धान्त स्थापित गर्ने । अहिले बालेनले जनअपेक्षा अनुरूप कार्य नगर्दा यो राजनीतिक–नैतिक लगाम सर्वथा अनुपस्थित छ । उनलाई अनुशासित बनाउने संयन्त्र छैन ।

तैपनि, आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलक्षित स्वतन्त्र उम्मेदवारीको ‘राजनीति’ दलमा आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व पद्धतिको विकल्प नै होलाजस्तै गरी बहसमा उरालिएको छ । यो गम्भीर विचारणीय पक्ष छ, र उत्तिकै चिन्ताजनक पनि ।

यो गम्भीर किन छ भने, नेपालको संविधानले नै नेपालको राज्यव्यवस्था ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ हुने यसको प्रस्तावनामै किटेको छ । यो नयाँ बहसमा संविधानको यो मर्मलाई खण्डित गर्ने मनसायसमेतका अवधारणा जोडबलका साथ आएका छन् । प्रमुख दलहरूका वृद्ध नेताहरूको आलोपालो शक्तिमा टाँसिइरहने आचरण आम अपेक्षा अनुरूप भएन । उनीहरूको प्रवृत्ति निर्वाचित अधिनाकवाद लाद्नेतर्फ उन्मुख भयो र जनताका दैनन्दिन आवश्यकता पूर्ति गर्न उनीहरूको नियन्त्रणको राज्यप्रणालीले कहिल्यै इमानदार चासो देखाएन भन्ने आरोपहरू निश्चय नै सत्य हुन् । तर, ती नेताहरूको अकर्मण्यताको मूल्य मुलुकको बहुदलीय पद्धतिले चुकाउनुपर्छ वा बहुदलीय लोकतन्त्रमा शासकीय प्रभावकारिताको विकल्प छिटफुट उदाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुन सक्छन् भन्ने सिङ्गो भाष्य नै एकाङ्गी छ; संविधानको भावना र अपेक्षाविपरीत छ ।

चिन्ताको कारणचाहिँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई वकालत गर्न प्रयोग गरिएका विविध कलेवरका यी भाष्यहरूमा निर्दलीय पञ्चायत शैलीकै प्रतिगमनको मनोकांक्षा ह्वास्सै गन्हाएको छ ।

युवा पुस्ताका आकांक्षीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजनीतिको परख गर्न र अनुभव बटुल्न खोज्नु स्वाभाविक हो । नागरिकका रूपमा यो उनीहरूलाई यही संविधानले दिएको अधिकार पनि हो । तर, अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कुनै पेसागत क्षेत्रमा थोरै नाम चलेका आकांक्षीहरू र यसको देशव्यापी लहरको पक्षमा वकालत गर्नेहरूमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पञ्चायतद्वारा दीक्षित वा प्रवर्द्धित वा त्यो निरङ्कुश पद्धतिको छत्रछायामा मौलाएका परिवार एवम् पात्रहरूको बाहुल्य देखिएको छ । हिजो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाका लागि हिरासत–जेल भोगेका राजनीतिकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवी आदिलाई अपहेलना गर्न, हियाउन र खिसिटिउरी गर्नमा त्यही पञ्चायतले भरणपोषण गरेको जमात अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ । लोकतन्त्र स्थापनाका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूमा गरिएको उदात्त त्याग अर्थहीन हो र तिनमा सरिक भएकाहरूको आदर्श एवम् इमानदारीको कुरा गर्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू अक्सर सुनिन थालेका छन् । यी आन्दोलनहरूले जन्माएकामध्ये केही दर्जन पात्रहरूको चरित्र बिग्रियो र उनीहरू राज्यशक्ति दोहन गरेर भोग–विलासमुखी भए होलान्, तर तिनैलाई देखाएर राजनीतिमा अपरिहार्य इमानदारी, राष्ट्रप्रतिको समर्पणभाव र वैचारिक आदर्शको पक्ष नै सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नु अनुचित हो । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, रातारात धनी हुने उद्देश्यले ‘व्यावहारिक’ राजनीति गर्न हौसिएकाहरू र राजनीतिमा पैसा लगानी गरेर नाफा कमाउन उद्यतहरूलाई खेल मैदान उपलब्ध भएको छ ।

दलीय राजनीतिको आधार

संसारको राजनीतिक इतिहासले प्रतिस्पर्धात्मक दलीय राजनीतिलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । जसले जत्ति नै सृजनशील भएर नयाँ राजनीतिक विचारको प्रादुर्भाव गर्ने कोसिस गरे पनि ऊ अन्ततः दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी र उदारवादी चारमध्ये एक कित्तामै उभिएको देखिनेछ । मूल रूपमा हरेक विचारधाराको विशिष्ट परिभाषा एवम् पहिचानका आधार राज्यसत्ताको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्र्याक्ट) को स्वरूप र जीविकोपार्जनका लागि उत्पादन–वितरण–उपभोगका साधनहरूमाथिको स्वामित्वको प्रस्तावना नै हुन् । स्वतन्त्रहरूले गर्ने भनिएको चामत्कारिक सुशासन पनि यिनै आयामहरूको कुनै खास वैचारिक/दार्शनिक रङसापेक्ष अभ्यासलाई अवलम्बन नगरी सम्भव छैन ।

बीसौं शताब्दीका फ्रान्सेली मार्क्सवादी दार्शनिक लुई अल्थिसरले भनेका छन्, ‘यदि मान्छेलाई (मानव) बनाउने, रूपान्तरित गर्ने र उसको अस्तित्वको अवस्थितिका मागहरूलाई सम्बोधनका लागि सुसज्जित गरिरहनुपर्ने हो भने विचारधारा कुनै पनि समाजका लागि अपरिहार्य छ ।’ महिला र पुरुषहरूलाई समाजमा उनीहरूको खास वर्गीय स्थान निर्धाणको मानक पनि विचारधारा नै हो र विचारको सारतत्त्व राजनीति नै हो । यसरी हेर्दा विचारधाराको अवधारणा वामपन्थी झुकावयुक्त राजनीतिको आवश्यकता देखिए पनि यो सामाजिक जीवनको आवश्यकता (एक्सिजन्सिज) हो (थप सन्दर्भका लागि हेर्नुस्, टेरी इगलटन लिखित पुस्तक ‘आइडियोलोजी : एन इन्ट्रडक्सन) ।

त्यस्तै, केभिन ह्यारिसन र टोनी बोयडद्वारा सम्पादित ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ पोलिटिकल आइडियाज एन्ड मुभमेन्ट्स’ पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘विचारधाराहरू राज्यशक्तिको संरचनासापेक्ष हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरू सत्ता खोज्छन् । उनीहरूले त्यो शक्ति हासिल गरेपछि के गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको विचारधारा एवम् तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिहरूले प्रभावित गर्छन् । वास्तवमा, राजनीति र विचारधारालाई अलग गर्न सम्भव छैन । यो तथ्य विचारधाराको अवधारणालाई नै अस्वीकार गर्नेहरूमा पनि लागू हुन्छ । शक्तिको प्रयोग सधैं कुनै विचारधाराको खाकाभित्र मात्र हुन्छ । आधुनिक राजनीतिलाई महान् वैचारिक आन्दोलनहरू - रूढिवाद, उदारवाद, समाजवाद, फासीवाद आदि - विकसित भएका सन्दर्भबाट मात्रै राम्ररी बुझ्न सकिन्छ ।’

पछिल्लो समय संसारभरि नै बढ्दो राष्ट्रवाद (राष्ट्रप्रेम होइन) को दक्षिणपन्थी राजनीतिको प्रभावले राज्यशक्ति प्रयोगको शैलीलाई एकरूपता (होमोजेनिटी) तर्फ मोड्न खोजेको देखिन्छ । धार्मिक, जातीय र अतिवादी राजनीतिका नाममा समाजका भावनाहरूलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपालमा पनि त्यसका छिटा आइपुग्ने नै भए । नेपालमा अझै ‘विचारशून्य’ एकदलीय पञ्चायत र यसको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजतन्त्रका भूतहरू ज्युँदै रहेकाले यस्तो राजनीतिक दर्शन, विचार र आदर्शबेगरको ‘स्वतन्त्र’ राजनीति चर्चाको केन्द्रमा रहिरहन सकेको हो ।

त्यस अतिरिक्त, खासखास विचारलाई बोकेर हिँड्ने र विचारनिर्देशित राजनीति गर्ने भनिएका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक संगति (आइडियोलोजिकल कोहेरेन्स) डगमगाएका कारण पनि ‘विचारबाट स्वतन्त्र राजनीति’ को यो भाष्य मौलायो । साम्यवादीहरू धर्मको, समाजवादीहरू उदारवादको र सबै नै अन्धराष्ट्रवादको लोकरिझ्याइँमार्फत सत्ताप्राप्तिको छोटो बाटो हिँड्न खोजेपछि विचारहीन राजनीतिलाई फराकिलो खेल मैदान उपलब्ध भयो । यस अर्थमा, बहुलवादी दलहरूलाई आफ्नो वैचारिक संगति कायम राख्ने र विचारधाराहरूलाई मुलुकका आर्थिक–सामाजिक मुद्दाहरू समेट्न सक्ने गरी पुनः अभिमुखीकरण गर्ने चुनौती यो नयाँ बहसले थपिदिएको छ ।

संसारका ठूला लोकतन्त्रमा कुनै समय वर्चस्वशाली रहेका राजनीतिक दलहरू यसरी अभिमुखीकृत हुन नसकेका कारण कमजोर र असान्दर्भिक हुँदै गएका उदाहरण धेरै छन् । उत्तिकै टड्कारो के पनि देखिन्छ भने, विचारविहीन स्वतन्त्र प्रकृतिको राजनीतिको आडमा निर्वाचितहरूको राजनीतिक दिशा र अहम् मुद्दाहरूमा उनीहरूको अडान अक्सर अन्योलपूर्ण नै रहन्छ । छिमेकी भारतका कांग्रेस (आई) र आम आदमी पार्टी क्रमशः यी दुई प्रवृत्तिका उदाहरण हुन सक्छन् ।

दर्शन र विचारमा आधारित प्रतिस्पर्धी राजनीतिका कमजोरीहरू नभएका होइनन् । राज्य संयन्त्रको दलीयकरणदेखि चुनावी प्रक्रियाहरूमा चरम विकृति र निर्वाचित तानाशाहहरूको उदयसम्मका कैयौं पक्षहरूमा सुधार अपेक्षाभन्दा ढिलो वा कम भएको छ । तर, बहुदलीय राजनीतिको मूल जग विचार नै हो । र, बहुदलीय राजनीतिबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । दलहरूको व्यवहार जत्ति नै खराब भनिए पनि त्यो खराबपन मापनको आधार पनि उनीहरू आफैंले अवलम्बन गरेका विचारहरूबाट हुने विचलन (पिभट) हो । साम्यवादी एमाले कति धर्मपरस्त हुँदै छ, माओवादी र राजावादीहरू कुन हदमा संसद्वादी बन्दै छन् अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादी भनिने कांग्रेस कति उदारवादउन्मुख छ भनेर जाँच्ने आधार यही वैचारिक ‘पिभट’ हो । विचारशून्यतामा त्यो सम्भव हुँदैन । जनतालाई फराकिलो छनोट दिन, तानाशाहहरूको उदयलाई रोक्न, नियममा आधारित सत्ता परिवर्तनलाई सहज बनाउन र बहुआयामिक वैचारिक अन्तरक्रियाका अवसरहरूमार्फत राजनीतिक सचेतनाको निरन्तर विस्तार गर्न वास्तविक बहुविचारको दलीय राजनीति अपरिहार्य छ ।

निचोडमा, उदाउँदो स्वतन्त्र राजनीतिक भाष्य नेपाली राजनीतिको मूल समस्या होइन, न त यो समस्याको समाधान नै हो । नेपालले एउटा मुलुक (नेसन स्टेट) का रूपमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधान र वैचारिक राजनीतिको परिधिभित्रै खोज्नुपर्छ । सबभन्दा उचित र सहज मार्गचित्र त्यही हो । अहिलेको राजनीतिले मुलुकका गहिरिँदा आर्थिक र राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्नु वा धेरै हदसम्म यी समस्या झाँगिन पाउनुको कारण अलग्गै छ, जुन केही संख्याका स्वतन्त्रहरू सांसदमा निर्वाचित भएर समाधान हुँदैन । नेपालको राजनीति, सत्तासञ्चालकहरू र तिनले बनाउने नीतिहरूको मुलुकको राज्य सञ्चालनका आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चासँग पूर्ण सम्बन्धविच्छेदको अवस्था र त्यसको दिगो निरन्तरताको अभाव त्यसका मूल कारण हुन् ।

मुलुकको शिक्षा गम्भीर प्रकृतिको संकटको घेरामा छ । अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन समस्या छँदै छन्, दीर्घकालीन जटिलताहरू पनि घनीभूत भइरहेका छन् । जनताले अधिकारका रूपमा बिनाझन्झट पाउनुपर्ने नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी र नयाँ थपिएको राष्ट्रिय परिचय–पत्रका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । रोजगारी र अन्य सुविधाको प्रश्न त परै छ । वैदेशिक रोजगारीले भित्र्याएको रेमिट्यान्स गणना गर्न ध्यान केन्द्रित हुँदा त्यसले निम्त्याएका समाजलाई विघटनको बाटामा लैजाने जनसाङ्ख्यिक व्यवहार र मनोसामाजिक जोखिमहरूमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन । विश्वसमुदायले अत्यन्तै चासोका साथ नियालिरहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सबैलाई न्याय हुने गरी टुङ्गोमा पुग्ने दिशामा छैन ।

त्यस्तै, विश्व रंगमञ्चमा नेपालको हैसियत खस्किएको छ । दुई ठूला छिमेकीहरू र विश्व महाशक्तिको प्रभुत्व विस्तारको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाबीच आर्थिक कूटनीति र भूराजनीतिक स्वार्थहरूलाई थेग्नुपर्ने मुलुकको रणनीतिक सामर्थ्य असाध्यै कमजोर भएको छ । यी कुनै पनि मुद्दामा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको धारणा प्रस्ट छैन । यिनै कारण स्वतन्त्रहरूका नाममा प्रतिगामी राजनीतिले फणा उठाउने मौका पाएको छ । विचारका आधारमा संगठित शक्तिहरूमा यसको चेत पलाउन ढिलो नहोस् । समाधान विचार नै हो, विचारशून्य ‘स्वतन्त्र’ हरू होइनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×