संकटापन्न विश्वविद्यालय शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

संकटापन्न विश्वविद्यालय शिक्षा

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नबनाउने, विद्यार्थीहरूको युगसापेक्ष माग अनुरूपका विविधतापूर्ण विषयहरू पढाउने व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि शिक्षण पनि प्रभावकारी र निश्चित क्यालेन्डर अनुसार नहुने आदि कारणहरूले समेत नेपालको उच्च शिक्षा क्रमशः क्षयोन्मुख हुँदै गएको छ ।
अच्युत वाग्ले

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक तथ्यांक अनुसार मुलुकको सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १९६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ र यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ६७ अर्ब ७० करोड नाघेको छ ।

यो अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको बाहेकको रकम हो । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि यो भयावह तथ्यांक हो । किनभने, पहिलो, परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खर्च भएको यो रकम मुलुकको अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । दोस्रो, यो रकमसँगै सापेक्षतः अब्बल शिक्षाको अवसर पाएका करिब १ लाख १५ हजार युवा विदेश पलायन भएका छन् । जुन प्रकारको आर्थिक प्रबन्ध गरेर एवम् जस्तो पलायनमुखी मानसिकता बोकेर यो जनशक्ति बाहिरिएको छ, त्यसबाट उनीहरूमध्ये विरलैको स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । तेस्रो, अहिले मुलुकमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या बाह्र पुगेको छ । केही अझै थपिने क्रममा छन् । विश्वविद्यालयसरहकै मान्यतामा अध्ययन–अध्यापन गराउने हैसियतका छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । आंगिक र आबद्ध निजी कलेजहरू छन्, जसमा करोडौं लगानी भएको छ । तर ती कलेजहरूले आफ्नो स्वीकृत क्षमता अनुरूप विद्यार्थीहरू पाइरहेका छैनन् । विद्यार्थीहरू भर्ना भएबापत ‘कमिसन’ दिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

यसको आंशिक तर प्रत्यक्ष मार यसरी कमिसन दिन नसक्ने र नमिल्ने गैरनिजी शैक्षिक संस्थाहरूको विद्यार्थी भर्नादरमा परेको छ । बजारको सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन दिगोपनको अध्ययनबिनै यसरी ठूलो संख्यामा विश्वविद्यालय र कलेजहरू खुल्दै जाने तर पर्याप्त विद्यार्थी नपाउने समस्याले देशको शैक्षिक भविष्यलाई नै अन्योलपूर्ण बनाएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरू नै मुलुकभित्र रोक्न नसकेको शिक्षा प्रणालीको तदर्थ प्रकृतिको संरचना र प्रश्नको घेरामा रहेको अहिलेकै विश्वसनीयताले महँगो शुल्क तिर्ने विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन असम्भवप्रायः छ । चिकित्सा शिक्षा र नेपालको कला–संस्कृति अध्ययनका लागि भित्रिएका केही सय विदेशी विद्यार्थीहरूबाट हुने आयले सिंगो प्रणाली धानिन सक्दैन ।

चुनौतीका परिदृश्य

मुख्य गरी शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी अत्यन्तै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरको छ । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो । अन्य विकासशील मुलुकहरूका तुलनामा यो निकै कम हो । नेपालको आफ्नै द्रुत सीप विकास गर्नुपर्ने र शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाइराख्ने आवश्यकताको सापेक्षतामा त असाध्यै न्यून हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत खर्च हुने गरी उच्च शिक्षाका लागि विनियोजित रकम २० अर्ब रुपैयाँ छ । यसको झन्डै आधा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै लागि अनुदान छ । सरकारको तजबिजमा अरू ‘सरकारी स्वामित्व’ को दर्जा पाएका शैक्षिक संस्थाहरू (काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक) ले आवश्यक तलब र प्रशासनिक खर्च बराबरको रकम पाउँछन् । शैक्षिक पूर्वाधार विकास, खोज, अनुसन्धान र शिक्षण–सिकाइलाई औसत विश्व मापदण्डमा उकास्न वा स्तरीकरण गर्नका लागि राज्यले गर्ने लगानी नगण्य छ । यसको प्रतिकूल असर शैक्षिक गुणस्तरमा परिरहेको छ । प्रमाणपत्र अनुसारको सीप नभएका विद्यार्थीहरू उत्पादन भइरहेका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष मार उनीहरूले पाउने रोजगारीका न्यून अवसरहरूमा प्रतिविम्बित हुने गरेको छ ।

आउँदा ५, १० वा २० वर्षमा कुनकुन क्षेत्र वा विधामा, कस्तो दक्षताका, कति संख्याको जनशक्ति मुलुकलाई आवश्यक पर्छ र त्यस्तो जनशक्ति कुनकुन शिक्षण संस्थाबाट कति आवृत्तिमा उत्पादन हुन सक्छ अथवा गरिनुपर्छ भन्ने विश्वासिलो आधारभूत अध्ययन (बेसलाइन स्टडी) सम्म राज्यले गर्न सकेको छैन । अवस्थितिका दृष्टिमा, नेपाल ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका अंग्रेजी माध्यममा उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना भएको मुलुक हो । यहाँको हावापानी र पश्चिमा मुलुकहरूको दाँजोमा न्यून जीवनयापन लागत यसका लागि थप आकर्षक पक्षहरू हुन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्नबाट हामी चुकेका मात्रै छैनौं, आफ्नै विद्यार्थीहरूलाई पनि मुलुकभित्र रोक्न अक्षम साबित भएका छौं ।

विशिष्ट विषयगत ज्ञान भएका, पर्याप्त शोध वा मन्थन प्रकाशित गरेका योग्य प्राध्यापकहरूको अनुपात सबै विश्वविद्यालयमा असाध्यै कम छ । राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति लिएका र वर्षौंयता आफ्नो ज्ञानलाई अद्यावधिक नगरेका बहुसंख्यक शिक्षकहरूको सजिलो जागिर मानसिकताले राज्यलाई निरन्तर दोहन मात्र गरिरहेको छ । लगानीको प्रतिफल भने केही सीमित अपवादहरूलाई छोडेर शून्यको हाराहारी छ । कम योग्यहरूको संगठित शक्तिले विदेशी अब्बल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर नेपालमा अध्यापन गर्न चाहनेहरूलाई सकेसम्म छिर्नै नदिन सम्भव भएका सबै तिकडम गर्ने परम्परा रोगकै रूपमा सर्वत्र फैलिएको छ । पछिल्लो समय, एउटा विश्वविद्यालयले विदेश पढेका नेपालीहरूमध्येबाट मात्रै शिक्षक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्‍यो । तर, त्यो प्रक्रियालाई अनेक दाउपेच र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपले तुहाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको छ । त्यसले राम्रो नजिर बसाउला भन्ने चिन्ता आफ्नो अयोग्यताले निम्त्याउने असुरक्षा भावले ग्रस्तहरूमा व्यापक छ ।

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नबनाउने, विद्यार्थीहरूको युगसापेक्ष माग अनुरूपका विविधतापूर्ण विषयहरू पढाउने व्यवस्था गर्न नसक्ने र शिक्षण पनि प्रभावकारी र निश्चित क्यालेन्डर अनुसार नहुने आदि कारणहरूले समेत नेपालको उच्च शिक्षा क्रमशः क्षयोन्मुख हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूका रोजगारी दिने प्रावधानहरूलाई ध्यान दिने कुरा अझै परकै छ । उदाहरणका लागि, नेपालका शैक्षिक संस्थाका उत्पादनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा पनि रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन प्राज्ञिक प्रमाणपत्रका साथै राष्ट्र संघमा प्रयोग हुने अंग्रेजीका अतिरिक्त थप एउटा भाषा सिकाउने रणनीति अपनाउने सोच नै विकसित भएको छैन । नेपालको सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा निकाय र विद्यालय शिक्षणमा समग्रमा कमसल सीप हासिल गरेको जमातभित्रका ‘अब्बलहरू’ मात्र खपत भएका छन् । त्यसको स्वाभाविक परिणाम हाम्रो सुशासन, विकास प्रभावकारिता र शैक्षिक प्रतिलब्धिका निराशाजनक सूचकहरूले देखाइरहेकै छन् ।

समस्याका आयाम

नेपालको उच्च शिक्षाका समस्याहरूको जरो वैचारिक–दार्शनिक तहसम्मै गाडिएको छ । सम्पूर्ण तहको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक सम्पूर्ण खर्च राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्नेदेखि यसको ठीक विपरीत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने वैचारिक बहसको टुंगो लागेर त्यस अनुरूपको राष्ट्रिय (उच्च) शिक्षा नीति निर्माण हुन सकेको छैन । डेढ दशकअघिसम्म बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको घोषित नीति बोक्ने माओवादीदेखि शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गर्न आफ्ना संगठित कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरेको एमाले र २०४६ को परिवर्तनपछि उच्च शिक्षामा समेत निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको नेपाली कांग्रेससम्मका सबैका नीतिहरूको ‘कङ्कक्सन’ ले मुलुकमा सीपयुक्त आधुनिक उच्च शिक्षा विकासको दिशालाई दिग्भ्रमित र गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक–प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रमाणित प्राज्ञिक क्षमताका व्यक्तित्वहरूले बिनासर्त पाउनुपर्छ । तर, ती अहम् नियुक्तिहरू पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा औसत कोटिका प्राज्ञहरूले पाउँछन् । दलसम्बद्ध प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरू त्यस्ता नियुक्तिमा निर्णायक हुने परम्परा तोडिन सकेको छैन । त्यसको दुष्प्रभाव प्राज्ञिक नेतृत्वको निष्पक्ष निर्णय क्षमता र संस्थाको समग्र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा देखिएको छ । कुनै पनि निर्णायक हैसियतको राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुकको शैक्षिक समस्याको गाम्भीर्यलाई पटक्कै आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । शिक्षालाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण यतिखेर सबभन्दा खट्केको विषय हो ।

के गर्न सकिएला ?

नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई धराशायी हुनबाट जोगाउने हो भने दुईवटा साहसी नीतिगत निर्णयहरू एकैसाथ गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, कम्तीमा स्नातक (अन्डरग्र्याजुयट) तहसम्मको शैक्षिक प्रतिलब्धिको गुणस्तरलाई सर्लक्कै उकास्नु जरुरी छ । त्यसका लागि लगानी र कार्ययोजना चाहिन्छ । तर यो कार्य असम्भव छैन । पर्याप्त संख्यामा शुल्क बुझाएर पढ्ने विद्यार्थी भर्ना हुने वातावरण बन्नेबित्तिकै त्यसका लागि स्रोत उपलब्ध हुन्छ । नपुग राज्यले सघाउन सक्छ । दोस्रो, नेपालमै पढाइ हुने विषयहरूमा ‘अन्डरग्र्याजुयट’ तहको पढाइका लागि डलर तिरेर विदेश पढ्ने अनुमति दिन तत्काल बन्द गरिनु आवश्यक छ । स्नातकोत्तर र अनुसन्धानमूलक डिग्रीका लागि, खास गरी मुलुकलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिलाई केन्द्रीय दृष्टि बनाएर, विदेशमा पढ्न पठाउनुपर्छ, आवश्यक परे सरकारी खर्चमै पनि । यसमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने कारण ‘गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव मात्र नभएर त्यसपछिको रोजगारीको अवसर नदेख्नु पनि हो’ भन्ने तर्क अक्सर सुनिन्छ । यो पूर्ण सत्य भने होइन । निश्चय नै, सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि असाध्यै धेरै नीतिगत र संरचनागत कामहरू गर्नु आवश्यक छ । त्यो निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो । पहिलो पाइलो, नेपालको श्रम बजारको यथार्थपरक अध्ययन हुनु जरुरी छ । विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका तथ्यांकहरूले देखाएका छन्- ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम दक्ष र अर्धदक्ष विदेशी कामदारहरूले वार्षिक रूपमा नेपालबाट आफ्नो मुलुक लिएर जान्छन् । यो रकम नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सको झन्डै आधा हो । ती विदेशीले गर्ने कामको दक्षता नेपालीहरूमै विकास गर्ने र श्रम बजारको माग–आपूर्ति समन्वय हुन सक्ने हो भने नेपालमै रोजगारीका अवसरहरूको कमी हुॅदैन । आर्थिक विकासको दरले गति लिँदा थप रोजगारी सृजनाको सुचक्र (भर्चुअस साइकल) सबलीकृत हुँदै जान्छ ।

शैक्षिक परामर्शका रूपमा अस्वाभाविक रूपले फस्टाएको व्यवसायलाई तत्काल बन्द गर्ने तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण सुनिन सक्छ । तर, तिनका गतिविधिहरूको नियमन हुन जरुरी छ । तिनलाई नाफाका लागि नेपालको मानवस्रोत पलायनको उत्प्रेरक मात्र बनाइराख्नु आवश्यक छैन । कम्तीमा तिनलाई नै केही निश्चित संख्याका विदेशी विद्यार्थीहरू नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा भित्र्याउँदा मात्र व्यवसाय निरन्तर गर्न दिनेसम्मको रणनीति त राज्यले बनाउन सक्छ ।

उच्च शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराएर त्यसैलाई राष्ट्रिय आयको एउटा प्रमुख स्रोत बनाएका अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र धेरै युरोपेली मुलुकहरूको शिक्षाको बजार कोभिड महामारीपछि अकस्मात् संकटग्रस्त भयो । विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्न उनीहरूले त्यहाँका विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि पहिलेका बाध्यकारी ‘टेस्ट स्कोर’ अहिले आवश्यक नपर्ने बनाइदिए । त्यो बजार रणनीति हो । ती देशहरूले आफ्ना दूतावासहरूमार्फत शैक्षिक बजार प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । नेपालको विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने सम्भावना भएका उच्च शिक्षाका क्षेत्रहरूको जानकारी दिन नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गर्ने सोच नै पनि बन्न सकेको छैन । विदेशमा अध्ययन गरेका ताजा ज्ञानसहितका मस्तिष्कहरूलाई उदार मनले अध्यापनमा भित्र्याउन र भएका अध्यापकहरूको क्षमता विकास गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।

अब पनि योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई दृढतासाथ लागू नगर्ने र विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा जटिल बन्दै गएका उल्लिखित समस्याहरूलाई ढिलो नगरी सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाललाई उन्नतिको पथमा अगाडि बढाउन र समृद्ध एवम् सुसंस्कृत समाज निर्माणको कल्पना साकार पार्न सम्भव छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनेताहरूका प्राध्यापक

प्रदीप गिरिले रामायण, महाभारत, पुराण, मार्क्स, गान्धी, बीपी, संगीत, साहित्य, कला, संस्कृति आदि पढेर पचाउनुभयो । त्यसले उहाँलाई ज्ञान दियो, प्रज्ञा दियो । अनि दियो आधिकारिकता, त्यो ज्ञानको सत्ता बन्यो । त्यसमा सुदीर्घ राजनीतिको संस्कार मिसियो । अनि बन्यो— प्राधिकारसहितको प्रदीप गिरि ब्रान्ड ।
शंकर तिवारी

भदौ ४ शनिबार राति समाजवादी चिन्तक एवं दार्शनिक व्यक्तित्व प्रदीप गिरिले भौतिक देह त्यागेर महाप्रस्थान गर्नुभएपछि उहाँका बारेमा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रंगिएका मात्र छैनन्, सिंगो देश नै ‘बौद्धिक शून्यता’ मा प्रवेश गरेजसरी स्तब्ध भएको छ ।

उहाँको निधन हुनेबित्तिकै तरोताजा उहाँका बारेमा लेख्नु–बोल्नु कसैका लागि पनि प्रिय कुरा होइन, त्यसमाथि उहाँको सान्निध्यमा रहेर काम गर्ने, दीक्षित हुने अवसर पाएका व्यक्तिहरूका लागि त झनै होइन । प्रदीप गिरिको स्पष्ट मान्यता थियो, निधनलगत्तै कुनै पनि व्यक्तिको सम्यक् मूल्यांकन सम्भव छैन । जसरी प्रदीप गिरिले बीपीको देहान्त भएपछि बीपीका बारेमा आफैंले लेखेका र बोलेका धेरै कुरा त्यसको दुई दशकपछि संशोधन गर्नुभयो, त्यसै गरी उहाँका

बारेमा अहिले हामीले भावनामा बहकिएर बोलेका कुराहरू समयक्रममा संशोधित हुन सक्छन् । तर त्यसो भन्दैमा अहिले नबोली, नलेखी पनि भएको छैन । प्रदीप गिरिले आजीवन जुन नेपाली समाजलाई पर्गेल्ने र परख गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो, आज त्यही नेपाली समाज प्रदीप गिरिको व्यक्तित्व पर्गेल्न र परख गर्न हतारिएको छ ।

२००७ सालको क्रान्तिमा हिस्सेदारीपूर्वक भाग लिएको राजनीतिक परिवारमा जन्मिनुभएका प्रदीप गिरिको परिवारका अग्रजहरू गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि देशका अरू सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रभावी बने । प्रदीप गिरिले आजीवन आफूलाई राजनीतिज्ञका रूपमा उभ्याउनुभयो तर सत्ता उहाँको साध्य थिएन । राजनीति उहाँको साधन र साधनाको हतियार थियो । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा पराजयपश्चात् किशुनजीले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउने आग्रह गर्दा ईश्वरको इच्छा अर्कै रहेको भन्दै, किशुनजीको स्नेहले प्राप्त हुन लागेको पद सहर्ष इन्कार गर्नुभएको थियो । प्रदीप गिरिको रुचि क्रमशः साहित्य, अध्यात्म, राजनीति थियो तर उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्वले साहित्यिक र आध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई ओझेलमा पारेको थियो ।

पिता मित्रलाल गिरिले देशदेशावरबाट जम्मा गरेका किताब प्रदीप गिरिले विद्यालय जीवनमै छिचोल्नुभएको थियो । कुलदीप गिरिका सन्तानहरूमध्ये प्रदीप गिरिका हजुरबुवाको भागमा अंशबन्डा न्यायपूर्वक भएको थिएन, जिउनी पनि यथोचित थिएन । हजुरआमा सावित्री गिरिले राणाहरूसँगको पहुँचका आधारमा ससुरासँग ४,४०० बिघाÙ ४४ मौजाबाट जम्मा ८० बिघा मात्र हात पारिन् । क्रान्तिकारी हजुरआमासँग शाकाहारी भान्सा गर्ने सुविधा प्रदीप गिरिलाई थियो, जुन छुट परिवारका अरू सदस्यलाई थिएन । यसरी उहाँको बागी, विद्रोहको र समाजमा संघर्ष गरेपछि अधिकार र न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको प्रेरणा हजुरआमा सावित्री हुनुहुन्थ्यो । कुलदीप गिरिले गिरि, नेवार, गुरुङ र छेत्री कन्यासँग विवाह गरेका थिए ।

पूर्वबाट सप्तकोशी पार गरेपछि नेपाली कांग्रेसको पहिलो कचहरी प्रदीप गिरिकै घरआँगनमा सुरु हुन्थ्यो । कोइरालाहरूको रोजाइको पहिलो थातबास भएपछि एक किसिमले सप्तकोशीबाट पश्चिम लाग्दाको नेपाली कांग्रेसको मुकाम बस्तीपुरको घर थियो । कृष्णप्रसाद कोइरालाको कलकत्ताको मण्डीमा कुलदीप गिरिको टी–स्टेटमा उत्पादित चिया पुग्थ्यो ।

परिवारमा राजनीतिक चेतना र नेपाली कांग्रेसको गुटबन्दीको प्रभावस्वरूप केटाकेटीमा पनि बीपी र मातृका समूह बनाएर खेल्ने गरेको कुरा प्रदीप गिरि रुचिपूर्वक सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो । मित्रलाल गिरि २०१२ सालको जनकपुर अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य थिए भने उनले २०१५ सालको आम निर्वाचनमा हालको सिरहा र सप्तरीको एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट गजेन्द्रनारायण सिंहलाई पराजित गरेका थिए ।

आफ्नै पिताले स्थापना गरेको विद्यालयबाट २०१८ सालको ब्याचमा प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरेपछि प्रदीप गिरि उच्च शिक्षाका लागि २०१९ सालमा काठमाडौं आएर अस्कलमा भर्ना हुनुभयो । परिवारले उहाँलाई विज्ञान पढ्नका लागि भर्ना गरिदिएको भए पनि कला संकायमा प्रवृत्त उहाँलाई विज्ञानले छुने कुरा थिएन । उहाँको बास कक्षाकोठामा भन्दा तत्कालीन अवस्थामा न्युरोडमा रहेको अमेरिकी पुस्तकालयमा हुन पुग्यो । हिन्दी र नेपाली साहित्यले काम चलाउँदै आउनुभएका उहाँलाई अंग्रेजीको लत बस्यो । उहाँको परिवारले प्राचार्य अमृत प्रधानसँग अध्ययनबारे सोधनी हुँदा क्याम्पस कम आउने गरेको थाहा भएपछि उहाँलाई बनारस पठाउने तय गर्‍यो ।

कुनै बेला पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका लागि गोत्र परिवर्तन गरेको स्थल र हतियार पनि लिएर आएको पुण्यभूमि बनारस २०२० र २०३० सालका दशकमा नेपाली डायस्पोराले चलायमान थियो । २०३० सालको दशकपछि नेपाली राजनीतिमा बनारसको प्रभाव निस्तेजप्रायः भएको थियो ।

बनारसको नेपाली वातावरणमा प्रदीप गिरि २०२५ सालमा बीपी निर्वासनमा जानुपहिले नै स्थापित नाम बनिसक्नुभएको थियो । बीपी, सुवर्ण र पुष्पलालपछिको चौथो डन बनारसमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । अध्ययनमा तगडा, संगठन गर्न सिपालु र जमिनदार पिताले पठाएको पैसाले फुर्माइस गर्ने पैसाको कमी नहुने भएकाले बनारसमा उहाँको ग्याङ बहुत जम्यो । हुँदाहुँदा उहाँले बनारसमा बीपी र पुष्पलालको सहयोगबिना नेपाली छात्र संघमा आफ्ना उम्मेदवार जिताउने सामर्थ्य राख्न थाल्नुभयो ।

बनारसमा अध्ययन गर्दा नै बीपीले संगत गर्ने अवसर पाएका गान्धी र नेहरूबाहेकका दुई लौहपुरुष राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणसँग प्रदीप गिरिको बाक्लो उठबस हुन पुग्यो । जयप्रकाश नारायणको आश्रममा शैलजा आचार्यसँगै पुगेको कुरा उहाँ रोमाञ्चित हुँदै सम्झनुहुन्थ्यो । लोहियासँग त उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लिग (डीएसवाईएल) का लागि लिखित शुभकामना मन्तव्यसमेत प्राप्त गर्नुभएको थियो, बिरामी नपरेका भए त्यसको सम्मेलन लोहियाले उद्घाटन गर्ने तय भएको थियो ।

नेपाली समुदायमा रहेको प्रदीप गिरिको व्यक्तित्वको दबदबा यसरी भारतीय साथीहरूमाझ पनि हुन थाल्यो । बनारसमा आफूसँगै दीक्षित भएका भारतीय साथीहरू उहाँ काठमाडौँ आएजसरी नै दिल्ली रवाना भए । उनीहरू दिल्लीको तत्कालीन स्थायी संस्थापनको अंग बन्न पुगे । राजीव गान्धीका खास विश्वासपात्र मानिएका उहाँका अनन्य मित्र डीपी त्रिपाठीले सन् १९८९ को एक साँझ ‘वान टु वान’ भेट गराइदिएपछि राजीव गान्धीले नेपालको सोलोडोलो वस्तुस्थिति बुझ्न पाए । बाहिर सार्वजनिक नभएको यस्तो तथ्य कुनै दिन डीपी त्रिपाठीसँगको अन्तर्वार्ता छापिँदा प्रकाशमा आउला ।

संस्था बनाउने/निर्माण गर्ने पक्षमा प्रदीप गिरिको सधैंको जोड थियो तर संस्थाले उहाँको व्यक्तित्वको अराजक शैलीका कारण सशक्त र मूर्त रूप लिन सक्थेन । उहाँले भारतमा भीमबहादुर तामाङलाई सम्पादक बनाएर ‘रहर’ पत्रिका निकाल्नुभयो । रहरमा निकालेको भएर पत्रिकाको शीर्षक नै ‘रहर’ राखिएको थियो । ‘तन्नेरी आवाज’ र ‘अब के गर्ने’ पुस्तिकासमेत उहाँले लेख्नुभयो, प्रकाशन गर्नुभयो । डीएसवाईएल गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष शैलजालाई बनाउनुभयो, आफू उपाध्यक्ष बन्नुभयो र रामचन्द्र पौडेललाई महामन्त्री राख्नुभयो । बीपीको स्वदेश फिर्तीपछि उहाँकै दबाबमा शैलजा डीएसवाईएलमा निष्क्रिय हुनुभयो र त्यो संस्थाको औचित्य पनि समाप्त जस्तो भयो । २०३६–४६ सालसम्म उहाँले फेरि ‘समता’ पत्रिका प्रकाशन गर्नुभयो ।

पारिवारिक सम्बन्ध ठीकठाक भए पनि २०२० सालको दशकको अन्त्यमा पुग्दा–नपुग्दा गिरिजाप्रसादसँग प्रदीप गिरिको मत बाझियो । त्यसउप्रान्त कोइराला परिवारसँग उहाँको खास जम्न सकेन । उहाँ सुवर्ण गुट हुँदै किशुनजी गुट र त्यसपछि शेरबहादुर गुटका स्थायी सदस्य बनिरहनुभयो ।

किशुनजीको आप्त वचन प्रदीप गिरिका लागि प्रिय थियो । प्रदीप गिरिले २०४८ सालको संसदीय टिकट नपाउनुमा किशुनजीको सार्थक हस्तक्षेप नहुनु उहाँवरिपरिका सहयोगीहरूको ठम्याइ थियो । किशुनजीले खास समयमा संरक्षण नगर्नुभएको स्वीकारोक्ति उहाँको पनि थियो । तर २०५१ सालको संसद् प्रवेश र २०५७ सालमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनेपछि उहाँ अर्ध–आधिकारिक कांग्रेस बन्नुभयो । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पछिको आन्दोलनले उहाँको व्यक्तित्व थप उज्यालियो । २०६२–६३ सालपछि बागी आवाज आधिकारिक बन्न पुग्यो । फेरि पनि बागी बन्ने लतले भने उहाँलाई छाडेन । यो सबबीच उहाँले बीपीका छरिएका सामग्रीहरू संकलन गरेर प्रकाशित गर्नुभयो, बीपीको राजनीतिक व्यक्तित्व मात्र स्विकारेका उहाँले बीपीको दार्शनिक पाटोबारे पनि खुलेर लेख्नुभयो । त्यसपछि सिंगो कांग्रेस वृत्तमा पनि उहाँको स्वीकार्यताको दायरा बढ्यो । २०७० सालको संविधानसभामा उहाँ कांग्रेसबाट एक नम्बरमा सिफारिस हुनुभयो ।

प्रदीप गिरिले सिरहामा पिताजीको नाम राखेर ‘मित्र आश्रम’ स्थापना गर्नुभयो, जसको भव्य उद्घाटन किशुनजीले गर्नुभएको थियो । मित्र आश्रम अहिले ‘स्वराज ट्रस्ट’ बनेको छ । आश्रममा उहाँको भान्से सधैं स्थानीय चमार, डोम र मुस्लिम हुन्थे । छुवाछूत मान्ने समाजमा समाजसुधारको हकमा त्यो ठूलो क्रान्ति थियो । उहाँले संसद् विकास कोषबाट कम्प्युटरको मात्र होइन, डकर्मी र सिकर्मीको तालिम पनि दिलाउनुभयो । उहाँ जरासँग जोडिएका बौद्धिक हुनुहुन्थ्यो र त्यो अभ्यास पनि गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराको योभन्दा राम्रो प्रमाण के होला र !

एउटा रोचक कुरा, २०७४ सालको निर्वाचनमा मात्र उहाँले आफूलाई मतदान गर्न पाउनुभएको थियो । कारण, उहाँलाई २०५१, २०५६ सालमा दिइएको निर्वाचन क्षेत्र उहाँको घर भएको होइन कि कम्युनिस्ट दबदबा भएको क्षेत्र थियो । उहाँले झन्डै जादु गरेरै २०५१ सालमा निर्वाचन जित्नुभएको थियो । २०५६ सालको कथा अर्कै छ । तर त्यो हारले गर्दा उहाँलाई कहिल्यै चुनाव नजितेको भ्रम पर्न गएको थियो, त्यसलाई उहाँले २०७४ सालमा सानदार रूपमा बदर गरिदिनुभयो ।

निबन्धकार फ्रान्सिस बेकनले ‘अध्ययन’ शीर्षक निबन्धमा भनेका छन्, ‘केही किताब चाख्नका लागि, केही चबाउनका लागि र केही पचाउनका लागि हुन्छन् ।’ प्रदीप गिरिले रामायण, महाभारत, पुराण, मार्क्स, गान्धी, बीपी, संगीत, साहित्य, कला, संस्कृति आदि पढेर पचाउनुभयो । त्यसले उहाँलाई ज्ञान दियो, प्रज्ञा दियो । अनि दियो आधिकारिकता, त्यो ज्ञानको सत्ता बन्यो । अनि त सत्ताधारीदेखि सडकधारी सबै उहाँको सामु नतमस्तक बन्दै गए । त्यसमा सुदीर्घ राजनीतिको संस्कार मिसियो । अनि बन्यो प्राधिकारसहितको प्रदीप गिरि ब्रान्ड । यो सबका बावजुद उहाँलाई प्रसिद्धिसँग खास सरोकार थिएन । ज्ञानमा ‘पर्फेक्सनिस्ट’ बन्नुभयो, बाँकी सारा कुरा असरल्ल । झट्ट हेर्दा केही खोजी गरिरहेको, ‘कन्फ्युज्ड’ जस्तो तर अस्पष्टताभित्र एकदम प्रस्ट ।

विद्वत्ताका हिसाबले प्रदीप गिरिलाई सर्वाधिक प्रिय लाग्ने लोहियाको जन्मशताब्दी उहाँको ‘अल्मा म्याटर’ काशी हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू) ले मनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसमा उहाँ विशिष्ट वक्ता बनाइनुभयो । उहाँलाई ‘प्राध्यापक डाक्टर प्रदीप गिरि’ भनेर कार्यक्रमको निम्तो आयो, रोस्टर छापियो । उहाँलाई त्यो कुराले असहज भएको प्रस्ट थियो । अनि उहाँले मन्तव्यका क्रममा भन्नुभयो, ‘मैं प्रोफेसर भी नहीं हूँ और डाक्टर भी नहीं हूँ । लेकिन मैं प्रोफेसरों का पोलिटिसियन हूँ और पोलिटिसियनों का प्रोफेसर ।’ अर्थात्, म प्राध्यापकहरूको राजनेता हुँ र हुँ राजनेताहरूको प्राध्यापक । सभागार तालीले गुञ्जायमान भयो । आफूलाई नेपालमा भएको एक मात्र मार्क्सवादी दावा गर्ने प्रदीप गिरिलाई नेपाली कम्युनिस्टहरूले बारम्बार मार्क्सवाद प्रवचन गर्न लगाए । कांग्रेसको मात्र गुरु रहेका उहाँ यसरी नेपाली कम्युनिस्टका पनि गुरु बन्नुभयो र बन्नुभयो सिंगो देशका गुरु ।

‘राजनेताहरूका प्राध्यापक’ प्रदीप गिरिका बारेमा अहिलेलाई यति नै, उहाँको चर्चा गरेर नसकिने बहुआयामबारे कुरा गर्न हाम्रा लागि सिंगो जीवन छ, अनन्त समय छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×