सुल्टो कहिले हिँड्ला तालिबान ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुल्टो कहिले हिँड्ला तालिबान ?

स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका अफगान महिलाहरूलाई तालिबानको कठोर शासन र कडा प्रतिबन्ध बिलकुल स्वीकार्य छैन ।
उषा थपलिया

अफगानिस्तानमा तालिबानले दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेको १५ अगस्टमा एक वर्ष पुगेको छ । दुई दशकदेखि युद्धरत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनले छाडेसँगै अफगान राष्ट्रपति भागेपछि सन् २०२१ मा तालिबानलाई बिनारक्तपात सत्ता हातमा लिने अवसर मिल्यो । अमेरिकी सैन्य कारबाही सुरु हुनुअघि (सन् १९९६ देखि २००१ सम्म) पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेको तालिबान कट्टरपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा चिनिन्छ ।

पहिलो पटक सत्तामा रहँदाका पाँच वर्ष र दोस्रो पटक सत्ताकब्जापछिको एक वर्षको अवधिमा तालिबान जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले अफगान जनताको जीवनलाई कष्टकर र त्रासद बनाइरहेको छ । नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित मुलुक अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्यका रूपमा चिनिन्छ । लगातारको गृहयुद्ध र चार दशकअघिदेखि बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूको रणभूमि बनेका कारण अनेकौं सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अफगानिस्तान उँभो लाग्न सकेन । अफगान कम्युनिस्टहरूको सहयोगार्थ सोभियत संघले १९७८ मा अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्‍यो । सोभियत संघसमर्थित पिफुल्स डेमोत्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) ले शासन सञ्चालन सुरु गरेपछि सोभियत संघलाई टक्कर दिनकै लागि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा सोभियतविरोधी लडाकु समूह निर्माणमा सक्रियता बढायो ।

अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेको सोभियत संघ फर्कने तानाबाना बुन्दै थियो । सोही क्रममा सन् १९८८ मा अमेरिका, सोभियत संघ, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच सम्झौता भएर सोभियत सेना फर्कने क्रम सुरु भैसकेको थियो । यसैबीच १९९० मा सोभियत संघ विघटनपछि साम्यवादी शासन तहसनहस हुन पुग्यो । त्यससँगै अफगानिस्तानमा सोभियत प्रभुत्व पनि गुम्न पुग्यो । यता, १९९४ मा गठन भएको तालिबान दुई वर्षभित्रै १९९६ मा राजधानी काबुलसहित अधिकांश भूभागमा कब्जा जमाउँदै सत्ता हत्याउन सफल भयो । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकामा ट्वीन टावर ध्वस्त पार्ने ओसामा बिन लादेन अमेरिकालाई बुझाउने मामिलामा तालिबानसँग विमति बढेसँगै अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य समूह २००१ मा पुनः अफगानिस्तान पस्यो र आक्रमणमार्फत तालिबानलाई काबुलबाट धपायो । त्यसयताका २० वर्ष अफगान सरकार अमेरिकाकै निर्देशन बमोजिम सञ्चालित रह्यो । तर तालिबानविरुद्धको आक्रमणमा असंख्य धनजन क्षय गरेर पनि अमेरिका विजयी हुन सकेन । यसका कारण तालिबानसँग दोहामा २९ फेब्रुअरी २०२० मा शान्ति सम्झौतामा बस्न अमेरिकालाई करै लाग्यो । काबुलबाहिरका अधिकांश प्रदेश कब्जा गर्दै अघि बढेको तालिबानका कारण अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहिरहनुको औचित्य साबित गर्न सकेको थिएन र ‘अफगान मिसन’ अलपत्र छोडेर फर्कियो । यसले गर्दा गत वर्ष ठूलो परिश्रमबिनै सत्ता कब्जा गर्न तालिबानलाई कुनै असुविधा भएन ।

पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेपछि शासन सञ्चालनका दौरान तालिबानबाट अफगानीहरूले ठूलो हैरानी र अत्याचार सहनुपरेको थियो । विशेष गरी सरिया कानुनको बलमा महिला, किशोरी तथा युवतीहरूलाई अनेकौं प्रतिबन्ध लगाइएका थिए । त्यसअघि उपभोग गर्दै आएको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र घुमफिर, इच्छा अनुसारको पेसा–व्यवसाय छनोट लगायतका सबै अधिकारबाट तालिबानले महिलालाई वञ्चित बनायो । ९९ प्रतिशत मुस्लिम रहेको अफगान समाज आफैंमा महिलाका लागि अनुदार ठानिन्छ । त्यसमाथि सत्ता सञ्चालन गर्ने समूह अझ बढी परम्परावादी र धर्मान्ध भएपछि त्यहाँका महिलाहरूको जिन्दगी कति सकसपूर्ण भयो होला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘अफगान महिलाहरूको मुक्तिकै लागि आफू अफगानिस्तान छिर्नुपरेको’ सोभियत संघको तत्कालीन दलिलमा कति सत्यता थियो, त्यो बहसकै विषय हो तर सोभियतसमर्थित पीडीपीए सरकारले महिलाको पक्षमा गरेका अनेकौं परिवर्तनकारी कामहरूले अफगान महिलाहरूलाई निकै अगाडि बढाउन मद्दत गरेको थियो । स्वतन्त्र र मर्यादायुक्त जीवनका लागि समेत उनीहरू अभ्यस्त भैसकेका थिए । पीडीपीए सरकारले अफगान महिलालाई परम्परागत पितृसत्ताको जालोबाट मुक्त गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसबाहेक तत्कालीन सरकारले लैंगिक समानता, स्वतन्त्र घुमफिर, अनिवार्य शिक्षा, बालविवाहमा प्रतिबन्ध, महिला रोजगारीको प्रत्याभूतिजस्ता धेरै युगान्तकारी काम अघि बढाएको थियो । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) को सन् २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार, तालिबानले पहिलो पटक सत्ताकब्जा गर्दा शिक्षकमा ७० प्रतिशत, कर्मचारीमा ५० प्रतिशत, डाक्टरमा ४० प्रतिशत महिला थिए । अरू सबै क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता उत्साहजनक थियो । तसर्थ पहिलो तालिबानी पाँचवर्षे शासन महिलाका लागि प्रत्युत्पादक, कष्टकर र पश्चगमन हुँदै बितेको थियो ।

अफगानिस्तान प्रवेश गर्नुमा शक्तिराष्ट्रहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ रहेकामा शंका छैन तर तिनका निहित स्वार्थकै बीचमा पनि अफगान नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि धेरै हदसम्म राम्रो प्रभाव परेको भने स्विकार्नुपर्छ । सोभियत संघको हस्तक्षेपताका महिलाहरूको अवस्थामा जसरी सकारात्मक परिवर्तन आएको थियो, अमेरिकी संलग्नताको सरकारका पालामा पनि अफगान महिलाको हैसियत र मर्यादामा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू भएका थिए । त्यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले अफगान महिलाहरूको उत्थानका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरे । तालिबानले महिलाका लागि बन्द गरेका विद्यालयहरू खुलाइए । सन् २००४ मा लागू गरिएको नयाँ संविधानले संसद् र प्रादेशिक परिषद्मा

२५ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान राख्यो । महिला मामिला हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गरियो । सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न सक्यो । यही समयमा अफगान सरकारले महिला अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विभिन्न दस्तावेज अनुमोदन गर्‍यो । महिलाहरू संघीय तथा प्रादेशिक सरकारमा सल्लाहकार, मन्त्री बनाइए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रमुखमा समेत महिलालाई नियुक्त गरियो । महिला सशक्तीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइए । सञ्चार, कला, साहित्य, खेलकुद, एनजीओ, आईएनजीओ लगायत सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको प्रवर्द्धन गरियो । तालिबानले कामबाट छुटाएका महिलाहरू पुनः रोजगारीमा फर्कने वातावरण बन्यो । समानताको यात्रामा अफगान महिलाहरू अग्रगामी कदम चाल्दै अघि बढ्न थाले ।

तर गत वर्ष अगस्टमा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि अफगान जनताको मानव अधिकार संकटमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाए अनुसार, आधाभन्दा बढी अफगान जनसंख्या भोकमरीमा छ । पर्याप्त र पोषिलो खानेकुराको अभावमा २० लाख बालबालिका कुपोषित छन् । एक वर्षमा देशबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या १ करोड हाराहारी पुगेको समाचार स्रोतहरूमा उल्लेख छ । तालिबानी शासनपछि सबैभन्दा पीडित र असुरक्षित महिला र बालबालिका भैरहेका छन् । महिलाले शिक्षा पाए भने इस्लाम धर्मको कट्टरतामाथि धावा बोल्छन् भन्ने डरमा छ तालिबान । त्यसैले किशोरीहरूलाई ६ कक्षाभन्दा बढी पढ्न वर्जित गरिएको छ । किशोरी पढ्ने स्कुलहरू बन्द गरिएका छन् । सेभ द चिल्ड्रेनको अध्ययन अनुसार, २० प्रतिशत किशोर र ४५ प्रतिशत किशोरीको शिक्षा प्रभावित भइरहेको छ । अफगानिस्तानको निजी विद्यालय युनियनको हालैको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ४ सय हाराहारी निजी विद्यालय आर्थिक संकट तथा विद्यार्थीको घट्दो संख्याका कारण बन्द भएका छन् । ४५ माइलभन्दा लामो यात्रामा निस्कने महिला तथा युवतीहरूले पुरुष सदस्यको साथ लिनु अनिवार्य बनेको छ , चाहे त्यो पुरुष महिलाभन्दा निकै सानै किन नहोस् । पुरुषले गर्न नमिल्ने काममा बाहेक अरू पेसामा संलग्न महिलाहरूलाई घरै बस्नुपर्ने उर्दी छ । हिजाब नलगाउने महिलालाई कामबाट निकाल्ने प्रमुख मापदण्ड बनाइएको छ । सत्ता हातमा लिएको केही समयपछि तालिबान शासकहरूले पुरुष सरकारी कर्मचारीलाई काममा फर्कन आग्रह गरे । महिलाको हकमा काम गर्ने उपयुक्त संयन्त्र निर्माण नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरियो । अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको ७ महिनामै ९ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका थिए ।

पश्चिमा सैन्य शक्ति अफगानिस्तानबाट बिदा भएसँगै ठूलो संख्याका महिला अधिकार अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मीहरू सुरक्षाका खातिर अन्य देशतर्फ लगिए । नयाँ युवा महिला समूहले ज्यादतीविरुद्ध सडक प्रदर्शन सुरु त गरे तर तालिबान सरकारले उनीहरूमाथि बन्दुक तेर्स्याउन, पक्रन, बन्दी बनाउन बेपत्ता पार्न, यातना दिन नछोडेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । यसका बावजुद त्यहाँ महिलाहरूको संघर्ष जारी छ । किनकि स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका अफगान महिलाहरूलाई तालिबानको कठोर शासन र कडा प्रतिबन्ध बिलकुल स्वीकार्य छैन । जीवन, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा धेरै अगाडि बढिसकेर पनि तालिबानका कारण पटकपटक पुरानै नियतिमा फर्कनुपर्दाको पीडा अफगान महिलाहरूले झेलिरहेका छन् । प्रगति र अग्रगमन समाज विकासको स्वाभाविक र शाश्वत पक्ष हो । तर तालिबान देश र जनतालाई यसभन्दा ठीक उल्टो पश्चगमनको यात्रामा हिँडाइरहेको छ । अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरू सशक्त नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यथेष्ट दबाब नपरेसम्म तालिबानको उल्टो यात्रा रोकिने छाँट देखिँदैन । तालिबानलाई आफ्ना देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँदै सुल्टो यात्रातर्फ डोर्‍याउनका लागि आवश्यक सबै हत्कण्डासहित विश्वसमुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको ध्यान यथाशीघ्र अफगानिस्तानतर्फ मोडिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धर्ती दाबी गरिरहेका महिला

उषा थपलिया

पुरुष नेताहरू महिलालाई धर्तीभन्दा बढी आकाशसँग जोडेर विवेचना गर्न रुचाउँछन् । र, भन्छन्– ‘आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरू ।’ लामो कालखण्डसम्म महिलाले पनि आफू ‘आकाश’ हुनुमै आत्मगौरव गरिरहे, तर अब समय फेरिएको छ । र, चेतनशील महिलाले धर्ती–आकाशबीचको अन्तर्य खोतल्न सुरु गरिसकेका छन् ।

धर्ती एक निश्चित आकार, प्रकार र बनोटसहित अनेकौं राज्यगत संरचनामा विभक्त भू–धरातल हो, जहाँ मान्छेबीच समान नागरिक पहिचान, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, भोगाधिकारजस्ता पक्ष जोडिएर आउँछ र त्यसका निम्ति माग–दाबी, आन्दोलन, उपलब्धि सबै स्वाभाविक ठहर्छ । तर, निर्जन, शून्य अनि अनन्त आकाशको हकमा न शाषक न शाषित, न माग न दाबी, न बन्डा न लालपुर्जा ! सायद त्यसैले पुरुषले महिलालाई धर्तीबाट उठाएर आकाशमा पुर्‍याएको छनक दिँदै भित्री रूपमा अधिकारबाट पाखा लगाउने रणनीति अख्तियार गरिरहे । तर, ‘आधा आकाश’ को भ्रम त्यागेर धर्तीमाथि नै अधिकार जमाउने दिशातर्फ महिला अग्रसर हुने सुखद संकेत अब देखापरेको छ । संघीय सांसद तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डा. विन्दा पाण्डेको किताब ‘धर्तीमाथिको दाबी ः अधिकारको लडाइँ’ यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

महिला मुद्दामा नेपाली राजनीतिभित्रको विद्रोही आवाज निर्भीक ढंगले व्यक्त गर्ने नेताका रूपमा विन्दा पाण्डे स्थापित छिन् । राजनीतिक जीवनको प्रारम्भदेखि नै देखापरेका चुनौती, प्रतिकूलता, अन्तरसंघर्षसँग जुध्दै बनेको उनको व्यक्तित्वलाई किताबले उजागर गर्छ । कहिल्यै अन्याय नसहने स्वभावकै कारण पटकपटक अनपेक्षित परिणाम स्विकार्नुपरेको लेखकले उल्लेख गरेकी छन् । पहिलो संविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापतिका हैसियतले नागरिकता र मौलिक हकका प्रावधानहरूलाई महिलामैत्री बनाउन उनले गरेको संघर्ष इतिहासमा दर्ज छ ।

राजनीतिक–पारिवारिक जीवनका विविध घटनाक्रम र प्रसंगले किताब आत्मवृत्तान्त हो झैं लाग्छ । यथार्थमा किताब विभिन्न आन्दोलनमार्फत हुँदै आएको राजनीतिक परिवर्तन तथा त्यसैसँग जोडिएर अघि बढेको महिलाअधिकार आन्दोलनको तथ्यपरक र विश्लेषणात्मक अध्ययन हो । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चलेका महिलावादी आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि पुस्तकमा छन् । महिलावाद, योसँग समाजवादको तालमेल, महिलावादभित्रका फरक आयाम, नेपालमा महिलावादको बुझाइ, राजनीतिक दलमा महिलावादको प्रयोग लगायत महत्त्वपूर्ण विषय पुस्तकमा छन् । यसबाहेक पारिवारिक प्रसंगमा उठाइएका हरेक विषयवस्तुले समेत अधिकार र सचेतनाका लागि मार्गनिर्देश गर्ने क्षमता राखेका छन् ।

अधिकार प्राप्तिको लडाइँ घरैदेखि सुरु हुन्छ भन्ने तथ्यलाई लेखकको प्रस्तुतिले सबल तुल्याएको छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिबारे चर्चा गर्दा त्यसको कार्यकारण आफू मात्रै हो भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् दलका नेताहरू । तर, संसद्भित्र महिलासँग सम्बन्धित जुनसुकै प्रस्ताव प्रवेश र पारित गराउने सन्दर्भमा होस् वा दलभित्र महिलाले उठाएको लैंगिक समानताका सन्दर्भमा, नेताहरू कुन हदसम्मको बाधक बनिरहेका छन् भन्ने पुस्तकले छर्लंगै पार्छ । संवैधानिक–कानुनी रूपमा महिला अधिकारलाई लिपिबद्ध बनाउन महिला सांसदहरूको भूमिका र केही महिला नेताले पुरुष नेतृत्वसँग खेलेको पौंठेजोरीबारे किताबमा लेखिएको छ । महिला हिंसा अन्त्यको ४ बुँदे प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन लेखकलगायत तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारी, कमला पन्तहरूको भूमिका प्रशंसनीय लाग्छ । प्रस्तावको समर्थक कमला पन्तलाई उनको दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन दबाब दियो । तर, उनी ‘बरु कारबाही सहने, तर समर्थन फिर्ता नलिने’ अडानमै रहिन् । अन्ततः प्रस्ताव पारित भयो । एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सवालमा दलहरू अनिच्छुक रहेको बुझेर तत्कालीन सभासद् विद्या भण्डारीले चार दलका अध्यक्षको बैठकमै हस्तक्षेप गरी सहमति आएपछि मात्रै बैठक छोडेको प्रसंग विशेष लाग्छ । ०५१ को अल्पमतको सरकारमा एमालेले महिलाविहीन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्‍यो । विरोधस्वरूप अनेमसंघको तर्फबाट महासचिव अष्टलक्ष्मी शाक्यले ‘तपाईंहरू नै चलाउनुहोस्’ भन्दै संघको झन्डा तत्कालीन पार्टी प्रमुखलाई बुझाइन् । त्यसपछि महिला (लीला श्रेष्ठ सुब्बा) लाई उपसभामुख बनाउन पार्टी बाध्य भयो । यस्ता थुप्रै घटना छन् किताबमा । यी घटनाले भन्छन्– विद्रोहबिना पुरुष नेतृत्वले महिलालाई सुन्दैन ।

नागरिकताका सवालमा लैंगिकताको पाटो जोडिएपछि नेतृत्व वर्गलाई ‘राष्ट्रको चिन्ता’ ले सताउँछ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदा तयारीका क्रममा समानताको प्रावधान राख्ने विषय उठेपछि शीर्ष नेताहरूले महिलाहरूलाई दिएको जवाफ थियो, ‘तपार्इंहरूलाई महिलाको चिन्ता छ, हामीलाई राष्ट्रको ।’ ‘महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यको साझा संकल्प प्रस्ताव’ होस् या ‘बोक्साबोक्सी, तिलक, दाइजो र तेजाब प्रहारजस्ता हिंसा अन्त्य गर्न पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको’ प्रस्ताव– छलफलका क्रममा निकै कम पुरुष सांसद मात्रै सहभागी हुनु अनि अगाडिको लहरमा बस्ने सत्ता या प्रतिपक्ष कुनै शीर्षनेता छलफलमा सहभागी हुँदै नहुनुले महिला सवालप्रति उनीहरूले राख्न चाहेको दूरीलाई प्रस्ट पार्छ । दलका नेता मात्र होइन कानुन जानेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत महिलाद्वेषी मानसिकताबाट कुन हदसम्म ग्रसित छन् भन्ने मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयकअन्तर्गत अंश हकउपर संसदीय प्रक्रियाको सन्दर्भमा उनीहरूले व्यक्त गरेको महिलाविरोधी टिप्पणीले पुष्टि गर्छ ।

संविधान बनाउने अभिभारा बोकेर संविधानसभा पुगेका महिला सभासद्माथि त्यतिबेला अनेकखाले टिप्पणी भएका थिए । तर, संविधानसभाभित्र समेत पुरुष सभासद्को भाषिक दुरुत्साहन खेप्न महिलाहरू बाध्य भएको तथ्यचाहिँ पुस्तकबाटै थाहा पाइन्छ । महिलाले अघि सारेका कदमलाई निरुत्साहित गर्न वा कमजोर बनाउन सरकार तथा दल लागिपरेको विषयमा पनि पुस्तक बोल्छ । पुस्तकअनुसार, दलसम्बन्धी व्यवस्थामा एकतिहाइ महिलाको अनिवार्यतालाई पहिलो संविधानसभामा लागू गराउन ‘महिला ककस’ मार्फत महिला सभासद्ले भरमग्दुर प्रयास गरे, तर दलहरू सहमत भएनन् । दोस्रो संविधानसभामा ककस गठनमै परोक्ष प्रतिबन्ध लगाइयो । सामूहिक रूपमा अघि बढ्न सुरु गरेका महिलामाथि त्यो ठूलो अवरोध थियो ।

दलीय संरचनाभित्र एकतिहाइ महिला सहभागिताको अभियान सुरु भयो । त्यसपछि पार्टीले महिला स्वयं आन्दोलनमा दीर्घकाल टिक्न नसकेको जनाउँदै प्रतिवाद गर्‍यो र भन्यो– एकतिहाइ महिला सहभागिता कसरी गराउने ? यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि लेखकलाई तथ्यगत खोजीका लागि झक्झक्यायो । यस क्रममा विद्यार्थी, महिला, श्रमिक संगठनका साथै पार्टीगत संरचनाका विभिन्न एकाइमा रहेर काम गरेका महिलाको सूक्ष्म रूपले तथ्यांक संकलन गरिएको किताबले देखाउँछ । महिला सहभागिताबारे यो अनुसन्धानपछि लेखक निचोडमा पुगिन्– ‘राजनीतिक संघर्षको इतिहास खोज्दै जाँदा कुनै त्यस्तो मोड भेटिएन, जहाँ पुरुषहरू मात्रै लडेर परिणाम प्राप्त भएको होस् ।’

किताबमा सैद्धान्तिक विषयवस्तु मात्र छैनन्, महिला अधिकारको आन्दोलनलाई गति दिन विभिन्न समयमा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्ने जागरुक र आँटिला महिलाको पनि यथेष्ट चर्चा छ ।

गरिब किसानको जग्गा हडप्ने सामन्तको अत्याचारविरुद्ध सोलुखुम्बुकी साहसी महिला डाटी भोटेनीले देखाएको साहस, गाउँका किसानलाई दुःख दिने सामन्तको कठालो समातेर घोडाबाट झार्ने इलामकी आँटिली महिला दुलाल्नी बज्यैको निर्भीकता, मजदुर हडतालको मैदानमा छोरी जन्माएर ‘हडताली’ नाम दिलाउने र आफू ‘हडतालीकी मा’ बन्ने पार्वती पासवानलगायत अनेकौं महिलाको त्यागपूर्ण घटना–वर्णनले किताबलाई ओजपूर्ण बनाएको छ । किताबले लेखकको निर्भीक छवि उजागर गर्छ । व्यक्तिगत नाफा–घाटा नहेरी आफ्नै पार्टीविरुद्धका गलत कदमलाई समेत निर्भीक रूपले अभिव्यक्त गर्न सक्नु लेखकको ठूलो साहस हो । यस्ता साहसी महिलाको संख्या राजनीतिक दलभित्र बढ्दै गए महिला सवालमा नेतृत्वले सच्चिनैपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७९ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×