सुल्टो कहिले हिँड्ला तालिबान ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुल्टो कहिले हिँड्ला तालिबान ?

स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका अफगान महिलाहरूलाई तालिबानको कठोर शासन र कडा प्रतिबन्ध बिलकुल स्वीकार्य छैन ।
उषा थपलिया

अफगानिस्तानमा तालिबानले दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेको १५ अगस्टमा एक वर्ष पुगेको छ । दुई दशकदेखि युद्धरत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनले छाडेसँगै अफगान राष्ट्रपति भागेपछि सन् २०२१ मा तालिबानलाई बिनारक्तपात सत्ता हातमा लिने अवसर मिल्यो । अमेरिकी सैन्य कारबाही सुरु हुनुअघि (सन् १९९६ देखि २००१ सम्म) पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेको तालिबान कट्टरपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा चिनिन्छ ।

पहिलो पटक सत्तामा रहँदाका पाँच वर्ष र दोस्रो पटक सत्ताकब्जापछिको एक वर्षको अवधिमा तालिबान जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले अफगान जनताको जीवनलाई कष्टकर र त्रासद बनाइरहेको छ । नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित मुलुक अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्यका रूपमा चिनिन्छ । लगातारको गृहयुद्ध र चार दशकअघिदेखि बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूको रणभूमि बनेका कारण अनेकौं सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अफगानिस्तान उँभो लाग्न सकेन । अफगान कम्युनिस्टहरूको सहयोगार्थ सोभियत संघले १९७८ मा अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्‍यो । सोभियत संघसमर्थित पिफुल्स डेमोत्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) ले शासन सञ्चालन सुरु गरेपछि सोभियत संघलाई टक्कर दिनकै लागि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा सोभियतविरोधी लडाकु समूह निर्माणमा सक्रियता बढायो ।

अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेको सोभियत संघ फर्कने तानाबाना बुन्दै थियो । सोही क्रममा सन् १९८८ मा अमेरिका, सोभियत संघ, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच सम्झौता भएर सोभियत सेना फर्कने क्रम सुरु भैसकेको थियो । यसैबीच १९९० मा सोभियत संघ विघटनपछि साम्यवादी शासन तहसनहस हुन पुग्यो । त्यससँगै अफगानिस्तानमा सोभियत प्रभुत्व पनि गुम्न पुग्यो । यता, १९९४ मा गठन भएको तालिबान दुई वर्षभित्रै १९९६ मा राजधानी काबुलसहित अधिकांश भूभागमा कब्जा जमाउँदै सत्ता हत्याउन सफल भयो । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकामा ट्वीन टावर ध्वस्त पार्ने ओसामा बिन लादेन अमेरिकालाई बुझाउने मामिलामा तालिबानसँग विमति बढेसँगै अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य समूह २००१ मा पुनः अफगानिस्तान पस्यो र आक्रमणमार्फत तालिबानलाई काबुलबाट धपायो । त्यसयताका २० वर्ष अफगान सरकार अमेरिकाकै निर्देशन बमोजिम सञ्चालित रह्यो । तर तालिबानविरुद्धको आक्रमणमा असंख्य धनजन क्षय गरेर पनि अमेरिका विजयी हुन सकेन । यसका कारण तालिबानसँग दोहामा २९ फेब्रुअरी २०२० मा शान्ति सम्झौतामा बस्न अमेरिकालाई करै लाग्यो । काबुलबाहिरका अधिकांश प्रदेश कब्जा गर्दै अघि बढेको तालिबानका कारण अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहिरहनुको औचित्य साबित गर्न सकेको थिएन र ‘अफगान मिसन’ अलपत्र छोडेर फर्कियो । यसले गर्दा गत वर्ष ठूलो परिश्रमबिनै सत्ता कब्जा गर्न तालिबानलाई कुनै असुविधा भएन ।

पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेपछि शासन सञ्चालनका दौरान तालिबानबाट अफगानीहरूले ठूलो हैरानी र अत्याचार सहनुपरेको थियो । विशेष गरी सरिया कानुनको बलमा महिला, किशोरी तथा युवतीहरूलाई अनेकौं प्रतिबन्ध लगाइएका थिए । त्यसअघि उपभोग गर्दै आएको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र घुमफिर, इच्छा अनुसारको पेसा–व्यवसाय छनोट लगायतका सबै अधिकारबाट तालिबानले महिलालाई वञ्चित बनायो । ९९ प्रतिशत मुस्लिम रहेको अफगान समाज आफैंमा महिलाका लागि अनुदार ठानिन्छ । त्यसमाथि सत्ता सञ्चालन गर्ने समूह अझ बढी परम्परावादी र धर्मान्ध भएपछि त्यहाँका महिलाहरूको जिन्दगी कति सकसपूर्ण भयो होला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘अफगान महिलाहरूको मुक्तिकै लागि आफू अफगानिस्तान छिर्नुपरेको’ सोभियत संघको तत्कालीन दलिलमा कति सत्यता थियो, त्यो बहसकै विषय हो तर सोभियतसमर्थित पीडीपीए सरकारले महिलाको पक्षमा गरेका अनेकौं परिवर्तनकारी कामहरूले अफगान महिलाहरूलाई निकै अगाडि बढाउन मद्दत गरेको थियो । स्वतन्त्र र मर्यादायुक्त जीवनका लागि समेत उनीहरू अभ्यस्त भैसकेका थिए । पीडीपीए सरकारले अफगान महिलालाई परम्परागत पितृसत्ताको जालोबाट मुक्त गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसबाहेक तत्कालीन सरकारले लैंगिक समानता, स्वतन्त्र घुमफिर, अनिवार्य शिक्षा, बालविवाहमा प्रतिबन्ध, महिला रोजगारीको प्रत्याभूतिजस्ता धेरै युगान्तकारी काम अघि बढाएको थियो । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) को सन् २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार, तालिबानले पहिलो पटक सत्ताकब्जा गर्दा शिक्षकमा ७० प्रतिशत, कर्मचारीमा ५० प्रतिशत, डाक्टरमा ४० प्रतिशत महिला थिए । अरू सबै क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता उत्साहजनक थियो । तसर्थ पहिलो तालिबानी पाँचवर्षे शासन महिलाका लागि प्रत्युत्पादक, कष्टकर र पश्चगमन हुँदै बितेको थियो ।

अफगानिस्तान प्रवेश गर्नुमा शक्तिराष्ट्रहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ रहेकामा शंका छैन तर तिनका निहित स्वार्थकै बीचमा पनि अफगान नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि धेरै हदसम्म राम्रो प्रभाव परेको भने स्विकार्नुपर्छ । सोभियत संघको हस्तक्षेपताका महिलाहरूको अवस्थामा जसरी सकारात्मक परिवर्तन आएको थियो, अमेरिकी संलग्नताको सरकारका पालामा पनि अफगान महिलाको हैसियत र मर्यादामा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू भएका थिए । त्यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले अफगान महिलाहरूको उत्थानका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरे । तालिबानले महिलाका लागि बन्द गरेका विद्यालयहरू खुलाइए । सन् २००४ मा लागू गरिएको नयाँ संविधानले संसद् र प्रादेशिक परिषद्मा

२५ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान राख्यो । महिला मामिला हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गरियो । सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न सक्यो । यही समयमा अफगान सरकारले महिला अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विभिन्न दस्तावेज अनुमोदन गर्‍यो । महिलाहरू संघीय तथा प्रादेशिक सरकारमा सल्लाहकार, मन्त्री बनाइए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रमुखमा समेत महिलालाई नियुक्त गरियो । महिला सशक्तीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइए । सञ्चार, कला, साहित्य, खेलकुद, एनजीओ, आईएनजीओ लगायत सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको प्रवर्द्धन गरियो । तालिबानले कामबाट छुटाएका महिलाहरू पुनः रोजगारीमा फर्कने वातावरण बन्यो । समानताको यात्रामा अफगान महिलाहरू अग्रगामी कदम चाल्दै अघि बढ्न थाले ।

तर गत वर्ष अगस्टमा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि अफगान जनताको मानव अधिकार संकटमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाए अनुसार, आधाभन्दा बढी अफगान जनसंख्या भोकमरीमा छ । पर्याप्त र पोषिलो खानेकुराको अभावमा २० लाख बालबालिका कुपोषित छन् । एक वर्षमा देशबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या १ करोड हाराहारी पुगेको समाचार स्रोतहरूमा उल्लेख छ । तालिबानी शासनपछि सबैभन्दा पीडित र असुरक्षित महिला र बालबालिका भैरहेका छन् । महिलाले शिक्षा पाए भने इस्लाम धर्मको कट्टरतामाथि धावा बोल्छन् भन्ने डरमा छ तालिबान । त्यसैले किशोरीहरूलाई ६ कक्षाभन्दा बढी पढ्न वर्जित गरिएको छ । किशोरी पढ्ने स्कुलहरू बन्द गरिएका छन् । सेभ द चिल्ड्रेनको अध्ययन अनुसार, २० प्रतिशत किशोर र ४५ प्रतिशत किशोरीको शिक्षा प्रभावित भइरहेको छ । अफगानिस्तानको निजी विद्यालय युनियनको हालैको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ४ सय हाराहारी निजी विद्यालय आर्थिक संकट तथा विद्यार्थीको घट्दो संख्याका कारण बन्द भएका छन् । ४५ माइलभन्दा लामो यात्रामा निस्कने महिला तथा युवतीहरूले पुरुष सदस्यको साथ लिनु अनिवार्य बनेको छ , चाहे त्यो पुरुष महिलाभन्दा निकै सानै किन नहोस् । पुरुषले गर्न नमिल्ने काममा बाहेक अरू पेसामा संलग्न महिलाहरूलाई घरै बस्नुपर्ने उर्दी छ । हिजाब नलगाउने महिलालाई कामबाट निकाल्ने प्रमुख मापदण्ड बनाइएको छ । सत्ता हातमा लिएको केही समयपछि तालिबान शासकहरूले पुरुष सरकारी कर्मचारीलाई काममा फर्कन आग्रह गरे । महिलाको हकमा काम गर्ने उपयुक्त संयन्त्र निर्माण नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरियो । अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको ७ महिनामै ९ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका थिए ।

पश्चिमा सैन्य शक्ति अफगानिस्तानबाट बिदा भएसँगै ठूलो संख्याका महिला अधिकार अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मीहरू सुरक्षाका खातिर अन्य देशतर्फ लगिए । नयाँ युवा महिला समूहले ज्यादतीविरुद्ध सडक प्रदर्शन सुरु त गरे तर तालिबान सरकारले उनीहरूमाथि बन्दुक तेर्स्याउन, पक्रन, बन्दी बनाउन बेपत्ता पार्न, यातना दिन नछोडेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । यसका बावजुद त्यहाँ महिलाहरूको संघर्ष जारी छ । किनकि स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका अफगान महिलाहरूलाई तालिबानको कठोर शासन र कडा प्रतिबन्ध बिलकुल स्वीकार्य छैन । जीवन, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा धेरै अगाडि बढिसकेर पनि तालिबानका कारण पटकपटक पुरानै नियतिमा फर्कनुपर्दाको पीडा अफगान महिलाहरूले झेलिरहेका छन् । प्रगति र अग्रगमन समाज विकासको स्वाभाविक र शाश्वत पक्ष हो । तर तालिबान देश र जनतालाई यसभन्दा ठीक उल्टो पश्चगमनको यात्रामा हिँडाइरहेको छ । अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरू सशक्त नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यथेष्ट दबाब नपरेसम्म तालिबानको उल्टो यात्रा रोकिने छाँट देखिँदैन । तालिबानलाई आफ्ना देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँदै सुल्टो यात्रातर्फ डोर्‍याउनका लागि आवश्यक सबै हत्कण्डासहित विश्वसमुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको ध्यान यथाशीघ्र अफगानिस्तानतर्फ मोडिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्राधिकरणको प्राथमिकतामा ठूला जलविद्युत् आयोजना’

दूधकोसी, अपर अरूण, चैनपुर सेती, तामाकोसी–५ र मोदी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी खोजिँदै
९२.५२ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली सुविधा, ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ हजार ६५ मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबर ५ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने भएको छ । ठूला आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण, वितरण र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई समेत प्राथमिकता राखेर काम गर्ने गरी प्राधिकरणले आफ्नो भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

‘प्राधिकरणले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्नेछ,’ बुधबार प्राधिकरणको ३७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘६३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी–५ र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’ ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँगको संयुक्त उपक्रममा कम्पनी स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको योजना छ ।

विद्युत् प्रसारण र वितरणमा पनि प्राधिकरणले जोड दिएको छ । काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरको आगामी ३० वर्षसम्मको विद्युत् माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने उसको योजना छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड ४ सय केभी र मल्टी सर्किट २२० केभीलगायत विभिन्न क्षमताका उत्तर–दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउने जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण निर्माण गर्ने र बजार व्यवस्थापनको विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । ‘नेपाल र भारतको बिहार राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएका १३२ केभी लाइनहरूको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षायाममा भएको विद्युत् नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेडलगायतका निकायलाई बेच्न भारतीय सरकारलाई पहल गर्ने प्राधिकरणको योजना छ,’ घिसिङले भने ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नदीनालाको जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न चाँडै नै क्यू–४० को प्रावधान हटाउने र नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने बताइन् । ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार क्यू–४० डिजाइन क्राइटेरियामा निर्माण गर्ने हो भने अब धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने देखिँदैन,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘त्यसकारण जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पीपीएमा मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरी रन–अफ–रिभर आयोजनाहरूको पीपीए खुलाइनेछ ।’ अहिले पीपीए हुने आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने कम्तीमा ५–६ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि मन्त्रालय सजग रहेको भुसालले बताइन् । त्यस्तै सुलभ, सहज र भरपर्दो विद्युत् सेवाको प्रत्याभूति प्राधिकरणले दिलाउन सक्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कर्मचारीको सोच र काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन आवश्यक रहेकोमा भुसालले जोड दिइन् । ‘मन्त्री र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विद्युत् खपत गर्नुहोस्, चाहेजति लोड दिन्छौं भन्दै हरेक कार्यक्रममा बोल्दै हिँड्ने तर उपभोक्ताले एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा वा भोल्टेज पुगेन भनेर ट्रान्सफर्मर थपिदेऊ भन्दा महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ,’ उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रले भने विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सहजीकरण हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी निकायहरूबाट सहजीकरण हुन नसकेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न त्यति सजिलो छैन । एउटा आयोजनाको कामका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग र २ सय वटा टेबलमा पुग्नुपर्छ । त्यो पनि औपचारिक रूपमै र सरकारी निकाय भित्रै,’ आचार्यले भने, ‘त्यसबाहेक चिनेका–नचिनेका, घोषित–अघोषित विभिन्न समस्याहरू पार गर्दै हामी विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं । अर्बौं/खर्बौंको लगानी रहेकाले यसको संरक्षणका लागि सरकारको साथ सहयोग चाहिन्छ ।’ आफूले पञ्चायतकालयता हरेक वर्ष एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन हुनेबारे सुन्दै आएको तर त्यसको अनुभूति भने गर्न नपाएको आचार्यले बताए ।

नेपालले ऊर्जा खपत योजना र सम्भावित बजार खोज्न ढिलो गरेको धारणासमेत उनले राखे । ‘जुन बेलामा १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना बनाउने भनियो, त्यही बेला त्यसलाई खपत कसरी गर्ने भनेर पनि योजना बनाइनुपर्थ्यो । खपतको कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकेकै हो,’ उनले भने, ‘यस्तो योजना त्यो बेला नै ल्याइएको भए आज हामी पीपीएका लागि आनाकानी गर्नु पर्दैनथ्यो ।’ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेर सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘पीपीए गरिदिनुपर्‍यो भनेर निजी क्षेत्र २०७५ सालदेखि निरन्तर धाइरहेको छ । उत्पादन बढाउ, खपत बढाउ र उपलब्धि पनि बढाउनुपर्छ । उत्पादन रोकेर, खपत रोकेर उपलब्धि आउँदैन,’ आचार्यले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा ९२.५२ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली सुविधा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली सुविधा नपुगेको जनसंख्या ७.४८ प्रतिशत बराबर छ । हालसम्म पूर्ण विद्युतीकरण गरिएका जिल्लाको संख्या ४२ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाको संख्या ३२ रहेकोमा गतवर्ष मात्रै १० जिल्लाको पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणले आव २०८०/८१ भित्रमा देशभरका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल प्राधिकरणको विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ५३ लाख २० हजार छ । अघिल्लो आवको तुलनामा विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या गत आवमा ५.२५ प्रतिशतले बढेर ४७ लाख ७० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सामुदायिकतर्फ ५ लाख ५० हजार ग्राहक छन् । यसरी कुल ग्राहक संख्यामध्ये गार्हस्थ्य वर्गको ९२.७१ प्रतिशत, औद्योगिक ग्राहक १.३६ प्रतिशत र अन्य वर्गका ग्राहक ५.९३ प्रतिशत छन् । गतवर्ष सौर्य प्लान्टसहित कुल ७ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा हालसम्मकै बढी १६ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफासमेत कमाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ११ वटै वितरण केन्द्रका मुख्य सडक र उपत्यकाबाहिर पोखरा र भरतपुरमा पनि विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसै वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाका सबै ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×