प्रज्ञाको शब्दकोशमा अपाङ्गताद्वेषी शब्दको चाङ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रज्ञाको शब्दकोशमा अपाङ्गताद्वेषी शब्दको चाङ

‘अपाङ्गताद्वेषी’ अपमानजनक शब्दहरूको चाङ छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा ।
सन्दीप थापा

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस–२०२२ को अवसरमा गत अगस्ट १२ मा नेत्रहीन युवा संघले आयोजना गरेको वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा काठमाडौंको एउटा नाम चलेको कलेजमा अध्ययनरत सहभागीले अपाङ्गतालाई मानवीय कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरे ।

त्यस्तै हालै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित, धीरेन्द्र प्रेमर्षी, बबिता बस्नेत र रमेश प्रसाई उपस्थित एउटा कार्यक्रममा अपाङ्गतालाई अक्षमताको अवस्थाका रूपमा चित्रित गर्दै करुणादायी शब्दहरूसहितको भाषण गरियो, जसको सहभागीहरूबाटै व्यापक विरोध भयो । बोलीचालीमा मात्र होइन, नेपाली बृहत् शब्दकोशमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रयोग हुने शब्दहरूका अर्थ अपमानजनक छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनबाट स्थापित ‘अपाङ्गता’ भन्ने शब्द शब्दकोशमा अटाउन सकेको छैन । ‘अपाङ्ग’ मात्र शब्दसूचीमा छ, जसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनले खारेज गरिसकेको छ । शब्दकोशले ‘अपाङ्ग’ शब्दको यसरी अर्थ लगाउँछ, ‘अङ्गभङ्ग भएको, शरीरको कुनै अङ्ग विकृत भएको, हातगोडा आदि भाँचिएको वा नाक, कान, आँखा आदि विकृत भएको ।’ अझ एक कदम अघि सरेर ‘विकलाङ्ग’ अर्थ लगाउँछ । यस्तो अर्थ अपाङ्गता सम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणा र नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रस्तावनासँग मिल्दैन ।

नेत्रज्योति सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, धृतराष्ट्रलाई अक्षम देखाउन महाभारतकालीन साहित्यदेखि प्रयुक्त ‘अन्धो’ शब्दलाई शब्दकोशमा ‘आँखा नदेख्ने, दुवै आँखा बन्द भएको, नेत्रहीन, अन्ध’ भनी अर्थ्याइएको छ । शब्दकोशमा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिक र विवेकी क्षमतालाई सोझै खारेज गर्दै, अन्धोको थप अर्थ लगाइएको छ— ‘विवेकबुद्धि नभएको, अज्ञानी, मूर्ख, मनपरी गर्ने, जथाभावी गरेर हिँड्ने ।’ शब्दकोश यतिमै रोकिँदैन, अन्धोलाई ‘मात्तिएको, उन्मत्त, होस नभएको, बेहोसी’ पनि भन्छ । यसको मूल शब्द ‘अन्ध’ को अर्थ ‘दुवै आँखा नदेख्ने, अन्धो, विवेक नभएको, निर्विवेकी’ भनिएको छ । राज्यको उपेक्षा र समाजको निरन्तरको असहिष्णु व्यवहारका बावजुद अनेक संघर्ष र आफ्नै बलबुताले यहाँसम्म आइपुगेका दृष्टिविहीन समुदायलाई ‘मात्तिएको उन्मत्त’ र ‘बेहोस’ देख्ने प्रज्ञाका अधिकारीहरूले कुन बुद्धिविवेकपूर्ण होसमा आएर यस्तो अर्थ लगाएका हुन् ? तथाकथित ‘मैमत्ता निर्विवेकी’ हरूले निर्ममतापूर्वक जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।

स्वर/बोलाइको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने परम्परागत शब्द ‘लाटो’ को अर्थ लगाउँदै शब्दकोशमा लेखिएको छ— ‘बोल्न नजान्ने, बेला पुगेर पनि बोली नफुटेको, अबोला ।’ लाटोको अर्को अर्थ यस्तो छ— ‘लठ्यौरो, लठेप्रो, मूर्ख, जड, निमुखा ।’ यस्तै ‘नुन, पिरो, चिनी आदि नपुगेको, चखिलो नभएको, बेस्वादिलो (तरकारी, अचार आदि) लाई समेत लाटाको अर्थ दिइएको’ पनि उल्लेख छ । स्वर/बोलाइको अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई होच्याउने नियतले प्रयोग हुने ‘लाटी’ शब्दको अर्थ ‘बोल्न नसक्ने, मुखबाट शब्द उच्चारण गर्न नसक्ने (स्त्री)’ उल्लेख छ । लैङ्गिक रूपमा स्त्रीहरूमाथि अपमानको विषवमन गर्न उस्ताद स्वघोषित बौद्धिक सज्जनको उपमा भिरेका प्रज्ञाका विज्ञहरूले ‘लाटी’ शब्दको अर्थ थप विस्तार गर्दै लेख्छन्, ‘लठ्यौरी । मूर्ख, बुद्धिहीन (स्त्री) ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनबाट स्थापित ‘मनोसामाजिक अपाङ्गता’ शब्दलाई नेपाली बृहत् शब्दकोशले चिन्दैन । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई होच्याउने र अपमानित गर्ने ध्येयका साथ प्रयोग गरिने ‘पागल’ शब्दलाई भने शब्दकोशमा ‘बहुला, सन्की, हावा खुस्केको, विक्षिप्त’ भनी अर्थ्याइएको छ । शब्दार्थका जन्मदाता यतिमै रोकिँदैनन् । बरु व्यक्तिलाई अत्यन्त गाली गर्न प्रयोग गरिने ‘निम्छरो’ शब्दलाई समेत पागलको पर्यायवाचीका रूपमा यसरी अर्थ्याइएको छ, ‘गधाको बच्चो, गाँडु’ । पागल र बौलाहालाई समानार्थी मान्ने शब्दकोशमा ‘बौलाहा’ लाई ‘बहुलो, बौलाएको, बहुला, पागल, सिल्लड, छँटाहा’ भनी अर्थ्याइएको छ ।

यस्तै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपमानपूर्वक सम्बोधन गर्न प्रयोग भएको ‘गोज्याङ्ग्रो’ को अर्थ ‘राम्ररी बोल्न नजान्ने, लठेप्रो, ग्वाँजे, सिँगाने’ उल्लेख छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपमानको स्तरमा प्रयोग गरिने ‘ढिकीच्याउँ’ लाई समेत ‘लर्‍याङबर्‍याङ चालले काम गर्ने, लोसे (मानिस), लेच्याएर हिँड्ने (मानिस), खोरन्डो’ भनी अर्थ्याइएको छ । बौद्धिक कर्मको ठेक्कापट्टा सम्हालेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नेपाली भाषाशास्त्रीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने विषयको ज्वलन्त उदाहरण यी शब्दहरू हुन् । यस्ता ‘अपाङ्गताद्वेषी’ अपमानजनक शब्दहरूको चाङ छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि निर्माण भएको गलत सामाजिक मनोविज्ञानको पुनरुत्पादन गर्नमा बौद्धिकहरूको यस्तो विभेदकारी प्रयत्नले मलजल गरेको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोश विद्यार्थीहरूले शब्दभण्डार बढाउन र शब्दहरूको अर्थ खोज्न प्रयोग गर्छन् । जब अपाङ्गता आन्दोलनले सृजना गरेका शब्दहरू नै शब्दकोशमा समावेश गरिँदैनन् र अपाङ्गतामाथिका मानकहरूलाई अपमानित दृष्टिकोणले प्रयुक्त गरिन्छ, सोको अध्ययनबाट आफ्नो ज्ञान र चेतनाको तहलाई उकास्न खोज्ने अध्ययनशील जमातले के शिक्षा लिन्छ ? भाषा विकासको अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाली वाङ्मयलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्ने हेतुसहित स्थापित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो प्रतिष्ठित संस्थासमेत, कतै विभेद पुनरुत्पादनको वैधानिक कारखाना बनेको त छैन ? शब्दकोशमा प्रयुक्त अपमानजनक शब्दको अर्थले पंक्तिकार लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सोचमग्न बनाएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणको घोषित र अन्य अघोषित लक्ष्यसहित च्याउजस्तै खुलेका अपाङ्गतासम्बन्धी संघसंस्थाले यो विषयमा पर्याप्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् । समावेशिता र युवा अन्तरसम्बन्धका विषयमा हजारौंपल्ट गोष्ठी तथा सेमिनारहरू सञ्चालन गर्ने संघसंस्थाले प्राज्ञिक क्षेत्रले गरेको खुलेआम विभेदलाई आँखा चिम्लेर अनदेखा गर्नु सही होइन । पूर्वस्थापित अपाङ्गताद्वेषी मानकहरू भत्काउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि बौद्धिकताको कलेवरमा अपमानको भाष्य निर्माण गर्ने प्राज्ञिकहरूको चेतनामाथि प्रश्न उठाउने स्तरमा आन्दोलनलाई विकसित गर्न सक्दा मात्र बौद्धिकहरूले आम विद्यार्थी र नवपुस्तामाथि थोपरेको परम्परागत अपाङ्गताद्वेषी भाष्यलाई चुनौती दिन सकिन्छ ।

थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुनका विद्यार्थी हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुल्टो कहिले हिँड्ला तालिबान ?

स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका अफगान महिलाहरूलाई तालिबानको कठोर शासन र कडा प्रतिबन्ध बिलकुल स्वीकार्य छैन ।
उषा थपलिया

अफगानिस्तानमा तालिबानले दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेको १५ अगस्टमा एक वर्ष पुगेको छ । दुई दशकदेखि युद्धरत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनले छाडेसँगै अफगान राष्ट्रपति भागेपछि सन् २०२१ मा तालिबानलाई बिनारक्तपात सत्ता हातमा लिने अवसर मिल्यो । अमेरिकी सैन्य कारबाही सुरु हुनुअघि (सन् १९९६ देखि २००१ सम्म) पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेको तालिबान कट्टरपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा चिनिन्छ ।

पहिलो पटक सत्तामा रहँदाका पाँच वर्ष र दोस्रो पटक सत्ताकब्जापछिको एक वर्षको अवधिमा तालिबान जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले अफगान जनताको जीवनलाई कष्टकर र त्रासद बनाइरहेको छ । नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित मुलुक अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्यका रूपमा चिनिन्छ । लगातारको गृहयुद्ध र चार दशकअघिदेखि बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूको रणभूमि बनेका कारण अनेकौं सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अफगानिस्तान उँभो लाग्न सकेन । अफगान कम्युनिस्टहरूको सहयोगार्थ सोभियत संघले १९७८ मा अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्‍यो । सोभियत संघसमर्थित पिफुल्स डेमोत्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) ले शासन सञ्चालन सुरु गरेपछि सोभियत संघलाई टक्कर दिनकै लागि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा सोभियतविरोधी लडाकु समूह निर्माणमा सक्रियता बढायो ।

अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेको सोभियत संघ फर्कने तानाबाना बुन्दै थियो । सोही क्रममा सन् १९८८ मा अमेरिका, सोभियत संघ, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच सम्झौता भएर सोभियत सेना फर्कने क्रम सुरु भैसकेको थियो । यसैबीच १९९० मा सोभियत संघ विघटनपछि साम्यवादी शासन तहसनहस हुन पुग्यो । त्यससँगै अफगानिस्तानमा सोभियत प्रभुत्व पनि गुम्न पुग्यो । यता, १९९४ मा गठन भएको तालिबान दुई वर्षभित्रै १९९६ मा राजधानी काबुलसहित अधिकांश भूभागमा कब्जा जमाउँदै सत्ता हत्याउन सफल भयो । ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकामा ट्वीन टावर ध्वस्त पार्ने ओसामा बिन लादेन अमेरिकालाई बुझाउने मामिलामा तालिबानसँग विमति बढेसँगै अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य समूह २००१ मा पुनः अफगानिस्तान पस्यो र आक्रमणमार्फत तालिबानलाई काबुलबाट धपायो । त्यसयताका २० वर्ष अफगान सरकार अमेरिकाकै निर्देशन बमोजिम सञ्चालित रह्यो । तर तालिबानविरुद्धको आक्रमणमा असंख्य धनजन क्षय गरेर पनि अमेरिका विजयी हुन सकेन । यसका कारण तालिबानसँग दोहामा २९ फेब्रुअरी २०२० मा शान्ति सम्झौतामा बस्न अमेरिकालाई करै लाग्यो । काबुलबाहिरका अधिकांश प्रदेश कब्जा गर्दै अघि बढेको तालिबानका कारण अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहिरहनुको औचित्य साबित गर्न सकेको थिएन र ‘अफगान मिसन’ अलपत्र छोडेर फर्कियो । यसले गर्दा गत वर्ष ठूलो परिश्रमबिनै सत्ता कब्जा गर्न तालिबानलाई कुनै असुविधा भएन ।

पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेपछि शासन सञ्चालनका दौरान तालिबानबाट अफगानीहरूले ठूलो हैरानी र अत्याचार सहनुपरेको थियो । विशेष गरी सरिया कानुनको बलमा महिला, किशोरी तथा युवतीहरूलाई अनेकौं प्रतिबन्ध लगाइएका थिए । त्यसअघि उपभोग गर्दै आएको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र घुमफिर, इच्छा अनुसारको पेसा–व्यवसाय छनोट लगायतका सबै अधिकारबाट तालिबानले महिलालाई वञ्चित बनायो । ९९ प्रतिशत मुस्लिम रहेको अफगान समाज आफैंमा महिलाका लागि अनुदार ठानिन्छ । त्यसमाथि सत्ता सञ्चालन गर्ने समूह अझ बढी परम्परावादी र धर्मान्ध भएपछि त्यहाँका महिलाहरूको जिन्दगी कति सकसपूर्ण भयो होला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘अफगान महिलाहरूको मुक्तिकै लागि आफू अफगानिस्तान छिर्नुपरेको’ सोभियत संघको तत्कालीन दलिलमा कति सत्यता थियो, त्यो बहसकै विषय हो तर सोभियतसमर्थित पीडीपीए सरकारले महिलाको पक्षमा गरेका अनेकौं परिवर्तनकारी कामहरूले अफगान महिलाहरूलाई निकै अगाडि बढाउन मद्दत गरेको थियो । स्वतन्त्र र मर्यादायुक्त जीवनका लागि समेत उनीहरू अभ्यस्त भैसकेका थिए । पीडीपीए सरकारले अफगान महिलालाई परम्परागत पितृसत्ताको जालोबाट मुक्त गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसबाहेक तत्कालीन सरकारले लैंगिक समानता, स्वतन्त्र घुमफिर, अनिवार्य शिक्षा, बालविवाहमा प्रतिबन्ध, महिला रोजगारीको प्रत्याभूतिजस्ता धेरै युगान्तकारी काम अघि बढाएको थियो । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) को सन् २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार, तालिबानले पहिलो पटक सत्ताकब्जा गर्दा शिक्षकमा ७० प्रतिशत, कर्मचारीमा ५० प्रतिशत, डाक्टरमा ४० प्रतिशत महिला थिए । अरू सबै क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता उत्साहजनक थियो । तसर्थ पहिलो तालिबानी पाँचवर्षे शासन महिलाका लागि प्रत्युत्पादक, कष्टकर र पश्चगमन हुँदै बितेको थियो ।

अफगानिस्तान प्रवेश गर्नुमा शक्तिराष्ट्रहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ रहेकामा शंका छैन तर तिनका निहित स्वार्थकै बीचमा पनि अफगान नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि धेरै हदसम्म राम्रो प्रभाव परेको भने स्विकार्नुपर्छ । सोभियत संघको हस्तक्षेपताका महिलाहरूको अवस्थामा जसरी सकारात्मक परिवर्तन आएको थियो, अमेरिकी संलग्नताको सरकारका पालामा पनि अफगान महिलाको हैसियत र मर्यादामा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू भएका थिए । त्यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले अफगान महिलाहरूको उत्थानका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरे । तालिबानले महिलाका लागि बन्द गरेका विद्यालयहरू खुलाइए । सन् २००४ मा लागू गरिएको नयाँ संविधानले संसद् र प्रादेशिक परिषद्मा

२५ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान राख्यो । महिला मामिला हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गरियो । सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न सक्यो । यही समयमा अफगान सरकारले महिला अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विभिन्न दस्तावेज अनुमोदन गर्‍यो । महिलाहरू संघीय तथा प्रादेशिक सरकारमा सल्लाहकार, मन्त्री बनाइए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रमुखमा समेत महिलालाई नियुक्त गरियो । महिला सशक्तीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइए । सञ्चार, कला, साहित्य, खेलकुद, एनजीओ, आईएनजीओ लगायत सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको प्रवर्द्धन गरियो । तालिबानले कामबाट छुटाएका महिलाहरू पुनः रोजगारीमा फर्कने वातावरण बन्यो । समानताको यात्रामा अफगान महिलाहरू अग्रगामी कदम चाल्दै अघि बढ्न थाले ।

तर गत वर्ष अगस्टमा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि अफगान जनताको मानव अधिकार संकटमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाए अनुसार, आधाभन्दा बढी अफगान जनसंख्या भोकमरीमा छ । पर्याप्त र पोषिलो खानेकुराको अभावमा २० लाख बालबालिका कुपोषित छन् । एक वर्षमा देशबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या १ करोड हाराहारी पुगेको समाचार स्रोतहरूमा उल्लेख छ । तालिबानी शासनपछि सबैभन्दा पीडित र असुरक्षित महिला र बालबालिका भैरहेका छन् । महिलाले शिक्षा पाए भने इस्लाम धर्मको कट्टरतामाथि धावा बोल्छन् भन्ने डरमा छ तालिबान । त्यसैले किशोरीहरूलाई ६ कक्षाभन्दा बढी पढ्न वर्जित गरिएको छ । किशोरी पढ्ने स्कुलहरू बन्द गरिएका छन् । सेभ द चिल्ड्रेनको अध्ययन अनुसार, २० प्रतिशत किशोर र ४५ प्रतिशत किशोरीको शिक्षा प्रभावित भइरहेको छ । अफगानिस्तानको निजी विद्यालय युनियनको हालैको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ४ सय हाराहारी निजी विद्यालय आर्थिक संकट तथा विद्यार्थीको घट्दो संख्याका कारण बन्द भएका छन् । ४५ माइलभन्दा लामो यात्रामा निस्कने महिला तथा युवतीहरूले पुरुष सदस्यको साथ लिनु अनिवार्य बनेको छ , चाहे त्यो पुरुष महिलाभन्दा निकै सानै किन नहोस् । पुरुषले गर्न नमिल्ने काममा बाहेक अरू पेसामा संलग्न महिलाहरूलाई घरै बस्नुपर्ने उर्दी छ । हिजाब नलगाउने महिलालाई कामबाट निकाल्ने प्रमुख मापदण्ड बनाइएको छ । सत्ता हातमा लिएको केही समयपछि तालिबान शासकहरूले पुरुष सरकारी कर्मचारीलाई काममा फर्कन आग्रह गरे । महिलाको हकमा काम गर्ने उपयुक्त संयन्त्र निर्माण नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरियो । अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको ७ महिनामै ९ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका थिए ।

पश्चिमा सैन्य शक्ति अफगानिस्तानबाट बिदा भएसँगै ठूलो संख्याका महिला अधिकार अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मीहरू सुरक्षाका खातिर अन्य देशतर्फ लगिए । नयाँ युवा महिला समूहले ज्यादतीविरुद्ध सडक प्रदर्शन सुरु त गरे तर तालिबान सरकारले उनीहरूमाथि बन्दुक तेर्स्याउन, पक्रन, बन्दी बनाउन बेपत्ता पार्न, यातना दिन नछोडेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । यसका बावजुद त्यहाँ महिलाहरूको संघर्ष जारी छ । किनकि स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका अफगान महिलाहरूलाई तालिबानको कठोर शासन र कडा प्रतिबन्ध बिलकुल स्वीकार्य छैन । जीवन, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा धेरै अगाडि बढिसकेर पनि तालिबानका कारण पटकपटक पुरानै नियतिमा फर्कनुपर्दाको पीडा अफगान महिलाहरूले झेलिरहेका छन् । प्रगति र अग्रगमन समाज विकासको स्वाभाविक र शाश्वत पक्ष हो । तर तालिबान देश र जनतालाई यसभन्दा ठीक उल्टो पश्चगमनको यात्रामा हिँडाइरहेको छ । अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरू सशक्त नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यथेष्ट दबाब नपरेसम्म तालिबानको उल्टो यात्रा रोकिने छाँट देखिँदैन । तालिबानलाई आफ्ना देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँदै सुल्टो यात्रातर्फ डोर्‍याउनका लागि आवश्यक सबै हत्कण्डासहित विश्वसमुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको ध्यान यथाशीघ्र अफगानिस्तानतर्फ मोडिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×