राष्ट्रिय सुरक्षा र मधेश- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय सुरक्षा र मधेश

विविधतायुक्त जनसांख्यिक बनोट, सघन बसोबास र रणनीतिक अवस्थिति मधेशको सामर्थ्य हो । यही सामर्थ्य अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूका लागि आश्रय एवं अवसर भएको छ ।
चन्द्रकिशोर

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको क्षण एउटा दुर्भाग्यको युगको समाप्ति थियो । त्यतिखेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय संरचनाको नयाँ युगमा पाइला जो राखिएको थियो । केन्द्रीकृत शासन नेपालका लागि आफैंमा दुर्भाग्य ठहर भयो । मुलुकमा बहुतहका सरकार देख्न चाहनेहरूको दशकौंदेखिको छटपटीले मुक्ति पाएको थियो ।

बहुतहका सरकारको परिकल्पना र त्यसको कार्यान्वयनको अभीष्टबाट नेपाल स्वयंले आफूभित्र खोजीको थालनी गरेको थियो । हो, संविधान जारी गर्दा त्यसप्रति विमति राख्नेमध्ये मधेश पनि थियो । यहाँ ठूलो जनसंघर्ष भयो । जहाँ संविधानले एउटा नयाँ युगको थालनी गर्‍यो, त्यहीँ बहुकोणीय द्वन्द्वहरू पनि नियति बनेर आए ।

मधेश स्वयंले आफ्नो तेस्रो आन्दोलनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । २०६३ र २०६४ का आन्दोलनका क्रममा राज्यसँग सम्झौता भएको थियो । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसको कथ्यप्रतिको असहमतिको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर पनि कुनै सम्झौताबिनै कालान्तरमा आफैं थाकेर थचक्क बस्यो । तेस्रो मधेश आन्दोलन बिनाकुनै निष्कर्ष टुंगियो र त्यसले चुनावी राजनीतिको व्यावहारिक बाटो समात्यो । मधेश आन्दोलनपछि र संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा सुरक्षा चुनौतीलाई वर्चस्वशाली जमातले कसरी बुझ्यो ? केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दा सुरक्षा चुनौतीका पारम्परिकतामा के फरक आयो ? संविधान कार्यान्वयनको विशिष्ट घडीमा सुरक्षा निकायहरूमा पनि निर्दिष्ट गरिएको आधारभूत परिवर्तन कस्तो र कसरी भयो या भएन ? मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूले कुन रूपमा हेरे ? त्योभन्दा पनि नेपाल राज्यले त्यसलाई कुन रूपमा लियो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजीकन सुरक्षा सम्बन्धी विमर्श एकांगी हुन जान्छ ।

नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र आइसके पनि बेलाबखत राष्ट्रियताको अर्थ र आयामलाई लिएर बहस चल्छ । योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थसँग गाँसिएर केही ‘जार्गन’ हरू चर्चामा आउँछन् । यसले वञ्चितिमा परेको समुदायविशेषको मानसमा कस्तो खालको प्रमाव पार्दै छ भन्ने हेक्का राखिएको विरलै पाइन्छ । नयाँ संविधानका अधिप्रचारकहरूले जतिसुकै ‘उत्कृष्ट’ भनेर भट्याए

पनि, जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि मधेशको राजनीति सूक्ष्म निर्देशनयुक्त मात्र नभएर पूर्ण नियन्त्रणको दिशामा उन्मुख छ । प्रयोगधर्मी राजनीतिले ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छ । यही कारण प्रत्येक घुम्तीमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध के हो, राज्यबाट नागरिकले आफ्नो स्वीकार्यता, सम्मान, समावेशिता कस्तो पाइराखेका छन् भन्ने गन्थन र गनगन सुन्न पाइन्छ । मधेशको कोणबाट मूलप्रवाहीकरणको बहसका लागि उपलब्ध ‘पब्लिक स्फेयर’ निरन्तर संकुचनमा छ । आक्रामक राष्ट्रवादमा मधेशका लागि ठाउँ छैन । बेलाबखत नागरिकता प्रमाणपत्रको कोकोहोलो त टुटुल्को मात्र हो, नवराष्ट्रवादले मधेश जागरणलाई मन पराउँदैन । यता मधेश आन्दोलनका हर्ताकर्ताहरू स्खलित हुँदै गएका छन् । सत्ता गठजोडलाई परम सत्य मान्ने नेतालाई अब अलिकति तापले नै पग्लिने मैनको बाघसँग तुलना गरे फरक पर्दैन । तर मधेश यतिखेर बाहिरबाट देखिएजस्तो जडतामा छैन ।

मधेश आन्दोलनपश्चात् यहाँ सुरक्षा तन्त्रको सञ्जाल कसरी फैलाइएको छ ? के त्यसै अनुपातमा मध्यपहाड र हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षाका विविध तन्त्र बाक्लिएका छन् ? मधेशमा जिल्लागत तहमा सैन्य संरचनाले विस्तार पाउनुको तर्क र तथ्य के हो ? के मधेशलाई ‘समस्या र जोखिम’ ठानेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने कोसिस हुँदै छ ? मधेशबारे मधेशमै धेरै कुरा बोल्न सक्ने स्थिति छ कि छैन ? रुचाउनु वा नरुचाउनु छनोट हुन सक्छ तर सत्ता संस्थापन हस्तक्षेपको तीव्रताबाट मधेश मुक्त रहन सक्ने सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । यही कारण राज्यको सुरक्षा सम्बन्धी मानस आधारभूत रूपमा तदर्थवादी र अपारदर्शी छ भन्ने गुनासो मधेशमा सुनिन्छ । अझै पनि मधेशलाई हेर्ने, बुझ्ने चस्मा दोषी नै छ । सीमित ज्ञान, पहिलादेखिको पूर्वाग्रह, उचित विश्लेषण गर्ने निपुणताको अभाव, बाह्य अध्ययनलाई स्थानीय यथार्थसँग तादात्म्य गर्न नसक्ने कारणहरूले गर्दा सेवाप्रवाह नागरिकमैत्री हुन सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि जटिल प्रभाव पार्न सक्छ । यसले द्वन्द्वात्मक मानसलाई जन्म दिएको छ । राज्यको हेराइ र एउटा भुइँमान्छेको अधिकार एवं स्वतन्त्रता कतिपय अवस्थामा परस्पर बाझिएको परिदृश्य छ । रोगको कारण नठम्याई केवल लक्षण देखेरै उपचार गर्ने उक्साहटले गर्दा यस्तो भएको हो । पछाडि पारिएको समुदायलाई अनुशासित, नियन्त्रित एवं भयभीत तुल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने सोचको उपज हो यो । प्रतिकूल राजनीतिक र सामाजिक विचारलाई दबाउन, थिचिराख्न ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ शब्दावली एउटा बहाना बन्न सक्छ भन्ने आशंका भुइँतहमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी अपनाइएको छ, त्यो हेर्न राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

मधेशमा सुरक्षाको चुनौती थप जटिल र तरल छ । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैं आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी कोटा निर्धारण गरेर तेस्रो मुलुकबाट केही वस्तुको आयात गर्छ । अहिले नै सुपारी, केराउ, मरीच, छोगडा, पोस्ता दाना नेपालमा माग र खपतभन्दा बढी ल्याई भारतमा तस्करी गर्ने गरिन्छ । सुनको निर्बाध तस्करी रोकिएको छैन, यदाकदा भरिया समातिए पनि साहुको कठालो छुनसम्म सकिएको छैन । भारततिरबाटै सुरक्षाका तमाम प्रयत्नका बावजुद लागूपदार्थ नेपाल भित्रिन रोकिएको छैन । यसले गर्दा सीमाञ्चलमा एउटा रुग्ण पुस्ता तयार हुँदै छ । सीमानजिकका केही पहाडी जिल्लामा गाँजा अर्थतन्त्र मौलाएको छ । एक प्रकारको अपराधसँगै अर्को प्रकृतिको अपराध जोडिएको हुन्छ । यो अपराध–चक्रको उदय र त्यसको सामाजिक–आर्थिक असरबारे उति साह्रो चर्चा हुँदैन । अपराध–चक्र कायम रहनु भनेको सुरक्षा उद्यमीहरूका लागि नयाँ प्रयोग गर्ने अवसर हो । मधेश आफैंमा विविधता बोकेको समाज हो । यहाँ क्षेत्रविशेषमा तात्कालिक कारणले तनाव उत्पन्न भए पनि जीवन फेरि पुरानै लयमा फर्किहाल्छ । विविधतायुक्त जनसांख्यिक बनोट, सघन बसोबास र रणनीतिक अवस्थिति मधेशको सामर्थ्य हो । यही सामर्थ्य अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूका लागि आश्रय एवं अवसर भएको छ । आश्रय र अवसर खोज्ने प्रवृत्तिमा योजनाबद्ध ढंगले फरकपन छनोट गरिएको छ ।

चुरे दोहन र त्यसबाट सिर्जित पानीको संकट छँदै छ । यता छिमेकी भारतीय राज्य बिहार र उत्तरप्रदेशमा नलकूप योजना ल्याइएको छ । यसले पानीको संकट र पानीमाथिको पहुँचको द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । नेपालमा सम्भाव्य सुरक्षा चुनौतीको विमर्शमा प्रायः भारतसँगको खुला सीमालाई औंल्याउने गरिन्छ । समस्या खुला सीमा हुनुमा हो कि व्यवस्थापनको संरचनात्मक रिक्ततामा हो ? त्यसै गरी मधेशको बढी जनघनत्वलाई दक्षिणपन्थीहरूको उर्वर क्षेत्र बनाउने चेष्टा पनि देखिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको शासकहरूको सुरक्षा होइन । नेपाली जनता नै राज्यशक्तिको मूल स्रोत हुन् भन्ने संविधानको मर्मबाट सबै भूगोलका नागरिक लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । सुरक्षा सम्बन्धी परम्परागत अवधारणाबाट आधुनिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिँदैन । नेपालको सुरक्षा अवस्था बुझ्न पहिला मधेश चिन्नैपर्छ । मधेश चिन्न मधेश–केन्द्र सम्बन्धको अवस्थिति र पारिका भारतीय राज्यहरूसँगको पारस्परिकता बुझ्नुपर्छ । पछिल्ला डेढ दशकमा मधेशको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य निकै फेरिएको छ । बसाइँसराइको प्रवृत्ति फेरिएको छ । जनतामा नयाँनयाँ डर देखा पर्न थालेको छ । मधेशमा असुरक्षाको असर थेग्न सक्ने नेपालको आन्तरिक क्षमता भने भरपर्दो देखिँदैन । सुरक्षा सञ्जालको विस्तारमार्फत सुरक्षा गरिने भाष्य त्रुटिपूर्ण छ । सुरक्षातन्त्रको महत्त्व त छ तर यसले सबै थोक गर्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाभित्र मधेशको मुहार कस्तो छ ? मधेशको आँखामा राष्ट्रिय सुरक्षाको चेहरा कस्तो छ ? अहिलेको सुरक्षाको फराकिलो परिभाषाभित्र आफ्नै नागरिकलाई परायाकरण गरिरहन सकिँदैन । अब त आतंकवाद, प्रविधिले उत्पन्न अपराध जटिलता, सामाजिक सम्बन्ध, आजीविकाको प्रत्याभूति, आर्थिक, ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य, साइबर अपराधजस्ता पक्षले सुरक्षा भाष्यलाई फराकिलो बनाएका छन् । राज्यले कहाँनिर नागरिकसँग सम्झौता गर्ने र कहाँनिर नागरिकलाई अनुशासित बनाउने भन्ने पक्षसमेत सुरक्षा अवधारणाभित्र पर्छ । नेपालका लागि मधेश आफैंमा सुरक्षा चुनौती होइन ।

नागरिक संवाद र नागरिक सर्वोच्चताको सच्चा अभ्यास हुन सके मधेश सिङ्गो नेपालको सुरक्षा चौकीदार बनिरहन सक्छ । मधेशको कोणबाट राष्ट्रिय सुरक्षाबारे विमर्श गर्न सक्दा वस्तुपरक दृष्टिकोण बनाउन सघाउ मिल्छ । भौगोलिक सुरक्षाको पारम्परिक मान्यताबाट चियाउनुभन्दा मानवीय सरोकारहरूबाट निर्देशित हुनु समयको हाँक हो ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रज्ञाको शब्दकोशमा अपाङ्गताद्वेषी शब्दको चाङ

‘अपाङ्गताद्वेषी’ अपमानजनक शब्दहरूको चाङ छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा ।
सन्दीप थापा

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस–२०२२ को अवसरमा गत अगस्ट १२ मा नेत्रहीन युवा संघले आयोजना गरेको वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा काठमाडौंको एउटा नाम चलेको कलेजमा अध्ययनरत सहभागीले अपाङ्गतालाई मानवीय कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरे ।

त्यस्तै हालै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित, धीरेन्द्र प्रेमर्षी, बबिता बस्नेत र रमेश प्रसाई उपस्थित एउटा कार्यक्रममा अपाङ्गतालाई अक्षमताको अवस्थाका रूपमा चित्रित गर्दै करुणादायी शब्दहरूसहितको भाषण गरियो, जसको सहभागीहरूबाटै व्यापक विरोध भयो । बोलीचालीमा मात्र होइन, नेपाली बृहत् शब्दकोशमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रयोग हुने शब्दहरूका अर्थ अपमानजनक छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनबाट स्थापित ‘अपाङ्गता’ भन्ने शब्द शब्दकोशमा अटाउन सकेको छैन । ‘अपाङ्ग’ मात्र शब्दसूचीमा छ, जसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनले खारेज गरिसकेको छ । शब्दकोशले ‘अपाङ्ग’ शब्दको यसरी अर्थ लगाउँछ, ‘अङ्गभङ्ग भएको, शरीरको कुनै अङ्ग विकृत भएको, हातगोडा आदि भाँचिएको वा नाक, कान, आँखा आदि विकृत भएको ।’ अझ एक कदम अघि सरेर ‘विकलाङ्ग’ अर्थ लगाउँछ । यस्तो अर्थ अपाङ्गता सम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणा र नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रस्तावनासँग मिल्दैन ।

नेत्रज्योति सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, धृतराष्ट्रलाई अक्षम देखाउन महाभारतकालीन साहित्यदेखि प्रयुक्त ‘अन्धो’ शब्दलाई शब्दकोशमा ‘आँखा नदेख्ने, दुवै आँखा बन्द भएको, नेत्रहीन, अन्ध’ भनी अर्थ्याइएको छ । शब्दकोशमा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिक र विवेकी क्षमतालाई सोझै खारेज गर्दै, अन्धोको थप अर्थ लगाइएको छ— ‘विवेकबुद्धि नभएको, अज्ञानी, मूर्ख, मनपरी गर्ने, जथाभावी गरेर हिँड्ने ।’ शब्दकोश यतिमै रोकिँदैन, अन्धोलाई ‘मात्तिएको, उन्मत्त, होस नभएको, बेहोसी’ पनि भन्छ । यसको मूल शब्द ‘अन्ध’ को अर्थ ‘दुवै आँखा नदेख्ने, अन्धो, विवेक नभएको, निर्विवेकी’ भनिएको छ । राज्यको उपेक्षा र समाजको निरन्तरको असहिष्णु व्यवहारका बावजुद अनेक संघर्ष र आफ्नै बलबुताले यहाँसम्म आइपुगेका दृष्टिविहीन समुदायलाई ‘मात्तिएको उन्मत्त’ र ‘बेहोस’ देख्ने प्रज्ञाका अधिकारीहरूले कुन बुद्धिविवेकपूर्ण होसमा आएर यस्तो अर्थ लगाएका हुन् ? तथाकथित ‘मैमत्ता निर्विवेकी’ हरूले निर्ममतापूर्वक जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।

स्वर/बोलाइको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने परम्परागत शब्द ‘लाटो’ को अर्थ लगाउँदै शब्दकोशमा लेखिएको छ— ‘बोल्न नजान्ने, बेला पुगेर पनि बोली नफुटेको, अबोला ।’ लाटोको अर्को अर्थ यस्तो छ— ‘लठ्यौरो, लठेप्रो, मूर्ख, जड, निमुखा ।’ यस्तै ‘नुन, पिरो, चिनी आदि नपुगेको, चखिलो नभएको, बेस्वादिलो (तरकारी, अचार आदि) लाई समेत लाटाको अर्थ दिइएको’ पनि उल्लेख छ । स्वर/बोलाइको अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई होच्याउने नियतले प्रयोग हुने ‘लाटी’ शब्दको अर्थ ‘बोल्न नसक्ने, मुखबाट शब्द उच्चारण गर्न नसक्ने (स्त्री)’ उल्लेख छ । लैङ्गिक रूपमा स्त्रीहरूमाथि अपमानको विषवमन गर्न उस्ताद स्वघोषित बौद्धिक सज्जनको उपमा भिरेका प्रज्ञाका विज्ञहरूले ‘लाटी’ शब्दको अर्थ थप विस्तार गर्दै लेख्छन्, ‘लठ्यौरी । मूर्ख, बुद्धिहीन (स्त्री) ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आन्दोलनबाट स्थापित ‘मनोसामाजिक अपाङ्गता’ शब्दलाई नेपाली बृहत् शब्दकोशले चिन्दैन । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई होच्याउने र अपमानित गर्ने ध्येयका साथ प्रयोग गरिने ‘पागल’ शब्दलाई भने शब्दकोशमा ‘बहुला, सन्की, हावा खुस्केको, विक्षिप्त’ भनी अर्थ्याइएको छ । शब्दार्थका जन्मदाता यतिमै रोकिँदैनन् । बरु व्यक्तिलाई अत्यन्त गाली गर्न प्रयोग गरिने ‘निम्छरो’ शब्दलाई समेत पागलको पर्यायवाचीका रूपमा यसरी अर्थ्याइएको छ, ‘गधाको बच्चो, गाँडु’ । पागल र बौलाहालाई समानार्थी मान्ने शब्दकोशमा ‘बौलाहा’ लाई ‘बहुलो, बौलाएको, बहुला, पागल, सिल्लड, छँटाहा’ भनी अर्थ्याइएको छ ।

यस्तै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपमानपूर्वक सम्बोधन गर्न प्रयोग भएको ‘गोज्याङ्ग्रो’ को अर्थ ‘राम्ररी बोल्न नजान्ने, लठेप्रो, ग्वाँजे, सिँगाने’ उल्लेख छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपमानको स्तरमा प्रयोग गरिने ‘ढिकीच्याउँ’ लाई समेत ‘लर्‍याङबर्‍याङ चालले काम गर्ने, लोसे (मानिस), लेच्याएर हिँड्ने (मानिस), खोरन्डो’ भनी अर्थ्याइएको छ । बौद्धिक कर्मको ठेक्कापट्टा सम्हालेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नेपाली भाषाशास्त्रीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने विषयको ज्वलन्त उदाहरण यी शब्दहरू हुन् । यस्ता ‘अपाङ्गताद्वेषी’ अपमानजनक शब्दहरूको चाङ छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि निर्माण भएको गलत सामाजिक मनोविज्ञानको पुनरुत्पादन गर्नमा बौद्धिकहरूको यस्तो विभेदकारी प्रयत्नले मलजल गरेको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोश विद्यार्थीहरूले शब्दभण्डार बढाउन र शब्दहरूको अर्थ खोज्न प्रयोग गर्छन् । जब अपाङ्गता आन्दोलनले सृजना गरेका शब्दहरू नै शब्दकोशमा समावेश गरिँदैनन् र अपाङ्गतामाथिका मानकहरूलाई अपमानित दृष्टिकोणले प्रयुक्त गरिन्छ, सोको अध्ययनबाट आफ्नो ज्ञान र चेतनाको तहलाई उकास्न खोज्ने अध्ययनशील जमातले के शिक्षा लिन्छ ? भाषा विकासको अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाली वाङ्मयलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्ने हेतुसहित स्थापित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो प्रतिष्ठित संस्थासमेत, कतै विभेद पुनरुत्पादनको वैधानिक कारखाना बनेको त छैन ? शब्दकोशमा प्रयुक्त अपमानजनक शब्दको अर्थले पंक्तिकार लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सोचमग्न बनाएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणको घोषित र अन्य अघोषित लक्ष्यसहित च्याउजस्तै खुलेका अपाङ्गतासम्बन्धी संघसंस्थाले यो विषयमा पर्याप्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् । समावेशिता र युवा अन्तरसम्बन्धका विषयमा हजारौंपल्ट गोष्ठी तथा सेमिनारहरू सञ्चालन गर्ने संघसंस्थाले प्राज्ञिक क्षेत्रले गरेको खुलेआम विभेदलाई आँखा चिम्लेर अनदेखा गर्नु सही होइन । पूर्वस्थापित अपाङ्गताद्वेषी मानकहरू भत्काउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि बौद्धिकताको कलेवरमा अपमानको भाष्य निर्माण गर्ने प्राज्ञिकहरूको चेतनामाथि प्रश्न उठाउने स्तरमा आन्दोलनलाई विकसित गर्न सक्दा मात्र बौद्धिकहरूले आम विद्यार्थी र नवपुस्तामाथि थोपरेको परम्परागत अपाङ्गताद्वेषी भाष्यलाई चुनौती दिन सकिन्छ ।

थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुनका विद्यार्थी हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×